वैसे तो देह व्यापार के धंधे के लिए शासन-प्रशासन ने कुछ पेशेवरों का लाइसेंस दे रखा है। जिसे लोग कोठा, पाढ़ा, वैश्यालय आदि की संज्ञा देते हैं। ऐसे स्थान तो चििन्हत हैं। मगर सरकारी लाइसेंसधारी होने के कारण उन्हें रोका नहीं जा सकता जो वर्तमान में भी अच्छी तरह फल-फूल रहे हैं, लेकिन इससे हटकर बदनाम गली वालों के बाद अधिकांशत: लोग इस फायदेमन्द धंधे को रोजी-रोटी का जरिया बनाकर सेक्स रैकेट चला रहे हैं। इसमें महिलाएं-युवतियां उस अड्डे से जुड़कर देह व्यापार का धंधा करती हैं और कुछ तो स्वयं ही अपने घर को अड्डा बनाकर धंधा चलाती हैं। इस समय नगर के कुछ इलाकों को छोड़कर अधिसंख्य इलाकों में ताजे चमड़ी का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार प्रदेश के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की अनदेखी के चलते प्रदेश की आधा दर्जन से अधिक सिंचाई परियोजनाएं धनाभाव के कारण प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कई परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना था जिसके लिए केन्द्र सरकार से ए0आई0बी0पी0 योजना के अंतर्गत धन की लगातार मांग की जा रही है। लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने में न तो कोई रूचि ली और न ही अभी तक कोई उार ही दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यूपीए सरकार प्रदेश के साथ भेद-भाव कर प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैये के बावजूद राज्य सरकार टेल क्षेत्र के किसानों को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आज यहां जारी एक वक्तव्य में सिंचाई मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सिंचाई विभाग की ए0आई0बी0पी0 पोषित परियोजनाओं में सरयू नहर परियोजना, बाणसागर नहर परियोजना, चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध के आधुनिकीकरण की परियोजना, कचनौधा बांध परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, हरदोई शाखा प्रणाली की सिंचन क्षमता में सुधार की परियोजना, मध्य गंगा स्टेज-2 परियोजना व शारदा सहायक प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना स्वीकृत है, किन्तु धनाभाव के कारण उन्हें पूरा करने में कठिनाई आ रही है। केन्द्र सरकार की हठधर्मिता के कारण प्रदेश का बड़ा भाग सिंचित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि 11978-3296 करोड़ रूपए की लागत से इन परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ए0आई0बी0पी0 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 660-0671 करोड़ रूपए की धनराशि उपलब्ध करानी थी। किन्तु प्रदेश सरकार के बार-बार अनुरोध के बाद भी केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मात्र 170-3342 करोड़ रूपए की धनराशि ही उपलब्ध कराई है। यह धनराशि अपर्याप्त है और चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कुछ ही समय बचा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार यह नहीं चाहती है कि समयबद्ध ढंग से इन परियोजनाओं को पूरा किया जाये। उन्हाेेंने कहा कि केन्द्र सरकार किसान विरोधी है और यह नही चाहती है कि प्रदेश के किसान समृद्ध हो। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ही किसानों के द्वारा आत्म हत्याएं की गयी। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार किसानों के बीज, खाद तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रही है।

सिंचाई मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही प्रदेश की उपेक्षा के चलते इन परियोजनाओं के लिए समय से धन न मिलने के कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ रही है और सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध न होने के कारण किसानों में निराशा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि बाढ़ कार्यों के लिए केन्द्रांश के रूप में मिलने वाली 396-64 करोड़ रूपए की धनराशि भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ कार्यों के लिए 528-85 करोड़ रूपए की लागत से परियोजनाओं के स्वीकृत किया गया था जिसमें से केन्द्रांश के रूप में 75 फीसदी धनराशि मिलनी थी। किन्तु केन्द्रांश के रूप में अभी तक मात्र 195-36 करोड़ रूपए की धनराशि ही प्राप्त हुई है। श्री सिद्दीकी ने कहा कि केन्द्र सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति के बावजूद भी राज्य सरकार अपने सीमित संसाधानों से किसानों के टेल क्षेत्र तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेंगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाये तथा शिकायत मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करें।

