पृथ्वी के संरक्षण का अलख जगाया सी.एम.एस. छात्रों ने

सिटी मोन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर कैम्पस के प्री-प्राइमरी के नन्हें-मुन्हें छात्र आज ‘पृथ्वी दिवस’ के उपलक्ष्य में विशाल रैली निकालकर विश्व वसुन्धरा के संरक्षण का अभूतपूर्व अलख जगाया एवं पर्यावरण व वन्य जीवन के संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की पुरजोर अपील की। सी.एम.एस. छात्रों की यह विशाल रैली आज प्रातः सी.एम.एस. गोमती नगर कैम्पस से प्रारम्भ होकर चिड़ियाघर पर सम्पन्न हुई जहाँ चिड़ियाघर की निदेशिका श्रीमती रेनू सिंह ने पर्यावरण एवं पृथ्वी सुरक्षा अभियान हेतु उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सी.एम.एस. छात्रों ने अपने विद्यालय कैम्पस को ‘नो पाॅलीथीन जोन’ घोषित किया एवं पाॅलीथीन का उपयोग न करने का संकल्प  लिया।

इस विशाल रैली में नन्हें-मुन्हें छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था तथापि नर्सरी व के.जी. के नन्हें-मुन्हें छात्रों द्वारा पृथ्वी व पर्यावरण हेतु नारा लगाना एवं प्रेरणादायी पोस्टर व स्लोगन का प्रदर्शन अपने आपमें एक अभूतपूर्व दृश्य था। ‘नर्चर नेचर फार द फ्यूचर’, ‘पल्यूशन पल्यूशन, ग्रीन इज द सल्यूशन’, ‘वी लव आॅवर मदर अर्थ’, ‘रिसाइकिल, रिड्यूज, रीयूज’, ‘से यस टु पेपर बैग्स’, ‘थिंक ग्रीन’, ‘गो ग्रीन’ जैसे प्रेरणादायी संदेशों ने सड़क के दोनों किनारे बड़ी संख्या में पर खड़े नागरिकों को खूब आकर्षित किया एवं सभी ने तालियां बजाकर नन्हें बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस रैली की खास बात रही कि बच्चों ने अपने हाथों से बनाये स्वनिर्मित लगभग एक हजार पेपर बैग्स लोगों एवं दूकानदारों को वितरित कर पालीथीन बैग का उपयोग नहीं करने का संदेश दिया, जिससे मनुष्यों के साथ साथ पृथ्वी पर रहने वाले वन्य प्राणियों की भी सुरक्षा हो सके।

उत्साह व उमंग से लबरेज सी.एम.एस. छात्रों की यह विशाल रैली चिड़ियाघर पहुँचकर एक विशाल सभा में परिवर्तित हो गई। इस अवसर पर चिड़ियाघर की निदेशिका श्रीमती रेनू सिंह ने कहा कि वह सी.एम.एस छात्रों के पर्यावरण एवं पृथ्वी सुरक्षा अभियान से अत्यन्त प्रभावित हुई हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सी.एम.एस. छात्रों का यह प्रयास निश्चित ही जनमानस में साफ-सुथरी तथा हरी-भरी धरती को निर्मित करने का उत्साह जगायेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या आज संसार की जटिल समस्याओं में एक है और इस बारे में प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए एवं इसमें अपना योगदान देना चाहिए। हम सभी को मिलकर धरती को हरा-भरा और खुशहाल बनाना है।

सी.एम.एस. गोमती नगर की प्रधानाचार्य सुश्री मंजीत बत्रा ने कहा कि इस रैली के माध्यम से हमारा प्रयास रहा है कि नन्हें-मुन्हें बच्चे पर्यावरण एवं धरती को हरा-भरा बनाए रखने के लिए वन्य प्राणियों का महत्व समझे सकें एवं बचपन से ही उनके मन में अपनी धरती, वन्य प्राणी एवं अपने भविष्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके। सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की विश्वव्यापी समस्याओं को देखते हुए सी0एम0एस0 अपने छात्रों को पर्यावरण का सजग प्रहरी बनाने को कृतसंकल्पित है। पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक जागरूकता अभियानों एवं प्रतियोगिताओं में विद्यालय के छात्र बढ-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यही कारण है कि सी0एम0एस0 छात्रों ने पढ़ाई में सर्वोच्च कीर्तिमान बनाने के साथ ही साथ सामाजिक जागरूकता की भी अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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CMS students proclaim to save earth

