भुगतान में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी

खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

लखनऊ -   उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद मन्त्री श्री राम प्रसाद चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि आगागी धान खरीद वर्ष 2010-11 में धान की खरीद के समय किसानों को स्थल पर ही उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि किसानों के भुगतान में विलम्ब की शिकायतों को गम्भीरता से लिया जाएगा और इसके लिए दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं रसद मन्त्री आज यहॉ पी0सी0एफ0 के सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्य-कलापों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज और शासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा करना अधिकारियों/कर्मचारियों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग गरीबों और किसानों से जुड़ा विभाग है। गांवों में रह रहे गरीबों, किसानों और शहर की गरीब जनता को लाभ पहुंचाना  एवं उनके हितों की रक्षा करना आप सबका दायित्व है। उन्होंने कहा कि किसानों को घटतौली से बचाने के लिए सभी क्रय केन्द्रो पर इलेक्ट्रानिक  वेइंग मशीन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि बोरों में सामान सुरक्षित रखने के लिए बोरों को हाथ से सिलने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब केवल  मशीन से ही उनकी सिलाई की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि क्रय केन्द्रों पर नमी मापक यन्त्र की भी व्यवस्था अवश्य की जाय तथा किसानों से कहा जाय कि वे धान को सुखाकर ही क्रय केन्द्रों पर लाएं।

बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री जे0एन0चैम्बर ने निर्देश दिये कि किसानों की सुविधा के लिए क्रय केन्द्रों पर पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय तथा धान खरीद के लिए क्रय केन्द्रों के चयन एवं क्रय केन्द्रों से ग्रामों के सम्बद्धीकरण के लिए ऐसे स्थल चुने जाएं जिससे किसानों को 7 किमी0 से अधिक की दूरी न तय करनी पड़े।

बैठक में आयुक्त खाद्य एवं रसद श्रीमती बीना कुमारी मीणा ने कहा कि अधिकारी एफ0सी0आई0 गोदामों का निरीक्षण करें और यदि खाद्यान्न की गुणवत्ता खराब हो तो उसे लेने से इंकार कर दें। उन्होंने कहा कि खराब खाद्यान्न का वितरण किसी भी दशा में न किया जाय।

बैठक में बी0पी0एल0/अन्त्योदय/ए0पी0एल0 श्रेणी के कार्डो के डाटा डिजिटाईजेशन, एस0एम0एस0 व्यवस्था प्रदेश में लागू करने, जनपदों में स्टेट पूल एवं एफ0सी0आई0 में गेहूं/चावल की उपलब्धता, काल सेंटर पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह अगस्त, 2010 में खाद्यान्नों के उठान एवं वितरण तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा कैम्प लगाकर वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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