प्रवास कार्यक्रम - प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय
लखनऊ 09 नवम्बर 2017, प्रदेश मीडिया सहप्रभारी आलोक अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय 10 नवम्बर को सुबह 11ः45 बजे महाराणा प्रताप इंटर कालेज ग्राउड गोरखपुर तथा सायं 5 बजे अन्नपूर्णा मैरिज हाॅल, सिधारी आजमगढ में वृहत कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष 11 नवम्बर को वाराणसी में दोपहर 12 बजे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन तथा सांय 3 बजे विद्वत् अलंकरण समारोह का उद्घाटन करेंगे तथा सांय 4 बजे रामनाथ चैधरी शोध संस्थान नरिया वाराणसी में वृहत कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। सायं 6 बजे वाराणसी के निकाय चुनाव के केन्द्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे।
12 नवम्बर को प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय भाजपा प्रदेश कार्यालय लखनऊ रहेंगे
—————————————————————————————————————————————————————————————-
प्रवास कार्यक्रम - केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी
लखनऊ 09 नवम्बर 2017, केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मा0 मुख्तार अब्बास नकवी कल 10 नवम्बर अपरान्ह 1ः25 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पहुॅचेगें। श्री नकवी 2ः45 बजे श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश से मिलेगें तथा 5 बजे मुख्य न्यायाधीषों के अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन सीएमएस कानपुर रोड, लखनऊ में भाग लेंगे तथा सायं 7ः20 बजे नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
———————————————————————————————————————————————————————————————-
प्रवास कार्यक्रम - नगरीय निकाय सम्मेलन
लखनऊ 09 नवम्बर 2017, कल 10 नवम्बर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय गोरखपुर तथा आजमगढ में, प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल को मेरठ में, राज्यमंत्री गिरीश यादव आजमगढ में, राज्यमंत्री अतुल गर्ग हापुड में, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा तथा प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूराम निषाद अलीगढ में नगरीय निकाय चुनाव सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे।
कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह‘ तथा विधायक रवि शर्मा 10 नवम्बर को कानपुर नगरीय निकाय चुनाव भाजपा प्रत्याशियांे के नामांकन जुलूस में साथ रहेगें।

09 सचिव समूहों द्वारा तैयार एक्शन प्लान पर कार्य शुरू

वर्तमान राज्य सरकार ने प्रशासनिक एवं निर्णयात्मक जड़ता को समाप्त
कर कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की

राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने एवं
उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कदम उठाए

मार्च, 2018 तक 60,000 हेक्टेयर
अतिरिक्त सिंचन क्षमता वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी

औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए ‘ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस’ परियोजना के तहत अधिकांश कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है

पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे के लिए आवश्यक
80 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है

इस माह तक 10 फीसदी अतिरिक्त भूमि
की व्यवस्था कर परियोजना पर कार्य शुरू किया जाए

उ0प्र0 में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को
पारदर्शी ढंग से लागू किया जा रहा है: उपाध्यक्ष, नीति आयोग

प्रदेश की प्रगति के लिए नीति आयोग हर सम्भव सहयोग उपलब्ध कराएगा

मुख्यमंत्री की नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ बैठक सम्पन्न

