श्री किशोर उपाध्याय जी ने कहा कि उन्हें उ0प्र0 और उत्तराखण्ड प्रदेश में काम करने का सौभाग्य मिला है। उ0प्र0 में संगठनात्मक चुनाव के सिलसिले में आने पर मैं गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या आदि स्थानों पर गया। अयोध्या देश की राजनीति का टर्निंग प्वाइन्ट है ऐसा मेरा अनुभव रहा है। उन्होने कहा कि मैंने पहले अविभाजित उ0प्र0 और आज उत्तराखण्ड में विभाजित होने पर उ0प्र0 देख रहा हूं और मेरा जो अनुभव रहा है उसको साझा करना चाहता हूं। उन्होने कहा कि गोरखपुर में गोरखनाथ पीठ में मेरी भी आस्था है। उत्तराखण्ड में गोरखनाथ पीठ का बहुत सम्मान है और सदैव पूजा होती है। मैं जब गोरक्षपीठ पर गया तो वहां जो देखा उससे आश्चर्यचकित हुआ। मैंने वहां कहा कि इस पीठ पर योगी नहीं जोगी हुआ करते हैं किन्तु उस पीठ पर जो बैठे हैं उन्होने कुछ योग करके खुद को योगी बना लिया होगा। किसी भी राजनैतिक विचारधारा को मानने वाले लोगों का पीठ पर आस्था रहता है। ऐसे में योगी जी को दो में से एक स्थान पर रहना चाहिए या तो महन्थ रहें अथवा मुख्यमंत्री, जब तक मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि सन्त परम्परा में जो कर्मकाण्ड, संस्कार करता है दीक्षा देता है। उन्होने कहाकि उनका मानना है कि हर जो लोग उसमें आस्था रखते हैं वहां हर व्यक्ति जा सके। किन्तु मुख्यमंत्री के रूप में गोरक्ष पीठ का राजनैतिक दुरूपयोग किया जा रहा है। किसी भी पीठ को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। इससे लाखों लोगों की आस्था को अघात पहुंच रहा है।

श्री उपाध्याय ने कहा कि उन्होने अयोध्या में देखा कि सड़कों और गलियों में गंदगी व्याप्त है। ऐसे में भाजपा सबसे पहले स्वच्छ भारत की शुरूआत अयोध्या, गोरखपुर और काशी से करे। आज के समय में इन तीनों स्थानों पर गंदगी की जो स्थिति है उसे बयां नहीं किया जा सकता। जिस तरह भाजपा ने भगवान राम को धोखा दिया अब वह उत्तराखण्ड की बेटी मां गंगा को धोखा देने का काम कर रहे हैं।

राहगीरों को परेशानी नहीं होनी चाहिये - श्री नाईक

आज दोपहर में अचानक तेज हवा और बारिश से राजभवन के गेट नं0 2 के पास महात्मा गांधी मार्ग पर लगा पुराना सेमल का पेड़ गिर गया। पेड़ के गिरने से राजभवन की चाहरदीवारी भी क्षतिग्रस्त हुई और बाहर महात्मा गांधी मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। राज्यपाल श्री राम नाईक को जैसे ही यह ज्ञात हुआ तब संवेदनशीलता का परिचय देते हुये वे स्वयं राजभवन से बाहर निकलकर आये और समस्या का जायजा लिया। श्री नाईक ने सड़क पर गिरे पेड़ को तुरंत हटाने के लिये वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये तथा साथ ही साथ यातायात को सुचारू करने हेतु यातायात पुलिस को भी निर्देश दिये।
राज्यपाल के निर्देश पर वन विभाग द्वारा गिरे पेड़ को तत्काल काटकर मार्ग से हटाया गया जिसके पश्चात् महात्मा गांधी मार्ग पर यातायात का आवागमन सुचारू हो सका।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूॅं कि आपने मुझे बजट की चर्चा में बोलने का समय दिया। नेता विपक्ष ने बजट पर चर्चा के दौरान कहा था कि यह बजट दिशाहीन है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी ह,ै महिला और मजदूर विरोधी है।
अध्यक्ष जी, समस्या यह है कि माननीय नेता विपक्ष टी-20 का मैच खेलना चाहते हैं लेकिन यह पाॅंच दिवसीय मैच है जो हर एक साल के समान होता है पाॅंचवा साल निर्णायक होता है और ठोस होता है। ‘‘इसलिए जनता के लिए जिसके मन में प्यार नहीं होता, जनतन्त्र में वह कुर्सी का हकदार नहीं होता है‘‘। यह शब्द मेरे नहीं हैं। यह शब्द श्री अखिलेश यादव जी के हैं। जब उन्होंने 2016-17 का बजट पेश किया था। शायद उन्हें अपनी कथनी और करनी में अन्तर दिख गया था जिसके कारण उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा आग्रह है कि बजट का विश्लेषण टी-20 की तरह नहीं पाॅंच दिवसीय क्रिकेट मैच की तरह करना चाहिए।
मा0 अध्यक्ष जी, बजट कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष का नहीं होता यह 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की मेहनत की कमाई पर जो टैक्स लगता है उससे बजट की धनराशि बनती है। जनता हम सब को चुन कर भेजती है इस पवित्र मंदिर में क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि हम उनके हित में सही निर्णय करेंगे और उनके पैसों को सही योजनाओं पर खर्च  करेंगें।
मा0 अध्यक्ष जी, कहते हैं थ्पहनतमे क्वदश्ज स्पम (आंकड़े गलत नहीं बोलते)
शिक्षा-
ये आंकड़े मेरे नहीं नीति आयोग के हैं।
कक्षा-5 के बच्चे कितने प्रतिशत गुणा-भाग कर सकते हैं।
नागालैण्ड-80.4ः
मिजोरम-87.4ः
हरियाणा-74.8ः
उत्तर प्रदेश-46.7ः
- प्राथमिक स्तर पर ड्राप आॅउट रेट-भारत के नीचे के 100 जिलों में से उत्तर प्रदेश के 21 जिले हैं।
- अध्यापक/छात्र अनुपात-(प्रतिकूल) भारत के नीचे के 100 जिलों में से उत्तर प्रदेश के 32 जिले हैं।
शिशु मातृ-दर/1000 बच्चे- भारत-50, उत्तर प्रदेश-78,
मातृ मृत्यु दर/100,000- भारत -178, उत्तर प्रदेश-285,
पाॅंच वर्ष से नीचे शिशु जो बौने होते हैं- भारत-38.4ः, उत्तर प्रदेश-46.3ः, भारत के नीचे के 100 जिलों में से उत्तर प्रदेश के 29 जिले हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (ॅण्भ्ण्व्) कहता है कि 1000 की जनसंख्या पर एक डाॅक्टर होना चाहिए जबकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1000 की जनसंख्या पर सरकारी और प्राइवेट डाॅक्टर मिलाकर 0.63 ही हैं।
-हाॅस्पिटल बेड/1000 जनसंख्या-उत्तर प्रदेश में 1.5 से कम है।
-गरीबी अनुपात-कुल जनसंख्या के आधार पर  ठच्स् परिवार-
नीचे से भारत के 100 जिलों में से 22 उत्तर प्रदेश के हैं। (छैैव्-2011)
लघु सिंचाई-16 राज्यों में से उत्तर प्रदेश का स्थान 13वां है। उत्तर प्रदेश के 0.38 हेक्टेयर ही क्षेत्रफल लघु ंिसंचित हैं, जबकि क्षमता 107.89 लाख हेक्टेयर है।
यह उत्तर प्रदेश का आइना है और इस पर हम सभी को चिन्तित होना चाहिए।
‘‘कहो तो चल दें तुम्हारी ही राह पर, लेकिन गरीबी न होगी ऐसे कम,
उसे मिटाने के लिए चलाना ही होगा-योगी मंत्र ‘‘
मा0 अध्यक्ष जी, सम्मानित नेता विपक्ष में इस बजट को छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अर्थशास्त्री बनकर ऐसे-ऐसे तर्क दिये कि बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी चकित रह गये होंगे। पहले तो उन्होंने कर्जमाफी के रू0 36000 करोड़ और सातवें वेतन के रू0 35000 करोड़ घटा दिये। बजट के अन्दर जब ये व्यवस्था की गयी है तो वह व्यय का भाग बनता है जिसे हम साधारण अंग्रेजी में म्गचमदकपजनतम बोलते हैं। दूसरा उन्होंने मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए उसकी गणना की और पिछले बजट से उसकी तुलना भी कर दी। कहीं हम हर बजट को इसी तरह करें तो 2016-17 का रू0 3,40,255 करोड़ मुद्रास्फीति ( ॅच्प् इन्फ्लेशन-1.7ः) के आधार पर रू0 305,475 करोड़ बन जाता है जोकि 2015-16 का बजट रू0 3,03,049 लाख करोड़ से कुछ ही अधिक है। बजट का यह नया विश्लेषण सीखा है मा0 नेता विपक्ष से । व्यय आज के प्दसिंजपवद (इन्फ्लेशन) पर और ठनकहमज डपदने पदसिंजपवद तंजमण्
मा0 अध्यक्ष जी, किसानों की सबको चिन्ता होती है और होनी भी चाहिए। क्योंकि जब 70 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की जनता कृषि पर आधारित है, तो चिन्ता स्वाभाविक है। लेकिन राज्य की ळक्च् में कृषि का 23ः ही योगदान है। जहां 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हों वहाॅं पर योगदान क्या 23ः ही होना चाहिए? 2017-18 का बजट विशेष रूप से चिन्ता करता है कि कृषि उत्पादन कैसे बढ़े, किस प्रकार से किसानों के लिए ‘स्वाएल हेल्थ कार्ड‘ की व्यवस्था हो, 20 जनपदों में कृषि विज्ञान केन्द्र और खोले जाएं, किसानों को सिंचाई की सुविधा अच्छी मिले और बिजली की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित हो।
मा0 अध्यक्ष जी, जो लोग रू0 36000 करोड़ ऋण माफी को पचा नहीं पा रहे हैं और अनेक तर्क, संकल्प पत्र के माध्यम से दे रहे हैं, क्या उन्हें आत्मचिन्तन नहीं करना चाहिए कि इतना बड़ा ऋण किसानों के ऊपर कैसे हुआ?, कारण ढूंढ रहे हैं हम पर उंगली उठाने का लेकिन भूूल जाते हैं कि जब एक उंगली उठाओगे तो दोे उंगली अपनी ही ओर इंगित करेगी।
कानून व्यवस्था-मा0 नेता विपक्ष ने सही कहा ‘‘कि कानून व्यवस्था कोई पुड़िया नहीं है कि कोई उसे बाजार से खरीद लाए और उसे ठीक कर दे।‘‘ साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ‘‘हमारी मंशा क्या है, कानून व्यवस्था को ठीक करने की। मा0 अखिलेश यादव की सरकार ने यह काम किया था’’।
विषय आंकड़े देने का नहीं है या जवाहर बाग की बात करने का या सीतापुर में 2016 में धनतेरस के दिन जिलाधिकारी के घर के सामने व्यापारी की हत्या जिसका आरोपी हमारी सरकार के दौरान पकड़ा गया। मैं इन चीजों पर सदन का समय बर्बाद नहीं करूंगा। कानून-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करें। थानों के अन्दर चेन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता का ध्यान रखें। जब ढांचा ठीक होता है तो कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण भी होता है। दुर्भाग्य है कि सपा सरकार के समय 1526 थानों पर 50 प्रतिशत से ज्यादा जो नियुक्तियाॅं हुई थी वह जाति के आधार पर हुई थी।  उदाहरण के रूप में बंदायूॅं में 22 पुलिस थानों में 16 एक ही जाति के ैण्व्ण् की नियुक्तियां, कानपुर में 36 में से 25 थानों पर वही विशेष जाति, फर्रूखाबाद में 14 में से 7 एक ही जाति के और इसी प्रकार से यह लिस्ट बढ़ती गई सपा सरकार में।
बहुजन समाज पार्टी के नेता मा0 लालजी वर्मा जी को याद होगा कि उनकी सरकार  2004 से 2007 में 21,000 कान्स्टेबिल की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ले गये थे। लेकिन जब 2012 में समाजवादी सरकार आई तो बहुजन समाज पार्टी सरकार की ैस्च् को वापस कर लिया और भ्रष्ट प्रक्रिया को मान्यता दी।
मा0 अध्यक्ष जी, यही नहीं 2013 में 86 ैक्ड मे से 56 ैक्ड की नियुक्तियां भी विशेष जाति के आधार पर हुई है। यहां तक की लोक सेवा आयोग को नहीं छोड़ा। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश को-आॅपरेटिव इन्स्टीट्यूशनल सेवा बोर्ड को भी इसी विशेष जाति में सीमित कर दिया।
मा0 अध्यक्ष जी, जब किसी इन्स्टीट्यूशन को और विशेष रूप से कानून-व्यवस्था की संस्था को जाति के आधार पर ध्वस्त किया जायेगा तो उस व्यवस्था को ठीक करने में समय लगेगा।
स्वास्थ्य-मा0 नेता विपक्ष ने कहा कि ‘‘गांॅव के मरीज क्या करेंगे व्यवस्था तो है। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को मा0 मंत्री जी दिखवा लीजिए कि कितने डाॅक्टर हैं ?‘‘
मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूॅं, 2011 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 2091 डाॅक्टरों का लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा था। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आयी उसमें से 860 डाॅक्टर नियुक्त हुए। 2014-15 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने 3260 डाॅक्टरों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा। जब मैंने यह जिम्मेदारी सम्भाली तो देखा कि  2014-15 के अधियाचन पर कार्यवाही चल रही है। मेरी तो घण्टी बज गयी कि यह चलेगा नहीं, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी के मंत्री की घण्टी क्यांे नहीं बजी? इसका जवाब नेता विपक्ष को देना चाहिए? इसलिए मैंने डाॅक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए। डाॅक्टरों की रिटायरमेन्ट की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी। जिससे 500 से 1000 डाॅक्टर मिल जायंेगे। दूसराः- 1000 डाॅक्टरों का वाॅक-इन इण्टरव्यू कैबिनेट से अनुमोदित किया और आने वाले समय में टेलीमेडिसिन लेकर आ रहा हूॅं। मैं इस पर विस्तार से विभागीय बजट पर चर्चा करूंगा।
मा0 अध्यक्ष जी, यहां पर बजट की चर्चा के दौरान शेरो-शायरी अच्छी हुई है तो मेरा भी दिल करता है कि एक शेर अर्ज कर दूॅं, यह शेर विपक्ष की ओर है।
‘‘महसूस यह होता है कि दौरे तबाही है,
पत्थर की अदालत में शीशे की गवाही है,
दुनिया में ऐसी तफ्शीश नहीं मिलती,
कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है‘‘
बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रदेश के निजी क्षेत्र के 13 डेंटल कालेजों तथा 23 मेडिकल कालेजों की फीस

प्रथम बार निर्धारित की गई है। जनसामान्य को शिक्षा की सुगमता हेतु
एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 8.50 से लेकर 11.50 लाख रुपये
निर्धारित की गई है जबकि  बी.डी.एस. के लिए 1.37 लाख रुपये से लेकर 3.65 लाख
रुपये निर्धारित की गई है।
यह जानकारी प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री
आशुतोष टंडन ने आज यहां विधान सभा सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में दी
है। उन्होंने बताया कि यह फीस शैक्षणिक सत्र 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के
लिए निर्धारित की गई है। प्राइवेट मेडिकल कालेजों के मनमानी फीस पर अंकुश
लगाने के लिए फीस नियमन समिति भी बनाई गई है।
शैक्षणिक सत्र, 2016-17 हेतु निजी क्षेत्र द्वारा संचालित एम.बी.बी.एस.
पाठ्यक्रमों हेतु 11.30 लाख रुपये एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रम हेतु 3.25 लाख
रुपये अन्तरिम शुल्क समस्त संस्थानों हेतु निर्धारित थी।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल
एवं फाज़िल परीक्षा वर्ष 2017 का परिणाम घोषित कर दिया गया है।
यह जानकारी आज यहां मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार श्री राहुल गुप्ता ने दी।
उन्होंने बताया कि परीक्षाफल परिषद की अधिकारिक वेबसाइट ूूूण्नचइउमण्मकनण्पद
पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल इस वेबसाइट पर देख सकते
हैं।
कुल 371054 अभ्यर्थियों में 262076 अभ्यार्थी सफल घोषित किये गये। 70007
अभ्यार्थी अनुपस्थित रहें। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले
कुल परीक्षार्थियों के सापेक्ष 87.5 प्रतिशत अभ्यार्थी सफल घोषित किये हैं।
कुल 38841 अभ्यर्थी असफल घोषित किये गये।

प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि अच्छे कार्य
करने वालों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे एक नई परम्परा की शुरूआत होगी।
हर किसी को दण्डित करने के स्थान पर पुरस्कृत करने की सोच विकसित की जाए।
उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग की संस्थाए नये उद्यम स्थापित करने पर भी
कार्य करें। इसके लिए कार्य योजना बनाये।
श्री वर्मा आज यहां सहकारिता भवन के सभागार में मूल्य समर्थन योजना के
अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में गेहूं खरीद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहकारिता
विभाग के 19 कार्मिकों को पुरस्कृत करने के लिए आयेाजित कार्यक्रम में मुख्य
अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने मृदा परीक्षण कराने पर बल
दिया। इसमंे साधन सहकारी समितियां अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा
कि इस विभाग को भ्रष्टाचारमुक्त बनाये तथा किसानों को हरसम्भव खाद एवं बीज
उपलब्ध करायें, इससे कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। उन्होंने कहा कि गेहूं,
धान खरीद में जो कठिनाई हो रही है उसे दूर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि
सहकारिता विभाग द्वारा पिछले वर्षों में सबसे अधिक गेहूं खरीद किया गया है। इस
क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वह बधाई के पात्र हैं।
इस अवसर पर राज्य मंत्री सहकारिता श्री उपेन्द्र तिवारी ने कहा कि वर्ष
2017-18 में कुल 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सभी एजेन्सियों द्वारा किया
गया जिसमें से 19.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय केवल सहकारिता विभाग की
एजेन्सियों द्वारा खरीदा गया। आगे उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में
प्रतिस्पर्घा होनी चाहिए इससे अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति पुरस्कृत होते
हैं। गेहूं एवं धान खरीद में पारदर्शिता के साथ सही योजना बनाकर कार्य करें।

इस अवसर पर पी.सी.एफ के जिला प्रबन्धकों में सर्वश्री होनेश्वर दयाल सिंघल,
सतीश चन्द्र, संदीप कुमार, अभय राज सिंह, अशोक कुमार बिसारिया, सुरेश बाबू,
सौरभ कुमार, दिव्यांशु वर्मा, परशुराम, सौरभ यादव, प्रशान्त त्रिवेदी, अमित
कुमार चैधरी  तथा सुशील कुमार को सम्मानित किया गया।
इस तरह पी.सी.यू. के तीन अधिकारियों में सर्वश्री अजय कुमार गुप्ता, श्रीमती
शहना बेगम तथा दिलीप कुमार को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश के तीन जनपदों में
सर्वाधिक गेहूं खरीद पर वहां पर तैनात सहायक निबन्धक सर्वश्री मंगल सिंह
लखीमपुर खीरी, नवीन चन्द्र शुक्ला बहराइच तथा अनूप द्विवेदी ललितपुर को भी
सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर सहकारिता विभाग के शीर्ष संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक, पी.सी.एफ. के
अध्यक्ष श्री आदित्य यादव, अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री हरि राजकिशोर सहित
विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उद्यान विभाग की राजकीय पौधशाला, सरोजनी नगर, लखनऊ में वृक्षारोपण हेतु फलदार
पौधे, कलमी पौधे, बीजू पौधे तथा शोभाकार पौधे जन सामान्य के लिए बिक्री हेतु
उपलब्ध हैं।
यह जानकारी उद्यान निदेशक, श्री एस.पी.जोशी ने दी है। उन्होंने बताया कि इस
पौधशाला में नीबू, अंगूर, अनार, आडू, अमरूद, कटहल, बेल, चांदनी, गुड़हल,
हरसिंगार, बोगेनविलिया, शतरानी, सावनी, देशी गुलाब आदि के पौधे उपलब्ध हैं,
इच्छुक व्यक्ति/कृषक जिला उद्यान अधिकारी, राजकीय शीतगृह परिसर, सेक्टर जी,
अलीगंज, लखनऊ के यहां भी सम्पर्क कर नगद मूल्य पर पौध प्राप्त कर सकते हैं।