485651 किसानों को किया गया 6538 करोड़ रूपये का भुगतान
लखनऊ 20 फरवरी , 2018

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खोले गए धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 42.10 लाख मी0टन धान किसानों से सीधे क्रय किया गया। गत वर्ष इस अवधि में 28.14 लाख मी0टन धान की खरीद की गयी थी। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष लगभग डेढ़ गुना अधिक खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 485651 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानांे को 6538.391 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 13950.83 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने खरीफ क्रय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसके सापेक्ष अब तक करीब 84 प्रतिशत खरीद हो चुकी है।

लखनऊ 20 फरवरी, 2018

शहरी नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावारण प्रदान करने के लिए स्मार्ट सिटी योजना शुरू की गयी है। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्राश की धनराशि 533 करोड़ रुपये के सापेक्ष 507 करोड़ रुपये राज्यांश को शामिल करते हुए नगर विकास विभाग द्वारा 1040 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। यह धनराशि स्मार्ट शहरों को अन्तरित की जा चुकी है।
नगर विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार स्मार्ट सिटी योजना की अवधि 2015-16 से वर्ष 2019-20 अर्थात 5 वर्ष तक के लिए है। वर्तमान में उ0प्र0 के 10 शहर स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित किये गये हैं। इस योजना में अधिक से अधिक शहरों को चयनित कराने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है।

लखनऊ: 20 फरवरी, 2018
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं समुद्रपार से आयातित मदिरा के थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु समय सारिणी निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही आम जन मानस को सूचित करने के साथ-साथ इन थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन करने हेतु आवेदन आनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। इसके लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से प्रारम्भ कर दी गयी है।
प्रमुख सचिव आबकारी श्रीमती कल्पना अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28 फरवरी, 2018 को 19ः00 बजे तक रहेगी। ई-लाटरी में आवेदन करने के लिए निर्धारित वेबसाइट ीजजचध्ध्नचमगबपेममसवजजमतलण्हवअण्पद पर लाॅगइन कर रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर मो0 नं0-9454466043 व ई-मेल नचमगबपेम100/हउंपसण्बवउ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

खादी के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए
सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित
-श्री सत्यदेव पचैरी

