Archive | July 28th, 2017

एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अन्तर्गत तीन दिवसीय विराट किसान मेला आयोजित किये जायें-मण्डलायुक्त

Posted on 28 July 2017 by admin

मण्डलायुक्त श्री अनिल गर्ग ने बताया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत संचालित कृषि सूचना तंत्र के सुद्ढीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

उन्होने जिलाधिकारी लखीमपुर-खीरी व उन्नाव को सम्बघित पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत प्रदेश को 09 एग्रोक्लाइमेटिक जोन  में विभाजित किया गया है जिसमें एग्रोक्लाइमेटिक जोन भवर एवं तराई जोन में मण्डल से जनपद लखीमपुर खीरी तथा मध्य मैदानी में जनपद लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर एवं हरदोई को सम्बद्ध किया गया है। मण्डल के एग्रोक्लाइमेटिक जोन स्तर पर वर्ष में एक बार तीन दिवसीय विराट किसान मेला का आयोजन किया जाना है।उन्होने कहा कि  कृषकों को कृषि सम्बन्धी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, कृषि उत्पादन में स्थायी एवं निरन्तर वृद्धि कृषकों की आय में वृद्धि नवीनतम् तकनीकी जानकारी मुहैया कराना तथा अधिक फसल उत्पादन एवं अधिक आय हेतु कृषकों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करना योजना का मुख्य उद्देश्य है।
मण्डलायुक्त ने कहा कि  कृषि तकनीकी के प्रसार एवं जानकारी उपलब्ध कराने हेतु मेले में जोन से सम्बन्धित प्रगतिशील/अचीवर कृषकों तथा कृषि विभाग के साथ-साथ अन्य सम्बद्ध विभागों जैसे उद्यान पशुपालन, मत्स्य, रेशम, सहकारिता, एग्रो, सिचाई, लघु सिंचाई, विद्युत विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त बैंकर्स, एन0जी0ओ0, के0वी0के0 के वैज्ञाानिक, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आदि की पूर्ण सहभागिता हेतु उन्हे आमंत्रित किया जाये तथा कृषि से सम्बन्धित विभिन्न विभागों तथा अन्य निजी क्षेत्र के कृषि निवेश कम्पनियों को आमंत्रित कर स्टाल एवं प्रदर्शनियों का आयोजन कराया जाये। उन्होने कहा कि इस प्रकार कृषकों के हितार्थ उन्हे तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्याओं तथा जिज्ञासाओं के त्वरित समाधान हेतु अधिक से अधिक भौतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।
मण्डलायुक्त ने निदेश दिये कि  जनपद में उक्त मेले के आयोजन हेतु स्थल का चयन एवं तिथि निर्धारित कराते हुए मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक के पर्यवेक्षण में यथाशीध्र आवश्यक कार्यवाही कराते हुए जनपदीय उप कृषि निदेशक के द्वारा मेले का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाये। उन्होने कहा कि योजनान्तर्गत दिये गये दिशा निर्देश के अनुरूप ही क्रियान्वयन कराया जाये ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति की प्रतिबद्धता प्रभावित न होने पाये।

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व्अमौसी/सरोजनीनगर डेªनेज व रोड व जनपद हेतु आवश्यक सभी अवस्थापना सुविधाओं के लिए डी0पी0आर0 प्रत्येक दशा में 25 अगस्त तक तैयार करें-जिलाधिकारी

