राज्य सरकार पुलिस बल की कमी को दूर करने तथा कार्यकुशलता
बढ़ाने के लिए भर्तियों में तेजी लाने का कार्य कर रही है: मुख्यमंत्री

वर्ष 2019 के अन्त तक आरक्षी स्तर पर लगभग
1.25 लाख आरक्षियों की भर्ती पूर्ण होने से पुलिस बल
में आरक्षियों की कमी लगभग समाप्त हो जाएगी

पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनकी कार्य
संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा
समयबद्ध प्रोन्नतियों पर विशेष बल दिया गया: मुख्यमंत्री

थानों में बैरकों की कमी से निपटने के लिए राज्य
सरकार धनराशि की व्यवस्था करेगी: मुख्यमंत्री

पुलिस बल से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर समय-समय
पर राज्य सरकार को अपनी संस्तुतियां उपलब्ध कराने के
लिए 03 सदस्यीय आयोग का गठन किया जायेगा

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ 21 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर्तव्यपालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को आज यहां रिजर्व पुलिस लाइन मंे पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिवारों के साथ है और उनके हित में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही राज्य सरकार द्वारा अपराधमुक्त एवं भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश बनाने के लिए गम्भीरता से कार्य शुरू किया गया और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिये गये।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल की कमी को दूर करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भर्तियों में तेजी लाने का कार्य कर रही है। वर्ष 2018 में घोषित परिणाम के अनुसार 29,303 पुलिस आरक्षी प्रशिक्षणरत हैं, जिनमें 5341 महिला आरक्षी, 20134 पुरुष आरक्षी तथा 3828 पीएसी के जवान भी हैं। इसके अतिरिक्त 42,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रचलित है। इनमें और तेजी लाने के लिए अगले चरण में 51,216 पुलिस कर्मियों की भर्ती का भी कार्यक्रम पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2019 के अन्त तक आरक्षी स्तर पर लगभग
1.25 लाख आरक्षियों की भर्ती पूर्ण होने से पुलिस बल में आरक्षियों की कमी लगभग समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा लाभ आम जनता को होगा क्योंकि तब लोगों को बेहतर पुलिसिंग दी जा सकेगी। साथ ही, पुलिसकर्मियों के अवकाश प्राप्त करने की वर्तमान समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा। सेवा अवधि के दौरान भी समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था को सुचारु बनाया जा सकेगा। पुलिसकर्मी भी अपने परिवार की बेहतर देखभाल के लिए समय निकाल सकेंगे, जिससे वे तनाव रहित होकर कार्य कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनकी कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा समयबद्ध प्रोन्नतियों पर विशेष बल दिया गया है। इसी कड़ी में वर्ष 2017 में 9,892 पुलिस कर्मियों को तथा वर्ष 2018 में कुल 37,575 पुलिस कर्मियों को प्रोन्नतियां प्रदान की गयी हैं, जो एक रिकाॅर्ड है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में मात्र 5,793 आरक्षियों को प्रशिक्षित किये जाने के लिए संस्थागत ढांचा उपलब्ध है। इस क्षमता को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था कर क्षमता वृद्धि हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कराया जायेगा। प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के पास उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता का भी सहयोग लिया जा रहा है। जालौन तथा सुल्तानपुर के प्रशिक्षण केन्द्र बनकर तैयार हैं, इन्हें शीघ्र चालू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विभिन्न जनपदों के थानों में बैरकों की कमी के कारण कई पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार पुलिस लाइन तथा थानों में समस्त सुविधाओं से सुसज्जित बैरकों के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था करेगी। वर्तमान में 07 जनपदों यथा चन्दौली, अमरोहा, औरैया, अमेठी, शामली, सम्भल तथा हापुड़ में पुलिस लाइन उपलब्ध नहीं है। इन जनपदों में भी पुलिस लाइन के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था की जायेगी। इनमें भूमि चयन की कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पुलिस बल से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर राज्य सरकार को अपनी संस्तुतियां उपलब्ध कराने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 03 सदस्यीय आयोग का गठन किया जायेगा। साइकिल भत्ते तथा वर्दी भत्ते के सम्बन्ध में वित्त आयोग की संस्तुतियां प्राप्त हो गई हैं। इन दरों में भी वृद्धि किये जाने पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में पुलिस कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कालबाधित बिलों के लिए चिकित्सा परिचर्या नियमावली में अनुमति का अधिकार शासन स्तर पर है। चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक लाख रुपये तक के काल बाधित बिलों पर अनुमति प्रदान किये जाने के अधिकार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को प्रदान किये जाने के लिए चिकित्सा विभाग को 30 नवम्बर, 2018 तक चिकित्सा परिचर्या नियमावली में आवश्यक संशोधन कराने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मी जो पुलिस मुठभेड़, आतंकी घटनाओं, शान्ति व्यवस्था की स्थिति से निपटने तथा राहत कार्यों को प्रदान करने के दौरान आदि अन्य समकक्ष परिस्थितियों के दौरान घायल होकर कोमा में चले जाते हैं तथा जिनके समस्त अवकाश पूर्ण होने के उपरान्त उनके वेतन बन्द होने के कारण परिवार के समक्ष भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो जाता है, उन्हें असाधारण पेंशन दिये जाने के लिए आसाधारण पेंशन नियमावली में वांछित संशोधन 30 नवम्बर, 2018 तक किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता का परिचय देते हुए मृत्यु होने पर वर्तमान सरकार द्वारा उनके परिवार को मिलने वाली धनराशि को 20 लाख रुपये से बढ़ा कर 40 लाख रुपये पूर्व में किया जा चुका है। इसके अलावा, शहीद के माता-पिता को पूर्व में दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार न केवल प्रदेश के पुलिस कर्मियों को बल्कि केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बलों व दूसरे प्रदेशों के अन्य अर्द्धसैन्य बलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए प्रदेश के बाहर शहीद होने वाले कर्मियों, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ऐसे शहीदों के परिवार को भी 25 लाख रुपये की दर से सहायता अनुमन्य करा रही है। इन्हीं बलों के ऐसे कर्मी जो उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तथा जिनकी कर्तव्य पालन के दौरान इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अन्दर मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार को भी 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 27 शहीदों के परिवारों को कुल 07 करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशि 24 से 48 घंटे के भीतर वितरित की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न कारणों से मृतक पुलिस कर्मियों के आश्रितों को पुलिस बल में भर्ती प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक 1,326 मृतक आश्रितों को आरक्षी एवं समकक्ष तथा उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती प्रदान की गयी है। यह निर्देश भी दिये गये हैं कि मृतक आश्रितों के अन्य प्रकरणों पर भी समयबद्ध ढंग से निर्णय लेते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाये।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि पुलिस बल के ऐसे कर्मी जो पुलिस मुठभेड़, आतंकवादी घटनाओं अथवा अन्य शान्ति व्यवस्था की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनके सम्मान में उनके पैतृक गांव के सम्पर्क मार्ग का नामकरण उनके नाम से किया जायेगा। शहीद आरक्षी श्री अंकित तोमर के नाम से उनके पैतृक गांव वाजिदपुर जनपद बागपत तथा शहीद उप निरीक्षक श्री जय प्रकाश सिंह के पैतृक गांव बनेवरा, जनपद जौनपुर के सम्पर्क मार्ग का नामकरण का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हो गया है। इसके लिए शीघ्र ही शासनादेश जारी किया जायेगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में कर्तव्य पालन के समय प्रदेश के अन्दर अथवा बाहर आतंकवादियों व अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा व मुठभेड़ के फलस्वरूप पुलिस कर्मियों के दिव्यांग हो जाने पर अनुग्रह धनराशि दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार की भांति उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को भी अनुग्रह धनराशि अनुमन्य करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर आवश्यक शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक निर्गत किया जायेगा। वर्तमान सरकार ने पुलिस कार्मिकों के मनोबल, कार्य-कुशलता एवं व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। जिनमें पुलिस विभाग के अराजपत्रित स्तर के विभिन्न पदों पर कर्मियों की पदोन्नति भी शामिल है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा ‘राज्य आपदा मोचन बल’ (एस0डी0आर0एफ0) के गठन का निर्णय लेते हुए इसके लिए विभिन्न स्तर के पदों का सृजन भी किया गया है। इसके साथ ही, ‘यू0पी0 100’ परियोजना को और अधिक सुदृढ़ कर सफलतापूर्वक संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश पुलिस ने महत्वपूर्ण मेलों तथा त्यौहारों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर अभी तक सभी त्यौहार सकुशल सम्पन्न कराए हैं। राज्य सरकार महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से सतर्क एवं प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ‘एण्टी रोमियो स्क्वाॅयड’ का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश की आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना जागृत करते हुए पुलिस की मित्र छवि बनाए जाने एवं अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से प्रतिदिन चेकिंग आदि की कार्यवाही के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों को फुट पेट्रोलिंग भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तकनीक के विस्तार से साइबर अपराध भी बढ़े हैं। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु साइबर थानों की स्थापना की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज व राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर कानून-व्यवस्था सम्बन्धी गम्भीर समस्याएं पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे निपटने के लिए सोशल मीडिया पर निरन्तर निगरानी करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। एस0टी0एफ0 और ए0टी0एस0 ने भी प्रदेश की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपना सराहनीय योगदान दिया है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों द्वारा विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यों को सकुशल सम्पन्न करते हुए, विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट महानुभावों के प्रदेश में भ्रमण के दौरान अचूक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गयी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश पुलिस पूरी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता तथा जनसेवा की भावना से कार्य करेगी, जिससे जनता के मन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ होगी।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरान्त परेड की सलामी ली तथा शहीद पुस्तिका को मंच पर प्रस्थापित किया। उन्होंने शहीद स्मारक पर शहीदों की स्मृति में पुष्पचक्र भी अर्पित किया। उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक श्री ओ0पी0 सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 01 सितम्बर, 2017 से 31 अगस्त, 2018 की अवधि में 67 पुलिस कर्मियों ने कर्तव्यपालन के दौरान शहादत दी। उन्होंने शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिगण सर्वश्री ब्रजेश पाठक तथा डाॅ0 महेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द पाण्डेय, प्रमुख सचिव गृह श्री अरविन्द कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

