उ0प्र0 के वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री श्री फतेह बहादुर सिंह ने अधिकारियों को वन्यजीव अपराधों का सघन अनुश्रवण करने तथा पुलिस द्वारा पकड़े गये वन्यजीव अपराध की सूचना नियमानुसार मुख्य वन्य जीवन प्रतिपालक को देने के नियम का कड़ाई से पालन करने निर्देश दिये।

श्री फतेह बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की विगत बैठक के निर्णय पर अनुपालन आख्या की पुष्टि, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 10 कि0मी0 के अन्दर सोनभाद्र, मेरठ व कन्नौज जनपदों में 5 विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि हस्तान्तरण/प्रत्यावर्तन का अनुमोदन राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से लेने हेतु बोर्ड की संस्तुति का अनुमोदन किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने मानव-वन्यजीव द्वन्द्व रोकने डाइक्लोफेनेक के चोरी छिपे उपयोग पर कठोर नियन्त्रण, मिर्जापुर व सोनभद्र जनपदों में फॉसिल पार्क व रॉक पेिन्टंग का संरक्षण, पर्यटन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संरक्षित क्षेत्र का विकास एवं सुरक्षा व पक्षी प्रेक्षण की दृष्टि से वाच टावरों का निर्माण हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

बैठक में सदस्य विधान सभा, मो0 इरशाद खॉ, प्रमुख सचिव, वन श्री चचंल कुमार तिवारी, प्रमुख वन संरक्षक, श्री डी0एन0एस0सुमन, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव श्रीबी0के0पटनायक, महानिदेशक, पर्यटन श्री अवनीश अवस्थी, श्रीजी0पी0सिन्हा, श्री गणेश दत्त त्रिपाठी, डॉ0 आर0एन0खरवार, डॉ0 आलोक बनर्जी, डॉ0वी0पी0सिंह व श्री एस0के0निगम उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अनीस अहमद खॉ उर्फ फूलबाबू ने आज सचिवालय स्थित सभाकक्ष में जिलों से आये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ छात्रों को मंजूर करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी दशा में किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति का दोहरा लाभ न प्रदान किया जाय।

राज्य मन्त्री ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये है कि प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैटरिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में जनपदों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि का  वितरण तीन दिन में सुनिश्चित किया जाय। परन्तु छात्रवृत्ति वितरण से पूर्व छात्र/छात्राओं का अनिवार्य रूप से सत्यापन व जांच अवश्य सुनिश्चित की जाय।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री जैकब थामस, विशेष सचिव श्री विमल चनद्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव एवं निदेशक श्री शहाबुद्दीन  मोहम्मद, रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद श्री जावेद असलम के साथ ही सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश के श्रम मन्त्री श्री बादशाह सिंह ने आज सचिवालय स्थित तिलक हाल में श्रम आयुक्त संगठन के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में कहा कि गत वर्ष विभाग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा परन्तु इस वर्ष हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करके दिखाना है।

श्रम मन्त्री ने कहा कि कामगारों के पंजीयन के बिना हमारी योजनाओं की तरक्की नहीं हो सकती। अत: कामगारों का पंजीयन ज्यादा से ज्यादा किया जाय ताकि विभागीय योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ कामगारों को मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि वैसे तो पूरे प्रदेश में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति सामान्य है परन्तु जो औद्योगिक इकाईयां किन्ही कारणों वश बन्द हैं उनकी बन्दी जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जाय।

श्रम मन्त्री ने भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार योजना में सेस कलेक्शन बढ़ाने, अधिष्ठानाों का अधिक से अधिक पंजियन कैम्प लगाकर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि श्रम प्रवर्तन के अन्तर्गत जो भी सर्वेक्षण किये जायेगें वह जिला अधिकारी की अनुमति से किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल श्रमिकों, बन्धुआ श्रमिकों का चिन्हीकरण  कर उन्हें पुनर्वासित करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में प्रमुख सचिव सुश्री वृन्दा स्वरूप, श्रम आयुक्त श्री एस0आर0मीना, विशेष सचिव श्री एस0पी0सिंह, निदेशक, ई0एस0आई0 श्री अशोक कुमार के अतिरिक्त अन्य शासन एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार)  श्री अवधेश कुमार वर्मा ने निर्देश दिये हैं कि पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से सम्बंधित डाटा इन्ट्री के कार्य प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में करा लिये जायें।

श्री वर्मा आज यहां सचिवालय बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने शादी बीमारी योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि योजना का लाभ विधवाओं और विकलांगों को अवश्य मिले और योजना से सम्बंधित धनराशि का वितरण इस माह के अन्त तक पूर्ण कर लिया जाय।

