सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ: 13 जून, 2018
उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने सूडा के नवनिर्मित कार्यालय भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए प्री-कास्ट लार्ज कंक्रीट पैनेल तकनीकि द्वारा निर्मित माॅडल भवन का शुभारम्भ करते हुए कहा कि इस तकनीकी से निर्मित मकानों में ईंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मकान गुणवत्ता से परिपूर्ण, पर्यावरण फ्रेन्डली तथा भूकम्प रोधी होंगे और इनकी लाइफ लगभग 75 वर्ष होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मकान तीन से पांच दिन के अन्दर तैयार हो जायेंगे और इन्हें किसी भी मौसम में बनाया जा सकता है।
मकान के माॅडल का अवलोकन करने के पश्चात् नगर विकास मंत्री सूडा कार्यालय में मीडिया को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो भी नयी तकनीकी सामने आ रही है उसका उपयोग करके गरीबों के अपना घर होने का सपना पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि नयी तकनीक से निर्मित मकान पारम्परिक घर जैसा ही लगता है। साथ ही इसकी मजबूती से भी समझौता नहीं होता।
श्री खन्ना ने प्रीकास्ट तकनीक से निर्मित किये जाने वाले मकानों की अन्य खूबियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस तकनीकी को अपनाकर स्पोर्टस स्टेडियम, हाल आदि का भी निर्माण किया जा सकता है। इसमें समय और धन की काफी बचत होगी और किसी भी सामग्री में जंग नहीं लगती। इसकी एक और खास बात यह है कि अधिक संख्या में मकान बनाने से लागत भी कम हो जाती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा अन्य कई राज्यों में इस तकनीकी का इस्तेमाल करके मकान बनाये जा रहे हैं।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी बे-घरों को निजी पक्का आवास मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश के नगर पंचायतों, नगरपालिका परिषदों तथा नगर निगमों के आवासहीन पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत 25 जून, 2015 को किया था। इस योजना का मूल उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाय। उ0प्र0 में 21 मार्च, 2016 को यह योजना लागू की गयी और 653 नगर निकायों को इस योजना से आच्छादित किया गया।
प्रदेश में 2022 तक 14.20 लाख आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए वर्षवार रोडमैप तैयार किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा 11286 मकानों की स्वीकृति दी गयी। मार्च 2017 से अब तक 75 जनपदों में कुल चार लाख आवासों की डी.पी.आर. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अलावा भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत 16 जनपदों में 40 परियोजनाओं में 33 हजार 685 आवासों की डी.पी.आर. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार कुल 4 लाख 11 हजार 796 आवासों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि बी.एल.सी. घटक के अन्तर्गत कुल 3 लाख 78 हजार 111 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर उ0प्र0 देश में दूसरे स्थान पर है। स्वीकृत आवासों के सापेक्ष कुल 1 लाख 35 हजार 790 आवासों की जियो टैगिंग की गयी जिसका जमीन पर कार्य प्रगति पर है। इस योजना में अब तक 75 जनपदों को कुल 81 हजार 754 लाभार्थियों को 734.82 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
इस मौके पर नगर विकास मंत्री ने हाल में ही उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति कैबिनेट से अनुमोदित किये जाने की जानकारी देते हुए बताया कि इस नीति के अन्तर्गत पानी तथा अपशिष्ट के शोधन एवं प्रबन्धन के लिए प्रक्रिया अपनायी गयी है। पानी को शुद्ध कर दोबारा उपयोग में लाने तथा अपशिष्ट से कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। इस नीति के तहत पी.पी.पी. माॅडल पर निजी भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस मौके पर अमेरिका के एक उद्यमी श्री अजय गिरोत्रा ने कूड़े से बिजली बनाने हेतु संयत्र स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये निवेश करने की इच्छा जतायी।
श्री खन्ना ने कहा कि इस वर्ष फरवरी में सम्पन्न हुए इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कई उद्यमियांे ने कूड़ा-कचरा प्रबन्धन तथा इससे विद्युत बनाने के लिए निवेश किये जाने की इच्छा जतायी थी। इस अवसर पर सचिव नगर विकास श्री जी.एस. प्रियदर्शी, निदेशक-सूडा श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं अतिरिक्त निदेशक-सूडा श्री वी.के. सिंह उपस्थित थे।

