Archive | July, 2017

व्यवसाय का आधार विश्वास, विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरने पर बिजनेस बहुत लाभकारी हो सकता है

Posted on 23 July 2017 by admin

  • वर्तमान में रीयल इस्टेट के बिजनेस को लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती
  • रीयल इस्टेट सेक्टर द्वारा योजनाओं को आधा-अधूरा छोड़ देना सबसे बड़ा संकट
  • प्रदेश में बिल्डर्स और बायर्स के बीच में बड़ी समस्या
  • बायर्स को पैसा अदा करने के बाद भी आवास नहीं मिल पा रहा है
  • संवाद से रास्ता न निकलने पर प्रदेश सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा
  • अनधिकृत कालोनियों के निर्माण बड़ी समस्या
  • प्रदेश में भारत सरकार के ‘रेरा’ एक्ट को लागू कर दिया गया है
  • एक्ट में आॅनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था, 26 जुलाई, 2017 को इसका पोर्टल भी लाॅन्च किया जाएगा
  • हर व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करे तो विकास का लक्ष्य प्राप्त करना आसान
  • मुख्यमंत्री ने क्रेडाई की पत्रिका ‘पल्स’ का विमोचन किया
  • श्री शान्तनु गुप्ता की पुस्तक ‘द माॅन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर’के कवर पेज का अनावरण भी मुख्यमंत्री ने किया
    मुख्यमंत्री क्रेडाई द्वारा आयोजित यू0पी0 अहेड काॅन्क्लेव में शामिल हुए

