जिलाधिकारी ने जनपद के अधिकारियो से कहा है कि  माननीय मुख्य मंत्री जी के  महत्वपूर्ण बिन्दु आई0आर0जी0एस0 पोर्टल पर लम्बित संदर्भो का समयान्तर्गत निस्तारण नही किया। इनमे काफी जन शिकायतें ऐसी है जिनके निस्तारण की समयावधि भी समाप्त हो चुकी है इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा जन शिकायतों के निस्तारण में असंवेदनशीलता व शिथिलता बरती गयी है साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा के प्रति भी लापरवाही बरती गयी है। यह जन शिकायतों के निस्तारण हेतु जारी शासनादेशों का भी स्पष्ट उल्लघंन है।

जिलाधिकारी ने  मुख्यमंत्री ,जिलाधिकारी आन लाइन तथा पी0जी0पोर्टल लम्बित सन्दर्भो की विभागवार समीक्षा करते हुए पाया कि जी0एम0 लेसा 47, प्रभागीय बनाधिकारी 27, अधि0अभि0 जल संथान 26, प्रधानाचार्य प्राविधिक शिक्षा 20, क्षेत्रीय प्रबन्धक रेलवे 18, परियोजना अधिकारी डूडा के 17,प्रचार्य मेडिकल कालेज 16, एल0डी0एम0 बैंक 13, ए0जी0एम0 सैनिक कल्याण 12, जिला डाक अधीक्षक डाक विभाग 11, मुख्य चिकित्साधिकारी 10, जिला क्रीडाधिकारी 10, क्षेत्रीय प्रबन्धक बी0 एस0 एन0एल0 10,अधि0अभि0 सिचाई 09, परियोजना प्रबन्धक जन निगम 09, बन्दोबस्त अधीकारी चकबन्दी 08, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद 08,  प्रभारी अधिकारी मण्डी 07, अधिक्षण अभियन्ता सेतु निगम 06, अधि0अभि0विद्युत 06, परियोजना प्रबन्धक राजकीय निर्माण निगम 06, जिला समन्वयक स्टेट बैंक आफ इण्डिया 06, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षका/अधीक्षक महिला, जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य एवं आवश्यक बस्तु निगम,  जेल अधीक्षक कारागार, बेसिक शिक्षा अधिकारी, महाप्रबन्धक जलकल, ई0ओ0नगर पंचायत नगराम,के पांच-पांच, जिला पूर्ति अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय,प्रभारी अधिकारी शिकायत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,  जिला समाज कल्याण अधिकारी,  जिला समन्वयक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,  प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, परियोजना अधिकारी सहकारी आवास निर्माण एंव वित्त निगम के चार-चार, जिला आबकारी अधिकारी,परियोजना अधिकारी नेडा, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक पंजाब नेशनल बैंक, जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी के तीन-तीन प्रकरण लम्बित पाये गये। जिलाधिकारी ने  सम्बन्धित अधिकारियों से  अपना स्पष्टीकरण  12 जुलाई की सायंकाल तक जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है और स्पष्ट करने को कहा है कि किन कारणों से आपने जन शिकायतों के निस्तारण में रूचि नहीं ली। उन्होने कहा कि संतोषजनक उत्तर समय से प्राप्त न होने पर  गुणदोष के आधार पर शासन को विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी।