उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने आज से शुरु विधान सभा सत्र के सुव्यवसिथत संचालन के लिए समस्त राजनैतिक दलों के नेताओं से सहयोग का अनुरोध किया है। आज विधान भवन में आयोजित एक बैठक में उन्होंने सभी दलों के नेताओं से सदन को सुचारु रूप से संचालित करने तथा सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री तथा नेता सदन श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशिष्ट गरिमा एवं इतिहास रहा है। उन्होंने सत्ता पक्ष द्वारा सदन संचालन में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि सदन के प्रत्येक क्षण का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी दलों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाने की पहल करनी चाहिए, जिसमें प्रदेश की जनता की महत्वपूर्ण समस्याओं को सुचारु रूप से उठाया जा सके। उन्होंने सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से ही राज्य को खुशहाली एवं तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
बैठक में बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, भारतीय जनता पार्टी के श्री हुकुम सिंह, कांगे्रस पार्टी के श्री प्रदीप माथुर तथा राष्ट्रीय लोकदल के श्री दलबीर सिंह ने भी विधान सभा अध्यक्ष को अपने दलों की ओर से पूरा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव तथा विकलांग कल्याण मंत्री श्री अमिबका चौधरी भी उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री बी.एल. जोशी ने आज यहां राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार की प्रमुख नीतियों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर उन्होंने सदस्यों का आहवान किया कि उनकी सरकार द्वारा प्रदेश को विकास और तरक्की के रास्ते पर तीव्र गति से आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें।
श्री जोशी ने याद दिलाया कि अपने पिछले सम्बोधन में उन्होंने कहा था कि सरकार की कथनी और करनी में कोर्इ अन्तर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। इसी का परिणाम है कि विगत पौने दो वर्षों में प्रदेश में जो उपलबिध दर्ज की गर्इ है, उतनी उपलबिध राज्य सरकारें 05 वर्षों में भी नहीं प्राप्त कर पातीं। मुफ्त दवार्इ, पढ़ार्इ और मुक्त सिंचार्इ जैसे वायदों को मूर्त रूप प्रदान करने में राज्य सरकार सफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज मुफ्त हो रहा है। इसके साथ ही राजकीय चिकित्सालयों में एक्स-रे व पैथोलाजी जांच भी नि:शुल्क कर दी गर्इ है। मरीजों, गर्भवती महिलाओं व दुर्घटना में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के उददेश्य से प्रत्येक जनपद मुख्यालय व विकासखण्ड पर नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की गर्इ है। 108 मुफ्तटोल फ्री नं0 डायल कर इस सुविधा को प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में इस योजना के तहत 988 एम्बुलेंसें चलार्इ जा रही हैं, जिनके माध्यम से अब तक लगभग 17 लाख से अधिक लोगों को लाभानिवत किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं व 01 माह के नवजात शिशुओं को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र तक लाने व ले जाने के लिए 102 नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवा भी शुरु की गर्इ है।
चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी देते हुए राज्यपाल ने बताया कि डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में 50 बिस्तरों वाले बाल रोग विभाग तथा बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में 100 बिस्तरों वाले चिकित्सालय की स्थापना की गर्इ है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी के इलाज हेतु लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उच्चस्तरीय कैंसर संस्थान स्थापित किए जाने की कार्रवार्इ शुरु की गर्इ है। कन्नौज में भी 01 âदय व कैंसर रोग संस्थान की स्थापना करार्इ जा रही है।
ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफर्इ (इटावा) में इमरजेंसी व बर्न सेण्टर तथा 500 बिस्तरों के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में न्यूरोलाजी सेण्टर की स्थापना की जा रही है। कन्नौज, गेे्रटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविधालय एवं नोएडा में पोस्ट ग्रेजुएट बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। पूर्वांचल क्षेत्र के बच्चों को जापानी इन्सेफलाइटिस रोग के समुचित इलाज हेतु गोरखपुर में 500 बेड के नए बाल चिकित्सालय व झांसी मेडिकल कालेज को