Tiny-tots of City Montessori School, Gomti Nagar campus took out a large rally today to mark the ‘Earth Day’ and proclaimed to save earth throughout the globe and appealed strongly to save environment and wild life and utilize natural resources reasonably. The huge rally of CMS students commenced today morning at CMS Gomti Nagar campus and concluded at zoo where the Director of Zoo, Mrs Renu Singh encouraged their mission to save earth and environment. CMS students declared their school campus as ‘No Polythene Zone’ and vowed to not use polythene.

Tiny-tots marched with great enthusiasm and the demonstration of posters, banner and raising slogans by tiny-tots of Nursery and KG presented a tremendous scene. Some motivating slogans like ‘Nurture nature for the future’, ‘Pollution Pollution, Green is the Solution’, ‘We Love Our Mother Earth’, ‘Recycle, Reduce, Reuse’, ‘Say Yes to Paper Bags’, ‘Think Green, Go Green’, etc. greatly caught attention of passersby on both sides of the road who clapped to encourage students. Children presented approximately one thousand paper bags made by themselves to the vendors and appealed them not to use polythene bags to save human beings and also flora and fauna living on this earth.
The encouraging and zealous rally of CMS students culminated into a big assembly on reaching at the zoo. On the occasion, Mrs Renu Singh, Director of Zoo said that she is very impressed by the safety mission for environment and earth adopted by CMS students. She expressed hope that the efforts of CMS students will definitely encourage people to keep the earth clean and green. She further added that environment pollution is one of the most difficult problems of earth today and every citizen should feel the responsibility for it and  contribute accordingly. We all should join hands to keep our earth green and prosperous.

Ms Manjit Batra, Principal, CMS Gomti Nagar said on this occasion that we have been trying to explain to tiny-tots about the importance of keeping the environment and earth clean and  green and arouse consciousness in them for the safety of mother earth, wild life and their own future. Mr Hari Om Sharma, Chief Public Relations Officer of CMS, said that CMS is committed to prepare its students as alert sentinel of environment keeping the present global warming as world problem in mind. CMS students eagerly participate in their school’s mission for environment protection, social awakening and competitions. It helps them in winning great heights in academics as well as in setting high standards of social awakening.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद हरदोई की सड़के पुलिया राजमार्ग या संपर्क मार्ग सभी रास्ते यहां तक की हरदोई शहर पर यातायात की व्यवस्था को लेकर उसे सुचारू ढंग से चलाने के लिए पुलिए अधीक्षक लव कुमार को एक विशेष मीटिंग व्यापारियों समजासेवियों के साथ इसी सप्ताह करनी पड़ी। नवीनतम घटना फरूर्खाबाद के जिलाधिकारी रिक्जान सांफियल जो सीएम की समीक्षा बैठक में भाग लेने लखनऊ जा रहे थे हरदोई के नजदीक बेहटागोकुल के पास एक युवक को बचाते बचाते उनकी कार नहर में जा गिरी। चि.वि.वि. के आर्थोपेडिक सर्जन प्रोफेसर जीके सिंह ने उन्हंे दो फैक्चर होने की जानकारी दी। अब वह लखनऊ के ट्रामा सेंटर के प्राइवेट रूम में अपना इलाज करवा रहे है। यह पुलिया थाने से कुछ ही कदम पर है। पुलिया नंगी है बाउंड्रीवाल भी नही है। कई हादसों को दावत दे चुकी। इससे पहले शाहजहांपुर के एक व्यापारी एक छात्र जो बाइक से सवार था सहित दर्जनों घटनाएं इस मास 30 तीन में 31 मौतें हो चुकी है। हरदोई जनपद में दर्जनों ऐसे एक्सीडेंट प्वाइंट है। जिनमें हरदोई उन्नाव, कन्नौज मार्ग, लखनऊ मार्ग, शाहजहांपुर मार्ग, सीतापुर मार्ग, जहां पर प्रतिवर्ष सैकड़ो की संख्या में दुघर्टनाएं होती। संपर्क मार्गो की हालत और भी बदतर है। कौन जिम्मेदारी लेगा, शासन प्रशासन या फिर जनता जो भगवान के भरोसे इन मार्गो से यात्रा करती है। शासन से धन आवंटित होता है मग रवह जनपद के अधिकारी ठेकेदार एवं जनता के तथाकथित कर्णधार की हिस्सेदारी में बंदरबाट होकर सारी राशि खर्च हो जाती है। काम के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर दी जाती हैं। नवीनतम जानकारी के लिए हरदोई से बिलग्राम और हरदोई से फरूर्खाबाद मार्ग ही काफी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 90 करोड़ से अधिक धनराशि व्यय कर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) खुद की अपनी पीठ थपथपा रहा है। इसकी तह में जाएं तो कड़वी सच्चाई का पता चलता है। नतीजतन 33 हजार लाभार्थियों में महज 29 ऐसे सौभाग्यशाली अति गरीब हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। यह वह लाभार्थी हैं जो इंदिरा आवासों में रहते हैं।

