आज के दौर में दूसरों की तारीफ करना बहुत कठिन काम है -हाफिज उस्मान
लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
राय उमानाथ बली कैसरबाग, लखनऊ में सलाम लखनऊ के तत्वावधान में अवध के लिटिल स्टार-2018 के कार्यक्रम के आयोजन में राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान मुख्य अतिथि की हैसियत से शामिल हुए। उन्होंने प्रोग्राम में शामिल होने वाले कलाकारों को बधाई दी और खुशी जाहिर करते हुए, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि जिन्हें किसी कारणवश सफलता नहीं मिल पायी, उन्हें कभी पराजय से निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम पुनः आत्मविश्वास के साथ अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही हमें सफलता मिलेगी। हमें अपने मकसद के लिए दिन-रात मेहनत करना चाहिए। जो मेहनत और लगन के साथ कोशिश करेंगे, उनको भविष्य में सफलता अवश्य मिलेगी।
मुख्य अतिथि ने कहा कि आज के दौर में दूसरों की तारीफ और उसकी सराहना करना सबसे कठिन काम है। चूंकि मौजूदा दौर में नफ़रत और दूसरों को अपने से कमतर दिखाने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से आपसी झगड़े बढ़ते जा रहे है। अगर हम एक-दूसरे का आदर करेंगे, दूसरों की इज्जत करेंगे, तो हमें खुद भी इज़्ज़त मिलेगी। हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, पडोसी को कोई परेशानी हो तो उसका हाथ बटायें। यदि हम ऐसा करेंगे तो नतीजे निश्चित ही हमेशा अच्छे होंगे।
कार्यक्रम में 05 से 10 और 11 से 15 वर्ष के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 05 से 10 आयु-वर्ग को जूनियर तथा 11 से 15 आयु-वर्ग प्रतिभागियों को सीनियर गु्रप में विभाजित किया गया। जूनियर वर्ग में शिया, शिखर, दीवांशी तथा सीनियर वर्ग में स्मृति, आनन्दी और फैजान क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे। विजेताओं को मुख्य अतिथि ने शाॅल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में श्री शादाब अहमद, सोनम भारती, श्री गुफरान नजीम श्री राजेश जयसवाल श्री राम अचल यादव, श्री ज्ञानेन्द्र वाजपेयी, श्री सगीर अहमद, श्री अब्दुल नईम, डाॅ0 उमंग खन्ना आदि गणमान्य व्यक्ति भारी संख्या में उपस्थित रहे।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पुवांया-शाहजहांपुर के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को धनराशि 443.60 लाख रुपये में से दो करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया गया है कि कार्य को स्वीकृत लागत में निर्धारित समय में पूरा करें ताकि टाईम/कास्ट ओवर रन न होने पाएं। निदेशालय द्वारा कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृति की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे ंउसी कार्य/मद में किया जाए। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया गया है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर लें तथा मानचित्रों को आवश्यकतानुरुप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृति करा लिया जाए।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
प्रदेश सरकार ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद-फतेहपुर के भवन निर्माण के लिए नवीन कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को मूल्यांकित लगात 659.79 लाख रुपये में से 200.00 लाख रुपये की स्वीकृत प्रदान कर दी है।
विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया गया है कि कार्य को स्वीकृत लागत में निर्धारित समय में पूरा करें ताकि टाईम/कास्ट ओवर रन न होने पाएं। निदेशालय द्वारा कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृति की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे ंउसी कार्य/मद में किया जाए। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया गया है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर लें तथा मानचित्रों को आवश्यकतानुरुप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृति करा लिया जाए।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के गांव, जो प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र (अंतर्राष्ट्रीय/अंतर्राज्यीय) पर स्थित हैं तथा आजादी के बाद से अभी तक अविकसित हैं तथा वनटांगियां, मूसहर एवं थारु जनजाति आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों में अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाया है, ऐसे पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पूरवे, टोले-बसावट सहित) में विकास योजनाओं को प्राथमिकता से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास की रोशनी से वंचित ऐसे गांवों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराकर ग्रामवासियों के जीवन को बेहतर बनाना है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने देते हुए बताया कि मौजूदा समय में प्रदेश के 1138 राजस्व ग्रामों जैसे मजरे, पुरवे, टोले आदि में 17 कार्यदायी विभागों द्वारा 24 कार्यक्रम संचालित कर गांवों के संतृप्तिकरण की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिकों के ग्रामों एवं भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विषम परिस्थितियों से घिरे अतिपिछड़े गांवों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
बेघर तथा बेसहारा लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक 11.71 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गत 26 अक्टूबर, 2018 तक 10.83 लाख आवास स्वीकृत किए गए है तथा 10.77 लाख लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त की धनराशि, 10.25 लाख लाभार्थियों के खातों में दूसरी किश्त तथा 8.65 लाख लाभार्थियों के खाते में तीसरी किश्त की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने देते हुए बताया कि इस योजना के तहत 8.50 लाख आवासों को पूरा कराया जा चुका है तथा शेष आवासों को 31 मार्च, 2019 तक पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हंै।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 27616 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए 15695 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई। पिछले वित्तीय वर्ष 49372 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया था और 18152 स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध कराई गई।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण अंचलों की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने तथा उनके उत्पादों को उचित बाजार दिलाने के लिए विभिन्न रणनीति अपनाई जा रही है, जिससे छोटे-छोटे व्यवसायों को पनपने का मौका भी मिल रहा है और स्वरोजगार के अवसर भी स्थानीय स्तर पर पैदा हो रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की मध्य जोन की अध्यक्ष ममता चैधरी ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सुष्मिता देव जी, सांसद के अनुमोदनोपरान्त उ0प्र0 महिला कांग्रेस मध्य जोन की नवगठित प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला/शहर अध्यक्षों की घोषणा की है।
श्रीमती चैधरी ने बताया कि प्रदेश महिला कांग्रेस मध्य जोन के उपाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रभारी प्रशासन का दायित्व श्रीमती सुशीला शर्मा को सौंपा गया है इसी के साथ श्रीमती अंजुम खान, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सुश्री शालिनी सिंह को महासचिव/सोशल मीडिया इंचार्ज, श्रीमती शीला मिश्रा को महासचिव/संगठन, श्रीमती गीता श्रीवास्तव को महासचिव, श्रीमती मीना रावत एवं श्रीमती सना मुही को सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। सुश्री शिवानी राजपूत को प्रदेश समन्वयक(प्रियदर्शनी) का दायित्व सौंपा है।
इसी प्रकार श्रीमती शबनम वारिश को बाराबंकी, श्रीमती किरन पाण्डेय को उन्नाव, श्रीमती सुनीता देवी को हरदोई, श्रीमती सरोज चैबे को अम्बेडकरनगर, श्रीमती शांति देवी को संतकबीरनगर, श्रीमती खैरूलनिशा को बहराइच, श्रीमती अर्चना तिवारी को जनपद फैजाबाद का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है तथा श्रीमती मनु देवी को बहराइच का शहर अध्यक्ष मनोनीत किया है।