500 बिस्तरों के अस्पताल में विस्तारीकरण करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ व झांसी का उच्चीकरण भी कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। जनपद इटावा में पैरामेडिकल विज्ञान महाविधालय की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए एम.बी.बी.एस. व पी.जी. की सीटों में वृद्धि की गर्इ है।
श्री जोशी ने राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। कृषकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने व कृषि विकास के लिए राज्य सरकार न केवल प्रयत्नशील है अपितु इस क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलबिधयां अर्जित की गर्इ हैं। कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलबिध के लिए वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार को कुल खाध उत्पादन में अर्जित उत्कृष्ट स्थान (श्रेणी-1) के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। उन्होंने बताया कि राजकीय नलकूपों व नहरों से मिलने वाले पानी को आबपाशी शुल्क से मुक्त कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के लगभग 55 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है। राज्य सहकारी ग्राम विकास बैंक से लिए गए 50,000 रुपए तक के कर्ज की ऋण माफी योजना में वर्तमान व गत वित्तीय वर्ष में कुल 1,650 करोड़ रुपए का प्रावधान करके लगभग 07 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया। शेष लगभग 01 लाख किसानों का ऋण भी आगामी वित्तीय वर्ष में माफ कर दिया जाएगा। साथ ही किसानों को 03 प्रतिशत ब्याज की दर से 03 लाख रुपए तक फसली ऋण लेने की सुविधा अनुमन्य की गर्इ है। किसानों को समय से उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराया गया है तथा उनकी उपजों का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराते हुए पर्याप्त क्रय केन्द्रों की व्यवस्था की गर्इ है।
राज्यपाल ने बताया कि सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के प्रति सचेत है और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल लगभग 32,530 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। बंद पड़ी सहकारी चीनी मिल पुवायां (शाहजहांपुर) व उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मिल मोहिउददीनपुर (मेरठ) को पुन: चलाकर पेरार्इ कार्य प्रारम्भ कराया गया। चीनी उधोग क्षेत्र में पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए चीनी उधोग को-जनरेशन एंव आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 लागू की गर्इ, जिसके तहत लगभग 2,000 करोड़ रुपए का निवेश सम्भावित है। डेयरी उधोग क्षेत्र में क्रानितकारी निर्णय लेते हुए 05 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन क्षमता की 04 इकार्इयां क्रमश: लखनऊ, कानपुर देहात, वाराणसी व इटावा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। चारों इकार्इयों के स्थापित हो जाने पर लगभग 07 लाख से अधिक कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार द्वारा भूमि सेना योजना के तहत ऊसर, बीहड़, बंजर तथा जल भराव से समस्याग्रस्त क्षेत्रों एवं तालाबों का जीर्णोद्धार भूमि सेना के माध्यम से कराया गया, जिसमें 25,275 भूमिहीन मजदूरों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ तथा लगभग
70,000 लघु एवं सीमान्त कृषक इससे लाभानिवत हुए।
श्री जोशी ने कहा कि राज्य सरकार सच्चर समिति की संस्तुतियों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अल्पसंख्यकों को विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में न्यायोचित हिस्सा दिलाने के लिए 30 विभागों द्वारा संचालित 85 कल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित लक्ष्यों का 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्यक समुदाय के लिए निर्धारित किया गया है। मात्राकरण हेतु ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में बुनियादी सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, समाज कल्याण तथा कृषि एवं संवर्गीय सेक्टर की योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि संस्कृत विधालयों को अनुदान सूची पर लिए जाने तथा अरबी, फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने एवं अनुदान सूची पर लिए जाने का ऐतिहासिक निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। अरबी, फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए समुचित बजट की व्यवस्था भी की गर्इ है।
प्रदेश में औधोगिकीकरण क्षेत्र में किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार अनुकूल औधोगिक वातावरण का सृजन कर पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अवस्थापना एवं औधोगिक निवेश नीति जारी की गर्इ। राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप लखनऊ एवं आगरा में 1,500 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से आर्इ.टी. सिटी की स्थापना की जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 01 लाख लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप ही वित्तीय वर्ष 2012-13 में जहां देश का ग्रोथ रेट
05 प्रतिशत रहा, वहीं उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट 5.9 फीसदी रहा।
श्री जोशी ने बताया कि उनकी सरकार विधुत क्षेत्र में गम्भीरता से काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि वर्ष 2016-17 तक सभी नगरीय क्षेत्रों में
24 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे विधुत आपूर्ति की जा सकेगी। राज्य सेक्टर में 01 हजार मेगावाट क्षमता की अनपरा ‘डी परियोजना, 330 मेगावाट क्षमता की श्रीनगर जल विधुत परियोजना तथा निजी क्षेत्र की 1980 मेगावाट क्षमता की
12 परियोजना से 2014 में विधुत उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। इसी प्रकार
1980 मेगावाट क्षमता की ललितपुर तापीय परियोजना से 2015 में विधुत उत्पादन शुरु हो जाएगा। संयुक्त क्षेत्र में स्थापित हो रहे मेजा तापीय विधुत परियोजना से 320 मेगावाट विधुत उत्पादन 2016 में शुरु होगा। हरदुआगंज व पनकी में
660 मेगावाट क्षमता का विधुत संयत्र स्थापित किए जाने की कार्रवार्इ प्रगति पर है। 1320 मेगावाट की ओबरा ‘सी परियोजना व घाटमपुर में 1980 मेगावाट की परियोजना का कार्य वर्ष 2017-18 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। इसके अलावा ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा नीति-2013 प्रख्यापित की गर्इ है, जिसके तहत मार्च, 2017 तक 500 मेगावाट क्षमता की गि्रड संयोजित सौर ऊर्जा विधुत उत्पादन की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार सुगम यातायात के उददेश्य से लखनऊ-आगरा तक 06 लेन के 270 कि.मी. लम्बे एक्सप्रेस-वे के निर्माण के साथ-साथ आगरा इनर लिंक रोड के निर्माण का भी निर्णय लिया है, जिसमें
06 लेन की 26 कि.मी. इनर लिंक रोड बनार्इ जाएगी। उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल की महत्वाकांक्षी परियोजना को मूर्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा वांछित स्वीकृति प्रदान करते हुए अग्रेतर कार्रवार्इ की जा रही है। नागरिकों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति बनार्इ गर्इ है। जन सामान्य को सुरक्षित एवं आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से प्रदेश के 13 बड़े शहरों में रेडियो टैक्सी योजना लागू की गर्इ है। लखनऊ नगर में यह सेवा प्रारम्भ भी हो चुकी है। पर्यटन उधोग को विकसित करने के उददेश्य से आगरा व कुशीनगर में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
श्री जोशी ने बताया कि राज्य के नौजवानों को व्यवसायोन्मुखी बनाने के लिए कौशल विकास मिशन की स्थापना की गर्इ है, जिससे इन्हें रोजगार प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा उनकी सरकार द्वारा बेरोजगार युवक एवं युवतियों को 1,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता जाता है। राज्य के इण्टर पास छात्र-छात्राओं को देश-विदेश में हो रही तकनीकी विकास की जानकारी व उच्च शिक्षा हेतु लैपटाप वितरण भी किया गया है। प्रदेश के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के उददेश्य से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को तकनीकी विश्वविधालय का दर्जा दिया गया है। सिद्धार्थनगर में 01 राजकीय विश्वविधालय की स्थापना की जा रही है। सोनभद्र एवं कन्नौज में 01-01 राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने का निर्णय लिया गया है। जनपद बांदा में 01 कृषि विश्वविधालय की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
राज्यपाल ने कृषि के अलावा कृषि विपणन, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, सिंचार्इ, भूगर्भ जल, लघु सिंचार्इ, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, मत्स्य, पशुधन, दुग्धशाला विकास, उधान एवं खाध प्रसंस्करण, समग्र ग्राम विकास, ग्राम्य विकास, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आवास, बेसिक, माध्यमिक, व्यवसायिक तथा उच्च शिक्षा, श्रम, खाध तथा रसद, खाध सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, ग्रामीण अभियंत्रण, लघु उधोग, खादी एवं ग्राम उधोग, हथकरघा व वस्त्र उधोग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, सैनिक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, महिला एवं बाल विकास, युवा कल्याण विभाग, खेल विभाग, गृह विभाग, कारागार विभाग, राजनैतिक पेंशन, होमगार्डस, न्याय, परिवहन, वन, पर्यावरण, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार, नियुकित एवं कार्मिक, वित्त, कर एवं निबन्धन, नियोजन, राजस्व, राज्य सम्पतित, सतर्कता, धर्मार्थ कार्य, विज्ञान एवं प्रौधोगिकी, भूतत्व एवं खनिकर्म, आबकारी, कार्यक्रम क्रियान्वयन, भाषा, आर्इ.