भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि फसली ऋण योजना के लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 15 अगस्त तक कर्जमाफी की रकम पहुंच जायेगी, लघु व सीमान्त किसानों के एक लाख रूपये तक के फसली ऋण माफ करने के लिए बजट में 36 हजार करोड़ रूपये आवंटित करने के साथ-साथ सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिये गये है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता सम्भालते ही सादगी की मिसाल पेश करते हुए जनता पर बिना किसी प्रकार के अतिरिक्त बोझ को बढ़ाये, एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसानों की कर्जमाफी का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। योगी सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम गांव, गरीब, किसान के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और विश्वास को दर्शाता है। कर्जमाफी के पहले और दूसरे चरण में उन किसानों को तरजीह की जायेगी, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं, तीसरे चरण में बाकी पात्र किसानों के कर्ज माफ होंगे।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पिछली सरकारों के अपव्यय को रोकते हुए सरल और सादगीपूर्ण तरीके से जन कल्याण का लाभ जनता तक पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। सरकार अपनी सादगी से जन-धन का उपयोग जनहितकारी कार्यो में लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने जन-धन का उपयोग अपनी सुख सुविधाओं एवं चहेतो को लाभ देने के लिए किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मा0 सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सदन की गरिमा, महिमा और यशस्विता को देखते हुए कतिपय शक्तियाॅं भारत की प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। यह देश की सबसे बड़ी विधान सभा है। इसके कामकाजउ और इसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए घिनौने तरीके अपनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अवसर बहुत ही गम्भीर और चुनौती भरा है लेकिन हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करने को तत्पर और तैयार बैठे हैं।
श्री दीक्षित ने कहा कि हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर होंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप अध्यक्ष द्वारा सदन की सुरक्षा के बारे में निम्न निर्देश दिये गये हैं:-
1- विधान सभा के समस्त गेटों पर पी0ए0सी0 तथा क्यू0आर0टी0 की डियूटी लगायी जायेगी
2- विधान सभा के 6 संवेदनशील स्थानों पर होल बाड़ी स्कैनर लगाया जायेगा
3- बैगेज का भी स्कैनर कराया जायेगा
4- विधान सभा के गेटों पर बोलार्ड लगाया जायेगा
5- पार्किग को रेगुलेट करते हुये मा0 विधायकों की गाड़ियों को लोक भवन और विधान भवन में निर्मित पार्किग में पार्क कराया जायेगा
6- मा0 विधायकों एवं उनके एक प्रतिनिधि के अतिरिक्ति विधान सभा से निर्गत समस्त प्रवेश-पत्रों को निरस्त किया जायेगा
7- मा0 विधायकों के एक वाहन के अतिरिक्त समस्त वाहनों के पास निरस्त किये जायेंगे
8- मा0 विधायकों के वाहन चालकों का पास अनिवार्य किया जायेगा और मा0 विधायकों द्वारा अपने चालकों को प्रमाणित करना जरूरी होगा।
9- मा0 विधायकों के साथ उनके वाहन में आने वाले उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा जिनके पास प्रवेश-पत्र होंगे
10- पूर्व विधायकों को निर्गत समस्त वाहन पास निरस्त किये जायेंगे
11- विधान सभा व सचिवालय के समस्त नियमित एवं अस्थाई कर्मियों का पुलिस बेरीफिकेशन कराया जायेगा
12- पुलिस एवं विधान भवन के आन्तरिक सुरक्षा में बेहतर समन्वय स्थापित किया जायेगा।
विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि यह घटना देश व प्रदेश को अपमानित करने की है। उन्होंने कही कि सम्पूर्ण घटनाक्रम की जाॅंच मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के अनुरूप एन0आई0ए0 द्वारा करायी जायेगी। उन्होंने विधायकों से यह अपेक्षा की है कि जहाॅ कहीं भी कोई जाॅंच पुलिस द्वारा की जाए उसमें वह भरपूर सहयोग करने के लिए तत्पर रहे।
प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री और नेता विपक्ष ने कहा कि मा0 अध्यक्ष द्वारा विधान भवन की सुरक्षा के लिए जो भी निर्देश देगें उसके लिए हम लोग प्रतिपल तैयार हैं।

