लखनऊ 30 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि पहले तिमाही के 5.7 प्रतिशत के मुकाबले दूसरी तिमाही में जीडीपी 6.3 प्रतिशत पहुंची। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। जीडीपी तीसरे तिमाही में भी बढ़ेगी और देश का उत्तरोत्तर विकास होगा।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हँू।

लखनऊ 30 नवम्बर। गृहमंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे
पर 1 दिसम्बर को लखनऊ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के
अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि गृहमंत्री 1 दिसम्बर 2017 दिन शुक्रवार
रात्रि 7ः05 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगे, वहां से सीधे अपने आवास 4
कालीदास मार्ग जायंेगे। आवास से रात्रि 8ः00 बजे दिवाकर त्रिपाठी के
पुत्र के विवाह आशीर्वाद समारोह मंे शामिल होने के लिये इन्दिरा गांधी
प्रतिष्ठान पहंुचेंगे। गृहमंत्री कार्यक्रम के उपरांत अपने आवास 4
कालीदास मार्ग आयेंगे तथा दिनांक 2 दिसम्बर 2017 को प्रातः 09ः20 बजे
लखनऊ एयरपोर्ट से गुजरात को रवाना होंगे।

लखनऊ।विद्युत मूल्यों की दरों में बेतहाशा वृद्धि के फैसले से प्रदेश के व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश एवं नाराजगी व्याप्त हो गई है उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि विद्युत दरों में दोगुनी तक हुई वृद्धि से व्यापारियों एवं जनता पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा ,व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने कहा व्यवसायिक बिजली पहले से ही व्यापारी महंगी खरीद रहे हैं अब और वृद्धि से व्यापारियों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा उन्होंने कहा नोटबंदी एवं जीएसटी के बाद बाजारों की हालत पहले से ही खराब है व्यापारियों के अपने खर्चे निकल नहीं रहे हैं इस वृद्धि से व्यापारियों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा महंगाई बढ़ेगी, संजय गुप्ता ने कहा सरकार एवं विद्युत विभाग को सरकारी भवनों एवम सरकारी विभागों पर जो करोड़ो का विद्युत बिलों का बकाया है उसे वसूलना चाहिए विभागों के नाकारापन का खामियाजा जनता एवं व्यापारियों को न भुगताया जाए ,उन्होंने कहा विभाग बिजली चोरी रोकने में पूरी तरह से नाकाम है जो व्यापारी और जनता विद्युत का भुगतान कर रहे हैं उन्हीं पर सरकार और बोझ डाल रही है विद्युत नियामक आयोग का चेहरा सामने किया जा रहा है संजय गुप्ता ने कहा प्रदेश का व्यापारी इस वृद्धि को स्वीकार नहीं करेगा उन्होंने मुख्यमंत्री से इस विषय को गंभीरता से लेते हुए विद्युत दरों की वृद्धि को वापस लेने के लिए तत्काल विद्युत नियामक आयोग से इस फैसले को पुनर्विचार करते हुए वापस लेने का वातावरण बनाने की मांग की- संजय गुप्ता

यूएनओ के महासचिव को भेजा पत्र, दायर की पिटीशन, आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक वैश्विक अभियान जारी - मिश्र

समाजवादी चिन्तन व बौद्धिक सभा के अध्यक्ष एवं इण्टरनेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल के सचिव दीपक मिश्र ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एण्टानिओ मैनुअल डी ओलेविरा गुतरस को पत्र लिख कर आतंकी सरगना हाफिज सईद और जमात-उद-दावा के परिवाद (पिटीशन) को खारिज करने की मांग की है। पत्र के साथ-साथ श्री मिश्र ने जस्टिस फर्स्ट के संयोजक व मुंबई के प्रख्यात् अधिवक्ता देवेश त्रिपाठी के माध्यम से सईद के विरुद्ध यूएनओ के समक्ष याचिका भी दायर की है।