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कम लोड फैक्टर वाले रूटों पर गहन चेकिंग की जाये -राम अचल राजभर

उत्तर प्रदो के परिवहन मंत्री श्री राम अचल राजभर ने कहा है कि बस यात्रियों की ाकायतें दर्ज करने एवं उनका निराकरण करने के लिए परिवहन निगम मुख्यालय में टोल फ्री काल सेन्टर की स्थापना की जायेगी जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी।

श्री राजभर आज यहां परिवहन निगम के मुख्यालय में क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं सेवा प्रबंधकों की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्दो दिये कि सभी ए0आर0एम0 प्रात: काल डिपो से बस निकासी के समय बसों की साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिचित करायें। उन्होंने निर्दो दिये कि सफाई न कराने वाले ठेकेदारों को नोटिस देकर उनके टेण्डर निरस्त किये जायें।

परिवहन मंत्री ने निर्दो दिये कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की चेकिंग को और प्रभावी बनाया जाय। उन्होंने कहा कि बसों का लोड फैक्टर बढ़ावा जाय तथा समय से उनका संचालन सुनिचित किया जाय। उन्होंने यह भी निर्दो दिये कि विकलांग यात्रियों की संख्या की इन्टी वे-बिल पर अवय अंकित की जाय।

श्री राजभर ने निर्दो दिये कि 50 प्रताित से कम लोड फैक्टर वाले रूटों पर गहन चेकिंग की व्यवस्था कराई जाये। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटे को पूरा करने के लिये अधिकारी पूरी ईमानदारी एवं लगन से कार्य करें।

बैठक में अवगत कराया गया कि परिवहन निगम द्वारा गत दिसम्बर में 16129-98 लाख रुपये की आय आर्जित की गई जो गत र्वा की इसी अवधि से 612-47 लाख रुपये अधिक है। इसी प्रकार गत दिसम्बर माह में 62 प्रताित लोड फैक्टर प्राप्त किया गया, जो गत र्वा की इसी अवधि से 04 प्रताित अधिक है।

बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री माजिद अली, प्रबन्ध निदोक श्री नरेन्द्र भूाण के अलावा सभी वरिठ अधिकारी उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की विपणन शाखा द्वारा अब तक 35616 टन धान की खरीद की गई है जो कुल निर्धारित लक्ष्य का 72 प्रतिशत है।

यह जानकारी अधिशासी निदेशक रमेश चन्द्र मिश्र ने देते हुए बताया कि 36 जनपदों के 116 धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीद की जा रही है। इस वर्ष धान का लक्ष्य 50000 टन निर्धारित किया गया है। अब तक की खरीद में 6660 किसानों का धान क्रय करके 3561 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि क्रय करने वाली अन्य एजेिन्सयों की अपेक्षा सर्वाधिक धान की खरीद उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा की गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में आलू  के अच्छे उत्पादन हेतु सम-सामयिक महत्व के कीट/व्याधियों का उचित समय पर नियन्त्रण नितान्त आवश्यक है। आलू की फसल पिछेती झुलसा रोग के प्रति अत्यन्त संवेदनशील होती है, प्रतिकूल मौसम विशेषकर बदलीयुक्त बूंन्दा-बॉन्दी एवं नम वातावरण में झुलसा रोग का प्रकोप बहुत तेजी से फैलता है तथा फसल को भारी क्षति पहुंंचती है, ऐसी परिस्थितियों में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा आलू उत्पादकों को सलाह दी गई है कि वे झुलसा रोग व कीट से फसल को बचायें।

