लखनऊ 03 अक्टूबर 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज कहा कि आगामी लोकसभा के चुनाव में विजय के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को ‘‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’’ को विजय मंत्र मानकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से गांव, गरीब, किसान और नौजवानों सहित समाज के सभी वर्गो के कल्याण और देश के चहुमुखी विकास के लिए जितनी योजनाएं मोदी सरकार लेकर आई उतनी पहले कभी नहीं आई। डा0 पाण्डेय आज गोण्डा में बलरामपुर/श्रावस्ती और बहराइच व गोण्डा की लोकसभा संचालन समिति की बैठक में उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शुरू की गई लोककल्याण की योजनाओं से लाभांवित हुए लाभार्थियों से कार्यकर्ता संपर्क संवाद स्थापित करने का काम करें। उन्होंने कहा सपा-बसपा की सरकारों में किसानों का जमकर उत्पीड़न हुआ। पूर्ववर्ती सपा-बसपा के शासनकाल में कभी भी किसानों की गेहूॅ, धान सहित अन्य फसलों का क्रय नहीं किया गया। लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने फसल आने से पहले जगह-जगह क्रय केन्द्र खोल दिए ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके।
डा0 पाण्डेय ने पार्टी द्वारा चलाये जा रहे सदस्यता अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी-योगी की सरकारों द्वारा किये गये जनकल्याण के कार्यो से समाज के सभी वर्गो में पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी हैं। ऐसे में हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं का भी यह दायित्व बनता है कि सदस्यता अभियान के दौरान बूथ स्तर पर समाज के सभी वर्गो और जाति के लोगों को पार्टी का सदस्य बनाकर उन्हें संगठन की मुख्यधारा में सक्रिय करने का काम करें। साथ ही मतदाता पुर्नरीक्षण अभियान के तहत कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए योजनापूर्वक काम में जुट जाये।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा कि गांव संपर्क अभियान पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठके और सभी मोर्चो की प्रदेश कार्यसमिति की बैठको सहित कई अन्य संगठनात्मक होने है। संगठनात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को सफल बनाने के लिए सभी को योजनापूर्वक कार्य करना होगा।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज पूरा विपक्ष अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट होकर महागठबंधन बना रहा है ताकि सत्ता में आकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थो की पूर्ति कर सके। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को इनसें घबराने की जरूरत नहीं है जनता भाजपा के साथ है। भाजपा कार्यकर्ताओं का मतदाताओं और जनता से सीधा संपर्क और संवाद पार्टी को एक बार फिर से अभूतपूर्व जीत दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेंगा।
प्रदेश उपाध्यक्ष व अवध क्षेत्र के प्रभारी जे.पी.एस. राठौर ने कहा कि प्रदेश में ऐसे 5200000 मतदाताओं को चिन्हित किया गया है जिनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए था परंतु अभी सूची में अंकित नहीं हो पाया है अतः पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथ समिति पुनर्गठन, मतदाता सूची पुनरीक्षण, के साथ ही साथ प्रत्येक बूथों पर कम से कम 50 की संख्या में नए सदस्य बनाएं। उन्होंने कहा कि बूथ समितियों की बैठकों में भी उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को जाना चाहिए इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई के साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी बढ़ता है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी से गांधी शब्द चुरा कर उसका राजनीतिक लाभ तो लिया परंतु उसने आज तक ना तो गांधी जी का सम्मान किया और ना ही उनके विचारों का आदर किया। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और देश के ऐसे तमाम महापुरुषों को अगर किसी ने सही मायनों में सम्मान देने का कार्य किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी ही है।
बैठक में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद तिवारी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री प्रद्युमन जी, पार्टी के प्रदेश मंत्री व गोंडा जिला संगठन प्रभारी अनूप गुप्त, प्रदेश मंत्री संतोष सिंह, प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष सत्यदेव सिंह, गोंडा जिला अध्यक्ष पियूष मिश्रा, बलरामपुर जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, बहराइच जिला अध्यक्ष टेकरीवाल, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया श्रावस्ती बलरामपुर सांसद दद्दन मिश्र प्रदेश संयोजक चुनाव प्रकोष्ठ अशोक द्विवेदी, पूर्व सांसद जुगल किशोर, विधायकगण प्रेम नारायण पांडे, प्रभात वर्मा, बावन सिंह, सुभाष त्रिपाठी, रामप्रताप वर्मा, पलटू राम, शैलेश सिंह शैलू, कैलाश नाथ शुक्ला, राम फेरन पांडे, माधुरी वर्मा, लोकेंद्र सिंह, अंजू सिंह, मधुबाला वर्मा, हंसराज सिंह, दीपक गुप्ता जटाशंकर मिश्रा, अनुपम प्रकाश मिश्र सहित सभी मोर्चा के अध्यक्ष गण प्रकोष्ठ के संयोजक गण और विभागों के संयोजक की भी उपस्थिति रहे।

सेतुओं का नामकरण विशिष्ट योगदान देने वाले महापुरूषों के नाम पर होगा
सेतु निगम के अधिकारी चल रही परियोजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण करें
पुराने सेतुओं का निरीक्षण समयबद्ध तरीके से हो
सभी कार्य पूर्ण गुणवत्ता, समयबद्धता तथा वित्तीय अनुशासन से पूर्ण हों
सेतु निगम के समूह-ग के पदों की सीधी भर्ती मंे साक्षात्कार समाप्त
-केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊ: दिनांक 03 अक्टूबर, 2018
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम के निदेशक मण्डल की 177वीं बैठक उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में सेतु निगम मुख्यालय में सम्पन्न हुई। जिसमें विभाग की कार्य प्रणाली प्रगति दशा एवं दिशा पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ, इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सेतु निगम के कार्यों मंे गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा, सभी कार्य नवीन तकनीक, समयबद्धता, गुणवत्ता तथा वित्तीय अनुशासन के साथ होने चाहिये।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि जब सेतु निर्माण हेतु निर्धारित लागत की स्वीकृत धनराशि सेतु निगम को नहीं मिल पाती है तो कार्य में विलम्ब के साथ-साथ उसकी लागत में बढ़ोत्तरी हो जाती है ऐसी परिस्थितियों का समाधान खोजा जायेगा। उसके लिये निदेशक मण्डल ने सेतु निगम के लिये बजट निर्धारण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने के निर्देश दिये ताकि समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ कार्य सम्पन्न हो सके। श्री मौर्य ने कहा कि सेतु निगम के कार्यों को बढ़ावा देने के लिये व्यावसायिक यूनिट को सक्रिय किया है ताकि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अन्य कम्पनियों के सामने प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर सकें। उन्होने सेतु निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि निविदा के माध्यम से नये प्रोजेक्ट प्राप्त करें तथा कार्य योजना बनाकर पुलों का निर्माण करें तथा जहां पर जनप्रतिनिधियों द्वारा पुल बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं उनके भी प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करें।
निदेशक मण्डल ने पुरानी हो चुकी तकनीक के स्थान पर नवीनतम तकनीक से कार्य करने के निर्देश दिये तथा अनुपयोगी हो चुकी मशीनों को बदलते हुये नवीन तकनीक की मशीनों पर कार्य करने हेतु सेतु निगम के अधिकारियों को कहा। उन्होने वल्र्ड क्लास कम्पनीज के साथ ज्वाइंट वेन्चर बनाने का भी सुझाव दिया। श्री मौयै ने कहा कि सेतु निगम ऐसी तकनीक विकसित करें जिससे सेतु में आने वाली किसी भी खराबी का पहले पता चल जाय और होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बैठक में निर्देश दिये कि इस वर्ष लक्षित 79 सेतु को पूर्ण किया जाय तथा शेष 136 निर्माणाधीन सेतुओं को तीव्र गति प्रदान करते हुये अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिये जांय।

निदेशक मण्डल ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण की दृष्टि से लेबोरेट्री बनाने, मशीनों का उचित रख-रखाव के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाने पर बल दिया तथा हर स्तर पर सुरक्षा मानकों का प्रयोग करने के निर्देश दिये। निदेशक मण्डल ने कहा कि जो परियोजनायें चल रही हैं, उनके समय-समय पर निरीक्षण, कार्य प्रगति की रिपोर्ट देने के लिये उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिये कि जिन मामलों में जांच चल रहीं है उसका निस्तारण यथाशीघ्र करायें तथ अनियमितता, भ्रष्टाचार की जांच, सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी लेकिन जांच प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूर्ण निष्पक्षता के साथ होनी चाहिये। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 160 नदी/उपरिगामी सेतु के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से प्राप्त हुये हैं, जबकि डेडिकेटेड फ्रन्ट काॅरीडोर पर 51 रेल उपरिगामी सेतुओं की आवश्यकता है, इस प्रकार कुल 211 सेतुओं के लिये कुल रू0 11862 करोड़ की आवश्यकता होगी, इसके लिये निदेशक मण्डल ने निर्देश दिये कि योजनाबद्ध तरीके से आगामी 4 वर्षों में उक्त सेतुओं के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। श्री मौर्य ने बताया कि अन्य प्रदेशों में एन0एच0ए0आई0/राज्य सरकार से कार्य अर्जित करने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में सेतु निगम द्वारा मुम्बई में रू0 90 करोड़ की लागत से बनने वाले एक रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा उत्तराखण्ड में एन0एच0ए0आई0 के अधीन रू0 349.50 करोड़ के राष्ट्रीय मार्ग की परियोजना अर्जन की प्रक्रिया में है।
विभाग में रिक्त चल रहे पदों के सापेक्ष भर्ती किये जाने हेतु निदेशक मण्डल ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने हेतु भर्ती एजेन्सी चयन के लिये निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिये। निदेशक मण्डल ने सेतु निगम की सेवाओं में भर्ती की आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने की संस्तुति की, इसके साथ ही समूह-ग में सीधी भर्ती में साक्षात्कार समाप्त कर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती एवं समूह-ख में भर्ती हेतु पूर्व की भांति लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर भर्ती किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। निदेशक मण्डल ने सेतु निर्माण के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी सेतु निगम को भागीदारी करने के निर्देश दिये साथ ही कहा कि जो निर्मित सेतु अभी नामकरण के लिये रह गये हैं उनका नामकरण स्वाधीनता सेनानी अथवा क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योगदान करने वाले महापुरूषों के नाम से किया जाय।
बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग श्री समीर वर्मा, विशेष सचिव वित्त ओ0पी0 श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष वी0के0 सिंह, सेतु निगम के प्रबन्ध निदेशक उत्तम कुमार गहलोत सहित निदेशक मण्डल के सदस्य एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

सिल्ट सफाई की रिकार्डिंग द्रोण कैमरों से कराई जाए
सिंचाई विभाग की जमीनों पर से अवैध अतिक्रमण को जिला प्रशासन की
मदद से तत्काल हटाया जाए-धर्मपाल सिंह
लखनऊ: दिनांक 03 अक्टूबर, 2018
उ0प्र0 के सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सिल्ट सफाई का कार्य टेल से प्रारम्भ किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टेल फीड तब मानी जाएगी जब खेत तक पानी पहुंच जाएगा। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टेल की सिल्ट सफाई के कार्यों की रिकार्डिंग द्रोण कैमरे से अवश्य कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक वर्ष की अपेक्षा अब तक सेबसे अधिक 67 प्रतिशत बजट आवंटित कर दिया गया है इसलिए कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो क्योंकि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में धन आवंटित कर दिया गया है।
सिचाई मंत्री श्री धर्म पाल सिंह आज अपने विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। श्री सिंह ने लक्ष्य के सापेक्ष सिल्ट सफाई न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी किसानों के प्रति लापरवाही दिखएगा उसे किसी भी कीमत पर बक्शा नहीं जाएगा।
सिंचाई मंत्री ने प्रमुख सचिव श्री टी0 वेंक्टेश को निर्देश दिया कि शासन स्तर से सचिव एवं विशेष सचिव को सिल्ट सफाई के कार्यों की निगरानी नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी प्रत्येक माह सिल्ट सफाई के कार्यों की समीक्षा करें तथा भौतिक प्रगति की रिर्पोट उपलब्ध कराएं। श्री सिंह ने कह कि जिलाधिकारी से भी सिल्ट सफाई के कार्यों को सत्यापित कराया जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी सिल्ट सफाई कराई जाए वहां के क्षेत्रिय विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों को सूचित किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से भी सिल्ट सफाई के कार्यों को सत्यापित कराया जाए।