नई पेंशन योजना के अन्तर्गत कैम्प लगाकर कर्मचारियों का च्त्।छ (परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउन्ट नम्बर) पंजीकरण कराया जाए: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय

कार्य से अनुपस्थित कार्मिकों के बारे में ‘‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’’ के अनुसार कार्यवाही होगी

वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों
को मुख्य सचिव ने दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

लखनऊ: 21 अक्टूबर, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे कर्मचारी संगठनों से संवाद स्थापित कर नई पेंशन प्रणाली के सम्बन्ध में आयोजित भ्रान्तियां दूर करें। उन्होंने कहा कि संगठनों के पदाधिकारियों को इस बात की जानकारी दी जाये कि नई पेंशन स्कीम के अन्तर्गत उनके हित पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा कि संवाद से ही नई पेंशन स्कीम के सम्बन्ध में कर्मचारियों को स्थिति स्पष्ट करने में सहायता मिलेगी।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में आयोजित वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आगामी 25 नवम्बर से कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि नई पेंशन योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी छूट गए हैं उनका च्त्।छ (परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउन्ट नम्बर) तत्काल पंजीकृत कराया जाए इस प्रयोजन हेतु कैम्प लगाकर आवश्यक कार्यवाही की जाए इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को पंजीकरण हेतु आॅनलाइन पंजीकरण सुविधा की जानकारी भी प्रदान की जाए।
श्री पाण्डेय ने निर्देश दिये कि प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान कार्य पर आने वाले कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यालय समय से खुले। उन्होंने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आम जन को इस दौरान नगरीय सुविधाओ के साथ-साथ परिवहन सुविधाएं भी अनवरत रूप से मिलती रहें।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा कार्मिकों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्य से अनुपस्थित कार्मिकों के बारे में ‘‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’’ के अनुसार कार्यवाही होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम बनाकर स्थिति पर नजर रखी जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के दौरान किसी भी कार्मिक को न तो अवकाश स्वीकृत किया जाए न ही उसे मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाए।
वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के दौरान नियुक्ति, वित्त, सूचना एवं लोक निर्माण, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा तथा परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

