Archive | July 22nd, 2017

प्रधानमंत्री जी द्वारा युवाओं के स्वावलम्बन एवं स्वरोजगार के लिए प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी और सम्भावनाशील योजना: मुख्यमंत्री

Posted on 22 July 2017 by admin

राज्य सरकार कौशल विकास अभियान के माध्यम से अधिक से
अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध

राज्य सरकार का इस वर्ष 10 लाख युवाओं
को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य

विगत सरकारों की कार्य पद्धति के कारण राज्य के
अधिकतर निजी आई0टी0आई0 संस्थानों की गुणवत्ता खराब

परीक्षा पद्धति को सरल और प्रभावी बनाने के लिए आॅनलाइन
परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए कार्य किया जा रहा है

पहले चरण में राज्य सरकार सभी 18 मण्डल
मुख्यालयों पर हेवी वेहिकल ड्राइवर टेªनिंग स्कूल खोलेगी

दूसरे चरण में जिला मुख्यालयों पर
हेवी वेहिकल ड्राइवर टेªनिंग स्कूल स्कूल खोले जाएंगे

प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अलग से कौशल विकास एवं
उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया: केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री

जिन प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, राज्य सरकार की
अनुशंसा पर वहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे

ट्रेनिंग आॅफ ट्रेनर्स प्रोग्राम में पूरा सहयोग किया जाएगा

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री की प्रेसवार्ता

मुख्यमंत्री की केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री के साथ बैठक सम्पन्न
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा युवाओं के स्वावलम्बन एवं स्वरोजगार के लिए प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी और सम्भावनाशील योजना है। ‘कोई भी अयोग्य नहीं है, केवल एक योजक की आवश्यकता है, जो मार्गदर्शन कर सके।’ प्रशिक्षण देकर कौशल विकास अभियान योजक का काम कर रहा है। राज्य सरकार कौशल विकास अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत अभी तक 06 लाख युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस वर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराना है। अगले 05 वर्षों में प्रदेश सरकार 70 लाख नौजवानों को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाएगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी के साथ एक प्रेसवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा लगभग 2500 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। निजी प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और परीक्षा पद्धति पर कई प्रश्न हैं। परीक्षा पद्धति को सरल और प्रभावी बनाने के लिए आॅनलाइन परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इससे बहुत ही कम अवधि में परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करके परिणाम दिए जा सकेंगे। साथ ही, परीक्षा में होने वाली अवैध गतिविधियों पर भी नियंत्रण लग सकेगा।press-112
वाराणसी में साड़ी, मुरादाबाद में पीतल, भदोही में कालीन एवं दरी, कन्नौज में इत्र, फिरोजाबाद में चूड़ी आदि परम्परागत उद्योगों की चर्चा करते हुए योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लगभग प्रत्येक जनपद में कोई न कोई व्यवसाय पारम्परिक रूप से होता रहा है। मान्यता और उद्यमशीलता को महत्व न मिलने के कारण ये पारम्परिक व्यवसाय लगभग बंदी के कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इन पारम्परिक उद्योगों को पुनर्जीवित करके ही लाखों कर्मियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। कौशल विकास का प्रशिक्षण इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अप्रशिक्षित ड्राइवरों के कारण बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की हर महीने असमय मृत्यु हो जाती है। इस समय लगभग 04-05 लाख प्रशिक्षित ड्राइवरों की आवश्यकता है। राज्य सरकार पहले चरण में सभी 18 मण्डल मुख्यालयों पर 05-05 एकड़ भूमि उपलब्ध कराकर हेवी वेहिकल ड्राइवर टेªनिंग स्कूल खोलेगी। दूसरे चरण में जिला मुख्यालयों पर ये स्कूल खोले जाएंगे।
प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पूर्व में 23 मंत्रालयों के 50 विभागों द्वारा कौशल विकास का काम किया जाता था। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इसके लिए अलग कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया। राज्य सरकार भी इसी तर्ज पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के अधिकतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता की कमी है। इसलिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग ने नये मानक जारी किए हैं।