press-411उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि व्यवसाय का आधार विश्वास है। विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरने पर बिजनेस बहुत लाभकारी हो सकता है। प्रदेश में व्यवसाय की अपार सम्भावनाएं हैं। लेकिन सफलता के लिए व्यवसाय और व्यवसायियों पर जनता का विश्वास आवश्यक है। वर्तमान में रीयल इस्टेट के बिजनेस को लोगों के विश्वास पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है। उन्होंने चुनौती में सफलता के लिए रीयल इस्टेट व्यवसायियों को अपनी शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री जी आज यहां क्रेडाई (कन्फेडरेशन आॅफ रीयल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन्स आॅफ इण्डिया) द्वारा आयोजित यू0पी0 अहेड काॅन्क्लेव में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का 04 माह का अनुभव है कि प्रदेश में बिल्डर्स और बायर्स के बीच में बड़ी समस्या है। बिल्डर्स द्वारा जिनके आवास बनाए जा रहे हैं, उनका विश्वास खो देने पर व्यवसाय और सेवा कार्य दोनों पर असर होगा।
योगी जी ने कहा कि रीयल इस्टेट सेक्टर द्वारा योजनाओं को आधा-अधूरा छोड़ देना सबसे बड़ा संकट है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा में यही समस्या सामने आ रही है। लगभग डेढ़ लाख बायर्स को पैसा अदा करने के बाद भी आवास नहीं मिल पा रहा है। रीयल इस्टेट सेक्टर के इस व्यवहार से विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयास पर कुछ बिल्डर्स ने सकारात्मक रुख अपनाया और आवास देने की समय-सीमा तय कर दी। जबकि कुछ बिल्डर्स कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। संवाद से रास्ता न निकलने पर प्रदेश सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने बिल्डर्स से कड़ी कार्रवाई की स्थिति न उत्पन्न करने की अपील करते हुए कहा कि वे राज्य सरकार की भावनाओं को समझकर प्रदेश के विकास में अपना अंशदान दें।press-711
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दूसरी बड़ी समस्या अनधिकृत कालोनियों के निर्माण की है। विकासकर्ताओं द्वारा बिना बिजली, पानी, सड़क, सीवर, डेªेनेज आदि सुविधाओं का विकास किए कालोनियां बना दी जाती हैं। बाद में इन कालोनियों का नगर निगम अथवा विकास प्राधिकरण आदि संस्थाओं द्वारा अधिग्रहण कर इनके विकास के लिए अभियान चलाया जाता है। शहरी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए आने वाला व्यक्ति बीमारी का शिकार हो जाता है और दोष सरकार पर आता है कि वह कुछ नहीं कर रही है। जबकि इन अनाधिकृत कालोनियों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति को रोके जाने की आवश्यकता है। इन समस्याओं के समाधान में क्रेडाई जैसी संस्था को आगे आना चाहिए।
योगी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के वर्ष 2022 तक सभी को आवास मुहैया कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार अधिक से अधिक मकानों का निर्माण कराना चाहती है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 48 लाख लोगों के पास अपने मकान नहीं हैं। इसी प्रकार शहरी इलाकों में भी बड़ी आबादी के पास मकान नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास के लिए 01 लाख 20 हजार रुपए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय के लिए 12 हजार रुपए तथा स्वयं मजदूरी कर मकान बनाने पर लगभग 15 हजार रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 10 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से 06 लाख परिवारों को चिन्हित कर धनराशि का आवंटन भी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए राज्य सरकार ने 02 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा डेढ़ लाख रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 01 लाख रुपए, इस तरह कुल ढाई लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। नगरीय विकास विभाग ने जो माॅडल आवास बनाए हैं, उनकी लागत लगभग 03 लाख 34 हजार रुपए आ रही है। इन आवासों में दो छोटे कमरे, अटैच किचन तथा लैटरिन बाथरूम की व्यवस्था है। इस प्रकार लाभार्थी को लगभग 01 लाख रुपए स्वयं लगाना है, जिसकी व्यवस्था बैंक के सस्ते दर पर कर्ज के माध्यम से भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रीयल इस्टेट सेक्टर द्वारा रुचि लेकर सहयोग करने पर यह लक्ष्य भी आसानी से पूरा किया जा सकता है।press-63
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में भारत सरकार के ‘रेरा’ एक्ट को लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले में रीयल इस्टेट सेक्टर के सहयोग और समर्थन के लिए प्रसन्नता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस एक्ट में आॅनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। 26 जुलाई, 2017 को इसका पोर्टल भी लाॅन्च कर दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार द्वारा पारित बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटित धनराशि का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार बजट व्यवस्था एवं निर्धारित लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके अलावा केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में विभिन्न शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का काम भी प्रगति में है। अमृत योजना के तहत भी शहरों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का काम चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के साथ ही बुन्देलखण्ड के विभिन्न शहरों को एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। रीजनल कनेक्टिविटी के तहत प्रदेश के शहरों को जोड़ने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। इससे प्रदेश में काम करने के बहुत अवसर पैदा हुए हैं।
योगी जी ने कहा कि वर्ष 2019 में प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मेले अर्द्धकुम्भ का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर यहां 12 से 15 करोड़ लोग संगम स्नान के लिए आएंगे। विश्व परिदृश्य में उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करने का यह बड़ा मौका होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दुनिया में राम, बुद्ध, कृष्ण, शिव के नाम से जाना जाता है। केन्द्र सरकार के स्वदेश दर्शन एवं प्रसाद योजना के तहत प्रदेश में रिलीजियस टूरिज्म के लिए तीर्थ स्थलों को विकसित करने हेतु युद्धस्तर पर काम प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश में इको-टूरिज्म की सम्भावनाओं के दृष्टिगत तीव्र गति से काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा जी और उसकी सहायक नदियों को सभी तरह के प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। हर व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करे तो विकास का लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि जन-धन खाता, विमुद्रीकरण, जी0एस0टी0 आदि से अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 लागू की गई है। प्रदेश और केन्द्र सरकार समन्वय के साथ राज्य के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम को क्रेडाई के नेशनल प्रेसीडेण्ट श्री जक्सय शाह, क्रेडाई यू0पी0 के चेयरमैन श्री एस0के0 गर्ग, अध्यक्ष श्री संजय सेठ ने भी सम्बोधित किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्रेडाई की पत्रिका ‘पल्स’ का विमोचन किया तथा श्री शान्तनु गुप्ता द्वारा लिखी जा रही मुख्यमंत्री जी की बायोग्राफी ‘द माॅन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर’ के कवर पेज का अनावरण भी किया।
इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना, वित्त मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री चेतन चैहान, प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नन्द गोपाल नन्दी, आवास राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी सहित जनप्रतिनिधिगण, क्रेडाई के नेशनल चेयरमैन श्री गीताम्बर आनन्द, अन्य पदाधिकारी तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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राज्यपाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की

Posted on 23 July 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने कहा कि लोकमान्य बालगंगाधर तिलक एवं चन्द्रशेखर आजाद ने अपने-अपने ढंग से देश की आजादी के लिए प्रयास किए। 100 साल पहले बालगंगाधर तिलक कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि ‘स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा’। अंग्रेजों ने बालगंगाधर तिलक को भारत में ‘असंतोष का जनक’ बताया था। देश आजाद हो इसके लिए हर आदमी को जागृत करने के लिए बालगंगाधर ने गणपति महोत्सव एवं छत्रपति शिवाजी उत्सव का सार्वजनिक रूप से आयोजन प्रारम्भ किया। इसी दृष्टि से उन्होंने दैनिक ‘केसरी’ मराठी में तथा अंग्रेजी में ‘मराठा’ जैसे समाचार पत्र भी प्रारम्भ किए। लोकमान्य तिलक के अग्रलेख पढ़ने योग्य एवं प्रेरणादायक होते थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने 1857 के पहले स्वतंत्रता समर को बगावत बताया जबकि वह देश की आजादी की शुरूआत थी।
उक्त विचार राज्यपाल आज लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जयंती एवं चन्द्रशेखर आजाद जयंती के अवसर पर लखनऊ के लालबाग चैराहा स्थित आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त कर रहे थे। इससे पूर्व राज्यपाल ने लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की प्रतिमा एवं चन्द्रशेखर आजाद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री उदय खत्री, श्री सुधीर हलवासिया, महंत देव्यागिरी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
श्री नाईक ने कहा कि चन्द्रशेखर आजाद ने कम उम्र में ही गांधी जी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभायी। शहीद चन्द्रशेखर आजाद का लखनऊ से गहरा नाता है। शहीद चन्द्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल व अन्य साथियों के साथ काकोरी में टेªन से अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटकर देश को आजाद कराने का काम आगे बढ़ाया। अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाले ऐसे महान शहीदों के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम स्वराज को सुराज में बदलें। देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक, समाज एवं सरकार की है। उन्होंने कहा कि हमें यह संकल्प लेना होगा कि अपने देश के प्रेरणा स्तम्भों के सपनों के देश का निर्माण करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे।