सुरेन्द्रअग्निहोत्री, : 20 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी की मौजूदगी में आज यहां होटल ताज में खादी के उत्पादों के आॅनलाइन बिक्री के लिए मशहूर अमेज़न इण्डिया के निदेशक श्री गोपाल पिल्लई तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अविनाश कृष्ण सिंह के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया।
इस एम0ओ0यू0 के अंतर्गत अमेज़न इण्डिया अपने उत्पाद देश भर के ग्राहकों को सीधे बेचने के लिए ग्रामीण खादी कारीगरों को शिक्षित, प्रशिक्षित व सक्षम बनायेगा। आॅनलाइन पोर्टफोलियों में खादी शर्ट, कुर्ता, धोती, तौलिया तथा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे उत्पाद शामिल होंगे, जिसकी शहरी क्षेत्रों में भारी मांग तथा संभावनायें हैं।
इस अवसर पर मीडिया को सम्बोधित करते हुए श्री पचैरी ने कहा कि खादी के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है। सरकार का प्रयास है कि खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के समग्र विकास में बेरोजगारों को बड़ी संख्या में जोड़ा जाय और वे इसके माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें। उन्होंने खादी के इतिहास में आज के दिन को स्मरणीय बताते हुए कहा कि समिट के ठीक पहले खादी बोर्ड के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित होने से स्पष्ट है कि अब बड़ी कम्पनियां उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार शुरू करने के लिए काफी उत्सुक हैं।
खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने कहा कि अभी तक देश-दुनियां में खादी की पहचान खादी इण्डिया के नाम से थी, अब लोग उत्तर प्रदेश के खादी उत्पाद को यू0पी0खादी के ब्रांड के नाम से जानेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के हैण्डलूम और पावरलूम की मांग दुनिया के अनेक देशों है, उसी प्रकार अब खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादों को भी विश्व में ख्याति हासिल होगी। अमेज़न के माध्यम से विदेशों में बैठे लोग आसानी से खादी के उत्पाद खरीद सकेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रमुख सचिव आई0ए0एस0 श्री नवनीत सहगल ने कहा कि यह साझेदारी खादी उत्पादों को बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंचने को बढ़ावा देने में सहायक होगी, जिसके फलस्वरूप बिक्री बढ़ेगी जिससे ग्रामीण कारीगर प्रेरित होंगे। अपने बेहतर अनुभव तथा ग्राहकों की गहरी समझ के चलते अमेजन इण्डिया इन प्रतिभाशाली कारीगरों व शिल्पकारों के लिए विकसित हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ उठाने में एक समर्थ भूमिका निभा सकता है।
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के सी0ई0ओ0 श्री अवनीश कृष्ण सिंह ने इस साझेदारी के बारे में कहा कि नये ग्राहकों में खादी अधिक लोकप्रिय होने के कारण उनकी बदलती पसंद व वरीयता को जानना बहुत आवश्यक है। इसके फलस्वरूप हमारे उत्पादों के प्रस्तुतिकरण में और सुधार लाने के लिए ई-काॅमर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। अमेज़न इण्डिया के साथ इस साझेदारी के माध्यम से हम खादी सोसाइटीज व ग्रामोद्योगों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहते हैं तथा उनके विकास में समर्थन करना चाहते हैं।
अमेज़न इण्डिया के निदेशक श्री गोपाल पिल्लई ने कहा कि अमेज़न इण्डिया ने विगत एक साल के दौरान अनेक सरकारी संस्थाओं जैसे डी0सी0 हैण्डलूम, वस्त्र मंत्रालय, द ट्राइबल को-आपरेटिव मारकेटिंग डेवलपमेंट आॅफ इण्डिया तेलांगना सरकार, नागालैण्ड सरकार, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा गुजरात ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भागीदारी कर देशभर के कारीगरों व लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के उत्थान के लिए सरकार के प्रयासों को पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कम्पनी ने स्पेशलाइज्ड टेªनिंग माॅड्यूल तैयार किये है, आॅन-ग्राउंड स्टाफ के साथ कार्यशालाएं आयोजित की हैं तथा सीखने के संसाधनों को साझा किया है ताकि उन्हें अपने व्यवस्साय को आॅनलाइन शुरू करने और बढ़ने में सहायता मिल सके।

लखनऊ -20फरवरी-2018, सहायक निदेशक (सेवा0) लखनऊ मण्डल लखनऊ ने बताया कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लालबाग, लखनऊ के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्गो के अभ्यथियों हेतु एक अप्रैल 2018 से प्रारम्भ होने वाले एक वर्षीय निःशुल्क प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर 23 मार्च 2018 तक (अवकाश के दिनों को छोडकर) क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लखनऊ के कमरा नं0-8 में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टर पास (हाई स्कूल में अंग्रेजी विषय के साथ) तथा आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होने बताया कि उक्त केन्द्र में तृतीय श्रेणी वर्ग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करायी जाती है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 26 मार्च 2018 को प्रातः 11 बजे तथा पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 27 मार्च 2018 को प्रातः 11 बजे से होगा। उन्होने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों का सेवायोजन कार्यालय में आनलाअन पंजीयन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उन्होने बताया कि सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन ेमूंलवरंदण्नचण्दपबण्पद पर आनलाइन कराया जा सकता है। अथ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ सेवायोजन कार्यालय का पंजीयन प्रपत्र एक्स-10, शैक्षिक योग्याताओं, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाॅं तथा एक अपनी फोटो अवश्य लगाये। इस कार्यहेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय न होगा।

लखनऊ -20 फरवरी-2018, सहायक निदेशक (सेवा0) लखनऊ मण्डल लखनऊ ने बताया कि 27 फरवरी 2018 को प्रातः 10.30 बजे क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय लालबाग एल0डी0ए0 परिसर लखनऊ मण्डल लखनऊ में आनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।
उन्होने बताया कि रोजगार मेले में इण्टर स्तर की 650 रिक्तियाॅं, स्नातक स्तर की 100 रिक्तियाॅं एवं एम0बी0ए0 स्तर की 40 रिक्तियाॅं विभिन्न प्राइवेट कम्पनियों के माध्यम से अधिसूचित हुई है। जिसमें आवेदन करने की न्यूनतम् आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य है। उन्होने बताया कि सेवायोजन वेबसाइट विभाग के पोर्टल ेमूंलवरंदण्नचण्दपबण्पद पर आनलाइन आवेदन करने हेतु मेला आई0डी0संख्या- 728 पर दिनांक 24 फरवरी 2018 की सायं 03.00 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है। उन्होने बताया कि अभ्यर्थियों का सेवायोजन के पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है । इस कार्यहेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय न होगा।