श्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सिंचाई विभाग की भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि अब तक सिंचाई विभाग ने 3604 हे0 भूमि तथा यांत्रिक विभाग ने 1513 हे0 से अवैध कब्जों को हटाया गया है। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला प्रशासन की मदद से अभियान चलाकर जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई श्री टी0 वेंकटेश, सचिव श्री राजमाणि यादव, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष श्री अजय कुमार सिंह, विशेष सचिव, तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

राज्य संग्रहालय में गांधी की जीवन यात्रा विषयक प्रदर्शनी आगामी
06 अक्टूबर तक खुली रहेगी

लखनऊ: दिनांक 03 अक्टूबर, 2018
महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर राज्य संग्रहालय, लखनऊ में गांधी की जीवन यात्रा विषयक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के निदेशक डा0 आनन्द कुमार सिंह ने किया। महात्मा गांधी के जीवन के चार आधारभूत सिद्धांत है-सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव। इन्हीं आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित प्रदर्शनी के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन के कुछ पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया गया है। यह प्रदर्शनी दर्शकों के अवलोकनार्थ हेतु दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 तक खुली रहेगी।
इस अवसर पर निदेशक राज्य संग्रहालय ने कहा कि महात्मा गांधी नेे एक राजनेता के अतिरिक्त एक समाज सुधारक के रुप में जातिवाद, नशाखोरी, बहु विवाह, सती प्रथा तथा साम्प्रदायिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किये। उनके हृदय में पे्रम और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव था, इसलिये वह बापू और राष्ट्रपिता कहलाए। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के व्यक्तिगत जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उसकी कुछ झलकियां दृष्टव्य है।
डा0 ए0के0 सिंह ने कहा कि प्रदर्शनी में उनके सामाजिक कार्यकर्ता एवं देशभक्ति के स्वरुप को चरितार्थ करने वाले छायाचित्रों को प्रदर्शित किया गया है। उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं में दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में गांधी जी के अंतिम वर्षों की कुछ झलकियां जिनमें माइक्रोस्कोप से कोढ़ के कीटाणु को देखते हुए, तकली पर सूत कातते हुए, बालक से प्रेम करते हुए, प्लेग से पीड़ित गांव की यात्रा, रविन्द्र नाथ टैगोर के साथ गांधी जी एवं कस्तूरबा तथा गांधी जी की अंतिम विदाई से संबंधित दृष्य दर्शकों के आकर्षण का केन्द्र है। महात्मा गांधी भले ही अब हमारे बीच न हो किंतु उनके विचार आज भी प्रासंगिक व उपयोगी है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी द्वारा महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके विचारों को आत्मसात करने की प्रेरणा देने का एक प्रयास है।
इस अवसर पर राज्य संग्रहालय, लखनऊ की सहायक निदेशक श्रीमती रेनू द्विवेदी, श्रीमती अलशाज फातमी, डा0 मीनाक्षी खेमका, डा0 चन्द्रमोहन वर्मा, डा0 विनय कुमार सिंह तथा उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय राज्य संग्रहालय एवं लोक कला संग्रहालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

लखनऊ: 03 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों को विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत हाट कुक्ड फूड दिये जाने हेतु 5 माहों के लिये 2,19,99.64150 रु0 (दो अरब उन्नीस करोड़ निन्यानवे लाख चैसठ हजार एक सौ पचास रु0) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।
इस संबंध में शासन द्वारा जारी शासनादेश में बताया गया है कि धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण एक बार में एक माह के अन्तर्गत व्यय के आधार पर ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में किसी प्रकार की क्षति होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।
जारी शासनादेश में यह भी प्राविधानित किया गया है कि धनराशि निर्गत की तिथि से उसके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा उसे राजकोष में निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार द्वारा जमा कराया जायेगा।

कार्यपूर्ति न करने वाली संस्थाओं से कार्य वापस ले लिया जाए
नये स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रगति पर लाया जाये
मुखविर योजना को और पुख्ता बनाकर प्रस्तावित किया जाये
