आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल एवं निर्विध्न रूप से सम्पन्न कराने हेतु आगरा जनपद में नियुक्त निर्वाचन अधिकारी/रिर्टनिंग आफिसर एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी/सहायक रिर्टनिंग आफिसरों को प्रथम प्रिशक्षण 17 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से मण्डलायुक्त सभागार में दिया जायेगा।

मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी पंचास्थानि चुनावलय राजकुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि निर्वाचन कार्य की महत्ता को देखते हुए नियुक्त सभी निर्वाचन अधिकारी/आर0 ओ0 तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी/ए.आर.ओ प्रिशक्षण हेतु 17 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे आयुक्त सभागार आगरा में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो।

जितनी अच्छी तैयारी होगी हम उतनी ही अच्छी मदद
आपदा के समय प्रभावित लोगों की कर सकेंगे
-संजय भूसरेड्डी
जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष से पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग
एवं अन्य विभागों के नियन्त्रण कक्षों को जोडा जाय़
-के0के0सिन्हा

गत दिवस उ0प्र0 शासन एवं प्रबन्धन अकादमी लखनऊ में भारत सरकार व आपदा जोखिम प्रबन्धन कार्यक्रम की पहली समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के सदस्य न्यायिक, श्री संजय भूसरेड्डी ने सर्वप्रथम प्रतिभागियों को आपदा खतरा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम से अवगत कराया तथा बताया कि गुजरात में आये भूकम्प के तुरन्त बाद उ0प्र0 शासन ने विभिन्न आपदाओं हेतु रणनीति व कार्य योजना तैयार करना शुरू कर दिया। वर्तमान में “उ0प्र0 रिलिफ कोड´´ तैयार किया गया है। आज रासायनिक तबाही की संभावानायें बढ़ गई हैं इसलिए जरूरी है कि हम अपनी तैयारी ठोस ढंग से करें। जितनी अच्छी तैयारी होगी हम उतनी ही अच्छी मदद आपदा के समय प्रभावित लोगों की कर सकेंगे।
श्री रेड्डी ने अधिकारियों को पकतदण्हवअण्पद वेबसाइट को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करने, ब्वतचवतंजम ैवबपंस तमेचवदइपसपजल के तहत कार्यक्रमों में एन.जी.ओ. व्यापारिक संगठनों, मीडिया आदि को जोड़ने, आवासीय योजनाओं में भूकम्परोधी तकनीकी के प्रयोग का अध्ययन कराने के निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त श्री के0के0सिन्हा ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम की जिलावार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व व परियोजना सहायक को जिले में स्थातिप फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण की समय-समय पर जांच करने, अशासकीय संस्थाओं को अपने कार्यक्रमों से जोड़ने, जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष से पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों के नियन्त्रण कक्षों से जोड़ने के निर्देश दिये तथा कहा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम की राज्य परियोजना अधिकारी सुश्री अदिति उमराव ने बताया कि यह कार्यक्रम वर्ष 2010 से 2012 तक राज्य में चलाया जायेगा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में आपदा प्रबन्धन की संस्थागत व्यवस्था को मजबूत बनाने, अधिकारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि तथा शहरी जोखिम प्रबन्धन है।

भारतीय रेल और एक विश्वप्रमुख लोकोमोटिव उत्पादक इलैक्ट्रो-मोटिव डीज़ल इंक. (ईएमडी) ने आज नए डब्ल्यूडीजी5 लोकोमोटिव की डिज़ाइन को अन्तिम रूप देने की घोशणा की। भारतीय रेल के लिए मील का पत्थर स्वरूप एक कम्प्लीट हॉर्सपावर लोकोमोटिव डिज़ाइन को रिसर्च डिज़ाइन एण्ड स्टैण्डर्ड ऑर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ) और भारतीय रेल के डीज़ल लोकोमोटिव वक्र्स (डीएलडब्ल्यू) ने ईएमडी के सहयोग से तैयार किया है। 5500 बीएचपी आउटपुट के साथ यह लोकोमोटिव भारतीय रेल नेटवर्क में दौड़ने वाला अब तक का सबसे ‘शक्तिशाली इंजन है। 560 केएन की खींचने की रिकार्ड क्षमता के साथ यह अधिक गति में भी जबरदस्त भार  खीचने में सक्षम है। इस तरह भारतीय रेल के रेल नेटवर्क के सिस्टम थ्रुपुट में वृद्धि सुनिश्चत है।