बैठक में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, शादी बीमारी योजना, “ओ´´ लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, छात्रावास निर्माण योजना और उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा वितरित ऋणों की वसूली आदि की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक में विभागीय प्रमुख सचिव श्री के0एल0 मीना, निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण सुश्री सुषमा तिवारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु आवंटित बजट अन्य मदों में व्यय करने पर होगी कार्यवाही

हमीरपुर, बान्दा, इटावा, गाजीपुर, सन्त कबीर नगर एवं फतेहपुर के अधिशासी अभियन्ताओं का स्पष्टीकरण नलकूपों का ऊर्जीकरण, हस्तान्तरण तथा पम्प गृहों का निर्माण 31 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश -जयवीर सिंह

उत्तर प्रदेश के सिंचाई यात्रिक राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री जयवीर सिंह विभिन्न परियोजनाओं में निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्राप्त बजट का हस्तान्तरण करने जैसी शिकायतें प्राप्त होने पर इस प्रकरण को गम्भीरता से लेेते हुए सम्बंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

श्री सिंह ने इस प्रकरण की जांच हेतु दो मुख्य अभियन्ताओं की कमेटी गठित करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्राप्त नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु धनावंटन को अन्य मदों में व्यय किये जाने सम्बंधी शिकायतों की जांच रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्रस्तुत की जाये। विभिन्न परियोजना में निर्मित नलकूपों का ऊर्जीकरण उनका हस्तान्तरण करने तथा पम्प गृहों के निर्माण कार्यो की पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कार्य में और तेजी लाकर शेष कार्यो को आगामी 31 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस तिथि के बाद अपूर्ण कार्य पाये जाने पर सम्बंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

श्री सिंह ने राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों द्वारा सींच की समीक्षा करते हुए कहा कि रबी फसल के दिसम्बर के द्वितीय पक्ष तक सींच की स्थिति गतवर्ष की तुलना में काफी कम है। सींच की स्थिति को ठीक किया जाये कुछ जनपदों में सींच की कमी को गम्भीरता से लेते हुए नलकूप खण्ड हमीरपुर, बान्दा, इटावा, सिद्धार्थनगर एवं गाजीपुर के प्रथम एवं द्वितीय नलकूप खण्ड के अधिशासी अभियन्ताओं तथा लघु डाल नहरों द्वारा गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष कम सींच होने पर लघु डाल नहर हमीरपुर, सन्तकबीर नगर एवं फतेहपुर के अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में लघु डाल नहरों के स्वतन्त्र फीडर से संयोजन किये जाने के क्रम में नलकूप मध्य परिक्षेत्र में परियोजना की लागत 3818.94 लाख रूपये के सापेक्ष 415.283 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है तथा नलकूप वाराणसी परिक्षेत्र में परियोजना की लागत 3776.186 लाख रूपये के सापेक्ष 1066.29 लाख रूपये व्यय किये गये है। इस पर अंसतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के साथ ही लघु डाल नहरों के सिल्ट सफाई का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि टोल-फ्री नम्बर पर प्राप्त किसानों की शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं गुणवत्तायुक्त किया जाये ।

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66 रैन बसेरें भी स्थापित

बस्ती में हुई मृत्यु के कारणों की जांच करवायी जा रही -राहत आयुक्त

प्रदेश में चल रही शीत लहर के दृष्टिगत शासन द्वारा गरीब, असहाय, निराश्रित एवं  शेल्टरहीन व्यक्तियों को यथा समय सहायता प्रदान की जा रही है। समस्त जिलाधिकारियों एवं नगर आयुक्तों को पूर्व में ही यह उत्तरदायित्व सौपा जा चुका है। 52 जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार विगत दिवस प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 5433 स्थलों पर जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा अलाव जलवायें गये हैं। इसके साथ ही 66 स्थलों पर रैन बसेरें भी स्थापित किये गये हैं और इनका निरीक्षण भी कराया गया।

यह जानकारी प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त श्री के0के0सिन्हा एक विज्ञप्ति ने दी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं को संज्ञान में लेते हुए जनपद देवरिया, रामपुर, चन्दौली, फरूखाZबाद, बरेली एवं आगरा के जिलाधिकारियों द्वारा शीत लहर से किसी भी जनहानि की पुष्टि नहीं की गई है। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सूचनाओं की जांच तहसीलदार सदर वाराणसी से मौके पर करायी गई। आख्यानुसार सभी मृत्यु ठण्डक से न होकर बीमारी से हुई पायी गई। जिलाधिकारी बान्दा की आख्यानुसार एक व्यक्ति की मृत्यु वृद्धावस्था एवं बीमारी से होना बताया गया है। जनपद बस्ती से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत दिवस हुई व्यक्तियों की मृत्यु के कारणों की जांच करवायी जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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“एफ.डी.ए.आपके द्वार´´ अभियान के तहत अब तक  1289 घरों में दूध का परीक्षण
आज 11 जनपदों के 173 घरों के दूध के नमूनों का हुआ परीक्षण  , आगरा में 04 ब्लड बैंकों पर एफ.डी.ए. ने डाले छापे

