उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश गर्ग एवं सदस्यगण श्री शिव शंकर सिंह, श्री शंकर सिंह व सुश्री रेखा गुप्ता ने भेंट की और बोर्ड द्वारा अब तक किये गये कार्यों से उन्हें अवगत कराया।
राज्यपाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब बोर्ड का गठन विधिवत पूर्ण हो जाने के बाद बोर्ड ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड को समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं और कर राजस्व संबंधी नीति विषयक बिन्दुओं पर नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने नगरीय निकायों द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि बोर्ड इस दिशा में सार्थक प्रयास करेगा और नगरीय निकायों के कर एवं करेत्तर संसाधन सृजन में एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में अपनी पहचान व उपयोगिता सिद्ध करेगा।
श्री नाईक को बोर्ड के द्वारा अब तक किये गये कार्यों की एक पुस्तिका तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम 2011 तथा नियमावली 2016 की एक पुस्तिका जो समस्त स्थानीय निकायों को माह जुलाई, 2017 में भेजी गई है, भी प्रस्तुत की गई। बोर्ड द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वे नगर पालिकाओं की सम्पत्तियों का डिजिटाइजेशन कर उन्हें सार्वजनिक जानकारी के लिये वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को अब तक उपलब्ध कराई गई संस्तुतियों के बारे में भी अवगत कराया गया।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचारिक भेंट की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को वित्तमंत्री श्री राजेश अग्रवाल द्वारा सदन में प्रस्तुत बजट 2017-18 की प्रति भेंट की।
श्री नाईक से मुख्यमंत्री ने प्रदेश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विनिमय किया

महिला अपराधों मे पुलिस कर रही सरकार की मंशा के विपरीत काम ?

अपहृत नाबालिग बेटी के मामले मे पुलिसिया लापरवाही व कार्यवाही ना करने ने से व्यथित, पीड़ित लल्ली ने जन सूचना अधिकार के तहत पुलिस से जानकारी मांगी है । जिसकी प्रति संलग्न है ।

बताते चलें कि लखनऊ के गाजीपुर थाने के इन्दिरा नगर के सी ब्लॉक के मकान न सी 2177/5 से नाबालिग दलित मीना नाम की लड़की का 22 जून 2017 की रात मे अनिल नामक युवक ने अपहरण कर लिया था इसकी रिपोर्ट गाजीपुर थाने मे मुक़द्दमा अपराध संख्या 0498/17 धारा 363/366 के तहत दर्ज है । प्रार्थिनी लल्ली पत्नी ललऊ एक बेहद गरीब दलित महिला है और घरों मे चौका बर्तन करके जीवन गुजर बसर कर रही है ।

आजतक पुलिस ने ना तो नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की और नहीं लड़की की बरामदगी के लिए कोई ठोस प्रयास किया उल्टे पुलिस आरोपियों के साथ खड़ी नजर आ रही है ? जिसके चलते आरोपी खुले आम घूमघूमकर कानून का मखौल उड़ाते नज़र आ रहे हैं और प्रार्थिनी तथा उसके परिवार को मुक़द्दमा वापस लेने तथा जबरन सुलह करने का दबाव बना रहे हैं ऐसा ना करने पर जान माल व गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं ।

इस मामले की शिकायत प्रार्थिनी ने पुलिस के सभी आला अधिकारियों , कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी से लेकर मुख्यमंत्री के जन सुनवाई ऑनलाइन पोर्टल पर भी की लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस मामले मे गंभीरता नहीं दिखाई जिसके चलते महिला अपराधों मे लिप्त अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पीड़िता दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है सब जगह से निराश प्रार्थिनी लल्ली ने जन सूचना अधिकार के तहत पुलिस से 10 सवालों के जरिये अभी तक की गयी कार्यवाई की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु लखनऊ पुलिस कप्तान के जन सूचना अधिकारी को याचिका भेजी है ?

लड़की का मेडिकल ठीक से न कराये जाने की भी आशंका लल्ली को है और जिन सहयोगियों ने लल्ली का साथ दिया उनको भी कूट रचित दस्तावेज़ एवं योजनाबद्ध तरीके से फसाए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है लखनऊ के गाजीपुर थाने की पुलिस इस बीच सवालों के घेरे मे है और लल्ली ने अंततः कहा की जब विधान सभा सुरक्षित नहीं है तो किसी घर की बहू बेटी कैसे सुरक्षित रह सकती है