डब्ल्यूडीजी5 लोकोमोटिव डिज़ाइन भारतीय रेल के मौजूदा उच्च हॉर्सपावर के डीज़ल लोकोमोटिव से कहीं अधिक दमदार है। भारतीय रेले के बेड़े में अधिकतम हॉर्सपावर और खींचने की ‘ाक्ति के अतिरिक्त डब्ल्यूडीजी5 की अन्य कई खूबियां हैं जैसे इलैक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, रेडियल िग्रड और अधिक पकड़ वाले हल्के वजन की फैब्रिकेटेड बॉगियां। इसमें आधुनिक ड्राइवर इंटरफेस समेत एक अत्याधुनिक ड्राइवर कंसोल भी है। चालक दल के लिए वातानुकूलित कैब और आदि सुविधाएं हैं जो भारतीय रेल के बेड़े में पहली बार देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूडीजी5 में ईएमडी के इंटेलिट्रेन रिमोट डायग्नॉस्टिक और मॉनिटरिंग सिस्टम भी हैं जो लागत में कटौती के साथ सुरक्षा और संसाधन के उपयोग में वृद्धि करेंगे - साथ ही, भरोसा और उपलब्धता भी बढ़ेगी।

भारतीय रेल के रेलवे बोर्ड के मेम्बर टेक्नकल श्री संजीव हाण्डा ने कहा, “भारतीय रेल और ईएमडी के बीच भागीदारी के परिणामस्वरूप भारत में नवीनतम डीज़ल लोकोमोटिव तकनीकी का आगमन हुआ है। डब्ल्यूडीजी5 इस भागीदारी का नवीनतम उत्पाद है जिसमें आरडीएसओ, डीएलडब्ल्यू और ईएमडी ने साथ मिलकर काम किया और परिणामत: एक नवीनतम उत्पाद की डिज़ाइन को पेश किया जो भारतीय रेल की मौजूदा पटरियों पर दौड़ने वाला सबसे ‘ाक्तिशली डीज़ल लोकोमोटिव साबित होगा और हर हाल में बेहद उपयोगी मुझे यकीन है कि आईआर के सहयोग से ईएमडी आगे भी भारतीय रेल के लिए नई-नई तकनीकियों को पेश करता रहेगा।´´

ईएमडी `देश के अन्दर´ अपने सहयोग तन्त्र को अधिक सक्षम बना कर भारतीय रेल के विकास की तीव्र गति को हर सम्भव सहयोग देने के लिए प्रयासरत है। ईएमडी ने लखनऊ में एक उत्कृश्ट संस्थान की स्थापना की है। आज उद्घाटित इस संस्थान में ईएमडी इंजीनियरों की एक सक्षम टीम होगी। डब्ल्यूडीजी5 लोकोमोटिव प्रोजेक्ट को सहयोग देने के अतिरिक्त ईएमडी कई अन्य प्रोजेक्ट पर भारतीय रेल के कदम-से-कदम मिला कर चलने को तैयार है जिनके तहत इंजन परीक्षण और इंजन के मनोनकूल प्रदशZन पर जोर दिया जाएगा ताकि इसका लाभ ईएमडी और भारतीय रेल दोनों को मिले। इस लाभ का आधार होगा ज्ञान का आदान-प्रदान। एक प्रमुख पर्यावरण अनुकूल लोकोमोटिव निर्माता के रूप में ईएमडी की मंशा भारतीय रेल के साथ मिल कर अन्य कई परियोजनाओं को अंजाम देने की है जिनका मकसद उत्सर्जन के भावी मानकों पर खरा उतरना है।

