इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की दिसम्बर सत्रांत परीक्षायें 01 दिसम्बर से आयोजित की जा रही हैं। यह परीक्षायें 23 दिसम्बर तक चलेंगी जिसमंे विश्वविद्यालय के अन्तर्गत परीक्षा केन्द्रों में लगभग 4,97,883 अभ्यर्थी 250 से अधिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ये परीक्षायें दो पाली में कराई जायेंगी प्रथम पाली प्रातः 10 बजे से 01 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपरान्ह 02 बजे से 05 बजे तक आयोजित की जायेगी। इग्नू ने कुल 855 परीक्षा केन्द्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाये गये हैं जिनमें 16 केन्द्र विदेशों में भी स्थापित किये गये हैं। इस परीक्षा में 90 जेलों को भी परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।

इस तथ्य की जानकारी देते हुए डाॅ0 मनोरमा सिंह, क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि विद्यार्थी अपना प्रवेश-पत्र इग्नू की वेबसाइट ूूूण्पहदवनण्ंबण्पद से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तथ्य की सूचना सभी अभ्यर्थियों को एस0एम0एस0 एलर्ट के माध्यम से भी दी जा चुकी है। सभी परीक्षार्थियों को इग्नू द्वारा निर्गत परिचय पत्र लाना आवश्यक है अन्यथा उन्हे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी के पास इग्नू द्वारा निर्गत परिचय पत्र नहीं है, तो वह डुप्लीकेट परिचय पत्र इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ पर स्वयं पहुँचकर बनवा सकते हैं। लखनऊ में इग्नू के दो परीक्षा केन्द्र श्री जय नारायण डिग्री काॅलेज, चारबाग एवं लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री काॅलेज, गोलागंज बनाये गये हैं एवं इसके अतिरिक्त इग्नू की परीक्षायें कानपुर, बलरामपुर, झाँसी, रायबरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पुखरायां, बाराबंकी, ललितपुर, अमेठी, गोण्डा, चरखारी (महोबा) एवं बरेली में आयोजित की जायेंगी।

डाॅ0 रीना कुमारी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि 30 नवम्बर 2017 को क्षेत्रीय केन्द्र पर एक विषेष परीक्षा सहायता डेस्क लगेगी एवं परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की समस्या का निदान किया जायेगा। परीक्षा सम्बन्धित किसी भी सेवा के लिए विद्यार्थी एक विषेष ई-मेल आईडी तबसावमगंउ/पहदवनण्ंबण्पद पर मेल कर सकते हैं जिन्हें सहायता प्रदान की जायेगी।

डा0 मनोरमा ंिसह ने सभी परीक्षार्थियों को दिसम्बर सत्रांत परीक्षा हेतु शुभकामनायें देते हुए यह भी कहा कि सभी परीक्षार्थी अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा से आधे घण्टे पूर्व पहुँच जायें एवं परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का मोबाईल या अन्य इलेक्ट्राॅनिक उपकरण न ले कर जायें।