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि फसली ऋण योजना के लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 15 अगस्त तक कर्जमाफी की रकम पहुंच जायेगी, लघु व सीमान्त किसानों के एक लाख रूपये तक के फसली ऋण माफ करने के लिए बजट में 36 हजार करोड़ रूपये आवंटित करने के साथ-साथ सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिये गये है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता सम्भालते ही सादगी की मिसाल पेश करते हुए जनता पर बिना किसी प्रकार के अतिरिक्त बोझ को बढ़ाये, एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसानों की कर्जमाफी का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। योगी सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम गांव, गरीब, किसान के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और विश्वास को दर्शाता है। कर्जमाफी के पहले और दूसरे चरण में उन किसानों को तरजीह की जायेगी, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं, तीसरे चरण में बाकी पात्र किसानों के कर्ज माफ होंगे।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पिछली सरकारों के अपव्यय को रोकते हुए सरल और सादगीपूर्ण तरीके से जन कल्याण का लाभ जनता तक पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। सरकार अपनी सादगी से जन-धन का उपयोग जनहितकारी कार्यो में लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने जन-धन का उपयोग अपनी सुख सुविधाओं एवं चहेतो को लाभ देने के लिए किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मा0 सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सदन की गरिमा, महिमा और यशस्विता को देखते हुए कतिपय शक्तियाॅं भारत की प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। यह देश की सबसे बड़ी विधान सभा है। इसके कामकाजउ और इसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए घिनौने तरीके अपनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अवसर बहुत ही गम्भीर और चुनौती भरा है लेकिन हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करने को तत्पर और तैयार बैठे हैं।
श्री दीक्षित ने कहा कि हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर होंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप अध्यक्ष द्वारा सदन की सुरक्षा के बारे में निम्न निर्देश दिये गये हैं:-
1- विधान सभा के समस्त गेटों पर पी0ए0सी0 तथा क्यू0आर0टी0 की डियूटी लगायी जायेगी
2- विधान सभा के 6 संवेदनशील स्थानों पर होल बाड़ी स्कैनर लगाया जायेगा
3- बैगेज का भी स्कैनर कराया जायेगा
4- विधान सभा के गेटों पर बोलार्ड लगाया जायेगा
5- पार्किग को रेगुलेट करते हुये मा0 विधायकों की गाड़ियों को लोक भवन और विधान भवन में निर्मित पार्किग में पार्क कराया जायेगा
6- मा0 विधायकों एवं उनके एक प्रतिनिधि के अतिरिक्ति विधान सभा से निर्गत समस्त प्रवेश-पत्रों को निरस्त किया जायेगा
7- मा0 विधायकों के एक वाहन के अतिरिक्त समस्त वाहनों के पास निरस्त किये जायेंगे
8- मा0 विधायकों के वाहन चालकों का पास अनिवार्य किया जायेगा और मा0 विधायकों द्वारा अपने चालकों को प्रमाणित करना जरूरी होगा।
9- मा0 विधायकों के साथ उनके वाहन में आने वाले उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा जिनके पास प्रवेश-पत्र होंगे
10- पूर्व विधायकों को निर्गत समस्त वाहन पास निरस्त किये जायेंगे
11- विधान सभा व सचिवालय के समस्त नियमित एवं अस्थाई कर्मियों का पुलिस बेरीफिकेशन कराया जायेगा
12- पुलिस एवं विधान भवन के आन्तरिक सुरक्षा में बेहतर समन्वय स्थापित किया जायेगा।
विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि यह घटना देश व प्रदेश को अपमानित करने की है। उन्होंने कही कि सम्पूर्ण घटनाक्रम की जाॅंच मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के अनुरूप एन0आई0ए0 द्वारा करायी जायेगी। उन्होंने विधायकों से यह अपेक्षा की है कि जहाॅ कहीं भी कोई जाॅंच पुलिस द्वारा की जाए उसमें वह भरपूर सहयोग करने के लिए तत्पर रहे।
प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री और नेता विपक्ष ने कहा कि मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान भवन की सुरक्षा के लिए जो भी निर्देश देगें उसके लिए हम लोग प्रतिपल तैयार हैं।

प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक
एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की
नियुक्ति संविदा के आधार पर करने की अनुमति कतिपय शर्तों पर प्रदान की है। साथ
ही संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ
की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष कर दी है। इसी प्रकार इस योजनान्तर्गत कार्यरत
एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की
सेवानिवृत्ति आयु कतिपय शर्तों के साथ 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है।
अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यह
जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वर्तमान में कार्यरत
चिकित्साधिकारियों में से जो चिकित्साधिकारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त
होना चाहें, उन्हें विकल्प प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार चिकित्सा सेवाओं
में गुणात्मक सुधार के दृष्टिकोण से 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे
चिकित्साधिकारी, जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है या जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध
पायी गयी है व जिनके विरूद्ध गंभीर शिकायतें हैं या शारीरिक अस्वस्थता है, ऐसे
कार्मिकों की स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त कर
दिया जायेगा।

प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई खण्ड, जालौन में कृषक समूहों की बोरिंगें फेल
होने, उनकी देय धनराशि का भुगतान बाधित रखने एवं घटिया मानक व गुणवत्ता विहीन
पाईप निर्गत करने जैसी बर ती गयी गम्भीर अनियमितता की जांच में प्रथम दृष्टया
दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई खण्ड, जालौन सम्प्रति अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, महोबा,
श्री मूंगाराम भाष्कर, प्रभारी सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद जालौन, श्री
कृपाशंकर पाण्डेय, अवर अभियंता एवं श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर, अवर अभियंता,
लघु सिंचाई जनपद जालौन के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय
लिया है।
इस प्रकरण की जांच हेतु श्री राजीव कुमार जैन, अधीक्षण अभियंता/स्टाफ आफिसर,
(अधिष्ठान) कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच
अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सरकारी अस्पतालों में एन्फ्लुएन्जा-ए एच1एन1 के बेहतर इलाज की निःशुल्क
चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए- सिद्धार्थनाथ सिंह

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने
एन्फ्लुएन्जा-ए एच1एन1 का संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाने
के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी
सरकारी अस्पतालों में एन्फ्लुएन्जा-ए एच1एन1 के बेहतर इलाज की निःशुल्क
चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। इस संक्रामक बीमारी से बचाव के हर संभव कदम
उठाये जाए।
स्वास्थ्य मंत्री ने जनमानस से एन्फ्लुएन्जा-ए एच1 एन1 के संक्रमण से बचाव
हेतु सावधानी बरतने की अपील की है। इसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़
वाले क्षेत्रों में छींकते समय मुंह पर रूमाल या कपड़ा रखे। खांसी, जुकाम के
साथ बुखार है तो सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। बुखार का इलाज डाॅक्टर की सलाह
से ही करें व अपनी मर्जी से दवा न लें। छींकते या खांसते समय रूमाल या कपड़े से
मुंह ढ़कें, हाथों को साबुन से धोयें। अनावश्यक बार-बार अपनी आंखों, नाक और
मुंह को हाथों से न छूएं। अधिक से अधिक पानी पियें। इधर उधर थूकें नहीं।
इसके सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी चिकित्सालय या टोल
फ्री नम्बर-18001805145 पर सम्पर्क करें।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश के बीमांकितों
को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय ‘‘उ0प्र0इम्प्लाइज
स्टेट इन्श्योरेंस मेडिकल सर्विस सोसायटी’’ का गठन किया गया है। इस सोसायटी के
गठन के पश्चात अब निर्धारित सीलिंग की सीमा में अगले तीन वर्षों तक बीमांकितों
की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं पर होने वाले समस्त व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा
निगम, भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके पहले इस व्यय का 1/8वां भाग
राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था।
अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यह
जानकारी दी।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग की

प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता मंे आज यहाँ योजना
भवन में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
राशनकार्ड सत्यापन, आधार सीडिंग की प्रगति,  ई0पी0ओ0एस0 मशीन की स्थापना,
पेट्रोल पम्पों की जाँच की कार्यवाही की प्रगति, आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ के
निस्तारण की स्थिति, प्रवर्तन की कार्यवाही, उचित दर दुकानों की रिक्ति तथा
उचित दर की दुकानों के निलम्बन की सूचना के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही किए
जाने के निर्देश दिए।
खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव, श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने
राशन कार्ड का सत्यापन 31 जुलाई तक कराने, निलम्बित दुकानों का निरस्तीकरण कर
नई दुकानों का आवंटन करने तथा समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर
प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए गए। पेट्रोल पम्प
द्वारा चिप लगाकर घटतौली किए जाने की मामले में प्रमुख सचिव ने कहा कि दोषी
पेट्रोल पम्पों पर शीघ्र एफ0आई0आर0 दर्ज करायें। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर
ध्यान देकर ही निस्तारण किया जा सकता है तथा जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी
प्रतिदिन माॅनिटरिंग कर समीक्षा की जाय।
प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री अजय चैहान ने कहा कि किसी भी दशा में बिना
आधार आधार संख्या फीडिंग के खाद्यान्न का वितरण नहीं होना चाहिए और फीडिंग न
होने अथवा गड़बड़ी पाये जाने पर जिम्मेदार जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ
कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आई0जी0आर0एस0 के निस्तारण में शिकायतकर्ता से
शिकायत की पुष्टि कराने तथा शीघ्र निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए।