मुख्यमंत्री ने प्रत्येक अस्पताल में एक-एक घायल श्रमिक का हाल लिया

डाॅक्टरों को घायल श्रमिकों के समुचित उपचार के निर्देश

लखनऊ पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने एस0जी0पी0जी0आई0, डाॅ0 श्यामा प्रसाद
मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय तथा के0जी0एम0यू0 के ट्राॅमा सेण्टर का दौरा किया

लखनऊ: 04 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां विभिन्न अस्पतालों का भ्रमण कर एन0टी0पी0सी0, ऊंचाहार, रायबरेली के हादसे में घायल श्रमिकों के उपचार के सम्बन्ध में चिकित्सकों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रत्येक अस्पताल में एक-एक घायल श्रमिक का हाल लिया और डाॅक्टरों को सभी घायल श्रमिकों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए।
अपनी माॅरिशस यात्रा के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही मुख्यमंत्री जी सीधे एस0जी0पी0जी0आई0 गये। जहां उन्होंने इलाज के लिए भर्ती घायल श्रमिकों के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद वे डाॅ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय तथा के0जी0एम0यू0 के ट्राॅमा सेण्टर भी गए। इन अस्पतालों में भी दुर्घटना में घायल हुए श्रमिकों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एन0टी0पी0सी0 के अधिकारियों से भी वार्ता की।
ज्ञातव्य है कि जनपद रायबरेली के ऊंचाहार स्थित नेशनल थर्मल पावर काॅर्पोरेशन (एन0टी0पी0सी0) के पावर प्लाण्ट में गत बुधवार को हुई दुर्घटना में कई श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी तथा बड़ी संख्या में श्रमिक घायल हो गए थे। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री जी ने राहत एवं बचाव के सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी द्वारा घायल श्रमिकों के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किए जाने के निर्देश भी दिए गए थे।
इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी एवं प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी उपस्थित थे।

लखनऊः 04 नवम्बर 2017
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष श्री अरूण टंडन ने कहा है कि लोगों में उनके वैधानिक अधिकारों एवं कत्र्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना और लोगों की समस्याओं का समाधान सबसे जरूरी है। न्यायमूर्ति श्री टंडन ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा शुरू किये गये जन जागरण सह विधिक जागरूकता रथयात्रा से न केवल पूरे उत्तर प्रदेश मंे जागरूकता फैलेगी बल्कि उनका सशक्तिकरण और विकास भी होगा।
न्यायमूर्ति श्री टण्डन ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के मार्ग निर्देशन में और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन द्वारा शुरू किये गये जन जागरण सह विधिक जागरूकता रथयात्रा को आज यहां जवाहर भवन स्थित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रांगण में झण्डी दिखाकर रवाना करने के बाद ये उद्गार व्यक्त किए।
इस अवसर पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव सुश्री जी. श्रीदेवी ने कहा कि भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश मंे आम लोगों को जागरूक करने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के सहयोग से प्राधिकरण का यह अनोखा प्रयास है और बड़ी संख्या मंे लोगों को इससे लाभान्वित करने की महत्वाकंाक्षी योजना है। इस समारोह में न्यायमूर्ति श्री डी. के. उपाध्याय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री राजन राय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. आर. मसूदी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की गरिमामय उपस्थिति रही।
इस अवसर पर बोलते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. माधव शंकर पाठक ने कहा कि अभियान के तहत संगठन के विधिक सेवक, स्वयं सेवक, कार्यकर्ता और पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के 75 जिले का सघन दौरा कर आम लोगों को उनके अधिकारों - कत्र्तव्यों के प्रति जागरूक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के स्वयंसेवक इस दौरान लोगों की वैधानिक समस्याओं के संदर्भ मंे उनसे प्राप्त आवेदनों को भी इकट्ठा करेंगे और उसे उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सौंपेंगे। डा. पाठक ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक देश के अनेक प्रदेशों मंे आम लोगों की विधिक सहायता करने के साथ ही उनमंे विधिक जागरूकता भी फैला रहे हैं।