लखनऊः दिनांक 13 जून 2018
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा लोक भवन में आयोजित ‘‘शासकीय योजनाओं/कार्याे के प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया की प्रासंगिकता’’ विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ राज्य मंत्री सूचना डा0 नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्जवलित कर किया।
कार्यशाला के उदघाटन के अवसर पर राज्य मंत्री सूचना डा0 नीलकंठ तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी राज्य का संचालन तभी ठीक माना जाता है, जब राज्य सत्ता द्वारा किए जा रहे कार्य जनता तक पहुंचे और जनता की बात राज्य सत्ता तक पहुंचे। उन्होने कहा कि सदियों पहले से दुनिया में किसी न किसी रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहा है। प्राचीन काल से अब तक दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं। दुनिया तेजी से विकास की गति को पकड़ चुकी है और इस कार्य में त्वरित सूचनाओं का अंतरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पहले प्रिंट मीडिया के समय सूचनाओं के प्रकाशन पर नियंत्रण रहता था। मात्र घटित हुई घटनाओं का ही विवरण प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगांे को प्राप्त होता था। परन्तु समय के साथ दूरदर्शन (इलेक्ट्रानिक मीडिया) के प्रादुर्भाव से लोगों में सूचनाओं को जानने एवं घटनाओं की तह तक जाने की जिज्ञासा पैदा हुई। परन्तु लोग तब भी उन्मुक्त भाव से स्वछंद रूप से अपनी बात को उच्च स्तर तक पहुंचाने में असमर्थ थे।
डा0 तिवारी ने कहा कि आज सोशल मीडिया पर लोग अपने विचार खुले मन से व्यक्त कर सकते हैं। समाज के आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से शासन तक पहुंचा सकता है और सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न रोजगारपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकेगा। उन्होने कहा कि जल्द ही सरकार द्वारा इस दिशा में और भी प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए मानिटरिंग सेल बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होने कहा कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया लोकतंत्र का प्रभावी माध्यम होगा। हर विभाग के लाभार्थियों को भी सोशल मीडिया से जोड़ेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने कार्यशाला में विभिन्न विभागों से आये अधिकारियों/कर्मचारियों /सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस दो दिवसीय आयोजित कार्यशाला का मुख्य उददेश्य है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी/रोजगारपरक /किसानों के लिए संचालित योजनाओं सहित निर्माण कार्यो की जानकारी आम जनता तक पहुंचायी जाय, जिससे पात्र लोग योजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। उन्होने कहा कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो स्वच्छ शौचालय निर्माण,प्रधानमंत्री आवास, योजना (ग्रामीण), सौभाग्य योजना, गन्ना एवं चीनी उत्पादन आदि विकास कार्याे में प्रथम स्थान रखता है। उन्होने कहा कि देश की जनता यह जाने की विभागों में क्या-क्या कार्य होते हैं। उन्होने विभिन्न जनपदों से आये सूचना विभाग के अधिकारियों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि जो भी अच्छे कार्य जिस किसी विभाग द्वारा किया जाय उसे सोशल मीडिया पर अवश्य अपलोड करें।
इस अवसर पर सूचना सलाहकार श्री मृत्युंजय कुमार ने कहा कि पहले प्रिंट मीडिया में खबरें छपवाने के लिए लोगों को परेशानी होती थी, किन्तु अब सोशल मीडिया की क्रांति के पश्चात हर व्यक्ति अपनी बात को सरलता से उच्चतम स्तर तक क्षण भर में पहुंचा सकता है।
इस अवसर पर निदेशक सूचना डा0 उज्ज्वल कुमार ने राज्य मंत्री सूचना सहित समस्त आगुन्तकों का स्वागत करते हुए कहा कि पहले प्रिंट मीडिया ही खबरों के आदान-प्रदान का माध्यम था, उसके बाद आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की शुरूआत हुई तत्पश्चात इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं आज सोशल मीडिया गांव के दूर-दराज अंचलों में व्यापक रूप से फैल चुका है। उन्होने विभागीय अधिकारियों से कहा कि इस कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा यह सिखाया जायेगा कि, सोशल मीडिया पर फ्लैश हुई गलत खबरों को संज्ञान में आने पर उनका त्वरित निराकरण किस प्रकार किया जाय।
इस अवसर पर कार्यशाला के प्रथम सत्र में सी0ई0ओ0, उलहवअण्पदश्री अरविंद गुप्ता ने विभागीय उपलब्धियों, विकास कार्यो तथा नीतियों का सोशल मीडिया में प्रचार -प्रसार तथा उसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। निदेशक, ग्रे मैटर्स कम्यूनिकेशन्स के डा0 नवनीत आनन्द ने सरकारी संचार/संवाद के बदलते आयाम में सोशल मीडिया की प्रासंगिकता एवं उसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यशाला के द्वितीय सत्र में डिजिटल मीडिया, कन्सलटेन्ट, रेल मंत्रालय श्री जनक्रुत ओज़ा ने शासकीय कार्य प्रणाली में सोशल मीडिया के संवाद की भूमिका एवं शिकायतों के निस्तारण के बारे में जानकारी दी । इंडिपेंडेन्ट कन्सलटेन्ट, वीडियो एक्सपर्ट श्री तन्मय शंकर ने सोशल मीडिया में वीडियोज के जरिए संवाद एवं उसके प्रभाव के बारे में बताया। सोशल मीडिया एक्सपर्ट श्री अनूप काईपल्लिल ने डिजिटल एक्टिविज्म और सोशल मीडिया तथा निदेशक ग्रे मैटर्स कम्यूनिकेशन्स डाॅ0 नवनीत आनन्द ने शासकीय संचार/संवाद के उत्कृष्ट अभ्यास पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर प्रदेश के लगभग 70 विभागों के अधिकारी/कर्मचारी, समस्त जनपदों के उप निदेशक, सूचना/सहायक निदेशक सूचना, अपर जिला सूचना अधिकारियों तथा सूचना ब्यूरो के समस्त सूचना अधिकारी/अपर जिला सूचना अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

