उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री श्री अनन्त कुमार मिश्रा ने विभागीय जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिये है कि वह अपने-अपने जनपदों में रेड रिबन एक्सप्रेस के पहुचनें पर उसके भव्य स्वागत एवं कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु समुचित व्यवस्था करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि यदि इन आयोजनों में कोई शिथिलता एवं गड़बड़ी पायी जाती है तो सम्बंधित डीपीओ/सीएमओ सीधे उत्तरदायी ठहराये जायेगें और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री आज यहॉ योजना भवन के सभागार में एच0आई0वी0 एड्स विषय पर जन-जागरुकता हेतु राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन तथा भारत सरकार के रेल विभाग के संयुक्त तत्वधान में चलायी जा रही रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना जिसको प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा संचालित किया जा रहा है के सम्बंध में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। ज्ञातव्य है कि रेड रिबन परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली रेड रिबन एक्सप्रेस ट्रेन उत्तर प्रदेश की सीमा में 17 जुलाई 2010 को सोनभद्र जिले में प्रवेश करेगी, जिसका प्रथम ठहराव चोपन रेलवे स्टेशन पर होगा। यह रेलगाड़ी 17 जनपदों से होती हुई 10 अक्टूबर को सहारनपुर रेलवे स्टेशन से हरियाणा के लिए प्रस्थान करेगी।

 श्री मिश्रा नें बताया कि रेड रिबन एक्सप्रेस के स्वागत के लिए वह चोपन, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रमों में स्वयं मौजूद रहेगें। उन्होंने निर्देश दिये कि सोनभद्र, इलाहाबाद, लखनऊ तथा सहारनपुर जिलों में एच0आई0वी0 एड्स विशय पर सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली इस रेड रिबन एक्सप्रेस के पहुचनें के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किये जाय। उन्होंने कहा कि अन्य जनपदों में भी इस रेलगाड़ी के पहुचनें के अवसर पर शानदार कार्यक्रम किये जायें।

 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री नें निर्देश दिये कि 17 जनपदों में शहर के मुख्य स्थानों, राजमार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्ड तथा मुख्य स्थानों पर होर्डिंग तथा बैनर के माध्यम से इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया जाय ताकि अधिक से अधिक लोग रेड रिबन एक्सप्रैस को देखने आये तथा वहॉ एड्स के बारें में दी गई जानकारी का लाभ उठा सकेें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिन रेलवे स्टेशनों पर रेड रिबन एक्सप्रेस का ठहराव निश्चित है वहॉ लगायी जानें वाली प्रर्दशनी में जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा एन0आर0एच0एम0 कार्यक्रमों की सफलता की कहानी दर्शायी जाय। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के संचालन के सम्बंध में 17 जनपदों में की गई कार्यवाही का सघन अनुश्रवण करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यक्रमों को मात्र एड्स सोसाइटी का कार्यक्रम न समझे बल्कि इसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानकर अपने दायित्वों का निर्वाहन करें। उन्होंने जिला क्षय अधिकारी जिनको इस परियोजना का संयोजक नियुक्त किया गया है को निर्देश दिये कि वे सम्बंधित जिलाधिकारी एवं डीपीओ तथा सीएमओ से निरन्तर सम्पर्क में बने रहकर कार्यक्रम को सफल बनानें के लिए जुट जायें।

 इससे पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री नें प्रदेश में रक्त सुरक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश एड्स नियन्त्रण सोसाइटी को ब्लड ट्रांसपोटेZशन हेतु उपलब्ध करायी गई 21 वाहनों को झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन क्रमश: एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा, जे0एल0एन0 मेडिकल कालेज अलीगढ़, जी0एस0बी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान सैफई इटावा, एन0एल0बी0 मेडिकल कालेज झांसी, जिला चिकित्सालय मुरादाबाद, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज मेरठ, जिला चिकित्सालय गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सिद्वार्थनगर, बलिया, एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज इलाहाबाद, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर, जिला चिकित्सालय बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, एस0जी0पी0जी0आई तथा सी0एस0एम0एम0 यू0 लखनऊ, एस0बी0टी0सी0 लखनऊ, आर0एम0एल0 संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ तथा एस0एस0पी0जी0 जिला चिकित्सालय वाराणसी को आंवटित की गई है।

