प्रदेश के समस्त शहरी उचित दर दुकानों में स्थापित मच्व्ै  के माध्यम से ही लाभार्थियों के आधार पर वेलिडेशन द्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित हो: मुख्य सचिव

खाद्यान्न उठाने की सूचना सम्बन्धित राशन क्षेत्र के राशनकार्ड धारकों को भी  एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाये ताकि पात्र राशन

लाभार्थी समय से अपना राशन प्राप्त कर सकें: राजीव कुमार

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के 70 प्रतिशत राशनकार्डों में एक लाभार्थी के आधार संख्या की फीडिंग का कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 30 प्रतिशत कार्य को भी आगामी 31 अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक राशनकार्ड में समस्त लाभार्थियों के आधार संख्या की फीडिंग का कार्य भी प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियांे में तेजी लाई जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त शहरी उचित दर दुकानों में स्थापित मच्व्ै  के माध्यम से ही लाभार्थियों के आधार पर वेलिडेशन द्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की शिकायतों के अनुश्रवण हेतु स्थापित काॅलसेन्टर के टोल फ्री नम्बर-1800-180-0150 एवं 1967 में प्राप्त होने वाले शिकायतों को रिकार्ड कर निस्तारण कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराकर प्रगति से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि उचित दर दुकानों पर सम्बन्धित कोटेदार द्वारा खाद्यान्न उठाने की सूचना सम्बन्धित राशन क्षेत्र के राशनकार्ड धारकों को भी एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाये ताकि पात्र राशन लाभार्थी समय से अपना राशन सम्बन्धित दुकान से प्राप्त कर सके।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देेश दे रहे थे।

प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत वर्तमान में चयनित समस्त अन्त्योदय  तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के राशन कार्ड डाटा का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय योजनान्तर्गत 4094500 राशन कार्डों तथा वर्तमान में चयनित समस्त 29625583 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों का डाटा डिजिटाइज करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उचित दर की प्रदेश की कुल 79663 दुकानों का डाटा डिजिटाइजेशन करा दिया गया है।

प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट पूर्ण रूप से लागू कराने हेतु विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत खाद्य आयुक्त कार्यालय से खाद्यान्न का आॅनलाइन आवंटन, जनपद स्तर पर पूर्ति निरीक्षक द्वारा दूकानवार आॅनलाइन आवंटन, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पूति निरीक्षक के माध्यम से किये गये आॅनलाइन आवंटन का सत्यापन कराते हुये आवंटन को लाॅक कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोटेदार हेतु आॅनलाइन ई-चालान डाउनलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गयी है। उन्होंने बताया कि सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत अवशेष कार्यवाहियों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जा रहा है। प्रदेश के 3176 सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानें निरस्त हैं जिनके स्थान पर नियमानुसार शीघ्र नई दुकानंे खोले जाने के निर्देश दिये गये।

खाद्य आयुक्त श्री अजय चैहान ने बताया कि आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त 7,712 संदर्भों में से 7,127 संदर्भों को निस्तारित कराकर अवशेष 585 लम्बित संदर्भों का निस्तारण भी प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त संदर्भों का निस्तारण लगभग 92 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त 6,745 पेट्रोल/डीजल पम्पों की जांच कराकर गड़बड़ी अथवा कमी पाये जाने वाले 539 पेट्रोल/डीजल पम्पों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई गयी है।