यह जानकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक श्री एस0 के0 ओझा ने आज यहॉं दी। उन्होंने बताया कि पिछेती झुलसा रोग के प्रकोप से पत्तियॉं सिरे से झुलसना प्रारम्भ होती है जो तीब्रगति से फैलती है, पत्तियों पर भूरे काले रंग के जलीय धब्बे बनते है तथा पत्तियों के निचली सतह पर रूई की तरह फफूंन्द दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि बदलीयुक्त मौसम में 80 प्रतिशत से अधिक आर्द्र वातावरण एवं 10-200ब तापक्रम पर इस रोग का प्रकोप बहुत तेजी से होता है और 2 से 4 दिनों के अन्दर ही सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। फसल को पिछेती झुलसा रोग से बचाने के लिए जिंक मैगनीज काबाZमेट 2.0 से 2.5 कि0ग्रा0 को 800-1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव करें तथा आवश्यकतानुसार 10-15 दिन के अन्तराल पर दूसरा छिड़काव कॉपर आक्सीक्लोराइड 2.5 से 3.0 कि0ग्रा0 अथवा जिंक मैगनीज काबाZमेट 2.0 से 2.5 कि0ग्रा0 तथा माहू कीट के प्रकोप की स्थिति में नियन्त्रण के लिए दूसरे छिड़काव में फफूंन्द नाशक के साथ कीट नाशक जैसे:- डायमेथोएट 1.0 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।

उद्यान निदेशक ने बताया कि जिन खेतों में पिछेती झुलसा रोग का प्रकोप हो गया है। ऐसी स्थिति में रोकथाम के लिए अन्त:ग्राही (सिस्टेमिक) फफूंन्दनाशक मेटालेिक्जल युक्त रसायन 2.0 किग्रा0 प्रति हेक्टेयर की दर से 800-1000 लीटर पानी में घोल बनाकर मात्र एक छिड़काव जरूर कर लें ताकि फसल सुरक्षित रह सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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होमगाड्Zस स्वयं सेवकों के रिक्त पदों पर भर्ती शीघ्र करें -वेद राम भाटी

होमगाड्Zस एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा सम्पन्न

उ0प्र0 के होमगाड्Zस एवं प्रान्तीय रक्षक दल मन्त्री श्री वेदराम भाटी ने निर्देश दिये हैं कि जनपदों में होमगाड्Zस की ड्यूटी साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार कराकर रोस्टर प्रणाली के अनुसार लगायी जाय।

श्री भाटी  यहां होमगाड्Zस मुख्यालय के सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा के लिए गत दिवस आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक मेें आये जिला एवं मण्डलीय कमाण्डेण्ट्स से अपेक्षा की कि वे जनपदों में रिक्त होमगाड्Zस स्वयं सेवकों के पदों पर भर्ती की कार्रवाई शीघ्र पूरी कर लें। उन्होंने यह भी कहा कि होमगाड्Zस की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला एवं मण्डल स्तर पर गठित ग्रीवांस समितियों के माध्यम से समस्याओं का निराकरण कराया जाय और होमगाड्Zस के लिम्बत ड्यूटी भत्ता देयकों का त्वरित भुगतान कराया जाना सुनििश्चत किया जाय।

होमगाड्Zस मन्त्री ने आडिट आपित्त्यों के निराकरण एवं वसूली में अपेक्षित प्रगति न होने पर असन्तोश व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देिशत किया कि आडिट आपत्तियों के निराकरण में अपेक्षित तेजी लाई जाये। उन्होंने निर्माणाधीन जिला होमगाड्Zस कार्यालय भवनों का निर्माण चालू वित्तीय वशZ में पूरा कर लेने के निर्देश भी दिये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपदीय प्रशासन द्वारा अलाव जलवाना, कम्बल  वितरण एवं रैन बसेरों का निर्माण

शीत लहर से किसी की भी मृत्यु नहीं

उत्तर प्रदेश में शीत लहर के प्रकोप के दृिश्टगत मा0 मुख्यमन्त्री महोदया द्वारा समस्त जिलाधिकारियों, स्थानीय निकायों एवं सम्बंधित विभागों को पहले ही निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे सुनििश्चत करें की प्रत्येक दशा में गरीब, असहाय, निराश्रित, शेल्टरहीन व्यक्तियों को समय पर सहायता प्रदान की जाय। इस क्रम में जनपदीय प्रशासन द्वारा अलाव जलवाना, कम्बल वितरण एवं रैन बसेरों का निर्माण करवाकर जरूरतमन्दों को सहायता दी जा रही है।

