लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
महात्मा गंाधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ मानव दिवस के रोजगार के अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 19 जुलाई, 2018 तक 5.83 करोड़ रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष 7.17 करोड़ मानव दिवस का सृजन कर 1809.53 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को समय से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जिन जनपदों द्वारा विलम्बित भुगतान 05 प्रतिशत से अधिक किया गया है, आगामी सभी मजदूरी भुगतान शत-प्रतिशत किए जाने की हिदायत दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में यह भी कहा गया है कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक कार्य जल संचयन एवं जल संरक्षण से संबंधित कराया जाए।
मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 18 करोड़ मानव दिवस के रोजगार के अवसर सृजित किए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 31 मार्च, 2018 तक 18.20 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया तथा 4520.42 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। मनरेगा के तहत सभी लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के साथ ही समय से मजदूरी का भुगतान किए जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

आय बढ़ाने के लिए खादी संस्थाएं झारखण्ड में बनने वाले मसलिन की
तकनीकी को अपनाये-खादी मंत्री

पी0पी0पी0 माॅडल पर ‘‘खादी यू0पी0 स्टोर ब्रांड’’ नाम से
खादी उत्पादों की मार्केटिंग होगी-नवनीत सहगल

पंजीकृत खादी संस्थाओं का सर्वेक्षण कर, डाटाबेस तैयार किया जायेगा

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा कि खादी के उत्पाद जितने ज्यादा उच्चकोटि होंगे, खरीददार भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। इसलिए वर्तमान मांग के अनुरूप खादी के उत्पाद तैयार किये जायें। साथ ही झारखण्ड राज्य में बनने वाले महीन सूत (मसलिन) की तकनीकी को यहां की खादी संस्थाएं प्राथमिकता पर अपनाये, ताकि अधिक से अधिक लोगों को खादी से जोड़ा जा सके। इससे कत्तिन बुनकरों को भी सीधा लाभ होगा और उनकी आय 10 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह हो सकेगी।
श्री पचैरी आज यहां डालीगंज स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यशालों में बोल रहे थे। इस अवसर पर प्रदेश के खादी आश्रम/खादी संस्थाओं के 40 से अधिक प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आने वाली गांधी जयंती के अवसर पर खादी को नये ढंग से प्रस्तुत किया जाय, ताकि उत्तर प्रदेश की खादी उत्तम प्रदेश की खादी के नाम से जानी जाय। उन्होंने कहा कि बिक्री पर छूट आधारित रिबेट योजना के स्थान पर उत्पादन पर छूट देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना लागू की गयी है। इस योजना में प्रदेश के खादी उत्पादकों को उत्पादन लागत पर वर्ष भर 15 प्रतिशत की दर छूट उपलब्ध करायी जायेगी। इसमें 05 प्रतिशत अंश संस्थाओं में कार्यरत कामगारों को सीधे उनके खाते में बोनस रूप में दिया जायेगा तथा अवशेष 10 प्रतिशत संस्थाओं को अवस्थापना सुविधा विकास एवं विपणन संवर्द्धन हेतु प्रदान किया जायेगा।
खादी मंत्री ने कहा कि नये उद्योगों को आकर्षित करने तथा वर्तमान उद्योगों को गुणवत्ता वाली सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नये औद्योगिक पार्कों का विकास करने एवं वर्तमान उद्योगों के उन्नयन का कार्य प्राथमिकता से चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फूड पार्क एवं फार्मा पार्क, एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्गों के आस-पास खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु औद्योगिक पार्क/आस्थानों/एस्टेट में खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों को वरीयता प्रदान की जायेगी। इसका सीधा मकसद खादी को प्रमोट करना और बुनकरों की आमदनी को बढ़ाना हेै।
प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री नवनीत सहगल ने समीक्षा के दौरान कहा कि खादी बोर्ड की संस्थाओं द्वारा निर्मित किये जा रहे उत्पादों को पी0पी0पी0 माॅडल पर बिक्री स्टोर (खादी यू0पी0 स्टोर ब्रांड नाम से) खोलते हुए उत्पादों की मार्केटिंग की कार्ययोजना तैयार कराई जा रही है। विभाग में पंजीकृत खादी संस्थाओं का सर्वेक्षण कराते हुए डाटाबेस तैयार कराया जायेगा, जिसमें मुख्यतः संस्था के पास अपनी जमीन है या नहीं, संस्थाएं क्या उत्पाद बना रही हैं तथा कितने कत्तिन और बुनकर संस्था से जुड़े हुए हंै। उन्होंने कहा कि एक विशेष अभियान चलाकर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दिये गये ऋण का ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत निस्तारण कराया जायेगा।
कार्यशाला के दौरान सोलर चर्खों के वितरण, बोर्ड द्वारा निर्मित नवीन भवन में खादी एवं ग्रामोद्योग इम्पोरियम के संचालन तथा पं0 दीनदयाल खादी विपणन सहायता लागू करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा पूर्व लम्बित रिबेट दावों के निस्तारण, बाजार की मांग के अनुरूप आधुनिक डिजाइन तैयार करने में राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (निफ्ट) से सहयोग प्राप्त करने तथा खादी उत्पादों की बिक्री, कतकरों/बुनकरों की उपलब्धता, चर्खा/करघे की वर्तमान स्थिति तथा उनके आधुनिकीकरण पर भी चर्चा की गई।
कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग श्री अविनाश कृष्ण सिंह सहित अधिकारीगण मौजूद थे।

लखनऊ 23 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपना दौरा पूरा कर लेने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ‘जन-कल्याण’ को ध्येय बनाकर योगी सरकार प्रदेश में सबका साथ-सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि यह अनूठा है क्योंकि उप्र के किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार इतने कम समय में सभी जिलों का दौरा किया है, जनता के सुखदुख में इस तरह की भागीदारी, जनसेवा का अनूठा उदाहरण है। यह एक रिकार्ड भी है, जब मुख्यमंत्री द्वारा ‘जनता जर्नादन’ के विकास, कल्याण और समावेशी विकास की इस तरह चिंता की गई है।
प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी का प्रयास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के ध्येय, विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है। बाढ़ हो सूखा हो, दुर्घटना हो या कोई दूसरी आपदा जनता के बीच पहुंचने में माननीय मुख्यमंत्री ने कभी हिचक नही दिखायी। समय या परिस्थितियां, शुभ-अशुभ का विचार कभी उनके सामने बाधा नही बन सका। भाजपा का मकसद उप्र को उसके सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के परम वैभव तक पहुंचना है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल और सत्तारूढ़ भाजपा व उसके सहयोगी दल तत्पर रहते है।
श्री शुक्ल ने कहा मुख्यमंत्री और पूरी सरकार नौजवानों, किसानों के हित के लिए आगरा से बुंदेलखंड तक बनने वाले 20 हजार करोड़ के डिफेंस कारीडोर का निर्माण हो, गेंहू, धान की खरीद हो अथवा ‘वन डिस्ट्रिक-वन प्रोडक्ट’ के सहारे प्रदेश ंके हर जिले को विकास की रफ्तार देने की कोशिश हो, रात दिन जुटे है। जन भावनाओं का सम्मान और कानून व्यवस्था को चाकचैबंद करने की लगातार कोशिश में मुख्यमंत्री ने उन मिथकों को भी तोड़ दिया, जहां सत्ता जाने के डर से दूसरे मुख्यमंत्री झांकने तक नही जाते थे।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि राज्य के लघु व सीमांत किसानों के 36 हजार करोड की ऋणमाफी, पिछले साल 37 लाख मिट्रिक टन गेंहू और 42 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद और इस साल 52 लाख मिट्रिक टन की गेंहू की की खरीद भी इसी संकल्प का हिस्सा है। इस साल गेंहू की खरीद से 9 हजार करोड़ रूपये 11 लाख किसानों के खाते में सीधे पहुंचे है। गन्ना किसानों के प्रति सरकार की प्राथमिकता के चलते ही इस साल जून तक चीनी मिले चली है, और अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले पेराई सत्र की तैयारियां तेज है। भाजपा का मकसद साफ है, जनता के भले के लिए आराम हराम है। मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम प्रधानमंत्री के 2022 में न्यू इंडिया में उप्र को सबसे आगे रखने में दिन रात जुटे है।

लखनऊ 22 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार द्वारा 88 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी घटाने पर खुशी जाहिर की। प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी की दरें घटा कर मध्यमवर्ग के साथ ही छोटे और मझोले व्यापारियों और उद्योग जगत को बड़ी राहत दी है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी लागू करके देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए चुनौती पूर्ण साहसिक कदम उठाया था। विपक्ष के विरोध और आशंकाओं के बीच एक वर्ष में जीएसटी को धरातल पर प्रभावी बनाना दुरूह था, लेकिन साफ नियत से सही विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़ती मोदी सरकार ने यह करके दिखा दिया। जीएसटी से आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते देश ने विश्व को भी अचम्भित किया है। ईज आॅफ डूइंग बिजनेस में भारत की ऊंची छलांग ने विश्व का भारत को देखने का नजरिया बदल दिया है।
डा0 मिश्र ने कहा कि मोदी सरकार ने जीएसटी लागू होने के साथ ही जनता, व्यापारियों और उद्योगों को लालफीताशाही से मुक्ति के साथ ही सहूलियते-सुविधाएं और जीएसटी की दरें कम करने का संकल्प दोहराती रही है। अब जबकि जीएसटी लागू होने के साथ ही सतत सुधार की प्रक्रिया से गुजरकर जमीनी स्तर तक प्रभावी हो चुका है। तो अब मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कई वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त भी कर दिया है, जबकि लगभग 80 वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में 13 फीसदी तक की कमी की गई है। मध्यम वर्ग सहित छोटे व मझोले व्यापारियों को बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत उनकी पूरी टीम को बधाई।

शाहजहांपुर 21 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने ‘‘किसान कल्याण रैली’’ को संबोधित करते हुए कहा कि संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पूरे देश ने देखा और समझा है कि नामदार जैसे बचकाने लोग देश को आगे नहीं ले जा सकते। डा0 पाण्डेय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नामदार पहले कांग्रेस के गले पड़े थे फिर विपक्ष के भी गले पड़ गये, अब तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के भी गले पड़ने की कोशिश कर रहे है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने किसान कल्याण रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि देश के लाखों किसानो-गरीबों के हितों में मोदी सरकार ने जो फैसले लिए है उन्हीं फैसलों के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने उनका अभिनंदन करने लिए आज लाखों की तादाद में किसान भाई यहां आये है।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि देश की 125 करोड़ जनता का विश्वास हासिल कर 2014 में केन्द्र की सत्ता संभालने वाली मोदी सरकार के खिलाफ 2019 के आम चुनावों से ठीक आठ माह पूर्व अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाले यह भी नहीं बता सके कि आखिर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत क्यों पड़ी ? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश और दुनिया में भारत की कीर्ति बढ़ाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के ऊपर जनता का अटूट विश्वास है और जनता जानती है कि भारत का भविष्य नरेन्द्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘किसान कल्याण रैली’ को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में मा0 नरेन्द्र मोदी जी ने शपथ लेने के साथ ही यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानो और महिलाओं के हितों के लिए काम करते हुए देश को समृद्धशाली बनाने की दिशा में काम करेंगी। मोदी सरकार के पिछले चार वर्षो के कार्यकाल के दौरान अनेको-अनेक योजनाएं बिना जाति-मजहब व भेदभाव के सबके हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई और उन्हें लागू करने का काम किया।
रैली को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अभी हाल ही में मा0 मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट ने इस देश के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जिस तरह से क्रांतिकारी कदम उठाकर फैसले लिए उनका देश की सवा सौ करोड़ जनता ने स्वागत किया। हमने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की है। 2 करोड़ 35 लाख किसानों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ हुआ है। 24 हजार करोड़ रूपये का गन्ना भुगतान, धान, आलू का किसानों को उचित दाम दिया है। एक लाख करोड़ रूपये की राशि सीधे किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर (डीबीटी) के द्वारा दिया गया है। बिचैलियों को हमने हटाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लाभान्वित हुए है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऐजण्डे में किसान सबसे ऊपर है। देश ने अर्थव्यवस्था के मामले में फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे है।
रैली में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी, संतोष गंगवार, कृष्णाराज, प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर, प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, धर्मपाल ंिसह, सुरेश राणा, बलदेव सिंह ओलख, बृजक्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकान्त महेश्वरी, पुरूषोत्तम खण्डेलवाल, बीएल वर्मा, सांसद मुकेश राजपूत, अजय मिश्रा टेनी, पिछडा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद राजेश वर्मा सहित कई अन्य सांसद व विधायक सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे। संचालन प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने किया।

लखनऊ 21 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. महेंद्र नाथ पाण्डेय 22 जुलाई को चन्दौली में रहेगें। प्रदेश अध्यक्ष 11 बजे चन्दौली में जनसम्पर्क करेंगे तथा 2ः45 बजे ग्राम कंवरूआ, विधानसभा सैयदराजा, चन्दौली में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। सायं 4ः45 बजे प्रदेश अध्यक्ष ग्राम कंवरूआ से वाराणसी, बावतपुर, मड़ियाहूं, प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए ए-5, दिलकुशा कालोनी लखनऊ पहुंचेगें।

लखनऊ 20 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाये गये मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में जो आचरण पेश किया वह बहुत ही निन्दनीय है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पर झूठे और अनर्गल आरोप लगाये और उसके समर्थन में कोई भी दस्तावेज सदन में प्रस्तुत नहीं करके अपनी विश्वसनीयता को ही कटघरे में खड़ा कर लिया है। सदन मंे राहुल का प्रदर्शन नुक्कड़ नाटक के जैसा रहा। दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का मंदिर ऐसे आचरण का साक्षी बना।
राहुल गांधी ने अपने भाषण के पश्चात जो नाटकीयता उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के साथ की वह देश की गरिमा को और संसद की मर्यादा को तार-तार करती है। दो लोग आपस में आदर से गले मिलते है। यहां पर वह नाटकीयता दिखाते हुए आदणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जबरदस्ती गले पड़े, और वापस अपनी सीट पर जाकर जिस तरह से उन्होंने अपने सहयोगी सांसद का आंखे से यह प्रदर्षित किया कि देखों मैं कैसा नाटक करके आया हूॅ, यह बहुत ही निन्दनीय है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज भारत को विश्व के पटल पर ऊँचा स्थान दिलाया है। हम आज अर्थव्यवस्था में फ्रांस को पछाड़कर छटे नम्बर के देश हो गये है। हमारी विदेशी मुद्रा भण्डार 2014 के मुकाबले लगभग तीन गुना बढ़ चुकी है। आज मुद्रास्फीति नीचे है। आज आजादी के बाद शतप्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। लगभग 4 करोड़ घरों में आजादी के बाद बिजली मोदी सरकार ने पहुंचायी है।
आज किसानों की आय दोगुना करने के प्रयास में सरकार संकल्पित है। उपज की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी घोषित किया। 10 करोड़ परिवारों को रूपये 5 लाख का बीमा हमारी सरकार दे रही है। इससे लगभग 50 करोड़ गरीब नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। मुद्रा बैंक योजना से लगभग 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को स्वरोजगार मिला। 3.6 लाख से अधिक गांवों में 7.25 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। उज्जवला गैस आज 4 करोड़ घरों में पहुंच चुकी हैं। इसको बढ़ाकर सरकार ने 8 करोड़ का लक्ष्य कर दिया है।
यूरिया को नीम कोटेड करके उसकों सर्व सुलभ कर दिया है। देश 2019 में एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करेगा और मोदी जी के संकल्प 2022 तक एक नये भारत के निर्माण का साक्षी बनेगा।

लखनऊ 20 जुलाई 2018, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शाहजहांपुर में कल आयोजित की जा रही किसान कल्याण रैली अभूतपूर्व होगी। प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि रैली को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में होने वाली किसान कल्याण रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री जी द्वारा लिए गये निर्णय का किसानों ने स्वागत किया है और वो लाखों की तादाद में रैली में पहुचकर प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के संकल्प के प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शाते हुए इस बजट में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को फसल की लागत से कम से कम डेढ़ गुना यानी डेढ़ सौ प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया था। जिस पर सभी 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। दलहन-तिलहन तथा सभी अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसान इसकी खेती के लिए प्रेरित होंगे तथा उनको उच्चतर आय अर्जित करने में अभूतपूर्व कदम है।

लखनऊ: 20 जुलाई, 2018 वर्तमान वर्षाकाल में लक्षित 09 करोड़ वृक्षारोपण को हासिल करने हेतु सम्बंधित विभागों को विभागवार निर्धारित लक्ष्य को कराना होगा पूर्ण: मुख्य सचिव
वृक्षारोपण लक्ष्य को हासिल करने हेतु वृहद् जनअभियान चलाया जाये: मुख्य सचिव
वीडियोकाॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव ने दिये निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि वर्तमान वर्षाकाल में लक्षित 09 करोड़ वृक्षारोपण को हासिल करने हेतु सम्बंधित विभागों को विभागवार निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कराना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 15 अगस्त को कम से कम 05 करोड़ पौधों का वृ़क्षारोपण का लक्ष्य जनपदवार निर्धारित किया गया है। वृक्षारोपण लक्ष्यों की पूर्ति इनोवेटिव आइडिया को अपनाते हुए जन सहभागिता से समस्त विभागों को ग्राम समाज, वन भूमि, स्कूल, काॅलेज, संस्थाओं तथा किसानों के खेतों की मेड़ों के साथ-साथ जनपद के समस्त संपर्क मार्गोें पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराया जाये।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण के लक्षित लक्ष्य को हासिल करने हेतु मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों सहित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण लक्ष्य को हासिल करने हेतु वृहद् जन अभियान चलाया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण हेतु आवश्यक पौधें समय से अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाये।
डाॅ0 अनूप चंद्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि वृक्षारोपण अवधि में वृक्षारोपण से सम्बंधित समस्त सूचनायें वन विभाग के विभागीय पोर्टल च्संदजंजपवद डवदपजवतपदह ैलेजमउ ;च्डैद्ध पर प्रत्येक दिन चेक लिस्ट के अनुसार अपलोड किया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित कराकर विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराया जाये।