डा0 पाठक ने कहा कि रथयात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के स्वयंसेवक और विधिक सेवक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की उस 10 सूत्रीय योजनाओं का भी व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है। इसमें आपदा पीड़ितों, तस्करी और वाणित्यिक यौन शोषण पीड़ितों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, मानसिक रूप से विकलांग एवं बीमार लोगों, नशा पीड़ितों, आदिवासियों, वरिष्ठ नागरिकों और एसिड हमलोें के पीड़ितों को नालसा के माध्यम से दी जाने वाली वैधानिक सहायता शामिल है। इसके अलावा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधि सहायता और गरीबी उन्मूलन की प्रभावी योजनाएँ भी कार्यान्वित की जाती है जिसका सघन प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
समारोह में सचिव श्रीमती ज्योत्सना शर्मा (न्यायिक सेवा), विशेष कार्य पदाधिकारी श्री सुशील कुमार रस्तोगी (न्यायिक सेवा), श्री एस.एन. तिवारी, वित्त नियंत्रक श्री शहजाद अहमद अंसारी, उप सचिव श्री शैफ अहमद तथा श्री सुबोध भारती के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामसेवक राजपूत, रथयात्रा तैयारी समिति के सचिव श्री सुरजीत सिंह, संगठन के पश्चिम बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रकाश राय, मेरठ मण्डल के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय युवा प्रभारी आदेश कुर्मी, कन्हाई लाल शर्मा, रजनीश पाण्डेय, इन्द्रजीत कुमार, हरिशंकर यादव, जयकरण सिंह, योगेश कुमार, गजेन्दर सिंह, सुन्दर सिंह, प्रीति सिंह, शोभा सिंह, दीपिका ठाकुर, नीलु, किरण वंशिका, ज्योति शर्मा के साथ ही बड़ी संख्या मंे संगठन के स्वयंसेवक, कार्यकर्ता, विधिक सेवक और पदाधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री ने किया खाद्य प्रसंस्करण नीति पुस्तक का विमोचन
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी पूजी निवेश का मिलेगा नया आयाम
खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार की अपार सम्भावनाएं
-केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री
लखनऊ: दिनांक- 04 नवम्बर, 2017

उद्योग के विकास से न केवल खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र का विकास होगा बल्कि अन्य सम्बंधित उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का भी विकास होता है। ये बात उ0प्र0 के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत तथा सी.आई.आई. के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी के दौरान कही। श्री मौर्य ने बताया कि उ0प्र0 के संगठित क्षेत्र में लगभग 6753 और असंगठित क्षेत्र में 3,50,000 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां है। इस प्रकार प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आई.टी. सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार सृजन की सम्भावना है।
श्री मौर्य ने उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश में उद्योग स्थापना एवं पूंजी निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार के प्राथमिकताओं में है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में पूजी निवेश एवं रोजगार सृजन के अवसर को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे है।
श्री मौर्य ने उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण नीति-2017 पुस्तक का विमोचन करते हुए बताया कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में दी जा रही सुविधाओं के अलावा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य का 25 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख का तथा सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, अवस्थापना सुविधाओं सहित विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण से सम्बंधित नवीन तकनीकी/योजनाओं/सुविधाओं/रियायतें आदि की जानकारी उद्यमियों, बागवानों, नवयुवकों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश/मण्डल/जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर सेमिनार, गोष्ठी, के्रता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि आप सभी के सहयोग से उ0प्र0 में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को एक नया आयाम मिलेगा। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एवं विपणन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से प्रदेश मंे नये-नये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित होंगे, जिससे नवयुवकों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। श्री मौर्य ने वल्र्ड फूड इण्डिया में शामिल देश तथा विदेश के उद्यमियों से आग्रह किया कि वे उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करें। मैं आपके उद्योग स्थापना एवं विकास हेतु अथक प्रयास करुंगा। कार्यक्रम में औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डे, प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव पशुधन एवं डेरी विकास डा0 सुधीर एम0 बोबड़े, एस.एम.सी. फूड लि0 के प्रबंध निदेशक श्री संदीप अग्रवाल, मेरीनो फूड प्रा0लि0 के प्रबंधक निदेशक श्री प्रकाश लोहिया, उद्यान निदेशक श्री एस.पी. जोशी सहित बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद थे।