Posted on 28 July 2017 by admin

जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक कलेक्टेªेट स्थित डा0ए0पी0जे0अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र अमौसी व सरोजनीगनर क्षेत्र की डेªनेज समस्रूा के सम्बन्ध में ई0टी0पी0 प्लांट को सम्मिलित करते हुए औद्योगिक संगठनों के साथ माह अगस्त 2017 में डी0पी0आर0 तैयार किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होने औद्योगिक क्षेत्र चिनहट में टाटा मोटर्स के वेन्डरर्स द्वारा किये जाने वाले सड़क पर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु यातायात/ स्थानीय पुलिस के सहयोग से क्षेत्रीय प्रबन्धक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को कार्यवाही के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने अमौसी/सरोजनीनगर डेªनेज व रोड व जनपद हेतु आवश्यक सभी अवस्थापना सुविधाओं के लिए डी0पी0आर0 प्रत्येक दशा में 25 अगस्त 2017 तक तैयार कर उद्योग बन्धु समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को दिये है। उन्होने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त/ अकार्यरत भूखण्डों को सर्व कर दो माह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये जिससे अकार्यरत भूखण्डों को निरस्त कर नवीन उद्योग स्थापना हेतु नये उद्यमियों को आवंटित किया जा सके। बैठक में ऐशबाग स्थित प्लाईबोर्ड इकाईयों के औद्योगिक क्षेत्र विस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को प्रस्ताव प्राप्त करते हुए सण्डीला औद्योगिक क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।
बैठक में अध्यक्ष लघु उद्योग भारती श्री पुनीत अरोरा, अध्यक्ष तालकटोरा औद्योगिक ऐसोसियेशन मो0युनुस सिद्दीकी, महासचिव अमौसी औद्योगिक एसोसियेशन श्री रजत मेहरा, प्लाईबोर्ड ऐसोसियेशन एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थें बैठक का संचालन श्रभ् सर्वेश्वर शुक्ला उपायुक्त उद्योग/ सचिव उद्योग बन्धु समिति द्वारा किया गया।

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अपना ऋण समय से जमा न करने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे जायेगें -जिलाधिकारी

Posted on 28 July 2017 by admin

उर्वरक/बीज/कृषि रसायन/कृषि यंत्र का अनुदान प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें-
जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा ने बताया कि उ0प्र0सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों (05एकड़ तक) के ऐसे ऋणों को, जो 30 मार्च 2016 से पूर्व वितरित किये गये हो तथा जिनकी अदायगी 31 मार्च 2017 तक न की गई हो (अंकन एक लाख रू0तक) का ऋण मोचन सम्बन्धी कार्यवाही अपनी अन्तिम चरण में है।
उन्होने बताया कि 01 अप्रैल 2016 से वितरित किये गये ऋणों को माफ किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। उन्होने किसानों से कहा है कि अपना ऋण समय से जमा न करने के कारण सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहे जायेगें साथ ही 3 प्रतिशत की दर से मिलने वाले ऋण लाभ से वंचित हो रहे हैं ऐसे कृषकों को अभी भी समय है बकाया जमा करके सरकार के स्तर से उपलब्ध कराई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। उन्होने कहा कि समय से ऋण जमा न करने की स्थिति में 10.7. प्रतिशत ब्याज दर, 2 प्रतिशत ब्याज दण्ड ब्याज तथा 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क अर्थात 22.7 प्रतिशत की ब्याज की दर से जमा करना होगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 01 जून 2017 से समितियों के उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही उर्वरक/बीज वितरण का प्रावधान किया गया है। उन्होने बताया कि जनपद के समस्त किसान भाई जिला सहकारी बैंक लि0 लखनऊ की सम्बन्धित शाखा में अपना बचत खाता खुलवा लें और इसे अपने आधार कार्ड से जुडवा लें, जिससे उन्हे उर्वरक/बीज/फसली ऋण प्राप्ति में कोई बाधा न हो साथ ही कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करा लें जिसे खरीदे गये उर्वरक/बीज/कृषि रसायन/कृषि यंत्र का अनुदान डी0वी0टी0 के माध्यम से सीधे किसान के बचत खाते में प्राप्त हो सके।

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अखिलेश सरकार में विकास ओर भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक-डा0 चन्द्रमोहन