लखनऊ 13 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी ग्राम चैपाल एवं विशेष सम्पर्क अभियान के माध्यम से मोदी सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों का लेखा-जोखा लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। केन्द्रीय मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी सहित सरकार और संगठन के समन्वय से एक-एक कार्यकर्ता जनता के दरबार में हैं।
प्रदेश मंत्री अमर पाल मौर्य व त्रयम्बक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 जून को केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार आगरा, महेश शर्मा बहराइच, प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह सिद्धार्थनगर, श्रीमती कान्ताकर्दम मुजफ्फरगनगर, प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेन्द्र सिंह मुरादाबाद व सुरेश पासी कासगंज में सम्पर्क फाॅर समर्थन के तहत विशिष्ठ वर्ग से सम्पर्क करेंगे।
ग्राम चैपाल अभियान के तहत 14 जून को प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर गोण्डा, प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक आजमगढ़, सांसद सर्वेश सिंह मुरादाबाद, भोला सिंह बुलन्दशहर, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा शामली, चेतन चैहान अमरोहा, मुकुट विहारी वर्मा कानपुर देहात व राजेश अग्रवाल लखनऊ जिलें में ग्रामीणों से संवाद करके मोदी-योगी सरकार की योजनाएं पहुंचाएगें।