लखनऊ: 09 नवम्बर, 2017
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ‘एक्शन प्लान फाॅर उत्तर प्रदेश’ को पूरी तत्परता एवं प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाएगा। प्रदेश में दूसरी बार नीति आयोग के दल द्वारा भ्रमण को उत्साहजनक बताते हुए उन्होंने कहा कि ‘एक्शन प्लान फाॅर उत्तर प्रदेश’ को समयबद्ध ढंग से लागू करने के लिए स्वास्थ्य, पोषण, ग्रामीण विकास एवं पेयजल, स्वच्छता, उद्योग, शिक्षा, कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए सचिव समूहों का गठन किया गया था। इसके साथ ही, राज्य के शहरी क्षेत्र के समग्र एवं तीव्र विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शहरी मुद्दों पर भी समूह का गठन किया गया था। इस प्रकार 09 सचिव समूहों द्वारा तैयार एक्शन प्लान पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार के साथ आयोजित एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। उन्होंने इस बात पर खुशी जतायी कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रशासनिक एवं निर्णयात्मक जड़ता को समाप्त कर कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। किसानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने एवं उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश के गन्ना किसानों के कई पेराई सत्रों के लम्बित भुगतान को दिलाने के साथ-साथ आपदा से त्रस्त किसानों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए काफी कार्य किया गया है। उन्होंने फसली ऋण मोचन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। किसानों को नवीन तकनीक की जानकारी देने के लिए काॅल सेण्टर की स्थापना के साथ-साथ उन्हें खाद्य प्रसंस्करण एवं अन्य मूल्य संवर्द्धन कार्य-कलापों से जोड़ा जा रहा है।
सिंचाई परियोजनाओं को समय से पूरा कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संचालित परियोजनाओं को एक मुश्त आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाए, जिससे परियोजना को यथाशीघ्र पूरा कराकर उनका लाभ किसानों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की एक सिंचाई परियोजना मात्र 64 करोड़ रुपए की कमी के चलते काफी दिनों से लम्बित थी। आवश्यक धनराशि तत्काल उपलब्ध कराते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार सरयू परियोजना को शीघ्र पूरा कराने के लिए 01 हजार करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च, 2018 तक 60,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विद्युत आपूर्ति में भेदभाव को समाप्त कर पूरे प्रदेश के लिए एक समान व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत जनपद मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों को 20 व ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसी प्रकार क्षतिग्रस्त ट्रांसफाॅर्मर बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है।
राज्य में उद्योगों की स्थापना एवं पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। इसके साथ ही, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए ‘ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस’ परियोजना के तहत अधिकांश कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, जिससे निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने में मदद मिलेगी।
योगी जी ने कहा कि पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्रों को एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे के लिए आवश्यक 80 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि इस माह तक 10 फीसदी अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था कर इस परियोजना पर कार्य शुरू किया जाए।
शासकीय विभागों में भाई-भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू की गई है। आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर में साॅफ्टवेयर टेक्नोलाॅजी पार्क स्थापित किए जाएंगे। मथुरा में इन्क्यूबेटर की स्थापना की जा रही है। राजकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेण्ट ई-मार्केट प्लेस (जेम) को अंगीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के 22 विभागों को ई-आॅफिस योजना से जोड़ा गया है। शेष विभागों में यह व्यवस्था दिसम्बर, 2017 तक लागू कर दी जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर में एम्स की स्थापना के साथ ही प्रदेश में 05 नये मेडिकल काॅलेजों की स्थापना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसके अलावा, 05 अन्य मेडिकल काॅलेजों के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ 1,000 जन औषधि केन्द्रों की स्थापना का कार्य भी तेजी से चल रहा है। दिसम्बर, 2017 तक 500 से अधिक जन औषधि केन्द्र कार्य करना शुरू कर देंगे। शेष को जनवरी, 2018 तक स्थापित कर दिया जाएगा।
चिकित्सकों की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई भी प्रारम्भ कर दी गई है। मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत 37 जनपदों के टीकाकरण से छूटे लगभग 26 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया गया। ए0ई0एस0 एवं जे0ई0 से प्रभावित जनपदों में विशेष कैम्प लगाकर 92 लाख बच्चांे को प्रतिरोधक टीकाकरण कराया गया है। 150 अत्याधुनिक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सेवाएं लोगों को मिलने लगी हैं। कुपोषण की समस्या के निदान के लिए 39 जनपदों में ‘शबरी संकल्प योजना’ लागू की गई है।
राज्य की शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हुए योगी जी ने बताया कि इस वर्ष परिषदीय विद्यालयों में 01 करोड़ 53 लाख बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। शासकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनीफाॅर्म, बैग, जूता-मोजा प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष उन्हें स्वेटर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जहां बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, वहीं इन विद्यालयों की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। अगले सत्र से बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा में एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी वर्ग की छात्राओं के लिए ग्रेजुएशन स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना’ लागू की जा रही है। कन्या भू्रण हत्या रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग के दल को अवगत कराया कि युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलाने के लिए कौशल विकास मिशन योजना को संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष लगभग 03 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ने का कार्य चल रहा है। 05 वर्षों में 20 लाख नौजवानों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।
स्वच्छता मिशन का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिसम्बर, 2017 तक 30 जनपदों को ओ0डी0एफ0 घोषित कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। गंगा जी के किनारे स्थित 1605 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त कराया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 38 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हो चुका है, जिनमें करीब 70 प्रतिशत शौचालयों के फोटोग्राफ की जियो टैगिंग भी हो चुकी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक लगभग 08 लाख आवास स्वीकृत कर लाभार्थियों के खाते में सीधे 03 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेजी गई है।
योगी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017 को लागू कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत 05 नये एअर रूट चयनित किए गए हैं। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भी कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम समाज एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए एण्टी भू-माफिया पोर्टल की व्यवस्था की गई है। धांधलेबाजी रोकने के लिए खतौनी में खातेदारों का अंश निर्धारण व आधार सीडिंग का कार्य फरवरी, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं खनन प्रक्रिया के सरलीकरण, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा एवं राजस्व वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश खनन नीति-2017 लागू की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग से बुन्देलखण्ड पैकेज का और अधिक विस्तार करने तथा उसके तहत निर्धारित धनराशि को शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रयाग कुम्भ मेला-2019 के सफल संचालन के लिए राज्य के संसाधनों से विकसित की जा रही सुविधाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत सरकार को भेजी गई परियोजनाओं के सापेक्ष शीघ्र धनराशि उपलब्ध करायी जाए, जिससे कार्य में तेजी आ सके। कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विगत 07 माह में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है।
इससे पूर्व, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति से ही भारत का विकास सम्भव है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग हर सम्भव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने विकास की वर्तमान रफ्तार को बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि नीति आयोग समय-समय पर मुख्यमंत्री जी को फीडबैक उपलब्ध कराने का काम करेगा।
बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार, नीति आयोग के सी0ई0ओ0 श्री अमिताभ कान्त सहित राज्य सरकार एवं नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्Ÿााओं का आव्हान किया कि वे निकाय चुनावों को पूरी गंभीरता से लें क्योकि उत्तर प्रदेश का संदेश राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इन चुनावों से हम सन् 2019 के लक्ष्य के करीब भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के पांच वर्ष का हर पल विकास और जनहित के किए समर्पित रहा है। कार्यकर्Ÿाा समाजवादी सरकार की पांच वर्ष की तमाम उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने के साथ बूथ और वार्ड का इंतजाम फूलफ्रूप तरीके से करें।
श्री अखिलेश यादव आज पार्टी कार्यालय, लखनऊ में नगर निकाय चुनाव से सम्बन्धित बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। लखनऊ में महापौर पद की प्रत्याशी समाजवाद के शिखरपुरूष आचार्य नरेन्द्र की पौत्र वधू श्रीमती मीरा वर्धन सहित इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं सांसद श्री संजय सेठ, पूर्वमंत्री श्री राजेंद्र चौधरी एवं श्री अभिषेक मिश्र एवं एम.एल.सी. श्री एसआरएस यादव व डा0 मधु गुप्ता भी मौजूद रहे।
पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली की सरकार के 4 वर्ष और उ0प्र0 की सरकार के 8 महीने बिना किसी उपलब्धि के बीत गए। भाजपा की क्या दिशा है यह भी तय नहीं है। समाजवादी सरकार के विकास कार्यों का कोई मुकाबला नहीं है। भाजपा का बस एक मात्र उद्देश्य समाजवादी सरकार के कार्यों को बर्बाद करना और श्री अखिलेश यादव के विरूद्ध दुष्प्रचार करना है।
श्री यादव ने कहा कि भाजपा की आदत जनहित में काम करने की नहीं है। भाजपा सरकार द्वारा नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के दुष्परिणाम देश को भोगने पड़ रहे हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, सभी बेहाल हैं। महिलाएं असुरक्षित हैं। नियम है कि काम से जीवन बदलता है किन्तु भाजपा की राज्य सरकार बसों और भवनों का रंग बदलना ही अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। कानून व्यवस्था चैपट है।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि विकास से खुशहाली आती है। समाजवादी सरकार ने सड़क, बिजली, पानी के साथ गरीबो के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की थीं। महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन चालू की थी। गोमती की साफ सफाई के साथ इसके रिवरफ्रंट पर जनता के लिए सौंदर्य स्थल बनाया था। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से मुक्ति की दिशा में कदम उठाए थे। लखनऊ में मेट्रो रेल चलाई। कारोबार और जीवन बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं लागू की।
श्री यादव ने कहा कि निकाय चुनावों में बहुमत से जीत के लिए कार्यकर्Ÿाा हर मतदाता तक समाजवादी सरकार के कामों का ब्यौरा लेकर पहुंचे। हमारा काम बोलता है। हमें जरा भी आलस्य नहीं करना है। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर आज भी किसी को भरोसा नहीं है। उसमें साजिश की बू-आती है। इसलिए चुनावों को लेकर एक-एक कार्यकर्Ÿाा को सतर्क रहना है।
बैठक में कई वक्ताओं ने कहा कि श्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में विकास का बुनियादी ढ़ांचा खड़ा किया था। अब भाजपा के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। भाजपा जिस तरह से झूठे आश्वासन देकर लोगों को बहकाती है, उसके बारे में मतदाताओं को सचेत किया जाएगा।
बैठक में सर्वश्री फाकिर सिद्दीकी (नगर अध्यक्ष) पूर्व सांसद श्रीमती सुशीला सरोज, महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती जरीना उस्मानी तथा श्री अरविन्द कुमार सिंह, श्री सुनील यादव ‘साजन‘, डा0 राजपाल कश्यप, सभी (एम.एल.सी.) पूर्व विधायक गोमती यादव, एवं रेहान, विजय यादव, राम सागर यादव, सुश्री अपूर्वा वर्मा आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