 प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण श्री प्रदीप शुक्ला ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री को आश्वास्त किया कि इस परियोजना के संचालन से जुड़े प्रदेश 17 जिलों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा इन आयोजनों को सफल बनानें में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश को इस ट्रेन के सबसे ज्यादा हाल्ट स्टेशन्स मिले हैं, जिसका हमारी जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारी इस अवसर का लाभ ग्रामीण तथा दूर-दराज के लोगों को खासकर युवा वर्ग को एड्स की गम्भीरता एवं उसके बचाव से अवगत कराने तथा जन-जागरूकता पैदा करने में उठाया जाय। इस अवसर पर रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना के प्रथम चरण में प्राप्त उपलब्धियों तथा द्वितीय चरण की कार्ययोजना के बारेे में विस्तार से अवगत कराया गया।

 इस अवसर पर सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण श्री पी0के0 सारंगी, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा0 आर0आर0 भारती, महानिदेशक परिवार कल्याण डा0 ऊषा नारायण सहित सम्बंधित जिलों के जिलाधिकारी, सीडीओ, डीपीओ, सीएमओ, डीटीओ, डीआईओएस तथा रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना में सहायक अन्य एजेिन्सयों जैसे यूनीसेफ, एच0एल0एफ0 पी0पी0टी0 सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

फैमिली बाजार में 18 से 26 प्रतिशत छूट पर सामान मिलेगा
कार्यरत, सेवानिवृत्त एवं मृतक राज्य कर्मचारियों के परिवार हेतु नयी सुविधा शुरू

लखनऊ में फैमिली बाजार से राज्य कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को गुणवत्तायुक्त और बिना किसी मिलावट के खाद्य पदार्थ, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें तथा अन्य सामान अब छुटि्टयों के दिनों में और देर रात तक मिल सकेगा। यह बात उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मन्त्री श्री रामहेत भारती ने आज यहां इिन्दरा नगर में पालीटेिक्नक के निकट `शिवम पैलेसे´ में उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के फैमिली बाजार डिपो का उद्घाटन करने के बाद कहीं। उन्होंने कहा कि इस डिपो से मिलने वाली सामग्री बाजार मूल्य से 18 से 26 प्रतिशत तक कम दर पर उपलब्ध है। अब कर्मचारियों के परिवारजन आसानी से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकेंगे। यह सुविधा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए लिए भी उपलब्ध रहेंगी।

 श्री भारती ने कहा कि इस बाजार से लोगों को ब्रान्डेड सामान मिलेगा। जिसकी शुद्धता शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जायेगी। बिलिंग के लिए कम्प्यूटरकृत व्यवस्था की गई है। फैमिली बजार में खान-पान की व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि चार तल वाला यह डिपो पूरी तरह वातानुकूलित है। इस फैमिली बाजार में खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रानिक गुड्स, रोजमर्रा की जीचें, प्लास्टिक का सामान, बरतन, लगेज आदि वस्तुएं मिलेगी। उन्होंने डिपो के सफल संचालन की कामना करते हुए कहा कि ऐसे अन्य डिपो खोलने पर भी विचार किया जायेगा। उन्होंने सामान क्रेता श्री अमित माथुर को उनके सामान में निकली इनामी योजना पर्ची पर डायमण्ड रिंग प्रदान की।

 इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य श्री जैकब थामस, अधिशासी निदेशक श्री रमेश चन्द्र मिश्र, अपर सूचना निदेशक श्री रामदीन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

खराब राजस्व प्राप्ति वाले 16 जनपदों को कड़ी फटकार
निर्माणाधीन परिवहन कार्यालयों के भवनों को समय से पूरा किया जाये-परिवहन मन्त्री

बिना टैक्स जमा कराए वाहनों का संचालन अवैध है। प्रदेश में हजारों की संख्या में बिना टैक्स जमा किये वाहनों के संचालन की जानकारी मिली है। इसके लिए सीधे सम्बन्धित जिले के विभागीय अधिकारी जिम्मेदार है।

यह निर्देश आज टेढ़ी कोठी स्थित परिवहन आयुक्त के कार्यालय में विभागीय समीक्षा बैठक में परिवहन मन्त्री श्री राम अचल राजभर ने दिये। उन्होंने कहा कि उपायुक्त(परिवहन) एवं संभागीय परिवहन अधिकारी इस ओर ध्यान दें तथा अनुश्रवण करें। परिवहन मन्त्री ने रोड दुघZटना पर चिन्ता प्रकट करते हुए कहा कि ओवर लोडिंग एवं तीब्र गति से वाहन चलाने व सड़क सुरक्षा के मानकों का पालन न करने से दुघZटनाएं बढ़ी हैं। प्रवर्तन अधिकारियों को सड़क पर चौकसी करने की जरूरत है। श्री राजभर ने कहा कि दिखाए गये समर्पित वाहनों की कड़ाई से जांच की जाये। परिवहन मन्त्री को बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब-तक 62505 वाहनों का चालन किया गया, 36841 वाहन बन्द किये गये। प्रवर्तन कार्रवाई करके 31.24 करोड़ रूपये का प्रशमन शुल्क वसूला गया।