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बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी द्वारा मीडिया से वार्ता के ख़ास बिन्दु

Posted on 23 July 2017 by admin

मीडिया बन्धुओं, जैसा कि आप लोगों को यह मालूूम है कि अभी हाल ही में दिनांक 18 जुलाई 2017 को पूरे देश के व खासकर उत्तर प्रदेश के दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ों वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ सर्वसमाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मध्यम वर्गीय लोगों के मामले में वर्तमान में केन्द्र व विशेषकर बीजेपी-शासित राज्यों की सरकारों के चलते हुये इनकी जातिवादी व संर्कीण एवं साम्प्रदायिक व पूँजीवादी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए और इस मामले में खासकर सहारनपुर ज़िले के शब्बीरपुर गाँव में इनकी एक सोची-समझी राजनैतिक साजिश के तहत् वहाँ कराये दलित-उत्पीड़न काण्ड के विरोध में जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया तो फिर मेरी इस आवाज को दबाने के लिए वहाँ मौजूद केन्द्र की सरकार के मन्त्रियों सहित पूरा सत्ता पक्ष खड़े होकर मेरे खिलाफ जबर्दस्त शोर-शराबा करने लगा था ताकि फिर इन वर्गों के मामलें में व ख़ासकर सहारनपुर दलित काण्ड के विरोध में मेरी आवाज दब जाये।
ऐसी स्थिति में फिर मुझे इन तमाम् वर्गों के व खासकर दलित एवं कमजोर वर्गों के हितों में उसी ही दिन दिनांक 18 जुलाई को अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था।
इसके बाद फिर हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया कि अब हमारी पार्टी इनको पूरे देश में व ख़ासकर उत्तर प्रदेश में आसानी से चैन से नहीं बैठने देगी।
और अब हमारी पार्टी इन सभी मामलों में पूरे देश में इनकी ग़लत नीतियों व ग़लत कार्य प्रणाली का पूरे व्यापक तरीके से पर्दाफाश करेंगी व इन लोगों को बड़े पैमाने पर संगठित भी करेगी ताकि आगे चलकर फिर बीजेपी व इनके एन.डी.ए. को सत्ता से बाहर करके फिर ये लोग इनके इस जातिवादी व तानाशाही वाले रवैये से मुक्ति पा सके जिसे मद्देनजर रखते हुये अब हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए जो आज कार्यक्रम फाइनल किया है, वह दो स्तर पर इस प्रकार से होगा।
वैसे तो हमारी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में अगले महीने 18 अगस्त से ही यह कार्यक्रम शुरू करना चाहती थी, लेकिन पूरे अगस्त के महीने तक बरसात होने की वजह से अब यह कार्यक्रम अगले महीने दिनांक 18 अगस्त को शुरू होने की वजाय अब यहाँ उत्तर प्रदेश में पहले चरण का कार्यक्रम दिनांक 18 सितम्बर से शुरू किया जायेगा और यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हर महीने 18 तारीख़ को ही केवल एक स्थान पर दो मण्ड़लों को मिलाकर ’’मण्ड़ल-स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन’’ के रूप में होगा, जिसमें हर महीने 18 तारीख़ को मैं ख़ुद पहुँचने वाली हूँ।
इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में यह सभी मण्ड़ल-स्तरीय कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में दूसरे स्तर पर हर महीने केवल 18 तारीख़ को ही विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में यह कार्यक्रम शुरू किया जायेगा और यह उत्तर प्रदेश के सभी 18 मण्डलों की केवल एक-एक विधानसभा में किया जायेगा। इस प्रोग्राम में भी मैं हर महीने 18 तारीख़ को किसी ना किसी विधानसभा के कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचने वाली हूँ। इस प्रकार यह अभियान भी काफी लम्बा चलने वाला है।
इसके साथ ही यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि खासकर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने इन दोनों स्तर के प्रोग्राम केवल 18 तारीख़ को ही करने के लिये इसलिए तय किये हैं क्योंकि इसी ही दिन अर्थात दिनांक 18 जुलाई को ही मैंने अपने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया है जिसे यहाँ पार्टी के लोग आसानी से भुलाना नहीं चाहते हंै।
उत्तर प्रदेश में इन दोनों स्तरीय कार्यक्रमों को किये जाने के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ही मैंने आज यहाँ बी.एस.पी केन्द्रीय कार्यालय दिल्ली में अलग से उत्तर प्रदेश के सभी छोेटे-बड़े पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ-साथ मैं बीच-बीच में अन्य प्रदेशों में भी दौरा करने वाली हूँ और इस प्रकरण में बाहर के राज्यों में दौरा करने से पहले अभी उन्हें अपने-अपने राज्यों में विभिन्न स्तर पर धरना-प्रर्दशन करने के लिए निर्देशित किया गया है जो वहाँ उनकी सुविधानुसार विभिन्न तारीख़ों में किया जा रहा है।
संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि बीजेपी अब पूर्ण रूप से जातिवादी व संर्कीण एवं साम्प्रदायिक व पूँजीवादी‘‘ तथा बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के बनाये गये भारतीय संविधान को कुचलने के साथ-साथ यह तानाशाही वाली पार्टी बन चुकी है जिसके चलते हुये अब यहाँ देश की लगभग 85 प्रतिशत जनता इनकी हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि का शिकार हो रही है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है जिनसे बचाने के लिये अब हमारी पार्टी को यह अभियान छेड़ना पड़ा है।

