बजट में किसानों, दुर्बल वर्ग, महिलाओं एवं बालिकाओं, बुजुर्गों व युवा वर्ग को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए योजनाएं सम्मिलित की गई
प्रस्तुत बजट में 55 हजार 681 करोड़ 96 लाख रु0 की नई योजनाएं सम्मिलित
प्रदेश में गरीबी को समाप्त करना वर्तमान राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य: योगी आदित्यनाथ
बजट में उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव किया गया
फिजूलखर्ची रोक कर बिना कोई अतिरिक्त कर रोपित किए
फसली ऋण मोचन के लिए 36 हजार करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया
सभी वर्गों के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग के लिए 100 करोड़, एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा तथा एक स्वेटर के लिए 300 करोड़, यूनीफाॅर्म एवं पाठ्य पुस्तकों हेतु 123 करोड़ 96 लाख रुपए की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आज विधान सभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट राज्य की 22 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस बजट में किसानों, दुर्बल वर्ग, महिलाओं एवं बालिकाओं, बुजुर्गों व युवा वर्ग को समाज में भयरहित वातावरण प्रदान करने तथा उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम बनाने की योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। 03 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपए का प्रस्तावित बजट पिछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष लगभग 11 फीसदी अधिक है। प्रस्तुत बजट में 55 हजार 681 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।
मुख्यमंत्री जी आज यहां विधान भवन स्थित तिलक हाॅल में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबी को समाप्त करना वर्तमान राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करते हुए अगले पांच वर्ष में दहाई विकास दर प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में जनसाधारण को विश्वस्तरीय आधुनिक यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ मेट्रो के कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाने के साथ-साथ कानपुर, वाराणसी, आगरा एवं गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके लिए प्रस्तुत बजट में 288 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही, बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा पूर्वान्चल को एक्सप्रेस-वे द्वारा जोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
योगी जी ने बताया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 को लागू करने के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत विशेष निवेश बोर्ड एवं सिंगल विण्डो क्लीयरेंस के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गई है। पारम्परिक स्वरोजगारियों की सहायता के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रस्तावित करते हुए 10 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति तथा प्रत्येक प्रदेशवासी को वर्ष 2019 तक विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। डिजिटल इण्डिया का प्रयोग करते हुए प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए यह सरकार कृत संकल्प है।
वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे वित्तीय अनुशासन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची को रोक कर जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर रोपित किए फसली ऋण मोचन के लिए बजट में 36 हजार करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। राज्य की ऋण ग्रस्तता में सुधार आया है। वर्तमान में यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.6 प्रतिशत है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ऋण ग्रस्तता करीब 30 फीसदी से अधिक थी। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र को चरणबद्ध ढंग से लागू करते हुए प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में सफल होगी।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार ने जनपद गोरखपुर के पिपराइच एवं बस्ती के मुण्डेरवा चीनी मिलों को पुनः संचालित करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करते हुए निगम क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल के क्षमता विस्तारीकरण एवं कोजेन की स्थापना हेतु करीब 74 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत कराया है। इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र की 23 चीनी मिलों के अपगे्रडेशन हेतु तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जलभराव वाले क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा एवं इलाहाबाद में विभिन्न फसलों पर अनुसंधान हेतु सेण्टर फाॅर एक्सीलेन्स की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। प्रदेश की सड़कों के अनुरक्षण एवं उन्हें गड्ढामुक्त किए जाने हेतु 03 हजार 972 करोड़, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत पूर्वान्चल के लिए 300 करोड़ तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए का प्राविधान अवस्थापना विकास की नई योजनाओं के लिए किया गया है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत 300 करोड़, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के तहत 385 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी मिशन) हेतु 3,000 करोड़ तथा दीन दयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु 218 करोड़ 75 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।
योगी जी ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग के लिए 100 करोड़, एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा तथा एक स्वेटर के लिए 300 करोड़, निःशुल्क यूनीफाॅर्म एवं पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराने हेतु 123 करोड़ 96 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। सभी बालिकाओं को अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट स्तर तक शिक्षा के लिए 21 करोड़ 12 लाख, पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना हेतु 142 करोड़ तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 1061.32 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 941.83 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। समस्त राजकीय तथा अराजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा हेतु 50 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में क्रमशः रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं कृष्ण सर्किट की योजनाओं के लिए 1240 करोड़, प्रासाद योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 800 करोड़, वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इलाहाबाद में आयोजित होने वाले अद्धकुम्भ मेला 2019 के लिए 500 करोड़, गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण हेतु 20 करोड़, गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाॅटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़, विन्याचल के पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ तथा जनपद मथुरा के नगला चन्द्रभान का ग्रामीण पर्यटन के तहत विकास के लिए 05 करोड़ रुपए के साथ-साथ रामायण काॅन्क्लेव के आयोजन के लिए 03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट में किया गया है।
योगी जी ने बताया कि प्रदेश के 61 शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अमृत योजना के तहत 2,000 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1500 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के लिए 1,000 करोड़, नमामि गंगे योजना के तहत 240 करोड़, झील संरक्षण योजना के तहत 70 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत बजट के माध्यम से प्रदेश को नये युग की तरफ ले जाने की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार सबका साथ-सबका विकास की नीति पर चलते हुए प्रदेश के विकास के लिए गम्भीरता से प्रयास शुरु कर दिया है। उन्होंने इस प्रगतिशील बजट के लिए वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल एवं अपर मुख्य सचिव वित्त डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय की सराहना करते हुए भरोसा जताया कि उनके इस प्रयास से प्रदेश की आर्थिक विकास दर में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे और नौजवानों को रोजगार के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।
इस अवसर पर सूचना राज्य मंत्री डाॅ0 नीलकण्ठ तिवारी, मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक राज्य या सरकार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है
मुख्यमंत्री ने आतंकी घटना में मृत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की
घटना के तुरन्त बाद रात्रि में ही प्रदेश के गृह मंत्रालय की एक आवश्यक बैठक कर सावन महीने में पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा एवं ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक कार्यक्रमों को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सतर्कता के लिए अलर्ट जारी किया गया
कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं को ‘क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए’ के निर्देश जारी किए गए हैं
कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं से अपना-अपना आई0डी0 प्रूफ अवश्य साथ रखने की अपील की गई है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अमरनाथ की आतंकी घटना की पुरजोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक राज्य या सरकार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। इसलिए हम सब को राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में इस लड़ाई में अपना पूरा सहयोग करना चाहिए, जिससे आतंकवाद का नामोनिशान मिट सके और देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
मुख्यमंत्री जी आज विधान सभा में अमरनाथ की आतंकी घटना में मृतकों की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए सदन में रखे गए प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि वे शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावनाएं प्रेषित करेंगे।
मुख्यमंत्री जी ने अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर हुए हमले को कायराना कार्रवाई बताते हुए इसकी भत्र्सना की और सदन से अपील की कि इस प्रकार की आतंकी घटना को किसी अन्य एंगल से जोड़ने के बजाय सभी इसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करें। उन्होंने आतंकी घटना में मृत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की।
योगी जी ने कहा कि घटना के तुरन्त बाद रात्रि में ही प्रदेश के गृह विभाग की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी। सावन के पवित्र महीने में पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा शिवालयों एवं पवित्र ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक के कार्यक्रमों को देखते हुए रात्रि में ही पूरे प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सतर्कता के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली स्थितियों का लाभ उठाकर शरारती तत्व अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा के साथ-साथ कानून-व्यवस्था का भी गम्भीर संकट पैदा हो सकता है। इस सम्बन्ध में भी अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में राज्य के लोगों के साथ-साथ उत्तराखण्ड तथा अन्य राज्यों से भी कांवड़ यात्री आते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं उत्तराखण्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव गृह ने अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं को ‘क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए’ के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
योगी जी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनायी गई है कि वे यात्रा के दौरान प्रातः 06 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कांवड़ यात्रा में जाने वाली समितियों को सम्बन्धित जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अपने साथ अपना-अपना आई0डी0 प्रूफ अवश्य साथ रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित कार्रवाई करने पर पहचान का कोई संकट न हो।
इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चैधरी ने भी अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले की पुरजोर निंदा करते हुए कहा कि पक्ष-विपक्ष सभी पूरी तरह से श्रद्धालुओं के साथ हैं।
ज्ञातव्य है कि सोमवार की रात में जम्मू और कश्मीर राज्य में अनंतनाग के पास अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस घटना में 07 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी तथा कई अन्य घायल हो गए थे।