Posted on 28 July 2017 by admin

भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में उ0प्र0 के लोक निर्माण विभाग में नियमों की जमकर अनदेखी हुई, जिससे प्रदेश सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। भारत सरकार के नियंत्रक लेखा परीक्षक (सीएजी) ने 2011 से 2016 के दौरान हुए टेंडरों में ढेरों अनियमितताएं पकड़ी है। गुरूवार को विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 73 प्रतिशत निविदाओं में बिना प्रतिस्पर्धा के एक या दो ठेकेदारों ने ही टेंडर डाले है। सरकार और ठेकेदारों के बीच सांठ-गांठ के मामले सामने आये है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि सड़कों की डिजाइन बनाने व निर्माण में इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों का जमकर उल्लंघन किया गया है। बिना ट्रैफिक की गणना किये सड़कों की डिजाइन बनाई गई और उनका चैड़ीकरण किया गया। सड़कों का सिक्योरिटी आडिट भी नही कराया गया। विभाग के अधिशासी अभियंताओं ने अधिक लागत की सड़कों की मंजूरी दी। टेंडर के नियमों का विभाग ने ही जमकर उल्लंघन किया है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि 2011-12 में बिना प्रतिस्पर्धा वाले 63 प्रतिशत टेंडर थे जो 2015-16 में बढ़ कर 77 प्रतिशत हो गए। गौरतलब है कि अखिलेश सरकार में उनके चाचा शिवपाल यादव मंत्री थे उनके इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग अपने पास रखा था।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा अखिलेश सरकार में चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार व्याप्त था सरकार की सारी योजनाओं का उपयोग अपने चहेतो को लाभ देने के लिए किया गया। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद 15 वर्षो में विकास के नाम पर किये गये भ्रष्टाचार की जांच प्रारम्भ होते ही विपक्ष भयभीत है। आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद उ0प्र0 के जातिवादी और परिवारवादी राजनीतिक दल बौखला गये है और वह घोर निराशा में हैं।

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मुख्यमंत्री जी ने रामेश्वरम से अयोध्या के लिए चलायी गयी एक्सप्रेस टेªन के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया

Posted on 28 July 2017 by admin

अयोध्या एवं रामेश्वरम के बीच संचालित यह टेªन उत्तर

भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने में सेतु का काम करेगी: मुख्यमंत्री

केन्द्र सरकार की इस पहल से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रामेश्वरम से अयोध्या के लिए चलायी गयी एक्सप्रेस टेªन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री जी ने भरोसा व्यक्त किया है कि भगवान श्रीराम चन्द्र जी के जन्म स्थान अयोध्या एवं रामेश्वरम के बीच संचालित यह टेªन धार्मिक रूप से उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए एक सेतु का काम करेगी।
मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इस नयी टेªेन से जहां एक ओर दक्षिण भारत से अयोध्या, काशी व इलाहाबाद आदि धार्मिक स्थलों के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, वहीं उत्तर प्रदेश से रामनाथस्वामी मंदिर, रामसेतु एवं रामेश्वर स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या रेलवे स्टेशन को विकसित करने की योजना पहले से चल रही है। राज्य सरकार भी अयोध्या के विकास के लिए कई परियोजनाओं को मूर्त रूप देने का गम्भीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की इस पहल से उत्तर और दक्षित भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से टेªन को झण्डी दिखाकर रवाना किया।

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राज्य सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

Posted on 28 July 2017 by admin

राज्य सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को
सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्रीpress-23

राज्य सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त
बनाने के लिए उठाये जा रहे कदमों से अवांछित तत्वों तथा
गैर-कानूनी गतिविधियों में लगे लोगों की नींद उड़ी

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधान सभा सदस्य के लिए
100-100 हैण्डपम्प उपलब्ध कराने की घोषणा की

मुख्यमंत्री ने सभी विधान सभा सदस्यों से अपने विधान सभा क्षेत्रों
में दो-दो गांव पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव के रूप में
चयनित कर उनके विकास की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया

मुख्यमंत्री ने महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में
भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी

बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री ने श्री नीतीश कुमार को बधाई दी

गृह विभाग के लिए बजट में 16116.75 करोड़ रु0 की व्यवस्था,
जो गत वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक

राज्य सरकार ने बेटियों और बहनों की सुरक्षा व उनके सम्मान
की रक्षा के लिए एण्टी-रोमियो स्क्वायड का गठन किया

राज्य सरकार समाज के दबे-कुचले वर्गाें को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है

मुख्यमंत्री ने विधान सभा में बजट की चर्चा के दौरान गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों के सम्बन्ध मंे प्रदेश सरकार का पक्ष रखा

