रायबरेली रोड पर बहुमंजिली आकाश एन्क्लेव का शिलान्यास

उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण एवं आवास मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि अभियन्ता निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखे। उन्होंने आवासीय निर्माण एजेसिंयों को निर्देश दिए कि वे भवन के आवंटन से पूर्व अनुमन्य आवश्यक सुविधाओं वाले कार्य मानकों के अनुरूप पूरा कराने के बाद ही आवंटन कार्य पूरा करायें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेंगी। उन्होंने आवास एवं विकास परिषद द्वारा गत तीन वर्षो में 600 करोड़ रूपए की आय अर्जित करने पर सन्तोष व्यक्त किया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज यहॉ आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्मित वृन्दावन योजना संख्या-1 के सेक्टर-6 में बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2009 के स्व-वित्त पोषित आकाश एन्क्लेव भवनों के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि विगत तीन वर्ष पूर्व आवास एवं विकास परिषद ने इस योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया था जिसके अन्तर्गत 616 मकान बनाये जाने प्रस्तावित है, जिनमें से लगभग 500 मकानों का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आकाश एन्क्लेव के मकानों को भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्मित कराकर उनका कब्जा आवंटियों को दे दिया जायेगा। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में मानकों एवं उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखे। इस कार्य में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

आवास मन्त्री ने बताया कि इस परियोजना के अन्तर्गत चार प्रकार के भवनों का निर्माण कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि आकाश इन्क्लेव के निर्माण में उन्नत तकनीक पर मोनोलिथिक टेक्नोलाजी (स्ट्रक्चर आर.सी.सी.)पर बनाया जायेगा। इससे पूर्व समान्य फ्रेम स्ट्रक्चन पर बहुमंजिली भवनों का निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर को भूकम्परोधी बनाये जाने के लिए विशेष सावधानी बरते जाने के निर्देश दिए गए है। इन बहुमंजिली भवनों में अग्निशमन और कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

प्रमुख सचिव आवास श्री अरूण सिन्हा ने कहा कि आवासीय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लागू उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के तहत आवास एवं विकास परिषद द्वारा इन बहुमंजिली भवनों का निर्माण कर एक्ट के तहत समस्त सुविधाएं आवंटियों को उपलब्ध करायी जायेंगी। उन्होंने भवन निर्माताओं को आगाह किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेंगा।

इस अवसर पर आवास आयुक्त श्री आर0एम0वी0एस0 रामी रेड्डी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विद्युत चोरी रोकने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत पावर कारपोरेशन के प्रवर्तन दलों ने गत अप्रैल माह में 4612 उपभोक्ताओं के यहॉ छापे मारे तथा 1739 मामलों में विद्युत चोरी एवं अनियमितता के मामले पकड़े, जिसमें 8.44 करोड़ रूपये की विद्युत चोरी आंकलित की गई।

छापे के दौरान 72 लोग विद्युत चोरी के मामले में मौके पर ही गिरफ्तार किये गये, 682 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गई तथा 1440 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गये।

इस दौरान प्रवर्तन दलों द्वारा कुल 26.88 करोड़ रूपये का कुल राजस्व जमा कराया गया, जिसमें बकाया बिलों से 22.88 करोड़ रूपये, 1.80 करोड़ रूपये राजस्व निर्धारण से तथा 8.44 करोड़ रूपये शमन शुल्क से वसूली गई धनराशि शामिल है।

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उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे भ्रश्टाचार के परनाले की दुर्गन्ध अब असहनीय होती जा रही है। बसपा राज में वसूली का खुला खेल अभियन्त्रण विभागों में मुख्यमन्त्री और मन्त्रियों की राह पर चल रहा है। इससे अभियन्ताओं की जिन्दगी खतरे में है। कुछ पहले ही जान गंवा चुके है। फरवरी 2008 से अब तक 4 अभियन्ता मारे जा चुके हैं और 10 पर हमले हो चुके हैं। अभियन्ताओं की एसोसिएशनों की तमाम गुहार के बावजूद उनकी सुरक्षा को लेकर यह सरकार कहीं गम्भीर नहीं दिखती है। हर तरफ जंगलराज है।