मनरेगा योजना की सबसे बड़ी मंशा यही थी कि गांव के गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में सहयोग किया जा सके। इसके लिए श्रम शक्ति के बदले उन्हें अच्छी मजदूरी देकर शहरों की तरफ उनका पलायन रोका जाना था। योजना के तहत फैजाबाद में भी अब तक हजारों बीपीएल परिवारों को लाभांवित करने की बात कही जा रही है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। डीआरडीए द्वारा संचालित इंदिरा आवास योजना के तहत बीते तीन वर्षो में 11 हजार से अधिक बीपीएल परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2010-11 में ही तीन हजार 669 बीपीएल परिवारों को इंदिरा आवास आवंटित किए गए हैं। इन हजारों परिवारों में से तीन दर्जन परिवारों को भी मनरेगा में शामिल नहीं किया गया। इतना ही नहीं विभाग के पास यह सूची भी नहीं है कि इंदिरा आवास के लाभार्थियों में से कितनों को मनरेगा के तहत लाभ दिया गया? वहीं मनरेगा की वेबसाइट हकीकत से पर्दा उठाती है।

वेबसाइट में वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान उत्पन्न रोजगार की टेबल के 11वें खाने में उन परिवारों की संख्या दर्ज की गई है जो इंदिरा आवास योजना और भूमि सुधार योजना के लाभार्थी हैं और उन्हें रोजगार मुहैया कराया गया है। सूची साफ करती है कि मयाबाजार, मिल्कीपुर, पूराबाजार और रुदौली विकासखंड में एक भी इंदिरा आवास धारक को रोजगार नहीं मुहैया कराया गया। हालांकि परियोजना निदेशक अजय प्रकाश कहते हैं कि योजना के तहत काम करने के इच्छुक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में कोई कोताही नहीं बरती जाती।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने विकास कार्यों और जन-कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी गति से करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में कोई विलम्ब न हो, इसलिए राज्य सरकार ने समस्त विभागों की जनपदवार बजट धनराशि जारी कर दी है। उन्होंने विकास एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपने दायित्वों को अंजाम देने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने गेहंू खरीद केन्द्रों को तत्काल गतिशील करने के निर्देश दिये।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश उस समय दिये जब आज यहां तिलक हाल में कानून-व्यवस्था एवं विकास के सम्बन्ध में आयोजित वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक के निष्कर्षों से मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह व मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने उन्हें अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जनता, खासतौर पर समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ दिलायें।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने जनपद स्तर पर अगले ढाई माह में कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के सम्पादन के लिए समय-सारणी तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके तहत ऐसे कार्यों को चयनित किया जाये, जिन्हें बरसात से पहले पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से पहली बार वित्तीय स्वीकृतियां इतनी जल्दी इसलिए जारी की गयीं हैं ताकि विभागों को बरसात से पूर्व इस प्रकार के निर्माण कार्यों को पूरा करने का पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार इन ढाई माह में दो शिफ्टों (पालियों) में कार्य कराया जाए। उन्होंने टेण्डर इत्यादि की कार्यवाही तत्काल शुरू करने के निर्देश दिये हैं, ताकि सामग्री आदि की समय से आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून-व्यवस्था प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए कानून-व्यवस्था से जुडे़ सभी अधिकारियों को हर समय सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने फील्ड में तैनात प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल पर बल देते हुए कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जनपद स्तर पर अभिसूचना तंत्र को प्रभावी बनाते हुए माफिया तत्वों, गुण्डों एवं बदमाशों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये हैं।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने आपराधिक एवं माफिया तत्वों के आर्थिक स्रोतों का पता लगाकर उस पर अंकुश लगाने पर बल देते हुए कहा कि यह तभी सम्भव है, जब स्थानीय स्तर पर प्रशासन को सही सूचना मिले। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रशासनिक तंत्र को लोगों से अधिक से अधिक सम्पर्क स्थापित कर अपराधियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासनिक तंत्र को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करना चाहिए।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं को गम्भीरता से सुनकर उनका निस्तारण करायें। उन्होंने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने भ्रमण के दौरान पी0ए0सी0 एवं पुलिस कर्मियों के लिए सुलभ करायी गयी व्यवस्था का भी जायजा लें और जहां समस्या हो, वहां तत्काल उसका समाधान करायें।