श्री रूडी ने कहा कि गुणवत्तापरक प्रशिक्षण देने वाले राजकीय एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केन्द्र और राज्य सरकार पूरी सहायता उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए श्री रूडी ने कहा कि राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की धनराशि की बजट व्यवस्था की है। केन्द्र सरकार भी इसके लिए 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी, जिससे कौशल विकास अभियान का प्रसार गांव-गांव तक किया जा सके। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार चरणबद्ध ढंग से 03 से 05 साल में हेवी वेहिकल ड्राइवर टेªनिंग स्कूल बनाएगी।
केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री ने कहा कि जिन प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, राज्य सरकार की अनुशंसा पर वहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। रोजगार मेलों का आयोजन पूरे देश में किया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों को प्राथमिकता के आधार पर एन0सी0वी0टी0 मान्यता दी जाएगी। ट्रेनिंग आॅफ ट्रेनर्स प्रोग्राम में पूरा सहयोग किया जाएगा।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी की शास्त्री भवन में केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री एवं उनके विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी ने यहां आकर भारत सरकार और राज्य सरकार की कौशल विकास योजनाओं का जिस प्रकार अवलोकन और मार्गदर्शन किया है, इससे युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के कार्यक्रम में और तेजी आएगी।press-32
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत सरकारों की कार्य पद्धति के कारण राज्य में संचालित अधिकतर निजी आई0टी0आई0 संस्थानों की गुणवत्ता खराब है। एक ही बिल्डिंग में कई-कई संस्थान संचालित हैं। इस पर रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण के प्रति युवाओं की भावनाओं से उत्साहित हैं। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में हेवी वेहिकल ड्राइवर टेªनिंग स्कूल खोलने के सुझाव को स्वीकार करते हुए सभी जिलों में चरणबद्ध ढंग से ऐसे स्कूल खोलने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत स्थानीय परम्परागत व्यवसायों के प्रशिक्षण को शामिल करने हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मानकों की जांच में राज्य सरकार केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का पूरा सहयोग करेगी।
बैठक में केन्द्रीय मंत्री श्री रूडी ने प्रदेश में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की गुणवत्ता में सुधार पर बल देते हुए उनका निरीक्षण कराकर रेटिंग बनाने और उसके बाद ही आर्थिक सहयोग देने की बात कही। बायोमेट्रिक मशीनों तथा टेªनिंग अण्डर डुअल सिस्टम हेतु सहायता मुहैया कराने के आश्वासन के साथ ही, उन्होंने कहा कि गुणवत्तापरक प्रशिक्षण देने वाले संस्थान चाहे वह राजकीय हों अथवा निजी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण का भी शीघ्र ही कराने का आश्वासन उन्होंने दिया।
इस अवसर पर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों ने एक प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया कि इस प्रशिक्षण सत्र में 26 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को क्रियाशील किया गया है, जिससे प्रशिक्षण क्षमता में 17,500 सीटों की वृद्धि हुई है। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक संस्थानों में इस वर्ष के प्रशिक्षण सत्र में 07 नये रोजगारपरक व्यवसायों को प्रथम बार प्रारम्भ किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक की मशीनों और उपकरणों की स्थापना करायी गयी है। साथ ही, स्मार्ट कक्षाओं, कम्प्यूटर लैब्स आदि की स्थापना के द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार भी किया जा रहा है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों के साथ एम0ओ0यू0 भी किया है। बैठक में यह भी बताया गया कि गत 29 और 30 जून को गोरखपुर व बस्ती मण्डल के आई0टी0आई0 व कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित युवाओं के लिए आयोजित रोजगार मेले में 68 कम्पनियों ने भाग लेकर लगभग 05 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है।
इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री चेतन चैहान, केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता सचिव श्री के0पी0 कृष्णन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री शशि प्रकाश गोयल, सचिव श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास सचिव श्री भुवनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

Comments (0)

प्रदेश के 70 प्रतिशत राशनकार्डों में एक लाभार्थी के आधार संख्या की फीडिंग काकार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 30 प्रतिशत कार्य को भी आगामी 31 अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण करा दिया जाये: मुख्य सचिव

Posted on 22 July 2017 by admin

प्रदेश के प्रत्येक राशनकार्ड में समस्त लाभार्थियों के आधार संख्या की फीडिंग का कार्य भी प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियांे में तेजी लाई जाये: राजीव कुमार

प्रदेश के समस्त शहरी उचित दर दुकानों में स्थापित मच्व्ै  के माध्यम से ही लाभार्थियों के आधार पर वेलिडेशन द्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित हो: मुख्य सचिव
खाद्यान्न उठाने की सूचना सम्बन्धित राशन क्षेत्र के राशनकार्ड धारकों को भी  एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाये ताकि पात्र राशन
लाभार्थी समय से अपना राशन प्राप्त कर सकें: राजीव कुमार
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के 70 प्रतिशत राशनकार्डों में एक लाभार्थी के आधार संख्या की फीडिंग का कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 30 प्रतिशत कार्य को भी आगामी 31 अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक राशनकार्ड में समस्त लाभार्थियों के आधार संख्या की फीडिंग का कार्य भी प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियांे में तेजी लाई जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त शहरी उचित दर दुकानों में स्थापित मच्व्ै  के माध्यम से ही लाभार्थियों के आधार पर वेलिडेशन द्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की शिकायतों के अनुश्रवण हेतु स्थापित काॅलसेन्टर के टोल फ्री नम्बर-1800-180-0150 एवं 1967 में प्राप्त होने वाले शिकायतों को रिकार्ड कर निस्तारण कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराकर प्रगति से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि उचित दर दुकानों पर सम्बन्धित कोटेदार द्वारा खाद्यान्न उठाने की सूचना सम्बन्धित राशन क्षेत्र के राशनकार्ड धारकों को भी एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाये ताकि पात्र राशन लाभार्थी समय से अपना राशन सम्बन्धित दुकान से प्राप्त कर सके।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देेश दे रहे थे।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत वर्तमान में चयनित समस्त अन्त्योदय  तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के राशन कार्ड डाटा का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय योजनान्तर्गत 4094500 राशन कार्डों तथा वर्तमान में चयनित समस्त 29625583 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों का डाटा डिजिटाइज करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उचित दर की प्रदेश की कुल 79663 दुकानों का डाटा डिजिटाइजेशन करा दिया गया है।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट पूर्ण रूप से लागू कराने हेतु विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत खाद्य आयुक्त कार्यालय से खाद्यान्न का आॅनलाइन आवंटन, जनपद स्तर पर पूर्ति निरीक्षक द्वारा दूकानवार आॅनलाइन आवंटन, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पूति निरीक्षक के माध्यम से किये गये आॅनलाइन आवंटन का सत्यापन कराते हुये आवंटन को लाॅक कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोटेदार हेतु आॅनलाइन ई-चालान डाउनलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गयी है। उन्होंने बताया कि सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत अवशेष कार्यवाहियों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जा रहा है। प्रदेश के 3176 सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानें निरस्त हैं जिनके स्थान पर नियमानुसार शीघ्र नई दुकानंे खोले जाने के निर्देश दिये गये।
खाद्य आयुक्त श्री अजय चैहान ने बताया कि आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त 7,712 संदर्भों में से 7,127 संदर्भों को निस्तारित कराकर अवशेष 585 लम्बित संदर्भों का निस्तारण भी प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त संदर्भों का निस्तारण लगभग 92 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त 6,745 पेट्रोल/डीजल पम्पों की जांच कराकर गड़बड़ी अथवा कमी पाये जाने वाले 539 पेट्रोल/डीजल पम्पों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई गयी है।

Comments (0)

राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमण्डल

Posted on 22 July 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में ‘आल इण्डिया माॅइनारिटीज फोरम फाॅर डेमोक्रेसी’ के प्रतिनिधिमण्डल ने डाॅ0 अम्मार रिज़वी के नेतृत्व में भेंट की तथा उनके तीन वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई भी दी। प्रतिनिधिमण्डल में प्रो0 शारिब रूदौलवी, श्री आर0के0 चतरी, श्री वकार रिज़वी, डाॅ0 माहरूफ मिर्जा, श्री प्रदीप कपूर, श्री मिसम रिज़वी, श्री कमाल याकूब, डाॅ0 हारून, डाॅ0 शकील, श्री शमशाद आलम, डाॅ0 अब्बास रज़ा सहित अन्य लोग भी सम्मिलित थे।

Comments (0)

राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री, दी बधाई

Posted on 22 July 2017 by admin

dsc_9345उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचारिक भेंट कर राज्यपाल के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने वार्षिक कार्यवृत्त ‘राजभवन में राम नाईक 2016-17’ की प्रथम प्रति भेंट की। राज्यपाल से उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने भी भेंट कर तीन वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रकाशित पत्रिका ‘100 दिन विश्वास के’ की प्रथम प्रति राज्यपाल को राजभवन में भेंट की थी।

Comments (0)

राज्यपाल ने तीसरे वर्ष का कार्यवृत्त जारी किया

Posted on 22 July 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर राजभवन में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में कार्यवृत्त ‘राजभवन में राम नाईक 2016-17’ का हिन्दी एवं उर्दू भाषा में लोकार्पण किया। राज्यपाल ने श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री के साथ-साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भी उत्तर प्रदेश से हैं।