-प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
अधिकारी कार्यपूर्ति के लिए रूचि लेकर कार्य करें
-डा. प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य
लखनऊ: 03 अक्टूबर, 2018
प्रदेश की परिवार कल्याण मंत्री प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति देखने के लिए संबंधित अधिकारी सप्ताह में तीन बार स्वयं स्थलीय निरीक्षण करें। उन्होंने कहा जो कार्यदायी संस्थाएं कार्यों को रोके हुए हैं और कार्यपूर्ति नही कर रही उनसे कार्य वापस ले लिया जाये। उन्होंने नये स्वीकृत निर्माण कार्यों को भी शीघ्र प्रारम्भ कराने और संतोषजनक प्रगति स्तर तक लाने को कहा। प्रो. जोशी योजनाभवन लखनऊ के सभाकक्ष में आज एनएचएम के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रही थीं।
समीक्षा बैठक प्रो0 जोशी ने लम्बे समय से निर्माणाधीन निर्माण कार्यों के विलम्ब पर गहरा रोष प्रकट किया तथा रूचि न लेने वाली कार्यदायी संस्थाओं के स्थान पर कार्यपूर्ति करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने विभाग के अपूर्ण 55 कार्यों की विस्तृत समीक्षा की तथा कार्यपूर्ति की तिथि निर्धारित करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। ज्ञात हो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्ष 2012 से अब तक कुल स्वीकृत कार्यों की संख्या 262 कुल पूर्ण कार्यों की संख्या-207 बतायी गयी है। जिसमें से 183 कार्य पूर्ति उपरान्त हस्तान्तरित भी हो चुके है।
निर्माण कार्यों के अतिरिक्त समीक्षा बैठक में एम0डी0एन0एल0एम0 श्री पंकज द्वारा विभाग में संचालित विविध स्वास्थ्य कार्यक्रमों, पी0पी0पी0 मोड में संचालित सी0टी0 स्कैन/डायलिसिस/ टेलीमेडिसिन/ टेलीरेडियोलाॅजी की स्थापना और प्रगति एम्बूलेंस सेवाओं तथा नवीन परियोजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया गया। प्रो0 जोशी ने मुखबिर योजना पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए कहा कि इसे और पुख्ता बनाया जाये तथा एक प्रभावशाली योजना की तरह प्रदेश में स्थापित किया जाये।
निर्माण कार्यों की समीक्षा में प्रस्तुत आंकड़ों तथा अधिकारियों में जानकारी का अभाव देखकर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डा. प्रशान्त त्रिवेदी ने निर्देश दिया कि अधिकारी पूरी तैयारी के साथ समीक्षा बैठक में आयें तथा तथ्यों और विवरणों की पूरी जानकारी से अवगत कराएं। उन्होंने वाराणसी में चल रही परियोजनाओं के लम्बित होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी तथा निर्देश दिया कि परियोजनाओं से सम्बद्ध सभी अभियन्ता प्रमुख सचिव कार्यालय पर विवरण के साथ उपस्ािित हों।
बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डा. प्रशान्त त्रिवेदी, एमडी परिवार कल्याण सुश्री नीना गुप्ता, एमडी एनएचएम श्री पंकज सहित निर्माण कार्यों से संबंधित अभियन्ता एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी तथा समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

लखनऊ: 03 अक्टूबर, 2018
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बेसलाइन सर्वे 2012 की सूची से वंचित रह गये परिवारों के चिन्हीकरण हेतु 03 अक्टूबर से 07 नवम्बर, 2018 तक ‘‘बेसलाइन सर्वे से वंचित परिवारों का विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जायेगा।
यह जानकारी अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0 तिवारी ने दी। उन्होंन बताया कि इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है, जारी शासनादेश में निर्देश दिये है कि विशेष सर्वेक्षण अभियान के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। सर्वेक्षण से जुड़े समस्त अधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों की जिला स्तर पर ब्रीफिंग, ग्राम स्तरीय कार्मिकों का विकास खण्ड पर प्रशिक्षण, विशेष सर्वेक्षण में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन धनराशि हेतु अनुमन्य पात्रता श्रेणी से छूटे हुए समस्त पात्र लाभार्थियों के अतिरिक्त पात्रता श्रेणी से इतर शौचालय विहीन परिवारों का भी चिन्हांकन किया जाना, चिन्हित किये गये लाभार्थियों की सूची तैयार किया जाये।