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गरीबों को फ्री बिजली कनेक्शन देने के लिए योगी जी और श्रीकांत शर्मा जी को बधाई - डा0 मनोज मिश्र

Posted on 23 July 2017 by admin

भारतीय जनता पार्टी ने योगी सरकार की बीपीएल कार्ड धारको को फ्री बिजली कनेक्शन देने के लिए बधाई दी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय सराहनीय ही नहीं ऐतिहासिक भी है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार गरीबों के हित ये कल्याणकारी कदम प्रतिदिन उठा रही है। इसी क्रम में गरीबों को फ्री बिजली कनेक्शन देना भी शामिल है। प्रदेश के गरीबों को फ्री कनेक्शन देना सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इस कदम के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी बधाई के पात्र है। प्रदेश का ऊर्जा विभाग प्रतिदिन प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए कार्य कर रहा है।
डा0 मिश्र ने कहा कि योगी सरकार के कल्याणकारी कदमों का स्वागत है। योगी सरकार के सभी विभाग प्रदेश के चहुँमुखी विकास के रास्ते तय कर रही है।

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अमर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया

Posted on 23 July 2017 by admin

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी की जयन्ती के अवसर पर आज यहां प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित कर अमर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री प्रमोद तिवारी, सांसद (राज्यसभा) मौजूद रहे।

यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं प्रवक्ता ओंकारनाथ सिंह ने बताया कि सांसद श्री प्रमोद तिवारी ने अमर शहीद को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कंाग्रेसजनों से अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा लेने एवं देश की एकता-अखण्डता को अक्षुण्य बनाये रखने का आवाहन किया।
श्री सिंह ने बताया कि पुष्पांजलि कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्री राजबहादुर, प्रदेश कंाग्रेस के उपाध्यक्ष-प्रशासन डा0 आर0पी0 त्रिपाठी, डॉ0 पी0के0 त्यागी, श्री अयाज खान अच्छू, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा आदि वरिष्ठ कंाग्रेसजन मुख्य रूप से मौजूद रहे।

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प्रधानमंत्री जी द्वारा युवाओं के स्वावलम्बन एवं स्वरोजगार के लिए प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी और सम्भावनाशील योजना: मुख्यमंत्री

Posted on 22 July 2017 by admin

राज्य सरकार कौशल विकास अभियान के माध्यम से अधिक से
अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध

राज्य सरकार का इस वर्ष 10 लाख युवाओं
को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य

विगत सरकारों की कार्य पद्धति के कारण राज्य के
अधिकतर निजी आई0टी0आई0 संस्थानों की गुणवत्ता खराब

परीक्षा पद्धति को सरल और प्रभावी बनाने के लिए आॅनलाइन
परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए कार्य किया जा रहा है

पहले चरण में राज्य सरकार सभी 18 मण्डल
मुख्यालयों पर हेवी वेहिकल ड्राइवर टेªनिंग स्कूल खोलेगी

दूसरे चरण में जिला मुख्यालयों पर
हेवी वेहिकल ड्राइवर टेªनिंग स्कूल स्कूल खोले जाएंगे

प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अलग से कौशल विकास एवं
उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया: केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री

जिन प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, राज्य सरकार की
अनुशंसा पर वहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे

ट्रेनिंग आॅफ ट्रेनर्स प्रोग्राम में पूरा सहयोग किया जाएगा

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री की प्रेसवार्ता

मुख्यमंत्री की केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री के साथ बैठक सम्पन्न
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा युवाओं के स्वावलम्बन एवं स्वरोजगार के लिए प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी और सम्भावनाशील योजना है। ‘कोई भी अयोग्य नहीं है, केवल एक योजक की आवश्यकता है, जो मार्गदर्शन कर सके।’ प्रशिक्षण देकर कौशल विकास अभियान योजक का काम कर रहा है। राज्य सरकार कौशल विकास अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत अभी तक 06 लाख युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस वर्ष 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराना है। अगले 05 वर्षों में प्रदेश सरकार 70 लाख नौजवानों को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाएगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी के साथ एक प्रेसवार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा लगभग 2500 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। निजी प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और परीक्षा पद्धति पर कई प्रश्न हैं। परीक्षा पद्धति को सरल और प्रभावी बनाने के लिए आॅनलाइन परीक्षा प्रणाली अपनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इससे बहुत ही कम अवधि में परीक्षा की प्रक्रिया पूरी करके परिणाम दिए जा सकेंगे। साथ ही, परीक्षा में होने वाली अवैध गतिविधियों पर भी नियंत्रण लग सकेगा।press-112
वाराणसी में साड़ी, मुरादाबाद में पीतल, भदोही में कालीन एवं दरी, कन्नौज में इत्र, फिरोजाबाद में चूड़ी आदि परम्परागत उद्योगों की चर्चा करते हुए योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लगभग प्रत्येक जनपद में कोई न कोई व्यवसाय पारम्परिक रूप से होता रहा है। मान्यता और उद्यमशीलता को महत्व न मिलने के कारण ये पारम्परिक व्यवसाय लगभग बंदी के कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इन पारम्परिक उद्योगों को पुनर्जीवित करके ही लाखों कर्मियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। कौशल विकास का प्रशिक्षण इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अप्रशिक्षित ड्राइवरों के कारण बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की हर महीने असमय मृत्यु हो जाती है। इस समय लगभग 04-05 लाख प्रशिक्षित ड्राइवरों की आवश्यकता है। राज्य सरकार पहले चरण में सभी 18 मण्डल मुख्यालयों पर 05-05 एकड़ भूमि उपलब्ध कराकर हेवी वेहिकल ड्राइवर टेªनिंग स्कूल खोलेगी। दूसरे चरण में जिला मुख्यालयों पर ये स्कूल खोले जाएंगे।
प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पूर्व में 23 मंत्रालयों के 50 विभागों द्वारा कौशल विकास का काम किया जाता था। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार इसके लिए अलग कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया। राज्य सरकार भी इसी तर्ज पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के अधिकतर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता की कमी है। इसलिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग ने नये मानक जारी किए हैं।
श्री रूडी ने कहा कि गुणवत्तापरक प्रशिक्षण देने वाले राजकीय एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केन्द्र और राज्य सरकार पूरी सहायता उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए श्री रूडी ने कहा कि राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए 150 करोड़ रुपए की धनराशि की बजट व्यवस्था की है। केन्द्र सरकार भी इसके लिए 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी, जिससे कौशल विकास अभियान का प्रसार गांव-गांव तक किया जा सके। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार चरणबद्ध ढंग से 03 से 05 साल में हेवी वेहिकल ड्राइवर टेªनिंग स्कूल बनाएगी।
केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री ने कहा कि जिन प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं, राज्य सरकार की अनुशंसा पर वहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। रोजगार मेलों का आयोजन पूरे देश में किया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों को प्राथमिकता के आधार पर एन0सी0वी0टी0 मान्यता दी जाएगी। ट्रेनिंग आॅफ ट्रेनर्स प्रोग्राम में पूरा सहयोग किया जाएगा।
इससे पूर्व, मुख्यमंत्री जी की शास्त्री भवन में केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री एवं उनके विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री राजीव प्रताप रूडी ने यहां आकर भारत सरकार और राज्य सरकार की कौशल विकास योजनाओं का जिस प्रकार अवलोकन और मार्गदर्शन किया है, इससे युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के कार्यक्रम में और तेजी आएगी।press-32
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत सरकारों की कार्य पद्धति के कारण राज्य में संचालित अधिकतर निजी आई0टी0आई0 संस्थानों की गुणवत्ता खराब है। एक ही बिल्डिंग में कई-कई संस्थान संचालित हैं। इस पर रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण के प्रति युवाओं की भावनाओं से उत्साहित हैं। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में हेवी वेहिकल ड्राइवर टेªनिंग स्कूल खोलने के सुझाव को स्वीकार करते हुए सभी जिलों में चरणबद्ध ढंग से ऐसे स्कूल खोलने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत स्थानीय परम्परागत व्यवसायों के प्रशिक्षण को शामिल करने हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मानकों की जांच में राज्य सरकार केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का पूरा सहयोग करेगी।
बैठक में केन्द्रीय मंत्री श्री रूडी ने प्रदेश में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की गुणवत्ता में सुधार पर बल देते हुए उनका निरीक्षण कराकर रेटिंग बनाने और उसके बाद ही आर्थिक सहयोग देने की बात कही। बायोमेट्रिक मशीनों तथा टेªनिंग अण्डर डुअल सिस्टम हेतु सहायता मुहैया कराने के आश्वासन के साथ ही, उन्होंने कहा कि गुणवत्तापरक प्रशिक्षण देने वाले संस्थान चाहे वह राजकीय हों अथवा निजी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण का भी शीघ्र ही कराने का आश्वासन उन्होंने दिया।
इस अवसर पर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों ने एक प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया कि इस प्रशिक्षण सत्र में 26 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को क्रियाशील किया गया है, जिससे प्रशिक्षण क्षमता में 17,500 सीटों की वृद्धि हुई है। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक संस्थानों में इस वर्ष के प्रशिक्षण सत्र में 07 नये रोजगारपरक व्यवसायों को प्रथम बार प्रारम्भ किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
अधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक की मशीनों और उपकरणों की स्थापना करायी गयी है। साथ ही, स्मार्ट कक्षाओं, कम्प्यूटर लैब्स आदि की स्थापना के द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार भी किया जा रहा है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों के साथ एम0ओ0यू0 भी किया है। बैठक में यह भी बताया गया कि गत 29 और 30 जून को गोरखपुर व बस्ती मण्डल के आई0टी0आई0 व कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित युवाओं के लिए आयोजित रोजगार मेले में 68 कम्पनियों ने भाग लेकर लगभग 05 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया है।
इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री चेतन चैहान, केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता सचिव श्री के0पी0 कृष्णन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री शशि प्रकाश गोयल, सचिव श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास सचिव श्री भुवनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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प्रदेश के 70 प्रतिशत राशनकार्डों में एक लाभार्थी के आधार संख्या की फीडिंग काकार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 30 प्रतिशत कार्य को भी आगामी 31 अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण करा दिया जाये: मुख्य सचिव

