भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय विधि एवं विधाई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र सिंह ने आज पार्टी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते
हुए कहा कि केन्द्र की संप्रग सरकार एवं कांग्रेस पार्टी की सरकार के तमाम घोटाले पिछले कुछ महीनों में जनता के सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के विरूद्ध संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ रही है। 2-जी घोटाले ने पूरे देश की  जनता को झकझोर दिया है। कामन वेल्थ घोटाले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आरोपों के घेरे में है।

भाजपा की विधि एवं विधाई प्रकोष्ठ ने कांग्रेस की सरकार एवं केन्द्र की संप्रग सरकार द्वारा किए गए घोटालों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रदेशों में गोष्ठी, सेमिनार आयोजित किए हैं। इन सबसे जनता में जागरूकता बढ़ी है और वह भ्रष्टाचार के विरूद्ध खड़ी हो रही है।

प्रदेश सरकार भी भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबी हुई है। इसमें तमाम घोटाले भाजपा ने उजागर किए हैं। घोटालों पर सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। आज जो भी कार्रवाई घोटालों के प्रकरण में हो रही है वह न्यायालय के सक्रियता के कारण सम्भव हो सकी और इसमें अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाजपा विधि एवं विधाई प्रकोष्ठ के संयोजकत्व में अखिल भारतीय
अधिवक्ता कान्फ्रेन्स 15 मई को लखनऊ के सीएमस ओडिटोरियम कानपुर रोड, लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। जिसका उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी करेंगे और समापन राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली करेंगे। लार्यस कान्फ्रेन्स में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेन्द्र यादव तथा पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन सहित अनेक जाने माने विधिवेता इसमें शामिल होंगे। इस सेमिनार में देशभर से 5000 अधिवक्ताओं के भाग लेने की उम्मीद हैं।

श्री राघवेन्द्र सिंह ने बताया कि सेमिनार का विषय शासन की पारदर्शिता  एवं न्यायिक व्यवस्था की समक्ष चुनौतियों हैं।  गोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही के अतिरिक्त प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण भाग लेंगे। श्री सिंह ने कहा विधि एवं विधाई प्रकोष्ठ प्रत्येक जिले में सेमिनार एवं गोष्ठी आयोजित कर केन्द्र और प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफास करेगी।

बसपा सरकार के शासन में उ0प्र0 में वकीलों का उत्पीड़न हो रहा है। इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ आदि जिलों में वकीलों को सड़कों पर बेरहमी से पीटा गया, उनके लोकतांत्रिक आंदोलनों को बेरहमी से कुचलने के लिए लाठीचार्ज कराती है। बसपा सरकार की मुखिया एवं कई मंत्री अधिवक्ता है। वावजूद इसके प्रदेश में अधिवक्ताओं के हित में सरकार ने कोई कार्य
नहीं किया बल्कि अधिवक्ता वेलफेयर फंड का भी भुगतान अधिवक्ताओं को नहीं हो रहा है। उ0प्र0 में न्यायालय परिसर असुरक्षित है। 23 नवम्बर 2007 को फैजाबाद, वाराणसी, लखनऊ में आतंकवादियों ने बम विस्फोट किए। सरकार केतत्कालीन प्रमुख सचिव जे0एन0 चैम्बर ने सुरक्षा के निर्देष दिए। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सुरक्षा के संदर्भ में कई बार बाई उठायी लेकिन आज तक राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नही की। सुरक्षा के उपकरण खराब पड़े हैं। आतंकवादियों के ट्रायल के मुकदमें भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री को पार्को, स्मारकों की सुरक्षा की चिन्ता है। वादकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायमूर्तियों की सुरक्षा की चिन्ता नहीं। डा0 राजेन्द्र प्रसाद के जन्म दिवस 3 दिसम्बर को अधिवक्ता ’अधिवक्ता के दिवस’ के रूप में मनाते हैं। कई बार अधिवक्ता दिवस घोषित करने की मांग की गयी लेकिन 3 दिसम्बर को अधिवक्ता दिवस नहीं घोषित किया गया। हमारी मांग है कि 3 दिसम्बर को अधिवक्ता दिवस घोषित किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पार्टी की विधि एवं विधायी सेल द्वारा 15 मई को राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है। जिसमें देशभर के अधिवक्ता जुटेंगे। सम्मेलन अधिवक्ताओं की समस्याओं और चुनौतियों पर भी चर्चा होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद गौतमबुद्ध नगर में 6 व 7 मई को हुई घटना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इस गांव में भूमि अधिग्रहण का कोई मुद्दा लम्बित नहीं है। किसानों को राज्य सरकार द्वारा उनकी भूमि का समुचित मुआवजा आपसी सहमति से करार नियमावली के तहत दिया जा चुका है। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के अंतर्गत किसानों को भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कोई शिकायत नहीं है। कतिपय लोग कुछ राजनैतिक दलों के समर्थन से किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे है तथा उन्हें प्राधिकरण के खिलाफ भड़का रहे हैं।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस घटना मंे मारे गये पुलिस के दो जवानों के परिजनों को उनके देय धनराशि के अलावा 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