श्री तिवारी ने बताया कि ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार-विमर्श व अनापत्ति प्राप्त कर लाभार्थियों की सूची को अन्तिम रूप से तैयार किया जाना, अन्तिम रूप से तैयार सूची को संबन्धित ग्राम पंचायत के सचिव एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर लाभार्थीवार विवरण सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पं0) को उपलब्ध कराया जाना, विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराई गई लाभार्थीवार सूची का न्यूनतम 5 प्रतिशत भौतिक सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के निर्देशन में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से अनिवार्य रूप से कराया जाना, विकास खण्ड स्तर से कराये गये सत्यापन में पाई गई कमियों को निस्तारित करते हुए लाभार्थीवार सूची खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पं0) के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना, जनपद स्तर पर प्राप्त लाभार्थीवार सूची में से न्यूनतम् 01 प्रतिशत लाभार्थियों का रैन्डम सत्यापन जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा कराया जाना, जनपद स्तरीय अधिकारियों से कराये गये रैन्डम सत्यापन में पाई गई कमियों को निस्तारित कराते हुए अन्तिम लाभार्थीवार सूची तैयार कर जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से निर्धारित, सूूचना तैयार की जाये। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण जनपद स्तर पर जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित जिलाधिकारी इस सर्वेक्षण के नोडल अधिकारी होंगे। सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी उनके निर्देशन में सर्वेक्षण सम्बन्धित समस्त कार्य निष्पादित करायेंगे।
श्री तिवारी ने बताया कि जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा निर्धारित प्रारूप-3 पर जनपदवार संकलित सूचना की प्रति जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से मिशन कार्यालय में हार्ड काॅपी में तथा ई-मेल आईडी ेइउहनच2018/हउंपसण्बवउ पर साॅफ्ट काॅपी में 08 नवम्बर, 2018 तक अग्रिम कार्यवाही हेतु अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।

लखनऊ: 03 अक्टूबर, 2018
प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि एसिड पीड़िताओं की आत्मनिर्भरता के लिए लखनऊ में चल रहा शीरोज हैंग आउट कैफे बंद नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ एसिड पीड़िताओं के लिए ही नहीं अपितु सभी पीड़ितों के हितों लिए प्रतिबद्ध है। प्रो0 जोशी ने गत कुछ दिनों से शीरोज हैंगआउट कैफे को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही विरोधी राजनीति तथा तथ्यहीन समाचारों से आहत होकर आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में अवगत कराया कि छांव फाउण्डेशन द्वारा शीरोज संचालन में की गसी वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश दिये गये थे। जिसके उपरान्त इस प्रकार की भ्रामक खबरों को जानबूझकर फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा शीरोज हैंग आउट बंद नहीं किया जायेगा। एसिड पीड़िताओं से बात करके मामले का हल निकालने के आदेश विभाग को दिए जा चुके हैं। ज्ञात हो कि मंत्री जी के निर्देश पर लोटस हास्पिटैलिटी के साथ हुए अनुबंध को विभाग द्वारा पहले ही निरस्त किया जा चुका है। प्रो. जोशी ने मीडिया से अनुरोध किया कि यह जानकारी जनमानस तक पहुंचना आवश्यक है, जिससे भ्रमों का निराकरण हो सके।
इसी क्रम में मंत्री जी के निर्देश पर विभाग द्वारा विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया है कि प्रदेश में एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक विकास एवं पुनर्वासन के उद्देश्य से शीरोज हैंगआउट कैफे की स्थापना महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 171/60-3-16, दिनांक 12.02.2016 द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल के सम्मुख स्थित कैन्टीन में उ.प्र. महिला कल्याण निगम द्वारा स्वैच्छिक संस्था छाॅव फाउण्डेशन, दिल्ली के माध्यम से शीरोज हैंगआउट कैफे स्थापित करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा
उ.प्र. महिला कल्याण निगम को उक्त कैन्टीन स्थल 2 वर्ष के लीज पर आवंटित की गयी थी। उक्त पर होने वाले व्यय को रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष द्वारा 02 वर्ष तक ही वहन किया जाना था, जिसकी अवधि माह मार्च,2018 में समाप्त हो गयी है।