लखनऊ शहर कांग्रेस कमेटी विचार-विभाग द्वारा आजाद हिन्द के सर्वोच्च कमाण्डर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा 21 अक्टूबर को स्थापित आजाद हिन्द अस्थाई सरकार के 75वां वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर आज शहीद स्मारक-लखनऊ पर ‘‘आजाद हिन्द फौज का देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान’’ विषयक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन विचार विभाग के प्रान्तीय चेयरमैन श्री सम्पूर्णानन्द ने किया।
यह जानकारी देते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी विचार विभाग के महामंत्री एवं प्रवक्ता स्वतंत्र शुक्ला ने बताया कि संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री नईम अहमद सिद्दीकी ने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि उन्होने समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर आजाद हिन्द फौज को गठित किया और वह पं0 नेहरू, महात्मा गांधी का इतना सम्मान करते थे कि उनके नाम से अपनी सेना के अन्दर ब्रिगेड भी बनायी थी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सम्बोधित किया था परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान समय की भाजपा सरकार शहीदों की बात तो बहुत करती है लेकिन हकीकत यह है कि यहीं शहीद स्मारक पर शहीद भगत सिंह जी के साथ सुखदेव एवं राजगुरू की मूर्ति आज तक स्थापित नहीं की गयी है यह भारत के वीर सपूतों का अपमान है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहां पर शहीद भगत सिंह के साथ सुखदेव एवं राजगुरू की मूर्ति स्थापित की जाय यदि जल्द स्थापना नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी आन्दोलन करेगी।
इस मौके पर विचार विभाग के प्रान्तीय चेयरमैन श्री सम्पूर्णानन्द ने कहा कि यह वह स्थान है कि जहां ब्रितानिया हुकूमत में आम भारतीयों के आने पर प्रतिबन्ध था आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने इसी प्रतिबन्ध के विरूद्ध न सिर्फ आवाज उठायी बल्कि एक ऐसी फौज का निर्माण किया जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये और आजादी के आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
संगोष्ठी को सम्बोधित करते हुए श्री नदीम अशरफ जायसी ने कहा कि देश के अन्दर दो विचारधाराएं चल रही हैं एक गांधी जी की विचारधारा है जिस पर चलते हुए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने आजादी की लड़ाई को मजबूत किया और दूसरी विचारधारा बांटने वाले आरएसएस, मुस्लिम लीग की है जिन्होने उन्माद फैलाकर भीड़तन्त्र की राजनीति की जिससे देश का लोकतन्त्र कमजोर होता है।
श्री शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री श्री शिव पाण्डेय, श्री अमीर हैदर, डा0 विनोद चन्द्रा, श्री अशोक सिंह, श्री अमित श्रीवास्तव त्यागी, श्री प्रदीप सिंह, श्रीमती रफत फातिमा, श्री अनीस अंसारी ने भी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला।
श्री शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर प्रमुख रूप से श्री गंगा सिंह एड0, श्री बृजेन्द्र कुमार सिंह, श्री छोटेलाल चैरसिया, श्री रमेश मिश्रा, श्री अमरनाथ अग्रवाल, श्री शैलेन्द्र सिंह, श्री विवेक बाजपेयी, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री विजय बहादुर सिंह, श्रीगोपाल कृष्ण पाण्डेय, श्री रोहित अवस्थी, श्री मनोज तिवारी, श्री नितिन शर्मा, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री चन्द्रशेखर मिश्रा, अयूब सिद्दीकी, श्री सुरजीत सहित सैंकड़ों कांग्रेसजन मौजूद रहे।

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मुरादाबाद निवासी श्री अख्तर हसनैन रिजवी ने दिनांक 27.07.2017 को संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद से फर्जी अध्यापकों की भर्ती की शिकायत की थी। प्राचार्य डायट कांठ मुरादाबाद द्वारा फर्जी बी0टी0सी0 प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में सयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। फर्जी बी0टी0सी0 प्रमाण-पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर नियुक्ति प्राप्त करने की जांच कराये जाने विषयक क्या कार्यवाही की गयी हैं, प्रमाणित छायाप्रतियों की जानकारी दी जाये, विभाग द्वारा वादी को कोई जानकारी नहीं दी गयी, अधिनियम के तहत सूचना न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है। उक्त के क्रम में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा बताया गया कि प्रकरण जनपद सम्भल के बी0एस0ए0 कार्यालय से सम्बन्धित है, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया जाये।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र की सभी सूचनाएं वादी को अगले 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल से श्री राजू यादव सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए, उन्होंने अवगत कराया तत्कालीन बी0एस0ए0 के द्वारा वाद से सम्बन्धित अध्यापकों के बी0टी0सी0 प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सचिव/रजिस्ट्रार, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें श्री महेन्द्र सिंह प्र0अ0 प्राथमिक विद्यालय शकरपुर, श्री खूबसिंह प्र0अ0 प्राथमिक विद्यालय करछली विकास खण्ड पवांसा, श्री रूमाल सिंह प्र0अ0 प्राथमिक विद्यालय गोहरनगर, श्री रघुवीर सिंह प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर गहरा मिलक विकास खण्ड असमौली के बी0टी0सी0 उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र के सापेक्ष अनुक्रमांक आवंटित नहीं है, प्रमाण-पत्र के सापेक्ष अभिलेख से भिन्न है, के आधार पर बी0टी0सी0 प्रमाण प्रथम दृष्टया कूटरचित होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी गयी है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी है।