श्री मिश्र ने बताया कि झूठ व अनावश्यक तथ्यों के आधार पर दिग्भ्रमित कर सईद संयुक्त राष्ट्र संघ से राहत चाहता है। वह पाकिस्तान एवं पाकिस्तानी अदालत का नहीं, भारत व मानवता का अपराधी है। मुंबई हमला-2008 के पश्चात् उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 1267 के तहत उसे व उसके संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंधित काली सूची में डाला था।

आईएससी के सचिव दीपक के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव श्री गुतरस एक प्रतिबद्ध समाजवादी और लम्बे समय तक सोशलिस्ट इण्टरनेशनल के अध्यक्ष रहे हैं। उनका पूरा विश्वास है कि गुतरस के नेतृत्व वाली यूएनओ आतंकी सरगना को किसी प्रकार की रियायत नहीं देंगे।

श्री मिश्र ने बताया कि उपनिवेशवादी व आतंकवादी सोच तथा शक्तियों के विरुद्ध व्यापक वैश्विक व वैचारिक अभियान शुरू हो चुका है, शीघ्र ही इसकी सफलता सतह पर दिखेगी। इसमें लंका के समाजवादी नेता व केन्द्रीय मंत्री रहे प्रो० तिस्सा वितर्णा, अमरीका की गणतांत्रिक सांसद तुलसी गेबार्ड, विचारक रिचर्ड हास व हमारे जैसे वैश्विक नागरिक महती भूमिका निभा रहे हैं। यह लड़ाई दीपक बनाम हाफिज नहीं है। इसमें निजी लाभ-हानि का सवाल नहीं है। यह सतत संघर्ष मानवता बनाम दानवत्व, कलम बनाम बम, गणतंत्र बनाम गनतंत्र एवं समाजवाद बनाम आतंकवाद है।
आतंकवाद व बम संस्कृति के विरुद्ध वैचारिक वातावरण समय की आवश्यकता है। जब आतंकियों को खाद-पानी व जनसमर्थन मिलना बंद हो जाएगा तब यह विष-वृक्ष स्वतः सूख जाएगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना एवं बहस चलाना हमारा नागरिक कर्तव्य है।

श्री मिश्र ने कहा कि जब जर्मनी व यूरोप में समाजवाद कमजोर हुआ तभी हिटलर का अभ्युदय हुआ। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता देवेश त्रिपाठी ने हाफिज सईद के खिलाफ याचिका दायर कर दी है और आवश्यकता पड़ने पर मुम्बई उच्च न्यायालय में भी परिवाद दायर किया जाएगा ताकि आतंकी घटना में पीड़ित पक्ष को न्याय और हाफिज को सजा मिले।

