वर्तमान पेराई सत्र में चीनी मिलों द्वारा 14 दिनांे के अन्दर गन्ना मूल्य भुगतान भी प्रारम्भ, गत वर्ष शून्य के सापेक्ष अब तक रू. 547.84 करोड़ गन्ना मूल्य का किसानों को भुगतान

ऽ विगत सत्र के 9.69 लाख टन गन्ना पेराई के सापेक्ष वर्तमान सत्र में अब तक हुई 54.98 लाख टन गन्ने की पेराई

ऽ गत वर्ष के मात्र 0.83 लाख टन चीनी उत्पादन की तुलना में अब तक चीनी मिलों ने बनाई 5.22 लाख टन चीनी

ऽ इस पेराई सत्र में चीनी परता भी बेहतर, गत सत्र के चीनी परता 8.53 प्रतिशत के सापेक्ष वर्तमान सत्र का औसत परता 9.50 प्रतिशत

मा. मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार इस वर्ष गन्ना विभाग द्वारा किसानांे की आमदनी दोगुना करने के दृष्टिगत चीनी मिलों का समय से संचालन कराने के निर्देश दिये गये थे, जिससे गन्ना किसान अपने गन्ने की समय से आपूर्ति चीनी मिलों को सुनिश्चित कर रबी फसलों विशेषकर गेहूँ की बुवाई हेतु अपना खेत खाली कर सकें और समय से गेहूँ तथा अन्य जरूरत की रबी फसलों की बुवाई कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकें।
गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि मा. गन्ना मंत्री के मार्गदर्शन में चीनी मिलों का शीघ्र संचालन कराने हेतु एक ठोस कार्य योजना बनायी गयी, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में पेराई सत्र 2017-18 में संचालन हेतु प्रस्तावित कुल 119 चीनी मिलों में से अब तक 75 चीनी मिलों का पेराई सत्र प्रारम्भ करा दिया गया है, जबकि गत पेराई सत्र 2016-17 मंे अब तक प्रदेश की मात्र 37 चीनी मिलें ही संचालित हो पायी थी। प्रदेश में अब तक चीनी मिलों द्वारा 54.98 लाख टन गन्ने की पेराई करते हुए 5.22 लाख टन चीनी का उत्पादन भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त संचालित चीनी मिलों में गत वर्ष के औसत चीनी परता 8.53 के सापेक्ष वर्तमान सत्र में आ रहे चीनी परता 9.50 के फलस्वरूप प्रदेश में अधिक चीनी उत्पादन होने की पूर्ण सम्भावना है।
चीनी मिलों के समय से संचालन के कारण गन्ना किसानांे को उन्हें औने-पौने दामों पर कोल्हू क्रेशरों पर अपना गन्ना नहीं डालना पड़ेगा और चीनी मिलों को आपूर्ति किये गये गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित वाजिब गन्ना मूल्य प्राप्त हो सकेगा, जो गन्ना किसानों की आमदनी दोगुना करने में सहायक सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त इस वर्ष चीनी मिलांे ने 14 दिनांे के अन्दर गन्ना मूल्य भुगतान भी प्रारम्भ कर दिया है तथा अब तक रू.547.84 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है, जबकि गत पेराई सत्र में इस अवधि तक गन्ना किसानों को कोई भी भुगतान नहीं किया गया था।
गन्ना किसानों की गन्ना उपज चीनी मिलों को सुचारू रूप से आपूर्ति कराने के दृष्टिगत किसानों को पक्का कलेण्डर वितरित किये जाने, सभी आवंटित क्रय केन्द्रों की स्थापना सुनिश्चित कर नियमित संचालन कराने, किसानों को उनके सट्टे के अनुसार निर्धारित पर्चियाँ समय से उपलब्ध कराने तथा घटतौली इत्यादि अनियमितताओं के प्रभावी रोकथाम हेतु परिक्षेत्रीय एवं जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इस क्रम में मुख्यालय के 12 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली व लखनऊ परिक्षेत्र के 23 जनपदों में गन्ना क्रय केन्द्र/मिल गेट का भी औचक निरीक्षण किया गया है।