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घटनाओं पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तहसील दिवस तथा थाना दिवस में आने वाली समस्याओं/शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके (माननीया मुख्यमंत्री जी) निरीक्षण के दौरान जनपदवार एवं विभागवार जिन समस्याओं एवं कमियों की तरफ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया है, उनमें अधिकांश जनपदों में कार्यवाही हो गयी है, परन्तु अभी भी कुछ जनपदों में इस प्रकरण में यथोचित कार्यवाही नहीं की गयी है। उन्होंने उन जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि तत्काल ऐसे मामलों में कार्यवाही कर शासन को अवगत करायें।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने बी0पी0एल0 कार्ड धारकों तथा उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना के लाभार्थियों के सभी प्रकार के लम्बित व दायर किये जाने वाले ऐसे मुकदमे जिनमें सरकार विपक्षी पार्टी नहीं है, की निःशुल्क पैरवी सरकारी वकीलों से कराने का निर्णय लिया है। उन्हांेने जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को निर्देशित किया कि वे गरीबों के हित की इस महत्वपूर्ण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने विद्युत चोरी के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन द्वारा बिजली विभाग को अच्छा सहयोग दिये जाने के बेहतर नतीजे मिले हैं। उन्होंने बिजली चोरी के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिये हैं।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में गेंहू क्रय केन्द्रों को एक सप्ताह में गतिशील करने के निर्देश देते हुए कहा कि खरीद केन्द्रों में किसानों के लिए पर्याप्त सुविधायें भी सुनिश्चित की जायें। इसके साथ ही गेंहू के क्रय में बिचैलियों का वर्चस्व समाप्त करने के लिए पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को टीम गठित करके क्रय केन्द्रों का समय-समय सत्यापन कराने को भी कहा। उन्होंने किसानों को 50 रूपये प्रति कुन्तल बोनस का भुगतान समय से सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गेंहू के पर्याप्त भण्डारण के लिए आवश्यक स्थान चिन्हित कर लिये जाएं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने नागर निकायों क्षेत्रों में समुचित पेयजल की उपलब्धता, साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ ही संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने सीवर, ड्रेन, नाले, नालियों की सफाई तथा जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने सीवर लाईन, पेयजल पाईप लाईन डालने के लिए खोदी गयीं सड़कों की समय से मरम्मत करने को भी कहा, ताकि लोगों को आने-जाने में असुविधा का सामना न करना पडे़।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने सभी शेल्टर होम का निर्माण छः माह में पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना के तहत दलित बस्तियों का चयन का कार्य 21 अप्रैल 2011 तक पूरा करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही इन बस्तियों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इनका मास्टर प्लान 5 मई 2011 तक तैयार करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में यह योजना शामिल है, अतः इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इन बस्तियों में सी0सी0 रोड का निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये।

