खनिज राजस्व की कम वसूली करने वाले अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये

लखनऊ - उत्तर प्रदेश के भूतत्व एवं खनिज मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा ने कुछ जनपदों में खनिज राजस्व की कम वसूली पर असन्तोष व्यक्त करते हुये कहा कि जिन जिलों में पिछले तीन महीनों से लगातार बहुत कम वसूली हो रही है वहॉ के अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाये। श्री कुशवाहा आज यहॉ खनिज भवन में खनिज विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

श्री कुशवाहा ने ऐसे जनपद जहॉ 60 प्रतिशत से कम खनिज राजस्व की वसूली हुयी है वहॉ के अधिकारियों को आगाह करते हुये उनसे इस स्थिति में अपेक्षित सुधार लाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने अवैध खनन को सख्ती से रोकने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के कारण खनन राजस्व की हानि हो रही है और इसे रोका जाना बहुत जरूरी है।

खनिज मन्त्री ने खनिज विभाग के अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई सुविधाओं एवं संसाधनों का उल्लेख करते हुये खेद व्यक्त किया कि इन संसाधनों को उपलब्ध कराने के बाद भी अभी तक अधिकारियों की कार्य प्रणाली एवं दक्षता में किसी भी प्रकार का सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। यह स्थिति ठीक नहीं है। वसूली के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करने के निर्देश देते हुये उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों ने इस ओर शीघ्रतिशीघ्र ध्यान नहीं दिया तो अन्तत: उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये शासन को विवश होना पड़ेगा।

समीक्षा के दौरान जिन जनपदों की राजस्व प्राप्तियॉं लक्ष्य का 100 प्रतिशत या उससे अधिक पायी गईं, खनिज मन्त्री ने उन जनपदों के अधिकारियों को सराहा और कम वसूली वाले जनपदीय अधिकारियों से उनका अनुकरण करने को कहा।

बैठक में सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म श्री एस0के0 वर्मा, खनिकर्म निदेशक श्री रामबोध मौर्य तथा शासन व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ-  अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के उप सचिव श्री मो0 अखलाक खॉं को सचिव अल्पसंख्यक आयोग का कार्य भी अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।

यह जानकारी विशेष सचिव, सचिवालय प्रशासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में दी गई है। श्री खॉं ने सचिव अल्पसंख्यक आयोग का पदभार भी ग्रहण कर लिया है।

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कृषकों की आय दोगुनी करने के हर सम्भव प्रयास किये जायें

लखनऊ-  उत्तर प्रदेश के रेशम एवं वस्त्रोद्योग मन्त्री श्री जगदीश नारायण राय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देंश दिये हैं कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत शत प्रतिशत वृक्षारोपण 15 सितम्बर तक हर हाल में पूर्ण करा लिया जाय। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कृषकों की आय दुगुना करने के हर सम्भव प्रयास किये जाये। इसके लिए उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता के कोया उत्पादन हेतु किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराये जायें।

श्री राय आज यहॉं अपने कार्यालय कक्ष में रेशम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि 5900 एकड़ में वृक्षरोपण के लक्ष्य के सापेक्ष गत 31 अगस्त तक 4800 एकड़ में वृक्षारोपण किया जा चुका है, जो 77 प्रतिशत से अधिक है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रथम चार माह में 8000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कैटेलिक डेवलेपमेन्ट योजना (सी0डी0पी0) के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 6 करोड़ रूपये लक्ष्य के सापेक्ष विभाग की कुल 9 करोड़ रूपये की केन्द्रांश की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं जो एक उपलब्धि है।

बैठक में प्रमुख सचिव रेशम श्री सुशील कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन, श्री माजिद अली ने परिवहन निगम के अधिकारियों को खर्चे कम कर निगम की आय बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही उन्होंने अनधिकृत बसों का संचालन रोकने के लिये गहन संयुक्त चेकिंग किये जाने के भी निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव आज यहॉ परिवहन निगम मुख्यालय में निगम एवं परिवहन आयुक्त संगठन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने परिवहन निगम में बढ़ते घाटे पर चिन्ता व्यक्त करते हुये सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को लोड फैक्टर बढ़ाने के निर्देश दिये, जिससे घाटे को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि बसों को समय से चलाने एवं यात्रियों को मार्ग से उठाने पर विशेष ध्यान दिया जाये।

बैठक में बताया गया कि अगस्त माह में 161.73 करोड़ रूपये की आय हुयी, जो गत वर्ष की तुलना में 45.67 करोड़ रूपये अधिक हैं। निगम की बसों द्वारा 63 प्रतिशत लोड फैक्टर प्राप्त किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह अगस्त माह में 849.45 लाख रूपये की हानि हुयी है।

परिवहन आयुक्त संगठन के कार्यों की समीक्षा करते हुये प्रमुख सचिव ने राजस्व वसूली लक्ष्य के अनुरूप न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये सभी सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाये। उन्होंने कहा कि 151.70 करोड़ रूपये राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 117.26 करोड़ रूपये की वसूली यह दर्शाती है कि अधिकारी पूरी निष्ठा के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं।

