लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कुष्ठावस्था दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (कुष्ठावस्था पेंशन) के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4.71 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि अवमुक्त की है।
इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार अवमुक्त धनराशि का व्यय शासनादेश के अनुरूप किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण का होगा।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि कुम्भ-2018 का आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर कुम्भ से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मियों तथा संबंधित विभागों द्वारा पूरा सहयोग प्रदान करने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रदेश भर से आये किसानों को भी बधाई दी है कि उन्होंने यहां कृषि कुम्भ में आकर आयोजन को सफल बनाया तथा कृषि तकनीक एवं कृषि यंत्रों के बारे में एक ही स्थान पर सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त की।
कृषि मंत्री ने आशा व्यक्त की है कि वे कृषि कुम्भ माडल पर आधारित सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों पर लगने वाले मेले में भाग लेकर अपना ज्ञानवर्द्धन कर उससे लाभ उठायेंगे।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि 5,15,000 रु0 के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 2,57,500 रु0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

6 नवम्बर तक यंत्रों का क्रय करते हुए बिल अपलोड करने वाले कृषकों के लिए ही मान्य होगी -सूर्य प्रताप शाही

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने इन-सीटू मैनेजमेन्ट योजना के तहत प्रदेश के सभी जनपदों के किसानों के लिए इन-सीटू मैनेजमेन्ट आॅफ क्राॅप रेज्डयू (फसल अवशेष प्रबन्धन) के अन्तर्गत 3 यंत्रों के खरीद पर 80 प्रतिशत का अनुदान दिये जाने संबंधी आदेश जारी कर दिये हैं। इस योजना के तहत 1-सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (सुपर एसएमएस) कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ, 2- हैपी सीडर, 3-पैडी स्ट्रा चापर/श्रेडर/मल्चर, 4- स्रब मास्टर/कटर कम स्प्रेडर, 5- रोटरी स्लेशर, 6- रिवरसेबिल एम.बी. प्लाऊ, 7-जीरो-टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, 8- रोटावेटर कृषि यंत्र शामिल हैं।
प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत एक अथवा दो यंत्र खरीद करने वाले कृषकों को 50 प्रतिशत तथा 03 अथवा उससे अधिक यंत्र खरीदने वाले कृषकों को 10 लाख रुपये तक के कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। योजना के तहत किसानों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे भारत सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड निर्माता कम्पनियों अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से स्वेच्छा से बिना किसी औपचारिक चयन पत्र निर्गत हुये यंत्र खरीद सकेंगे। कृषि यंत्रों को क्रय करने के पश्चात् संबंधित किसान को उप कृषि निदेशक के कार्यालय में बिल बाउचर जमा करना होगा।
कृषि मंत्री ने बताया कि उप कृषि निदेशक के द्वारा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर किसानों से एक अण्डरटेकिंग ली जाएगी कि उसने इन यंत्रों को क्रय किया है। यदि सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि किसान ने वास्तव में क्रय नहीं किया है तो संबंधित किसान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने बताया कि जो कृषक पहले से पंजीकृत नहीं हैं, उनका भी तत्काल पंजीकरण करते हुए उप कृषि निदेशक, किसान द्वारा दिये गये अभिलेख को 24 घण्टे के अन्दर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। यह सुविधा आगामी 06 नवम्बर तक कृषि यंत्रों का क्रय करते हुए बिल अपलोड करने वाले कृषकों के लिए ही मान्य होगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिये हैं।