इस अवसर पर बात करते हुए ईएमडी के वरिश्ठ उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी श्री ओसामा हसन ने कहा, “ईएमडी भारतीय रेल को भावी तकनीकी का सहयोग देने को प्रतिबद्ध है। हमें पूरा यकीन है कि डब्ल्यूडीजी5 की भारतीय रेल के लिए भावी लोकोमोटिव की भूमिका होगी। आरडीएसओ और डीएलडब्ल्यू के साथ काम करते हुए ईएमडी भारतीय रेल की सक्रिय विकास योजना में सहयोग देगा और देश के अन्दर उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक सहयोग देगा।´´

इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रॉग्रेस रेल सर्विसेज़ के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री विलियम पी. ऐंसवर्थ ने बताया, “भारतीय रेल के विकास की कहानी का एक हिस्सा बनना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ईएमडी का भारतीय रेल के साथ 50 साल से अधिक पुरानी और महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हम इस भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए अपनी श्रेणी में सर्वश्रेश्ठ विश्वव्यापी लोकोमोटिव तकनीकी ईएमडी को प्रदान करेंगे। विशेश कर भारतीय रेल के लिए डिज़ाइन किया गया डब्ल्यूडीजी5 लोकोमोटिव मॉडल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस बाजार के लिए भावी उत्पादों को पेश करने का आधार साबित होगा।´´

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर, विधान परिषद के सभापति श्री गणेश शंकर पाण्डेय एवं होमगार्ड्स तथा प्रान्तीय रक्षा दल  मन्त्री श्री वेदराम भाटी ने विश्वकर्मा जंयती पर प्रदेश वासियों को हादिZक बधाई दी है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, राज्य में (जनपद-एटा एवं कांशीराम नगर को छोड़कर) ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतों के सदस्यों, क्षेत्रपंचायत के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के पदों के सामान्य निर्वाचन, 2010 हेतु 23 सितम्बर, 2010 से 30 अक्टूबर, 2010 तक की तिथि तय की है।
ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 243-ट के खण्ड (1) और संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम-1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-26, सन् 1947) की धारा 12-ख ख की उपधारा (3) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-33, सन् 1961) की धारा 264ख की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना जारी की है।

विधान परिषद की एक रिक्त सीट के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रदीप कुमार निर्वाचित घोषित किये गये हैं। श्री कुमार के निर्वाचन की घोषणा चुनाव अधिकारी श्री प्रदीप कुमार दूबे ने आज यहॉ की तथा प्रमाण पत्र भी दिया। इस अवसर पर संसदीय कार्यमन्त्री श्री लालजी वर्मा, सहकारिता मन्त्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा सहित विधान परिषद सदस्य श्री राकेश सिंह के अतिरिक्त अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश सिंचाई मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि चालू वर्ष में निर्धारित लक्ष्य से कम सींच करने वाले प्रखण्डों के अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि खरीफ 1418 फसली हेतु   2513.63 हजार हे0 सींच का लक्ष्य निर्धारित है। कई संगठन अपने लक्ष्य से काफी कम सींच कर रहे हैं। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि करायी गई सींच की पड़ताल भी अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिये ताकि फजी़Z एवं गलत सींच दर्ज करने की शिकायतों पर रोक लग सके। इसी प्रकार 9337 नहरों की टेल फीडिंग के लक्ष्य के सापेक्ष अगस्त तक 8488 टेल फीडिंग हुयी है। कई संगठनों की टेली फीडिंग की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये।

श्री सिद्दीकी आज यहॉ सिंचाई विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं राम गंगा तथा सोन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत सिंचाई विभाग को 520 करोड़ रूपये के कार्य कराने के प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 30.19 करोड़ रूपये के कार्य कराये गये हैं। यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। उन्होंने सभी अभियन्ताओं को निर्देशित किया कि अपने-अपने जनपद के जिलाधिकारी से सम्पर्क करके अधिक से अधिक प्रस्ताव मनरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत करायें।