पुलिस महानिदेशक श्री करमवीर सिंह आज यहां लाल बहादुर शास्त्री स्थित मीडिया संेटर में पत्रकारों को गौतमबुद्ध नगर के घटनाक्रम की जानकारी दे रहे थे। उन्हांेने कहा कि श्री मनवीर सिंह तेवतिया जो बुलन्दशहर के रहने वाले है एवं श्री नीरज मलिक निवासी पारसौल कतिपय राजनैतिक पार्टियों के समर्थन से विगत कुछ दिनों से किसानांे की भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा सम्बन्धी मांगों की आड़ में ग्राम भट्टा में ग्रामीणों को भ्रमित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 02 मई, 2011 को श्री तेवतिया के कथित इशारे पर ग्रामीणों द्वारा रुस्तमपुर-चांदपुर लिंक रोड पर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे मजदूरों को डराया एवं धमकाया भी गया था। श्री तेवतिया अपने राजनैतिक स्वार्थांे के लिए कभी अलीगढ़, कभी आगरा तथा कभी गौतमबुद्ध नगर के किसानों को गुमराह करते रहते है।

श्री सिंह ने कहा कि कतिपय लोग कुछ राजनैतिक दलों के समर्थन से किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा करके उन्हें प्राधिकरण के खिलाफ भड़का रहे है। उन्होंने कहा कि दिनांक 06 मई, 2011 को श्री तेवतिया सर्वदलीय किसान संघर्ष समिति के देख-रेख में ग्राम भट्टा थाना दनकौर में असामाजिक तत्वों द्वारा लगभग 10 बजे एक सी0एन0जी0 बस यू0पी0 32 सीजेड 3643 में आयी ग्रेटर नोएडा के सर्वे टीम के चालक श्री जितेन्द्र व दो सुपरवाइजरों श्री दुर्गेश भारद्वाज व निरंजन सिंह को बंधक बना लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा बंधकों को छुड़ाने के लिए कल श्री मनवीर सिंह तेवतिया से सम्पर्क किया गया किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। बंधक बनाये गये रोडवेज कार्मिकों के परिवारों द्वारा भी पेशकश की गई किंतु बंधकों को नहीं छोड़ा गया।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आज 07 मई को लगभग 2.30 बजे पुलिस महानिदेशक मेरठ परिक्षेत्र, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक फोर्स के साथ गांव में गये हुए थे। धरनास्थल पर एकत्रित भीड़ द्वारा पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया। जिला प्रशासन ने भीड़ को भगाने के लिए आसु गैस का प्रयोग किया जिस पर आन्दोलनकारियों की ओर से फायरिंग की गयी। इस घटना में जिलाधिकारी श्री दीपक अग्रवाल के घुटने के ऊपर गोली लगी जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा दो आरक्षियों श्री मनवीर सिंह व श्री मनोहर सिंह की उपद्रवियों द्वारा गोली चलाने से मृत्यु हो गयी तथा भारी गोलीबारी एवं पथराव में कई पुलिस कर्मी घायल हो गये, जिसमें से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर भी हैं, जो इस वक्त अस्पताल में उपचार्रत हैं । इस घटना में एक उपद्रवी के मारे जाने की भी सूचना है।