आम जनता की शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से करना सुनिश्चित करें-
लखनऊ-20 फरवरी 2018, जिलाधिकारी श्री कौषल राज शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारी आम जनता की शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि आम जनता की समस्याओं का निस्तारण करना सभी सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी है और जन समस्याओं का निस्तारण सकारात्मक होना चाहिए। आम जनता की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाये। शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की सभी पांच तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किये गये तथा आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवसों में कुल 412 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमे से 11 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, शेष प्रकरणों को निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करा दिया गये हैं कि उनका निस्तारण एक सप्ताह में सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि आज के आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में तहसील सदर में 25 प्रकरण प्राप्त हुए, तहसील बी0के0टी में 137 प्रकरण प्राप्त हुए, तहसील सरोजनीनगर में 43 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमे से किसी भी प्रकरण का निस्तारण नही हुआ। तहसील मलिहाबाद में 57 मे से 04 प्रकरण का निस्तारण, मोहनलालगंज तहसील दिवस में 150 मे से 07 का निस्तारण हुआ, शेष प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दिये गये, जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की पांच सम्पूर्ण समाधान दिवसों में पुलिस 79, राजस्व 176, विकास 49, शिक्षा 02, समाज कल्याण 10, चिकित्सा 00 तथा अन्य 96 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है।

पर्यटन मंत्री ने पर्यटन नीति के लागू होने की घोषणा की

प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया

10 लाख रु0 के निवेश से पर्यटन क्षेत्र में 90 रोजगार के अवसर सृजित होंगे

राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र की सभी गतिविधियों को ‘उद्योग’ का दर्जा दिया

पर्यटन नीति 5 सालों के लिए प्रभावी रहेगी

पर्यटन विभाग का घरेलू पर्यटकों के आगमन में 15 प्रतिशत
और विदेशी पर्यटकों में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य

इसके माध्यम से प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा, जिससे प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लैण्ड बैंक का भी सृजन करेगा

ईको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास होंगे

लखनऊ: 19 फरवरी, 2018

उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीमित सम्भावनाओं के दृष्टिगत राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 जारी कर दी है। आज यहां शास्त्री भवन में आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने पर्यटन नीति के लागू होने की घोषणा की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं के सम्बन्ध में निवेशकों को आमंत्रित किया है। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव श्री अवनीश कुमार अवस्थी भी उपस्थित थे।
श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने पर्यटन में निवेश के गुणात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हुए बताया कि 10 लाख रुपये के निवेश से पर्यटन क्षेत्र में 90 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन नीति, राज्य में देश के सबसे अधिक पर्यटकों के आगमन और उनसे प्राप्त राजस्व के रूप में, पर्यटन सर्किट सृजित करने, पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने, रोजगार सृजित करने और पर्यटकों को एक सुखद अनुभव प्रदान करने के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सबसे आकर्षक पर्यटन गन्तव्य के रूप में स्थापित करने का कार्य करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटकों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र की सभी गतिविधियों को ‘उद्योग’ का दर्जा दिया है। यह पर्यटन नीति 5 सालों के लिए प्रभावी रहेगी। इस नीति के माध्यम से पर्यटन विभाग का घरेलू पर्यटकों के आगमन में 15 प्रतिशत और विदेशी पर्यटकों में 10 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होगा, जिससे प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। यह नीति एक लाख पर्यटकों को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा वन्य जीव विहारों की तरफ आकर्षित करेगी। साथ ही, 10 हेरिटेज भवनों को हेरिटेज होटल में प्रतिवर्ष परिवर्तित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, पर्यटन को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग लैण्ड बैंक का भी सृजन करेगा। ईको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास होंगे और स्थानीय उद्यमिता को मेलों और पर्वाें के माध्यम से आकर्षित किया जाएगा।
श्री अवस्थी ने यह भी बताया कि 10 पर्यटक सर्किटों: रामायण सर्किट, कृष्ण/ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं ईको टूरिज़्म सर्किट, बुन्देलखण्ड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्ति पीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी/कबीर सर्किट और जैन सर्किट में पर्यटन स्थलों के 20 कि0मी0 के भीतर विभिन्न निवेश के अवसर, आर्थिक प्रोत्साहन और लाभ दिये जाएंगे। पर्यटन नीति में प्रत्येक सर्किट के स्थलों के बारे में बताया गया है।
श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उस विचार, जिसमें सम्भावना है कि देश के 6.5 लाख गांवों में से प्रत्येक से कम से कम 4-5 लोग प्रयाग कुम्भ में आएंगे, को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के इस विचार के दृष्टिगत पर्यटन नीति में ‘बेड एण्ड ब्रेकफास्ट’ योजना लागू की गयी है। इस योजना से प्रदेश में पर्यटकों के लिए रिहाइश की उत्कृष्ट और उन्नत सुविधाएं विकसित होंगी। यह योजना आश्रमों के लिए भी लागू होगी।
श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने इस अवसर पर समापन वक्तव्य देते हुए आश्वस्त किया कि इस पर्यटन नीति के माध्यम से राज्य में अधिकाधिक पर्यटन निवेश आकर्षित होगा। साथ ही, पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के विकास, रोजगार सृजन, स्थानीय लोगों की कौशल वृद्धि और उत्तर प्रदेश में पर्यटन की सम्भावनाओं को विस्तार दिया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2018 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन
कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी
क्र0सं0 कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट की पात्रता (भूमि का मूल्य रहित) न्यूनतम परियोजना व्यय (कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट करोड़ रु0 में) फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट के सापेक्ष सब्सिडी का प्रतिशत ;ःद्ध सब्सिडी की अधिकतम सीमा (करोड़ रु0 में) अन्य शर्तें
1. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये होटल की स्थापना हेतु 10.50 15 7.5 .
50 से अधिक 15 10
2. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये बजट होटल की स्थापना हेतु 2.10 15 1.5 स्थान जहां केवल 10 यूनिट्स ही पात्र हैं।
2.10 20 1.75 स्थान जहां केवल 05 यूनिट्स ही पात्र हैं।
3. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये रिजाॅर्ट की स्थापना हेतु 10.50 15 7.5 .
50 से अधिक 15 10
4. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये स्पोर्ट्स रिजाॅर्ट की स्थापना हेतु 1 10 1 केवल उपकरणों की लागत पर
5. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये टेण्टेड एकोमोडेशन की स्थापना हेतु 0.20 20 0.50 केवल सफल स्थायी स्थापना पर (उदाहरण: स्विस काॅटेज)
6. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी नये वेलनेस सेन्टर की स्थापना हेतु 2.50

50 से अधिक 15

15 7.5

10 .
7. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी कन्वेन्शन सेन्टर की स्थापना हेतु 50 तक 15 7.5 .
50 से अधिक 15 10
8. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट, क्रूज़ टूरिज्म यूनिट, हाउस बोट की स्थापना हेतु 1 10 1 अवस्थापना का सृजन तथा स्थायी सुविधा की स्थापना/
उपकरणों की प्राप्ति
9. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी साउंड एण्ड लाइट शो/लेजर शो हेतु (कलाकृति, आगरा के समान) 1 25 2.50 केवल उपकरणों की लागत के निवेश पर
10. कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी थीम पार्क की स्थापना हेतु 2 10 1 अवस्थापना का सृजन तथा उपकरणों की स्थापना

ब्याज सब्सिडी
ऽ ऋण राशि का पांच प्रतिशत, अधिकतम धनराशि 25 लाख रुपए वार्षिक पांच वर्ष के लिए, पात्र पर्यटन यूनिट्स को।
स्टाम्प ड्यूटी
ऽ नीति के आॅपरेटिव कार्यकाल में, पहले ट्रांसेक्शन पर भूमि की बिक्री/लीज/ट्रांसफर पर 100 प्रतिशत छूट।
कनवर्जन तथा डेवलपमेन्ट चार्जेज
ऽ सभी नयी पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन एवं विकास शुल्क पर 100 प्रतिशत वेवर।
कौशल विकास
ऽ एक पखवारे की अवधि वाले कोर्स में हाॅस्पिटैलिटी सम्बन्धित कोर्स फीस की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, 10 हजार रुपए तक एक व्यक्ति प्रति कोर्स।
ऽ उत्तर प्रदेश के मूल और अनूठी कला, संगीत, कारीगरी, लोक नृत्य तथा पाक शैलियों को पुनर्जीवित करने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों/समूहों को सब्सिडी के रूप पाँच लाख रुपए की सहायता।
विरासत संपत्तियों के लिए प्रोत्साहन
ऽ परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत अथवा 1.5 करोड़ रु0, जो भी कम हो, की सहायता पूँजी निवेश सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
ऽ पाँच वर्षों तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जो अधिकतम 25 लाख रु0 होगी।
ऽ ग्रामीण क्षेत्रों में हेरिटेज होटल स्थापित करने पर स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट तथा एक्साइज लाइसेन्स फीस में भी 100 प्रतिशत छूट।
लैण्ड बैंक
ऽ सिंचाई, राजस्व तथा अन्य विभागों की खाली भूमि की पूलिंग कर लैण्ड बैंक की स्थापना।
बेड एण्ड बे्रकफास्ट स्कीम
ऽ बेड एण्ड ब्रेकफास्ट स्कीम लागू की जाएगी, जो आश्रमों में भी लागू होगी।
ऽ जिन स्थानों पर यह योजना लागू की जाएगी, वे आवासीय श्रेणी में रखे जाएंगे और उनपर घरेलू बिजली की दरें तथा जलकर की दरें लागू होंगी।

लखनऊ 19 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय 21 व 22 फरवरी को यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान लखनऊ में उपस्थित रहेंगे।

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लखनऊ 19 फरवरी 2018, केन्द्रीय गृहमंत्री माननीय राजनाथ सिंह 21 फरवरी को यूपी इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन में उपस्थित रहेंगे।

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लखनऊ 19 फरवरी 2018, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, सांसद कलराज मिश्र 20 फरवरी को सायं 07.30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। 21 व 22 फरवरी को लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट में सहभागिता करेंगे।

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लखनऊ 19 फरवरी 2018, उपमुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा 20 फरवरी को गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी उपेन्द्र दत्त शुक्ला के नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

वाराणसी/लखनऊ 19 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने कहा कि पार्टी आगामी समय में कार्यकर्ताओं के लिए कई तरह के रचनात्मक एवं संगठनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार कर रही है। 25 फरवरी को मंडल स्तर व जिला स्तर पर युवा कार्यकर्ताओं के लिए एकलव्य खेल प्रतियोगिता होगी। जिसमें पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को अपने खेल से संबंधित गतिविधियों को समाज के बीच लाकर सभी लोगों को खेल भावना से जोड़कर एक संगठित और मजबूत संगठन रचना को अंजाम देना है।
श्री बंसल ने कहा कि आगामी समय में 4 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर और आगामी 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एक रचना और सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनकी भूमिका निर्धारित की जाएगी। विधानसभाओं की समन्वय बैठक भी आयोजित होंगी। प्रदेश की जनता ने प्रदेश बदलने के लिए हमें जंनादेश दिया है न कि हम सत्ता का मजा लूटने आए हैं। हमें लगातार रचनात्मक और समाज की सेवा के काम करते रहना चाहिए, यही हमारा मूल विचार है, इसी पर भाजपा काम करती है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य ने कहा सुनील बंसल जी के अंदर अपने संकल्पों को धरातल पर उतारने का अद्भुत क्षमता और विश्वास है। इस कारण से हम सभी को इनसे प्रेरणा मिलती है आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा वटवृक्ष, जो संगठन का दिखाई दे रहा है उसके पीछे सुनील बंसल जी जैसा ही शिल्पी मुख्य भूमिका में है। प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा ने भी बैठक को संबोधित किया।
बैठक में भाजपा काशी क्षेत्र के सभी पदाधिकारी एवं सभी जिलों के अध्यक्ष मौजूद थे, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रमों का वृत्त संगठन महामंत्री रत्नाकर ने लिया। संचालन क्षेत्रीय महामंत्री रामचंद्र मिश्रा ने किया एवं आभार महामंत्री अशोक चैरसिया ने दिया।