नेता विरोधी दल विधानसभा श्री रामगोविन्द चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल तथा मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने आज संयुक्त प्रेस कांफ्रेस में भाजपा द्वारा सभी कायदे कानून और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर जौनपुर जनपद की खुटहन क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने और पुलिस प्रशासन के मूकदर्शक बने रहने का गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई या उच्च न्यायालय के जज से जांच कराने की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाजपा समर्थिक अपना दल सांसद उनके बेटे तथा समर्थक गाड़ियों में असलहे लेकर मतदान स्थल के पास पहुंच गए, उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक एवं पूर्वमंत्री श्री शैलेन्द्र यादव ‘ललई‘ पर प्राणघातक हमला किया। डी.एम. एवं एस.पी. से शिकायत करने का कोई असर नहीं हुआ। उल्टे श्री ललई पर गंभीर धाराएं लगाकर 3 मुकदमें कायम कर दिये गये। श्री ललई की प्राथमिकी भी नहीं दर्ज हुई।
समाजवादी पार्टी, लखनऊ के डा0 लोहिया सभागार में इस घटनाक्रम की एक सीडी भी पत्रकारों के समक्ष प्रदर्शित की गई। समाजवादी नेताओं ने कहा कि जिस तानाशाही तरीके से यह अविश्वास प्रस्ताव पारित कराया गया उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि 06.11.2017 को क्षेत्र पंचायत खुटहन के प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समय जिलाधिकारी द्वारा 11ः00 बजे तय था किन्तु 11ः30 बजे तक जब कोरम नहीं पूरा हुआ तो सांसद श्री हरिवंश सिंह व उनके समर्थकों ने अंधाधुंध फायरिंग व अफरातफरी का माहौल बनाकर उसे पारित करवा लिया। इस मामले में पुलिस व प्रषासन का रवैया पूरी तरह भाजपा पक्षपाती का रहा।
समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि धारा 144 लगे होने के बावजूद मतदान स्थल पर असलहों का प्रदर्शन हुआ। गाड़ियों में असलहे बरामद हुए पर कोई कार्रवाई नहीं हुईं। श्री ललई को उस दिन जान से मारने की भी साजिश थी। भाजपा के इस तानाशाही रवैये का समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध एवं निंदा करते हुए श्री शैलेन्द्र यादव ललई के ऊपर लगाए गए सभी झूठे केस वापिस लेने तथा विधायक जी की एफआईआर तत्काल दर्ज कर सांसद जी के विरूद्ध कार्यवाई करने की मांग करती है।