लखनऊ 04 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज कहा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प साकार होने लगा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह वल्र्डफूड इण्डिया-2017 के दौरान कई बड़ी विदेशी कम्पनियों ने इस निवेश के प्रति प्रतिवद्धता जताई है और 68 हजार करोड़ का प्रस्ताव कृषि व खाद्य क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ है। उससे अब यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार की नीतियों का प्रतिफल है कि किसानों को वैश्विक बाजार से जुड़ रहा है। जिसका परिणाम आने वाले दिनों में किसानों की आय को दुगना करने का मोदी जी का संकल्प साकार होगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सदियों से भारतीय अर्थव्यवथा की रीढ़ किसानी है भारत की आर्थिक ताकत कृषि है। यही कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी किसान और कृषि को मजबूत करना अपना प्राथमिक लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसानी की ताकत फसलों की विविधता है कई तरह के अन्न, सब्जी फल यहां पैदा होते है तथा पूरे देश में लगभग सवा सौ क्लाइमेट जोन है जिसमें विविध प्रकार के खाद्यान्न फल और सब्जियों का उत्पाादन सम्भव है। इन्ही कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार देकर किसानों को खुशहाल करने की दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाए जिनके सरकारात्मक परिणाम अब आने लगे है।
डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार तथा योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए दिन रात काम कर रही है। इस देश का किसान गरीब, मजूदर, युवा, महिला, व्यापारी, बुद्धजीवी सभी सरकार की प्राथमिकता में है सभी के लिए खुशहाली भाजपा का लक्ष्य है।

लखनऊ 04 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि प्रदेश में कामर्शियल कोर्ट की शुरूआत कर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुगम व्यापार के लिए एक बड़ा रास्ता खोल दिया है। इस फैसले से ना सिर्फ व्यापारियों की समस्याओं का तेजी से निदान होगा बल्कि निवेश के लिए भी शानदार माहौल बनेगा। ये फैसला यूपी की तरक्की के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा और उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। इस फैसले से कारोबार और रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे। व्यापारी भाइयों के हित में लिए गए इस शानदार और ऐतिहासिक फैसले के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट बधाई की पात्र है।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश में सुगम व्यापार का माहौल बनाने और निवेश के लायक वातावरण तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम के तहत कानून व्यवस्था दुरूस्त करना उनकी प्राथमिकता में शामिल था और पिछले आठ महीने के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि यूपी में अपराधी पस्त हो चुके हैं। 23 खूंखार अपराधियों के सफाए से प्रदेश का माहौल बेहतर हुआ है। व्यापारी बंधुओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता पर रखा गया है। इतना ही नहीं बेहतरीन औधोगिक पालिसी बनाकर भी सरकार ने उधोगों की तरक्की और निवेश के लिए एक अच्छा रास्ता तैयार कर दिया है।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि व्यापारी भाइयों के तमाम मामले अदालतों में लंबे समय से लंबित हैं। लंबी कानूनी प्रक्रिया और अदालतों पर बोझ के चलते व्यापारी बंधुओं के मामले हल नहीं हो पा रहे थे और इसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने व्यापारी बंधुओं की समस्याओं के तेजी से निराकरण के लिए ही कामर्शियल कोर्ट बनाने का फैसला किया है। प्रदेश में ऐसी 13 कामर्शियल कोर्ट बनाई जाएगी और इन 13 कामर्शियल कोर्ट्स के जरिए पूरे प्रदेश के व्यापारी बंधुओं से जुड़े हर मामले की सुनवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन अदालतों के जरिए व्यापार और व्यापारियों से जुड़े मामलों में तेजी से फैसला हो ताकी उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। कामर्शियल कोर्ट्स में पार्टनरशिप, फ्रेंचाइजी, कांट्रैक्ट आदि से जुड़े मसलों का भी फैसला होगा।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की लगातार कोशिशों और मेहनत से भारत की अर्थव्यवस्था को गौरवशाली उछाल मिली है। दुनिया के मानचित्र में भारत 130 वें से 100 वें स्थान पर आ गया है। व्यापार की सुगमता और निवेश को प्रोत्साहन प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता के मुद्दे हैं और इसी दिशा में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भी काम कर रही है।

