लखनऊ 20 फरवरी, 2018
शहरी नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावारण प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गयी है। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्राश की धनराशि 533 करोड़ रुपये के सापेक्ष 507 करोड़ रुपये राज्यांश को शामिल करते हुए नगर विकास विभाग द्वारा 1040 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। यह धनराशि स्मार्ट शहरों को अन्तरित की जा चुकी है।
नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार स्मार्ट सिटी योजना की अवधि 2015-16 से वर्ष 2019-20 अर्थात 5 वर्ष तक के लिए है। वर्तमान में उ0प्र0 के 10 शहर स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित किये गये हैं। इस योजना में अधिक से अधिक शहरों को चयनित कराने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है।
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