लखनऊ: 20 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुये जनपद की प्रत्येक तहसील में कम से कम एक राहत कैम्प को माॅडल राहत कैम्प के रूप में स्थापित कर संचालित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने आम नागरिकों की जानकारी हेतु कैम्प के बाहर ‘माॅडल राहत कैम्प’ का बैनर भी लगाये जायें। उन्होंने कहा कि राहत कैम्प में प्रतिदिन दो बार स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन व्यस्क पुरुष एवं महिला हेतु 2400 किलो कैलोरीयुक्त एवं अव्यस्क हेतु 1700 कैलोरीयुक्त की व्यवस्था निर्धारित पूर्व मैन्यू के अनुसार सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि बच्चों एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दूध, फल एवं पौष्टिक आहार भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि माॅडल राहत कैम्प के संचालन हेतु उपजिलाधिकारी से निम्न अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नामित किया जाये, जिसके सहयोग हेतु नोडल अधिकारी के रूप में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगायी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि संभावित बाढ़ग्रस्त जनपदों में नदियों के जलस्तर की निरन्तर माॅनीटरिंग कर बढ़ते हुये जल स्तर के अनुसार स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें, ताकि कोई अप्रिय घटना कतई घटित न होने पाये।
मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संभावित बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुये बाढ़, राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों, बंधों आदि का विभिन्न विभागों के जनपदीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर संवेदनशील एवं क्षतिग्रस्त बंधों की मरम्मत का कार्य तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि राहत कैम्पों में पेयजल, शौचालय, विद्युत, स्वास्थ्य व सुरक्षा आदि कि व्यवस्था के साथ नोडल अधिकारी एवं चिकित्सकों की तैनाती तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु हेलोजन, जनरेटर, पेट्रोमैक्स, तारपोलीन आदि की व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित करा ली जाये। उन्होंने कहा कि राहत कैम्पों में बच्चों के खेलने एवं पढ़ने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यकतानुसार खिलौने तथा शिक्षा विभाग से शिक्षकों की ड्यूटी लगायी जाये।
डाॅ0 पाण्डेय ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को माॅडल राहत कैम्प के बारे में जानकारी प्रदान कराने हेतु समाचार-पत्र, मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने हेतु कार्य योजना यथाशीघ्र बना ली जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि माॅडल राहत कैम्पों में पीड़ित परिवारों को अतिरिक्त राहत/सामग्री प्रदान किये जाने हेतु जनपद के स्वयंसेवी संस्थाओं, रोटरी/लायंस क्लब, सिविल डिफेंस के पदाधिकारी एवं अन्य संस्थाओं के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार राहत सामग्री का प्रबंधन व वितरण की योजनाबद्ध व्यवस्था लागू की जाये। उन्होंने कैम्प की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश देते हुये कहा कि कैम्प के प्रबंधन में लगे हुये अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं, रोटरी/लायंस क्लब, सिविल डिफेंस आदि के वालेन्टियर्स को पहचान पत्र प्रदान किये जायें तथा उन्हें अनिवार्य रूप से पहनने के लिये निर्देशित भी किया जाये। उन्होंने कैम्प में सुरक्षा हेतु सब-इन्सपेक्टर रैंक से निम्न स्तर के नोडल पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाये तथा महिला कांस्टेबिल, पी0आर0डी0 या होमगार्ड के जवानों की पालीबद्ध ड्यूटी लगाई जाये।
मुख्य सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि राहत कैम्प की वीडियो फुटेज व फोटो आदि तंींज/दपबण्पदएवं नचेकउं/हउंपसण्बवउ पर प्रतिदिन अनिवार्य से भिजवाना सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा प्रदेश के माॅडल राहत कैम्पों का सर्वे कराया जायेगा तथा प्रदेश के 05 उत्कृष्ट राहत कैम्पों का चयन कर उनके जिलाधिकारियों को सम्मानित भी कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि मानव राहत कैम्पों में रहने वाले शरणार्थियों का विवरण एवं कैम्प में होने वाले व्यय संबंधी अभिलेख सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।