आज के दौर में दूसरों की तारीफ करना बहुत कठिन काम है -हाफिज उस्मान
लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
राय उमानाथ बली कैसरबाग, लखनऊ में सलाम लखनऊ के तत्वावधान में अवध के लिटिल स्टार-2018 के कार्यक्रम के आयोजन में राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान मुख्य अतिथि की हैसियत से शामिल हुए। उन्होंने प्रोग्राम में शामिल होने वाले कलाकारों को बधाई दी और खुशी जाहिर करते हुए, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि जिन्हें किसी कारणवश सफलता नहीं मिल पायी, उन्हें कभी पराजय से निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम पुनः आत्मविश्वास के साथ अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही हमें सफलता मिलेगी। हमें अपने मकसद के लिए दिन-रात मेहनत करना चाहिए। जो मेहनत और लगन के साथ कोशिश करेंगे, उनको भविष्य में सफलता अवश्य मिलेगी।
मुख्य अतिथि ने कहा कि आज के दौर में दूसरों की तारीफ और उसकी सराहना करना सबसे कठिन काम है। चूंकि मौजूदा दौर में नफ़रत और दूसरों को अपने से कमतर दिखाने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से आपसी झगड़े बढ़ते जा रहे है। अगर हम एक-दूसरे का आदर करेंगे, दूसरों की इज्जत करेंगे, तो हमें खुद भी इज़्ज़त मिलेगी। हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, पडोसी को कोई परेशानी हो तो उसका हाथ बटायें। यदि हम ऐसा करेंगे तो नतीजे निश्चित ही हमेशा अच्छे होंगे।
कार्यक्रम में 05 से 10 और 11 से 15 वर्ष के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 05 से 10 आयु-वर्ग को जूनियर तथा 11 से 15 आयु-वर्ग प्रतिभागियों को सीनियर गु्रप में विभाजित किया गया। जूनियर वर्ग में शिया, शिखर, दीवांशी तथा सीनियर वर्ग में स्मृति, आनन्दी और फैजान क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे। विजेताओं को मुख्य अतिथि ने शाॅल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में श्री शादाब अहमद, सोनम भारती, श्री गुफरान नजीम श्री राजेश जयसवाल श्री राम अचल यादव, श्री ज्ञानेन्द्र वाजपेयी, श्री सगीर अहमद, श्री अब्दुल नईम, डाॅ0 उमंग खन्ना आदि गणमान्य व्यक्ति भारी संख्या में उपस्थित रहे।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पुवांया-शाहजहांपुर के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को धनराशि 443.60 लाख रुपये में से दो करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया गया है कि कार्य को स्वीकृत लागत में निर्धारित समय में पूरा करें ताकि टाईम/कास्ट ओवर रन न होने पाएं। निदेशालय द्वारा कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृति की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे ंउसी कार्य/मद में किया जाए। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया गया है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर लें तथा मानचित्रों को आवश्यकतानुरुप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृति करा लिया जाए।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
प्रदेश सरकार ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद-फतेहपुर के भवन निर्माण के लिए नवीन कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को मूल्यांकित लगात 659.79 लाख रुपये में से 200.00 लाख रुपये की स्वीकृत प्रदान कर दी है।
विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया गया है कि कार्य को स्वीकृत लागत में निर्धारित समय में पूरा करें ताकि टाईम/कास्ट ओवर रन न होने पाएं। निदेशालय द्वारा कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृति की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे ंउसी कार्य/मद में किया जाए। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया गया है कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर लें तथा मानचित्रों को आवश्यकतानुरुप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृति करा लिया जाए।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के गांव, जो प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र (अंतर्राष्ट्रीय/अंतर्राज्यीय) पर स्थित हैं तथा आजादी के बाद से अभी तक अविकसित हैं तथा वनटांगियां, मूसहर एवं थारु जनजाति आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों में अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाया है, ऐसे पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पूरवे, टोले-बसावट सहित) में विकास योजनाओं को प्राथमिकता से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य विकास की रोशनी से वंचित ऐसे गांवों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराकर ग्रामवासियों के जीवन को बेहतर बनाना है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने देते हुए बताया कि मौजूदा समय में प्रदेश के 1138 राजस्व ग्रामों जैसे मजरे, पुरवे, टोले आदि में 17 कार्यदायी विभागों द्वारा 24 कार्यक्रम संचालित कर गांवों के संतृप्तिकरण की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिकों के ग्रामों एवं भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विषम परिस्थितियों से घिरे अतिपिछड़े गांवों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
बेघर तथा बेसहारा लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक 11.71 लाख आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। गत 26 अक्टूबर, 2018 तक 10.83 लाख आवास स्वीकृत किए गए है तथा 10.77 लाख लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त की धनराशि, 10.25 लाख लाभार्थियों के खातों में दूसरी किश्त तथा 8.65 लाख लाभार्थियों के खाते में तीसरी किश्त की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने देते हुए बताया कि इस योजना के तहत 8.50 लाख आवासों को पूरा कराया जा चुका है तथा शेष आवासों को 31 मार्च, 2019 तक पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हंै।

लखनऊ: दिनांक 29 अक्टूबर, 2018
प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 27616 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए 15695 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई। पिछले वित्तीय वर्ष 49372 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया था और 18152 स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध कराई गई।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण अंचलों की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने तथा उनके उत्पादों को उचित बाजार दिलाने के लिए विभिन्न रणनीति अपनाई जा रही है, जिससे छोटे-छोटे व्यवसायों को पनपने का मौका भी मिल रहा है और स्वरोजगार के अवसर भी स्थानीय स्तर पर पैदा हो रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।