ऽ प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन श्री आलोक कुमार ने बताया है कि गतवर्ष 2016-17 में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लाइन हानियों (वास्तविक लाइन हानियों से काफी कम) के आधार पर आयोग द्वारा प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति की लागत 6 रूपये 35 पैसे अनुमोदित की गयी थी। इसी आधार पर वर्ष 2017-18 में प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति की लागत लगभग 6 रूपये 75 पैसे सम्भावित है।
ऽ विद्युत आपूर्ति की लागत की रिकवरी विद्युत वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं पर लागू टैरिफ के माध्यम से की जाती है तथा कुछ अंश राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है।
ऽ प्रदेष सरकार के संकल्प पत्र में यह कहा गया था कि प्रदेष सरकार गरीब घरों को बिजली की पहली सौ यूनिट तीन रूपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर दी जायेगी। नये विद्युत दरों में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पहली सौ यूनिटे तीन रूपये प्रति यूनिट की दर से चार्ज की जायेंगीं। इसी प्रकार ऐसे गरीब शहरी परिवार जो सौ यूनिट तक विद्युत उपभोग करते हैं उनकी भी बिजली दर तीन रूपये प्रति यूनिट होगी।
ऽ अनुमानित विद्युत आपूर्ति की लागत 6 रूपये 75 पैसे के सापेक्ष ऐसे ग्रामीण उपभोक्ताओं से जो प्रतिमाह 100 यूनिट तक का उपभोग करते हैं, अब लागू दरों के अन्तर्गत कुल 3 रूपये 68 पैसे प्रति यूनिट लिया जायेगा जिसमें विद्युत शुल्क भी सम्मिलित है अर्थात ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट लगभग 3 रूपये 08 पैसे की सब्सिडी उपलब्ध होगी।
ऽ नई विद्युत दरों का मुख्य उद्देष्य मीटरिंग को बढ़ावा देना है ताकि छोटे उपभोक्ताओं पर अनावष्यक फिक्सड् टैरिफ का बोझ न पडे़ और विद्युत के उपभोग में किफायत भी आये। उदाहरण के लिए यदि एक ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता एक माह में तीस यूनिट का विद्युत उपभोग करता है तो नई दरों के अनुसार उसका मासिक बिल मात्र रू0 140/- आयेगा जबकि फिक्सड्् टैरिफ के अन्तर्गत उसके ऊपर इससे लगभग ढाई गुना का बिल ज्यादा पड़ता।
ऽ अनुमानित विद्युत आपूर्ति की लागत 6 रूपये 75 पैसे के सापेक्ष कृषि उपयोग के लिए प्रति यूनिट मात्र 1 रूपये 10 पैसे ही टैरिफ लगेगा अर्थात किसानों को प्रति यूनिट 5 रूपये 65 पैसे की सब्सिडी उपलब्ध होगी।
ऽ ग्रामीण क्षेत्र में “कोल्हू उद्योग“ एक सीजनल उद्योग होते हैं परन्तु अभी तक उन्हें पूरे वर्ष का थ्पगमक ब्ींतहम देना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लाभार्थ इन कोल्हू श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिये आॅफ-सीजन में थ्पगमक ब्ींतहम में 75 प्रतिषत की छूट दी गयी है। दस हार्सपावर के कोल्हू की एक इकाई यदि चार महीने उत्पादनरत् रहती है तो वर्ष के शेष बचे हुये आठ महीनों में थ्पगमक ब्ींतहम के मद में ऐसी इकाईयों को एक वर्ष में लगभग रू0 11,500/- की राहत मिलेगी।
ऽ अन्य राज्यों में लागू विद्युत दरों के अध्ययन के उपरान्त यह पाया गया है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में ग्रामीण (घरेलू) उपभोक्ताओं से विद्युत आपूर्ति लागत का मात्र 42 प्रतिशत चार्ज किया जाता है जबकि मध्य प्रदेश में 86 प्रतिशत, राजस्थान में 100 प्रतिशत, हरियाणा में 53 प्रतिशत तथा पंजाब में 80 प्रतिषत चार्ज किया जाता है। नई दरों के अनुसार भी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं से विद्युत आपूर्ति लागत का मात्र 54 प्रतिशत चार्ज किया जायेगा।
ऽ प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों का सदैव यह कहना रहा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक इकाईयों पर लागू विद्युत दरें अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक हैं जिसके कारण अपना औद्योगिक माल बेचने में कठिनाईयाॅ आती हैं और प्रदेश नये उद्योग स्थापित होने में भी कठिनाई आती है। इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और नये रोजगार सृजन बढ़ाने के उद्देश्य से नई दरें औद्योगिक इकाईयों के लिए कोई वृद्धि नहीं की गई है ।
ऽ एक शिफ्ट में चलने वाले उद्योग जिनमें से अधिकतर छोटे एवं माध्यम उद्योग सम्मिलित होते हैं, के लिए नई दरों में ग्रीष्मकाल में सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक 15 प्रतिशत की छूट दी गई है।
ऽ विद्युत वितरण निगमों द्वारा राजस्व की वसूली बढ़ाने और विद्युत क्रय लागत में वृद्धि की रोकथाम के लिए अनेकों उपाय किये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में प्रथम छमाही में इन उपायों से लगभग 1364 करोड़ अधिक रूपये वसूल किये गये हैं।
ऽ यदि लाइन हानियों को ‘उदय’ योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के समतुल्य कम भी कर लिया जाये तो अभी तक लागू रही टैरिफ दरों के आधार पर प्रदेश के पावर सेक्टर का कैशगैप अत्यधिक रहेगा चॅूकि प्रदेश में उपभोक्ताओं को की जा रही विद्युत आपूर्ति में वृद्धि हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गतवर्ष की तुलना में पहले 6 महीनों में इस वर्ष लगभग कुल 16.5 प्रतिशत अधिक विद्युत आपूर्ति की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में गतवर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक विद्युत आपूर्ति की गई है।
ऽ ऊर्जा विभाग इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पावर सेक्टर को वित्तीय दृष्टि से वायबल बनाते हुए सभी उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की आवश्यकताओं को दक्ष तरीके से इनफारमेशन टेक्नोलाॅजी की सहायता लेते हुए पूरा किया जाये ताकि ऊर्जा क्षेत्र प्रदेष के विकास का महत्वपूर्ण भागीदार बने और राज्य के सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आये।

भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा बिजली की दरों में जो भारी वृद्धि की गई है उसे तत्काल वापस लिया जाए अथवा बताया जाए कि यह फैसला किस किसान किस गांव व शहर के लोगों से बात करके लिया गया है। इस प्रकार के फैसले से किसानों व आम जनता में बहुत रोष है वह विरोध हो रहा है अगर सरकार इस प्रकार के फैसले किसानों पर व आम जनता पर लेती है तो योगी सरकार सरकार का किसान विरोधी व जनता विरोधी होने का प्रमाण मिलता है। मैं मंडल अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा यह घोषणा करता हूं कि अगर शीघ्र ही विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा घोषित दरों को वापस ना लिया गया तो भारतीय किसान यूनियन के द्वारा जल्द ही एक बड़ा आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और विद्युत विनियामक आयोग को किसानों के कब्जे में लिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन वह सरकार की होगी ।

लखनऊ, 30 नवम्बर-2017, निर्वाण प्राप्त भदन्त प्रज्ञानन्द जी बाबा साहब डा0 अम्बेडकर महासभा के प्रथम अध्यक्ष थे। डा0 अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा है कि वर्ष 1956 में बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के बौद्ध धर्म के दीक्षा कार्यक्रम में शामिल भिखु संघ मे बौद्ध भिक्षु प्रज्ञानन्द भी थे। मूल रूप से श्रीलंका के निवासी गलगेदर प्रज्ञानन्द 14 वर्ष की उम्र मे ही भारत आ गये थे और लालकुआँ स्थित रिसालदार पार्क में भदन्त बोधानन्द के शिष्य बने। वर्ष 1990-91 में डा0 अम्बेडकर जन शताब्दी समारोह समिति के भदन्त प्रज्ञानन्द जी अध्यक्ष रहे तथा देश के सर्वोच्च सामाजिक संस्था अम्बेडकर महासभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। उन्होने पूर्व राष्ट्पति श्री के0आर0 नारायण के अम्बेडकर महासभा आगमन पर श्रावस्ती से लायी गयी बोधि वृक्ष की शाखा को रोपित किया गया। वर्ष 1991 में बाबा साहब डा0 अम्बेडकर की पत्नी डा0 सविता अम्बेडकर और बाबा साहब डा0 अम्बेडकर को धम्म दीक्षा दिलाने वाले भिक्षु प्रज्ञानन्द जी ने संयुक्त रूप से अम्बेडकर महासभा मे डा0 अम्बेडकर की पवित्र अस्थियों को जनता के दर्शनार्थ स्थापित किया था।
डा0 निर्मल ने बताया कि बौद्ध भिक्षु प्रज्ञानन्द जी देश के सबसे वरिष्ठ बौध भिखु थे। उन्होने बताया कि भन्ते प्रज्ञानन्द की स्मृति में एक स्मारक स्थल बनाने की मांग करेंगे। आज बौद्ध बिहार रिसालदार पार्क में भन्ते प्रज्ञानन्द जी को पूर्व सचिव भारत सरकार श्री हरीश चन्द्र अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 लालजी प्रसाद निर्मल, एस0आर0 दारापुरी, प्रो0 रामनरेश चैधरी, बीना मौर्या, डा0 सत्या दोहरे, श्री जगतनारायण, अमरनाथ प्रजापति, डा0 कौलेश्वर प्रियदर्शी, विक्रम सुमन, रामशंकर, विजय कुमार, रामचन्द्र पटेल आदि ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजली अर्पित की।