श्री सिंह ने कहा कि आयुक्त तथा पुलिस महानिरीक्षक मेरठ मौके पर पहुंच गये है तथा उपद्रवियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। पुलिस महानिदेशक पीएसी, उ0प्र0 एवं विशेष पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था श्री बृजलाल भी घटना स्थल के लिए प्रस्थान कर गये है। इस समय स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद पर शनिदेव का कहर भरपूर रंग लेकर आया। बिलग्राम कोतवाली के न्यौरा गांव के पास रोडवेज बस की टक्कर से चार बारातियों की मौत 17 और घायल हुए। हादसे में बसपा विधायक के करीबी की मृत्यु, तीनों टेंम्पों जिनसे टक्कर हुई अलग अलग जगहों पर गिरे जिसमें 20 लोग जख्मी साले बहनोई या पति पत्नी सभी जगह कोहराम आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शी ने घटना के संबंध में जानकारी दी। रोडवेज बस और टैªक्टर ट्राली की टक्कर रोगटे खड़ी कर देने वाली थी। 100 मीटर तक बस ने ट्राली को घसीटा। लोग उसमें घण्टों फसे रहे। घायल और मृत शरीर बस को काटकर निकाले गए। घटना के संबंध में बताया गया बिलग्राम थाना क्षेत्र कन्नौज मार्ग पर हरपालपुर थाना क्षेत्र के ककरा निवासी बाबूलाल की बेटी की बारात कन्नौज कोतवाली देहात क्षेत्र नौंरग पुर से आई थी। बाराती टैªक्टर ट्राली से लौट रहे थे। न्यौरा गांव के पास दिल्ली से लौट रही रोडवेज बस ने बारातियों से भरी ट्राली में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर होते ही चीख पुकार मच गई। हादसें में टैªक्टर पर सवार 35 वर्षीय अरिवंद पुत्र लवकुश, 45 वर्षीय रमेश, 24 वर्षीय पूरनलाल पुत्र गंगाराम, 50 वर्षीय मनफूल पुत्र सुंदरलाल, जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। सभी मृतक नौरंगपुर जिला कन्नौज के निवासी थे। हादसे में 17 बाराती घायल हो गए। कुछ घायलों को उपचार हेतु सीएचसी तथा हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना पुलिस पहुंची तथा बस और ट्राली को काटकर सभी को निकाला गया। दूसरी घटना सांडी थाना क्षेत्र के टेमनापुर निवासी 40 वर्षीय राजेश्वर पुत्र बलदेव शादी समारोह से भगहर हरियावां थाना क्षेत्र पूराबहादुर के बीच साइकिल सवार को बचाने में टेंपो पलट गया। हादसे में राजेश्वर के अलावा कुरसेली थाना हरियावां अनुज पुत्र भूपलाल, रामंिसंह, जगपाल, रामपाल घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर रामपाल की मृत्यु हो गई। तीसरी घटना हरदोई शाहजहांपुर मार्ग के चरौली गांव के पास शकाहा जा रहा टेंपो पलट गया। टेंपो का ड्राइवर 25 वर्षीय संदीप, 30 वर्षीय शिवशंकर, रामेश्वर, रामसनेही होमगार्ड, 50 वर्षीय इस्माइल अगने पत्नी 75 वर्षीय सदामुखी जख्मी हुए। बावन थाना क्षेत्र के हादसों में मोटरसाइलिक सवार जैकी पुत्र रामस्वरूप, शिवराज, रामशुल, और वाजिद मोटरसाइलिक टेंपो की भिडंत में जख्मी हुए। अगली घटना बघराई गांव के शादी समारोह से मोटरसाइकिल पर वापस लौट रहे अधिवक्ता धमेंद्र द्विवेदी और संग्राम सिंह को टैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे धमेंद्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उनके साथी संग्राम सिंह को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिनका हालचाल लेने के लिए विधायक रजनी तिवारी साथ बनी। वही पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने गे्रटर नोयडा के भट्ठा पारसौल गांव में किसानों पर हुई गोलीबारी के लिए मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया। आज पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता एवं सदस्य विधान परिषद हृदयनारायण दीक्षित ने पे्रस वार्ता में कहा कि बसपा सरकार औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन को अधिग्रहीत कर रही है। बसपा सरकार स्वयं अपनी भूमि अधिग्रहण नीति का पालन भी नहीं कर रही है। किसानों की मांग के बदले बसपा सरकार उन पर लाठी व गोली बरसा रही है। पार्टी ने भूमि अधिग्रहण के मुख्य बिन्दु, अधिग्रहण का जनहित में क्या औचित्य, किसानों द्वारा मांगी जा रही मुआवजे की दरों को न देना एवं सरकार की व्यापारिक डील व किसानों पर गोलीकाण्ड सहित सभी विषयों पर सीबीआई जांच की मांग की है।

श्री दीक्षित ने कहा कि ग्रेटर नोयडा के भटठा पारसौल गांव में किसानों द्वारा जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 4 माह से किसानों द्वारा दिए जा रहे धरने पर सरकार ने कोई वार्ता नहीं की उल्टे किसानों पर ही पुलिस ने गोलीबारी की। तानाशाह सरकार किसानों पर गोलियां चलवा रही है। उन्होंने किसानों के मारे जाने की निन्दा की और दो दर्जन किसानों के गायब होने का आरोप भी लगाया। कहा कि चार दर्जन किसान घायल हैं। उक्त क्षेत्र में पुलिसिया गुण्डागर्दी एवं तांडव के प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। अनेक किसानों के घर जला दिये गये। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने घटना की जांच के लिये विधानमण्डल दल के उपनेता हुकुम सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी को घटनास्थल को दौरा करने के लिये भेजा है।

