उ0 प्र0 सरकार द्वारा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय पर आधारित नीति के अन्तर्गत गरीब परिवारों के हितों की रक्षा को अपनी नीति का केन्द्र बनाते हुये प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा भरण पोषण भत्ते, पेंशन की सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को राहत देने के लिये अक्टूबर 2010 से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना संचालित की गयी है।

उक्त उदगार श्री लालजी वर्मा वित्त मंत्री उ0 प्र0 सरकार ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना पर उत्तरी क्षेत्र राज्यों की गोष्ठी में सुश्री मायावती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेशके प्रतिनिधि के रूप में नई दिल्ली में आयोजित माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग भारत सरकार के समक्ष बोलते हुये व्यक्त किये। इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि पिछले कुछ समय से मॅहगाई में अप्रत्याशित वृद्वि के कारण आम आदमी की मुश्किलें बढ गयीं हैं। तेंदुलकर एवं सक्सेना समिति के आधार पर बीपीएल परिवारों की संख्या में पर्याप्त वृद्वि की जानी अपेक्षित थी लेकिन अभी तक गरीब परिवारों से जुडे इस ठोस मुददे पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमें विकास के ऐसे प्रारूप की ओर उन्मुख होना है जिससे सर्वसमाज के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों, बेराजगारों तथा महिलाओं व बच्चों को विकास का सीधा लाभ मिलता नजर आये।

श्री वर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के माध्यम से दलित बाहुल्य ग्रामों में सम्पर्क मार्ग आवास सफाई कर्मियों सहित सीसी रोड एवं पक्की ड्रैन, स्ट्रीट लाइट, समुदायिक केन्द्र तथा कृषि भूमि आवंटन जैसी मूल सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की जानकारी दी। उन्होंने आगे बोलते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अतर्गत डेढ लाख आवास निःशुल्क आवंटित किये गये हैं। इतना ही नहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को न्यायालय में आपने वादों की पैरवी करने हेतु सरकारी अधिवक्ता की निःशुल्क सेवायें प्रदान किये जाने का ऐतिहासिक निर्णय भी किया गया है। श्री वर्मा ने आगे बोलते हुये कहा कि महिला शसक्तीकरण के लिये महामाया गरीब बालिका आर्शीवाद योजना के अन्तर्गत जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक लाख रूपये की सहायता धनराशि मिलने का भी प्रबन्ध किया गया है। बालिकाओं की शिक्षा को बढावा देने के लिये सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत कक्षा 11 व 12 में प्रवेश लेने वाली तथा इसी प्रकार आईटीआई तथा पाॅलीटैक्निक में दाखिला लेने वाली बालिकाओं को नगद सहायता देने के साथ-साथ एक लेडीज साइकिल भी दी जा रही है।

श्री वर्मा ने कृषि विकास एवं कृषकों की आय को बढाने हेतु उन्नतशील बीजांे, उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं तथा उपकरणों की ससमय तथा सस्ती दरों पर प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ - साथ कम ब्याज की दरों पर कृषि ऋण की सुविधा मुहैया कराने पर बल दिया। श्री वर्मा ने इस गोष्ठी में बोलते हुये कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास के लिये 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा हेतु गारीबों विकालाॅगों एवं असहायों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों को और अधिक सघनता से कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता बताते हुये कहा कि अवस्थापना एवं औद्यौगिक विकास के लिये यमुना एक्सप्रेस-वे तथा गंगा एक्सप्रसे-वे जैसी वृहद परियोजनायें पीपीपी के आधार पर चलाई गयी हैं। श्री वर्मा ने पंचवर्षीय योजनाओं में अवस्थापना सुविधाओं के त्वरित विकास में आ रही समस्याओं का समाधान निकाले जाने की आवश्यकता पर बल देते हुये कहा कि ताज इन्टरनेशनल एयरपोर्ट एवं एविएशन हब परियोजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद भी लम्बे समय से भारत सरकार की अनापत्ति नहीं मिल पाई है। श्री वर्मा ने क्षेत्रीय विषमतायें, विकेन्द्रीकृत नियोजन, केन्द्र पुरोनिर्धानित योजनाओं, संस्थागत वित्त के बारे में वृहद जानकारी प्रदान करते हुये कहा कि आम जनता विकास सम्बंधी आकाॅक्षाओं की पूर्ति की अपेक्षा राज्य सरकारों से करती है जबकि वित्तीय संसाधनों का आवंटन जल संसाधन, मुख्य खनिजों का विकास रेलवे नेटवर्क पर्यावरण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आयात निर्यात एवं मॅहगाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित नीति निर्धारणों में केन्द्र सरकार अहम भूमिका अदा करती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्रा, प्रमुख सचिव सुश्री वृन्दा स्वरूप, प्रमुख सचिव नियोजन श्री मंजीत ंिसंह सहित अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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