स्वामी नारायण मन्दिर छपिया, गोण्डा से अयोध्या होते हुए
लखनऊ तक चलने वाली दो बसों का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के 40 नये प्रवर्तन वाहनों का शुभारम्भ किया

विकास के लिए परिवहन की बेहतर सुविधा अत्यन्त आवश्यक: मुख्यमंत्री

विगत 01 वर्ष मंे परिवहन निगम एक लाभकारी उपक्रम के रूप में सामने आया

विगत वर्ष परिवहन निगम को 122 करोड़ रु0 का शुद्ध लाभ हुआ है

परिवहन निगम पी0पी0पी0 माॅडल पर 21 बस स्टेशनों का विकास कर रहा है

परिवहन निगम द्वारा स्वयं 23 बस स्टेशनों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है

लोकार्पित बस टर्मिनल का निर्माण पी0पी0पी0 पद्धति पर किया गया

बस टर्मिनल एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस

टर्मिनल को सीधे मेट्रो स्टेशन से जोड़ा गया

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ: 12 जून, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां नवनिर्मित अत्याधुनिक आलमबाग बस टर्मिनल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने हरी झण्डी दिखाकर स्वामी नारायण मन्दिर छपिया, गोण्डा से अयोध्या होते हुए लखनऊ तक चलने वाली दो बसों तथा परिवहन विभाग के 40 नये प्रवर्तन वाहनों का शुभारम्भ भी किया।
ज्ञातव्य है कि लोकार्पित बस टर्मिनल का निर्माण पी0पी0पी0 पद्धति पर किया गया है। यह टर्मिनल एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं यथा लगेज चेकिंग हेतु स्कैनर, तापमान सन्तुलन हेतु ऐटोमाइज़र, वेटिंग हाॅल, टाॅयलेट, शीतल पेयजल, फूडकोर्ट, बैंक, पोस्ट आॅफिस एवं ए0टी0एम0, लिफ्ट, अण्डरपास, एल0ई0डी0 डिस्प्ले बोर्ड आदि से सुसज्जित है। टर्मिनल पर 50 बसों की भूमिगत पार्किंग तथा 50 बसों हेतु प्लेटफाॅर्म की व्यवस्था है। टर्मिनल से लगभग 750 बसों का संचालन प्रारम्भ होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल को सीधे मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा गया है।
इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास के लिए परिवहन की बेहतर सुविधा अत्यन्त आवश्यक है। आवागमन की सुविधा जितनी अच्छी होगी, विकास उतनी ही द्रुत गति से होगा। अत्याधुनिक बस टर्मिनल के निर्माण के लिए परिवहन निगम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 01 वर्ष मंे निगम द्वारा प्रदेश की यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। इससे परिवहन निगम एक लाभकारी उपक्रम के रूप में सामने आया है। विगत वर्ष परिवहन निगम को 122 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। यह भी परिवहन मंत्री जी तथा परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों कुशल प्रबन्धन और परिश्रम से सम्भव हुआ है। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के कर्मी इसी प्रकार कड़ी मेहनत और प्रयास करेंगे तो राज्य सरकार भी उनके हितों का संरक्षण करेगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाया है। विगत वर्ष लखनऊ मेट्रो रेल का संचालन कराया गया है। यह बस टर्मिनल जनता को समर्पित किया गया है। प्रदेश में 01 लाख 20 हजार किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के उपरान्त नवीनीकरण कराया जा रहा है। जनपद मुख्यालयांे को 4-लेन तथा तहसील मुख्यालयों को 2-लेन सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा में मेट्रो रेल का संचालन हो रहा है। कानपुर, आगरा, मेरठ में मेट्रो रेल का कार्य शीघ्र प्रारम्भ होगा। गोरखपुर, इलाहाबाद और झांसी में मेट्रो रेल की डी0पी0आर0 की कार्यवाही प्रचलित है।
मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए कहा कि पी0पी0पी0 माॅडल पर परिवहन निगम 21 नये बस स्टेशनों का विकास कर रहा है। यह बस स्टेशन जनपद गाजियाबाद के गाजियाबाद व कौशाम्बी, कानपुर सेण्ट्रल का झकरकटी, वाराणसी कैन्ट, इलाहाबाद के सिविल लाइन्स व जीरो रोड डिपो, लखनऊ के चारबाग व विभूति खण्ड (गोमती नगर), बरेली (सेटेलाइट), मेरठ के सोहराब गेट व भैसाली, आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर, ईदगाह व आगरा फोर्ट, अलीगढ़ का रसूलाबाद, मथुरा, बुलन्दशहर, रायबरेली, फैजाबाद, गोरखपुर व गढ़मुक्तेश्वर हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अलावा परिवहन निगम 23 बस स्टेशनों के निर्माण का कार्य स्वंय कर रहा है। इन कार्याें में जनपद जालौन में उरई बस स्टेशन का पुनर्निर्माण, जनपद कुशीनगर (कसया) में बस स्टेशन का पुनर्निर्माण, जनपद कासगंज में डिपो कार्यशाला का नवनिर्माण, जनपद अलीगढ़ में बस स्टेशन मसूदाबाद का नवनिर्माण, जनपद बुलन्दशहर में डिबाई बस स्टेशन का नवनिर्माण, जनपद संत रविदास नगर में औराई बस स्टेशन का पुनर्निर्माण, जनपद अम्बेडकर नगर में टाण्डा बस स्टेशन व डिपो कार्यशाला का पुनर्निर्माण, जनपद गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टेशन के यार्ड एवं शेड का निर्माण, जनपद संतकबीर नगर में मेंहदावल बस स्टेशन का पुनर्निर्माण शामिल है।
इसी प्रकार, जनपद कन्नौज में छिबरा मऊ बस स्टेशन का पुनर्निर्माण, जनपद मुजफ्फरनगर में पुरकाजी बस स्टेशन का जीर्णोद्धार, जनपद अलीगढ़ में अतरौली बस स्टेशन का जीर्णाेद्धार, जनपद पीलीभीत में बीसलपुर बस स्टेशन का जीर्णाेद्धार, जनपद फर्रुखाबाद में कायमगंज बस स्टेशन का जीर्णाेद्धार, जनपद हमीरपुर में बस स्टेशन व डिपो कार्यशाला राठ का पुनर्निर्माण, बस स्टेशन बलिया का उच्चीकरण, जनपद गोण्डा के मनकापुर में बस शेल्टर का निर्माण, जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन का निर्माण, जनपद मुरादाबाद के कांठ में बस स्टेशन का निर्माण, जनपद बस्ती के रुधौली में बस शेल्टर का निर्माण, जनपद हरदोई के सण्डीला में बस शेल्टर का निर्माण, जनपद बागपत में बस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता मंे आने से पूर्व प्रदेश परिवहन की बसें पड़ोसी राज्यों में नहीं जाती थी। राज्य सरकार ने राजस्थान, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर तथा हरियाणा आदि राज्यों के साथ एम0ओ0यू0 कर बसों का संचालन कराया है, जिससे प्रदेश परिवहन निगम का दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रक्षा बन्धन के अवसर पर महिलाओं को परिवहन निगम के बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई। 