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी के निर्देश पर आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के विरूद्ध एफ.डी.ए. द्वारा चलाये जा रहे अभियान “एफ.डी.ए.आपके द्वार´´के तहत अब कुल 1289 घरों में दूध के नमूनों का परीक्षण किया गया। आज कुल 11 जनपदों में 173 घरों के दूध की जांच की गई तथा जनपद आगरा में 04 ब्लड बैंकों पर एफ.डी.ए. टीम ने छापे डाले।

यह जानकारी खाद्य एवं औशधि प्रशासन विभाग के प्रवक्ता ने देते हुए बताया कि घर-घर जाकर दूध की जांच हेतु चलाये जा रहे “एफ.डी.ए. आपके द्वार´´ के तहत आज कुल 11 जनपदों में अभियान चलाया गया जिसमें जनपद रामा बाई नगर के मु0 अकबरपुर में 10 नमूने, लखनऊ के बालागंज, जनरैल गंज, कटरा चैक में 41 नमूने लिये गये जिसमें 03 नमूनों में सोड़े की उपस्थिति पायी गई। जनपद बाराबंकी में 17, बस्ती में 24, फैजाबाद में 21, सुल्तानपुर में09, अम्बेडकर नगर में 05, कन्नौज में 12, सोनभद्र में 18, औरैया में 11 एवं चित्रकूट में 05 घरों के दूध के नमूनों का परीक्षण किया गया जिसमें कोई मिलावट नहीं पायी गई।

प्रवक्ता ने बताया कि जनपद आगरा में आज 04 ब्लड बैंकों पर एफ.डी.ए. टीम द्वारा छापे डाले गये जिसमें जनसुविधा ब्लड बैंक, लाइफलाइन ब्लड बैंक, आगरा सिटी ब्लड बैंक एवं समर्पण ब्लड बैंक शामिल हैं। छापे की कार्रवाई अभी जारी है। प्रवक्ता ने बताया कि छापे में अनियमितता पाये जाने पर सम्बंधित ब्लड बैंकों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि अब तक कुल 47 ब्लड बैंकों पर एफ.डी.ए.द्वारा छापे डाले गये जिसमें 04 ब्लड बैंकों के लाइसेंस निरस्त किये गये, 12 रक्तकोशों के लाइसेंस विभिन्न समयावधि के लिये निलिम्बत किये गये, 11 रक्तकोशों को चेतावनी जारी की गई तथा 16 ब्लड बैंको के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया गया।

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लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति न लाने वाले जनपदों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये - अवधपाल सिंह यादव

उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अवधपाल सिंह यादव ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी अपने जनपदों का मासिक भ्रमण सुनििश्चत करें और प्रदेश में चलाये जा रहे 05 चििन्हत कार्यक्रमों के प्रगति की आख्या शासन को नियमित रूप से प्रेशित करें। उन्होंने कहा कि जो जांच अधिकारी अपनी जांच आख्या सही ढंग से प्रेशित नहीं कर रहे हैं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि जांच आख्या स्पश्ट और तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए।

श्री यादव आज यहां पशुपालन विभाग के सभाकक्ष में विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में चलाये जा रहे 05 चििन्हत कार्यक्रमों की प्रगति पर असन्तोश व्यक्त करते हुए कहा कि जिन जनपदों की प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष नहीं है उन्हें प्रतिकूल प्रवििश्ट दी जाये। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत समूहों के गठन के सम्बंध में कई जनपदों की प्रगति बहुत ही खराब है। इन जनपदों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को प्रतिकूल प्रवििश्ट दी जाये।

बैठक में एकीकृत सूकर पालन योजना, पैरावेट प्रिशक्षण, चारा विकास योजना, बैकयार्ड कुक्कुट पालन एवं बर्ड फ्लू नियन्त्रण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में सचिव पशुधन डा0 हरशरण दास, निदेशक पशुपालन, डा0 रूद्र प्रताप सिंहत सभी वरिश्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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निर्माण कायोंZ में कोताही पाये जाने पर सख्त कार्यवाही होगी

खेल विभाग का मुख्य उद्देश्य अच्छे खिलाड़ी पैदा करना है जो राश्ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रौशन कर सकें।

यह बात प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अयोध्या प्रसाद पाल ने आज यहां खेल निदेशालय सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कही। उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी रिपोर्टें मिल रहीं है वह अच्छी नहीं हैं। प्रिशक्षण िशविर दोनों समय सुबह व शाम नियमित रूप से चलना चाहिए। जब प्रिशक्षण िशविर ही नहीं चलेंगे तो विभाग का क्या औचित्य है।

श्री पाल ने स्पश्ट तौर पर कहा कि खेल स्टेडियमों में हर माह कुछ न कुछ खेल प्रतियोगितायें होती रहनी चाहिए। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे प्रिशक्षण िशविरों पर पूरी निगाह रखें। वे स्वयं कभी भी किसी भी जिले में जाकर खेल-कूद गतिविधियों का जयजा ले सकते हैं।

श्री पाल ने समीक्षा बैठक में मौजूद सभी खेल अधिकारियों से उनके जिले के स्टेडियम निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और कहा कि निर्माण कार्याेंं की गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है, तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इसलिए बेहतर होगा कि आगामी माह की समीक्षा बैठक में सम्बंधित प्रोजेक्ट मैंनेजर की भी उपस्थिति सुनििश्चत करायें।

खेल राज्य मन्त्री ने चालू एवं आगामी फरवरी माह में विभिन्न खेल-कूद प्रतियोगिताओं के 12 दिवसीय प्रिशक्षण िशविर लगाने के निर्देश दिये।

बैठक में प्रमुख सचिव कुमार अरविन्द सिंह देव, निदेशक डा0 हरिओम, उप निदेशक अनिल कुमार बनौधा, जिला/क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आदि मौजूद थेे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद भ्रमण में कमियॉं मिलने पर सम्बंधित अधिकारी दण्डित होंगे

पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

प्रिया साफ्ट एवं माडल एकाउिन्टंग सिस्टम को प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में शीघ्र लागू किया जायं ताकि 13वें वित्त आयोग की दूसरी किश्त केन्द्र से समय पर मिल सके। डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत  सीसी रोड़ एवं केसी ड्रेन का निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण ढंग से होना चाहिए। फील्ड के अधिकारी एक सप्ताह में स्थलीय निरीक्षण कर कमियों को जनवरी माह के आखिर तक ठीक करायें। फरवरी में प्रस्तावित माननीया मुख्यमन्त्री जी के भ्रमण में खामियां मिलने पर संबंंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही होंगी।

यह निर्देश पंचायती राज मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज जिला पंचायत सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि चित्रकूट तथा मेरठ मण्डलों के कार्यों में और तेजी लायी जाये। अभी तक इन दोनों मण्डलों के सीसी रोड एवं केसी ड्रेन के निर्माण की प्रगति की स्थिति सन्तोशजनक नहीं है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने 316 ग्रामों के लक्ष्य के 188 ग्राम तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग ने 1890 के लक्ष्य के सापेक्ष 1703 ग्राम सन्तृप्त किये हैं। स्वच्छ शौचालय निर्माण में 2141 ग्रामों के लक्ष्य में 2052 ग्रामों को सन्तृप्त किया जा चुका है।

पंचायती राज मन्त्री ने कहा कि रिक्त साढ़े तेरह हजार सफाई कर्मियों की भती्र के लिए विकलांग कोटे को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन निकालें जायं। सफाई कर्मियों के कार्य का नियमित आकिस्मक निरीक्षण भी किया जायं। पंचायत भवनो ंके निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उपनिदेशक नज़र रखें। प्रत्येक जिले में अधिकारियों के निरीक्षण की सूची प्रतिमाह बनायी जायं, जिसे निदेशालय पर उपलब्ध करा जाय।

श्री मौर्य ने कहा कि विभागीय अधिकारी विशेश प्रयास कर 31 मार्च तक प्रदेश के सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण का कार्य सुनििश्चत करें ताकि इस योजना में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन सके। उन्होंने कहा कि 12वें वित्त आयोग में फिसड्डी रहे 10 जिले तथा 13वें वित्त आयोग में अभी तक शून्य प्रगति वाले 43 जिले विशेश ध्यान देकर कार्यों को कराये।

इस अवसर पर सचिव पंचायतीराज श्री अलोक कुमार, निदेशक पंचायती राज श्री डी0एस0श्रीवास्तव सहित सभी मण्डलीय उप निदेशक तथा नोडल अपर मुख्य अधिकारी उपस्थित थे।

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