लखनऊ: 27 जुलाई, 2017
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज विधान सभा में बजट की चर्चा के दौरान गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों के सम्बन्ध मंे प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गृह विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16116.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान बजट मंे पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 107.19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सदन में अपना वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री जी ने महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों तथा टीम सेलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन सुश्री हेमलता काला को बधाई दी। उन्होंने सदन की ओर से पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, विशेषकर खिलाड़ीगण सुश्री दीप्ति शर्मा और सुश्री पूनम यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेगी। उन्होंने बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनने पर श्री नीतीश कुमार को भी बधाई दी।
श्री योगी जी ने प्रत्येक विधान सभा सदस्य के लिए 100-100 हैण्डपम्प उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में अगर हैण्डपम्प की उपादेयता नहीं होगी तो वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सभी सदस्यों से अपनी-अपनी विधान सभा में दो-दो गांव पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव के रूप में चयनित कर उनके विकास की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक विधान सभा की एक नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने का भी सदस्यों से अनुरोध किया। उन्होंने विधान मण्डल से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाने वाली धनराशि को 8500 रुपये करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री जी ने यू0पी0 डायल-100 मंे सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए 296.40 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए यू0पी0 डायल-100 से सम्बद्ध वाहनों के इस्तेमाल के लिए एक नया साॅफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके तहत शिकायतकर्ता की काॅल पर सिर्फ डायल-100 की गाड़ी ही नहीं भेजी जाएगी, बल्कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष, सर्किल के डिप्टी एस0पी0, जनपद एस0पी0/एस0एस0पी0 को भी मामलेे जानकारी दी जाएगी, ताकि सभी को जवाबदेह बनाया जा सके। इस एकीकृत प्रबन्धन प्रणाली के लिए वर्तमान बजट मंे 26.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
योगी जी ने बताया कि इस बजट में सी0टी0, सर्विलांस सिस्टम के लिए 51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पुलिस विभाग में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये तथा निर्माणाधीन पुलिस भवनों के लिए भी 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण क्रय के लिए 40 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण के लिए भी 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए उठाये जा रहे कदमों से अवांछित तत्वों तथा गैर-कानूनी गतिविधियों में लगे लोगों की नींद उड़ गयी है। राज्य सरकार द्वारा बेटियों और बहनों की सुरक्षा व उनके सम्मान की रक्षा के लिए गठित किये गये एण्टी-रोमियो स्क्वायड से शोहदों की गतिविधियों पर लगाम लगी है। एण्टी रोमियो स्क्वायड ने 22 मार्च से 22 जुलाई तक 3 लाख 43 हजार 345 स्थलों पर चेकिंग की, जिसमें 11 लाख 21 हजार 338 लोगों को चेक किया गया। इसके तहत, 763 अभियोग पंजीकृत हुए और 1580 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी, जबकि 4 लाख 69 हजार 144 लोगों को सचेत करते हुए उनके परिजनों को सौंपा गया। इसी प्रकार, एन0जी0टी0 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राज्य की नवगठित सरकार ने सत्ता संभालने के 24 घण्टे के अन्दर तमाम अवैध बूचड़खानांे को बन्द करवाया।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से सरकारी, ग्राम समाज, धार्मिक स्थलों की भूमि पर कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं। अतः सरकार द्वारा एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस फोर्स ने सक्रियता दिखाते हुए पहले चरण में अवैध कब्जों वाली 17097.839 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की। अब तक 5773.765 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त करायी जा चुकी है। अन्य गैर-कानूनी कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित 1035 भू-माफियाओं पर गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट तथा अन्य आपराधिक कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के दबे-कुचले वर्गाें को पूरी सुरक्षा प्रदान कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की हत्याओं में 16.67 प्रतिशत की कमी आयी है। इसी प्रकार, इन वर्गाें के खिलाफ अत्याचारों में 13.33 प्रतिशत की कमी आयी है।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश पुलिस घटनाओं को तेजी से वर्क आउट कर रही है। उन्होंने जेवर काण्ड का हवाला देते हुए कहा कि इस घटना को एस0टी0एफ0 ने अभी हाल ही में वर्क आउट किया है। पिछले 4 महीनों में पुलिस ने कई दुर्दान्त आतंकवादियों तथा अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इसके अलावा, यू0पी0एस0टी0एफ0 ने पेट्रोल पम्पों पर चोरी का पता लगाकर इस पूरे रैकेट का भण्डा फोड़ किया है।
मुख्यमंत्री जी ने सड़क दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी दुर्घटनाएं चिन्ताजनक हैं। सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में ए0डी0जी0 ट्रैफिक को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं। वाहन चलाते समय कानों में इयरफोन लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही, दुपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेल्मेट लगाना आवश्यक कर दिया गया है और इसका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार, वाहनों में हूटर और काली फिल्म लगाकर चलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं। बाइक पर स्टण्ट दिखाने वालों की गतिविधियों को कठोरता से रोकने के लिए कहा गया है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में जनसमस्याओं के निस्तारण के लिए एक पोर्टल काम कर रहा है। साथ ही, इस बात का भी प्रयास चल रहा है कि थाना दिवस, ब्लाॅक दिवस, तहसील दिवस के माध्यम से इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के पुलिस बल में जनशक्ति का अभाव है। इस विभाग के लगभग डेढ़ लाख पद खाली पड़े हैं। इस विभाग में विभिन्न नियुक्तियों से सम्बन्धित वाद न्यायालय में लम्बित पड़े हैं, जिसकी वजह से भर्तियों में अड़चन आ रही है। राज्य सरकार ने मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा है, जिस पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस बल की भर्ती प्रक्रिया को नये सिरे से प्रारम्भ करने व उसकी नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं, जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष 30,000 पुलिस कांस्टेबिलों की भर्ती करने जा रही है।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 75 जनपदों में क्राइम ब्रांच की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है। इसके अलावा, प्रदेश में 6 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का भी निर्माण प्रारम्भ होने जा रहा है। निर्माणाधीन प्रयोगशालाओं के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 10 तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन केन्द्र के निर्माण के लिए भी बजट में व्यवस्था की गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद एक गम्भीर समस्या है। इससे निपटने के लिए ए0टी0एस0 के सुदृढ़ीकरण की कार्ययोजना को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, एस0टी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण का भी कार्य शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाने के लिए पुलिस रिकाॅर्डाें का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय तथा सी0सी0टी0एन0एस0 डाटा सेण्टर आदि की पारस्परिक कनेक्टिविटी के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। इसके अलावा, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।
योगी जी ने कहा कि इलाहाबाद में वर्ष 2019 में अर्द्धकुम्भ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी है। इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सामान्य प्रशासन से जुड़ी मांगों के विषय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इसके तहत 76.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गतवर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सहायता अनुदान देने के लिए 5.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में की गयी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 लाख रुपये अधिक है। साथ ही, गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने हेतु इस बजट में 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गतवर्ष की तुलना में 6 करोड़ रुपये अधिक है। इसी प्रकार, चित्रकूट में भजन संध्या एवं परिक्रमा स्थल के विकास तथा निर्माण के लिए 8.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अयोध्या में रामलीला और भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए 9.78 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जबकि काशी में बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
योगी जी ने कहा कि अशोक चक्र श्रंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के तहत 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। साथ ही, इनसे पुरस्कृत सैनिकों अथवा पुलिस के जवानों को वार्षिकी के रूप में भी 1.20 लाख रुपये, 1 लाख रुपये तथा 50 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।