प्रदेश सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक
एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की
नियुक्ति संविदा के आधार पर करने की अनुमति कतिपय शर्तों पर प्रदान की है। साथ
ही संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ
की अधिवर्षता आयु 65 वर्ष कर दी है। इसी प्रकार इस योजनान्तर्गत कार्यरत
एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की
सेवानिवृत्ति आयु कतिपय शर्तों के साथ 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है।
अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यह
जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वर्तमान में कार्यरत
चिकित्साधिकारियों में से जो चिकित्साधिकारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त
होना चाहें, उन्हें विकल्प प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार चिकित्सा सेवाओं
में गुणात्मक सुधार के दृष्टिकोण से 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे
चिकित्साधिकारी, जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है या जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध
पायी गयी है व जिनके विरूद्ध गंभीर शिकायतें हैं या शारीरिक अस्वस्थता है, ऐसे
कार्मिकों की स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त कर
दिया जायेगा।

प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई खण्ड, जालौन में कृषक समूहों की बोरिंगें फेल
होने, उनकी देय धनराशि का भुगतान बाधित रखने एवं घटिया मानक व गुणवत्ता विहीन
पाईप निर्गत करने जैसी बर ती गयी गम्भीर अनियमितता की जांच में प्रथम दृष्टया
दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री देवेन्द्र कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई खण्ड, जालौन सम्प्रति अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, महोबा,
श्री मूंगाराम भाष्कर, प्रभारी सहायक अभियंता, लघु सिंचाई जनपद जालौन, श्री
कृपाशंकर पाण्डेय, अवर अभियंता एवं श्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर, अवर अभियंता,
लघु सिंचाई जनपद जालौन के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय
लिया है।
इस प्रकरण की जांच हेतु श्री राजीव कुमार जैन, अधीक्षण अभियंता/स्टाफ आफिसर,
(अधिष्ठान) कार्यालय मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच
अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सरकारी अस्पतालों में एन्फ्लुएन्जा-ए एच1एन1 के बेहतर इलाज की निःशुल्क
चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए- सिद्धार्थनाथ सिंह

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने
एन्फ्लुएन्जा-ए एच1एन1 का संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाने
के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी
सरकारी अस्पतालों में एन्फ्लुएन्जा-ए एच1एन1 के बेहतर इलाज की निःशुल्क
चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। इस संक्रामक बीमारी से बचाव के हर संभव कदम
उठाये जाए।
स्वास्थ्य मंत्री ने जनमानस से एन्फ्लुएन्जा-ए एच1 एन1 के संक्रमण से बचाव
हेतु सावधानी बरतने की अपील की है। इसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़
वाले क्षेत्रों में छींकते समय मुंह पर रूमाल या कपड़ा रखे। खांसी, जुकाम के
साथ बुखार है तो सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। बुखार का इलाज डाॅक्टर की सलाह
से ही करें व अपनी मर्जी से दवा न लें। छींकते या खांसते समय रूमाल या कपड़े से
मुंह ढ़कें, हाथों को साबुन से धोयें। अनावश्यक बार-बार अपनी आंखों, नाक और
मुंह को हाथों से न छूएं। अधिक से अधिक पानी पियें। इधर उधर थूकें नहीं।
इसके सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी चिकित्सालय या टोल
फ्री नम्बर-18001805145 पर सम्पर्क करें।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश के बीमांकितों
को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय ‘‘उ0प्र0इम्प्लाइज
स्टेट इन्श्योरेंस मेडिकल सर्विस सोसायटी’’ का गठन किया गया है। इस सोसायटी के
गठन के पश्चात अब निर्धारित सीलिंग की सीमा में अगले तीन वर्षों तक बीमांकितों
की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं पर होने वाले समस्त व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा
निगम, भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसके पहले इस व्यय का 1/8वां भाग
राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था।
अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं सेवायोजन श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यह
जानकारी दी।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग की