प्रमुख सचिव ने एफ0आई0आर कराकर दोशियों को जेल भेजने के दिये निर्देष

लखनऊ, 29 नवम्बर 2017। विद्युत उपभोक्ता को सही रीडिंग का बिल मिले। जो मीटर रीडिंग गलत नियत से जानबूझ कर उपभोक्ता को गलत बिल देते है, उनको जेल भेजा जाये। हल्की कार्यवाही से यह नही रूकेगा। यह निर्देष आज प्रमुख सचिव ऊर्जा एंव उ0प्र0 पावर कारपोरेषन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने वीडिये कांफ्रेन्सिग के माध्यम से विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिये।
प्रमुख सचिव लखनऊ के अमीनाबाद, डालीगंज एवं गोमती नगर विस्तार में गलत मीटर रीडिंग के प्रकरणों को लेकर सख्त नाराज थे। उन्होंने अधिकारियों को इस बात के लिये फटकार भी लगायी की दोशी मीटर रीडर या एजेन्सी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाई नही की गयी और एफ0आई0आर नहीं करायी गयी। उन्होंने मुख्य अभियन्ता लेसा को दोशी मीटर रीडर के विरूद्ध एफ0आई0आर0 कराकर आज ही सूचिव करने के निर्देष दिये।
अध्यक्ष ने कहा कि गलत बिल जारी करने की बड़ी षिकायतें आ रही है। मा0 मुख्य मंत्री से लेकर ऊर्जा मंत्री एवं मुख्य सचिव तक यह बात कह चुके हैं। इसलिये इस पर हर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेषक स्वयं ध्यान दें। डिस्काम में गलत बिल देने वाली एजेन्सियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिष्चित की जाये और जहाॅ गलत नियत से जानबूझकर गलत बिल देने की घटना प्रमाणित हो जाये वहाॅ दोशियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 कर जेल भेजा जाये।
षक्ति भवन में सम्पन्न वीडियों कांफ्रन्सिंग में प्रमुख सचिव ने प्रबन्ध निदेषकों को निर्देषित किया कि गलत बिल के सन्दर्भ में उपभोक्ता द्वारा 1912 पर आयी षिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाये। उपभोक्ताओं के बीच डिस्काम स्तर पर यह प्रचारित भी किया जाये कि 1912 पर बिल सम्बन्धी समस्याओं को उपभोक्ता भेज सकता है और उस पर तत्काल कार्यवाही होगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने टोल फ्री नम्बर 1912 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु डिस्काम के प्रबन्ध निदेषकों को निर्देषित किया। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रीक मीडिया, वाल राइडिंग, बैनर, पोस्टर तथा सभी माध्यमों का उपयोग 1912 के प्रचार-प्रसार के लिये तत्काल षुरू किये जाये।
प्रमुख सचिव ने दक्षिणांचल एंव पूर्वाचल में ए0टी0 एण्ड सी लाइन हानियों में बढ़ोत्तरी पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। वीडियों कांफ्रेन्सिग में उन्होंने दक्षिणांचल एवं पूर्वाचल के प्रबन्ध निदेषकों को निर्देष देते हुये कहा कि यह अत्यनत दुर्भाग्य पूर्ण एवं षोचनीय है कि आपके डिस्काम की द्वितीय तिमाही में लाइन हानियाॅ बढ़ गयी है। उन्होंने अलीगढ़ एवं आगरा में मुख्य अभियन्ताओं को लाइन हानियाॅ बढ़ जाने पर जमकर फटकार लगायी। उन्होंने चेतावनी भी दी की आगामी तिमाही में यदि लाइन हानियाॅ कम नहीं हुयी तो कड़ी कार्यवाही होगी। प्रमुख सचिव ने कहा कि पष्चिमांचल एवं मध्यांचल में लाइन हानियाॅ कम हुयी है तो आपके डिस्काम में लाइन हानियाॅ क्योें बढ़ी। बस्ती एवं मिर्जापुर में भी लाइन हानियाॅ बढ़ने पर उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त की। प्रमुख सचिव ने निर्देषित किया कि जो लोग कार्य नही कर पा रहे है। उनके विरूद्ध कार्यवाही करिये वरना बड़ों पर जिम्मेदारी तय होगी और कार्यवाही होगी।
वीडियों कांफ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव ने राजस्व वसूली को बढ़ाने के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि समय पर वेतन भुगतान देने तथा कोयला खरीदने के लिये आवष्यक है कि हर खण्ड अपना निर्धारित लक्ष्य वसूल कर दिखाये।