उत्तर प्रदेश में होने जा रहे स्थानीय नगर निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता ने इस बार ‘‘नगर निकायों को भाजपा मुक्त’’ करने का मन बना रही है। निकायों में अपनी संभावित हार को भांपकर ही मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ येागी जी अयोध्या, मथुरा, वाराणसी आदि धार्मिक स्थानों का ताबड़तोड़ दौरा कर निकाय चुनावों में ‘डैमेज कण्ट्रोल’ करने की कोशिश में लगे हुए हैं।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज जारी बयान मंे कहा कि जिस प्रकार पिछले लगभग बीस वर्षों से राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी नगर निकायों एवं निगमों पर भारतीय जनता पार्टी के महापौर और पार्षद काबिज हैं किन्तु नगरांे के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। सड़कों पर गंदगी के ढेर, जाम की समस्या, हल्की सी बारिश होने पर सड़कों एवं घरों में जल भराव, ड्रेनेज एवं सीवर समस्या, दूषित पेयजल आपूर्ति, गलियों में गड्ढों एवं नालियों की र्दुव्यवस्था के चलते आये दिन होने वाली दुर्घटनाएं, म्युनिसिपल स्कूल, कालेज एवं अस्पतालों की बदतर स्थिति आदि अनकों ऐसी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और कुप्रबन्धन की स्थिति खुद ब खुद बयां कर रही हैं, जिसके चलते प्रदेश की जनता त्रस्त है।
केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों रूपये विज्ञापन पर खर्च किये गये और स्वच्छता के नाम पर स्थिति यह रही कि मस्तिष्क ज्वर(जापानी इंसेफेलाइटिस), डंेगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियों ने महामारी का रूप धारण कर लिया और गोरखपुर, वाराणसी सहित प्रदेश के कई जनपदों में हजारों नौनिहालों और लोगों को असमय जान गंवानी पड़ी। स्वच्छता अभियान भी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ दिखावा साबित हुआ है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जेएनएनआरएम, स्मार्ट सिटी, डूडा, सूडा आदि तमाम योजनाओं के जरिये जारी किये गये हजारों करोड़ रूपये सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गये और विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है।
प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफ जहां प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं और निकायों की दुर्व्यवस्था और बदतर हालात को सुधारने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है वहीं मुख्यमंत्री जी मारीशस, गुजरात और हिमाचल का दौरा कर चुनाव प्रचार कर हैं जहां इन्हें कुछ मिलने वाला ही नहीं है। प्रदेश के निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को सबक अवश्य सिखायेगी।