गत सोमवार की रात लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता श्री गोविन्द सिंह यादव की झॉसी में निर्मम हत्या कर दी गई। इससे पूर्व बलिया में सिचांई विभाग के मुख्य अभियन्ता के साथ सत्तारूढ़ विधायक के भाई ने मारपीट की जिसकी एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं की गई। पुलिस महानिदेशक के हस्तक्षेप पर भी कोई कार्यवाही न होना जताता है कि अपराधी तत्वों को बसपा की सरकार में किस तरह खुला संरक्षण मिल रहा है। औरैया में इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या के पीछे मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के जन्मदिन पर चन्दा उगाही को लोग अभी भूले नहीं हैं।
प्रदेश की वर्तमान सरकार में ठेकों का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके कमीशन में पंचम तल में मुख्यमन्त्री कार्यालय तक का हिस्सा जमा किए जाने की चर्चाएं हैं। ज्यादातर ठेकेदार माफिया किस्म के हैं जो अपने आतंक से ठेका लेकर काम बिना पूरा किए भुगतान  के लिए दवाब बनाते हैं। इन ठेकेदारों के संरक्षक बसपा के मन्त्री और विधायक हैं। इसलिए ये अभियन्ताओं को धमकाने के साथ उन पर हमला करने से भी बाज नहीं आते हैं। इंजीनियरों के दर्द की कहीं सुनवाई नहीं है।  कभी कभी दिखावे के लिए निरीक्षण या समीक्षा के दौरान उन्हें ही बलि का बकरा बनाकर निलिम्बत या बर्खास्त कर दिया जाता है।

बिजली, सिंचाई, जल निगम, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग में तो इस कदर माफियाओं का आतंक हो गया है कि ईमानदार अभियन्ता कुछ जिलों में जाना ही नहीं चाहते हैं या विभागीय निर्माण कार्यो से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि मुख्यमन्त्री की इस लूट वसूली की व्यवस्था के चलते प्रदेश का विकास अवरूद्ध हो गया है। समाजवादी पार्टी की मॉग है कि बसपा सरकार के जनविरोधी और विकास विरोधी असंवैधानिक कार्या का महामहिम राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए।

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मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की  उक्त कहावत लोक निर्माण पर बिल्कुल सटीक बैठती है।  जिला मुख्यालय से कुड़वार मार्ग पर जाने वाली सड़क महीनों से निर्माणाधीन है जिससें बढ़ैयावीर से लेकर पुलिस लाइन होकर चुनहा पुल के आगे तक सड़क पर मात्र शंकरगढ़ पत्थर त्था लाल सुर्खी डाल कर बनाई सड़क के डामरीकरण न होने तथा गिटि्टयों के उखड़ने से आवागमन अति दूभर हो गया है जबकि इस समय सहालग के मौके के कारण आवागमन बढ़ गया हैं शाम और सुबह लगने वाला जाम  एवं गिटि्टयों पर फिसलने व गिरने से अनेकों लोग चोटिल हो रहे हैं। जदयू के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने प्रशासन से इसका संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से संबंन्धित विभाग को सड़क का डामरीकरण कराने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

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जयसिंहपुर तहसील के उपनिबन्धक कार्यालय  में लूट-खसोट जारी है। जमीनों के खरीद फरोख्त में जिस प्रकार कमीशन के नाम पर क्रेताओं से वसूली कर रही है उससे बसपा शासन के सर्वजन हिताय  सर्वजन सुखाय की हवा निकल रही है जहां प्रदश सरकार सरकारी कार्यो में पारदिर्शता की बात करती है। वहीं  जयसिंहपुर तहसील सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी सारे नियमों को ताख पर रख कर जमीनों के क्रेताओं पर दबाव बनाकर वसूली के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी भी कार्यवाही  करने से कोसों दूर है। सूत्रों से ज्ञात हुआ हैं कि उपनिबन्धक कार्यालय में होने वाली वसूली के सूत्राधार निबन्धक कार्यालय में तैनात बाबू ही हैं इसके अलावा निबन्धक कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है। इस परिसर में दलालों ने अपना जाल बिछा रखा है इन दलालों की नज़र से किसी प्रकार से बचना मुश्किल है।

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भारत सरकार की नई शिक्षा तकनीकी स अब पिछड़ें  वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों  को ओ0 लेविल कम्प्यूटर की शिक्षा दी जायेगी।  इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जिले के पिछड़े वर्ग के शिक्षित युवक युवतियों को ओ0 लेवल मान्य होगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए इण्टरमीडिएट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक है प्रशिक्षणर्थी बेरोजगार हों किसी शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति न ले रहा हो परिक्षार्थी की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए कम्प्यूटर प्रिशक्षण की अवधि तथा योजना के लाभार्थी द्वारा प्रवश को लेकर की जाने वाली धनराशि10,000 रू0 शेष धनराशि जमा करने की रशीद प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा सीधे सं0 के बिना किसी बिलम्ब के की जायेगी लाभार्थी द्वार संस्था को पूरी जमा कर दी जायेगी प्रारम्भ होने वाले सत्र से निर्धारित आवेदन पत्र जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से प्राप्त होगा इसके लिए आय जाति निवास के साथ साथ 15.06.2010 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण में जमा करना अनिवार्य होगा।