85 हजार महिलाओं ने इस सुविधा का उपभोग किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांगजन को परिवहन निगम की बसों में बस के गंतव्य स्थल तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करायी, पूर्व में यह सुविधा प्रदेश की सीमा के अन्दर ही अनुमन्य थी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भविष्य में परिवहन निगम के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें वर्ष 2019 में तीर्थराज प्रयाग में आयोजित होने वाला कुम्भ प्रमुख है। कुम्भ के दौरान निगम को जनता की सेवा के लिए पूरी जवाबदेही के साथ सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार के निरन्तर प्रयास से कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। वर्तमान राज्य सरकार से पूर्व आवास निर्माण में प्रदेश 17वें स्थान पर था। ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभागों के प्रभावी प्रयास से 01 वर्ष में 11 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। विगत 01 वर्ष में लगभग 80 लाख शौचालयों का निर्माण कराया गया है। साथ ही, 46 लाख से अधिक विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। घरेलू हिंसा पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में ‘181’ महिला हेल्प लाइन की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। मिशन इन्द्रधनुष के अन्तर्गत 07 बड़ी बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए टीकाकरण में प्रदेश देश के प्रथम 05 राज्यों में सम्मिलित हैं। कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से कार्य हो रहा है। इससे प्रदेश का स्वरूप बदल रहा है। परिवहन निगम द्वारा सड़क यातायात सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में 20 हवाई अड्डों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। इन सुविधाओं के विकास से प्रदेश की जनता को बड़ा लाभ होगा।
परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गांव-गरीब की खुशहाली के लिए कार्य कर रही है। गरीबों को सुविधा, सुरक्षा व उनका कल्याण ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। बस सेवा का अधिकतर इस्तेमाल गरीबों द्वारा किया जाता है। इसके सुदृढ़ीकरण से उन्हें बहुत लाभ होगा। आधुनिक तकनीकी और प्रबन्धन के प्रयोग से परिवहन निगम लाभ में आया है। राज्य सरकार ने गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, आवास, बिजली कनेक्शन आदि उपलब्ध कराया है।
कार्यक्रम को पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने भी सम्बोधित किया। परिवहन आयुक्त एवं प्रबन्ध निदेशक श्री पी0 गुरु प्रसाद ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया।
इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्रिगण श्री बृजेश पाठक, श्री आशुतोष टण्डन, डाॅ0 महेन्द्र सिहं, श्रीमती स्वाती सिंह, श्री बलदेव ओलख, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया सहित जनप्रतिनिधिगण, स्वामी नारायण मन्दिर छपिया के प्रमुख स्वामी हरि स्वरूपानन्द जी महाराज, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।
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गोरखपुर, 12 जून, 2018: अपने विकास में एक और उपलब्धि हासिल करने के लिए, भारत की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो रिक्शा एग्रीगेटर जुगनू, 20 जून, 2018 को गोरखपुर में अपनी सेवाएं जुगनू राइड्स और फटाफट शुरू करने जा रहा है। शहर में ग्राहकों को अपनी विविध सेवाएं प्रदान करने के नज़रिये के साथ, यह ऑन -डिमांड हाइपरलोकल इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