Posted on 22 July 2017 by admin

प्रदेश के प्रत्येक राशनकार्ड में समस्त लाभार्थियों के आधार संख्या की फीडिंग का कार्य भी प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियांे में तेजी लाई जाये: राजीव कुमार

प्रदेश के समस्त शहरी उचित दर दुकानों में स्थापित मच्व्ै  के माध्यम से ही लाभार्थियों के आधार पर वेलिडेशन द्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित हो: मुख्य सचिव
खाद्यान्न उठाने की सूचना सम्बन्धित राशन क्षेत्र के राशनकार्ड धारकों को भी  एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाये ताकि पात्र राशन
लाभार्थी समय से अपना राशन प्राप्त कर सकें: राजीव कुमार
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के 70 प्रतिशत राशनकार्डों में एक लाभार्थी के आधार संख्या की फीडिंग का कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 30 प्रतिशत कार्य को भी आगामी 31 अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण करा दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक राशनकार्ड में समस्त लाभार्थियों के आधार संख्या की फीडिंग का कार्य भी प्राथमिकता से पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाहियांे में तेजी लाई जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त शहरी उचित दर दुकानों में स्थापित मच्व्ै  के माध्यम से ही लाभार्थियों के आधार पर वेलिडेशन द्वारा खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की शिकायतों के अनुश्रवण हेतु स्थापित काॅलसेन्टर के टोल फ्री नम्बर-1800-180-0150 एवं 1967 में प्राप्त होने वाले शिकायतों को रिकार्ड कर निस्तारण कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराकर प्रगति से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि उचित दर दुकानों पर सम्बन्धित कोटेदार द्वारा खाद्यान्न उठाने की सूचना सम्बन्धित राशन क्षेत्र के राशनकार्ड धारकों को भी एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जाये ताकि पात्र राशन लाभार्थी समय से अपना राशन सम्बन्धित दुकान से प्राप्त कर सके।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यों की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देेश दे रहे थे।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत वर्तमान में चयनित समस्त अन्त्योदय  तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के राशन कार्ड डाटा का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय योजनान्तर्गत 4094500 राशन कार्डों तथा वर्तमान में चयनित समस्त 29625583 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों का डाटा डिजिटाइज करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उचित दर की प्रदेश की कुल 79663 दुकानों का डाटा डिजिटाइजेशन करा दिया गया है।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट पूर्ण रूप से लागू कराने हेतु विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत खाद्य आयुक्त कार्यालय से खाद्यान्न का आॅनलाइन आवंटन, जनपद स्तर पर पूर्ति निरीक्षक द्वारा दूकानवार आॅनलाइन आवंटन, जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा पूति निरीक्षक के माध्यम से किये गये आॅनलाइन आवंटन का सत्यापन कराते हुये आवंटन को लाॅक कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोटेदार हेतु आॅनलाइन ई-चालान डाउनलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गयी है। उन्होंने बताया कि सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत अवशेष कार्यवाहियों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जा रहा है। प्रदेश के 3176 सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानें निरस्त हैं जिनके स्थान पर नियमानुसार शीघ्र नई दुकानंे खोले जाने के निर्देश दिये गये।
खाद्य आयुक्त श्री अजय चैहान ने बताया कि आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त 7,712 संदर्भों में से 7,127 संदर्भों को निस्तारित कराकर अवशेष 585 लम्बित संदर्भों का निस्तारण भी प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त संदर्भों का निस्तारण लगभग 92 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त 6,745 पेट्रोल/डीजल पम्पों की जांच कराकर गड़बड़ी अथवा कमी पाये जाने वाले 539 पेट्रोल/डीजल पम्पों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई गयी है।

