लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय रायबेरली में 18 निर्माणाधीन कोर्ट रूम के निर्माण हेतु 1200 लाख रुपये (रुपये 12 करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
जारी शासनादेश के अनुसार स्वीकृत धनराशि निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा आहरित करके निर्माण एजेन्सी के प्रभारी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई रायबरेली को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
ज्ञातव्य है कि जनपद न्यायालय रायबरेली में 18 कोर्ट रूम के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन 3080.98 लाख रुपये की प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों की आगामी कार्यक्रमों में रहेगी सहभागिता।
लखनऊ 29 अक्टूबर 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों व राज्य सरकार के मंत्रियों की लोकसभा आगामी योजना बैठक आज पार्टी के राज्य मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों एवं बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए मिशन 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटने को लेकर चर्चा हुई। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डा. दिनेश शर्मा व प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल की उपस्थित में बैठक में तय हुआ कि आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों एवं पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में सभी प्रदेश पदाधिकारी व प्रदेश के मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रमों के साथ-साथ उनकी सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित हो। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री व प्रदेश पदाधिकारी आगामी कार्यक्रमों में उपस्थित रहेगें। 2-3-4 नवम्बर को लोकसभा चुनाव संचालन समितियों की बैठकें होगी।
प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय हुआ 10 से 15 नवम्बर तक पार्टी द्वारा बूथ समिति अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक बूथ पर होने वाले अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डा. दिनेश शर्मा तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल सहित सभी पार्टी पदाधिकारी व राज्य के मंत्रीगण सम्मिलित होकर बूथ समिति के सदस्यों का अभिनंदन करेंगे साथ ही 17 नवम्बर को 80 लोकसभाओं में होने वाली कमल संदेश बाइक रैली में भी मुख्यमंत्री जी व प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी अन्य वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी व मंत्रीगंण बाइक पर सवार होकर रैली में शिरकत करेगें।
महात्मा गांधी की जयन्ती के 150वंें वर्ष पर पार्टी द्वारा एक दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पद यात्रा के दौरान प्रत्येक विधानसभा में पार्टी के कम से कम 25-25 कार्यकर्ताओं की छः अलग-अलग टोलियां बनाकर 150 किमी. पद यात्रा करेगें। विधानसभा स्तर पर होने वाली सभी पद यात्राओं का शुभारम्भ तथा समापन के स्थान निश्चित होगें।
बैठक में पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले कमल विकास ज्योति महाभियान पर भी चर्चा हुई। 26 जनवरी को सायं 5 बजे सेआयोजित होने वाले कमल विकास ज्योति महाभियान के तहत बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता बूथ समिति के सदस्यों के साथ मोदी-योगी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के घर पर जाकर कमल का दीपक जलाकर लाभार्थी परिवार के साथ उत्सव मनाएंगे साथ ही केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपब्धियों की जानकारी भी देंगे।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी ने निर्माणाधीन राजकीय पाॅलिटेक्निक कालेज मकरहा, अतरौलिया आजमगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन भवन की दीवारों का प्लास्टर टूट कर गिरना व दीवारों में लोना लगा पाया, जिससे प्रतीत होता है कि अधिशाषी अभियन्ता आजमगढ़ श्री जे.पी.एन. सिंह द्वारा निर्माणाधीन भवन में मानक के अनुरूप ईंट व प्लास्टर में मोरंग, बालू, सीमेन्ट आदि की सामाग्री का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिस पर सहकारिता मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की है। श्री वर्मा 27 अक्टूबर, 2018 को जनपद आजमगढ़ के भ्रमण पर थे।
श्री वर्मा ने प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को निर्देश दिया है कि मकरहा, अतरौलिया आजमगढ़ में निर्माणाधीन राजकीय पाॅलिटेक्निक कालेज भवन की गुणवत्ता को ध्यान रखते हुए तथा भवन निर्माण के प्रयोग में लायी जा रही सामाग्री की यथाशीघ्र टीम गठित कर जांच कराये जाने के दिए निर्देश।

जिला स्तरीय अधिकारी स्थानीय जनता की समस्याओं का निपटारा करें
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने आवास पर की जनसुनवाई
लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने 07 कालीदास मार्ग आवास पर मौजूद जनसमुदाय की समस्याओं के निराकरण हेतु जन सुनवाई की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु लखनऊ पहुंच रहे है। इसका सीधा अर्थ है कि अधिकारी आम आदमी की समस्याओं के निराकरण में रूचि नहीं ले रहे है। यह अत्यन्त गम्भीर बात है जिस विभाग की अधिक शिकायते आ रही है उन विभागों के तथा जिलों के अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी प्राथमिकता से लोगों की समस्यायें सुने तथा उनका स्थानीय स्तर पर निराकरण करें। गरीब जनता को समस्याओं के हल हेतु लखनऊ आना पड़े ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
जन सुनवाई में अधिकांश शिकायत अवैध कब्जा तथा पुलिस प्रशासन की आयी। इसके अलावा इण्डिया मार्का हैण्डपम्प, आवास, पेंशन, भ्रष्टाचार की जांच, सोलर लाइट, दहेज उत्पीड़न, चिकित्सा हेतु आर्थिक मदद, अपहरण, मजदूरी न दिये जाने, सड़क की मरम्मत, शौचालय निर्माण में धांधली तथा नीलगाय से फसल सुरक्षा सम्बन्धी थी।
जनसुनवाई में ग्राम कादीपुर सुल्तानपुर के कमलेश ,मटका रायबरेली की कुसुमलता ,राजेपुर गाजीपुर के अच्छे लाल सुल्तानपुर के राम कुमार प्रजापति, अजयपुर उन्नाव की लता कुमारी, सिरसा मैनपुरी की मुन्नी देवी सहित अनेक लोगों ने अवैध कब्जा हटवाने की अपील की। जब किग्राम बरमौ पीलीभीत के धर्मपाल सिंह ग्राम0 ठट्टा आम्बेडकर नगर की छाया पाठक, द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग न देने तथा उत्पीड़न की शिकायत की। इस प्रकार उपमुख्यमंत्री ने लगभग 215 से अधिक लोगों की समस्यायें सुनी तथा निराकरण का ढाढ़स बंधाया।
उप मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में आये विभिन्न जनपदों के लोगों से एक एक कर भेंट की तथा उनकी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण किये जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कई जिलों के जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षकों से बात की तथा निष्पक्ष कार्यवाही कर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिये। तथा जिलाधिकारियों को अवैध कब्जों की जांच के लिए राजस्व अधिकारियों को सम्बंधित गॉव में भेजने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के संबंध में की गई कार्यवाही से सभी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा।

वरिष्ठ अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कर्मी मिले अनुपस्थित

विलम्ब से आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से
स्पष्टीकरण प्राप्त करने के दिए निर्देश

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
प्रदेश के रेशम उद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने आज रेशम निदेशालय का आकस्मिक निरीक्षण किया और समय से कार्यालय न आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कर्मियों को हिदायत दी कि वे कार्यालय मंे समय से आयें और शासकीय कार्यों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करें।
श्री पचैरी प्रातः 9ः30 बजे रेशम निदेशालय पहुंचे। उन्होंने 9ः45 तक कर्मियों को उपस्थिति दर्ज कराने की छूट दी। उन्होंने पाया कि 45 कर्मियों के सापेक्ष मात्र 18 कर्मी ही समय से कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित अवधि के उपरान्त कार्यालय आने वाले अधिकारियो/कर्मचारियों को आज अनुपस्थित मानते हुए उनका एक दिन का आकस्मिक अवकाश काट लिया जाय। उन्होंने कार्यालय में स्थापित बायोमेट्रिक मशीन के विगत एक माह का रिकार्ड भी देखा। अधिकांश कर्मियों के समय से कार्यालय न आने पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की और विलम्ब से आने वाले कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए।
रेशम मंत्री ने कहा कि जब वरिष्ठ विभागीय अधिकारी ही समय से कार्यालय नहीं आयेंगे, तो कर्मचारियों से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे समय पर उपस्थित होंगे। अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय विलम्ब से आने की आदत को बदलना होगा, अन्यथा उनके विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी। निरीक्षण के दौरान रेशम मंत्री ने कार्यालय में साफ-सफाई ठीक ढंग से न पाये जानेे तथा छत की सीलिंग छतिग्रस्त मिलने पर भी गहरा असंतोष प्रकट किया। उन्होंने साफ-सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने तथा छत की सीलिंग को अविलम्ब ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही कार्यालय का पुनः निरीक्षण किया जायेगा। अगर दोबारा कमी मिली तो संबंधित को बख्शा नहीं जायेगा।
रेशम उद्योग मंत्री ने विभागीय कार्यों की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रेशम उद्योग आम लोगों से जुड़ा हुआ उद्यम है और इसमें रोजगार की व्यापक सम्भावनाएं है। उन्होंने निर्देश दिए कि रेशम विकास के लिए संचालित कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही व उदासीनता नहीं बरती जानी चाहिए।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
प्रदेश और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, हमें उसका निर्वहन करना चाहिए। विभागीय अधिकारी अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करे और विभाग को ऊंचाइयों तक ले जाये। यह बात प्रदेश के होमगाडर््स, सैनिक कल्याण, नागरिक सुरक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल राजभर ने आज यहां अपने सभी विभागों की समीक्षा बैठक करते हुए बापू भवन कार्यालय में कही।
श्री राजभर ने होमगार्डस विभाग की समीक्षा करते हुए कहा जिन जनपदों में भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं या निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त नहीं हुई, उसे शीघ्र पूर्ण कराया जाये। विभाग में स्वयंसेवकों को शरद मौसम में रात्रि ड्यूटी हेतु गरम जर्सी व कम्बल वितरित कराये जाने के आवश्यक दिशा-निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये।
सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने वर्तमान में शहीदों के आश्रितों की पेंशन की स्थिति से मंत्री को अवगत कराया। इसके साथ ही विभाग से सम्बंधित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई।
खाद्य प्रसंस्करण विभाग की समीक्षा करते हुए श्री राजभर ने प्रदेश स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। साथ ही यह भी कहा कि सभी जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम तथा किसानों को बुलाकर सेमिनार आदि के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करें। इसके साथ ही उन्होंने प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कुष्ठावस्था दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (कुष्ठावस्था पेंशन) के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4.71 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अवमुक्त की है।
इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शासनादेश के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण का होगा।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि कुम्भ-2018 का आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर कुम्भ से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मियों तथा संबंधित विभागों द्वारा पूरा सहयोग प्रदान करने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रदेश भर से आये किसानों को भी बधाई दी है कि उन्होंने यहां कृषि कुम्भ में आकर आयोजन को सफल बनाया तथा कृषि तकनीक एवं कृषि यंत्रों के बारे में एक ही स्थान पर सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त की।
कृषि मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि वे कृषि कुम्भ माडल पर आधारित सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों पर लगने वाले मेले में भाग लेकर अपना ज्ञानवर्द्धन कर उससे लाभ उठायेंगे।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि 5,15,000 रु0 के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 2,57,500 रु0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

6 नवम्बर तक यंत्रों का क्रय करते हुए बिल अपलोड करने वाले कृषकों के लिए ही मान्य होगी -सूर्य प्रताप शाही

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने इन-सीटू मैनेजमेन्ट योजना के तहत प्रदेश के सभी जनपदों के किसानों के लिए इन-सीटू मैनेजमेन्ट आॅफ क्राॅप रेज्डयू (फसल अवशेष प्रबन्धन) के अन्तर्गत 3 यंत्रों के खरीद पर 80 प्रतिशत का अनुदान दिये जाने संबंधी आदेश जारी कर दिये हैं। इस योजना के तहत 1-सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (सुपर एसएमएस) कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ, 2- हैपी सीडर, 3-पैडी स्ट्रा चापर/श्रेडर/मल्चर, 4- स्रब मास्टर/कटर कम स्प्रेडर, 5- रोटरी स्लेशर, 6- रिवरसेबिल एम.बी. प्लाऊ, 7-जीरो-टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, 8- रोटावेटर कृषि यंत्र शामिल हैं।
प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एक अथवा दो यंत्र खरीद करने वाले कृषकों को 50 प्रतिशत तथा 03 अथवा उससे अधिक यंत्र खरीदने वाले कृषकों को 10 लाख रुपये तक के कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। योजना के तहत किसानों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे भारत सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड निर्माता कम्पनियों अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से स्वेच्छा से बिना किसी औपचारिक चयन पत्र निर्गत हुये यंत्र खरीद सकेंगे। कृषि यंत्रों को क्रय करने के पश्चात् संबंधित किसान को उप कृषि निदेशक के कार्यालय में बिल बाउचर जमा करना होगा।
कृषि मंत्री ने बताया कि उप कृषि निदेशक के द्वारा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर किसानों से एक अण्डरटेकिंग ली जाएगी कि उसने इन यंत्रों को क्रय किया है। यदि सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि किसान ने वास्तव में क्रय नहीं किया है तो संबंधित किसान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने बताया कि जो कृषक पहले से पंजीकृत नहीं हैं, उनका भी तत्काल पंजीकरण करते हुए उप कृषि निदेशक, किसान द्वारा दिये गये अभिलेख को 24 घण्टे के अन्दर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। यह सुविधा आगामी 06 नवम्बर तक कृषि यंत्रों का क्रय करते हुए बिल अपलोड करने वाले कृषकों के लिए ही मान्य होगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिये हैं।