लखनऊ 04 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी परिवार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उत्तर प्रदेश क्षेत्र की कार्यकरणी के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र के माननीय संघ चालक रहे पूर्व सांसद राज्यसभा तथा कैलाश मोटर कानपुर के मालिक 80 वर्षीय श्री ईश्वरचन्द्र जी गुप्ता के निधन के समाचार से शोकाकुल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने श्री गुप्ता के निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की है तथा उनकी पुण्यात्मा की शान्ति हेतु प्रार्थना की है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि राष्ट्रसेवा को समर्पित आदरणीय गुप्त के निधन से राष्ट्र जीवन में अपूरणीय क्षति हुई है। जिसकी पूर्ति नही हो सकती। श्री पाण्डेय ने कहा कि परमात्मा उनके परिजनों को यह रिक्तता सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
संवेदना व्यक्त करने वाले में प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश शर्मा, प्रदेश महामंत्री सलिल विश्नोई, विजय बहादुर पाठक, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, प्रदेश मंत्री सुरेश अवस्थी, प्रदेश सहमुख्यालय प्रभारी अतुल अवस्थी, प्रदेश उपाध्यक्ष, जेपीएस राठौर, रामनरेश रावत, रामबाबू निषाद, डा0 राकेश त्रिवेदी, जसवन्त सैनी, राजवीर सिंह, श्रीमती कान्ता कर्दम, विद्यासागर सोनकर, अशोक कटारिया, पंकज सिंह, प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता, गोविन्द नारायण शुक्ला, अमर पाल मौर्य, कामेश्वर सिंह, महेश चन्द्र श्रीवास्तव, शंकर गिरि, धर्मवीर प्रजापति, श्रीमती गीता शाक्य, कौशलेन्द्र सिह, रंजना उपाध्याय, देवेन्द्र सिंह चैधरी, सुभाष यदुवंश, प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र, डा0 चन्द्रमोहन, शलभ मणि त्रिपाठी, मनीष शुक्ला, राकेश त्रिपाठी, अनीला सिंह, प्रदेश मीडिया संपर्क प्रमुख मनीष दीक्षित, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आलोक अवस्थी, समीर सिंह, हिमांशु दुबे, मीडिया सह संपर्क प्रमुख डा0 तरूणकांत त्रिपाठी, नवीन श्रीवास्तव, अशोक तिवारी, सह मुख्यालय प्रभारी चैधरी लक्ष्मण सिंह आदि प्रमुख है।

मुख्यमंत्री ने माॅरिशस में अप्रवासी भारतीय
नागरिकों को ओ0सी0आई0 कार्ड वितरित किए

ओ0सी0आई0 कार्ड की व्यवस्था से भारत और
माॅरिशस के रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी: मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की माॅरिशस
यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों को नई ऊंचाई मिली

ओ0सी0आई0 कार्ड से भारतीय मूल के माॅरिशस
वासियों को आजीवन वीज़ा की अनुमति स्वतः प्राप्त हो जाएगी

भारत में इनके लिए वर्क परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी

प्रदेश के पर्यटन विभाग की ‘डिस्कवर याॅर रूट्स’ योजना के माध्यम
से भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा अपने पूर्वजों के गांव का
पता लगाने का अनुरोध किया जा सकता है

प्रदेश में सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए भरपूर सम्भावनाएं मौजूद हैं

मुख्यमंत्री ने पोर्ट लुइस में भारतीय उच्चायुक्त के
तत्वावधान में आयोजित स्वागत समारोह को सम्बोधित किया