प्रमुख सचिव ने विद्युत विच्छेदन में बड़े बकायेदारों को छोड़ने और छोटे बकायेदारों के कनेक्षन काट देने पर भी सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पहले बड़े और पुराने बकायेदारों के कनेक्षन काटिये फिर छोटे बकायेदारों का। पक्षपात की षिकायतें मिली तो कार्यवाही होगी। प्रमुख सचिव ने स्ट्रीट लाइट की मीटरिंग को तेज करने के निर्देष दिये। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेष की हर स्ट्रीट लाइट की मीटरिंग सुनिष्चित करनी है अतः इसके लिये अलग लाइनें डालने की कार्यवाही में भी तेजी लायी जायें। उन्होंने राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासों में प्रीपेड मीटर लगाने में भी तेजी लाने के निर्देष दिये। प्रमुख सचिव ने कहा कि जिन आवासों पर पुराना बकाया है वहाॅ भी प्रीपेड मीटर लगा दिये जाये और पुराना बकाया वसूली विधिक तरीके से की जाये।
षक्ति भवन में सम्पन्न वीडियों कांफ्रेन्सिंग में प्रबन्ध निदेषक अपर्णा यू, निदेषक वितरण, निदेषक वित्त, निदेषक वाणिज्य सहित अनेक वरिश्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चार दिन चुनावी सभाएं करेंगे। श्री यादव 04 से 07 दिसम्बर 2017 तक गुजरात में प्रवास पर रहेंगे। गुजरात में 05 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पहली चुनावी सभा 04 दिसम्बर 2017 को जामनगर में होगी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि वे भाजपा की सांप्रदायिक और विघटनकारी राजनीति के विरूद्ध धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों को बल देने के लिए गुजरात की जनता का आवह्ान करेंगे। श्री यादव गुजरात की जनता से संवाद में भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि भाजपा किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक और विकास विरोधी है। इसने उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार की सभी जनहित की योजनाओं को बंद कर दिया है।
भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को गुजरात में अपना स्टार प्रचारक बनाया है। योगी जी उत्तर प्रदेश का काम-काज छोड़कर जनता को गुमराह करने गुजरात पहुंच गए है। श्री अखिलेश यादव गुजरात की जनता को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जनता से किए गए चुनावी वादों में एक भी वादा पूरा नहीं किया है। भाजपा सरकार समाजवादी सरकार की योजनाओं को ही अपनी बता रही है लेकिन जनता सब जानती है। भाजपा नेताओं की लाख कोशिशों के बाद भी भाजपा के वादों और नारों से वह भ्रमित होने वाली नहीं है।
श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि गुजराज की जनता को इस बात से भी सतर्क रहना होगा कि भाजपा समाजवादी पार्टी पर तो परिवार वाद का झूठा आरोप लगाती है लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति की बेटी के स्वागत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हाथ बांधे पलकपांवड़े बिछाते दिखाई देते हैं। यह विरोधाभास की अजीब स्थिति है।
समाजवादी पार्टी का मानना है कि बिना लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और समाजवादी व्यवस्था को सषक्त किए भारत का भला होने वाला नहीं है। भाजपा की नीतियां सामाजिक ताना-बाना को छिन्न विच्छिन्न करने वाली और राष्ट्रीय, संघीय ढांचे को कमजोर करने वाली हैं। श्री अखिलेश यादव लगातार जाति-धर्म से ऊपर जनकल्याणकारी नीतियों के पक्षधर रहे हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में बिना किसी भेदभाव या बदले की भावना के समाज के सभी वर्गों के हित में काम किए हैं। श्री अखिलेश यादव की बेदाग छवि और लोकप्रियता के कायल सभी लोग हैं।

निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया: मुख्यमंत्री

राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेयरी, नागरिक उड्डयन, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, आई0टी0, लघु एवं मध्यम उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपार सम्भावनाएं

मुख्यमंत्री ने दमन में उद्योगपतियों एवं निवेशकों से भेंट की

लखनऊ: 29 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केन्द्र शासित राज्य दमन और दीव के उद्योगपतियों, निवेशकों एवं व्यापारियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने 21 एवं 22 फरवरी, 2018 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट, 2018 में भाग लेने का आमंत्रण देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया है कि उन्हें हर सम्भव सहयोग प्रदान किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री जी ने दमन और दीव की राजधानी दमन में उद्योगपतियों एवं निवेशकों से मुलाकात कर उन्हें उक्त समिट में भाग लेने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि इस समिट में बड़ी संख्या में देश-विदेश के निवेशक, उद्यमी, बैंकर्स व अन्य प्रतिनिधि भाग लेंगे।
योगी जी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 को लागू कर इसके माध्यम से निवेशकों को कई प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा बाजार बताते हुए कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें कई उद्योगपतियों को भी सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ तेजी से आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने बैठक में बताया कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेयरी, नागरिक उड्डयन, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, आई0टी0, लघु एवं मध्यम उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश के बड़े बाजार व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे निवेश फ्रेण्डली माहौल के फलस्वरूप राज्य में उनका निवेश लाभकारी सिद्ध होगा।
भेंट के दौरान उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट फोरम के प्रेसीडेन्ट श्री ओ0पी0 तिवारी, महासचिव श्री पंकज जैसवाल, श्री राज नारायण तिवारी (सेवा एवं विनिर्माण उद्योगपति), श्री के0एम0 श्रीवास्तव ( विनिर्माण उद्योगपति), श्री राजेश सिंह ( सेवा एवं विनिर्माण उद्योगपति), श्री मुन्ना तिवारी ( सेवा सेक्टर), श्री राम सिंह (विनिर्माण उद्योगपति), श्री सतीश त्रिपाठी (विनिर्माण उद्योगपति), श्री रविन्द्र सिंह (पर्यटन उद्यमी), सुश्री नीलम तोमर (विनिर्माण उद्यमी), श्री एम0 सिंह (व्यापारी), श्री एफ0एस0 त्रिपाठी (विनिर्माण उद्योगपति), श्री कपिल तिवारी (मीडिया एवं विनिर्माण), श्री अखिलेश सिंह (सेवा एवं विनिर्माण उद्यमी), श्री आदित्य मोहन (फूड चेन), जितेश जैसवाल (विनिर्माण उद्योगपति) तथा श्री शैलेन्द्र सिंह (विनिर्माण उद्योगपति) उपस्थित थे।

लखनऊ 29 नवम्बर 2017, किसी भी देश की तरक्की ऊर्जा स्रोतों एवम पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भर होने से होती है। यह पहली बार है कि बनारस सहित 17 शहरों में कूड़े से क्रूड ऑयल तैयार किया जाएगा। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहीं।
उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार को पूर्वांचल के विकास के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। बनारस में साढ़े 3 हजार करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड ऑयल रिफाईनरी एवं वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाए जाने से पूर्वांचल में क्रांति आएगी। समुचित कूड़ा प्रबंधन तंत्र विकसित होने से जहाँ एक ओर तमाम संक्रामक बीमारियों से भी लड़ाई में मुक्ति मिलेगी वहीं दूसरी ओर पर्यावरण सुरक्षा, शहरों की सफाई में भी मदद होगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कांडला से गोरखपुर तक 700 करोड़ की लागत से गैस पाइपलाइन बनाने जा रही है। इससे पूर्वांचल में न केवल सामाजिक और आर्थिक बदलाव आएगा, बल्कि आजीविका के लिए पूर्वांचल और बिहार से नौजवानों का पलायन भी रुकेगा।
प्रदेश प्रवक्ता ने उज्ज्वला योजना की तारीफ करते हुए बताया कि 1 मई 2016 को बलिया से शुरू हुई उज्ज्वला योजना में करोडों लोगों को लाभ हुआ। गरीब महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला। उज्जवला योजना समाज में एक बड़ा बदलाव लाई।
पिछले 19 महीने में 3 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से 42 फीसदी कनेक्शन वंचितों को दिए गए हैं। आने वाले दिनों में यूपी में एक भी गरीब का घर ऐसा नही होगा, जहां केन्द्र एवं यूपी सरकार मिलकर स्वच्छ ईंधन ना पहुंचा दें। गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वितरकों का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार देश में 1 लाख से अधिक एलपीजी पंचायतें शुरू करेगी।
मनीष शुक्ल ने कहा केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार रहने से उत्तर प्रदेश का समुचित विकास होगा। प्रदेश सरकार ने मात्र 8 महीने में ही अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के लिए संकल्परत है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत सभी पात्र किसानों को बीमा योजना से लाभान्वित कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये: राजीव कुमार

सूखा प्रभावित बुंदेलखण्ड, विंध्याचल मण्डल, आगरा मण्डल के कुछ जनपदों एवं इलाहाबाद जनपद के यमुनापार क्षेत्र हेतु 20 प्रतिशत विद्युत विभाग के आवश्यक उपकरण आवश्यकतानुसार उपयोग हेतु आरक्षित रखे जायें: मुख्य सचिव