aks_6515उल्लेखनीय है कि श्री नाईक 1978 से प्रथम बार विधायक निर्वाचित होने से ही जवाबदेही और पारदर्शिता के मद्देनजर अपना कार्यवृत्त प्रकाशित करते आ रहे हैं। सांसद रहते और फिर सांसद न रहने पर भी लोक सेवा में अपने कार्यों और गतिविधियों के बारे में जनता को कार्यवृत्त के माध्यम से जानकारी प्रदान करते रहे हैं। राज्यपाल ने इससे पूर्व प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर ‘राजभवन में राम नाईक 2014-15’ और द्वितीय वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर ‘राजभवन में राम नाईक 2015-16’ नाम से कार्यवृत्त जारी किया था।
तृतीय कार्यवृत्त जारी करते हुए राज्यपाल ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने 5,752 महानुभावों से राजभवन में भेंट की तथा 54,628 पत्र उन्हें जनता ने विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किए, जिन पर राजभवन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। राज्यपाल ने राजभवन में 55 कार्यक्रमों, लखनऊ में 189 कार्यक्रमों, लखनऊ से बाहर प्रदेश में 82 कार्यक्रमों, उत्तर प्रदेश से बाहर 32 कार्यक्रमों में सहभाग किया। कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल द्वारा 25 विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह तथा 6 निजी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के दीक्षान्त समारोह में शिरकत की गई। राज्यपाल जिन संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष है उनकी 7 बैठकों की अध्यक्षता भी की गई। राज्यपाल ने कार्यवृत्त की अवधि में 14 पत्र राष्ट्रपति को, 39 पत्र प्रधानमंत्री, 108 पत्र उपराष्ट्रपति एवं केन्द्रीय मंत्रियों, 326 पत्र मुख्यमंत्री, 88 पत्र प्रदेश के मंत्रीगण को प्रेषित किए।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो परन्तु वह राज्यपाल की होती है, इस दृष्टि से पूर्व की श्री अखिलेश यादव की सरकार भी उनकी थी और वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार भी उनकी है। प्रदेश में सम्पन्न विधान सभा चुनाव 2017 द्वारा नई सरकार का गठन हुआ है। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 22 मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा 13 राज्यमंत्री को शपथ दिलायी गई, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार जनता की आकांक्षाओं को सर्वांगीण विकास के माध्यम से पूरा करेगी।
श्री नाईक ने कहा कि नेता विरोधी दल के चयन का मामला नई विधान सभा के अध्यक्ष पर छोड़ दिया जाना चाहिए। पूर्व से चली आ रही गलत परम्परा का अनुसरण न करने के साथ-साथ एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करने की दृष्टि से उन्होंने विधान सभा को दो ‘संदेश’ भी भेजे। इस विषय पर संविधान विशेषज्ञ डाॅ0 सुभाष कश्यप का भी यही मत था। राज्यपाल ने 3 एवं 4 मई 2017 को विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा नए विधायकों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम की प्रशंसा की। विधान मण्डल के आहूत संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी नए प्रोटोकाल के अनुसार राज्यपाल के स्वागत को अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि विधान मण्डप में राज्यपाल को अपना अभिभाषण पढ़ने में बाधा पहुंचाना संसदीय परम्परा के अनुरूप नहीं है।
राज्यपाल ने बताया कि उन्हें कार्यवृत्त की अवधि में तीन अध्यादेश प्राप्त हुये जिनमें से दो को उन्होंने तात्कालिकता के मद्देनजर प्रख्यापित किया तथा नगर निगम से संबंधित एक अध्यादेश को संविधान के प्राविधानों के विरूद्ध होने के कारण राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया था। उन्होंने बताया कि 22 विधेयक राज्य विधान मण्डल से पारित करवाकर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित किए गए थे। 22 में से 20 विधेयकों को परीक्षणोपरान्त उन्होंने अपना अनुमोदन प्रदान किया। विधेयक, ‘उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान) विधेयक 2016’ को राष्ट्रपति के विचारार्थ संदर्भित कर दिया तथा विधेयक ‘उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय पंचायत एवं जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक 2016’ वर्तमान में विचाराधीन है।
श्री नाईक ने कहा कि मुझे दो सरकारों के साथ काम करने का मौका मिला है। पूर्ववर्ती श्री अखिलेश यादव की सरकार से मेरे अच्छे रिश्ते थे। वे उन्हें समय-समय पर सुझाव देते रहते थे और लोगों की समस्याओं के संबंध में अवगत भी कराते थे। इस अवधि में 727 सिद्धदोष बंदियों की दया याचिका प्राप्त राजभवन में प्राप्त हुई। ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने 252 सिद्धदोष बंदियों के समय पूर्व रिहाई के आदेश दिए तथा 475 सिद्धदोष बंदियों की दया याचिकाओं को रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं पाया। जिला कारागार गोरखपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 105 वर्षीय बंदी चैथी पुत्र स्व0 कुंजल की दया याचिका पर विचार करते हुए उनके द्वारा रिहाई के आदेश दिए गए। राज्यपाल ने लोकायुक्त के प्रतिवेदन तथा भारत निर्वाचन आयोग से विभिन्न मामलों  में हुए पत्राचार का भी उल्लेख किया।
कुलाधिपति के रूप में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि तीन कुलपति बैठकें आयोजित की गई तथा उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा के साथ बैठक भी की गई। 29 में से 25 विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह भी भारतीय वेशभूषा में ससमय सम्पन्न हुए। उन्होंने बताया कि 4 नए विश्वविद्यालय होने के कारण वहां के छात्र उपाधि शिक्षा तक नहीं पहुंचे हैं। इसी के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के कार्य को ‘आॅन लाईन’ किए जाने हेतु समिति का गठन किया गया है जो तेजी से इस दिशा में कार्य कर रही है। इस अवधि में 9 पूर्णकालिक कुलपति तथा 2 कार्यवाहक कुलपति उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। प्रो0 मुन्ना सिंह कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर को भ्रष्टाचार के कारण कुलपति पद से बर्खास्त किया तथा डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के निलम्बित कुलसचिव प्रो0 यू0एस0 तोमर का भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रकरण भी अंतिम निर्णय के चरण में है।
राज्यपाल ने अपनी पुस्तक ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ के हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू तथा गुजराती संस्करणों के लोकार्पण का उल्लेख करते हुए बताया कि 9 नवम्बर 2016 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, 11 नवम्बर 2016 को लखनऊ के राजभवन में तथा 13 नवम्बर 2016 को मुंबई में लोकार्पण समारोह सम्पन्न हुए। राज्यपाल ने यह भी बताया कि पुस्तक ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ का संस्कृत, बंगाली, सिंधी सहित जर्मन एवं फारसी भाषा में भी प्रकाशन किए जाने का प्रस्ताव है।
श्री नाईक ने राजभवन में 1 मई 2017 को आयोजित ‘महाराष्ट्र दिवस’ का उल्लेख करते हुए बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस’ आयोजन की घोषणा की। ‘उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस’ के आयोजन राज्य सरकार द्वारा हो इसके लिए राज्यपाल के रूप में गत दो वर्ष से अधिक समय से वे राज्य सरकार से पत्राचार कर रहे थे।
राज्यपाल ने विशेष तौर से राजभवन में आयोजित मतदाता सम्मान समारोह, पद्म सम्मान से अलंकृत प्रदेश के पांच महानुभावों का सम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की पृष्ठभूमि में राजभवन में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में 21 जून को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस को अभूतपूर्व एवं विलोभनीय बताया।
राज्यपाल ने अपने विचार व्यक्त करने के बाद पत्रकार मित्रों के सवालों का जवाब भी दिया।

Comments (0)

सफलता के लिए पार्टी कार्यकर्Ÿााओं तथा पदाधिकारियों को बधाई दी

Posted on 22 July 2017 by admin

22-07-cसमाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चैधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में हुई जिसमें सदस्यता भर्ती की प्रगति और जनपद स्तर संगठन कार्य में कार्यकर्Ÿााओं तथा नेताओं की सक्रियता के बारे में भी रिपोर्ट ली गई। पार्टी का सदस्यता अभियान 15 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 तक चला था। सदस्यता भर्ती अभियान का परिणाम संतोष जनक पाया गया। प्रमुख महासचिव श्री रामगोपाल यादव ने भी बैठक को सम्बोधित किया।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने सदस्यता भर्ती अभियान की सफलता के लिए पार्टी कार्यकर्Ÿााओं तथा पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कार्यकर्Ÿाा गांव-गांव तक गए और बूथ स्तर तक सक्रिय सदस्य बनाए गए। श्री यादव ने कहा कि हमारे संगठन की असली ताकत बूथ की ताकत है। राजनीति में अफवाह फैलाने का मुकाबला बूथ कार्यकर्Ÿाा को करना होगा।22-07-d
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज देश की राजनीति कई चुनौतियों से घिरी है। सŸाा पक्ष का विपक्ष के प्रति असहिष्णु व्यवहार है और जनता को आतंकित करने की कुचेष्टाएं हो रही हैं। उन्होंने भाजपा सरकार के अन्याय के विरूद्ध बड़े आंदोलन के लिए सभी को तैयार रहने का आह्वान किया।
बैठक में बताया गया कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन सितम्बर 2017 में प्रस्तावित है। इसके पूर्व जिला एवं राज्य सम्मेलन होगा।
आज की बैठक में सर्वश्री नरेश अग्रवाल, धर्मेन्द्र यादव एवं सुरेन्द्र नागर (सभी सांसद) श्री राम गोविंद चौधरी, (नेता प्रतिपक्ष विधानसभा), श्री अहमद हसन नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, पूर्व सांसद श्री रामजी लाल सुमन तथा पूर्वमंत्री श्री बलराम यादव, श्री राजेंद्र चौधरी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री पारसनाथ यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, अभिषेक मिश्र, राममूर्ति वर्मा, शैलेन्द्र यादव ललई, अरविन्द सिंह गोप एवं सर्वश्री एसआरएस यादव, अरविंद कुमार सिंह, सुनील यादव साजन, आनंद भदौरिया, रामवृक्ष यादव (सभी एमएलसी) आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