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उपेन्द्र तिवारी ने भाजपा मुख्यालय पर जनसमस्याओं का किया निवारण

Posted on 28 July 2017 by admin

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर जनसमस्याओं के निराकरण के लिए राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री उपेन्द्र तिवारी जी उपस्थित रहे। जनसहयोग केन्द्र पर आये हुए लोगो की जन समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को उसके निस्तारण के लिए आदेश दिये।
श्री तिवारी ने दोपहर 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक जनसमस्याओं का निस्तारण किया। मा0 मंत्री जी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष डा0 राकेश त्रिवेदी एवं प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति जनसमस्याओं के निराकरण में जुटे रहे।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर चलने वाला जन सहयोग केन्द्र दिनांक 29, 30 व 31 जुलाई को स्थगित रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जन सुनवाई केन्द्र के प्रभारी डा0 राकेश त्रिवेदी ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि संगठनात्मक गतिविधियो के कारण 29, 30 व 31 जुलाई को जन सुनवाई को स्थगित रखा गया है। अतः अपनी समस्याओं के समाधान हेतु भाजपा जन सुनवाई केन्द्र लखनऊ आने वाले लोग तीन दिन 29 से 31 जुलाई तक लखनऊ न आए। 01 अगस्त से पुनः जन सेवा केन्द्र अपने पूर्व निर्धारित समय और क्रमानुसार चलेगा।

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बेसिक शिक्षा में तैनात चुनिंदा बेहतर परफाॅर्मेन्स देने वाले शिक्षकों को विदेश प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिये कार्य योजना बनाई जाये: मुख्य सचिव

Posted on 28 July 2017 by admin

आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को कम्प्यूटर की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाये: राजीव कुमार

dsc_4348_r2_c1विद्यालयों में तैनात सरप्लस शिक्षकों का समायोजन
पारदर्शिता के आधार पर कराया जाये: मुख्य सचिव
वर्तमान सत्र में माह अगस्त तक एवं आगामी सत्र में समय से निःशुल्क पाठ्य
पुस्तकें, जूता-मोजा, स्कूल बैग, यूनिफाॅर्म व स्वेटर आदि का वितरण
सुनिश्चित कराने हेतु बनाया जाये कैलेन्डर: राजीव कुमार
6-14 आयु वर्ग के समस्त छात्र-छात्राओं का विद्यालय में शत-प्रतिशत् नामांकन कराते हुये विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाये: मुख्य सचिव
कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में तैनात अध्यापकों का आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण
आगामी सितम्बर, अक्टूबर माह में ही करा दिया जाये: राजीव कुमार
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुमोदित 912 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों एवं 6158 शौचालयों का निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कराने हेतु वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों द्वारा निरन्तर माॅनिटरिंग सुनिश्चित की जाये: मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि बेसिक शिक्षा में तैनात चुनिंदा बेहतर परफाॅर्मेन्स देने वाले शिक्षकों को विदेश प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिये कार्य योजना बनाई जाये। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को कम्प्यूटर की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाये। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत् सभी छात्रों को स्कूल बैग आदि का वितरण अगस्त माह तक शत-प्रतिशत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, जूता-मोजा, स्कूल बैग, यूनिफाॅर्म व स्वेटर आदि का वितरण समय से सुनिश्चित कराने हेतु माहवार कैलेन्डर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में तैनात सरप्लस शिक्षकों का समायोजन पारदर्शिता के आधार पर कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 6-14 आयु वर्ग के समस्त छात्र-छात्राओं का विद्यालय में शत-प्रतिशत् नामांकन  कराते हुये विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 1.52 करोड़ छात्र-छात्राओं के सापेक्ष 62422568 छात्रों का आधार पंजीकरण कराये जाने के फलस्वरूप अवशेष छात्र-छात्राओं का भी आधार पंजीकरण कराये जाने हेतु अभियान चलाया जाये।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि राज्य स्तर पर मण्डलीय एवं जनपदीय शिक्षा अधिकारियों तथा जिला समन्वयकों के साथ नियमित मासिक बैठक एवं आवश्यकतानुसार वीडियोकान्फ्रेन्सिंग कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु निरन्तर माॅनिटरिंग सुनिश्चित की जाये। उन्हांेने कहा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में तैनात अध्यापकों का आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण आगामी सितम्बर, अक्टूबर माह में ही करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुमोदित 912 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों एवं 6158 शौचालयों का निर्माण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कराने हेतु वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों द्वारा निरन्तर माॅनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस होल्ड सर्वेक्षण में आउट आॅफ स्कूल पाये गये 25,887 छात्रों का नामांकन सम्बन्धित विद्यालयों में कराये जाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाये। उन्होंने कहा कि आउट आॅफ स्कूल छात्रों का 06 माह का ब्रिज कोर्स कराकर विशेष प्रशिक्षण आगामी सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह से अवश्य प्रारंभ करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये 10 माह का 95 आवासीय लर्निंग कैम्प का संचालन 01 अगस्त से प्रारंभ कराने हेतु सम्बन्धित जनपदों को नियमानुसार धनराशि अवमुक्त करा दी जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिकित्सकीय प्रशिक्षण ब्लाॅक स्तर पर ही माह अगस्त, सितम्बर में ही अवश्य करा दिया जाये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा श्री आर0पी0 सिंह सहित बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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प्रदेश में सभी घरों मे स्वच्छ पेयजल पाइप कनेक्शन के माध्यम से पहुंचाने के लिये भागीरथी योजना यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण कराये शीघ्र: मुख्य सचिव

Posted on 28 July 2017 by admin

भागीरथी योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में संतृप्त किये जाने वाले ग्रामों की सूची

यथाशीघ्र अधिकतम 18 अगस्त तक उपलब्ध करा दी जाये: राजीव कुमार
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की सूची
ग्रामवार विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुये सम्बन्धित गांवों के
सार्वजनिक स्थलों पर वाल पेन्टिंग अवश्य करा दी जाये: मुख्य सचिव
ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण के लिये जनपद स्तर पर
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित करें अनुश्रवण समिति: राजीव कुमार
महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत
परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग कराने के अतिरिक्त लाभार्थियों को
आधार बेस्ड पेमेण्ट सिस्टम से जोड़ा जाये: मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार प्रदेश में सभी घरों मे स्वच्छ पेयजल पाइप कनेक्शन के माध्यम से पहुंचाने के लिये भागीरथी योजना यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां यथाशीघ्र पूर्ण करायी जायें। उन्होंने कहा कि भागीरथी योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में संतृप्त किये जाने वाले ग्रामों की सूची तथा सभी ग्रामों को संतृप्त करने की कार्य योजना भी यथाशीघ्र अधिकतम 18 अगस्त तक उपलब्ध करा दी जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त 500 की आबादी वाले गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने का कार्य आगामी मार्च, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करा लिया जाये। उन्होंने कहा कि 250 से 500 आबादी वाले गांवों को चिन्हित कर सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु सूची आगामी 16 अगस्त तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दी जाये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 के लक्षित 5.75 लाख एवं वर्ष 2017-18 हेतु लक्षित 3.96 लाख आवासों अर्थात सम्पूर्ण दो वर्ष के लक्ष्य कुल 9.71 लाख आवासों की स्वीकृति 30 सितम्बर, 2017 तक प्रदान कराते हुये शत-प्रतिशत आवासों को 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य प्राथमिकता से प्रारम्भ करा दिया जाये।
मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की सूची ग्रामवार विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुये सम्बन्धित गांवों के सार्वजनिक स्थलों पर वाल पेन्टिंग अवश्य करा दी जाये। उन्होंने मनरेगा, एनआरएलएम, पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन तथा बुन्देलखण्ड एवं विंध्याचल हेतु पेयजल योजनायें सहित अन्य योजनाओं की बचत की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि माहवार लक्ष्य का निर्धारण कर निर्धारित कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराते हुये प्रगति की सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
श्री राजीव कुमार ने कहा कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण के लिये जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति गठित की जाये। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अभी तक बनायी गयी सभी परिसम्पत्तियों की जियो-टैगिंग कराकर कार्यों मंे पारदर्शिता लायी जाये।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 1174 में से 940 नये हैण्डपम्पों के स्थान पर 1144 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन, निर्धारित लक्ष्य 4815 में से 3850 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग के स्थान पर 4470 हैण्डपम्पों का रिबोर कराया गया है। इसी तरह निर्धारित लक्ष्य 132 में से 50 पाइप पेयजल योजनाओं का जीर्णोंद्धार/मरम्मत के स्थान पर 70 पाइप पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार/मरम्मत का कार्य कराया गया है। उन्होंने बताया कि बुन्देलखण्ड जैसी भौगोलिक परिस्थितियों वाले अन्य जनपदों में पेयजल हेतु 2000 हैण्डपम्पों की रिबोरिंग के लक्ष्य के सापेक्ष 2830 हैण्डपम्पों को रिबोर कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 9808.03 कि0मी0 सड़कों को गड्ढ़ामुक्त करने के लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गत वर्षों की स्वीकृत मार्गों में 60 सड़कों को पूर्ण कराने के सापेक्ष 75 सड़कों का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गत वर्ष के मार्गों में 340 सड़कों के निर्माण कार्य हेतु अनुबंध कराने के लक्ष्य के सापेक्ष 502 सड़कें पूर्ण करा दी गयी हैं।

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