लखनऊ 15 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के हक पूर्ति पत्र को हास्यास्पद बताया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस के हकपूर्ति पत्र को जनता शक की निगाहों से देखे रही हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है और निकायों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का वादा हास्यास्पद है। जनता कांग्रेस की बातों पर विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस ने गरीबों, किसानों, नौजवानों का हक मारा है। जनता का हक मारने वाले किस हक से हक पूर्ति की बात कर रहे है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कांग्रेस सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात तो करती है लेकिन संगठन में शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं कर पाई। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस नीति और नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा चुनावों के परिणाम से हताश हैं। सपा का साथ भी हाथ को मजबूत नहीं बना सका। निकाय चुनावों में अमेठी में भी कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिले है। लखनऊ में प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस की हुई किरकिरी उसके अन्र्तद्वन्द को दिखाती हैं। कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों में भी मुंह की खायेगी। निकाय चुनावों में भाजपा की एकतरफा जीत होने जा रही है।

लखनऊ 15 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय 16 नवम्बर को सोनभद्र, मिर्जापुर एवं अमेठी में जनसभाओं को सम्बोधित कर भाजपा का विजय करवां आगे बढाएगें।
श्री पाण्डेय दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान सोनभद्र में जनसभा के माध्यम से भाजपा नगर विकास के संकल्प को जनमानस के सामने रखेगें। दोपहर 1ः30 बजे राजकीय इण्टर कालेज मिर्जापुर तथा दोपहर 3 बजे रणंजय इण्टर कालेज गौरीगंज मार्केट, अमेठी में आयोजित जनसभाओं में विजय शंखनाद करेंगे।

लखनऊ 15 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि शहरी नागरिकों को विश्वस्तरीय सुविधांए दिलाने के संकल्प के साथ हम जनता के बीच है। प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने हाथरस एवं कासगंज की सभाओं में कहा कि भाजपा का उद्देश्य सिर्फ निकाय चुनाव में जीत ही नहीं है बल्कि संकल्प पत्र के एक-एक संकल्प को मूर्तरूप देने का संकल्प है।
प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने हाथरस एवं कासगंज जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि नगरों को विश्वस्तरीय सुविधाएं दिलाने के संकल्प के साथ भाजपा नगर निकाय चुनाव में है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु जीपीएस से लैस कार्गो ई-रिक्शा एवं आॅटो ट्रोलियों की व्यवस्था समयबद्ध एंव त्वरित कूडा निस्तारण के लिए होगी। ताकि मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन साकार हो सके। मोदी जी की सरकार आन्तरिक सुरक्षा, आर्थिक मजबूती, देश के सम्मान बढाने के साथ विकासपरक सरकार है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का हाथरस से विशेष लगाव रहा है। मायावती सरकार में हाथरस का नाम महामाया कर दिया था। कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पुनः हाथरस नाम कर दिया।
श्री पाण्डेय ने कहा कि आज देश और प्रदेश में किसान मजदूर और गरीब के हित में काम करने वाली सरकार है उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार वाली सरकार हैं। भाजपा प्रत्याशियों को जिताएं भाजपा संकल्प पत्र के अनुरूप सुन्दर सडके, सुन्दर पार्क, सुचारू विद्युतापूर्ति सहित सभी आधुनिकतम सुविधाओ की व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।
भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका शूकर क्षेत्र सोरों के कार्यकर्ता सम्मेलन में डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मेंने गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि से निकाय चुनाव की शुरुआत की है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि जनपद कासगंज की तीनों नगर पालिका तथा सातों नगर पंचायत पर कमल का फूल खिले। मथुरा-वृन्दावन, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलो का विकास हो रहा है उसी तरह से इस शूकर क्षेत्र की पावन धरती सोरो का भी भरपूर विकास होना चाहिये। नगर में जो शौचालय बनते थे उनके लिए पूर्व सरकारें 4000 रुपये दिया करती थी, लेकिन भाजपा प्रत्येक शौचालय के लिए 20000 रुपये का अनुदान दे रही है। यहाँ से भाजपा के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर माननीय मोदी जी व योगी जी के सपनो को साकार करें