प्रमुख सचिव परिवहन श्री माजिद अली ने समीक्षा बैठक में कहा कि प्रवर्तन कार्रवाई जमीनी हकीकत के रूप में दिखे। भारी संख्या में बिना टैक्स के वाहनों का संचालन यह दर्शाता है कि प्रवर्तन कार्रवाई कागजी प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को चालू वर्ष में 2090 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त करना है। जून माह तक 472.19 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। गत वर्ष इसी अवधि से यह 32.21 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि जून माह तक के लक्ष्य के सापेक्ष 90 प्रतिशत राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। अगले माह शेष की वसूली के साथ-साथ आगामी माह के निर्धारित लक्ष्य अवश्य पूरा किया जाये। प्रमुख सचिव ने कठोर शब्दों में कहा कि सड़क पर चलने वाले वाहनों के बकाया टैक्स की वसूली के लिए आर0सी0 न जारी की जाये बल्कि स्वयं ए0आर0टी0ओ0 बकाये की वसूली करें।

बैठक में परिवहन आयुक्त श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव सहित सभी उपायुक्त एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने आज प्रदेश में साक्षर भारत मिशन-2012 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिये।

 मुख्य सचिव को एनेक्सी सभाकक्ष में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक में सचिव बेसिक िशक्षा श्री जितेन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उन 66 जनपदों का चयन किया गया है, जहां वशZ 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है। योजनान्तर्गत मुख्यत: 15+वयवर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में उपयुZक्त वयवर्ग में 182 लाख निरक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें 26 लाख पुरूश एवं 156 लाख महिलायें सम्मिलित हैं।
 योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 26 जनपदों- आगरा, अलीगढ़, बलिया, बान्दा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हाथरस, झांसी, कन्नौज, कुशीनगर, महराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सन्तकबीरनगर, उन्नाव एवं वाराणसी का चयन किया गया है, जहां पूर्व में सतत िशक्षा कार्यक्रम संचालित था।

 बैठक में बताया गया कि इन 26 जनपदों में बेसिक साक्षरता के अन्तर्गत 74 लाख 15+ वयवर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसमें 63 लाख महिलायें एवं 11 लाख पुरूश सम्मिलित हैं। इन 26 जनपदों की 20,012 ग्राम पंचायतों में एक-एक लोक िशक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा, जिसके माध्यम से बेसिक साक्षरता, नवसाक्षरों की साक्षरता बनाये रखने के कार्यक्रम, कौशल विकास के कार्यक्रम एवं अन्य विकास कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। केन्द्रों के माध्यम से स्कूल छोड़ने वालों को ओपेन स्कूल के माध्यम से अपनी िशक्षा को जारी रखने के उपाय भी किये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आोग में श्री इन्सराम अली पुत्र स्व0 मोहम्मद अली को पुन: उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।
 यह जानकारी अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ के प्रमुख सचिव श्री बी0एम0मीना ने दी है। उन्होंने बताया कि श्री इन्सराम अली निवासी ए-204 आरिफ अपार्टमेन्ट्स, आर0बी0एल0 रोड न्यू हैदराबाद लखनऊ को पुन: एक वर्ष के लिए उ0प्र0 अल्प संख्यक आयोग में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

शादी बीमारी योजना में 30 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति पर अधिकारियों को मौखिक चेतावनी

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमन्त्री(स्वतन्त्र प्रभार) श्री अवधेश कुमार वर्मा ने मासिक समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि छात्रवृत्ति का वितरण इसी माह से शुरू किया जायें। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति की 50 प्रतिशत धनराशि जिलों को पहंुंचा दी गई है। इसके समय से वितरण से छात्र/छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें एवं यूनीफार्म आदि खरीदने में सहूलियत होगी।

 श्री वर्मा ने कहा कि समाज कल्याण द्वारा तैयार किये गये मास्टर डाटा को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में सुरक्षित रखें तथा इसकी रेन्डम चैंकिग भी कर लें। उन्होंने कहा कि विगत वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए भी 39.64 करोड़ रूपये तथा प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्रों के लिए 48.48 करोड़ रूपये भी जिलों में भेज दिये गये। अधिकारी इसका वितरण शीघ्र कराये।

 शादी-बीमारी अनुदान योजना में 30 प्रतिशत उपलब्ध पर सभी मण्डल एवं जिलों के अधिकारियों को सचेत किया गया।
 इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री के0एल0मीना, निदेशक श्रीमती सुषमा तिवारी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