लखनऊ: 03 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भारतीय मूल के माॅरिशस वासियों को ओ0सी0आई0 कार्ड की व्यवस्था से दोनों देशों के रिश्तों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। इसके साथ ही, भारतीय मूल के माॅरिशस वासियों को भारत आगमन सहित अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की माॅरिशस यात्रा से दोनों देशों के सम्बन्धों को नई ऊंचाई मिली है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई अभूतपूर्व पहल से माॅरिशस विकास के नये आयाम हासिल करेगा।
मुख्यमंत्री जी गुरुवार को माॅरिशस के पोर्ट लुइस में भारतीय उच्चायुक्त के तत्वावधान में आयोजित स्वागत समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2017 में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा माॅरिशस में भारतीय मूल के नागरिकों के लिए विशेष ओ0सी0आई0 कार्ड की घोषणा की गई थी। भारतीय मूल के माॅरिशस निवासी इस कार्ड को प्राप्त करने के लिए पीढ़ियों की बाध्यता के बिना आवेदन कर सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने कई अप्रवासी भारतीय नागरिकों को ओ0सी0आई0 कार्ड का वितरण भी किया।
योगी जी ने ओ0सी0आई0 कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस कार्ड को धारण करने वाले भारतीय मूल के माॅरिशस वासियों को आजीवन वीज़ा की अनुमति स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ये लोग भारत में बिना पुलिस सत्यापन के आजीवन ठहर सकते हैं। भारत में इनके लिए वर्क परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें भारत के बैंकों में खाता खोलने, व्यवसायिक एवं आवासीय सम्पत्ति खरीदने के साथ-साथ भारतीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी। इस प्रकार मतदान को छोड़कर ऐसे कार्ड धारकों को भारत में सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने माॅरिशस में रह रहे लगभग 10,500 अप्रवासी भारतीयों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस व्यवस्था से माॅरिशस में रहने वाले भारतीय अप्रवासियों का अपने पूर्वजों की भूमि को बिना किसी हिचक करीब से देखने एवं समझने का मौका मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के पर्यटन विभाग की ‘डिस्कवर याॅर रूट्स’ योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इसके तहत भारतीय मूल के किसी व्यक्ति द्वारा पर्यटन विभाग से सम्पर्क कर अपने पूर्वजों के गांव के सम्बन्ध में पता लगाने का अनुरोध किया जा सकता है। पर्यटन विभाग सम्बन्धित जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से वांछित विवरण एकत्रित कर जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भगवान राम एवं भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने के साथ ही, तमाम विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों, धरोहरों एवं प्राकृतिक सम्पदाओं से सम्पन्न विविधतापूर्ण राज्य है। इसलिए इस प्रदेश में सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए भरपूर सम्भावनाएं मौजूद हैं।
कार्यक्रम में माॅरिशस के कार्यवाहक राष्ट्रपति श्री परम शिवम् वायापूरी, प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, मार्गदर्शक मंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, माॅरिशस नेशनल असेम्बली की अध्यक्ष सुश्री माया हनुमानजी, भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरीराज सिंह, माॅरिशस में भारत के उच्चायुक्त श्री अभय ठाकुर सहित बड़ी संख्या में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारी एवं भारतीय मूल के नागरिक आदि मौजूद थे।

लखनऊ 03 नवम्बर 2017, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद से उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भरोसा जताया जा रहा है जो ईमानदार, सक्षम और तेजतर्रार हों।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभालते ही विपक्षी सरकारों में विश्वास खो चुकी नौकरशाही के प्रति जनता में भरोसा कायम करने की कावयद शुरू कर दी थी। इसी क्रम में अच्छे अफसरों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियों सौंप कर जनता की सेवा करने का मौका तो दिया ही गया साथ में नाकारा और भ्रष्ट अधिकारियों पर भी नकेल कसी गई।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पुलिस महकमे में पचास की उम्र पार कर चुके व नकारा अधिकारियों को चिन्हित किये जाने की कड़ी में चार सौ से अधिक पीपीएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें उन अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो जनता की सेवा करने की बजाय गलत कार्यों में लिप्त पाए गए हैं। पिछली सपा और बसपा सरकारों ने एक ओर जहां भ्रष्ट अधिकारियों को अपना दुलारा बना रखा था वहीं भाजपा सरकार ने उन अधिकारियों पर भरोसा जताया है जो स्वच्छ छवि वाले तेजतर्रार अधिकारी हैं। यही वजह है कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि अधिकारी स्वयं जनता के बीच जाकर उनकी शिकायतें सुन रहे हैं। शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया जा रहा है। इससे प्रदेश सरकार के प्रति जनता में विश्वास का वातावरण बना है। वहीं दूसरी ओर काम करन करने वाले और भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों में खौफ है। ऐसे लोगों की लगातार निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि शासन और प्रशासन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को जनता के विश्वास से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी।

