Posted on 02 June 2010 by admin
भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कानून व्यवस्था पर मुख्यमन्त्री से श्वेत पत्र की मांग की और कानून व्यवस्था के ध्वस्तीकरण के लिये सीधे मुख्यमन्त्री और सरकार की कार्यशैली को ही जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित ने कहा कि मुख्यमन्त्री हर दूसरे-तीसरे माह पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था सुधारने की अपील करती हैं और न सुधरने पर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी देती हैं। लेकिन कानून व्यवस्था सुधरने के बजाय लगातार हर माह बिगड़ ही रही है। मुख्यमन्त्री ने तीन वर्ष के कार्यकाल में किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ध्वस्त कानून व्यवस्था के लिये दण्डित नहीं किया है। उन्होंने स्वयं ही थाने बिकने की बात कही थी। लेकिन थाना बेंचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने बिके तो जिले भी बिके होंगे। आखिरकार संस्थाओं की बिक्री की शुरूआत किसने की ?
श्री दीक्षित ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च संवैधानिक जिम्मेदारी है। बसपा इसी वायदे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन सरकार बनाने के बाद उसने राज्य पुलिस को माफिया संरक्षण और अपराधियों के हित संवर्द्धन में लगाया। राज्य पुलिस बसपा की निजी पलटन बन गई। हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, भूमि-भवन पर कब्जों की घटनायें बढ़ती गईं। महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न भी बढ़े और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई।
प्रवक्ता ने कहा मुख्यमन्त्री को इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। कानून व्यवस्था के ध्वस्तीकरण के लिये सरकार ही जिम्मेदार है। यू0पी0 में जंगलराज है। सरकार को अपराधों की भारी बढ़त और अराजकता पर सभी तथ्यों के साथ श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मुख्यमन्त्री जी नोट करें जनता घोर अराजकता और जंगलराज को और अधिक बर्दास्त नहीं कर सकती।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 02 June 2010 by admin
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने सपा विधायक अनिल यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि श्री यादव एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने ईश्वर से मृतात्मा को शान्ति तथा परिजनों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। नेता विधानमण्डल दल ओम प्रकाश सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री अनिल यादव काफी मिलनसार और व्यवहारकुशल थे। उन्होंने श्री यादव के निधन को समाज की अपूरणीय क्षति बताया। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 रमापतिराम त्रिपाठी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री अनिल यादव वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व कुशल राजनेता थे।
प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित, प्रदेश महामन्त्री संगठन नागेन्द्र नाथ प्रदेश महामन्त्री स्वतन्त्र देव सिंह, डॉ0 महेन्द्र सिंह, प्रदेश मन्त्री विधायक सुरेश श्रीवास्तव, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, संगठन मन्त्री अशोक तिवारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा, प्रेस सचिव हीरो बाजपेयी, प्रदेश सहमीडिया प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव, मुख्यालय सहप्रभारी चौ0 लक्ष्मण सिंह, कार्यालय सचिव अनूप गुप्ता, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, अनिल बाजपेयी, दिनेश दुबे, प्रत्युषमणि त्रिपाठी, गिरजा शंकर गुप्ता, प्रवीण श्रीवास्तव ने भी श्री यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 02 June 2010 by admin
पाचं बालीबालों के ही सहारे चल रहा प्रिशक्षण, अधिकारी उदासीन
पन्त स्पोर्टस स्टेडियम में खेल निदेशालय द्वारा संचालित केन्द्रीय प्रिशक्षण शिविर के आवासीय खेल छात्रावास में चयन हेतु बालीबाल एवं फुटवाल के 21 द्विवसीय आयोजित शिविर के पाचंवे दिन बालीबाल प्रिशक्षुओं को प्रिशक्षक द्वय आर0एस0 भदौरिया व के0के0 पाण्डे द्वारा खेल के विभिन्न विशयों की कुछ तकनीकी जानकारी दी गई। जिसमें 18 मी0 शटल रनिंग, अडंर हैंड़ पासिंग, अपर हैंड़ पासिंग, बैक शटल रनिंग, साइड रनिंग आदि की जानकारी दी गई। वहीं फुटबाल प्रिशक्षक दिनेश कुमार ने खिलाडियो को फुटबाल खेल की तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया।