यह जानकारी प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री के0के0सिन्हा ने एक विज्ञप्ति में दी है। उन्होंने बताया कि शीत लहर से मृत्यु विशयक गत 08 जनवरी को प्रकािशत समाचार के बारे में लखनऊ के जिलाधिकारी द्वारा कमेटी गठित कर तीन व्यक्तियों के मृत्यु के सम्बंध में सूचित किया गया है। कि श्री कल्लू पुत्र श्री बाबू लाल, आयु 70 वशZ टीबी से पीड़ित थे एवं ईलाज चल रहा था। इनकी मृत्यु बीमारी से हुई है। श्री िशवपाल पुत्र स्व0 सोनासर उम्र 50 वशZ निवासी बहराइच की मृत्यु बीमारी से हुई तथा श्री खुशीराम उम्र 36 वशZ काफी शराब एवं गांजे का सेवन करता था, एवं पीलिया से ग्रसित था की मृत्यु बीमारी से हुई है।

जिलाधिकारी रामपुर द्वारा गत 08 जनवरी को प्रकािशत समाचार के क्रम में नियमानुसार कमेटी गठित कर मृत्यु की जांच करवायी गई जिसमें पाया गया कि श्री नन्हू पुत्र खुशाली उम्र लगभग 70 वशZ ग्राम पट्टी, फजिलाबाद की मृत्यु बीमारी से हुई। श्रीमती लीलावती बेवा पूरन उम्र 60 वशZ ग्राम पट्टी फजिलाबाद की मृत्यु, श्री गजराम पुत्र केहरी आयु लगभग 66 वशZ तथा श्री हरिप्रसाद पुत्र मोहन लाल ग्राम करीगां जो सांस की बीमारी के मरीज थे की मृत्यु बीमारी से हुई।

जिलाधिकारी फरूZखाबाद द्वारा श्री विशुन दयाल पुत्र श्री रामदास ग्राम अताईपुर उम्र लगभग 85 वशZ एवं श्रीमती हसीना बेगम पत्नी श्री हलीम खॉं उम्र लगभाग 70 वशZ निवासी ग्राम रायपुर की मृत्यु के कारणों की जांच करावायी गई, दोनों की मृत्यु बीमारी से होना पाया गया।

जिलाधिकारी बस्ती द्वारा 9 व्यक्तियों की मृत्यु के कारणों की स्थलीय जांच करवाई जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अवर अभियन्ताओं के रसीद बुकों की विजिलेंस जांच होगी, पावर कारपोरेशन का बढ़ता घाटा चिन्तनीय -ऊर्जा मन्त्री

प्रदेश के ऊर्जा मन्त्री श्री रामवीर उपाध्याय ने पावर कारपोरेशन के बढ़ते घाटे पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि समय रहते अधिकारी सचेत हो जायं, वरना उन्हें गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे।

ऊर्जा मन्त्री ने आज यहां शक्ति भवन में राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान कहा कि निगम का घाटा 22 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो यह दशाZता है कि बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद अधिकारी अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिसम्बर माह में मात्र 1172 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली हुई है जबकि लक्ष्य 1542 करोड़ रुपये निर्धारित था। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली की यह गति क्षम्य नहीं है। अधिकारी राजस्व वसूली में वृद्धि लाने के लिए और अधिक प्रयास करें।

ऊर्जा मन्त्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को नये कनेक्शन जारी करने के साथ ही उसे लेजर में भी लायें। प्राय: यह िशकायत मिलती है कि नये कनेक्शन की रसीद तो काट दी जाती है, लेकिन उसे वशोZं तक लेजर में नहीं चढ़ाया जाता है जिससे ऐसे उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली नहीं हो पाती है जबकि वे बिजली का उपयोग करते रहते हैं। उन्होंने सभी मुख्य अभियन्ताओं को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में 31 जनवरी तक नये कनेक्शनों को लेजर में अंकित करा दें। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी के बाद विजिलेंस टीम द्वारा किसी भी समय अवर अभियन्ताओं की रसीद बुकों की चेकिंग की जा सकती है और चेकिंग के समय यदि यह पाया जायेगा कि

