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Archive | July 11th, 2017

वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट राज्य की 22 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है: मुख्यमंत्री

Posted on 11 July 2017 by admin

01-4-1बजट में किसानों, दुर्बल वर्ग, महिलाओं एवं बालिकाओं, बुजुर्गों व युवा वर्ग को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए योजनाएं सम्मिलित की गई
प्रस्तुत बजट में 55 हजार 681 करोड़ 96 लाख रु0 की नई योजनाएं सम्मिलित
प्रदेश में गरीबी को समाप्त करना वर्तमान राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य: योगी आदित्यनाथ
बजट में उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव किया गया
फिजूलखर्ची रोक कर बिना कोई अतिरिक्त कर रोपित किए
फसली ऋण मोचन के लिए 36 हजार करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया
सभी वर्गों के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के स्कूल बैग के लिए 100 करोड़, एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा तथा एक स्वेटर के लिए 300 करोड़, यूनीफाॅर्म एवं पाठ्य पुस्तकों हेतु 123 करोड़ 96 लाख रुपए की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आज विधान सभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट राज्य की 22 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस बजट में किसानों, दुर्बल वर्ग, महिलाओं एवं बालिकाओं, बुजुर्गों व युवा वर्ग को समाज में भयरहित वातावरण प्रदान करने तथा उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम बनाने की योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। 03 लाख 84 हजार 659 करोड़ 71 लाख रुपए का प्रस्तावित बजट पिछले वित्तीय वर्ष के सापेक्ष लगभग 11 फीसदी अधिक है। प्रस्तुत बजट में 55 हजार 681 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।
मुख्यमंत्री जी आज यहां विधान भवन स्थित तिलक हाॅल में मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीबी को समाप्त करना वर्तमान राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करते हुए अगले पांच वर्ष में दहाई विकास दर प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में जनसाधारण को विश्वस्तरीय आधुनिक यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ मेट्रो के कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाने के साथ-साथ कानपुर, वाराणसी, आगरा एवं गोरखपुर में मेट्रो रेल परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके लिए प्रस्तुत बजट में 288 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही, बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा पूर्वान्चल को एक्सप्रेस-वे द्वारा जोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
योगी जी ने बताया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 को लागू करने के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत विशेष निवेश बोर्ड एवं सिंगल विण्डो क्लीयरेंस के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गई है। पारम्परिक स्वरोजगारियों की सहायता के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रस्तावित करते हुए 10 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को अक्टूबर, 2018 से 24 घण्टे बिजली की आपूर्ति तथा प्रत्येक प्रदेशवासी को वर्ष 2019 तक विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। डिजिटल इण्डिया का प्रयोग करते हुए प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए यह सरकार कृत संकल्प है।
वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे वित्तीय अनुशासन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची को रोक कर जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर रोपित किए फसली ऋण मोचन के लिए बजट में 36 हजार करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। राज्य की ऋण ग्रस्तता में सुधार आया है। वर्तमान में यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.6 प्रतिशत है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ऋण ग्रस्तता करीब 30 फीसदी से अधिक थी। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र को चरणबद्ध ढंग से लागू करते हुए प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में सफल होगी।press-1
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य सरकार ने जनपद गोरखपुर के पिपराइच एवं बस्ती के मुण्डेरवा चीनी मिलों को पुनः संचालित करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करते हुए निगम क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल के क्षमता विस्तारीकरण एवं कोजेन की स्थापना हेतु करीब 74 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत कराया है। इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र की 23 चीनी मिलों के अपगे्रडेशन हेतु तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जलभराव वाले क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बांदा एवं इलाहाबाद में विभिन्न फसलों पर अनुसंधान हेतु सेण्टर फाॅर एक्सीलेन्स की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। प्रदेश की सड़कों के अनुरक्षण एवं उन्हें गड्ढामुक्त किए जाने हेतु 03 हजार 972 करोड़, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत पूर्वान्चल के लिए 300 करोड़ तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए का प्राविधान अवस्थापना विकास की नई योजनाओं के लिए किया गया है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत 300 करोड़, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के तहत 385 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी मिशन) हेतु 3,000 करोड़ तथा दीन दयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु 218 करोड़ 75 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।press-11
योगी जी ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग के लिए 100 करोड़, एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा तथा एक स्वेटर के लिए 300 करोड़, निःशुल्क यूनीफाॅर्म एवं पाठ्य पुस्तके उपलब्ध कराने हेतु 123 करोड़ 96 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। सभी बालिकाओं को अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत ग्रेजुएट स्तर तक शिक्षा के लिए 21 करोड़ 12 लाख, पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं की पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना हेतु 142 करोड़ तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 1061.32 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु 941.83 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। समस्त राजकीय तथा अराजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा हेतु 50 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया गया है।
मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के सामूहिक विवाह के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा में क्रमशः रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट एवं कृष्ण सर्किट की योजनाओं के लिए 1240 करोड़, प्रासाद योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी एवं मथुरा शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 800 करोड़, वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इलाहाबाद में आयोजित होने वाले अद्धकुम्भ मेला 2019 के लिए 500 करोड़, गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण हेतु 20 करोड़, गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाॅटर स्पोर्ट्स के विकास हेतु 25 करोड़, विन्याचल के पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ तथा जनपद मथुरा के नगला चन्द्रभान का ग्रामीण पर्यटन के तहत विकास के लिए 05 करोड़ रुपए के साथ-साथ रामायण काॅन्क्लेव के आयोजन के लिए 03 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट में किया गया है।
योगी जी ने बताया कि प्रदेश के 61 शहरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अमृत योजना के तहत 2,000 करोड़, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 1500 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना के लिए 1,000 करोड़, नमामि गंगे योजना के तहत 240 करोड़, झील संरक्षण योजना के तहत 70 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत बजट के माध्यम से प्रदेश को नये युग की तरफ ले जाने की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार सबका साथ-सबका विकास की नीति पर चलते हुए प्रदेश के विकास के लिए गम्भीरता से प्रयास शुरु कर दिया है। उन्होंने इस प्रगतिशील बजट के लिए वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल एवं अपर मुख्य सचिव वित्त डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय की सराहना करते हुए भरोसा जताया कि उनके इस प्रयास से प्रदेश की आर्थिक विकास दर में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे और नौजवानों को रोजगार के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।
इस अवसर पर सूचना राज्य मंत्री डाॅ0 नीलकण्ठ तिवारी, मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश अवस्थी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री विधान सभा में अमरनाथ की आतंकी घटना की पुरजोर शब्दों में निंदा की