जुगनू राइड्स ऐसे लोगों के लिए जो अपने दैनिक जीवन में अभी भी ऑटो रिक्शा पर भरोसा करते हैं, उन्हें वाजिब दामों पर सवारी मुहैया कराने का इरादा रखता है। जुगनू एप के माध्यम से गोरखपुर के लोग एक बार में ही अपनी सवारी बुक करने में सक्षम होंगे। जुगनू राइड्स का उद्देश्य ऐसे ऑटो ड्राइवरों को ऑन बोर्ड करना है, जिन्हें अधिकारियों द्वारा स्क्रीनिंग कर, मान्यता दे दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक ड्राइवर पार्टनर को एप का इस्तेमाल करने से पहले वैध सरकारी दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

जुगनू की दूसरी सेवा, फटाफट, उपयोगकर्ता की हर प्रकार की डिलीवरी जरूरतों जैसे अपने पसंदीदा रेस्तरां से भोजन ऑर्डर करना, तैयार भोजन, किराने का सामान, ताजा फल, सब्जियां और ओटीसी दवाएं घर तक पहुचाएगा। जैसा कि नाम दर्शाता है, यह कम से कम संभव समय में उत्पादों को वितरित करने के अपने यूएसपी पर काम करती है।

इस पहल पर प्रतिक्रिया करते हुए जुगनू के सीईओ तथा फाउंडर समर सिंगला ने कहा, ‘‘हम स्थानीय माल खरीदने और स्थानीय व्यवसायों को मजबूत बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। हम लगातार लोगों के लिए सुविधाजनक व्यवसाय मॉडल विकसित करने पर जोर दे रहे हैं चाहें यह सवारी हो या फिर कोई अन्य हाइपरलोकल जरूरत। हम इस प्रांत की दैनिक सवारी समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं और साथ ही साथ ड्राइवरों की कुशलता को भी बढ़ाना चाहते हैं। देश में अपनी स्थिति को मजबूत करने तथा ज्यादा से ज्यादा जनमानस के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, जुगनू के पास बड़ी योजनाएं हैं।’’

वर्तमान में, जुगनू टियर I और टियर II शहरों, जहां दूरी कम है और लोग पब्लिक ट्रांस्पोर्ट पर अधिक भरोसा करते हैं, पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, देश के 30 से अधिक शहरों में अपना परिचालन कर रही है। अन्य भारतीय शहरों में सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय मॉडल क्रियांवित करने के बाद, जुगनू की अगली पसंद गोरखपुर है। जुगनू सस्ती सवारी मुहैया कराने के उद्देश्य से काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर इतनी कम लागतों पर काम न करें कि उन्हें नुकसान उठाना पड़े।

अपने ग्राहकों को सस्ती लागत पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हुए, उनकी सभी हाइपर लोकल जरूरतों को पूरा करते हुए जुगनू ने खुद को ऑटो रिक्शा एग्रीगेटर के तौर पर स्थापित किया है। साथ ही, इसकी सेवाओं की शुरूआत पूरी तरह से कम्पनी के भविष्यगामी योजनाओं से मेल खाती है क्योंकि इसने देश के प्रमुख शहरों में विस्तार करने की योजना बनायी है।

जुगनू के बारे में:

नवम्बर 2014 में आरम्भ करते हुए, जुगनू ने उद्योग के अग्रणी ऑटोरिक्शा एग्रीगेटर्स के तौर पर प्रवेश किया। भारत के चंडीगढ़ स्थित अपने मुख्यालय वाली यह कम्पनी वर्तमान में देश के 34 से अधिक शहरों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए 50,000 से अधिक दैनिक ट्रांस्जेक्शन संभाल रही है। वर्तमान में इसने अपने ब्रंाड के तहत 15,000 से अधिक ऑटो सूचीबद्ध किये हैं। ऑटोरिक्शा एकत्रीकरण के अपने मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त, कम्पनी के पास विविध सेवाओं का पोर्टफोलियों है जिसमें राइड, डिलीवरी और बी2बी एसएएएस उत्पाद एवं सेवाएं शामिल हैं।

खनऊ 12 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में जनसहयोग केन्द्र पर प्रत्येक मंगलवार को जनसमस्या निराकरण के अनवरत क्रम में राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष डा0 राकेश त्रिवेदी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष जसवंत सिंह सैनी जनता के दरबार में उपस्थित रहे। जनसमस्याओं के समाधान में श्री यादव द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा संबंधित विभागों के पास समस्याओं को निस्तारण के लिए भेजा गया। राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है। समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार जनता के द्वार तक पहुंच रही है। गांव से प्रदेश तक समस्या समाधान के काम में सरकार, संगठन, सांसद, विधायक, पदाधिकारी सभी जुटे हुए है।
श्री यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन बनाने का निर्णय किया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही सामाजिक कार्यो में रूचि लेने वाले कम से कम 7 एवं अधिक से अधिक 15 लोगों की स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति वार्ड स्तर पर स्वच्छता की माॅनीटरिंग करेगी तथा नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिकारियों को बैठक में स्वच्छता पर सुझाव देंगी। स्वच्छता को चुनौती के रूप में सरकार ने स्वीकार किया है। जनसहभागिता के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता है, इसलिए सरकार जनसहभागिता के साथ प्रत्येक माह के पहले शनिवार को स्वच्छता अभियान भी चला रही है।