बैठक में परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत ठाकुर, परिवहन आयुक्त श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव के अलावा निगम एवं परिवहन आयुक्त संगठन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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लखनऊ -  स्टाम्प एवं पंजीयन मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा ने अगस्त माह में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुछ जनपदों में कम राजस्व वसूली होने पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुये राजस्व वसूली को बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है तथा राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा। माह अगस्त तक 2846.12 करोड़ रूपये राजस्व की वसूली हुयी है, जो गत वर्ष की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक है।

श्री कुशवाहा आज यहॉ योजना भवन में स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बड़ी रजिस्ट्री के सभी मामलों में अनिवार्य रूप से स्थलीय निरीक्षण किया जाये, जिससे स्टाम्प शुल्क की चोरी न हो सके। उन्होंने कहा कि प्रभावी प्रवर्तन कार्य करते रहने से लोग स्टाम्प शुल्क की चोरी नहीं करेंगे तथा सही मूल्य का स्टाम्प लगायेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे लिम्बत स्टाम्प वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होंने इस बात पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी स्थलीय निरीक्षण में दिलचस्पी नहीं दिखा रहें हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव को निर्देश दिये कि वे जिलाधिकारियों से स्थलीय निरीक्षण एवं स्टाम्प वादों की सुनवाई नियमित रूप से सुनिश्चित करायें।

अगस्त तक सबसे कम राजस्व वसूली वाले जनपदों में श्रावस्ती, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, खीरी, मैनपुरी, महोबा तथा हरदोई शामिल हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री कपिल देव, महानिरीक्षक पंजीयन श्री हिमांशु कुमार, विशेष सचिव श्री बी0पी0 सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ -  तहसील दिवस कार्यक्रम के तहत जिलों की तहसीलों में प्रथम व तृतीय मंगलवार को आयोजित तहसील दिवसों में माह जुलाई तक प्राप्त 83176 शिकायती प्रार्थना पत्रों में से 77544 का निस्तारण किया गया। प्रदेश का समग्र निस्तारण 96.13 प्रतिशत है।

तहसील दिवसों में राजस्व, पुलिस एवं अन्य विभागीय शिकायती प्रार्थना पत्रों में अलीगढ़ मण्डल की 6227, आगरा मण्डल 2345, आजमगढ़ मण्डल 2403, इलाहाबाद मण्डल 6043, कानपुर मण्डल 5683, गोरखपुर मण्डल 14861, चित्रकूट धाम मण्डल 3218, झांसी मण्डल 2133, देवीपाटन मण्डल 3691, फैजाबाद मण्डल 4686, बरेली मण्डल 1409, बस्ती मण्डल 1575, मुरादाबाद मण्डल 4138, मेरठ मण्डल 2184, लखनऊ मण्डल 6132, वाराणसी मण्डल 10177, विन्ध्यांचल मण्डल 5051 व सहारनपुर मण्डल की 1220 शिकायतें प्राप्त हुई।

सभी मण्डलों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों में से राजस्व की 2665, पुलिस की 15216 व अन्य विभागों की 35680 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भुगतान में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी

खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ -   उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मन्त्री श्री राम प्रसाद चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि आगागी धान खरीद वर्ष 2010-11 में धान की खरीद के समय किसानों को स्थल पर ही उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि किसानों के भुगतान में विलम्ब की शिकायतों को गम्भीरता से लिया जाएगा और इसके लिए दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं रसद मन्त्री आज यहॉ पी0सी0एफ0 के सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्य-कलापों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज और शासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा करना अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग गरीबों और किसानों से जुड़ा विभाग है। गांवों में रह रहे गरीबों, किसानों और शहर की गरीब जनता को लाभ पहुंचाना  एवं उनके हितों की रक्षा करना आप सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि किसानों को घटतौली से बचाने के लिए सभी क्रय केन्द्रो पर इलेक्ट्रानिक  वेइंग मशीन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि बोरों में सामान सुरक्षित रखने के लिए बोरों को हाथ से सिलने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब केवल  मशीन से ही उनकी सिलाई की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि क्रय केन्द्रों पर नमी मापक यन्त्र की भी व्यवस्था अवश्य की जाय तथा किसानों से कहा जाय कि वे धान को सुखाकर ही क्रय केन्द्रों पर लाएं।

बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री जे0एन0चैम्बर ने निर्देश दिये कि किसानों की सुविधा के लिए क्रय केन्द्रों पर पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा धान खरीद के लिए क्रय केन्द्रों के चयन एवं क्रय केन्द्रों से ग्रामों के सम्बद्धीकरण के लिए ऐसे स्थल चुने जाएं जिससे किसानों को 7 किमी0 से अधिक की दूरी न तय करनी पड़े।

