लखनऊ 20 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय 21 व 22 फरवरी को यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान लखनऊ में उपस्थित रहेंगे।

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लखनऊ 20 फरवरी 2018, केन्द्रीय गृहमंत्री माननीय राजनाथ सिंह 21 फरवरी को यूपी इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन में उपस्थित रहेंगे।

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लखनऊ 20 फरवरी 2018, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, सांसद कलराज मिश्र 21 व 22 फरवरी को लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट में सहभागिता करेंगे।

- गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा विजय की गूंज यूपी में और भी तेजी से गूंजेगी

लखनऊ 20 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि लोकसभा उपचुनाव में विपक्ष फिर होगा चारों खाने चित। देश का जनमानस भाजपा के साथ है। गुजरात निकाय चुनाव में जनता ने विपक्ष को फिर एक बार नकार कर मोदी जी के नेतृत्व में आगे जाने का संकल्प दोहरा दिया है।
प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि मोदी सरकार को जनता के हित में काम करते हुए लगभग 4 वर्ष पूरे हो चुके है और इन 4 वर्षो में लगातार देश की जनता का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में दृढ होता जा रहा है। गांव, गरीब, किसान, युवा मजदूर एवं युवाओं के हित में चलाई गई लोक कल्याणकारी योजनाएं अपनी दमक से जहां जन-जन का विश्वास जीतने में सफल हो रही है वहीं न्यू इण्डिया की मजबूत नींव भी पड़ रही है। इसी में एक सुखद संयोग योगी सरकार का गठन भी रहा। योगी सरकार औद्योगिक पिछ़डापन से जूझ रहे उत्तर प्रदेश को एक औद्योगिक प्रदेश बनाने की दिशा में भरपूर प्रयास कर रहे है, वहीं किसान एंव नौजवान के हित में चलाई गई अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं से आर्थिक आजादी का मार्ग प्रशस्त कर रहे है। जिससे श्रेष्ठ यूपी की मजबूत आधारशिला भी पड़ रही है।
डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा की जीत का फिर एक बार विगुल बजा है। गोरखपुर और फूलपुर में भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन में उमड़ा जनसैलाब भाजपा को विजयी आशीर्वाद है। मुद्दाविहीन विपक्ष के पास विकास का न विजन है न लोककल्याण की नीतियां। मोदी जी और योगी जी की जनकल्याणकारी नीतियों से भाजपा उपचुनावों में विजयी परचम फहराएगी। संगठन पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है, बूथ स्तर तक भाजपा कार्यकर्ता विजय के वरण के लिए जुट चुके है। गुजरात निकाय चुनाव में जीत की गूंज, यूपी उपचुनाव में और भी तेज होगी।

लखनऊ 20 फरवरी 2018, उत्तर प्रदेश का योगी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के अंतर्गत तेजी से विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने मंगलवार को यहां कहा कि योगी सरकार में राज्य के चैमुखी विकास पर जोर दिया जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार में अपराधियों पर सख्त कार्यवाही हो रही है तो दूसरी तरफ दागी अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है।
श्री शुक्ल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दागी अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों से हटाने का निर्णय लिया है। नगर निकायों में पूर्व की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था। योगी सरकार निकायो में ऐसे अभियंताओं को चिन्हित कर उन्हें पदों से हटाने जा रही है। साथ ही दागी अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती नहीं दी जाएगी।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने डिजिटल लॉकर को बढ़ावा देने का काम ही शुरु किया है। अब लोग अपनी मार्कशीट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रख सकेंगे। राज्य सरकार डिजिटल लॉकर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये कदम उठा रही है। इस डिजिटल लाकर सिस्टम को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विकसित किया है। डिजिटल लॉकर सिस्टम में प्रत्येक नागरिक को 1ळठ व्यक्तिगत स्टोरेज स्पेस उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे लोगों को तमाम दस्तावेज ढोने नहीं पड़ेंगे।
श्री शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए डायल 100 पुलिस को 1600 बाइक दिए हैं, आज ही बाइकों को हरी झंडी दिखाई है। योगी सरकार ने बिजली बिल में वसूले गए 523 करोड़ वापस करने का फैसला किया है। प्रदेश में 50 लाख अन मीटर्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है। इन उपभोक्ताओं से ली हुई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की अधिक वसूली को अब पावर कारपोरेशन वापस करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आम लोगों से जो वसूली की थी उसे योगी सरकार वापस करेगी। गत सपा की सरकार में लगभग 50 लाख ग्रामीण गरीब विद्युत उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के मद में 5 फीसदी की जगह 20 फीसदी की वसूली की गई। वसूली गई धनराशि लगभग 523 करोड़ रुपए है। इस पूरी धनराशि को संबंधित बिजली उपभोक्ताओं को वापस किया जाएगा।
शुक्ल ने कहा कि योगी सरकार को राज्य के युवाओं की भी चिंता है। उन्हें रोजगार मिले और उन्हें खेल का अवसर उपलब्ध कराने जैसे सभी बिंदुओं पर योगी सरकार का ध्यान केंद्रित है। राज सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी राजस्व गांव में खेल के मैदान की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। जिन गांव में खेल के लिए जमीन आरक्षित है और उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। उसे खाली कराने के निर्देश दिए हैं

485651 किसानों को किया गया 6538 करोड़ रूपये का भुगतान
लखनऊ 20 फरवरी , 2018

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खोले गए धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 42.10 लाख मी0टन धान किसानों से सीधे क्रय किया गया। गत वर्ष इस अवधि में 28.14 लाख मी0टन धान की खरीद की गयी थी। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष लगभग डेढ़ गुना अधिक खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 485651 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानांे को 6538.391 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 13950.83 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने खरीफ क्रय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसके सापेक्ष अब तक करीब 84 प्रतिशत खरीद हो चुकी है।

लखनऊ 20 फरवरी, 2018

शहरी नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावारण प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गयी है। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्राश की धनराशि 533 करोड़ रुपये के सापेक्ष 507 करोड़ रुपये राज्यांश को शामिल करते हुए नगर विकास विभाग द्वारा 1040 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। यह धनराशि स्मार्ट शहरों को अन्तरित की जा चुकी है।
नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार स्मार्ट सिटी योजना की अवधि 2015-16 से वर्ष 2019-20 अर्थात 5 वर्ष तक के लिए है। वर्तमान में उ0प्र0 के 10 शहर स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित किये गये हैं। इस योजना में अधिक से अधिक शहरों को चयनित कराने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है।

लखनऊ: 20 फरवरी, 2018
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं समुद्रपार से आयातित मदिरा के थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु समय सारिणी निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही आम जन मानस को सूचित करने के साथ-साथ इन थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन करने हेतु आवेदन आनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। इसके लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से प्रारम्भ कर दी गयी है।
प्रमुख सचिव आबकारी श्रीमती कल्पना अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28 फरवरी, 2018 को 19ः00 बजे तक रहेगी। ई-लाटरी में आवेदन करने के लिए निर्धारित वेबसाइट ीजजचध्ध्नचमगबपेममसवजजमतलण्हवअण्पद पर लाॅगइन कर रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर मो0 नं0-9454466043 व ई-मेल नचमगबपेम100/हउंपसण्बवउ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

खादी के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए
सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित
-श्री सत्यदेव पचैरी

सुरेन्द्रअग्निहोत्री, : 20 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी की मौजूदगी में आज यहां होटल ताज में खादी के उत्पादों के आॅनलाइन बिक्री के लिए मशहूर अमेज़न इण्डिया के निदेशक श्री गोपाल पिल्लई तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अविनाश कृष्ण सिंह के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया।
इस एम0ओ0यू0 के अंतर्गत अमेज़न इण्डिया अपने उत्पाद देश भर के ग्राहकों को सीधे बेचने के लिए ग्रामीण खादी कारीगरों को शिक्षित, प्रशिक्षित व सक्षम बनायेगा। आॅनलाइन पोर्टफोलियों में खादी शर्ट, कुर्ता, धोती, तौलिया तथा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे उत्पाद शामिल होंगे, जिसकी शहरी क्षेत्रों में भारी मांग तथा संभावनायें हैं।
इस अवसर पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए श्री पचैरी ने कहा कि खादी के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है। सरकार का प्रयास है कि खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के समग्र विकास में बेरोजगारों को बड़ी संख्या में जोड़ा जाय और वे इसके माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें। उन्होंने खादी के इतिहास में आज के दिन को स्मरणीय बताते हुए कहा कि समिट के ठीक पहले खादी बोर्ड के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित होने से स्पष्ट है कि अब बड़ी कम्पनियां उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार शुरू करने के लिए काफी उत्सुक हैं।
खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने कहा कि अभी तक देश-दुनियां में खादी की पहचान खादी इण्डिया के नाम से थी, अब लोग उत्तर प्रदेश के खादी उत्पाद को यू0पी0खादी के ब्रांड के नाम से जानेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के हैण्डलूम और पावरलूम की मांग दुनिया के अनेक देशों है, उसी प्रकार अब खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों को भी विश्व में ख्याति हासिल होगी। अमेज़न के माध्यम से विदेशों में बैठे लोग आसानी से खादी के उत्पाद खरीद सकेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रमुख सचिव आई0ए0एस0 श्री नवनीत सहगल ने कहा कि यह साझेदारी खादी उत्पादों को बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंचने को बढ़ावा देने में सहायक होगी, जिसके फलस्वरूप बिक्री बढ़ेगी जिससे ग्रामीण कारीगर प्रेरित होंगे। अपने बेहतर अनुभव तथा ग्राहकों की गहरी समझ के चलते अमेजन इण्डिया इन प्रतिभाशाली कारीगरों व शिल्पकारों के लिए विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ उठाने में एक समर्थ भूमिका निभा सकता है।
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सी0ई0ओ0 श्री अवनीश कृष्ण सिंह ने इस साझेदारी के बारे में कहा कि नये ग्राहकों में खादी अधिक लोकप्रिय होने के कारण उनकी बदलती पसंद व वरीयता को जानना बहुत आवश्यक है। इसके फलस्वरूप हमारे उत्पादों के प्रस्तुतिकरण में और सुधार लाने के लिए ई-काॅमर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। अमेज़न इण्डिया के साथ इस साझेदारी के माध्यम से हम खादी सोसाइटीज व ग्रामोद्योगों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहते हैं तथा उनके विकास में समर्थन करना चाहते हैं।
अमेज़न इण्डिया के निदेशक श्री गोपाल पिल्लई ने कहा कि अमेज़न इण्डिया ने विगत एक साल के दौरान अनेक सरकारी संस्थाओं जैसे डी0सी0 हैण्डलूम, वस्त्र मंत्रालय, द ट्राइबल को-आपरेटिव मारकेटिंग डेवलपमेंट आॅफ इण्डिया तेलांगना सरकार, नागालैण्ड सरकार, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा गुजरात ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भागीदारी कर देशभर के कारीगरों व लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के उत्थान के लिए सरकार के प्रयासों को पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कम्पनी ने स्पेशलाइज्ड टेªनिंग माॅड्यूल तैयार किये है, आॅन-ग्राउंड स्टाफ के साथ कार्यशालाएं आयोजित की हैं तथा सीखने के संसाधनों को साझा किया है ताकि उन्हें अपने व्यवस्साय को आॅनलाइन शुरू करने और बढ़ने में सहायता मिल सके।

लखनऊ -20फरवरी-2018, सहायक निदेशक (सेवा0) लखनऊ मण्डल लखनऊ ने बताया कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लालबाग, लखनऊ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्गो के अभ्यथियों हेतु एक अप्रैल 2018 से प्रारम्भ होने वाले एक वर्षीय निःशुल्क प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर 23 मार्च 2018 तक (अवकाश के दिनों को छोडकर) क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लखनऊ के कमरा नं0-8 में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टर पास (हाई स्कूल में अंग्रेजी विषय के साथ) तथा आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होने बताया कि उक्त केन्द्र में तृतीय श्रेणी वर्ग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करायी जाती है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 26 मार्च 2018 को प्रातः 11 बजे तथा पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 27 मार्च 2018 को प्रातः 11 बजे से होगा। उन्होने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों का सेवायोजन कार्यालय में आनलाअन पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उन्होने बताया कि सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन ेमूंलवरंदण्नचण्दपबण्पद पर आनलाइन कराया जा सकता है। अथ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ सेवायोजन कार्यालय का पंजीयन प्रपत्र एक्स-10, शैक्षिक योग्याताओं, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाॅं तथा एक अपनी फोटो अवश्य लगाये। इस कार्यहेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय न होगा।

लखनऊ -20 फरवरी-2018, सहायक निदेशक (सेवा0) लखनऊ मण्डल लखनऊ ने बताया कि 27 फरवरी 2018 को प्रातः 10.30 बजे क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लालबाग एल0डी0ए0 परिसर लखनऊ मण्डल लखनऊ में आनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
उन्होने बताया कि रोजगार मेले में इण्टर स्तर की 650 रिक्तियाॅं, स्नातक स्तर की 100 रिक्तियाॅं एवं एम0बी0ए0 स्तर की 40 रिक्तियाॅं विभिन्न प्राइवेट कम्पनियों के माध्यम से अधिसूचित हुई है। जिसमें आवेदन करने की न्यूनतम् आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य है। उन्होने बताया कि सेवायोजन वेबसाइट विभाग के पोर्टल ेमूंलवरंदण्नचण्दपबण्पद पर आनलाइन आवेदन करने हेतु मेला आई0डी0संख्या- 728 पर दिनांक 24 फरवरी 2018 की सायं 03.00 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों का सेवायोजन के पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है । इस कार्यहेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय न होगा।

आम जनता की शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से करना सुनिश्चित करें-
लखनऊ-20 फरवरी 2018, जिलाधिकारी श्री कौषल राज शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारी आम जनता की शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि आम जनता की समस्याओं का निस्तारण करना सभी सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी है और जन समस्याओं का निस्तारण सकारात्मक होना चाहिए। आम जनता की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाये। शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की सभी पांच तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किये गये तथा आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवसों में कुल 412 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमे से 11 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, शेष प्रकरणों को निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करा दिया गये हैं कि उनका निस्तारण एक सप्ताह में सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि आज के आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में तहसील सदर में 25 प्रकरण प्राप्त हुए, तहसील बी0के0टी में 137 प्रकरण प्राप्त हुए, तहसील सरोजनीनगर में 43 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमे से किसी भी प्रकरण का निस्तारण नही हुआ। तहसील मलिहाबाद में 57 मे से 04 प्रकरण का निस्तारण, मोहनलालगंज तहसील दिवस में 150 मे से 07 का निस्तारण हुआ, शेष प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दिये गये, जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की पांच सम्पूर्ण समाधान दिवसों में पुलिस 79, राजस्व 176, विकास 49, शिक्षा 02, समाज कल्याण 10, चिकित्सा 00 तथा अन्य 96 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है।