लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय रायबेरली में 18 निर्माणाधीन कोर्ट रूम के निर्माण हेतु 1200 लाख रुपये (रुपये 12 करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
जारी शासनादेश के अनुसार स्वीकृत धनराशि निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच द्वारा आहरित करके निर्माण एजेन्सी के प्रभारी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इकाई रायबरेली को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
ज्ञातव्य है कि जनपद न्यायालय रायबरेली में 18 कोर्ट रूम के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन 3080.98 लाख रुपये की प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है।