श्री सिद्दीकी ने कहा कि सिंचाई विभाग को वर्ष 2010-11 में 1200 करोड़ रूपये कर करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत वसूल करने के सापेक्ष 106 करोड़ रूपये वसूल किये गये हैं। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग को वर्ष 2010-11 में 4559.15 करोड़ रूपये बजट की व्यवस्था की गई है, जिसके सापेक्ष अभी तक 1753 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉं जारी की गई हैं। उन्होंने सिंचाई विभाग की वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों पर अधिक से अधिक धनराशि व्यय करने के निर्देश दिये ताकि कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये। उन्होंने कहा कि ए0आई0वी0पी0 के अन्तर्गत भारत सरकार से जो भी धनराशि विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त होनी है उसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाये, जाकि सम्बंधित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके।

श्री सिद्दीकी ने रामगंगा परियोजना तथा सोन परियोजना के कार्यों की समीक्षा करते हुये कहा कि इन परियोजनाओं हेतु जो सींच सृजित की गई है, उसके अनुसार सींच क्षेत्रों का विस्तार किया जाये। बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई श्री के0एस. अटोरिया, प्रमुख अभियन्ता देवेन्द्र मोहन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पंचायत चुनावों के मद्देनज़र जिलाधिकारी एमपी अग्रवाल ने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को ताईद की है कि सहकारी समितियों के बकायेदारों से अदेयता प्रमाणपत्र लेकर ही नामांकन की कार्यवाही कराई जाए। पंचायत और समितियों के बकायेदार पंचायत चुनाव में भाग्य नहीं आजमा सकेंगे। पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायतों का अभिलेख जमा करने के सम्बंध में भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां देवमणि मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशों के मुताबिक सहकारी समितियों के बकायेदारों की सूची तैयार कराई जा रही है जिसके आधार पर अदेयता प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा।

अयोध्या-फैजाबाद की हवाई सीमा में एक बार फिर नये पायलट तैयार होंगे। दो दशक पूर्व बन्द हुआ यहां का पायलट ट्रेनिंग सेंटर फिर से चालू होने जा रहा है। सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी एक निजी कम्पनी को सौंपी गई है। प्रमुख सचिव (उìयन) देवेन्द्र स्वरूप ने बुधवार को यहां स्थित हवाई पट्टी का दौरा किया। हेलीकाप्टर से पहुंचे स्वरूप करीब घंटे भर हवाई पट्टी व एअरोड्रम का निरीक्षण करके वापस लौट गये। फैजाबाद हवाई पट्टी पर संचालित पायलट प्रशिक्षण केन्द्र दो दशक पूर्व चले आरक्षण आन्दोलन की भेंट चढ़ गया था। प्रशिक्षण केन्द्र बन्द होने के बाद इसका इस्तेमाल महज हवाई पट्टी के लिए होने लगा। दो साल पूर्व मुम्बई की एक निजी कम्पनी द्वारा यहां प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाने की दिशा में कोशिशें की गई थीं लेकिन अयोध्या की सुरक्षा को खतरा मानते हुए सुरक्षा मुख्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया गया। इस कारण लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद उक्त कम्पनी को पीछे हटना पड़ा। कालान्तर में मारीशस में रहने वाले इसी शहर के एक उद्यमी ने दुबारा हवाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की कवायद शुरू की। कम्पनी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही हवाई पट्टी पर प्रशिक्षु विमान के कलपुर्जे भी आ गये हैं। सुरक्षा के लिए जिला पुलिस ने वहां पुलिस चौकी भी खोल दी है। जिलाधिकारी एमपी अग्रवाल का कहना है कि निजी कम्पनी को प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की अनुमति शासन से पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव (उìयन) ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति हवाई पट्टी की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाए तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाय। उन्हें ग्रामीणों द्वारा चहारदीवारी को क्षति पहुंचाये जाने की शिकायत मिली थी।