इसी दर से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा: योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ‘जागरूकता रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया साथ ही जनसंख्या स्थिरता पखवारा का शुभारम्भ भी किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जनसंख्या का स्थिरीकरण करके ही समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि आज एक ज्वलंत समस्या बन गयी है। उन्होंने कहा कि अगर इसी दर से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ‘जागरूकता रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया तथा जनसंख्या स्थिरता पखवारा का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जनसामान्य को जागरूक किया जाना आवश्यक है। यह जानकारी देना भी जरूरी है कि छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि जनसंख्या नियंत्रण के अभियान सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो तभी एक स्वस्थ और समृद्ध प्रदेश की कल्पना साकार हो सकेगी।
कार्यक्रम के अन्त में मुख्यमंत्री जी ने हस्ताक्षर अभियान की भी शुरूआत की, जिस पर लोगों ने हस्ताक्षर कर प्रदेशवासियों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन उपलब्ध कराने के लिए संकल्प लिया।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा, परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, परिवार कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश अवस्थी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित से आज दिनांक 11 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने शिष्टाचार भेंट की । मुख्य सचिव ने विधान भवन स्थित मा0 अध्यक्ष कार्यालय में श्री दीक्षित से भेंट कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास व अन्य विषयों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श भी किया

समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि 2017-18 का जो बजट विधानमंडल में पेश हुआ उससे सभी को घोर निराशा हुई है। श्री अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में उत्तर प्रदेश के विकास को एक दिशा देने वाला बजट पेश किया था जबकि योगी सरकार का बजट पूर्णतयः दिशाहीन है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के हित इस बजट में सुरक्षित नहीं हैं।

सच तो यह है कि योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें जनकल्याण की मूल भावना ही लुप्त है। यह असंतुलित बजट है। अपना पहल बजट पेश करने में ही सरकार हांफ गई। जनता इंतजार करती रह गई अच्छे और सुनहरे दिनों का लेकिन उसके साथ धोखा हुआ। अब संकल्प पत्र का क्या होगा?

जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में  जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में कलेक्टेªेट स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में  एक बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टेªेट  स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 2016-17 के अपूर्ण कार्यो की कार्यदायी संस्थाओं के साथ एक बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने आज कलेक्टेªेट स्थित डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में  आईजीआरएस के लम्बित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये है। जिलाधिकारी ने कहा कि 6 जुलाई 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर लम्बित सन्दर्भो की वृहत समीक्षा की गयी और समयावधि के उपरान्त लम्बित संदर्भो का निस्तारण न करने पर नाराजगी व्यक्त की गयी और यह निर्देश दिये गये कि निस्तारण न करने वाले कर्मचारी/ अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

अपर जिला मजिस्टेªेट नगर पूर्वी वीरेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन-जीवन एवं निजी सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये हैं।