प्रिशक्षण शिविर में बालीबाल प्रिशक्षुओं को पांचवे दिन भी मात्र पांच बालीबाल के सहारे ही खेल की जानकारी प्राप्त कर रहे है। जबकि नियमानुसार 40 खिलाडियो के बीच कम से कम 15 से 20 बालीबालों की जरूरत होती है। शिविर को प्रारम्भ हुंये पाचं दिन बीत गया परन्तु बालीबाल के प्रिशक्षुओ को इन्ही व्यवस्थाओ के सहारे ही प्रिशक्षण प्राप्त करने की मजबूरी साफ दिखाई दे रही है। वही प्रिशक्षु खिलाड़ियो के बीच बालीबाल प्रिशक्षक द्वय अलग अलग ग्रुंपो में खेल की बारीकियों एवं शारीरिक दच्छता की जानकारियां देते हुए दिखाई पडे, इसके पूर्व बीते सोम्वार की सुंबह क्रीडा़धिकारी /शिविर प्रभारी सुरेश बोनकर ने सांय काल तक बालीबालों की सख्यां बढाने की बात कही थी परन्तु बालीबाल प्रिशक्षुओं की समस्या ज्यो की त्यों बनी हुई है।
Posted on 02 June 2010 by admin
एमएलसी अशोक सिंह ने भरथीपुर में आयोजित प्रधान सम्मेलन में कहा कि बसपा सरकार में प्रधानो का अधिकार व सम्मान बढ़ा। मनरेगा के तहत अम्बेडकर ग्राम सभाओ का विकास तीब्र गति हुआ। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व वर्ती सरकार मे बीडिओ व प्रमुखो न्द्वारा ग्राम प्रधानों का शोशण किया जाता रहा, जिसे रोकने के लिये प्रधानो के खाते में सीधे पैसा भेजवाना शुरू किया। राज्य वित्तसे पहले से ज्यादा प्रधानो को धन दिया जा रहा है, 16 विभागों के विकास कार्य भी पंचायतो के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधान सम्मेलन के आयोजक एवं प्रधान संध जिलाध्यक्ष शिवाकान्त तिवारी ने कहा कि बीएसपी की सरकार बनने के बाद भी गावं में बीपीएल व अन्त्योदय का राशन मिलना शुरू हुआ, शौचालय, आवास व पचांयत घर के निमार्ण हेतु पर्याप्त धन राशि दी जा रही है। सम्मेलन में जिला ध्यक्ष ने प्रधानो को शस्त्र लाइसेन्स देने की मांग उठाई। उपस्थित लोगें मे जमुना सिह, महेश सोनी, राम गोपाल बर्मा, “याम लाल वर्मा, मो0 गफर, हरी राम कोरी, सीता राम पाण्डे, सहित दर्जनो प्रधान उपस्थित रहे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Posted on 02 June 2010 by admin
इंक्लाबी नौजवान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीक अहमद ने कहा कि प्रदेश की मायावती सरकार अपराधी, माफियाओं पर लगाम लगाने के बजाय जन आन्दोलन से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है और उनको फर्जी मुकदमो में फंसा कर जेल तक भेजने का कार्य कर रही है। सत्ता पक्ष के नेताओ के इसारे पर जगह जगह राजनीतिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। जिसका उदाहरण इनौस संयोजक सिद्वनाथ शर्मा पर विगत दिनों सत्ता पक्ष से जुडे़ दबगं नेताओ के इसारे पर हमला कर मारा पीटा गया और अभी भी लगातार जान से मार देने की धमिकियां मिल रही है। जिला प्रशासन से सिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नही की जा रही है, आरोपी बेखौफ होकर खुलेआम घूम रहे है।
इनौस नेता श्री अहमद ने कहा कि कार्यकर्ताओ का उत्पीडन बर्दास्त नही किया जाये गा। दमन का जबाब नौजवान सड़कों पर उतर कर आन्दोलन के माध्यम से देगा। बैठके में जिला सयोंजक सिद्व नाथ शर्मा इनौस जिला कमेटी सदस्या राकेश यादव, पप्पू सोनकर, मो0 आविद, तौफीक असंारी, राम आसरे प्रजापति सहित दर्जनों इनौस कार्यकर्ता उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 02 June 2010 by admin
अतिक्रमण की असली जननी नगर पालिका परिशद
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशासुनार नगर में अतिक्रमण हटाने में असली जामा पहनाने मे लगा जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग एवं नगर पालिका के संयुक्त सहयोग से कर रहा है। परन्तु अतिक्रमण को हटाने में प्रशासन पूरी तरह कामयाब नही हो पा रहा है। गोलाघाट के पुल पार गोमती नगर से प्रारम्भ हुआ उक्त अतिक्रमण मिशन तो सही चला, जहां पर आस्था हास्पिटल, जनता मेण्डिकल स्टोर, गोमती हास्पिटल एवं सड़क के किनारे बनी अस्थाई चाय पान की दुकानें जहां निसाने पर रहे, वही शहर के अन्दर घुसते ही प्रशासन असफल दिखा। जिलाधिकारी निवास के सामने बना बेरीकेटिंग एवं नगर पालिका द्वारा बस स्टेशन पर बनी दुकाने, इलाहाबाद रोड़ पर जीआईसी के बगल बना रेस्टोरेण्ट, विकास भवन का गेट, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बना बाउन्ड्रीवाल से सटा बना बेरीकेटिंग एवं इलाहाबाद रोड़ पर बनी पीडव्लूड़ी द्वारा चिन्हित किये गये निसान तक जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में पसीना छूट रहा है।जिला प्रशासन पूरी तरह पारदिर्शता अपनाने में विफल रहा! राजकीय मार्गो पर बने मल्टीपर्पज काम्प्लेक्स को हटाने में जिला प्रशासन नाकाम साबिता हो रहा है, हां एक बात अवश्य देखने को मिल रही है कि गरीब दुकान दार चाय,पान बेच कर अपने परिवार का पेट पालने वालों पर अवश्य प्रशासन का कहर बरपा। जिला प्रशासन की दोहरी नीति जनमानस के गले नही उतर रही है, आम जनता में इस बात को लेकर चर्चाऐं काफी गर्म है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान का शिकार गरीब ही क्यों, शहर में बने माननीओं के काम्प्लेक्स एवं नगर पालिका द्वारा बनायी गई दुकानों को हटाने में प्रशासन दिलचस्पी क्यों नही ?