बीज निवेश की आपूर्ति हेतु मेले लगाये जायें
क्लस्टर तैयार कर कार्य करने के निर्देश
उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

उत्तर प्रदेश के उद्यान मन्त्री श्री नरायन सिंह ने सभी जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जुलाई (वषाZ ऋतु) में पौधरोपण सम्बन्धी सभी कार्य पूर्ण कर लिये जायें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का सदुपयोग कर किसानों को सुविधा पहुंचाई जाये। ताकि किसानों को बरसात में किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पडे़।

 यह निर्देश आज यहॉं उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री नरायन सिंह ने दिये। उन्होंने सभी जिला उद्यान अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि वे अपने-अपने जनपदों में बीजों की आपूर्ति हेतु मेले लगवायें उनमें चयनित संस्थाओं को आमन्त्रित करें जिससे कि किसानों को अपनी मांग के अनुरूप बीज क्रय करने की सुविधा मिल सके। साथ ही मेलों में खाद, बीज, मृदा आदि की जानकारी भी किसानों को दी जाये। यह व्यवस्था अधिकारी 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित कर लें।

 श्री नरायन सिंह ने कहा कि सम्बंधित अधिकारी खाद्य प्रंसस्करण या उद्यान से सम्बंधित यूनित लगाने के लिए क्लस्टर तैयार कर कार्य करें। कोई भी यूनिट एक गांव में तीन चार किलोमीटर के दायरे में हो ताकि किसानों को असुविधा न हो। उन्होंने सभी जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का अपने जनपदों में व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि किसानों को उसका लाभ पहुंंचाया जा सकें। उन्होंने मुख्यालय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि औषधीय खेती को बढ़ावा देने के जनपदीय अधिकारियों से आवेदन प्राप्त करके कार्यवाही प्रारम्भ करा दें।

 बैठक में प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री जगन मैथ्यूज ने संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर बीज विशेषज्ञ, प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र बस्ती, व समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि वे मनरेगा कन्वेंजेशन कार्यक्रमों में तेजी लायें और उनके मैनेजमेन्ट इन्फारमेंशन सिस्टर (एम0आई0एस0) पर फीडींग का कार्य भी पूर्ण करायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों का चयन 31 अगस्त तक पूर्ण करें
वृद्धावस्था पेंशन की प्रथम छ:माही किश्त 30 जुलाई तक वितरित करने के निर्देश
फर्जीै आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर होगी एफ0आई0आर -इन्द्रजीत सरोज

उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे 30 लाख गरीब परिवारों को जिन्हें अब तक बी0पी0एल0 अथवा अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड प्राप्त नहीं है तथा परिवार के किसी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/विकलांग पेंशन का भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है उनको आर्थिक मदद पहुंचाकर उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से “उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना´´ संचालित की है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को 300 रूपये मासिक, दो छमाही किश्तों में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

 यह बात आज यहां भागीदारी भवन गोमती नगर के सभागार में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि विपणन, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार तथा समाज कल्याण मन्त्री श्री इन्द्रजीत सरोज ने कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की खुली बैठक में तथा शहरी क्षेत्रों में वार्डवार खुली बैठक करके किया जायेगा। उन्होंने बताया कि गत 30 जून तक ग्रामवार/वार्डवार चििन्हत व्यक्तियों की डाटाइन्ट्री, उसका सत्यापन, सूची का प्रकाशन तथा आपत्तियों के निस्तारण का कार्य कराया जाना था। जिन जनपदों में यह कार्य अभी तक नहीं हो पाया है वे 15 जुलाई तक अवश्य पूर्ण कर लें। और आगामी 31 अगस्त तक प्रत्येक दशा में लाभार्थियों के चयन का कार्य पूर्ण करायें। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत अभी तक 58 जनपदों से मॉग पत्र निदेशालय को प्राप्त कराया गया है। शेष 14 जनपदों की मॉग पत्र अभी प्राप्त नही हैं वे 20 जुलाई तक निदेशालय को मॉग पत्र अवश्य प्रापत करा दें ताकि लाभार्थियों को 30 जुलाई तक प्रथम छ:माही किश्त का भुगतान किया जा सके। इस योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 3827053 लाभार्थियों के लिए 1613.7 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक 1029096 लाभार्थियों के खातों में 185.20 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तान्तरित कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सत्यापन में जो पात्र लाभार्थी पाये गये हैं उनके पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मॉग पत्र निदेशालय को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि नये लाभार्थियों के चयन में बी0पी0एल0 सूची 2002 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