प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार की अध्यक्षता मंे आज यहाँ योजना
भवन में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
राशनकार्ड सत्यापन, आधार सीडिंग की प्रगति,  ई0पी0ओ0एस0 मशीन की स्थापना,
पेट्रोल पम्पों की जाँच की कार्यवाही की प्रगति, आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ के
निस्तारण की स्थिति, प्रवर्तन की कार्यवाही, उचित दर दुकानों की रिक्ति तथा
उचित दर की दुकानों के निलम्बन की सूचना के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही किए
जाने के निर्देश दिए।
खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव, श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने
राशन कार्ड का सत्यापन 31 जुलाई तक कराने, निलम्बित दुकानों का निरस्तीकरण कर
नई दुकानों का आवंटन करने तथा समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर
प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए गए। पेट्रोल पम्प
द्वारा चिप लगाकर घटतौली किए जाने की मामले में प्रमुख सचिव ने कहा कि दोषी
पेट्रोल पम्पों पर शीघ्र एफ0आई0आर0 दर्ज करायें। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर
ध्यान देकर ही निस्तारण किया जा सकता है तथा जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी
प्रतिदिन माॅनिटरिंग कर समीक्षा की जाय।
प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री अजय चैहान ने कहा कि किसी भी दशा में बिना
आधार आधार संख्या फीडिंग के खाद्यान्न का वितरण नहीं होना चाहिए और फीडिंग न
होने अथवा गड़बड़ी पाये जाने पर जिम्मेदार जिला पूर्ति अधिकारी के खिलाफ
कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने आई0जी0आर0एस0 के निस्तारण में शिकायतकर्ता से
शिकायत की पुष्टि कराने तथा शीघ्र निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए।

प्रशिक्षित चिकित्सक अपने जनपद में प्राइवेट डाक्टरों के साथ बैठक करें,
उन्हें डेंगू से प्रभावित मरीजों के सही इलाज की जानकारी दें-स्वास्थ्य मंत्री
किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर विभाग के
टोलफ्री हेल्पलाइन नम्बर पर करें सम्पर्क

राज्य सरकार डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण
एवं रोकथाम के लिए पूरी तरह गम्भीर है। सभी सरकारी चिकित्सालयों में डेंगू,
चिकुनगुनिया एवं कालाजार जैसे संक्रामक रोगों के इलाज की निःशुल्क सुविधा
उपलब्ध है। प्रदेश के 85 चिकित्सा अधिकारियों को डेंगू एवं अन्य वेक्टर बार्न
डिजीजेस से प्रभावित लोगों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु
मास्टर टेªनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। ये चिकित्सा अधिकारी
अपने-अपने जनपदों में अन्य चिकित्सकों को प्रशिक्षित करेंगे और डेंगू से पीड़ित
व्यक्तियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में हर सम्भव कदम उठाएंगे।
यह जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी
है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित चिकित्साधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए
है कि वे अपने जनपद में प्राइवेट चिकित्सकों के साथ नियमित रूप से बैठक करें
और प्रशिक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों की जानकारी उन्हें भी मुहैया कराएं,
ताकि निजी चिकित्सालयों में भी डेंगू से प्रभावित मरीजों का सही इलाज हो सके।
उन्होंने बताया कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं
कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार डेंगू एवं अन्य संक्रामक रोगों के इलाज
की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा उदासीनता पाये
जाने पर संबंधित को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डेंगू से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है।
प्रत्येक रविवार को ‘एन्टी मास्कीटो ड्राई डे’ के रूप में मनाए जाने का निर्णय
लिया गया है। ’हर रविवार मच्छर पर वार’ के नाम से जन-जागरूकता अभियान चलाया जा
रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वयं और अपने परिवार को
डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाएं। अपने घर एवं आस-पास अनावश्यक रूप से
एकत्रित जल को जरूर हटाएं। घरों के कूलरों व पानी की टंकियों को सूखने के
उपरान्त ही पुनः प्रयोग में लाएं। घरों के आस-पास जहां कहीं भी रूका व ठहरा
पानी हो उसे सुखा दें। इसके अलावा पानी की टंकियों के ढक्कन बंद रखें। सप्ताह
में एक दिन इनको खाली करें व सूखाने के बाद ही उपयोग में लाएं। गमलों के नीचे
रखे बर्तनों में से पानी को निरंतर सुखायें। पुराने टायर, बर्तनो गड्ढों को
अवश्य भरें, ताकि लार्वा किसी भी दशा में पनपने न पाये। बुखार होने की दशा में
तत्काल नजदीकी सरकारी चिकित्सालय में सम्पर्क करें। अधिक जानकारी और अस्पताल
में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर विभाग के टोलफ्री हेल्पलाइन नम्बर
18001805145 पर सम्पर्क करें।

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा हथकरघा एवं रेशम विकास मंत्री
श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा है कि अब सोशल मीडिया के जरिए उद्यमी अपनी समस्याएं
बता सकते हैं। उसके समाधान के लिए शासन स्तर से त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
उद्यमी श्री पचैरी के ई-मेल
ेकचंबींनतप1/हउंपसण्बवउध्पदवि/ेंजलंकमअचंबींनतपण्पद तथा फेसबुक ेकचंबींनतप1
वेबसाइट ूूूण् ेंजलंकमअचंबींनतपण्पद ट्विटर अकाउंट /ेकचंबींनतप1 पर भी अपनी
समस्याएं और उपलब्धियां साझा कर सकते हैं।
श्री पचैरी ने प्रदेश के उद्यमियों को सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्याएं
बताने की अपील करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने में डिजिटल
इण्डिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही जनता और शासन के बीच की दूरी को कम
करने का यह विशेष माध्यम है। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि केन्द्र
सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार योजना और प्रदेश सरकार की पं0 दीन दयाल उपाध्याय
ग्रामोद्योग योजना से वित्त पोषित उद्यमी प्रशिक्षण प्राप्त कर स्व-रोजगार
प्रारम्भ करते हैं। इन दोनों योजनाआंे के तहत महिला, अनुसूचितजाति व जनजाति
तथा विकलांग उद्यमियों को अनुदान भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों
को स्व-रोजगार प्रारम्भ करने में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता
है। इसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है।

राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत जिन
अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की है, और न तो उन्होनें सूचना से
सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को
सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड लगाया है।
श्री उस्मान ने बताया कि इन अधिकारियों में ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, शामली पर
10,000 रुपये, ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सहारनपुर पर 10,000 रुपये, अधिशासी
अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल पर 25,000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी,
अब्दुलापुर लेदा ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद पर 25,000 रुपये, ग्राम पंचायत
अधिकारी, रसूलपूर गावड़ी, जनपद अमरोहा पर 25,000 रुपये, अधिशासी अधिकारी नगर
पंचायत थाना भवन, शामली पर 20,000 रुपये, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर पर 20,000
रुपये, अधिशासी अभियन्ता, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, मुजफ्फरनगर पर 25,000
रुपये, खण्ड विकास अधिकारी, बहजोई, सम्भल पर 15,000 रुपये, खण्ड विकास अधिकारी
रजपुरा, सम्भल पर 15,000 रुपये, खण्ड विकास अधिकारी, असमौली, सम्भल पर 15,000
रुपये, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सम्भल पर 15,000 रुपये, जिला विद्यालय
निरीक्षक, शामली पर 10,000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी, बथुआ खेडा, स्वार,
रामपुर पर 10,000 रुपये, तहसीलदार तहसील सदर, रामपुर पर 10,000 रुपये, जिला
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर पर 10,000 रुपये, मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
रामपुर पर 10,000 रुपये, मुख्य अभियन्ता, वितरण पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम
लि0, मुरादाबाद पर 10,000 रुपये, ग्राम पंचायत अधिकारी, सलारपुरा विकास खण्ड
गंगोह, सहारनपुर पर 10,000 रुपये तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद पर
10,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।