प्रवक्ता ने बताया कि भट्ठा पारसौल गांव जा रहे भाजपा नेता हुकुम सिंह, सत्यपाल मलिक, डाॅ0 महेश शर्मा, नवाब सिंह नागर, प्रदेश उपाध्यक्ष महेन्द्र सिंह, प्रदेश मंत्री अश्वनी त्यागी, सत्यप्रकाश अग्रवाल, नरेश सिरोही, सतपाल यादव को पुलिस ने जबरन रोका और सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधायक वीरेन्द्र सिंह सिरोही को उनके आवास से ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवक्ता ने गिरफ्तारियों की निन्दा की। भाजपा ने इस घटना के घायलों के लिये स्थानीय कैलाश हास्पिटल में मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था तथा 6 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है।
श्री दीक्षित ने बताया कि इस घटना के विरोध में भाजपा कल 09 मई को गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा में ’काला दिवस’ मनाएगी। पार्टी कार्यकत्र्ता जुलूस निकालकर ज्ञापन देंगे व सी0बी0आई0 जांच की मांग करेंगे। पार्टी ने परसों 10 मई को गौतमबुद्धनगर बंद करने का आह्वान किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोक के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह व प्रदेश महासचिव अनिल दुबे ने आज भट्ठा पारसौल का दौरा करने जा रहे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चैधरी अजित सिंह की प्रदेश सरकार द्वारा की गयी गिरफ्तारी को लोक तांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात बताया है।

उन्होने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चैधरी अजित सिंह आज प्रातः 11 बजे कल भट्ठा पारसौल में हुई घटना का जायजा लेने जा रहे थे उनके साथ सांसद श्री जयन्त चैधरी सहित पार्टी के सभी विधायक व पार्टी के हजारों समर्थक शामिल थे उन्हे व उनके सभी समर्थकों सहित नोएडा में प्रशासन ने गिरफतार कर लिया है।

रालोद नेताआंे ने कहा कि सरकार द्वारा चैधरी अजित सिंह को गिरफतार करके भट्ठा पारसौल में किए जा रहे तांडव को और हो चुकी घटनाओं को छिपाना चाहती है और उन्ही तथ्यों को जानने और किसानो का उत्पीड़न रोकने के लिए चैधरी अजित सिंह वहाॅ जा रहे थे।

रालोद नेताओ ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और किसी भी घटना को जानने का अधिकार है जिसमें हिंसा का कोई स्थान नही हो उन्होने किसानो से शान्तिपूर्वक आन्दोलन चलाने की अपील करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह किसानो के साथ है और उनके ऊपर किसी प्रकार के जुल्म और ज्यादती का बर्दास्त नही किया जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने कहा है कि बी0पी0एल0 कार्ड धारकों तथा उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क पैरवी की अभूतपूर्व सुविधा दिलाने के राज्य सरकार के फैसले को सरकारी वकील मिशनरी भावना, लगन व निष्ठा से लागू करायंे। उन्होंने जिला स्तर पर कार्यरत सरकारी वकीलों की फीस दोगुनी करने की घोषणा करते हुए कहा कि जिला शासकीय अधिवक्ताओं को दी जाने वाली ड्राफ्टिंग फीस, पुस्तकालय एवं आशुलिपिक भत्ता आदि की वर्तमान दरों में भी बढ़ोत्तरी कर दी गयी है।