रसीद बुकों के आधार पर लेजराइजेशन नहीं किया गया है तो सम्बंधित जे0ई0 के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के सम्बंध में ऊर्जा मन्त्री ने कहा कि अधिकारी स्वयं क्षेत्र में निकलें और बड़े उपभोक्ताओं के यहां चेकिंग करें। जिन क्षेत्रों में लाइन हानियां जयादा हैं, ऐसे क्षेत्रों की गहन चेकिंग की जाय।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री नवनीत सहगल ने निर्देश दिए कि सभी अभियन्ता अपने-अपने क्षेत्रों में पुराने लिम्बत स्थायी विच्छेदन (पी.डी.) के सभी मामले हर हालत में 28 फरवरी तक समाप्त कर दें। इसके साथ ही पी.डी. वाले कनेक्शनों की बिलिंग तत्काल बन्द करें। उन्होंने कहा कि पी.डी.वाले कनेक्शनों के बिलिंग नहीं बन्द करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

बैठक में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक श्री धीरज साहू, अपर पुलिस महानिदेशक (विजिलेंस) श्री शैलजा कान्त मिश्र निदेशक वित्त श्री एस0के0अग्रवाल, निदेशक कार्मिक श्री नन्दलाल, निदेशक वितरण श्री जवाहर लाल के अलावा डिस्कामों के प्रबन्ध निदेशक एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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न्यायालयों के स्थगन आदेश से आच्छादित प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य वन भूमि खाली करवाई जाये। इसके साथ ही वन क्षेत्र की जमीन पर नया अतिक्रमण न होने पाये।

यह निर्देश वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री ने गत दिवस वन विभाग के अधिकारियों की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में लिम्बत वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किये जाने की कार्यवाही की जाये तथा क्षेत्रीय स्तर पर लिम्बत 52 प्रकरणों पर तत्काल कार्यवाही की जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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घटतौली में लिप्त क्रय केन्द्रों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करें

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग श्री संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी पेराई सत्र में गन्ना क्षेत्रफल बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम उठायें। साथ ही किसानों को मिश्रित खेती के लिए भी प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि गन्ना घटतौली में लिप्त गन्ना क्रय केन्द्रों को चििन्हत कर उनके विरूद्ध ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही की जाये।

श्री अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी ऐसी रणनीति बनायें जिससे आगामी पेराई सत्र में गन्ना बुवाई के क्षेत्रफल में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनििश्चत करें कि किसानों को प्रोत्साहित कर आगामी सीजन में कम से कम दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिश्रित खेती की जा सकें। उन्होंने कहा कि मिश्रित खेती करने वाले गन्ना किसानों को समितियों के माध्यम से कृशि विभाग द्वारा इन्सेंटिव भी दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि घटतौली के विरूद्ध पूरी सजगता से नियमित छापामार अभियान जारी रखें। उन्होंने कहा किसी भी स्तर पर गन्ना किसानों का शोशण बर्दाश्त नहीं होगा।

प्रमुख सचिव ने कहा कि सभी चीनी मिलों को अपनी वेबसाइट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। अब तक 113 चीनी मिलों की वेबसाइट पर 74.81 प्रतिशत गन्ना किसानों के मोबाइल संकलित किये जा चुके है, जिनके द्वारा किसानों को पर्ची, तौल व भुगतान आदि के लिए एस.एम.एस. के सूचना भेजी जा रही है। दिसम्बर माह के अन्त तक घटतौली रोकने के लिए मारी गई छापेमारी में 398 सामान्य प्रकृति के मामले पकड़े गये। इसी प्रकार 129 गम्भीर प्रकृति के मामलों के साथ ही 249 मामलों में नोटिस जारी किये गये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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