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राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमण्डल

Posted on 22 July 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में ‘आल इण्डिया माॅइनारिटीज फोरम फाॅर डेमोक्रेसी’ के प्रतिनिधिमण्डल ने डाॅ0 अम्मार रिज़वी के नेतृत्व में भेंट की तथा उनके तीन वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर बधाई भी दी। प्रतिनिधिमण्डल में प्रो0 शारिब रूदौलवी, श्री आर0के0 चतरी, श्री वकार रिज़वी, डाॅ0 माहरूफ मिर्जा, श्री प्रदीप कपूर, श्री मिसम रिज़वी, श्री कमाल याकूब, डाॅ0 हारून, डाॅ0 शकील, श्री शमशाद आलम, डाॅ0 अब्बास रज़ा सहित अन्य लोग भी सम्मिलित थे।

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राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री, दी बधाई

Posted on 22 July 2017 by admin

dsc_9345उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचारिक भेंट कर राज्यपाल के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने वार्षिक कार्यवृत्त ‘राजभवन में राम नाईक 2016-17’ की प्रथम प्रति भेंट की। राज्यपाल से उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने भी भेंट कर तीन वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर प्रकाशित पत्रिका ‘100 दिन विश्वास के’ की प्रथम प्रति राज्यपाल को राजभवन में भेंट की थी।

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राज्यपाल ने तीसरे वर्ष का कार्यवृत्त जारी किया

Posted on 22 July 2017 by admin

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर राजभवन में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में कार्यवृत्त ‘राजभवन में राम नाईक 2016-17’ का हिन्दी एवं उर्दू भाषा में लोकार्पण किया। राज्यपाल ने श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री के साथ-साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भी उत्तर प्रदेश से हैं।

aks_6515उल्लेखनीय है कि श्री नाईक 1978 से प्रथम बार विधायक निर्वाचित होने से ही जवाबदेही और पारदर्शिता के मद्देनजर अपना कार्यवृत्त प्रकाशित करते आ रहे हैं। सांसद रहते और फिर सांसद न रहने पर भी लोक सेवा में अपने कार्यों और गतिविधियों के बारे में जनता को कार्यवृत्त के माध्यम से जानकारी प्रदान करते रहे हैं। राज्यपाल ने इससे पूर्व प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर ‘राजभवन में राम नाईक 2014-15’ और द्वितीय वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर ‘राजभवन में राम नाईक 2015-16’ नाम से कार्यवृत्त जारी किया था।
तृतीय कार्यवृत्त जारी करते हुए राज्यपाल ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने 5,752 महानुभावों से राजभवन में भेंट की तथा 54,628 पत्र उन्हें जनता ने विभिन्न माध्यमों से प्रेषित किए, जिन पर राजभवन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। राज्यपाल ने राजभवन में 55 कार्यक्रमों, लखनऊ में 189 कार्यक्रमों, लखनऊ से बाहर प्रदेश में 82 कार्यक्रमों, उत्तर प्रदेश से बाहर 32 कार्यक्रमों में सहभाग किया। कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल द्वारा 25 विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह तथा 6 निजी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के दीक्षान्त समारोह में शिरकत की गई। राज्यपाल जिन संस्थाओं के पदेन अध्यक्ष है उनकी 7 बैठकों की अध्यक्षता भी की गई। राज्यपाल ने कार्यवृत्त की अवधि में 14 पत्र राष्ट्रपति को, 39 पत्र प्रधानमंत्री, 108 पत्र उपराष्ट्रपति एवं केन्द्रीय मंत्रियों, 326 पत्र मुख्यमंत्री, 88 पत्र प्रदेश के मंत्रीगण को प्रेषित किए।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो परन्तु वह राज्यपाल की होती है, इस दृष्टि से पूर्व की श्री अखिलेश यादव की सरकार भी उनकी थी और वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार भी उनकी है। प्रदेश में सम्पन्न विधान सभा चुनाव 2017 द्वारा नई सरकार का गठन हुआ है। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 22 मंत्री, 9 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा 13 राज्यमंत्री को शपथ दिलायी गई, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री विशेष रूप से उपस्थित थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार जनता की आकांक्षाओं को सर्वांगीण विकास के माध्यम से पूरा करेगी।
श्री नाईक ने कहा कि नेता विरोधी दल के चयन का मामला नई विधान सभा के अध्यक्ष पर छोड़ दिया जाना चाहिए। पूर्व से चली आ रही गलत परम्परा का अनुसरण न करने के साथ-साथ एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करने की दृष्टि से उन्होंने विधान सभा को दो ‘संदेश’ भी भेजे। इस विषय पर संविधान विशेषज्ञ डाॅ0 सुभाष कश्यप का भी यही मत था। राज्यपाल ने 3 एवं 4 मई 2017 को विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा नए विधायकों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम की प्रशंसा की। विधान मण्डल के आहूत संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी नए प्रोटोकाल के अनुसार राज्यपाल के स्वागत को अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि विधान मण्डप में राज्यपाल को अपना अभिभाषण पढ़ने में बाधा पहुंचाना संसदीय परम्परा के अनुरूप नहीं है।
राज्यपाल ने बताया कि उन्हें कार्यवृत्त की अवधि में तीन अध्यादेश प्राप्त हुये जिनमें से दो को उन्होंने तात्कालिकता के मद्देनजर प्रख्यापित किया तथा नगर निगम से संबंधित एक अध्यादेश को संविधान के प्राविधानों के विरूद्ध होने के कारण राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया था। उन्होंने बताया कि 22 विधेयक राज्य विधान मण्डल से पारित करवाकर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित किए गए थे। 22 में से 20 विधेयकों को परीक्षणोपरान्त उन्होंने अपना अनुमोदन प्रदान किया। विधेयक, ‘उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान) विधेयक 2016’ को राष्ट्रपति के विचारार्थ संदर्भित कर दिया तथा विधेयक ‘उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय पंचायत एवं जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक 2016’ वर्तमान में विचाराधीन है।
श्री नाईक ने कहा कि मुझे दो सरकारों के साथ काम करने का मौका मिला है। पूर्ववर्ती श्री अखिलेश यादव की सरकार से मेरे अच्छे रिश्ते थे। वे उन्हें समय-समय पर सुझाव देते रहते थे और लोगों की समस्याओं के संबंध में अवगत भी कराते थे। इस अवधि में 727 सिद्धदोष बंदियों की दया याचिका प्राप्त राजभवन में प्राप्त हुई। ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने 252 सिद्धदोष बंदियों के समय पूर्व रिहाई के आदेश दिए तथा 475 सिद्धदोष बंदियों की दया याचिकाओं को रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं पाया। जिला कारागार गोरखपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 105 वर्षीय बंदी चैथी पुत्र स्व0 कुंजल की दया याचिका पर विचार करते हुए उनके द्वारा रिहाई के आदेश दिए गए। राज्यपाल ने लोकायुक्त के प्रतिवेदन तथा भारत निर्वाचन आयोग से विभिन्न मामलों  में हुए पत्राचार का भी उल्लेख किया।
कुलाधिपति के रूप में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि तीन कुलपति बैठकें आयोजित की गई तथा उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा के साथ बैठक भी की गई। 29 में से 25 विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह भी भारतीय वेशभूषा में ससमय सम्पन्न हुए। उन्होंने बताया कि 4 नए विश्वविद्यालय होने के कारण वहां के छात्र उपाधि शिक्षा तक नहीं पहुंचे हैं। इसी के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के कार्य को ‘आॅन लाईन’ किए जाने हेतु समिति का गठन किया गया है जो तेजी से इस दिशा में कार्य कर रही है। इस अवधि में 9 पूर्णकालिक कुलपति तथा 2 कार्यवाहक कुलपति उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। प्रो0 मुन्ना सिंह कुलपति चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर को भ्रष्टाचार के कारण कुलपति पद से बर्खास्त किया तथा डाॅ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के निलम्बित कुलसचिव प्रो0 यू0एस0 तोमर का भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रकरण भी अंतिम निर्णय के चरण में है।
राज्यपाल ने अपनी पुस्तक ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ के हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू तथा गुजराती संस्करणों के लोकार्पण का उल्लेख करते हुए बताया कि 9 नवम्बर 2016 को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में, 11 नवम्बर 2016 को लखनऊ के राजभवन में तथा 13 नवम्बर 2016 को मुंबई में लोकार्पण समारोह सम्पन्न हुए। राज्यपाल ने यह भी बताया कि पुस्तक ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ का संस्कृत, बंगाली, सिंधी सहित जर्मन एवं फारसी भाषा में भी प्रकाशन किए जाने का प्रस्ताव है।
श्री नाईक ने राजभवन में 1 मई 2017 को आयोजित ‘महाराष्ट्र दिवस’ का उल्लेख करते हुए बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस’ आयोजन की घोषणा की। ‘उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस’ के आयोजन राज्य सरकार द्वारा हो इसके लिए राज्यपाल के रूप में गत दो वर्ष से अधिक समय से वे राज्य सरकार से पत्राचार कर रहे थे।
राज्यपाल ने विशेष तौर से राजभवन में आयोजित मतदाता सम्मान समारोह, पद्म सम्मान से अलंकृत प्रदेश के पांच महानुभावों का सम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की पृष्ठभूमि में राजभवन में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में 21 जून को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस को अभूतपूर्व एवं विलोभनीय बताया।
राज्यपाल ने अपने विचार व्यक्त करने के बाद पत्रकार मित्रों के सवालों का जवाब भी दिया।

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