उ0प्र0 महिला कल्याण निगम द्वारा छाॅव फाउण्डेशन से किये गये एम.ओ.यू. के अनुसार निगम द्वारा छाॅव फाउण्डेशन को कैफे संचालन मद में रू0 4.10 लाख प्रतिमाह की दर से उपलब्ध कराया जाना था। इस क्रम में निगम द्वारा माह अपै्रल,2016 से माह अक्टूबर,2016 की अवधि में कुल रू0 28.70 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष छाॅव फाउण्डेशन द्वारा वास्तविक बिल/बाउचर टिन नम्बर सहित निगम को प्रगति आख्या के साथ उपलब्ध कराने थे साथ ही पृथक रूप से समस्त व्यय विवरण का उपभोग प्रमाण पत्र भी छाॅव फाउण्डेशन द्वारा निगम को उपलब्ध कराने थे किन्तु छाॅव फाउण्डेशन द्वारा एम.ओ.यू. अनुसार किसी भी त्रैमास के पूर्ण प्रपत्र 2 वर्ष पूर्ण होने तक भी उपलब्ध नहीं कराये गये। छाॅव फाउण्डेशन द्वारा माह अक्टूबर,2016 से माह मार्च,2018 की अवधि के प्रपत्र एवं बिल बाउचर दिनांक 17.5.2018 को निगम को उपलब्ध कराये गये जो अभी भी अपूर्ण हैं।
निगम द्वारा उपरोक्तानुसार बिल बाउचर एवं उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने एवं एम.ओ.यू. का पालन करने हेतु 19 पत्र पे्रषित किये गये किन्तु छाॅव फाउण्डेशन द्वारा इनका समुचित पालन नहीं किया गया।
कैफे का मूल उद्देश्य एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रोजगारित कर स्वावलम्बी बनाना था किन्तु छाॅव फाउण्डेशन द्वारा मात्र 12 एसिड अटैक सर्वाइवर्स को ही कैफे में नियुक्त किया गया, जबकि अधिकांश पदों पर बाहरी एवं छाॅव फाउण्डेशन के पदाधिकारियों को ही तैनात करते हुए स्वयं उनका मानदेय निर्धारित किया गया, जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स को 12000/- प्रतिमाह की दर से तथा अन्य कार्मिकों को 10,000/- से 25000/- तक वेतन निर्धारित करते हुए भुगतान किया गया।
छाॅव फाउण्डेशन कम्पनीज एक्ट 2013 की धारा-8(1) के तहत लाइसेन्स धारक है, जिसका लाइसेन्स संख्या-104303 है। छाॅव फाउण्डेशन को जारी उक्त लाइसेन्स के बिन्दु संख्या-3 में That no remuneration or other benefit in money or money’s worth shall be given by the company to any of its members except payment of out-of-pocket expenses, reasonable and proper interest on money lent, or reasonable and proper rent on premises let to the company उल्लिखित होने के बावजूद अपनी संस्था के दो सदस्यों को निदेशक के पद पर तैनात करते हुए प्रत्येक को रू. 10,000/- मासिक वेतन आहरित कराया गया जो कि उनको प्रदत्त उपरोक्त लाइसेन्स की शर्तों का पूर्ण रूप से उल्लंघन है।
छाॅव फाउण्डेशन द्वारा उ.प्र. महिला कल्याण निगम को उपलब्ध कराये गये आय-व्यय स्टेटमेंट(बैलेनसशीट) अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में कैफे की आय रू0 5,69,124.00 तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू. 72,64,521.00 दर्शित है। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय वर्ष में कैफे की आय में लगभग 13 गुना वृद्धि हुई है। शीरोज हैंगआउट कैफे की स्थापना एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पुर्नउत्थान के उद्देश्य से की गयी थी किन्तु छाॅव फाउण्डेशन द्वारा कैफे के टर्नओवर में 13 गुना वृद्धि होने के बावजूद माह अपै्रल,2016 में एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लगभग रू. 12000/- मासिक वेतन दिया जा रहा था और 2 वर्ष उपरान्त माह फरवरी,2018 में भी रू. 12,000/- प्रति सर्वाइवर वेतन दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाइवर्स के पारिश्रमिक में कोई वृद्धि नहीं की गयी।
छाॅव फाउण्डेशन द्वारा एम.ओ.यू. अनुसार कैफे से होने वाली आय को अलग बैंक खाते में रखा जाना था तथा व्यय विवरण से निगम को अवगत कराया जाना था किन्तु उनके द्वारा इसका पालन न करते हुए मनमाने तरीके से आय की राशि को व्यय किया गया।
उपरोक्त के दृष्टिगत कैफे संचालन हेतु गठित स्टेट मानिटरिंग कमेटी द्वारा दिनांक
6.9.2018 को सम्पन्न बैठक में निम्न निर्णय लिये गये तथा तद्नुसार अनुपालन किया जा रहा हैः-
छाॅव फाउण्डेशन द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी अनियमितताओं एवं प्रदेश में लगभग 263 एसिड अटैक सर्वाइवर्स के सापेक्ष कैफे में मात्र 12 की सीमित संख्या में एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रोजगारित करने आदि को देखते हुए उक्त कैफे परिसर की लीज अवधि लखनऊ विकास प्राधिकरण से आगे विस्तारित न किये जाने का निर्णय लिया गया ।
उक्त 12 एसिड अटैक सर्वाइवर्स पूर्व से ही उ0प्र0 महिला कल्याण निगम के एकल श्रमजीवी महिला छात्रावास, अलीगंज, लखनऊ में निवास कर रही हैं, उनको यथावत इसी छात्रावास में निःशुल्क निवास करने की सुविधा दी जाती रहेंगी। इन एसिड अटैक सर्वाइवर्स को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एवं राज्य महिला एवं बाल संसाधन केन्द्र(एस.आर.सी.डब्लू.सी.) के सहयोग से निःशुल्क एवं उनकी अभिरूचि के अनुरूप रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा, जिस हेतु उक्त दोनों संस्थानों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में एसिड अटैक के लगभग 263 केसेज हैं, ऐसा प्रयास किया जाएगा कि इन पीड़िताओं को भी कौशल विकास से जोड़ा जाये और उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाय।
उपरोक्त संबंध में छाॅव फाउण्डेशन द्वारा विभाग के विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्याः 26455(एम/बी)/2018 तथा इसी के साथ एक अन्य रिट याचिका दायर की गयी हैं, जिसमें दिनांक 28.9.2018 को हुई सुनवाई में हुए निर्णय की मूल भावना यह है कि छाॅव फाउण्डेशन को कैफे का चार्ज 22.10.2018 तक उ.प्र. महिला कल्याण निगम को हस्तगत कराने का समय निर्धारित किया गया है। मा. न्यायालय के उक्त निर्णय की प्रति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था एवं कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी सांसद के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एआईएमआईएम पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सैंकड़ों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी सांसद सहित पूर्व मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, प्रवक्ता श्री ओंकारनाथ सिंह, महिला कांग्रेस की मध्य जोन की अध्यक्ष एवं पार्षद दल की नेता श्रीमती ममता चैधरी, पूर्व आईएएस श्री अनीस अंसारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री बोधलाल शुक्ला एडवोकेट मौजूद रहे।

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह ने बताया कि सदस्यता ग्रहण करने वालों में प्रमुख रूप से एआईएमआईएम छोड़कर एआईएमआईएम पार्टी के लखनऊ के जिलाध्यक्ष रहे व लखनऊ पश्चिम से विगत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे श्री मोहम्मद तौहीद सिद्दीकी के नेतृत्व में सर्वश्री नाजिम अंसारी, मोनीश गाजी, शेखुल इस्लाम, नासिर खान, एजाज खान, अमीर अख्तर, मोहसिन इकबाल, इकबाल अशरफ एवं नसीम भाई खान आदि ने अपने साथियेां के साथ तथा बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जनपद प्रतापगढ़ के श्री शिवशंकर भुर्जी, श्री लवकुश, श्री विश्वनाथ गुप्ता, श्री धर्मराज, श्रीमती लालती, श्रीमती शीला देवी, श्रीमती छौगहिन, श्री राहुल भुर्जी, श्री दिलीप गौतम, श्री ओम प्रकाश गुप्ता, श्री मुन्नालाल, जनपद बरेली के श्री प्रकाशचन्द्र भुर्जी, जनपद लखनऊ के श्री कमलेश, श्री गुड्डू गुप्ता, श्री मनोहर गुप्ता, सीतापुर के श्री पप्पू, श्री नागेश्वर भुर्जी, मो0 इशरत अली, अमेठी के श्री ओम प्रकाश भुर्जी, श्री हीरालाल भुर्जी, श्री अभिनन्दन कुमार गुप्ता, रायबरेली के श्री बलराम, श्री विपिन कुमार, श्री वीरेन्द्र गुप्ता, श्री अनिल पाण्डेय आदि सैंकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

सदस्यता ग्रहण के उपरान्त बधाई देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजबब्बर जी सांसद ने कहा कि आप जैसे मजबूत कार्यकर्ताओं के पार्टी में शामिल होने से संगठन को मजबूती मिलेगी। देश और संविधान को बचाने के लिए आप सभी लोगो को कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर संघर्ष करना होगा, पार्टी में आप लोगों को पूरा सम्मान मिलेगा।

लखनऊ 03 अक्टूबर 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेंद्र नाथ पाण्डेय ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। डा0 पाण्डेय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश की सत्ता में आते ही गांव, गरीब, किसान के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर उनको लागू करने का काम किया है।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि गेहू का समर्थन मूल्य 1,735 रुपये से बढ़कर 1,840 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का समर्थन मूल्य 4000 से बढ़ाकर 4,200 रुपये प्रति क्विंटल, चना का समर्थन मूल्य 4400 से बढाकर 4,620 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर का समर्थन मूल्य 4250 से बढाकर 4,475 रुपये प्रति क्विंटल, कुसुम का समर्थन मूल्य 4100 से बढाकर 4945 रूपये प्रति क्विंटल और जौ का समर्थन मूल्य 1410 से बढाकर 1440 रूपये प्रति क्विंटल किये जाने से अन्नादता किसान को सीधा फायदा मिलेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के बाद से देश के किसानों के हितों में सबसे अधिक फैसले लेकर कार्य करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में किसान था, किसान है और रहेगा।