लखनऊ 12 जून 2018, मोदी-योगी सरकार समाज के अन्तिम पायदान पर खडे़ व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब प्रदेश के सभी अनुसूचित एवं पिछडो़ं को गैस का कनेक्शन दिया जायेगा, जबकि पहले प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत उन्हीं लांेगो को एलपीजी कनेक्शन दिया जाता था, जिनका 2011 के आर्थिक सामाजिक सर्वे सूची में नाम होता था। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भाजपा राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं।
श्री शुक्ल ने बताया कि अब नए मापदण्ड के अनुसार जो लोग इस श्रेणी में आयेंगे उन्हें 2018 तक निःशुल्क गैस कनेक्शन दें दिया जाएगा। उन्होंने कहा जहां केन्द्र में भाजपा सरकार बनने के पूर्व उत्तर प्रदेश में केवल 1.86 करोड़ लोंगो के पास कनेक्शन था। वहीं आज 4 वर्षो में ही कनेक्शन धारियों की संख्या 3.16 करोड़ पहुॅच गई। यही नहीं जनता के स्मृतिपटल पर सोनिया-राहुल गांधी के शासन काल में गैस सिलेण्डर के लिए घंटो लाइनों में लगना अंकित है। तब सिलेण्डर की ब्लैक मर्केटिंग खुलेआम होती थी।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बहुत दिनों बाद प्रदेश में किसान हितैषी सरकार आयी है। प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के हित में फैसला लेते हुए गन्ने के रस से सीधे एथनाॅल बनाने की अनुमति दे दी है यही नहीं अब टूटे चावल- मक्के से भी एथनाॅल बना सकेगें। चालू वर्ष में प्रदेश सरकार ने अभी तक 22 हजार करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों का कर दिया है और कई चीनी मिले अभी भी पेराई कर रही है।
श्री शुक्ल ने कहा कि धूप की तपिश से आमजन को राहत दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रचुर मात्रा मंे विद्युत आपूर्ति कर रही है। कल उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने 20212 मेगावाट विद्युत आपूर्ति कर रिकार्ड बनाया है। उर्जा विभाग ने योगी सरकार में 37 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिया। जिसमंे 17 लाख से ज्यादा बीपीएल कनेक्शन दिए गए है। 65 हजार 365 ऐसे मजरे है। जहां आजादी के 70 साल बाद भी रोशनी नहीं पहुॅची थी उसको उर्जीकृत किया गया है।

लखनऊ 11 जून 2018,

प्रदेश मंत्री त्रयम्बक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून को नगर विकास राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव मैनपुरी जिले के ब्लाक किसनी, ग्राम ईलाबास, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांसद संजीव बालियान जिला मुजफ्फरनगर, सांसद राजेन्द्र अग्रवाल जिला मेरठ एवं सांसद भारतेन्दु सिंह जिला बिजनौर में ग्राम चैपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे।

लखनऊ 11 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह 12 जून को बुलन्दशहर में विशेष सम्पर्क अभियान के तहत प्रबुद्ध वर्ग से सम्पर्क करेंगे तथा ज्वारखेड़ा गांव में ग्राम चैपाल में ग्रामीणों से संवाद स्थापित करेंगे।
प्रदेश मंत्री त्रयम्बक त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून को नगर विकास राज्यमंत्री गिरीश चन्द्र यादव मैनपुरी जिले के ब्लाक किसनी, ग्राम ईलाबास, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सांसद संजीव बालियान जिला मुजफ्फरनगर, सांसद राजेन्द्र अग्रवाल जिला मेरठ एवं सांसद भारतेन्दु सिंह जिला बिजनौर में ग्राम चैपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे।

लखनऊ-11 जून, 2018,    मण्डलायुक्त श्री अनिल गर्ग की अध्यक्षता में भारतीय अन्र्तराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के सम्बन्ध में एक बैठक मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई।