• ‘ई-निवारण’ मोबाइल एप का भी शुभारम्भ किया
• 580 करोड़ रु0 से अधिक लागत के 10 उपकेन्द्रों का लोकार्पण सम्पन्न
• राज्य सरकार ने 100 दिन में 18500 से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया
• 100 दिन में 08 हजार से अधिक ट्रांसफाॅर्मर्स भी बदले गए
• वर्षाें बाद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रात के समय बिजली उपलब्ध रहती है
• 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिए, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ ‘24ग्7 पावर फाॅर आल’ समझौता किया है
• जनता के सहयोग और सहभागिता के बिना योजनाओं का सफल होना सम्भव नहीं
• प्रदेश में 60 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, राज्य सरकार ऐसे सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएगी
• बिजली के बिल का भुगतान भी राष्ट्र निर्माण में योगदान है
• ‘ई-निवारण’ एप डिजिटल इण्डिया के ओर एक कदम है: ऊर्जा मंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के शहरी गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना का शुभारम्भ किया। इस मौके पर उन्होंने ‘ई-निवारण’ मोबाइल एप का शुभारम्भ एवं 580 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 220/132 के0वी0 के 10 विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने शहरी गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना के दस लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए।
इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा और उनके सहयोगियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऊर्जा विभाग ने अल्पावधि में वह काम कर दिखाया है जो पूर्व में वर्षाें में भी नहीं हो सका था। विगत 04 जून को ऊर्जा विभाग द्वारा इलाहाबाद में 936 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। आज 580 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 10 उपकेन्द्रों का लोकार्पण किया गया है। वर्तमान राज्य सरकार ने 100 दिन में 18500 से अधिक मजरों का विद्युतीकरण करने के साथ ही 08 हजार से अधिक ट्रांसफाॅर्मर्स भी बदले हैं, जबकि पिछले पूरे वर्ष में केवल 5871 ट्रांसफाॅर्मर बदले गए थे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विद्युत आपूर्ति कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार राजनीतिक संकीर्णता के चलते 05 वी०आई०पी० जनपदों में ही 24 घण्टे बिजली सप्लाई पर ध्यान देती थी। वर्तमान राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की जयंती से जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसीलों को 20 घण्टे तथा गांवों को 18 घण्टे बिजली उपलब्ध करा रही है। वर्षाें बाद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रात के समय बिजली उपलब्ध रहती है। नई तकनीक से जुड़ना है तो बिजली आवश्यक है। यह तकनीक से जुड़ने की बड़ी और बुनियादी आवश्यकता है। पहले ग्रामीण इलाकों में लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए कस्बों आदि में जाना पड़ता था, जोकि अब नहीं होता।
योगी जी ने कहा कि प्रदेश को विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर बनाने तथा उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ ‘24ग्7 पावर फाॅर आल’ से सम्बन्धित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस समझौते से राज्य सरकार अक्टूबर, 2018 तक पूरे राज्य में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफल हो सकेगी। इसकी सफलता के लिए जनसाधारण से सहयोग और सहभागिता का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग और सहभागिता के बिना योजनाओं का सफल होना सम्भव नहीं है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा था कि उनकी सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को समर्पित है। यह समर्पण गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेण्डर तथा निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिलने पर साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि देश में कोई भी ऐसा परिवार न हो जिसके पास विद्युत कनेक्शन न हो। प्रदेश में 60 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। राज्य सरकार ऐसे सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएगी।
योगी जी ने कहा कि विकास एक दिन में नहीं होता, यह चरणबद्ध ढंग से होता है। विकास के लिए आवश्यक है कि नई तकनीक आए, उद्योग-धन्धे लगें। सूरत, मुम्बई आदि जैसे देश के औद्योगिक नगरों के बारे में हम सभी जो सुनते हैं वैसा अपने प्रदेश में करना चाहते हैं तो इसके लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। इसके लिए बिजली चोरी भी रोकनी होगी, क्योंकि इससे विकास कार्य धीमा हो जाता है। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल का भुगतान भी राष्ट्र निर्माण में योगदान है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई-निवारण मोबाइल एप से उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों का स्वतः निर्माण सुगम होगा, साथ ही व्यवस्था से भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा।ऐसे गरीब परिवार जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है, राज्य सरकार दूसरे चरण में ऐसे परिवारों को बिजली कनेक्शन देने पर विचार करेगी। शहरी अथवा ग्रामीण इलाकों में ऐसी अविकसित काॅलोनियां, जो किसी योजना में शामिल नहीं हंैं, में भी विद्युत कनेक्शन पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि उज्ज्वला योजना की तर्ज पर ही गांव व शहर के बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। आज 10 स्थानों पर कैम्प लगाकर शहरी बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ई-निवारण एप डिजिटल इण्डिया की ओर एक कदम है। इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा। इससे बिजली का बिल खुद तैयार करने, विद्युत खपत का आकलन करने तथा बिल के भुगतान आदि की सुविधा उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस मोबाइल एप को प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

कार्यक्रम को ऊर्जा राज्य मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह तथा प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आलोक कुमार ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, आवास राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

• इलाहाबाद हवाई अड्डे का निर्माण कार्य अर्द्धकुम्भ-2019 से पहले पूरा किया जाए
• केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के तहत, प्रदेश के बड़े नगरों में हवाई अड्डे की सुविधा विस्तार में समयबद्ध काम करने का अनुरोध
• राज्य सरकार हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने में और तेजी लाएगी
• कलकत्ता, काठमाण्डू, सिंगापूर, बैंकाॅक एवं पूर्वाेत्तर भारत को जोड़ने के लिए गोरखपुर हवाई अड्डे का विस्तार किया जाना आवश्यक
• वर्तमान केन्द्र सरकार ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया है: केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री
• मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ हवाई अड्डों एवं उड़ान सुविधाओं के विस्तार के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य में हवाई सम्पर्क को बढ़ावा देने एवं इसके माध्यम से विभिन्न स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए तेजी से काम किया जाना चाहिए। उन्होंने इलाहाबाद के हवाई टर्मिनल भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं अर्द्धकुम्भ-2019 से पहले तैयार करने का आग्रह करते हुए कहा कि इसके लिए राज्य सरकार भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने राज्य नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाहाबाद में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जरूरी भूमि सितम्बर, 2017 तक उपलब्ध करा दी जाए, जिससे मार्च 2018 तक टर्मिनल भवन बनाने के लिए शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न हो सके। इलाहाबाद में हवाई अड्डे के विकास से अर्द्धकुम्भ में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री आज यहां शास्त्री भवन में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू जी के साथ प्रदेश में वर्तमान एवं निर्माणाधीन हवाई अड्डों एवं उड़ान सुविधाओं को बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर रहे थे। इस मौके पर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नागरिक उड्डयन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश बड़ा बाजार है। यहां धार्मिक पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के तहत, प्रदेश के बड़े नगरों में ए०टी०आर० की उड़ान के लिए हवाई अड्डों की सुविधा विस्तार में समयबद्ध काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हवाई अड्डों के निर्माण के लिए जरूरी भूमि उपलब्ध कराने में और अधिक तेजी लाएगी। आगरा, कानपुर चकेरी, बरेली, ललितपुर, झांसी, फैजाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट आदि नगरों में आवश्यक भूमि का अधिकांश भाग उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने चित्रकूट की हवाई पट्टी को 2,500 मीटर तक बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टिकोण से यह नगर काफी महत्वपूर्ण है।
अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ एवं वाराणसी में उपलब्ध सुविधाओं की चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि लखनऊ में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नये टर्मिनल भवन एवं अन्य सुविधाओं के लिए आवश्यक 70 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय नागरिक उड्डयन विभाग से विचार-विमर्श कर 15 दिनों में अन्तिम निर्णय लिया जाए। लखनऊ हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन बनाने के लिए लगभग 1,200 करोड़ रुपये का निवेश भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही, लखनऊ स्थित हवाई अड्डे को शहीद पथ से जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। इसी प्रकार, वाराणसी में हवाई अड्डे के विस्तार के लिए लगभग 350 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए संमयक विचारोपरान्त प्रस्ताव देने के लिए कहा गया।
गोरखपुर हवाई अड्डे की चर्चा करते हुए योगी जी ने कहा कि कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती आदि बुद्ध सर्किट का केन्द्र गोरखपुर ही है। यहां से कलकत्ता, काठमाण्डू, सिंगापुर, बैंकाॅक एवं पूर्वाेत्तर भारत को जोड़ने के लिए हवाई अड्डे का विस्तार किया जाना चाहिए। कोहरे के मौसम में भी उड़ान भरने के लिए आई०एल०एस० की व्यवस्था गोरखपुर हवाई अड्डे पर की जा रही है। उन्होंने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। ललितपुर में पहले से स्थापित हवाई पट्टी को सिविल टर्मिनल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से वार्ता करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इन कार्याें में समयबद्ध निर्णय लेकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे मथुरा, वृन्दावन, प्रयाग, विंध्याचल, नैमिषारण्य, कुशीनगर, वाराणसी आदि को ऐसी हेलीकाॅप्टर सेवा से जोड़ने पर विचार किया जाए, जिस पर राज्य सरकार को कम से कम आर्थिक मदद देनी पड़े।
प्रस्तावित ग्रीनफील्ड जेवर हवाई अड्डे की सैद्धान्तिक सहमति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार तेजी से कार्य करेगी। उन्होंने अधिकारियों को भूमि की व्यवस्था करने के साथ-साथ डी०पी०आर० तैयार कराने के लिए कन्सल्टेण्ट नियुक्त करने का कार्य तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 4 चरणों में बनने वाले इस हवाई अड्डे को पी०पी०पी० माॅडल पर बनाया जाएगा, जिसके लिए एक एस०पी०वी० भी गठित की जाएगी, ताकि इसके माध्यम से आगे की सभी कार्रवाई पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए जेवर से नई दिल्ली को सीधे जोड़ने के लिए वैकल्पिक यातायात व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी के लिए राज्य सरकार की तरफ से हर सम्भव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।
इस मौके पर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू जी ने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया है। वर्ष 2014 तक जहां देश में मात्र 395 हवाई जहाज थे, वहीं पिछले तीन साल में लगभग 900 जहाजों के लिए आॅर्डर प्लेस किये जा चुके हैं, जो अगले 3 से 4 सालों में उपलब्ध हो जाएंगे। ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस’ एवं तेल के दाम में कमी के फलस्वरूप इस क्षेत्र का काफी विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी के तहत हवाई अड्डों को उड़ान से जोड़ने का विस्तार तेजी से हो रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार, केन्द्रीय नागरिक विमानन सचिव श्री आर0एन0 चैबे, अध्यक्ष भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण डाॅ० गुरु प्रसाद महापात्रा सहित केन्द्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इलाहाबाद शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन तथा एकीकृत समग्र विकास पर परिचर्चा

नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम0 बैंकया नायडू  के निवास पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री,उ0प्र0सरकार श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान प्रदेश के इलाहाबाद, झांसी,रायबरेली को स्मार्ट सिटी घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार के निर्णय की सराहना की तथा इलाहाबाद शहर के समग्र एवं एकीकृत विकास की संभावनाओं पर विचार-विमर्श भी किया।
श्री सिंह ने बैठक में बताया कि इलाहाबाद शहर पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वाणिज्यिक विशिष्टताओं से परिपूर्ण है जिसके विकास के लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिऐ एवं अनेक योजनाओं का शुभारम्भ किया है। गंगा के संगम तट पर आयोजित होने वाले कुम्भ एवं अर्द्धकुम्भ के महापर्वों पर श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद शहर में आवागमन, पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, खाद्य आपूर्ति आदि अवस्थापना सुविधाओं के लिए भी केन्द्र सरकार से विशिष्ट सहयोग की अपेक्षा है। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा शहर को समुचित विकास की महायोजना पूर्व में ही अनुमोदन के लिए प्रेषित की जा चुकी है। कुछ योजनाओं पर सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त डी0पी0आर0 बनाने के लिए भी निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर श्री सिंह एवं विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि इलाहाबाद शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु ।डत्न्ज् योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी 306 करोड़ रू0 की धनराशि के सापेक्ष 236 करोड़ रू0 आवंटित हुए हैं तथा शेष धनराशि शीघ्रातिशीघ्र अवमुक्त किया जाय। शहर में खुसरो बाग, मिंटो पार्क तथा यमुना नदी के किनारे पार्कों को विकसित करने के लिए अतिरिक्त धन केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना वांछनीय है।
शहर की सीवर व्यवस्था के सुचारू एवं ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए भी 300करोड़ रू0 अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के भ्त्प्क्।ल् योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सचिवालय भवन सहित अनेक ऐतिहासिक भवनों को भी इस योजना से आच्छादित किया जाय। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत चयनित इलाहाबाद शहर के लिए प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं को शीघ्रताशीघ्र अनुमोदन एवं वित्तीय संसाधन अवमुक्त कराया जाना प्रस्तावित है। इस मुद्दे पर भी बैठक में परिचर्चा की गयी।
उन्होंने यह भी बताया कि इलाहाबाद शहर में कुछ ऐतिहासिक धरोहरों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार का सहयोग वांछनीय है, जिसकी विस्तृत जानकारी भारत सरकार के विभिन्न विभागों को उपलब्ध करायी जा रही है जिससे कि आगामी होने वाले अर्द्धकुम्भ पर्व पर योजनाओं का शुभारम्भ एवं क्रियान्वयन हो सके। शहरी विकास मंत्री श्री एम0 बैंकया नायडू द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्यौरे के आधार पर सकारात्मक कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया गया।
इस अवसर पर मण्डलायुक्त,इलाहाबाद श्री आशीष कुमार गोयल, जिला अधिकारी संजय कुमार, उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण सहित नगर विकास से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे।

1 जुलाई को कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जन सहयोग केन्द्र पर रहेगें उपस्थित

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर जनसमस्याओं के निराकरण के लिए आयुष अभाव सहायता एवं पुनर्वास (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी उपस्थित रहे।
श्री धर्म सिंह सैनी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसमस्याओं के निस्तारण में जुटे रहे। मंत्री जी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष बाबू राम निषाद एवं प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति जनसमस्याओं के निराकरण में जुटे रहे।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर दिनांक 01 जुलाई  को सुबह 11 बजे से दोपहर 01 बजे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी. जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए उपस्थित रहेंगे। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी एवं प्रदेश मंत्री धर्मवीर प्रजापति एवं कार्यालय सहायक आनंद पाण्डेय भी उपस्थित रहेंगे।