मण्डलायुक्त श्री अनिल गर्ग ने बताया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत संचालित कृषि सूचना तंत्र के सुद्ढीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक कलेक्टेªेट स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र अमौसी व सरोजनीगनर क्षेत्र की डेªनेज समस्रूा के सम्बन्ध में ई0टी0पी0 प्लांट को सम्मिलित करते हुए औद्योगिक संगठनों के साथ माह अगस्त 2017 में डी0पी0आर0 तैयार किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होने औद्योगिक क्षेत्र चिनहट में टाटा मोटर्स के वेन्डरर्स द्वारा किये जाने वाले सड़क पर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु यातायात/ स्थानीय पुलिस के सहयोग से क्षेत्रीय प्रबन्धक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को कार्यवाही के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने अमौसी/सरोजनीनगर डेªनेज व रोड व जनपद हेतु आवश्यक सभी अवस्थापना सुविधाओं के लिए डी0पी0आर0 प्रत्येक दशा में 25 अगस्त 2017 तक तैयार कर उद्योग बन्धु समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिये है। उन्होने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त/ अकार्यरत भूखण्डों को सर्व कर दो माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये जिससे अकार्यरत भूखण्डों को निरस्त कर नवीन उद्योग स्थापना हेतु नये उद्यमियों को आवंटित किया जा सके। बैठक में ऐशबाग स्थित प्लाईबोर्ड इकाईयों के औद्योगिक क्षेत्र विस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को प्रस्ताव प्राप्त करते हुए सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।
बैठक में अध्यक्ष लघु उद्योग भारती श्री पुनीत अरोरा, अध्यक्ष तालकटोरा औद्योगिक ऐसोसियेशन मो0युनुस सिद्दीकी, महासचिव अमौसी औद्योगिक एसोसियेशन श्री रजत मेहरा, प्लाईबोर्ड ऐसोसियेशन एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थें बैठक का संचालन श्रभ् सर्वेश्वर शुक्ला उपायुक्त उद्योग/ सचिव उद्योग बन्धु समिति द्वारा किया गया।

उर्वरक/बीज/कृषि रसायन/कृषि यंत्र का अनुदान प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें-
जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा ने बताया कि उ0प्र0सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों (05एकड़ तक) के ऐसे ऋणों को, जो 30 मार्च 2016 से पूर्व वितरित किये गये हो तथा जिनकी अदायगी 31 मार्च 2017 तक न की गई हो (अंकन एक लाख रू0तक) का ऋण मोचन सम्बन्धी कार्यवाही अपनी अन्तिम चरण में है।
उन्होने बताया कि 01 अप्रैल 2016 से वितरित किये गये ऋणों को माफ किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। उन्होने किसानों से कहा है कि अपना ऋण समय से जमा न करने के कारण सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे जायेगें साथ ही 3 प्रतिशत की दर से मिलने वाले ऋण लाभ से वंचित हो रहे हैं ऐसे कृषकों को अभी भी समय है बकाया जमा करके सरकार के स्तर से उपलब्ध कराई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। उन्होने कहा कि समय से ऋण जमा न करने की स्थिति में 10.7. प्रतिशत ब्याज दर, 2 प्रतिशत ब्याज दण्ड ब्याज तथा 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क अर्थात 22.7 प्रतिशत की ब्याज की दर से जमा करना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 01 जून 2017 से समितियों के उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही उर्वरक/बीज वितरण का प्रावधान किया गया है। उन्होने बताया कि जनपद के समस्त किसान भाई जिला सहकारी बैंक लि0 लखनऊ की सम्बन्धित शाखा में अपना बचत खाता खुलवा लें और इसे अपने आधार कार्ड से जुडवा लें, जिससे उन्हे उर्वरक/बीज/फसली ऋण प्राप्ति में कोई बाधा न हो साथ ही कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें जिसे खरीदे गये उर्वरक/बीज/कृषि रसायन/कृषि यंत्र का अनुदान डी0वी0टी0 के माध्यम से सीधे किसान के बचत खाते में प्राप्त हो सके।

भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में उ0प्र0 के लोक निर्माण विभाग में नियमों की जमकर अनदेखी हुई, जिससे प्रदेश सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। भारत सरकार के नियंत्रक लेखा परीक्षक (सीएजी) ने 2011 से 2016 के दौरान हुए टेंडरों में ढेरों अनियमितताएं पकड़ी है। गुरूवार को विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 73 प्रतिशत निविदाओं में बिना प्रतिस्पर्धा के एक या दो ठेकेदारों ने ही टेंडर डाले है। सरकार और ठेकेदारों के बीच सांठ-गांठ के मामले सामने आये है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि सड़कों की डिजाइन बनाने व निर्माण में इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों का जमकर उल्लंघन किया गया है। बिना ट्रैफिक की गणना किये सड़कों की डिजाइन बनाई गई और उनका चैड़ीकरण किया गया। सड़कों का सिक्योरिटी आडिट भी नही कराया गया। विभाग के अधिशासी अभियंताओं ने अधिक लागत की सड़कों की मंजूरी दी। टेंडर के नियमों का विभाग ने ही जमकर उल्लंघन किया है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि 2011-12 में बिना प्रतिस्पर्धा वाले 63 प्रतिशत टेंडर थे जो 2015-16 में बढ़ कर 77 प्रतिशत हो गए। गौरतलब है कि अखिलेश सरकार में उनके चाचा शिवपाल यादव मंत्री थे उनके इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग अपने पास रखा था।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा अखिलेश सरकार में चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार व्याप्त था सरकार की सारी योजनाओं का उपयोग अपने चहेतो को लाभ देने के लिए किया गया। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद 15 वर्षो में विकास के नाम पर किये गये भ्रष्टाचार की जांच प्रारम्भ होते ही विपक्ष भयभीत है। आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद उ0प्र0 के जातिवादी और परिवारवादी राजनीतिक दल बौखला गये है और वह घोर निराशा में हैं।

अयोध्या एवं रामेश्वरम के बीच संचालित यह टेªन उत्तर

भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने में सेतु का काम करेगी: मुख्यमंत्री

केन्द्र सरकार की इस पहल से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रामेश्वरम से अयोध्या के लिए चलायी गयी एक्सप्रेस टेªन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री जी ने भरोसा व्यक्त किया है कि भगवान श्रीराम चन्द्र जी के जन्म स्थान अयोध्या एवं रामेश्वरम के बीच संचालित यह टेªन धार्मिक रूप से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए एक सेतु का काम करेगी।
मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इस नयी टेªेन से जहां एक ओर दक्षिण भारत से अयोध्या, काशी व इलाहाबाद आदि धार्मिक स्थलों के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, वहीं उत्तर प्रदेश से रामनाथस्वामी मंदिर, रामसेतु एवं रामेश्वर स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या रेलवे स्टेशन को विकसित करने की योजना पहले से चल रही है। राज्य सरकार भी अयोध्या के विकास के लिए कई परियोजनाओं को मूर्त रूप देने का गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की इस पहल से उत्तर और दक्षित भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से टेªन को झण्डी दिखाकर रवाना किया।

राज्य सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को
सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

राज्य सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त
बनाने के लिए उठाये जा रहे कदमों से अवांछित तत्वों तथा
गैर-कानूनी गतिविधियों में लगे लोगों की नींद उड़ी

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधान सभा सदस्य के लिए
100-100 हैण्डपम्प उपलब्ध कराने की घोषणा की

मुख्यमंत्री ने सभी विधान सभा सदस्यों से अपने विधान सभा क्षेत्रों
में दो-दो गांव पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव के रूप में
चयनित कर उनके विकास की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया

मुख्यमंत्री ने महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में
भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी

बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री ने श्री नीतीश कुमार को बधाई दी

गृह विभाग के लिए बजट में 16116.75 करोड़ रु0 की व्यवस्था,
जो गत वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक

राज्य सरकार ने बेटियों और बहनों की सुरक्षा व उनके सम्मान
की रक्षा के लिए एण्टी-रोमियो स्क्वायड का गठन किया

राज्य सरकार समाज के दबे-कुचले वर्गाें को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है

मुख्यमंत्री ने विधान सभा में बजट की चर्चा के दौरान गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों के सम्बन्ध मंे प्रदेश सरकार का पक्ष रखा

लखनऊ: 27 जुलाई, 2017
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज विधान सभा में बजट की चर्चा के दौरान गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों के सम्बन्ध मंे प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गृह विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16116.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान बजट मंे पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 107.19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सदन में अपना वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री जी ने महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों तथा टीम सेलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन सुश्री हेमलता काला को बधाई दी। उन्होंने सदन की ओर से पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, विशेषकर खिलाड़ीगण सुश्री दीप्ति शर्मा और सुश्री पूनम यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेगी। उन्होंने बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनने पर श्री नीतीश कुमार को भी बधाई दी।
श्री योगी जी ने प्रत्येक विधान सभा सदस्य के लिए 100-100 हैण्डपम्प उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में अगर हैण्डपम्प की उपादेयता नहीं होगी तो वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सभी सदस्यों से अपनी-अपनी विधान सभा में दो-दो गांव पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव के रूप में चयनित कर उनके विकास की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक विधान सभा की एक नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने का भी सदस्यों से अनुरोध किया। उन्होंने विधान मण्डल से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाने वाली धनराशि को 8500 रुपये करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री जी ने यू0पी0 डायल-100 मंे सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए 296.40 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए यू0पी0 डायल-100 से सम्बद्ध वाहनों के इस्तेमाल के लिए एक नया साॅफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके तहत शिकायतकर्ता की काॅल पर सिर्फ डायल-100 की गाड़ी ही नहीं भेजी जाएगी, बल्कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष, सर्किल के डिप्टी एस0पी0, जनपद एस0पी0/एस0एस0पी0 को भी मामलेे जानकारी दी जाएगी, ताकि सभी को जवाबदेह बनाया जा सके। इस एकीकृत प्रबन्धन प्रणाली के लिए वर्तमान बजट मंे 26.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
योगी जी ने बताया कि इस बजट में सी0टी0, सर्विलांस सिस्टम के लिए 51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पुलिस विभाग में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये तथा निर्माणाधीन पुलिस भवनों के लिए भी 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण क्रय के लिए 40 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण के लिए भी 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए उठाये जा रहे कदमों से अवांछित तत्वों तथा गैर-कानूनी गतिविधियों में लगे लोगों की नींद उड़ गयी है। राज्य सरकार द्वारा बेटियों और बहनों की सुरक्षा व उनके सम्मान की रक्षा के लिए गठित किये गये एण्टी-रोमियो स्क्वायड से शोहदों की गतिविधियों पर लगाम लगी है। एण्टी रोमियो स्क्वायड ने 22 मार्च से 22 जुलाई तक 3 लाख 43 हजार 345 स्थलों पर चेकिंग की, जिसमें 11 लाख 21 हजार 338 लोगों को चेक किया गया। इसके तहत, 763 अभियोग पंजीकृत हुए और 1580 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी, जबकि 4 लाख 69 हजार 144 लोगों को सचेत करते हुए उनके परिजनों को सौंपा गया। इसी प्रकार, एन0जी0टी0 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राज्य की नवगठित सरकार ने सत्ता संभालने के 24 घण्टे के अन्दर तमाम अवैध बूचड़खानांे को बन्द करवाया।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से सरकारी, ग्राम समाज, धार्मिक स्थलों की भूमि पर कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं। अतः सरकार द्वारा एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस फोर्स ने सक्रियता दिखाते हुए पहले चरण में अवैध कब्जों वाली 17097.839 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की। अब तक 5773.765 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त करायी जा चुकी है। अन्य गैर-कानूनी कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित 1035 भू-माफियाओं पर गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट तथा अन्य आपराधिक कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के दबे-कुचले वर्गाें को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की हत्याओं में 16.67 प्रतिशत की कमी आयी है। इसी प्रकार, इन वर्गाें के खिलाफ अत्याचारों में 13.33 प्रतिशत की कमी आयी है।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश पुलिस घटनाओं को तेजी से वर्क आउट कर रही है। उन्होंने जेवर काण्ड का हवाला देते हुए कहा कि इस घटना को एस0टी0एफ0 ने अभी हाल ही में वर्क आउट किया है। पिछले 4 महीनों में पुलिस ने कई दुर्दान्त आतंकवादियों तथा अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इसके अलावा, यू0पी0एस0टी0एफ0 ने पेट्रोल पम्पों पर चोरी का पता लगाकर इस पूरे रैकेट का भण्डा फोड़ किया है।
मुख्यमंत्री जी ने सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी दुर्घटनाएं चिन्ताजनक हैं। सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में ए0डी0जी0 ट्रैफिक को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं। वाहन चलाते समय कानों में इयरफोन लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही, दुपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेल्मेट लगाना आवश्यक कर दिया गया है और इसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार, वाहनों में हूटर और काली फिल्म लगाकर चलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। बाइक पर स्टण्ट दिखाने वालों की गतिविधियों को कठोरता से रोकने के लिए कहा गया है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए एक पोर्टल काम कर रहा है। साथ ही, इस बात का भी प्रयास चल रहा है कि थाना दिवस, ब्लाॅक दिवस, तहसील दिवस के माध्यम से इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के पुलिस बल में जनशक्ति का अभाव है। इस विभाग के लगभग डेढ़ लाख पद खाली पड़े हैं। इस विभाग में विभिन्न नियुक्तियों से सम्बन्धित वाद न्यायालय में लम्बित पड़े हैं, जिसकी वजह से भर्तियों में अड़चन आ रही है। राज्य सरकार ने मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा है, जिस पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस बल की भर्ती प्रक्रिया को नये सिरे से प्रारम्भ करने व उसकी नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं, जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 30,000 पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती करने जा रही है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 75 जनपदों में क्राइम ब्रांच की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है। इसके अलावा, प्रदेश में 6 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का भी निर्माण प्रारम्भ होने जा रहा है। निर्माणाधीन प्रयोगशालाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 10 तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन केन्द्र के निर्माण के लिए भी बजट में व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद एक गम्भीर समस्या है। इससे निपटने के लिए ए0टी0एस0 के सुदृढ़ीकरण की कार्ययोजना को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, एस0टी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण का भी कार्य शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाने के लिए पुलिस रिकाॅर्डाें का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय तथा सी0सी0टी0एन0एस0 डाटा सेण्टर आदि की पारस्परिक कनेक्टिविटी के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। इसके अलावा, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
योगी जी ने कहा कि इलाहाबाद में वर्ष 2019 में अर्द्धकुम्भ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी है। इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सामान्य प्रशासन से जुड़ी मांगों के विषय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इसके तहत 76.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गतवर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सहायता अनुदान देने के लिए 5.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में की गयी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 लाख रुपये अधिक है। साथ ही, गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने हेतु इस बजट में 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गतवर्ष की तुलना में 6 करोड़ रुपये अधिक है। इसी प्रकार, चित्रकूट में भजन संध्या एवं परिक्रमा स्थल के विकास तथा निर्माण के लिए 8.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अयोध्या में रामलीला और भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए 9.78 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जबकि काशी में बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
योगी जी ने कहा कि अशोक चक्र श्रंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के तहत 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। साथ ही, इनसे पुरस्कृत सैनिकों अथवा पुलिस के जवानों को वार्षिकी के रूप में भी 1.20 लाख रुपये, 1 लाख रुपये तथा 50 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर जनसमस्याओं के निराकरण के लिए राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री उपेन्द्र तिवारी जी उपस्थित रहे। जनसहयोग केन्द्र पर आये हुए लोगो की जन समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को उसके निस्तारण के लिए आदेश दिये।
श्री तिवारी ने दोपहर 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक जनसमस्याओं का निस्तारण किया। मा0 मंत्री जी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष डा0 राकेश त्रिवेदी एवं प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति जनसमस्याओं के निराकरण में जुटे रहे।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर चलने वाला जन सहयोग केन्द्र दिनांक 29, 30 व 31 जुलाई को स्थगित रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जन सुनवाई केन्द्र के प्रभारी डा0 राकेश त्रिवेदी ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि संगठनात्मक गतिविधियो के कारण 29, 30 व 31 जुलाई को जन सुनवाई को स्थगित रखा गया है। अतः अपनी समस्याओं के समाधान हेतु भाजपा जन सुनवाई केन्द्र लखनऊ आने वाले लोग तीन दिन 29 से 31 जुलाई तक लखनऊ न आए। 01 अगस्त से पुनः जन सेवा केन्द्र अपने पूर्व निर्धारित समय और क्रमानुसार चलेगा।

आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को कम्प्यूटर की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाये: राजीव कुमार

विद्यालयों में तैनात सरप्लस शिक्षकों का समायोजन

भागीरथी योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में संतृप्त किये जाने वाले ग्रामों की सूची