बैठक में आयुक्त खाद्य एवं रसद श्रीमती बीना कुमारी मीणा ने कहा कि अधिकारी एफ0सी0आई0 गोदामों का निरीक्षण करें और यदि खाद्यान्न की गुणवत्ता खराब हो तो उसे लेने से इंकार कर दें। उन्होंने कहा कि खराब खाद्यान्न का वितरण किसी भी दशा में न किया जाय।

बैठक में बी0पी0एल0/अन्त्योदय/ए0पी0एल0 श्रेणी के कार्डो के डाटा डिजिटाईजेशन, एस0एम0एस0 व्यवस्था प्रदेश में लागू करने, जनपदों में स्टेट पूल एवं एफ0सी0आई0 में गेहूं/चावल की उपलब्धता, काल सेंटर पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह अगस्त, 2010 में खाद्यान्नों के उठान एवं वितरण तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा कैम्प लगाकर वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वेब पोर्टल एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाय

अच्छा काम करने वालों की प्रशंसा की गई

लखनऊ -   विभागीय वेब पोर्टल को एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाय ताकि अन्य संस्थायें इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो सकें।

यह निर्देश आज यहॉ सेवायोजन राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री भगवती प्रसाद सागर ने अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने  25 हजार बेरोजगारों को प्रतिवर्ष नौकरी दिये जाने के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नियोजकों को आमन्त्रित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। श्री सागर ने कहा कि नौकरी प्राप्त कर चुके लोगों का फीडबैक भी अवश्य लिया जाय। इससे शासन स्तर से क्रास चेकिंग की जा सकेगी।

श्री सागर ने अच्छा कार्य करने वाले लखनऊ के क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अनेक अधिकारियों द्वारा संसाधनों की कमी के बावजूद सेवायोजन विभाग को महत्वपूर्ण विभाग के रूप में प्रतििष्ठत करने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में कई अधिकारियों ने उनके देयों का भुगतान न होने तथा अन्य समस्याओं को रखा। श्री सागर ने इन समस्याओं का निराकरण एक सप्ताह के अन्दर किये जाने के निर्देश दिये अन्यथा निर्धारित समय के अन्दर निराकरण न करने वाले अघिकारी दण्ड के भागी बनेंगे।

बैठक में विशेष सचिव श्री रूद्र कुमार गुप्ता अपर निदेशक श्री दिलीप कुमार सहित शासन तथा मुख्यालय के अधिकारी तथा समस्त क्षेत्रीय/जनपदीय सेवायोजन अधिकारी उपस्थित थे।

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आगरा- पंचायत निर्वाचन-2010 हेतु  सभी विभाग/कार्यालयाध्यक्ष  अपने  अधीनस्थ  अधिकारी/
कर्मचारियों की सूचना अविलम्ब कलक्ट्रेट स्थित जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) पर अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनििश्चत करें। जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने निर्देश दिये हैं कि कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत ध्यान देकर सूचना भिजवायें अन्यथा निर्वाचन की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कडी कार्यवाही की जायेंगी।

अपर प्रभारी अधिकारी (कार्मिक)/क्षे0से0अ0 राजीव यादव ने बताया है कि 358 विभागों/विभागाध्यक्षों से सूचना मांगी गई थी जिनमें से अधिकांश ने सूचना भेज दी हैं, परन्तु अभी भी 35 विभागों से सूचना नही मिली है। इनमें मुख्यत: नगर निगम, आ0वि0प्रा0, वाणिज्यकर, सहायक बेसिक िशक्षा अधिकारी आदि विभाग सम्मिलित हैं।

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आगरा- ब्यूरो आफ सिविल एविएशन की सुरक्षा गाइडलाइन के अनुसार आगरा हवाई अड्डे पर 7 सितम्बर को प्रात: 11:30 बजे से वार्शिक सिमुलेटेड अभ्यास का आयोजन किया गया जिसमें एन्टी हाइजेकिंग कन्टीनजेंसी प्लान की दक्षता और नागरिक उडडयन आपरेशन से सम्बंधित सभी संस्थाओं की आपरेशनल तैयारियों की टेस्टिंग की गई।

इसी अभ्यास के दौरान आगरा सिविल टर्मिनल से आगरा से नई दिल्ली की उडान का अभ्यास हेतु वायुयान को हाईजैक किया गया। आगरा हवाई अड्डे की एयर ड्रोम कमेटी तत्काल सक्रिय की गई। एयर कमाडोर के0 राधवेन्द्र, एयर आफिसर कमाण्डिग एयरफोर्स स्टेशन आगरा की अध्यक्षता में विभिन्न सिविल अधिकारियों ए0डी0एम0, नगर, डी0आई0जी0, महाप्रबंधक दूर संचार, आदि अभ्यास के दौरान उपस्थित रहे। अभ्यास प्रात: 11:30 बजे पूर्ण कर सभी अभ्यास और सम्बंधित प्रकरणों पर विचार  विमर्श किया गया।

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