सम्भावित सूखे से निपटने हेतु विभागवार विस्तृत कार्ययोजना मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित आगामी बैठक के पूर्व में अवश्य रूप से राहत आयुक्त को उपलब्ध कराना अनिवार्य: राजीव कुमार

बुन्देलखण्ड निधि से 90 करोड़ व त्वरित योजना से 25 करोड़ अर्थात कुल उपलब्ध 115 करोड़ रू0 की धनराशि में से ऊर्जा एवं जल निगम को 40-40 करोड़ रूपये, नलकूप/लिफ्ट सिंचाई को 20 करोड़ एवं लघु सिंचाई को 10 करोड़ रूपये तथा जल संस्थान को 05 करोड़ की धनराशि तत्काल निर्गत कराने के दिये गये निर्देश

लखनऊ: 29 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि बुन्देलखण्ड में 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुकी पेयजल परियोजनाओं को अभियान चलाकर आगामी 30 दिसम्बर, 2017 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जनपद चित्रकूट में दो पाइप पेयजल परियोजनाओं बरगढ़ एवं मऊ को भी 31 दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देशित दिये कि सम्बंधित अधिशाषी अभियंताओं को क्रियाशील योजनायें तथा वर्तमान में कितने गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का अभियंतावार प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाये। उन्होंने कहा कि खराब हैण्डपम्पों एवं नलकूपों को तत्काल रिबोर कराने हेतु राज्य वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि का सर्वप्रथम उपयोग सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने सम्भावित सूखे से निपटने हेतु विभागवार विस्तृत कार्ययोजना मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित आगामी बैठक के पूर्व में अवश्य रूप से राहत आयुक्त को उपलब्ध कराने के निर्देश दियें। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत सभी पात्र किसानों को बीमा योजना से लाभान्वित कराने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बुन्देलखण्ड में सम्भावित सूखे की स्थिति तथा सम्बंधित विभागों द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सम्भावित सूखे की स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने हेतु सम्बंधित विभागों को नामित नोडल अधिकारियों के नाम एवं मो0 नं0 आदि की सूचना आज ही राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड निधि से 90 करोड़ व त्वरित योजना से 25 करोड़ अर्थात कुल उपलब्ध 115 करोड़ रू0 की धनराशि में से ऊर्जा एवं जल निगम को 40-40 करोड़ रूपया, नलकूप/लिफ्ट सिंचाई को 20 करोड़ एवं लघु सिंचाई को 10 करोड़ रूपयेतथा जल संस्थान को 05 करोड़ की धनराशि तत्काल निर्गत कराने के निर्देश दिये हैं।

श्री राजीव कुमार ने यह भी निर्देश दिये हैं कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त नलकूपों को 24 घण्टे क्रियाशील रखने हेतु आवश्यकतानुसार कार्ययोजना का क्रियान्वयन समय से सुनिश्चित करा लिया जाये। उन्होंने कहा कि सम्बंधित अधिकारियों को नलकूपों की संख्या के सापेक्ष क्रियाशील नलकूप एवं बंद पड़े नलकूपों की संख्या का विवरण वरिष्ठ अधिकारियों को अवश्य उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि सम्बंधित अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह अपने सम्बंधित अधीनस्थ अधिकारियों से सबसे पुराने नलकूप किस तिथि एवं किन कारणों से बंद होने तथा उसे कब तक क्रियाशील कर दिये जाने का, नलकूपवार एवं जनपदवार विवरण अवश्य प्राप्त कर सक्षम स्तर पर रिव्यू कराया जाये।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये हैं कि बुन्देलखण्ड में खराब ट्रांस्फार्मरों को 24 घण्टे के अंदर बदलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सचल ट्रांस्फार्मर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जर्जर तार, विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर को आवश्यकतानुसार बदले जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन समय से सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि सूखा प्रभावित बुंदेलखण्ड, विंध्याचल मण्डल, आगरा मण्डल के कुछ जनपदों एवं इलाहाबाद जनपद के यमुनापार क्षेत्र हेतु 20 प्रतिशत विद्युत विभाग के आवश्यक उपकरण आरक्षित कराकर रखवा लिये जाये। उन्होंने निजी नलकूपों को तत्काल विद्युत कनेक्शन नियमानुसार दिये जाने, जनपद चित्रकूट में मऊ एवं बरगढ़ पेयजल परियाजनाओं में बिजली के खम्भे जगाये जाने एवं तार बिछाये जाने हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर परियोजना संचालित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि खरीफ 2017 में किसानों को हुये नुकसान की साप्ताहिक समीक्षा कर बीमा कम्पनियों से यथाशीघ्र किसानों को भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि कम पानी में पैदा होने वाली फसलों एवं औद्यानिक फसलों के बीजों की मिनी किट्स की उपलब्धता आवश्यकतानुसार सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि बुन्देलखण्ड के जनपदों मेंपशुओं के टीकाकरण तथा उनके लिये चारे एवं पेयजल की व्यवस्था आवश्यकतानुसार प्रत्येक दशा में सुनिश्चित होनी चाहिए।

श्री राजीव कुमार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निरन्तर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कराते हुये निर्देश दिये कि संभावित सूखे की कार्य योजना में अतिरिक्त फूड सप्लीमेन्ट की व्यवस्था समय से अवश्य सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न होने पावे इसके लिये आगामी 06 माह के लिये प्रभावी कार्य योजना के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करा ली जायें। उन्होंने निर्देश दिये कि अन्त्योदय कार्डधारकों को राशन का नियमित वितरण एवं सत्यापन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि छूटे हुये पात्र लोग विशेषकर निराश्रित एवं बुजुर्ग एवं लोगों को भी मानक के अनुसार खाद्यान्न अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज श्री चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव, राजस्व श्री रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव, कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव, सिंचाई श्री सुरेश चन्द्रा, विशेष सचिव, राजस्व श्री संजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

लक्षित आवासों में से आगामी वर्ष के फरवरी माह तक 2.90 लाख, मार्च माह तक 8.00 लाख तथा अवशेष आवासों को माह मई तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना अनिवार्य: राजीव कुमार

उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परफाॅर्मेन्स रिव्यू कमेटी द्वाराः प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, अनुराग श्रीवास्तव

लखनऊ: 29 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत 8.85 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य को शत-प्रतिशत निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 अर्थात 02 वर्षों के लक्ष्य को 01 ही वर्ष में पूर्ण कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि लक्षित आवासों में से आगामी फरवरी, 2018 तक 2.90 लाख आवास तथा मार्च, 2018 तक 8.00 लाख आवास तथा अवशेष आवासों को मई, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कदाचित इतनी अधिक संख्या में आवासों का निर्माण कभी नहीं हुआ है। सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में 03 से 04 लाख आवासों का निर्माण ही कराया जाता रहा है।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि निर्माणाधीनसभी आवासों के आवास स्थल की वर्तमान आवासीय स्थिति तथा नवनिर्मित होने वाले आवास की स्थिति की फोटोग्राफीकराते हुये जियो-टैगिंग भी निर्धारित अवधि में ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने फील्ड एवं राज्य स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुये कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्षित आवासों का ऐतिहासिक निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा आवास के निर्माण हेतु निर्धारित समय सीमा 12 माह के सापेक्ष अधिकांश आवास 08 से 09 माह में ही गुणवत्ता के साथ पूर्ण किये जाने लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रमुख सचिव, आवास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत 28 नवम्बर तक उपलब्ध 8004.58 करोड़ रूपये की धनराशि में से 7795.75 करोड़ अर्थात् 97 प्रतिशत धनराशि के एफटीओ पेमेन्ट सत्यापित कराये जा चुकेे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 10 हजार आवासों की स्वीकृति विगत वित्तीय वर्ष में मार्च, 2017 तक हो पाने के कारण 10 हजार आवासों को छोड़कर वर्ष 2016-17 के आवासों तथा वर्ष 2017-18 के लक्षित समस्त आवास वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही स्वीकृत कराये गये हैं।

श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत किये गये विशेष प्रयासों की सराहना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परफाॅर्मेन्स रिव्यू कमेटी (पी.आर.सी) की बैठक में की गयी है।