लखनऊ/आगरा 21 अक्टूबर 2018, मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी ने आज भाजपा अनुसूचित मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश की संस्कृति के विकास में दलितों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे वेद और ग्रंथ की रचना बाल्मीकि जी व वेदव्यास जैसे महान ऋषियों ने की। वहीं संत रविदास को कौन भूल सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। जब राष्ट्र संकट उत्पन्न हुआ तो देश के इस महापुरूष ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी ने बाबा साहब को वह सम्मान दिलाने का प्रयास किया जिसके वे बहुत पहले से हकदार थे। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बाबा साहब से जुडे़ पांच बडे स्थलों को विकसित करने का श्रेय जाता है जबकि जो लोग डा. अम्बेडकर के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे क्या उन्होंने कभी डा. अम्बेडकर से जुडे स्थलों की सुध ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारी कार्यकाल में गरीबो के लिए शासन से जो सौ रूपये चलता था वह उन तक पहुंचते-पहुंचते मात्र दस रूपये ही बचता था बाकी के नब्बे रूपये कहां जाते थे जनता यह भली भांति जानती है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब के खाते में सीधे पूरे सौ रूपये भेजने की व्यवस्था की है। सही मायने में समाज के अन्तिम पायदान पर खडे़ व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने ही किया है।
प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार अनुसूचित वर्ग के लोगो के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है उन्होने कहा आजादी के बाद देश की सत्ता में सबसे अधिक समय तक रहने वाली कांग्रेस और बसपा ने अनुसूचित वर्ग के लोगों के लोगों का सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया लेकिन उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। डा. पाण्डेय ने कहा कि भाजपा ने हमेशा अनुसूचित वर्ग के उत्थान और उनके कल्याण के लिए काम किया है और भाजपा ही अनुसूचित वर्ग की सच्ची हितैषी है। प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने यह बात आज आगरा में अनुसूचित मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उपस्थित लोंगो को सम्बोधित करते हुए कही।
डां. पाण्डेय ने कहा कि डा. अम्बेडकर ने जीवन भर दलितों के उत्थान के लिए काम किया। आज प्रधानमंत्री डा. अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर दलित समाज की बेहतरी के लिए उनके सपनों को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे है। उन्होंने कहा कि गुजरात में 20-22 प्रतिशत दलित आदिवासी की बेहतरी के लिए मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में 13 वर्ष तक जो कार्य किये है उसका कहीं दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा और आज जब मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनकर दलितों के लिए काम करने का मौका मिला है तो जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्जवला योजना जैसी अनेको योजनाओं के माध्यम से दलितों व गरीबों की बेहतरी के लिए काम कर रहे है। जबकि कांग्रेस ने इस दृष्टि से कभी भी न सोचा और न ही दलितों और गरीबों की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाया। डा. पाण्डेय ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आवाह्न किया की वे मोदी सरकारों द्वारा अनुसूचित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारें में लोगों को अवगत कराएं साथ में अनुसूचित वर्ग के लोंगो के बीच जाकर उन्हें यह बताएं कि उनके हित के लिए भाजपा ही काम कर रही है।
प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल जी ने अनुसूचित मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को सम्बोधित किया तथा अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आगामी कार्ययोजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए सभी कार्यकर्ताओं को अभियानों को पूरी मेहनत के साथ सफल बनाने की अपील की। श्री बंसल ने कार्यकर्ता को गांव-गांव तक केन्द्र व प्रदेश सरकारों की अनेक जनकल्याणकारीं योजनाओं के बारें में बताने व योजनाओं से लाभान्वित लोगों सेे संवाद स्थापित करने व जनसम्पर्क बढाने की बात कही।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर, रमापति शास्त्री, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर, प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर, गोबिन्द नारायण शुक्ला, एस.पी. सिंह बघेल, प्रो. रामशंकर कठेरिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र रजनीकान्त महेश्वरी, कान्ता कर्दम, गुलाबों देवी, मनोहर लाल कोरी, सुरेश पासी, लाल जी निर्मल, अंजुला माहौर, एस. धर्मंेश, डी.पी. भारती आदि उपस्थित रहे।