प्रदेश के सिचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि सिचाई विभाग में नियमों के उल्लंघन और भष्टाचार में लिप्त अधिकारियो के बिरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है ।36 के साथ निलंबन और 101 के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्य वाही के बाद हाल में ही आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान करोड़ो रूपये की बेनामी संपत्ति एकत्र करने व बड़े पैमाने पर गड़बड़ी करने वाले राजेश्वर सिंह यादव अधीक्षण अभियंता को पहले ही ओखला, प्रशिक्षण अकादमी भेजा गया था अब निलंबित कर दिया है ।इसी प्रकार इलाहाबाद के अधीक्षण अभियंता अष्टदशम गिरीश चन्द्र अग्रवाल को शासन की नीति के विरुद्ध निविदा में पारदर्शिता न बरतने, अपने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने हेतु अनावश्यक रूप से शर्त लगाने के मामले मे प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणिक पाये जाने पर निलंबित कर दिया है । सिचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि लखनऊ के गोमती रिवरफ्रंट परियोजना की जांच सीबीआई को देने के बाद अधूरी परियोजना पूर्ण करने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किया गया है।श्रीसिंह ने बताया कि मृत नदी को जीवित करने के लिए बरेली की अरिल नदी तथा बदायू की श्रोत नदी में मध्य गंगा नहर से पानी लाकर जीवित किया जायेगा ।

प्रदेश में वर्तमान में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत 12, फैजाबाद के अन्तर्गत 17, मेरठ के अन्तर्गत 13, बांदा के अन्तर्गत 06 इलाहाबाद के 01 कृषि विज्ञान केन्द्र सहित कुल 49 कृषि विज्ञान केन्द्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित है। 20 कृषि विज्ञान केन्द्र गैर सरकारी संस्थाओं व अन्य शिक्षण संस्थानों के अधीन स्थापित एवं संचालित है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 69 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं।
10 जनपदों-सम्भल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, हरदोई एवं बहराइच में कृषि केन्द्र की स्थापना हेतु चिन्हित/आई0सी0आर0 नई दिल्ली द्वारा चयनित भूमि कृषि विभाग की तथा जनपद शामली, गोण्डा, जौनपुर तथा बदायूं की भूमि राजस्व विभाग की ग्राम सभा की प्रबन्धाधीन भूमि है। इन भूमियों को कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु हस्तांतरित किए जाने के सम्बन्ध में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। इसलिए इनसे आच्छादित भूमि (जनपद-हरदोई की भूमि को छोड़कर) को कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु सम्बन्धित कृषि विश्वविद्यालयों के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण किया जाना है। जनपद-हरदोई की भूमि को लीज के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की संस्था-आई0आई0पी0आर0 कानपुर को दी जानी है।
सम्भल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, बहराइच, शामली, गोण्डा, जौनपुर तथा बदायूं में स्थापित होने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र सम्बन्धित कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाना है तथा जनपद हरदोई में स्थापित होने वाला कृषि विज्ञान केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित होना है।
कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश के कृषकों तथा कृषि से सम्बन्धित जन समुदाय को जागरूक तथा शिक्षित बनाने और प्रदर्शन, प्रशिक्षण, किसान मेला, गोष्ठी एवं सामयिक साहित्य प्रसार कार्याें से नवनी कृषि तकनीकों को पहुंचाना एवं उन्नत बीच उपलब्ध कराया जाना है।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ में कार्यरत कार्मियों की सेवा निवृत्ति हेतु अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में निगम के कार्मिक श्री चन्द्रपाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ में दायर रिट याचिका संख्या-24968 (एस0एस0)/2016, रिट याचिका संख्या-27571/2016 तथा रिट याचिका संख्या-26429/2016 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 12 मई, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव की तिथि अर्थात दिनांक 28 मार्च, 2012 से निगम के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति हेतु अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।
सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति हेतु अधिवर्षता आयु बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1601/44-1-2011-90/2008, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 द्वारा व्यवस्था निर्धारित की गयी है। तद्नुसार उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु बढ़ाये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त वित्तीय व्ययभार का वहन निगम अपने संसाधनों से करेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा पूर्वगामी तिथि से व्यवस्था प्रतिपादित करने के आदेश दिये गये हैं, अतः उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ में कार्यरत नियमित पूर्णकालिक कार्मिकों की दिनांक 28 मार्च, 2012 से सेवानिवृत्ति हेतु अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने का फैसला हुआ है।

करने के लिए सिंचाई विभाग की भूमि अन्तरित की जाएगी
जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार एवं सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री, उ0प्र0 के मध्य दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि लखनऊ में जी0एफ0सी0सी0 का क्षेत्रीय निदेशालय खोला जाए। इस निदेशालय के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा लखनऊ में 2 स्थानों पर भूमि दिये जाने का सुझाव दिया गया था, जिसमें से वाल्मी कैम्पस के पास स्थित भूमि को उपयुक्त पाया गया। इस सम्बन्ध में कुल 5000 वर्ग मीटर (कार्यालय हेतु 1500 वर्ग मीटर एवं आवास हेतु 3500 वर्ग मीटर) भूमि की आवश्यकता है।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 की ग्राम-हैवतमऊ, मवैया, तहसील एवं जनपद-लखनऊ में लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर, लखनऊ के नियंत्रणाधीन 5000 वर्गमीटर भूमि शहरी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा निर्गत सर्किल रेट 7000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का दो-गुना यानी 14000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 7,00,00,000 (रुपये सात करोड़ मात्र) का भुगतान सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को किये जाने के उपरान्त गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग भारत सरकार, लखनऊ को भूमि अन्तरित किये जाने का निर्णय हुआ है।

राजदूत के साथ आए प्रतिनिधिमण्डल में लगभग 15 उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल

प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, पर्यटन, डेयरी, इलेक्ट्राॅनिक्स,
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, नागरिक उड्डयन
एवं अन्य कई क्षेत्रों में असीमित अवसर हैं: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने नीदरलैण्ड्स को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
में भागीदार देश (पार्टनर स्टेट) के रूप में आमंत्रित किया

नीदरलैण्ड्स ने लखनऊ में अपना उप-दूतावास खोला है: राजदूत

राजदूत ने उ0प्र0 में नीदरलैण्ड्स की
कम्पनियों द्वारा निवेश किए जाने की इच्छा जतायी

उप-दूतावास के माध्यम से उ0प्र0 का नीदरलैण्ड्स से व्यापार बढ़ेगा

लखनऊ: 14 नवम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आज यहां नीदरलैण्ड्स गणराज्य के राजदूत श्री अल्फोन्सुस स्तूलिंगा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल में लगभग 15 उद्योगों जैसे-पर्यावरण, डेयरी, कृषि, एग्रो प्रोसेसिंग, औद्यानिक विकास, पशुधन विकास, बायो फ्यूल एवं ग्रेजिंग इत्यादि के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।
नीदरलैण्ड्स के राजदूत ने उत्तर प्रदेश में नीदरलैण्ड्स की कम्पनियों द्वारा निवेश किए जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अवगत कराया कि नीदरलैण्ड्स द्वारा लखनऊ में अपना उप-दूतावास (Consulate), जो किसी भी देश का पहला उप-दूतावास है, खोला गया है। उनके द्वारा आशा व्यक्त की गई कि इस उप-दूतावास के माध्यम से लखनऊ उद्योग-जगत से जुड़ेगा तथा इससे प्रदेश और नीदरलैण्ड्स के बीच व्यापार में वृद्धि होगी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने नीदरलैण्ड्स के राजदूत से प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में निवेश का एक उपयुक्त वातावरण बन रहा है। प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, पर्यटन, डेयरी, इलेक्ट्राॅनिक्स, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, नागरिक उड्डयन एवं अन्य कई क्षेत्रों में असीमित अवसर हैं।
योगी जी ने नीदरलैण्ड्स को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भागीदार देश (पार्टनर स्टेट) के रूप में आमंत्रित किया। इस अवसर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश के सम्बन्ध में किए गए कार्यों से अवगत कराया।
बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन श्री अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव दुग्ध विकास श्री सुधीर एम0 बोबडे, प्रमुख सचिव पर्यावरण श्रीमती रेणुका कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।