उ0प्र0 में लगातार बिगड़ रही कानून और व्यवस्था मौजूदा योगी सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही हत्याएं, लूट और बलात्कार की घटनाएं बेहद गंभीर एवं चिन्ताजनक हैं।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डाॅ0 उमाशंकर पाण्डेय ने जारी बयान में कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार उ0प्र0 में प्रतिदिन औसतन आठ महिलाओं का बलात्कार और तीस महिलाओं का अपहरण होता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल महिलाओं के खिलाफ अपराध में 24 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राजधानी लखनऊ में राजभवन के सामने लूट एवं हत्या, विवेक तिवारी एवं ठाकुरगंज में दो सगे भाईयों की हत्या जैसी जघन्य घटना को लोग भूल भी नहीं पाये थे कि आज ही लखनऊ के पाॅश इलाके गोमतीनगर में बैंक में पैसा जमा कराने जाते हुए एक निजी संस्था के मैनेजर से दस लाख रूपये की लूट के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी। वहीं कल लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक नौ वर्षीय मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या किया जाना, दुःखद एवं निन्दनीय घटनाएं हैं।
श्री पाण्डेय ने कहा कि पिछले चार सालों में जहां देश में प्रतिवर्ष बलात्कार और हत्या की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं वहीं देश में उ0प्र0 इन वारदातों में पहले और दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में प्रत्येक 15.2 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार एवं 3.8 दिन में एक महिला से पुलिस की कस्टडी में बलात्कार का औसत है। यह आंकड़ें भयावह और केन्द्र की मोदी जी एवं प्रदेश की योगी जी की सरकार की चुनावों में महिला अत्याचारों पर जनता से किये हुए वादों का मखौल उड़ाते हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार बलात्कार के 29 प्रतिशत मामलों में ही सरकार सजा दिला पायी, 86 प्रतिशत बलात्कार के मामले अभी भी अदालतों में लम्बित हैं। वर्ष 2017 में देश में 28947 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं दर्ज हुईं इसमें 4882 मामले मध्य प्रदेश, 4816 मामले उत्तर प्रदेश एवं 4189 मामले महाराष्ट्र के हैं। सम्पूर्ण भारत में इस वर्ष 16863 नाबालिग बालिकाओं के साथ बलात्कार के मामले सामने आये। उपरोक्त तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
मौजूदा सरकार में स्थिति इतनी भयावह है कि तीन वर्षीय मासूम से लेकर 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला सभी असुरक्षा के माहौल में हैं। इस स्थिति में भी उ0प्र0 के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का यह कहना कि पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था सबसे बेहतर है शर्मनाक ही है। उ0प्र0 के मुख्यमंत्री को कानून एवं व्यवस्था को दुरूस्त करना चाहिए एवं महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचार को तत्काल रोकने के लिए गंभीर एवं प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मौजूदा परिवेश यह बताता है कि सरकार का डर अपराधियों के मन में बिल्कुल भी नहीं है। जिससे अपराधी बेखौफ प्रदेश के सभी जिलों में वारदातें कर रहे हैं और सरकार कड़ी कार्यवाही, समीक्षा बैठक, चेतावनी, जांच आदि जुमलों का ढोल पीटती नजर आ रही है।

सांस्कृतिक जड़ें हमारे देश की आत्मा

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य
अतंर्राज्यीय बस सेवाओं को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने हेतु
पारस्परिक समझौते पर हस्ताक्षर कार्यक्रम को सम्बोधित किया

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 51 प्रयागराज कुम्भ
शटल बसों व 03 सी0एन0जी0 बसों को झण्डी दिखाकर रवाना किया

मुख्यमंत्री ने नवीनीकृत जनता दर्शन हाल एवं
नवनिर्मित काॅन्फ्रेंस रूम का बटन दबाकर लोकार्पण किया

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ : 29 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार लोगांे को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए कृतसंकल्पित है। यात्राएं आदिकाल से विकास का प्रमुख कारक रही हैं। सांस्कृतिक जड़ें हमारे देश की आत्मा हैं। इसके दृष्टिगत देश, प्रदेश और समाज की प्रगति और विकास के लिए बेहतर परिवहन सेवाएं बहुत आवश्यक हैं। बेहतर परिवहन साधनों की वजह से आवागमन सरल और सहज होता है। परिवहन के साधनों से आर्थिक गतिविधियां तो सुगम होती ही हैं, साथ ही, सांस्कृतिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिलता है।
मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अतंर्राज्यीय बस सेवाओं को सुगम एवं सुदृढ़ बनाने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों के मध्य पारस्परिक समझौते पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के अवसर पर व्यक्त किये। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 51 प्रयागराज कुम्भ शटल बसों व 03 सी0एन0जी0 बसों को झण्डी दिखाकर रवाना भी किया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत एक सम्प्रभु राज्य है, दो राज्यों के मध्य यह करार इस बात को सिद्ध भी करता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश साझी विरासत और परम्परा से जुड़े हैं। इन दोनांे राज्यों के मध्य धार्मिक एवं सामाजिक सम्बन्धों में काफी प्रगाढ़ता रही है। इसके साथ ही, दोनों राज्यों की शैक्षिक संस्थाओं एवं सांस्कृतिक धरोहरों में दोनों राज्यों के लोगों की पारस्परिक अभिरुचि भी असीम है। उन्होंने ने कहा कि यह परिवहन समझौता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अतर्राष्ट्रीय परिवहन का बढ़ावा देने का काम भी कर रही है। इसके दृष्टिगत नेपाल तक भी बस सेवा संचालित है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि परिवहन विभाग को पी0पी0पी0 माॅडल पर काम करने की आवश्यकता है। इससे जहां आमजन को बेहतर परिवहन सेवायें मिल सकेंगी वहीं परिवहन विभाग का भी लाभांश बढ़ेगा। उन्हांेने कहा कि परिवहन विभाग को पुलिस व लोक निर्माण विभाग के साथ समन्वय कर यातायात से जुड़े जागरुकता के कार्यक्रम चलाने चाहियें। इससे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। संवाद समाधान का सबसे अच्छा रास्ता है। उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के मध्य कई विवाद थे, उन सभी विवादों का निस्तारण विराट सोच का परिणाम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने नवीनीकृत जनता दर्शन हाल एवं नव निर्मित काॅन्फ्रेंस रूम का बटन दबाकर लोकार्पण किया।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के सकरात्मक रुख के कारण यह समझौता सम्भव हो सका। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का उत्तर प्रदेश से धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक व भावनात्मक नाता है।
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार परिवहन सुविधाओं की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की संकल्पना को साकार करने के लिए संकल्पित है।
इससे पूर्व, उत्तराखण्ड सरकार के सचिव परिवहन श्री शैलेश बगौली और उत्तर प्रदेश की प्रमुख सचिव परिवहन सुश्री आराधना शुक्ला ने मुख्यमंत्री के समक्ष अभिलेखों का आदान-प्रदान किया।
इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री आशुतोष टंडन, श्री एस0पी0 सिंह बघेल, डाॅ0 महेन्द्र ंिसंह, श्री मोहसिन रजा, श्री नन्दगोपाल गुप्ता नंदी, श्री मन्नू लाल कोरी तथा उत्तराखण्ड के परिवहन मंत्री श्री यशपाल आर्य, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अध्यक्ष श्री संजीव सरन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, सहित शासन-प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
ज्ञातव्य है कि इस समझौते से दिल्ली-ऋषिकेष, दिल्ली-देहरादून, दिल्ली-कोटद्वार, दिल्ली-हल्द्वानी, दिल्ली-हरिद्वार, मथुरा-हरिद्वार, आगरा-सहारनपुर-देहरादून, आगरा-मेरठ-ऋषिकेश, मुरादाबाद-हल्द्वानी, मुरादाबाद-हरिद्वार-सहारनपुर,अलीगढ़-हल्द्वानी, बरेली-हरिद्वार, लखनऊ-देहरादून, कानपुर-ऋषिकेश, बहराईच- रूपैडिहा-हरिद्वार, वाराणसी-लखनऊ-बरेली-हरिद्वार, मथुरा-जयपुर -मथुरा-हरिद्वार, दिल्ली- मुरादाबाद-बनबसा-महेन्द्रनगर(नेपाल), आदि स्थान सीधे बस सेवाओं से जुड़ जाएंगे। इस समझौते के तहत 216 मार्गों पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिदिन कुल 13,9071 किमी0 तथा उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के 335 मार्गों पर प्रतिदिन कुल 252592 किमी0 का संचालन किया जाएगा।