सुश्री मायावती जी ने कहा कि उन्होंने अपने प्रदेशव्यापी आकस्मिक भ्रमण के दौरान अस्पतालों, स्कूलों, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना आदि के स्थलीय निरीक्षण के दौरान जिन खामियों को इंगित किया था, उसके निराकरण का कार्य पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने नये निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अति शीघ्र क्रियाशील करने के साथ ही आवश्यक सुविधाओं तथा चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों से जिला योजना के तहत अनुमोदित प्रस्ताव को 30 अप्रैल तक सम्बन्धित विभागों को भेजने के निर्देश दिये ताकि 10 मई, 2011 तक योजना के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करायी जा सके। उन्होंने कहा कि जिला योजना से संबंधित समस्त कार्य समय से पूरा किये जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत बांधों, नहरों, ब्लास्ट कूप आदि के लिए आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते हुए मई एवं जून के महीनों में अधिक से अधिक कार्य पूरा करने को कहा। उन्होंने पूर्वांचल निधि, बुन्देलखण्ड निधि तथा बार्डर एरिया डेवलेपमेन्ट से संबंधित परियोजनाओं के प्रस्ताव शीघ्र भेजवाने के भी निर्देश दिये।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने गर्मी के मौसम के दौरान पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत, रि-बोरिंग तथा खराब नलकूपों को समय से क्रियाशील करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पेयजल की समस्या के समाधान के लिए 242 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित कर दी गयी है। उन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के लाभार्थियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ओवर हेड टैकों का निर्माण अति शीघ्र कराने के निर्देश दिये। उन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के निवासियों के लिए आवासीय परिसर में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए भी हिदायत दी। उन्होंने बिजली के नये सब स्टेशन स्थापित करने के लिए जिलाधिकारियों को भूमि शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। इसके साथ ही जनहित गारण्टी अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये।

सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को उनके खाते में शीघ्र धनराशि स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन के लाभार्थियों के शत-प्रतिशत सर्वेक्षण का कार्य 15 मई तक करने के निर्देश दिये ताकि इसके अनुरूप आवश्यक धनराशि जून माह तक जारी करायी जा सके। उन्होंने शादी, बीमारी, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ पात्रों को समय से देने कोे कहा। उन्होंने मेरठ तथा गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में शिक्षण संस्थाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण जिलाधिकारी मेरठ तथा गाजियाबाद को अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों का निःशुल्क प्रवेश देने के साथ ही संबंधित संस्थाओं को शुल्क प्रतिपूर्ति समय से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए महाराजगंज, गोरखपुर व चंदौली जनपदों में सभी पात्र लाभार्थियों को 15 दिन के अन्दर पट्टे आवंटित करने को कहा तथा शेष जनपदों में भी इस संबंध में त्वरित कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना फेज - 1 व 2 के अन्तर्गत आंतरिक व बाहरी विकास स्थल का कार्य 31 जुलाई तक प्रत्येक दशा में पूरा कर लिया जाये तथा फेज - 3 के आवासोें के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाये।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने बालिका शिक्षा के उत्थान एवं प्रसार हेतु सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत इस वर्ष सभी लाभार्थियों को धनराशि व साइकिल एक साथ वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के चयनित 25 सौ गांवों में विकास के कार्य 15 मई तक प्रत्येक दशा में प्रारम्भ कर ज्यादा से ज्यादा कार्यों को 30 जून तक पूरा करने को कहा।

सुश्री मायावती जी ने कहा कि इस वर्ष कृषकों की आर्थिक मदद हेतु 34 हजार करोड़ रूपये का फसली ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। अतः अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा कृषकों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जायें। उन्होंने अपनी मिट्टी पहचानो अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु 40 लाख मृदा परीक्षण अनिवार्य रूप से करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने यूरिया की कालाबाजारी और तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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रबी खाद्यान्नों की खरीददारी के लिए खोले गये क्रय केन्द्र
एक शेड्यूल/राष्ट्रीयकृत बैंक से सम्बद्ध होंगे
अपरिहार्य परिस्थितियों में ही केन्द्रों पर एकल स्तर से चेक निर्गत करने की अनुमति होगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी खाद्यान्नों की खरीददारी के लिए खोले गये क्रय केन्द्रों को किसी एक शेड्यूल/राष्ट्रीयकृत बैंक से सम्बद्ध करके वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी/सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी को उस बैंक मंे चालू खाते खोलने के लिए अधिकृत किया है। कृषकों को उनकी उपज के विक्रय मूल्य का तुरन्त भुगतान किये जाने हेतु केन्द्रों पर तैनात विभागीय सक्षम कार्मिकों को प्राधिकृत किया गया है।