मुख्यमंत्री आज यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में सर्वसमाज के बी0पी0एल0 कार्ड धारकों तथा उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों की निःशुल्क पैरवी की अभूतपूर्व सुविधा सुनिश्चित करने हेतु सरकारी अधिवक्ताओं के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहीं थीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 मई, 2007 को उनकी पार्टी की पूर्ण बहुमत के आधार पर सरकार बनने पर देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गाें में जन्में महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को विभिन्न रूपों में आदर-सम्मान देते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर यहां प्रदेश में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं विकास व जनहित के मामलों में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर सरकार चलायी है। उन्होेंने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वसमाज में से  दलित, शोषित एवं गरीब वर्गों के हितों का हर मामलें का ध्यान रखकर इनके लिए अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी क्रम में राज्य सरकार ने “14 अप्रैल, 2011” को “परम पूज्य बाबा साहेब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर” की 120वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जो पूरे देश में इस तरह का पहला फैसला है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने “बी0पी0एल0 कार्ड धारकों” तथा “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना” के लाभार्थियों के सभी प्रकार के लम्बित व दायर किए जाने वाले मुकदमें, जिसमें सरकार विपक्षी पार्टी नहीं है, उनमें सरकारी वकील इन गरीबों की तरफ से निःशुल्क पैरवी करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी सरकार के इस महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक फैसले से अब कोई गरीब धन के कारण अपने वाजिब हक से वंचित नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा 14 अप्रैल, 2011 को ही उनकी सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय एवं अधिवक्ताओं के हित में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। जिसमें वकीलों के हितों व कल्याण के लिए न्यासी समिति को 60 करोड़ रूपये देने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से खासतौर पर अधिवक्ताओं का बीमा, दिवंगत अधिवक्ताओं की विधवाओं को पेंशन, प्रदेश में अधिवक्ताओं के नए चैम्बर आदि का निर्माण तथा बार एसोसियेशन में पुस्तकालयों व कम्प्यूटर की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के नवीन भवन के निर्माण का मामला काफी समय से लम्बित चल रहा है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक अपने अंश की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण पर आने वाले कुल व्यय के 70 प्रतिशत अंश अर्थात् राज्य सरकार के  हिस्से की लगभग 500 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने का भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्माण हेतु यदि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी तो उसे भी राज्य सरकार अवश्य उपलब्ध करायेगी। इसी के साथ माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगणों के उपयोगार्थ पुस्तकालय एवं माननीय न्यायधीशगण की अन्य सुविधाआंे के लिए 50 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर कार्यरत सरकारी वकीलों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि सरकारी मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की फीस काफी कम है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अगर अधिवक्ताआंे की फीस ठीक नहीं होगी, तो वे पूरी तैयारी के साथ सरकार का और गरीबों का पक्ष नहीं रख पायेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं की फीस में राज्य सरकार पहले ही बढ़ोत्तरी कर चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही जिला तथा तहसील स्तर पर सरकार का पक्ष रखने वाले सरकारी वकीलों की वर्तमान फीस के बारे में भी हमारी सरकार ने गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए फौजदारी, दीवानी तथा राजस्व के जिला शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनर फीस 03 हजार रूपये से बढ़ाकर 06 हजार रूपये प्रतिमाह तथा बहस हेतु 550 रूपये से बढ़ाकर 1100 रूपये प्रति कार्य दिवस कर दिया है। इसी प्रकार फौजदारी, दीवानी तथा राजस्व के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की रिटेनर फीस 2400 रूपये से बढ़ाकर 4800 रूपये प्रतिमाह तथा इनके बहस हेतु 500 रूपये प्रति कार्य दिवस से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा फौजदारी, दीवानी तथा राजस्व के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता/विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता के रिटेनर तथा प्रति कार्य दिवस बहस फीस में बढ़ोत्तरी की गयी है। उन्होंने कहा कि अब इनकी रिटेनर फीस 2100 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4200 रूपये प्रतिमाह तथा बहस के लिए 500 रूपये प्रति कार्य दिवस फीस को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है। इसके साथ ही उप जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी की रिटेनर फीस 1800  रूपये से बढ़ाकर 3600 रूपये प्रतिमाह तथा बहस की फीस 425 रूपये से बढ़ाकर 850 रूपये प्रति कार्य दिवस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नामिका वकील/न्याय मित्र के बहस फीस में भी बढ़ोत्तरी करते हुए प्रति कार्य दिवस 500 रूपये से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति कार्य दिवस करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शासनादेश निर्गत होने की जानकारी देते हुए बताया कि वे कोई घोषणा तभी करती हैं जब उससे संबंधित शासनादेश निर्गत हो जाये। माननीया मुख्यमंत्री जी की इन घोषणाओं का सरकारी अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र मिश्र ने वकीलों की तरफ से माननीया मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाया कि बी0पी0एल0 कार्ड धारकों एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को सरकारी अधिवक्ता ईमानदारी से लागू करायेंगे।

इस अवसर पर, मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह, महाधिवक्ता ज्योतिन्द्र मिश्र, मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र, प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर, पुलिस महानिदेशक करमवीर सिंह, प्रमुख सचिव न्याय श्री के0के0 शर्मा, प्रमुख सचिव विधान सभा श्री प्रदीप दुबे एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा विभिन्न स्तरों के सरकारी अधिवक्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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