 श्री सरोज ने बताया कि शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण की समय सारणी का निर्धारण कर दिया गया है। छात्रवृत्ति वितरण की परिधि में आने वाले समस्त विद्यालयों/संस्थाओं में 31 अक्टूबर तक ही प्रवेश लिये जायेंगे। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देंश देते हुए कहा कि विगत वर्ष से उत्तीर्ण होकर जो छात्र/छात्राएं अगले कक्षा में प्रवेश लेते हैं, उनके छात्रवृत्ति हेतु मांगपत्र 15 अगस्त तक और नये छात्र/छात्राओं के प्रवेश होने पर उनके मांगपत्र 30 नवम्बर तक तक ही लिए जायें। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा दी जा रही समस्त छात्रवृत्तियों हेतु कल 1299 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि शुल्क प्रतिपूर्ति, शादी, बीमारी, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ आदि योजनाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्रों का शत प्रतिशत सत्यापन कर लिया जाय। फर्जी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाये तथा पात्र व्यक्तियों को तत्काल लाभािन्वत किया जाय। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ तथा शादी एवं बीमारी योजना के अन्तर्गत प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण प्रत्येक दशा में 15 जुलाई तक कर दिया जायें। सभी जनपदों के पास धनराशि उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये एवं शादी बीमारी योजना के अनतर्गत 6750 लाख रूपये का आवंटन किया गया है। जनपद जौनपुर एवं प्रतापगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी की प्रगति ठीक न होने के कारण उन्हें सचेत करते हुए कहा कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लायें। उन्होंने कहा कि फर्जी विद्यालयों/छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण होने की दशा में अब विद्यालय एवं छात्रों के विरूद्ध कार्यवाही  के साथ सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वषोZं की ग्राम निधि 3 में अवशेष पड़ी धनराशि को प्रत्येक दशा में 30 जुलाई तक विभागीय रीसीट हेड में जमा करा दिया जायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश में संचालित सभी आई0टी0आई0 संस्थाओं में व्यक्तित्व विकास के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं इंगलिश स्पीकिंग के कोर्स भी गम्भीरता से लागू किये जायें, जिससे प्रशिक्षार्थियों को लाभ मिले। आई0टी0आई0 से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार दिलाने के प्रयासों में तेजी लाई जाये। सभी संयुक्त निदेशक भ्रमण कर निरीक्षण के कार्य सत्त रूप से करें।

 व्यावसायिक शिक्षा मन्त्री चौ0 लक्ष्मी नारायण ने आज यहॉ यह निर्देश विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में विभागीय मासिक समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने अधिकारियों को सभी भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ अगस्त माह तक पूरे होने वाले कार्यों की सूची प्रस्तुत करने के आदेश दिये।

 श्री चौधरी ने अधिकारियों को संस्थाओं के अनुदेशकों एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त स्थान नियमानुसार शीघ्र भरने के निर्देश दिये। उन्होंने एस0डी0आई0 योजना के अन्तर्गत वी0पी0टी0 सम्बन्धी कार्यों, असेवित ब्लाकों में आई0टी0आई0 एवं स्किल डवलपमेन्ट कोर्स प्रशिक्षार्थियों की फीस एवं सत्र आदि पर व्यापक विचार-विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यों में तेजी लाने के साथ समय पर कार्य न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये।
 प्रमुख सचिव सुश्री बृन्दा स्वरूप ने नियमानुसार समय पर करने के निर्देश दिये।

 समीक्षा बैठक में सचिव सुश्री अर्चना अग्रवाल, निदेशक व विशेष सचिव श्री मणि प्रसाद मिश्र अपर निदेशक श्री राहुल देव एवं सभी विभागीय प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षकों को दक्षता संवर्द्धन हेतु विषयगत एवं विधागत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। अब तक 20.85 लाख मानव दिवसों का प्रशिक्षण किया जा चुका है।

 प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक प्रधानाध्यापक को विद्यालय उन्नयन कार्य योजना निर्माण एवं प्रबन्धन, अंग्रेजी शिक्षक को विषयगत एवं सम्प्रेषण दक्षता विकास, अध्यापकों की कमी वाले विद्यालयों में प्रधानाध्यापक को बहु कक्षा शिक्षण विद्या हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी प्रकार  उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक को विद्यालय उन्नयन कार्य योजना निर्माण एवं प्रबन्धन तथा प्रयोग/गतिविधि आधारित विज्ञान एवं गणित शिक्षण हेतु प्रशिक्षित किये जाने की योजना संचालित है। यह प्रशिक्षण भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयों में दिया जा रहा है, ताकि इन विषयों में बच्चों की दक्षताओं में सुधार हो सकें
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com