Posted on 11 July 2017 by admin

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक राज्य या सरकार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है
मुख्यमंत्री ने आतंकी घटना में मृत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की
घटना के तुरन्त बाद रात्रि में ही प्रदेश के गृह मंत्रालय की एक आवश्यक बैठक कर सावन महीने में पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा एवं ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक कार्यक्रमों को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सतर्कता के लिए अलर्ट जारी किया गया
कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं को ‘क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए’ के निर्देश जारी किए गए हैं
कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं से अपना-अपना आई0डी0 प्रूफ अवश्य साथ रखने की अपील की गई है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अमरनाथ की आतंकी घटना की पुरजोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक राज्य या सरकार की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। इसलिए हम सब को राष्ट्र के एक नागरिक के रूप में इस लड़ाई में अपना पूरा सहयोग करना चाहिए, जिससे आतंकवाद का नामोनिशान मिट सके और देश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।
मुख्यमंत्री जी आज विधान सभा में अमरनाथ की आतंकी घटना में मृतकों की आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए सदन में रखे गए प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि वे शोक संतप्त परिवारों को सदन की भावनाएं प्रेषित करेंगे।
मुख्यमंत्री जी ने अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर हुए हमले को कायराना कार्रवाई बताते हुए इसकी भत्र्सना की और सदन से अपील की कि इस प्रकार की आतंकी घटना को किसी अन्य एंगल से जोड़ने के बजाय सभी इसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करें। उन्होंने आतंकी घटना में मृत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की।
योगी जी ने कहा कि घटना के तुरन्त बाद रात्रि में ही प्रदेश के गृह विभाग की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी। सावन के पवित्र महीने में पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा शिवालयों एवं पवित्र ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक के कार्यक्रमों को देखते हुए रात्रि में ही पूरे प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सतर्कता के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली स्थितियों का लाभ उठाकर शरारती तत्व अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा के साथ-साथ कानून-व्यवस्था का भी गम्भीर संकट पैदा हो सकता है। इस सम्बन्ध में भी अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गये हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में राज्य के लोगों के साथ-साथ उत्तराखण्ड तथा अन्य राज्यों से भी कांवड़ यात्री आते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं उत्तराखण्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव गृह ने अन्य राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो। कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं को ‘क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए’ के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
योगी जी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनायी गई है कि वे यात्रा के दौरान प्रातः 06 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कांवड़ यात्रा में जाने वाली समितियों को सम्बन्धित जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अपने साथ अपना-अपना आई0डी0 प्रूफ अवश्य साथ रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा बलों द्वारा त्वरित कार्रवाई करने पर पहचान का कोई संकट न हो।
इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चैधरी ने भी अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले की पुरजोर निंदा करते हुए कहा कि पक्ष-विपक्ष सभी पूरी तरह से श्रद्धालुओं के साथ हैं।
ज्ञातव्य है कि सोमवार की रात में जम्मू और कश्मीर राज्य में अनंतनाग के पास अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इस घटना में 07 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी तथा कई अन्य घायल हो गए थे।

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जनसंख्या का स्थिरीकरण करके ही समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है: मुख्यमंत्री

Posted on 11 July 2017 by admin

press-10इसी दर से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा: योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ‘जागरूकता रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया साथ ही जनसंख्या स्थिरता पखवारा का शुभारम्भ भी किया

press-9उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जनसंख्या का स्थिरीकरण करके ही समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि आज एक ज्वलंत समस्या बन गयी है। उन्होंने कहा कि अगर इसी दर से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो जाएगा।
press-41मुख्यमंत्री जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ‘जागरूकता रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया तथा जनसंख्या स्थिरता पखवारा का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जनसामान्य को जागरूक किया जाना आवश्यक है। यह जानकारी देना भी जरूरी है कि छोटा परिवार ही खुशहाली का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की कि जनसंख्या नियंत्रण के अभियान सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो तभी एक स्वस्थ और समृद्ध प्रदेश की कल्पना साकार हो सकेगी।press-71
कार्यक्रम के अन्त में मुख्यमंत्री जी ने हस्ताक्षर अभियान की भी शुरूआत की, जिस पर लोगों ने हस्ताक्षर कर प्रदेशवासियों को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन उपलब्ध कराने के लिए संकल्प लिया।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा, परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, परिवार कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश अवस्थी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 11 जुलाई, 2017 को लखनऊ में पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन के साथ।

Posted on 11 July 2017 by admin

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मुख्य सचिव की विधान सभा अध्यक्ष से भेंट

Posted on 11 July 2017 by admin

img-20170711-wa0048उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित से आज दिनांक 11 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने शिष्टाचार भेंट की । मुख्य सचिव ने विधान भवन स्थित मा0 अध्यक्ष कार्यालय में श्री दीक्षित से भेंट कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास व अन्य विषयों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श भी किया

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जनता इंतजार करती रह गई अच्छे और सुनहरे दिनों का

Posted on 11 July 2017 by admin

समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि 2017-18 का जो बजट विधानमंडल में पेश हुआ उससे सभी को घोर निराशा हुई है। श्री अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में उत्तर प्रदेश के विकास को एक दिशा देने वाला बजट पेश किया था जबकि योगी सरकार का बजट पूर्णतयः दिशाहीन है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के हित इस बजट में सुरक्षित नहीं हैं।

बड़े जोरशोर से किसानों के कर्जमाफी का भाजपा ने प्रचार किया था। आज बजट में केवल लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण की राज्य सरकार द्वारा अदायगी हेतु जिस 36 हजार करोड़ रूपए की व्यवस्था की घोषणा की है वह कहां से कैसे आयेगा इसका विस्तृत ब्यौरा बताना चाहिए ? राज्य सरकार को इसी सत्र में ‘‘विŸाीय श्वेतपत्र‘‘ जारी करना चाहिए। उसमें 7वें वेतन आयोग हेतु 35 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था कैसे होगी ?
राज्य सरकार के बजट में अखिलेश यादव जी ने कृषि गांव और किसानों के लिए 75 प्रतिशत बजट खर्च किया था। लैपटाॅप, स्मार्टफोन, समाजवादी पेंशन एवं कन्या विद्याधन प्राप्त करने वाले पात्रों ने भाजपा का क्या बिगाड़ा था जो उनके साथ अन्याय क्यों किया गया ?
श्री अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों को जो सुविधाएं एवं राहत दी थी उसमें भी इस भाजपा सरकार ने कटौती कर दी है। मुफ्त सिंचाई की समाजवादी योजना पर योगी सरकार ने चुप्पी साध ली है। समाजवादी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की थी भाजपा सरकार में अब घटकर यह 8 घंटे रह गई है। किसानों के लिए आपदा राहत भी खत्म हो गई है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, गोरखपुर, इलाहाबाद जैसे जनपदों के धार्मिक स्थलों पर पहले से ही अखिलेष जी ने समाजवादी सरकार में 24 घंटा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर दी थी।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार के अब तक किए गए सभी वादे हवाई साबित हुए हैं। नई 181 हेल्पलाईन क्या करेगी स्पष्ट नहीं। 1090 वूमेन पावर लाईन का कोई जिक्र नहीं। बजट में गरीब महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन की बात भी नहीं है। आए दिन गुंडो द्वारा छेड़छाड़ की घटनाएं होती है। महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के कांड थम नहीं रहे हैं। सरेशाम निकलते भी महिलाएं सहमी रहती हैं। कानून व्यवस्था चैपट है। इसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। यूपी 100 नं0 पुलिस डायल सेवा समाजवादी सरकार की एक बड़ी योजना थी। इस सरकार ने उसको भी बर्बाद कर दिया। भाजपा राज में गुंडो, माफियाओं, अपराधियों तथा अराजक तत्वों का ही बोलबाला है।
नौजवानों की बेरोजगारी मिटाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाजवादी सरकार से भी कम धनराशियां रखी गई हैं। श्री अखिलेश यादव ने गंभीर बीमारियों किडनी, कैंसर, हार्ट और लीवर के मुफ्त इलाज की व्यवस्थाएं की थी इस सरकार ने इन पर चुप्पी साध ली है।

सच तो यह है कि योगी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें जनकल्याण की मूल भावना ही लुप्त है। यह असंतुलित बजट है। अपना पहल बजट पेश करने में ही सरकार हांफ गई। जनता इंतजार करती रह गई अच्छे और सुनहरे दिनों का लेकिन उसके साथ धोखा हुआ। अब संकल्प पत्र का क्या होगा?

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जी0एस0टी सम्बन्धी बैठक सम्पन्न

Posted on 11 July 2017 by admin

जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में  जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में कलेक्टेªेट स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में  एक बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में  जिलाधिकारी ने कहा कि  जीएसटी एक नई कर व्यवस्था है जो सभी को समझना चाहिए। उन्होने कहा कि देश के सबसे बडे कर सुधार को लेकर वाणिज्य कर विभाग जीएसटी के सफल क्रियान्वयन में जुटा है। जिलाधिकारी ने कहा कि  प्रत्येक व्यापारिक समुदाय को जीएसटी के बारे मे विस्तृत रूप से जानकारी दी जाये। उन्होने कहा कि जीएसटी में आनलाइन पंजीकरण की सुविधा है। वाणिज्य कर विभाग को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बचे हुए व्रूापारियों को मायग्रेशन समय से करा लिया जाये। उन्होने कहा कि अधिकारी बचे हुए व्यापारियों से सम्पर्क करते हुए उनका मायग्रेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि आजादी के बाद सबसे बडे कर सुधार को लेकर सरकार गम्भीरता से कार्य कर रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कहीं भ्रम की स्थिति होती है तो वाणिज्य कर विभाग में हेल्प डेस्क खुली है।

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सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की समीक्षा बैठक सम्पन्न

Posted on 11 July 2017 by admin

जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टेªेट  स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 2016-17 के अपूर्ण कार्यो की कार्यदायी संस्थाओं के साथ एक बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के  अन्तर्गत स्वीकृत कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा की। समीक्षा में नगर निगम के स्वीकृत 36 कार्यो के सापेक्ष 18 कार्य पूर्ण शेष 18 कार्य अपूर्ण  है ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को स्वीकृत 26 कार्यो के सापेक्ष 19 कार्य पूर्ण शेष 7 कार्य अपूर्ण, यू0पी0सिडको के स्वीकृत 25 कार्यो के सापेक्ष 22 कार्य पूर्ण शेष 3 कार्य अपूर्ण, उ0प्र0ग्रामीण आवास परिषद के स्वीकृत 71 कार्यो के सापेक्ष 63 कार्य पूर्ण शेष 8 अपूर्ण है, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के स्वीकृत 1844 इण्डिया मार्क-टू हैण्डपम्प के सापेक्ष 1176 पूर्ण शेष 708 अपूर्ण, मिले। जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और सभी कार्यदायी संस्थाओं को  2016-17 के अपूर्ण कार्यो को इसी माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि  ऐसे विभाग जिनमे मा0 सांसदों के प्रस्ताव पर आगणन मांगे गये है उन्हे एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये।

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जिलाधिकारी ने आइजीआरएस के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की

Posted on 11 July 2017 by admin

जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने आज कलेक्टेªेट स्थित डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में  आईजीआरएस के लम्बित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये है। जिलाधिकारी ने कहा कि 6 जुलाई 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर लम्बित सन्दर्भो की वृहत समीक्षा की गयी और समयावधि के उपरान्त लम्बित संदर्भो का निस्तारण न करने पर नाराजगी व्यक्त की गयी और यह निर्देश दिये गये कि निस्तारण न करने वाले कर्मचारी/ अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

जिलाधिकारी ने जनपद के अधिकारियो से कहा है कि  माननीय मुख्य मंत्री जी के  महत्वपूर्ण बिन्दु आई0आर0जी0एस0 पोर्टल पर लम्बित संदर्भो का समयान्तर्गत निस्तारण नही किया। इनमे काफी जन शिकायतें ऐसी है जिनके निस्तारण की समयावधि भी समाप्त हो चुकी है इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा जन शिकायतों के निस्तारण में असंवेदनशीलता व शिथिलता बरती गयी है साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा के प्रति भी लापरवाही बरती गयी है। यह जन शिकायतों के निस्तारण हेतु जारी शासनादेशों का भी स्पष्ट उल्लघंन है।
जिलाधिकारी ने  मुख्यमंत्री ,जिलाधिकारी आन लाइन तथा पी0जी0पोर्टल लम्बित सन्दर्भो की विभागवार समीक्षा करते हुए पाया कि जी0एम0 लेसा 47, प्रभागीय बनाधिकारी 27, अधि0अभि0 जल संथान 26, प्रधानाचार्य प्राविधिक शिक्षा 20, क्षेत्रीय प्रबन्धक रेलवे 18, परियोजना अधिकारी डूडा के 17,प्रचार्य मेडिकल कालेज 16, एल0डी0एम0 बैंक 13, ए0जी0एम0 सैनिक कल्याण 12, जिला डाक अधीक्षक डाक विभाग 11, मुख्य चिकित्साधिकारी 10, जिला क्रीडाधिकारी 10, क्षेत्रीय प्रबन्धक बी0 एस0 एन0एल0 10,अधि0अभि0 सिचाई 09, परियोजना प्रबन्धक जन निगम 09, बन्दोबस्त अधीकारी चकबन्दी 08, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद 08,  प्रभारी अधिकारी मण्डी 07, अधिक्षण अभियन्ता सेतु निगम 06, अधि0अभि0विद्युत 06, परियोजना प्रबन्धक राजकीय निर्माण निगम 06, जिला समन्वयक स्टेट बैंक आफ इण्डिया 06, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षका/अधीक्षक महिला, जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य एवं आवश्यक बस्तु निगम,  जेल अधीक्षक कारागार, बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाप्रबन्धक जलकल, ई0ओ0नगर पंचायत नगराम,के पांच-पांच, जिला पूर्ति अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय,प्रभारी अधिकारी शिकायत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,  जिला समाज कल्याण अधिकारी,  जिला समन्वयक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,  प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, परियोजना अधिकारी सहकारी आवास निर्माण एंव वित्त निगम के चार-चार, जिला आबकारी अधिकारी,परियोजना अधिकारी नेडा, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक पंजाब नेशनल बैंक, जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी के तीन-तीन प्रकरण लम्बित पाये गये। जिलाधिकारी ने  सम्बन्धित अधिकारियों से  अपना स्पष्टीकरण  12 जुलाई की सायंकाल तक जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है और स्पष्ट करने को कहा है कि किन कारणों से आपने जन शिकायतों के निस्तारण में रूचि नहीं ली। उन्होने कहा कि संतोषजनक उत्तर समय से प्राप्त न होने पर  गुणदोष के आधार पर शासन को विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी।

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नगर पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू

Posted on 11 July 2017 by admin

अपर जिला मजिस्टेªेट नगर पूर्वी वीरेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन-जीवन एवं निजी सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये हैं।

उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से यह प्रतीत कराया गया कि विभिन्न राजनीतिक दलों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा राजधानी क्षेत्र मंे प्रदर्शन करने की सम्भावना के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है इसके अतिरिक्त श्रावण मास मे शिव भक्त  कांवरियों द्वारा नदियों से जल भरकर विभिन्न शिव मन्दिरों में जलाभिषेक/पूजा अर्चना करते हैं। कांवड यात्रा, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबन्धन आदि पर्वों के अवसर पर भी आसामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है, जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है।
उन्होंने बताया कि उक्त कारणों से लोक प्रशान्ति एवं जनजीवन सामान्य बनाये रखने के घोषित आयोजनों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने, जन एवं जन सम्पत्ति की तथा लोक प्रशान्ति भंग होने से रोकने के उद्देश्य से एवं त्वरित निदान हेतु निषेधाज्ञा लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है और इस निषेधाज्ञा के लागू होने से यह सम्भाव्य है कि जनजीवन बाधित होने एवं लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का निवारण हो जायेगा। उन्होने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक समझते हुए प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किये है।
उन्होने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा  जो कि 06 जुलाई 2017 से 05 सितम्बर 2017 तक  प्रभावी होगी। उन्होने बताया कि इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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