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 02 June 2010 by admin
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि जनता का विश्वासमत हासिल होने के प्रति आशंकित प्रदेश की बसपा सरकार ने डुमरियागंज उपचुनाव में सत्ता का दुरूपयोग कर भय और आतंक के जरिए वोट छीनने का बन्दोबस्त कर लिया है। 01 जून,2010 को सायं 5 बजे से क्षेत्र में चुनाव प्रचार बन्द हो जाने के बावजूद प्रदेश सरकार के दर्जनों मन्त्री, राज्यमन्त्री एवं पूर्व सॉसद अभी भी विभिन्न मतदान केन्द्रों पर रूके हुए है और मतदाताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। यदि इन सबको तत्काल क्षेत्र से बाहर नहीं किया गया तो 3 जून,2010 को निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र चुनाव की उम्मीद नहीं रहेगी।
श्री चौधरी ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग को इस बात के प्रमाण दिए गए हैं कि कुशीनगर के विधायक श्री राजेन्द्र, प्रदेश के मन्त्री, श्री राम प्रसाद चौधरी तथा पूर्व सॉसद श्री भालचन्द्र यादव गांवों मे घूम-घूमकर मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं और प्रशासन तथा पुलिसतन्त्र उनके दबाव में काम कर रहा है। कोटेदारों, गांव प्रधानों एवं पंचायत सदस्यों को बुलाकर बसपा के पक्ष में मत डलवाने के लिए धमकाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मन्त्री श्री दद्दू प्रसाद, श्री राम अचल राजभर, श्री लालजी वर्मा,श्री नकुल दुबे, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री राजेश प्रति त्रिपाठी, एवं राज्यमन्त्री श्री धर्मराज निषाद, दद्दन मिश्रा और चन्द्रदेव यादव भी यहां अवैध रूप से रूककर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने यह जानकारी भी दी कि चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए प्रदेश के काबीना मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी हेलीकाप्टर से डुमरियागंज विधान सभा में घूम-घूमकर निर्देश दे रहे हैं कि कैसे बसपा प्रत्याशी के पक्ष में जबरन मत डलवाने हैं। उन्होने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठके भी ली है और उन्हें बसपा एजेंन्ट की तरह काम करने अथवा परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। मतदाताओं के बीच पैसा बांटने और दूसरे प्रलोभन देने का काम भी वे कर रहे है।
समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता के दुरूपयोग के इस खुले खेल के प्रति निर्वाचन आयोग के मौन से बहुत चिन्तित एवं क्षुब्ध है। यदि उसने स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया और बसपा की मनमानी पर अंकुश नहीं लगाया तो इस देश-प्रदेश में लोकतन्त्र एक मजाक बनकर रह जाएगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 02 June 2010 by admin
कानपुर शहर वासियों के लिए खुशखबरी अब दिल्ली कि तरह कानपुर में भी मेट्रो रेल चलेगी केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार एक पत्र पर डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ) देने को कहा है मेट्रो रेल परियोजना कानपुर ही नहीं लखनऊ के लिए भी मंजूर कि गई है मेट्रो रेल कि मंजूरी शहर के सर्वागीण विकास कि दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम होगा .
मंत्रालय को लिखे पत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर और लखनऊ में मेट्रो रेले कि सम्भावना तलाशने को कहा था अधिकारियो के अनुसार लोगो को अच्छी परिवहन सुविधा देने करे लिए कई योजनाय बनाई गई हैं यहीं नहीं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के एजेंडे में मुख्य रूप से जलापूर्ति सीवरेज और परिवहन पर जोर दिया गया है. केंद्र के इन कार्यो के लिए प्रदेश सर्कार से योजना बनाने और फंड की समस्या से निपटने के लिए पब्लिक , प्राइवेट पार्टनरशिप रास्ता तलाशने को कहा है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव एस. रामचंद्रन का कहना है कि प्रदेश सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी गई है.
राजेश जायसवाल / कानपुर /०२/०६/१०
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Vikas Sharma
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