यह जानकारी प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री नेतराम ने प्रदेश के समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को भेजे गये परिपत्र में दी है। परिपत्र में कहा गया है कि रबी क्रय योजना वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत गेहूं की खरीद के उपरान्त गेहूं भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जायेगा। खरीदे गये रबी खाद्यान्नों के मूल्य का भुगतान सीधे कृषकों को करने तथा अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं का समयबद्ध रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिये शासन द्वारा वरिष्ठ सम्भागीय लेखाधिकारियों/सहायक सम्भागीय लेखाधिकारियों को बैंकों में चालू खाते खोलने हेतु 7 दिनों की खरीद के लिए आवश्यक धनराशि आहरित करने के लिए अधिकृत किया गया है। ये अधिकारी आहरित अग्रिम के साथ-साथ बैंकों में अवशेष सम्पूर्ण धनराशि की खरीद योजना की समाप्ति के तुरन्त बाद अग्रिम समायोजन कर लेंगे।

परिपत्र में स्पष्ट किया गया है यदि इस चालू खाते में किसी समय अधिक धन की आवश्यकता हो तो संबंधित अधिकारी, केन्द्र प्रभारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी के निवेदन/औचित्य को देखते हुए चालू खाते में विगत 3 दिन के क्रय के समतुल्य अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसके लिए केन्द्र प्रभारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी पिछली खरीददारी के सभी लेखा एवं पेड बाउचर के साथ अतिरिक्त मांग का औचित्य भी प्रस्तुत करेंगे।
परिपत्र में कहा गया है कि यदि संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि को कम समझते हैं और खाद्यान्न के क्रय मूल्य के भुगतान की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने पर भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता अनुभव करते हैं तो ऐसी दशा में वे टेलीफोन/फैक्स के माध्यम से अतिरिक्त धन की मांग वित्त नियंत्रक से करेंगे और वित्त नियंत्रक द्वारा धन की तत्काल व्यवस्था की जायेगी। खाते में रखे गये धन के रख-रखाव का दायित्व संबंधित केन्द्र प्रभारी तथा ज्येष्ठ लेखा लिपिक का होगा किन्तु यदि किसी कारणवश ज्येष्ठ लेखा लिपिक उपलब्ध न हो तो किसी अन्य समूह ‘ग’ के कर्मचारी को अधिकृत किया जायेगा।

अपरिहार्य परिस्थितियों में ही केन्द्रों पर एकल स्तर से चेक निर्गत करने की अनुमति होगी। प्रत्येक खरीद में केन्द्र प्रभारी द्वारा अपने अधिकार सीमा के अन्तर्गत इन चालू खातों में रखे गये धन का उपयोग निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार खाद्यान्न मूल्य के भुगतान हेतु निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। केन्द्र पर हैण्डलिंग ठेकेदारों को उनके द्वारा प्रस्तुत हैण्डलिंग कार्य के बिल के 50 प्रतिशत के भुगतान हेतु एकाउण्ट पेयी चेक जारी किया जायेगा।

परिपत्र में कहा गया है कि क्रय केन्द्रों से भुगतान किये गये बाउचरों की उत्तर सम्परीक्षा लेखा अनुभाग के क्षेत्रीय भुगतान कार्यालय द्वारा 48 घण्टे के भीतर की जायेगी। इसके अतिरिक्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी सप्ताह में एक बार एवं सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी माह में एक बार समस्त क्रय क्रेन्द्रों का निरीक्षण करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि खरीद की मात्रा का स्टाक तथा उसकी क्वालिटी सही है, उसके रख-रखाव की समुचित व्यवस्था है और स्टाॅक सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर किया जा रहा है।

केन्द्र प्रभारी एवं ज्येष्ठ लेखा लिपिक से दुरूपयोग अथवा अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली के उद्देश्य से एक लाख एवं अंकन 20 हजार की फाइडेलिटी गारण्टी जमा कराने का दायित्व सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी का होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के वितरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि सत्तरह करोड़ रुपये स्वीकृत करते हुए निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जारी शासनादेश के अनुसार कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा और धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण प्रत्येक तीन माह पर शासन को उपलब्ध करायें जायेंगे तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

जारी शासनादेश के अनुसार जिन विद्यालयों एवं मदरसों के विरूद्ध छात्रवृत्ति के भुगतान में अनियमितता की शिकायत हो उनमें छात्रवृत्ति की धनराशि की अनियमितताओं की प्रबल सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए उन विद्यालयों एवं मदरसों के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या का पूर्ण सत्यापन कराकर ही किया जायेगा। यदि फिर भी धनराशि के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता प्रकरण में आती है तो इसके लिये निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

जारी शासनादेश के अनुसार धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं होता है। अतः जिन मामलों में राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 के सिंचाई यांत्रिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयवीर सिंह ने टास्क फोर्स के अधिशासी अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता स्तर तक के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्य नियमित रूप से न करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण नहीं किये जा रहे हैं यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्हांेने अधिकारियों को पुनः निर्देश दिये हैं कि उनके द्वारा फील्ड/कार्यशाला तथा स्टोर्स का मासिक निरीक्षण कर शासन को उसकी रिपोर्ट भेजी जाय।

श्री सिंह ने निर्देश दिये हैं कि नलकूपों के ऊर्जीकरण का अवशेष कार्य प्रत्येक दशा में 30 अप्रैल तक कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो गया है, इसलिए कोई भी नलकूप ऊर्जीकरण के अभाव में अथवा अन्य किसी कारणवश बंद नहीं पाया जाना चाहिए। पानी के अभाव में किसानों को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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वर्तमान सेवा नियमावली में संशोधन लाना होगा, और यह एक नीति विषयक मामला है  - के0के0सिन्हा

संग्रह अमीन जिन मांगों को लेकर सामूहिक भूख हड़ताल कर रहे हैं उन पर सरकार की सोच सकारात्मक है परन्तु यह एक नीति विषयक मामला है और इसमें समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए वर्तमान सेवा नियमावली में संशोधन लाना होगा।

यह कहना है प्रमुख सचिव राजस्व एवं उ0प्र0 के राहत आयुक्त श्री के0के0सिन्हा का। उन्होंने कहा कि अभी तक जो व्यवस्था है उसके तहत सामयिक अमीनों के नियुक्ति प्राधिकारी उप जिलाधिकारी होते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है इन्हें जिलाधिकारी स्तर से लगा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसलिए इन्हें चाहिए कि ये अपनी समस्याओं का समाधान तहसील एवं जिला स्तर पर ही करायें और आवश्यकता पड़ने पर मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त से सम्पर्क कर लें। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर इन्हें आने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री के0के0सिन्हा ने बताया कि वर्तमान समय में लागू सेवा नियमावली के अनुसार 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और शेष 50 प्रतिशत में से 33 प्रतिशत सामयिक संग्रह अमीनों के कोटे से तथा 15 प्रतिशत अनुसेवकों के कोटे से पदोन्नत होते हैं। उन्होंने बताया कि सामयिक संग्रह अमीन यह मांग कर रहे हैं कि 50 प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय, जो एक नीति विषयक मामला है। उन्होंने बताया कि सेवा नियमावली में संशोधन का प्रयास कराया जा रहा है और जब तक नियमावली में संशोधन नहीं हो जाता है, प्रदेश में जहां-जहंा जगह हो इन्हें वर्तमान नियमावली के अनुसार रखे जाने में कोई दिक्कत नहीं है।

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बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने हरियाणा के पंचकुला स्थित बर्तोड़ गांव के दलितों द्वारा पंचायत की जमीन से हुई आमदनी को गांव के विकास पर खर्च किए जाने की मांग पर ऊंची जाति के दबंगों द्वारा उन पर अत्याचार एवं उनका सामाजिक बहिष्कार किए जाने की घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए उनकी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आजादी के लगभग 64 वर्षाें के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार की उदासीनता के चलते दलितों के ऊपर आए दिन उत्पीड़न की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है और हरियाणा सरकार चुप्पी साधे बैठी है।

प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा में दलितों के खिलाफ लगातार हो रही  उत्पीड़न की अमानवीय घटनाओं के बावजूद हरियाणा सरकार ने वहां के दलितों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया, जिसके चलते यह लोग आज भी भय और आतंक के माहौल में रहने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अनुसूचित जाति के हितों के नाम पर आए-दिन मीडिया में बड़े-बड़े बयान देने वाले लोगों को चाहिए कि वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे इन दलितों को न्याय दिलायें।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि दबंगों और बाहुबलियों के जुल्म और अत्याचार का शिकार हुए बर्तोड़ गांव के दलितों की शासन-प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इस गांव के दर्जनों दलितों को लाठियों से इसलिए पीटा गया, क्योंकि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर बैठे। उन्होंने कहा कि पंचकुला के बर्ताेड़ गांव की लगभग 400 एकड़ पंचायत की जमीन से लगभग 15 लाख रूपये की आमदनी हुई थी और गांव के उच्च वर्ग के लोग अधिकारियों के साथ मिलकर इस धनराशि को हजम कर गये और दलितों द्वारा विरोध किए जाने पर उनके साथ उनके ऊपर कहर बरसाया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि बर्तोड़ गांव के दलित दहशत के साए में जी रहे हैं और पलायन के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा आस-पास के इलाकों के अनुसूचित जाति के लोग अपनी जान-माल की हिफाजत को लेकर सशंकित हैं, जिसके चलते वे अपने घरों में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और वहां से पलायन कर गये हैं। उन्होंने कहा कि दबंगों के भय से दलितों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उन स्कूलों के प्रधानाचार्य को भी धमकाया जा रहा है, जिसमें दलितों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने इस मामले में एफ0आई0आर0 दर्ज किए जाने के एक महीने बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के लिए राज्य सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, दलितों के हितों को लेकर अपनी आवाज उठाने वाली संस्थाओं, विभिन्न आयोगों तथा कानून के रखवालों को चाहिए कि वे तत्काल कांग्रेस पार्टी के शासन वाले हरियाणा राज्य के दलितों को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलन्द करें, क्योकि हरियाणा सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई करने की हिम्मत नही जुटा पा रही है। इसके साथ ही दलितों के हितों को संरक्षण देने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले कानून के इन रखवालों को चाहिए कि वे हरियाणा की कांग्रेस सरकार को दलितों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करें।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस शासित हरियाणा राज्य में दलित उत्पीड़न का लम्बा इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हरियाणा सरकार के शासन में दलितों के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दलितों पर जुल्मों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हिसार में दो दलित महिलाओं पर दबंगों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया और शिकायत करने पर इस गांव के लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। उन्होंने कहा कि दबंगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही न किए जाने से उनके हौसले बुलन्द हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि हरियाणा का शासन-प्रशासन दबंगों के साथ है और दलितों का कोई सुनने वाला नहीं है।

लखनऊ भारतीय जनता युवा मोर्चा को प्रदेष कार्यसमिति की बैठक 21 अप्रैल 2011 को भाजपा प्रदेष कार्यालय पर 10 बजे से आहूत है, जिसमें सभी प्रदेष पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रभारी, सह-क्षेत्रीय प्रभारी, विभाग संयोजक, सह-विभाग संयोजक, समस्त (जिला प्रभारी कार्यसमिति सदस्य) व सभी जिलों के जिलाध्यक्ष तथा महामंत्री भाग लेंगे।

इस आषय की जानकारी देते हुए प्रदेष सह-मीडिया प्रभारी आनन्द शाही ने बताया कि बैठक में प्रदेष अध्यक्ष हरीष द्विवेदी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्षन करंेगे।

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