उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार प्रदेश के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की अनदेखी के चलते प्रदेश की आधा दर्जन से अधिक सिंचाई परियोजनाएं धनाभाव के कारण प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कई परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना था जिसके लिए केन्द्र सरकार से ए0आई0बी0पी0 योजना के अंतर्गत धन की लगातार मांग की जा रही है। लेकिन कई बार अनुरोध के बावजूद केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने में न तो कोई रूचि ली और न ही अभी तक कोई उार ही दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यूपीए सरकार प्रदेश के साथ भेद-भाव कर प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैये के बावजूद राज्य सरकार टेल क्षेत्र के किसानों को समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आज यहां जारी एक वक्तव्य में सिंचाई मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि सिंचाई विभाग की ए0आई0बी0पी0 पोषित परियोजनाओं में सरयू नहर परियोजना, बाणसागर नहर परियोजना, चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध के आधुनिकीकरण की परियोजना, कचनौधा बांध परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, हरदोई शाखा प्रणाली की सिंचन क्षमता में सुधार की परियोजना, मध्य गंगा स्टेज-2 परियोजना व शारदा सहायक प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना स्वीकृत है, किन्तु धनाभाव के कारण उन्हें पूरा करने में कठिनाई आ रही है। केन्द्र सरकार की हठधर्मिता के कारण प्रदेश का बड़ा भाग सिंचित नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि 11978-3296 करोड़ रूपए की लागत से इन परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ए0आई0बी0पी0 के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 660-0671 करोड़ रूपए की धनराशि उपलब्ध करानी थी। किन्तु प्रदेश सरकार के बार-बार अनुरोध के बाद भी केन्द्र सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मात्र 170-3342 करोड़ रूपए की धनराशि ही उपलब्ध कराई है। यह धनराशि अपर्याप्त है और चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कुछ ही समय बचा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार यह नहीं चाहती है कि समयबद्ध ढंग से इन परियोजनाओं को पूरा किया जाये। उन्हाेेंने कहा कि केन्द्र सरकार किसान विरोधी है और यह नही चाहती है कि प्रदेश के किसान समृद्ध हो। केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ही किसानों के द्वारा आत्म हत्याएं की गयी। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार किसानों के बीज, खाद तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल रही है।

सिंचाई मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही प्रदेश की उपेक्षा के चलते इन परियोजनाओं के लिए समय से धन न मिलने के कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ रही है और सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध न होने के कारण किसानों में निराशा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि बाढ़ कार्यों के लिए केन्द्रांश के रूप में मिलने वाली 396-64 करोड़ रूपए की धनराशि भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ कार्यों के लिए 528-85 करोड़ रूपए की लागत से परियोजनाओं के स्वीकृत किया गया था जिसमें से केन्द्रांश के रूप में 75 फीसदी धनराशि मिलनी थी। किन्तु केन्द्रांश के रूप में अभी तक मात्र 195-36 करोड़ रूपए की धनराशि ही प्राप्त हुई है। श्री सिद्दीकी ने कहा कि केन्द्र सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति के बावजूद भी राज्य सरकार अपने सीमित संसाधानों से किसानों के टेल क्षेत्र तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेंगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाये तथा शिकायत मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com