केन्द्रीय नीति आयोग के आज वाइस चेयरमैन द्वारा लखनऊ आगमन पर योजना भवन में आयोजित प्रदेश के अधिकारियों की बैठक के उपरान्त आयोजित प्रेसवार्ता में राजनैतिक बयानबाजी करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ योगी के विकास सम्बन्धी झूठ को भी चार कदम पीछे छोड़ दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज जारी बयान मंे कहा कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने प्रेसवार्ता में कहा कि यूपी आगे बढ़ चुका है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के 80प्रतिशत भूमि के अधिग्रहण, खुले में शौच मुक्त(ओडीएफ) दिसम्बर 2018 तक पूर्ण हो जायेगा एवं दावा किया कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख आवासों का निर्माण हो चुका है, उपरोक्त तथ्य पूरी तरह भ्रामक एवं राजनीतिक बयानबाजी मात्र है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों का लक्ष्य ही 9 लाख है और जुलाई तक जिसकी धनराशि भी जारी नहीं हो पायी थी ऐसे में 10लाख आवास के निर्माण की बात करना पूरी तरह भ्रामक एवं मिथ्या है। इतना ही नहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जहां तक सवाल है इसका अभी तक मात्र प्रस्ताव ही केन्द्र और प्रदेश सरकार के बीच लटका हुआ है एवं स्वयं प्रदेश सरकार अभी तक इस स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पायी है कि इस एक्सप्रेस वे का निर्माण केन्द्र सरकार करेगी अथवा प्रदेश सरकार। इसका कोई अभी तक प्लान भी तैयार नहीं हुआ है क्योंकि पूर्व के प्रस्ताव को जिसका टेण्डर भी हो चुका था योगी सरकार ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि इसका दायरा और बढ़ाया जायेगा। इसके अलावा खुले में शौच मुक्त के बारे में नीति आयेाग द्वारा प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कार्य किया गया है क्योंकि प्रदेश सरकार खुद इसके बारे में धनाभाव की बात स्वीकार कर चुकी है।
प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक मोदी जी के जुमले और योगी जी के कल्पित विकास के सपने ही देखने और सुनने को मिल रहे थे अब इनके अधिकारी भी इनसे चार कदम आगे बढ़ चुके हैं।