महात्मा गांधी ने देश को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने
के साथ ही समाज में व्याप्त बुराईयों को समाप्त
करने के लिए अनन्य योगदान दिया: मुख्यमंत्री

लखनऊ: 30 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज पोरबन्दर, गुजरात में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म स्थान कीर्ति मन्दिर जाकर महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कीर्ति मन्दिर परिसर में विजिटर बुक पर अपने विचार अंकित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने इस देश को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के साथ ही समाज में व्याप्त बुराईयों को समाप्त करने के लिए अनन्य योगदान दिया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह देश सदैव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चल कर ही प्रगति कर सकता है। वे हमेशा गांव की आत्म निर्भरता एवं विकास को महत्व देते थे। ज्ञातव्य है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबन्दर में हुआ था। उनकी याद में बनाए गए कीर्ति मन्दिर परिसर में एक गांधीवादी पुस्तकालय एवं प्रार्थना कक्ष होने के साथ ही गांधी जी के बचपन का घर भी स्थित है। कस्तूरबा जी का घर भी परिसर के पीछे ही है। मकान के सभी कक्षों में गांधी जी के विभिन्न समयों की तस्वीरें लगायी गई हैं।

लखनऊ 30 नवम्बर 2017, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के नौ महीनों के भीतर निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण बना है। यही वजह है कि विदेशों की प्रतिष्ठित कम्पनियां प्रदेश में बड़ी मात्रा में निवेश करने को इच्छुक हुई हैं। भाजपा सरकार के अभी तक के कार्यकाल में विश्व की बड़ी कंपनियों के नौ हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इन निवेश के जमीन पर उतरते ही 54 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
प्रदेश प्रवक्ता डाॅ0 चन्द्रमोहन ने प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभालते ही निवेश के लिए उपयुक्त महौल बनाना शुरू कर दिया था। उन्हीं की देखरेख में बनी प्रदेश की नई औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति को उद्योगपतियों ने हाथोंहाथ लिया है। एक अप्रैल से अक्टूबर तक 40 से अधिक कंपनियों ने सरकार को यूपी में निवेश करने के लिए आवेदन किया है। वही पिछली सपा सरकार की नीतियों से खफा होकर उद्योगपतियों ने निवेश के लिए एमओयू साइन करने के बाद उद्योग नहीं लगाए थे। सपा सरकार में न तो उद्योगों के लिए बिजली की पर्याप्त उपलब्धता थी और रही सही कसर खराब कानून व्यवस्था ने पूरी कर दी थी।
डाॅ0 चन्द्रमोहन ने बताया कि यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद से बिजली व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था में इस कदर सुधार हुआ है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। इसने विश्व पटल पर यूपी की छवि सुधारी है और उद्योगपतियों में एक विश्वास जगा है। सपा सरकार के कार्यकाल में एमओयू साइन करके उद्योग न लगाने वाले उद्योगपति मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों और शासन से प्रभावित होकर प्रदेश में उद्योग लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। नए निवेशक यूपी में आने को आतुर हैं। इसी से वाइब्रेंट यूपी की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है।