115 ला.कु. गन्ने की पेराई कर 10 ला.कु. चीनी का हुआ उत्पादन
गत वर्ष 2016-17 में दिनांक 03, नवम्बर तक हुई थी प्रदेश में मात्र 03 चीनी मिलें संचालित
गत वर्ष के सापेक्ष चीनी परता प्रतिशत बढ़ने का रूझान, अधिक चीनी का उत्पादन संभावित
लखनऊ: 03 नवम्बर, 2017
मा. मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार इस वर्ष गन्ना विभाग द्वारा गन्ना किसानों की आमदनी दोगुना करने के दृष्टिगत चीनी मिलों का समय से संचालन कराने के निर्देश दिये गये थे जिससे गन्ना किसान अपने गन्ने की समय से आपूर्ति चीनी मिलों को सुनिश्चित कर रबी फसलों विशेषकर गेहूँ की बुवाई हेतु अपना खेत खाली कर सकें और समय से गेहूँ तथा अन्य जरूरत की रबी फसलों की बुवाई कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकें।
गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि मा. गन्ना मंत्री के मार्गदर्शन में चीनी मिलों के शीघ्र संचालन कराने हेतु कार्य योजना बनायी गयी जिसके फलस्वरूप प्रदेश में पेराई सत्र 2017-18 में संचालन हेतु प्रस्तावित कुल 119 चीनी मिलों में से अब तक 43 चीनी मिलों का पेराई सत्र प्रारम्भ करा दिया गया है तथा इन चीनी मिलों द्वारा 120 लाख कुन्टल गन्ने की खरीद की जा चुकी है। इस पेराई सत्र में 02 सहकारी चीनी मिलों का संचालन भी कराया जा चुका है जबकि इसी अवधि में गत वर्ष कोई सहकारी चीनी मिल संचालित नहीं हुई थी। गत पेराई सत्र 2016-17 में दिनांक 03 नवम्बर तक मेरठ क्षेत्र की मात्र 03 निजी चीनी मिलें ही संचालित हुई थी, जबकि इस सत्र में सहारनपुर की 09, मेरठ की 11 (02 सहकारी), मुरादाबाद की 13, बरेली की 03 एवं लखनऊ की 07 चीनी मिलें अपना पेराई कार्य शुरू कर चुकी हैं जिनके द्वारा अब तक 120 लाख कुण्टल गन्ने की खरीद की जा चुकी है तथा 115 लाख कुण्टल गन्ने की पेराई करते हुए 10 लाख कुण्टल चीनी का उत्पादन भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त संचालित चीनी मिलों में गत वर्ष के सापेक्ष प्राप्त हो रहे अधिक चीनी परता के फलस्वरूप प्रदेश में अधिक चीनी उत्पादन होने की पूर्ण सम्भावना है।
मा. मुख्य मंत्री के निर्देशों के फलस्वरूप इस वर्ष प्रदेश में चीनी मिलों का संचालन गत पेराई सत्र 2016-17 के सापेक्ष औसतन 15 दिन पहले कराया जा रहा है। चीनी मिलें शीघ्र संचालित होने से गन्ना किसानों के पेड़ी गन्ने की समय से आपूर्ति होने के फलस्वरूप आगामी रबी फसलों की बुआई हेतु खेत खाली हो सकेंगे तथा किसान अपनी इच्छानुसार विशेषकर गेहॅू फसल की समय से बुआई भी कर पायेंगे। रबी फसलों की समय से बुआई होने से उनका उत्पादन भी अच्छा होने की संम्भावना है। गन्ना किसानों को रबी फसलों की बुवाई में होने वाले लाभ के साथ-साथ गन्ने की समय से चीनी मिलों को आपूर्ति की सुविधा मिल जाने के कारण उन्हें औने-पौने दामों पर कोल्हू क्रेशरों पर अपना गन्ना नहीं डालना पड़ेगा और चीनी मिलों को आपूर्ति किये गये गन्ने का सरकार द्वारा निर्धारित वाजिब गन्ना मूल्य प्राप्त हो सकेगा, जोे गन्ना किसानों की आमदनी दोगुना करने में सहायक सिद्ध होगी।
गन्ना किसानों के गन्ने की चीनी मिलों को सुचारू रूप से आपूर्ति कराने के दृष्टिगत किसानों को पक्का कलेण्डर वितरित किये जाने, सभी आवंटित क्रयकेन्दों की स्थापना सुनिश्चित कर नियमित संचालन करने, किसानों को उनके सट्टे के अनुसार निर्धारित पर्चियाँ समय से उपलब्ध कराने एवं घटतौली इत्यादि अनियमितताओं के प्रभावी रोकथाम हेतु निर्देशित कर दिया गया है।