स्वयं को स्थापित करने के लिये कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है - श्री नाईक
—–
लखनऊ: 9 नवम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में टी0आर0सी0 लाॅ कालेज, सतरिख, बाराबंकी के छात्र-छात्राओं ने भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री चन्द्रप्रकाश, टी0आर0सी0 कालेज के अध्यक्ष श्री उमेश चन्द्र चतुर्वेदी, सचिव डाॅ0 सुजीत चतुर्वेदी, निदेशक श्री अश्वनी गुप्ता सहित फैकल्टी के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। अध्यक्ष श्री उमेश चन्द्र चतुर्वेदी ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित भी किया।
राज्यपाल ने विधि के छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि ‘आप सब विधि के विद्यार्थी हैं जहाँ आपको भारत का संविधान पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। ज्ञान और शिक्षा पूंजी के समान हैं जिनसे लाभ उठाकर विद्यार्थी अपना भविष्य स्वयं तय कर सकते हैं। स्वयं को स्थापित करने के लिये कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेक 39(क) में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है।’ विधि की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र वकालत का पेशा, न्यायिक अधिकारी बनकर, विधि शिक्षण, प्रशासनिक सेवाओं या कारपोरेट क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी को न्याय शीघ्र मिले यह देखने का काम न्यायालय, वहाँ के अधिकारी-कर्मचारी और वकीलों का है।
श्री नाईक ने कहा कि केवल किताबी कीड़ा न बने बल्कि ज्ञानार्जन के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दीर्घकाल तक काम करने के लिए व्यक्तित्व विकास के साथ स्वास्थ्य का अच्छा होना जरूरी है। राज्यपाल ने व्यक्तित्व विकास के चार मंत्र बताते हुए कहा कि सदैव प्रसन्नचित रह कर मुस्कराते रहंे, दूसरों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करें और अच्छे गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करें, दूसरों को छोटा न दिखाए तथा हर काम को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें। उन्होंने ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ श्लोक का उद्धृत करते हुए कहा कि निरंतर प्रयास करने वाले को ही सफलता मिलती है।
राज्यपाल ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने 1958 में मुंबई के के0सी0 लाॅ कालेज से नौकरी करते हुए विधि की डिग्री प्राप्त की। प्रत्यक्ष रूप से वे न्यायालय में वकील की हैसियत से तो नहीं गए लेकिन तीन बार विधायक तथा पांच बार सांसद रहते हुए कानून कैसे बनता है इसका अनुभव उन्हें है। उन्होंने छात्रों को राज्यपाल के दायित्व के बारे में विस्तार से बताया तथा यह भी कहा कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के जीवन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही जरूरी है। इसी दृष्टि से वेे विधायक, सांसद रहते हुए तथा उसके बाद भी अपना वार्षिक कार्यवृत्त जनता के समक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन में रहते हुए भी यह क्रम जारी है।
श्री नाईक ने विद्यार्थियों को अपने वार्षिक कार्यवृत्त ‘राजभवन में राम नाईक 2016-17’ की प्रति भी भेंट की।

आज दिनांक 09 नवम्बर,2017 को नीति आयोग के डा0 राजीव कुमार, मा0 उपाध्यक्ष, नीति आयोग तथा नीति आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रदेश के विकास के सम्बंध में डा0 सिद्धार्थ नाथ सिंह, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव तथा प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजना भवन में आहूत बैठक में प्रतिभाग किया गयाः-
1 डा0 राजीव कुमार,मा0 उपाध्यक्ष,नीति आयोग,भा0स0
2 श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नीति आयोग, भा0स0
3 श्री आलोक कुमार,सलाहकार,नीति आयोग, भा0स0
4 श्री अशोक कुमार जैन,सलाहकार,नीति आयोग,भा0स0
5 सुश्री सिग्गी थाॅमस,निदेशक,नीति आयोग,भा0स0
6 सुश्री अनामिका सिंह,उप सचिव,नीति आयोग, भा0स0
ऽ बैठक के प्रारम्भ में श्री संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव नियोजन द्वारा मा0 उपाध्यक्ष नीति आयोग तथा नीति आयोग के दल एवं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। उनके द्वारा नीति आयोग की पहल पर मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास के लिये रोड मैप पर अब तक हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया।
ऽ डा0 सिद्धार्थ नाथ सिंह, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए की गई पहल की कड़ी में दिनांक 10 मई, 2017 को आयोजित बैठक में हुए विचार-विमर्श के क्रम में गठित संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा तैयार किये गये एक्शन प्लान फार उत्तर प्रदेश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा 09 सचिव समूह गठित किये गये, जिनके द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत एक्शन प्लान के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु तैयार रणनीति का प्रस्तुतीकरण मुख्य सचिव के समक्ष करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
ऽ श्री राजीव कुमार, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा अपने सम्बोधन में एक्शन प्लान फार उत्तर प्रदेश के क्रियान्वयन के सम्बंध में बताया गया कि संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा प्रदेश के विकास का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसमें निर्धारित किए गए टाइम लाईन्स के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है।
ऽ मुख्य सचिव द्वारा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के विकास में डेवलपमेन्ट पार्टनर्स यथा यूनीसेफ, डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.डी.पी., बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन, बी.एम.जी.एफ, शिव नाडर फाउण्डेशन, टाटा फाउण्डेशन एवं टाटा ट्रस्ट आदि का सहयोग भी लिया जा रहा है। इनके द्वारा भी एकीकृत एक्शन प्लान बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। एक्शन प्लान के अनुश्रवण हेतु डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा नीति आयोग से अपेक्षा की गयी कि देश के विभिन्न राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसिस के सम्बंध में वर्कशाप आयोजित कराकर प्रदेश के अधिकारियों का ज्ञानवर्द्धन करा दिया जाये।
ऽ डा0 राजीव कुमार, मा0 उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने अपने सम्बोधन में इंगित किया कि यदि भारत को आगे बढ़ना है, तो उत्तर प्रदेश को भी विकास के पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बदले हुए परिवेश में योजनाओं के आउटकम्स आधारित अनुश्रवण पर बल दिया और इसके लिये विभिन्न क्षेत्रों में रियल टाइम डाटा के माध्यम से रियल टाइम मानीटरिंग करने और जनपदों की रैंकिंग करने का सुझाव दिया गया ताकि जनपद के मध्यम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। उन्होंने बताया कि नीति आयोग प्रदेश के डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में सभी प्रकार का सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिये प्रतिबद्ध है। नीति आयोग ने अपने संसाधनों से पहली बार प्रदेश के लिये एक फीड बैक प्रणाली विकसित की है।
ऽ श्री अमिताभ कान्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग द्वारा योजनाओं में वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियों के स्थान पर आउटकम्स आधारित यथा-शिशु मृत्यु दर, मातृ मत्यु दर, शिक्षा की गुणवत्ता, कुपोषण के स्तर, सिंचाई क्षेत्र में सृजित सिंचन क्षमता तथा उससे उपयोग आदि के आधार पर अनुश्रवण किये जाने पर बल दिया गया और इस आधार पर जनपदों की रैंकिंग करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना की गई।
 कुपोषण की रोकथाम हेतु लागू की गई शबरी योजना की प्रशंसा की गई। साथ ही फीडबैक के लिए मेगाकाल सेन्टर की स्थापना को इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इस बात की भी आवश्यकता बताई गई कि जनसहभागिता के दृष्टिगत आई.ई.सी को और प्रभावशाली बनाया जाए।
 सम्पूर्ण टीकाकरण के दृष्टिगत वर्तमान स्तर को 90 प्रतिशत तक लाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने पर बल दिया गया।
 सरकार के अथक प्रयासों से इस वर्ष आउट आफ स्कूल बच्चों की कमी को अच्छा संकेत बताया।
 माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अध्यापकों की लगभग 60 प्रतिशत रिक्तियों पर चिन्ता व्यक्त की गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कक्षा-5 तक के बच्चों को गुणवतत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने पर बल दिया गया।
 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण की गति को बढ़ाये जाने की आवश्यकत इंगित की गई।
 ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप वाटर सप्लाई को बढ़ावा दिये जाने पर बल दिया गया।
 सिंचाई के क्षेत्र में माइक्रो इरीगेशन तथा समादेश क्षेत्र विकास पर बल दिया गया।
 बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान में इंगित बिन्दुओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। उन्होंने बताया कि इसमें प्रदेश द्वारा 84.5 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। उत्तर प्रदेश में ईज आफ डूइंग बिजनेस का माहौल बना है और प्रदेश इसमें अग्रणी श्रेणी में आने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है।
 कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिये जाने पर बल दिया गया एवं यह भी बताया कि प्रदेश को हर खेत को पानी योजना को सक्रियता से क्रियान्वित करने हेतु रणनीति बनानी होगी।
ऽ अपर मुख्य सचिव, नियोजन द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि प्रदेश के विकास में डेवलपमेन्ट पार्टनर्स यथा यूनीसेफ, डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.डी.पी., बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन, बी.एम.जी.एफ, शिव नाडर फाउण्डेशन, टाटा फाउण्डेशन एवं टाटा ट्रस्ट आदि का सहयोग भी लिया जा रहा है। इनके द्वारा भी एकीकृत एक्शन प्लान बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। एक्शन प्लान के अनुश्रवण हेतु नीति आयोग के सहयोग से क्वालिटी काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं के सतत् अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (पीएमयू) स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बुन्देलखण्ड विकास परिषद तथा पूर्वान्चल विकास परिषद के गठन विचाराधीन है। प्रदेश विभागों के तमंसपहद ंदक तमेजतनबजनतम करने पर, नया भारत/2022 में दिये गये नव विचारों एवं बींससमदहम उमजीवक के माध्यम से परियोजनाओं हेतु साइट सलेक्शन पर कार्य किया जाने का बिन्दु रेखांकित किया गया। उन्होंने किये गये अभिनव पहल यथा-ई टेण्डरिंग, ई-प्रोक्योरमेंट ;ळमडद्ध, ई-आफिस, जीयो टैंिगंक की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।
ऽ अपर मुख्य सचिव द्वारा नीति आयोग से बुन्देलखण्ड पैकेज के विस्तारीकरण, शौचालयों निर्माण, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 500 से कम आबादी वाली बसावटों को सर्वऋतु मार्गो से जोड़ने की अनुमति, पाइप पेयजल परियोजनाओं, सर्वशिक्षा अभियान एवं कुम्भ 2019 के सफल आयोजन हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।
ऽ बैठक में नीति आयोग के समक्ष 09 समूहों यथा- पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पेयजल,स्वच्छता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योेग, कृषि तथा शहरी मुद्दो पर गठित समूहों द्वारा अब तक की गयी प्रगति पर प्रस्तुतीकरण किया गया।
ऽ बैठक के अंत में मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास में नीति आयोग द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाने की जो पहल की गयी, उसपर आभार व्यक्त किया गया। मा0 उपाध्यक्ष, नीति आयोग द्वारा प्रदेश के त्वरित विकास के लिये सभी प्रकार का सहयोग एवं मार्गदर्शन दिये जाने एवं शीघ्र ही पुनः चर्चा किये जाने का आश्वासन दिया गया।
ऽ धन्यवाद सहित बैठक समाप्त हुई।

लखनऊ 09 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के उपेक्षित पड़े गांवों को चिन्हित कर वहां सभी बुनयादी सेवाएं मुहैया कराने की आदेश दिया जाना प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की दिशा में सराहनीय कदम है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पिछली सपा और बसपा सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने जहां केवल अपने परिवार से जुड़े गांवों के कथित विकास के लिए जनता का पैसा बहाया वहीं श्री योगी आदित्यनाथ जी निरपेक्ष भाव से अभावग्रस्त गांवों को संवारने का बीड़ा उठाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का आभास है कि प्रदेश की तरक्की का रास्ता गांव से ही होकर गुजरता है। खुशहाल गांव से ही खुशहाल प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। प्रदेश में डेढ़ हजार गांव ऐसे हैं जहां पर आजादी के बाद से ही बुनयादी सेवाओं को तरस रहे हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि ऐसे गांवों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को विशेष कार्ययोजना बनाने का आदेश देकर अपनी संवेदनशीलता को एक बार फिर जाहिर किया है। प्रदेश सरकार अपने कामकाज में हर बार यही संदेश दे रही है कि गावों की तरक्की उसकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर के एक वनटंगिया गांव में दीपावली मनाकर वर्षों से उपेक्षित और खानाबदोश जीवन जी रहे लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास शुरू किया है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से प्रदेश के वनटंगियां बस्तियों को चिन्हित कर उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा देने की कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। आजादी के बाद भी यह पहली बार ही है कि सभी गांवों में कम से कम बारह घंटे बिजली मिल रही है। प्रदेश सरकार गांवों में भी कम से कम बीस् घंटे बिजली देने की दिशा में कार्य शुरू कर चुकी है।

लखनऊ 08 नवम्बर 2017, ।
केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार 9 नवम्बर को बरेली नगर निगम भाजपा प्रत्याशी उमेश गौतम तथा पार्षदों के नामांकन जुलूस में साथ रहेगें। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही 10 नवम्बर को सहारनपुर में भाजपा के महापौर एवं पार्षदों के नामांकन जुलूस का नेतृत्व करेगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूपेन्द्र सिंह 9 नवम्बर को मुरादाबाद नगर निगम के भाजपा महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल एवं पार्षदों के नामांकन जुलूस में साथ रहेगें। कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल 9 नवम्बर को फिरोजाबाद नगर निगम की भाजपा प्रत्याशी नूतन राठौर एवं पार्षदों के नामाकंन जुलूस का नेतृत्व करंेगे। भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर गिरि मिर्जापुर एवं विधायक अवधेश सिंह जौनपुर में 9 नवम्बर को भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन जुलूस का नेतृत्व करेंगे।