Comments (0)

मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं ‘‘सबका साथ-सबका विकास’’ की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के सतत् विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं नीति आयोग भारत सरकार द्वारा ‘‘ऐक्शन प्लान फाॅर उत्तर प्रदेश’’ तैयार

Posted on 22 July 2017 by admin

प्रदेश में कुपोषित बच्चों, शिक्षा क्षेत्र में ड्राप आउट्स को कम करने, गर्भवती माताओं  के बच्चों के लिये विशेष सुविधाओं सहित शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर को कम करने हेतु विशेष कार्य योजना बनाकर अभियान चलाकर समय-समय पर माॅनिटरिंग भी होगी सुनिश्चित
ऐक्शन प्लान को प्रदेश में प्रभावी ढं़ग से लागू कराये जाने हेतु 08 सेक्टरों यथा-पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास एवं पेयजल, स्वच्छता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग तथा कृषि के समूह गठित कर विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों को किया गया सम्मिलित
ऐक्शन प्लान के क्रियान्वयन हेतु नीति आयोग के अधिकारियों, ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों एवं परामर्शदाताओं सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन एवं ‘‘सबका साथ-सबका विकास’’ की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के सतत् विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार एवं नीति आयोग भारत सरकार द्वारा ‘‘ऐक्शन प्लान फाॅर उत्तर प्रदेश’’ तैयार किया गया है। ऐक्शन प्लान को उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढं़ग से लागू कराये जाने हेतु 08 सेक्टरों यथा-पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम्य विकास एवं पेयजल, स्वच्छता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योग तथा कृषि के अधिकारियों एवं विशेषज्ञ की संयुक्त कार्यकारी समिति गठित कर विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कुपोषित बच्चों, शिक्षा क्षेत्र में ड्राप आउट को कम करने, गर्भवती माताओं के बच्चों के लिये विशेष सुविधाओं सहित शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर को कम करने हेतु विशेष कार्य योजना बनाकर अभियान चलाकर समय-समय पर माॅनिटरिंग भी सुनिश्चित कराई जायेगी।
आज योजना भवन में एक्शन प्लान के क्रियान्वयन हेतु नीति आयोग के अधिकारियों, ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों एवं परामर्शदाताओं सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में नीति आयोग, भारत सरकार के श्री आदिल जैनुल, चेयरमैन, क्यू.सी.आई., श्री अनिल श्रीवास्तव, डायरेक्टर जनरल, डी.एम.ई.ओ, श्री आलोक कुमार, सलाहकार (स्टेट प्लान-यूपी), सुश्री मनिन्दरकौर द्विवेदी, सलाहकार (एच.आर.डी.), श्री अशोक कुमार जैन, सलाहकार (ग्राम्य विकास), श्री जे.पी. मिश्रा, सलाहकार (कृषि), श्री जितेन्द्र कुमार, सलाहकार, श्री राकेश रंजन, सीनियर कन्सल्टेन्ट, श्री अमित खेड़ा, पार्टनर, मैकेन्जी एण्डी कम्पनी उपस्थित थे।
प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति को और अधिक तेज करने हेतु एक्शन प्लान को तेजी एवं पारदर्शिता के साथ लागू कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास का प्रभाव देश की प्रगति हेतु सार्थक प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में किसी अन्य प्रदेश अथवा सम्बन्धित संस्था अथवा विशेषज्ञ द्वारा किये गये विशेष कार्य से अवगत कराया जाये ताकि किये गये कार्यों एवं विशेषज्ञ के अनुभव का लाभ प्रदेश के त्वरित विकास हेतु लिया जा सके।
मा0 मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने सम्बोधन में प्रदेश के समन्वित विकास हेतु विभिन्न विभागों के मध्य कन्वर्जेन्स पर बल दिया। साथ ही नीति आयोग द्वारा इस विषय में राज्य को सहयोग किये जाने की पहल का स्वागत किया गया। उन्होंने अपने सम्बोधन में डैशबोर्ड बनाये जाने का स्वागत करते हुए सभी क्षेत्रों में प्रोजेक्ट अवधारणा को अपनाये जाने तथा परियोजना प्रबन्धन इकाई (च्डन्) बनाये जाने का सुझाव दिया गया।
श्री आदिल जै़नुल, अध्यक्ष, क्यू.सी.आई., ने अपने प्रस्तुतिकरण में प्रदेश के लिये आउटकम मानीटरिंग की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये मुख्यतः 04 तत्वों आकांक्षा, निष्पक्षता, संकल्पशक्ति एवं दूरदर्शिता (कमेपतमए ंिपतदमेेए ूपससपदहदमेे तथा ंितेपहीजमकदमेे) को आधार बनाने पर बल दिया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिये तैयार किये गये डैश बोर्ड पर भी प्रकाश डाला गया।
श्री राकेश रंजन, वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के विचारों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों ंमें विकास के पहल की प्रतिबद्धता की सराहना की गयी। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में व्याप्त विषमताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपेक्षा की गयी किइन क्षेत्रों में अभी और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता होगी।
गठित 08 समूहों द्वारा चयनित विषयों पर पृथक-पृथक विचार किया गया। समूहों द्वारा विभिन्न क्षेत्रांे में त्वरित विकास की दिशा में सुझाव दिये गये।
बैठक के अंत में गठित 08 समूहों द्वारा मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया। समूहों से अपेक्षा की गयी कि दिये गये सुझावों को अंगीकृत करते हुए समूह की रिपोर्ट 20 अगस्त, 2017 तक तैयार करा ली जाये ताकि सम्बन्धित क्षेत्र के त्वरित विकास हेतु सुझावों कोे अमल में लाते हुये प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके।

Comments (0)

यूपी में विकास की ‘पवन‘ पूरी ‘ऊर्जा‘ से बहेगी - राकेश त्रिपाठी

Posted on 22 July 2017 by admin

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश को पवन ऊर्जा  का लाभ मिलने पर प्रशन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब यूपी में विकास की ‘पवन‘ पूरी ‘ऊर्जा‘ से बहेगी। पीटीसी इण्डिया लिमिटेड की निजी क्षेत्र की पांच कम्पनियों से हुए बिजली करार में उत्तर प्रदेश को 200 मेगावाट बिजली मिलना शुभ संकेत है। केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश में पवन ऊर्जा 3.46 रूपये प्रति यूनिट की दर से प्राप्त होगी।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का अंधियारा दूर करने के लिए अभी कई प्रयास करने की जरूरत है। पिछले 15 वर्षों में बिजली को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ठोस प्रयास नही किए गए। बिजली चोरों पर सरकार मेहरबान रही। वीवीआईपी संस्कृति के तहत बिजली वितरण में भेदभाव रहा जिसके कारण प्रदेश का औद्योगिक विकास अंधेरे में डूबता गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गठन के बाद ‘पाॅवर फार आॅल‘ समझौते के बाद परिस्थितियों ंमें तेजी से सुधार प्रारम्भ हुआ है। प्रशासनिक कार्य संस्कृति में सुधार के साथ साथ बिजली आपूर्ति में भी सुधार दिखना शुरू हुआ है। बिजली के लिए थाने बनाकर बिजली चोरी पर अंकुश लगाने से की रणनीति का लाभ सामान्य ईमानदार बिजली उपभोक्ता को मिलेगा। गरीबो को मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर व कैम्प लगाकर समस्याओं के समाधान से सरकार ने अपनी संवेदनशीलता व गम्भीरता का परिचय दिया है।
जर्जर तारों व पुराने ट्रांसफार्मर बदलकर विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे सुनिश्चित कराने के संकल्प पर योगी सरकार तेजी से आगे बढ रही है। केन्द्र के साथ यूपी सरकार की जुगलबंदी यूपी के गांवो का अंधियारा दूर का गांव-गरीब किसान के भविष्य को रोशन करेगी। सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के प्रयोग में कई राज्यो ने उपलब्धि हासिल की है। अब उत्तर प्रदेश  में भी सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का प्रयोग बढाकर बिजली की उपलब्धता बढाई जाएगी।

Comments (0)

प्रधानमंत्री जी के एजेण्डें में दलित और डाॅ0 अम्बेडकर दोनों हैं- डा0 दिनेष शर्मा

Posted on 22 July 2017 by admin

दलित वर्ग से राष्ट्रपति होना न केवल दलितों के लिए वरन् पूरे देष के लिए गौरव की बात है। यह विचार आज दलित राष्ट्रपति स्वागत समारोह में उ0प्र0 के उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेष शर्मा ने कही। वे आज अम्बेडकर महासभा में आयोजित स्वागत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने दलित राष्ट्रपति के लिए देष के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जो को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहाकि माननीय रामनाथ कोविंद डाॅ0 अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं और अति वंचित परिवार सेे ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक दलित का राष्ट्रपति होना भारतीय संविधान को सम्मान देना है जो बाबा साहब डाॅ0 अम्बेडकर की रचना है। उन्होंने कहाकि डाॅ0 अम्बेडकर संविधान के माध्यम से सबकी तरक्की और भाईचारा चाहते थे जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। पं0 दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहाकि जो व्यक्ति गढ्ढे में गिराष्है उसे उठाने के लिए झुकना पड़ेगा, इसी प्रकार वंचित वर्ग को बिना विषेष अवसर दिए समानता नहीं मिल सकती। उन्होंने आगे यह भी कहाकि जब रामनाथ कोविंद जी को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए जाने के निर्णय से अवगत कराया तो वे अवाक रह गए थे। इसके लिए प्रधानमंत्री साधुवाद के पात्र हैं यह इसलिए हो पाया क्योंकि कि प्रधानमंत्री जी के एजेण्डे में डा0 अम्बेडकर और दलित दोनों हैं।
इसके पूर्व, उ0प्र0 से दलित राष्ट्रपति होने पर स्वागत भाषण करते हुए अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 लालजी प्रसाद निर्मल ने कहाकि वर्तमान सरकार के गठन में दलितों का भी बड़ा सहयोग रहा है इसलिए जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान के साथ प्रमुख सचिवों की तैनाती में भी दलित दिखने चाहिए इससे प्रदेष के दलितों में एक सकारात्मक सन्देष जाएगा। डा0 निर्मल ने उ0प्र0 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सर्व सुलभ और आम जन का मुख्यमंत्री बताते हुए कहाकि दलितों को उनसे बड़ी उम्मीद है।
प्रदेष की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोषी जी ने समारोह को सम्बोधित करते हुुए कहाकि एक दलित का राष्ट्रपति होना भारत के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहाकि डाॅ0 अम्बेडकर भारत के प्रथम लीडर हैं जिन्होंने महिलाओं की आजादी के लिए हिन्दू कोड बिल संविधान सभा में प्रस्तुत किया और पारित न होने पर उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया।
समारोह को सम्बोधित करते हुए श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहाकि मा0 रामनाथ कोविंद जी का राष्ट्रपति होना कोई इत्तिफाक नहीं है वरन् इससे डाॅ0  अम्बेडकर का सपना साकार हो रहा है। इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा यह डाॅ0 अम्बेडकर का मिषन है जिसके कारण राष्ट्रपति के दोनो उम्मीदवार दलित वर्ग से रहे।
समारोह को पूर्व मेयर डा0 दाऊजी गुप्त, प्रो0 रामनरेष चैधरी, प्रो0 पद्मकान्त, पन्नालाल उपपुलिस महानिरीक्षक, प्रमोद सरोज, अब्दुल नसीर नासिर दीपक मिश्रा, डा0 सत्यवती दोहरे, अमरनाथ प्रजापति, विक्रम सुमन, जगत नारायण, जय शंकर सहाय, आदि ने सम्बोधित किया।
समारोह की अध्यक्षता डा0 लालजी प्रसाद निर्मल, तथा संचालन श्रीमती बीना मौर्या ने किया। उक्त कार्यक्रम में श्री रामनिवास पासवान एण्ड पार्टी द्वारा गीत प्रस्तुत किए गये।

Comments (0)

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित श्री राम नाथ कोविंद को बधाई दी

Posted on 22 July 2017 by admin

उपेक्षित और वंचित वर्गों के प्रति श्री कोविंद की
संवेदनशीलता उनके व्यक्तित्व की पहचान: मुख्यमंत्री
pressउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई दी है। निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई देने हेतु विधानसभा में आज प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जमीन से जुड़े श्री कोविंद जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक प्रखर समाजसेवी, कुशल अधिवक्ता तथा सांसद के रूप में उपेक्षित और वंचित वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, उनके व्यक्तित्व की पहचान है। स्वच्छ छवि व कार्य कुशलता उन्हें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद हेतु निर्वाचन में सहायक साबित हुई।
योगी जी ने कहा कि श्री कोविंद का जन्म प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के ग्राम परौंख में हुआ था। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश की सेवा की। संयुक्त राष्ट्र संघ में देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही उन्होंने महासभा को सम्बोधित भी किया। अपनी निष्पक्षता के कारण बिहार के राज्यपाल के रूप में वे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में समान रूप से लोकप्रिय थे।

Comments (0)

Advertise Here

Advertise Here

 

July 2017
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
-->









 Type in