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जिला  प्रशासन ने आज बस स्टेशन से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला कर इलाहाबाद रोड पर अपना लाव लश्कर लेकर निकले । दुकानों के सामने अतिक्रमण किए गये स्थानों को जिला प्रशासन ने हटवाया। एक तरफ जिला प्रशासन ने आवासीय एवं  दुंकानो  को उजाड़ना शुरू किया वहीं नगर पालिका परिशद द्वारा बनवायी गई दुकानो को छुवा तक नही । नगर के नागरिकों में इस बात को लेकर काफी रोश व्याप्त है।

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उ0प्र0 सरकार गरीबों, दलितो को हक दिलाने के लिये नये-नयें कानून तो पारित कर दिये है। गरीबों, दलितों के हक में सरकार की मुख्य मन्त्री मायावती बार बार आदेश करती है कि यदि गरीबो के हक को मानको के अनुरूप अनुपालन अधिकारियो द्वारा नही कराया गया तो उसकी खैर नही, जो भी अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी दोशी पाया गया उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाये गी। लेकिन इतनी चुनौती पूर्ण आदेश को दर किनार करते हुए ग्राम पंचायत विभाग के अधिकारी निडर हो चुके है तब कहा गरीबों को सरकार द्वारा दी जाने वाली तमाम सुबिधाये मिले। लोगो के दिमाग मे कुरेध कर बार बार यही बाते सामने आ रही है कि गाव सभा मे तैनात प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, बीडिओ संयुंक्त रूप से बेलगाम हो चुके है, आर्दश तालाब, आदर्श ग्राम सभा, विद्युत, शौंचालय, आदि सिर्फ कागजों पर चल रहे है, जबकि यर्थात देखा जाये तो गावो मे दी जाने वाली सड़के नालियॉ, खडंजा अभी आधी अधूरी ही बन कर रही गई है यह वाकिया दूबेपुर ब्लाक के ग्राम मितई का पूरा मे देखने को मिली। मितई के पूरा निवासी दलित रंजीत, दुलारे, सन्तोश हरिजन, महेश, गुरूदीन हरिजन आदि गावं के दर्जनो लोगो ने सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा से वचिन्त है, प्रधान हम गरीबों कै नही सुनते, सब लोग बताते है कि यह सरकार हमारी है तो जरूर लेकिन प्रधान हम लोगो की नही सुनता।

बसपा सरकार मे राज्य वित्त से प्रधानों को पहले से ज्यादा धनराशि दी जा रही है इन पर अकुंश लगाने के लिए सरकार ने गांवो से लेकर ब्लाक स्तर तक के कर्मचारी व अधिकारी न्यूक्ति किये गये है लेकिन क्षेत्र के तमाम समाज सेबी व जागरूक लोगो का कहना है कि जनता इस आदेश का खण्डन करती है हम गरीबो के लिये सरकार ने कुछ किया है यही बाते है कि आये दिन ग्राम सभा मतई का पूरा गाव पंचायत हमेशा सुर्खियो मे बना रहता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गैस एजेन्सी मालिक कार्ड धारकों के साथ करते है धोखा

नगर में भले ही 6 गैस एजेन्सियॉ हो, लेकिन सुविधा के नाम पर टोटा ही रहता है। उपभोक्ताओ को जहां सुबह से ही लम्बी लाइने लगाकर काफी मसक्कत के बाद भी मालिको के द्वारा समझा दिया जाता है कि गैस के कागजात लेकर आओ तभी गैस मिल पायेगी, वहीं सायद जो उपभोक्ता भी नही है उनके लिये गैस मालिक दस का बीस लेकर गैस उपलब्ध करा देते है।

सुबह होते ही मण्डिंयों की तरफ व्यापारी बड़ी उत्सुकता से मण्डी में आते है, और अपनी प्यास बुझाने के लिये मण्ड़ी परिसर में स्थित ठेले, होटलो पर पहुंच कर अपनी जरूरतों को पूरा करते है। वहीं सुबह से ही गैस सिलेण्डर से लदी गाड़िया मण्डियों में चूहे की तहर दूकान-दूकान, ठेले-ठेले पर खड़ी नज़र आती है। इन बातों को जब उपभोक्ता ने समाजिक समितिओ के माध्यम से अधिकारी से मिल कर कही तो आधिकारी बड़े बडे़ दावे कर आश्वासन दे तो देते है लेकिन गैस मालिक इसकी परवार न किये बगैर सुबह से ही चिल्लर ठेलों पर गैस पहुंचाते नज़र आते है। क्या अधिकारी इन फुटकर दुकान पर मनमानी ढंग से गैसो को नही देख पाते।

