रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। फास्फेटिक उर्वरक डी.ए.पी. व एन.पी.के. की कमी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा फास्फेटिक उर्वरकों की प्रीपोजिशनिंग की कार्य योजना बना ली गई है। पी.सी.एफ. को नोडल एजेन्सी नामित करते हुए वर्ष 2010-11 में रबी की फसलों हेतु 7.00 लाख मीट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरकों की प्रीपोजिशनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।
प्रदेश के कृषि मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज विधान सभा में डा0 अजय तोमर द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि वर्ष 2010-11 में रबी फसलों के लिए भारत सरकार ने प्रदेश को मांग के सापेक्ष जो उर्वरक अनुमोदित किया है, उसमें यूरिया की 26 लाख मी0टन मांग के सापेक्ष 25 लाख मी0टन, डी.ए.पी. की 6.50 लाख मी0टन के सापेक्ष 5.50 लाख मी0टन, एन.पी.के. की 4 लाख मी0टन के सापेक्ष 4 लाख मी0टन तथा एम.ओ.पी. की 1.50 लाख मी0टन के सापेक्ष 1.40 लाख मी0टन उर्वरक अनुमोदित किया है।
कृषि मन्त्री ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि केवल किसानों को ही खाद का वितरण हो। इसके लिए खाद विक्रेताओं कोये गये हैं कि किसानों को पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर ही खाद का वितरण किया जाय तथा स्टाक रजिस्टर में पहचान पत्र का अंकन भी सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने बताया कि नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में खाद की तस्करी रोकने के लिए 10 कि.मी. क्षेत्र में निजी क्षेत्र के माध्यम से खाद की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहां 10 कि0मी0 के दायरे में केवल पी.सी.एफ. के माध्यम से ही खाद बेचा जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत चयन समिति की संस्तुति पर आठ जिलों में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के लिये अध्यक्ष की तैनाती कर दी है। इनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो के लिये होगा।
प्रमुख सचिव श्री जैकब थामस द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनपद एटा के लिये श्री अनीस अब्बास, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, सहारनपुर के लिये श्री हरी सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, बदायूं के लिये श्री अरूण कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, चित्रकूट के लिये श्री चतुभुZज, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, महराजगंज के लिये श्री रियाज हैदर जैदी, सेवानिवृत्त अपर जिला जज, हरदोई के लिये श्री बशिष्ट प्रसाद शुक्ला, सेवानिवृत्त जिला जज, गाजियाबाद के लिये श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला जज तथा गाजीपुर के लिये श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल-।, सेवानिवृत्त जिला जज को पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में मान्यवर कांशीराम नगर विकास योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए नगर पालिका परिषद हमीरपुर, राठ, मौदहा तथा नगर पंचायत सिसौली (मुजफ्फरनगर) को एक करोड़ 38 लाख 69 हजार रूपये का ब्याज रहित ऋण देने की स्वीकृति प्रदान की है।
नगर विकास विभाग ने इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार नगर पालिका परिषद हमीरपुर में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजनान्तर्गत हमीरपुर-कानपुर रोड़ नाले के निर्माण के लिये 39.57 लाख रूपये, नगर पालिका परिषद मौदहा में इसी योजना के अन्तर्गत जल निकासी के लिये नाला निर्माण, मीरा तालाब के पास पक्का नाला बनाये जाने हेतु 16.66 लाख रूपये, नगर पालिका परिषद राठ में नाला निर्माण व साइफन निर्माण के लिये 22.46 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार नगर पंचायत, सिसौली जनपद मुजफ्फरनगर में सी0सी0रोड इंटरलाकिंग तथा क्षेत्र के पूर्वी कब्रिस्तान में सी0सी0 इंटरलाकिंग टाइल्स कार्य व बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिये 50 लाख रूपये की धनराशि का ऋण ब्याज रहित स्वीकृत किया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार स्वीकृत धनराशि का समायोजन राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अन्तरण में दी जाने वाली धनराशि से दस समान वाषिZक किश्तों में समायोजित किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत कायोंZ में ही किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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