जबकि हाल ही में अभी जिलाधिकारी के निर्देशासुनार धरेलू गैसो को होटलो पर पाये जाने की शिकायत पर उक्त अधिकारी ने 3/7 की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। अब देखना है कि इन मण्डिंयो में स्थित फुटकर दुकान दारों व गैस मालिको पर कब महोदय की गाज गिरेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नेता प्रतिपक्ष विधान परिशद अहमद हसन एवं प्रदेष प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने मौके पर जाकर निरीक्षण करने के बाद की प्रेस काफ्रेन्स में बताया किः-

लखनऊ में पिपराघाट रेलवे फाटक के पास बसी गरीबों की बस्ती के 200 से ज्यादा कच्चे पक्के आवासों को आज प्रातः 10Û30 बजे पुलिस बल के साथ आए एलडीए अधिकारियों ने ढहा दिया। उन्होने यहां चल रहे मदरसा और मस्जिद को भी नहीं बख्षा, उस पर भी बुलडोजर चला दिया। पवित्र कुरान षरीफ और मस्जिद’-मदरसा में रखा सामान भी हटाने नहीं दिया गया। उसे भी जमीदोज कर दिया गया। इसका विरोध करने पर सीओ हजरतगंज के निर्देष पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियां भांजी जिसमें समाजवादी पार्टी के लखनऊ महानगर के महासचिव मो0 एबाद बुरी तरह घायल हो गए। कुछ अन्य नेता भी चोटिल हुए। लाठी चार्ज में स्थानीय महिलाएं भी षिकार हुई और अब वह खुले आसमान में टूटे हुऐ अपने मकानों की ढेर पर बैठे हुये हैं। यह बसपा षासन के घोर अत्याचार की पराकाश्ठा है।

पिछले 25 वर्शो से यहां लगभग 2 हजार लोग रह रहे हैं। यहां एक मस्जिद एवं मदरसा भी है। स्थानीय आबादी में अधिकांष परिवार मुस्लिम एवं गरीब वर्ग के लोग हैं। बताते है यहां बस्ती उजाड़कर मुख्यमंत्री सुश्री मायावती अपना कोई निर्माण कराने वाली है।

पिछले दो दिन से इस बस्ती को खाली कराने के लिए स्थानीय पुलिसकर्मी आकर लोगों को धमका रहे थे। उनका कहना था कि बस्ती खाली कर दो नहीं तो पूरी बस्ती आग में झोंक दी जाएगी और बाषिंदो को बांग्लादेषी बताकर जेल में ठूंस दिया जाएगा।

आज 3 जून, को अचानक सुबह ही पुलिस बल ने एलडीए अधिकारियों के साथ मिलकर बस्ती को उजाड़ना षुरू कर दिया। लोगों ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि घरों से सामान तो निकाल लेने दें लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। बुलडोजरों से निर्माण तोड़ दिए गए। मदरसा मस्जिद भी ध्वस्त कर दिए गए।

मस्जिद-मदरसा तोड़े जाने और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों को उजाड़ देने की कार्यवाही से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोष पैदा हो गया है। तनाव की स्थिति है। घटना की सूचना पाकर समाजवादी पार्टी के एम0एल0सी0 श्री राकेष सिंह राना, महानगर अध्यक्ष  श्री सुषील दीक्षित, पूर्व महासचिव श्री विजय सिंह, मो0 षाहिद, श्री देवेन्द्र सिंह एवं मो0 हनीफ खान,, नगर कोशाध्यक्ष श्री ताराचंन्द यादव, श्री अषोक यादव देव, श्रीमती मुन्नी पाल, सागर धानुक, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री राजेन्द्र यादव श्री मुदसीर हसन  आदि समाजवादी पार्टी नेता जब वहां पहुॅचे और उजड़े लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की तो पुलिस ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया और उन्हें गालियां दी। पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकाने के साथ उनपर लाठियां बरसाई। महानगर के महासचिव मो0 एबाद को पुलिस ने लाठियां मारकर घायल कर दियां और गिरफ्तार कर ले गयी।

राजधानी में पुलिस के इस बर्बर कृत्य की समाजवादी पार्टी निन्दा करती है। बसपा की वर्तमान सरकार गरीबों को उजाड़ने और उनकी जगह बड़े-बड़े पार्को, स्मारकों और हाथियों की मूर्तियाॅ लगवाने पर करोड़ों रूपए खर्च कर रही है। दलितों की बेटी चांदी के डिनरसेट में खाना खाती है। उन्हें गरीबों की भूख, उनकी परेषानियों से कोई मतलब नहीं है। यह गरीब विरोधी, दलित विरोधी और जन विरोधी सरकार है। मुस्लिमों और पिछड़े वर्ग के प्रति उसका विद्वेशपूर्ण व्यवहार अमानवीय है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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