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, राष्ट्रीय एकीकरण तथा वाहय सहायतित परियोजना विभागों द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों की भी जानकारी दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इलाहाबाद में गत वर्ष सम्पन्न प्रयाग कुंभ-2013 के अवसर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0′ आस्था एवं आध्यातिमकता का महापर्व महाकुंभ 2013 नाम से प्रकाशित हिन्दी काफीटेबल बुक को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्Ñष्ट प्रकाशन (हिन्दी) के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2012-13 से पुरस्Ñत किया गया है।
सूचना विभाग, उ0प्र0 के कुंभ काफीटेबल बुक को यह पुरस्कार कल दिनांक 18 फरवरी 2014 को नर्इ दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री श्री शशि थरूर द्वारा तत्कालीन मण्डलायुक्त इलाहाबाद श्री देवेश चतुर्वेदी को दिया गया। श्री चतुर्वेदी जो मौजूदा समय में शासन में प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण के पद पर कार्यरत हैं ने उत्Ñष्ट प्रकाशन के लिए भारत सरकार से प्राप्त ‘अतुल्य ! भारत ट्राफी (राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2012-13 उत्Ñष्ट प्रकाशन-हिन्दी आस्था और आध्यातिमकता का महापर्व महाकुंभ 2013 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ) निदेशक सूचना श्री प्रभात मित्त्ल की तरफ से प्राप्त की और आज उन्हें सूचना विभाग में सौंपी।
राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2012-13 के अन्तर्गत उत्Ñष्ट प्रकाशन हिन्दी के लिए सचिव, पर्यटन मंत्रालय श्री परवेज़ दीवान द्वारा हस्ताक्षरित गोल्डन सार्इटेशन प्लेट भी निदेशक सूचना श्री प्रभात मित्तल के लिए भेजी गयी है।
उल्लेखनीय है कि कुम्भ 2013 के अवसर पर कुंभ से जुड़ी विभिन्न कथाओं, संस्मरणों के साथ ही अदभुत छायाचित्रों को संजोते हुये लगभग 150 पृष्ठ की काफीटेबल बुक का प्रकाशन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा किया गया था। इस काफीटेबल बुक का प्रकाशन निदेशक सूचना श्री प्रभात मित्तल के अतिरिक्त, अपर निदेशक सूचना डा0 अनिल कुमार, उप निदेशक सूचना सैययद अमजद हुसैन और संपादक डा0 संजय राय के मार्गदर्शन में प्रसिद्ध फोटोग्राफर श्री प्रकाश सिंह एवं पवन कुमार तथा लेखक डा0 राम सिंह यादव, डा0 ओमप्रकाश भारती एवं श्री उपेन्द्र कुमार द्वारा तैयार किया गया है। इसके प्रकाशन में जामिया मिलिया इस्लामिया के ख्वाजा चेयर के चेयरमैन प्रो0 मोहम्मद हाशिम कुरैशी द्वारा विशेष सम्पादकीय सहयोग किया गया है। इस पुस्तक में कुंभ-2013 प्रयाग के लगभग 150 जीवंत चित्र हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज दिनांक 18.02.2014 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2014 की तैयारियों की समीक्षा व जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशोंनियमों आदि से अवगत कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के सभा कक्ष में एक बैठकप्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण सत्र में 23 जनपदों यथा-आजमगढ़, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, गोरखपुर, अलीगढ़, आगरा, भदोही, फैजाबाद आदि के जिला निर्वाचन अधिकारीरिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में भारत निर्वाचन आयोग में प्रशिक्षित स्टेट लेविल मास्टर टे्रनर एवं सेवानिवृत्त आर्इएएस अधिकारी सर्व श्री मधुकर द्विवेदी, श्री आर0एन0सिंह व श्री मधुसूदन रायजादा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
उक्त बैठक के द्वितीय सत्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियोंरिटर्निंग आफिसर के साथ निर्वाचन सम्बन्धी तैयारियों यथा-सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयराज्यीय राजनैतिक दलों के जनपद स्तरीय प्रतिनिधियों को राजनैतिक दलों से सम्बनिधत आयोग के निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराने, जनपद का डिस्ट्रीक्ट इलेक्शन मैनेजमेन्ट प्लान, संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील मतदेय स्थलों के निर्धारण, र्इ0वी0एम0 की आवश्यकता का आंकलन, जनपद में हल्केभारी वाहनों की उपलब्धता, बीडियोकैमरों की उपलब्धता तथा जनपद वोटर हेल्प लार्इन की स्थापना से सम्बनिधत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आवास और शहरी गरीबी उपशमन‍ मंत्री श्री डॉ० कुमारी गिरिजा व्यासस ने लोकसभा मंष एक प्रश्नह के लिखित उत्ततर में जानकारी दी कि ष्भूमिष् और ष्कॉलोनीकरणष् राज्यय के विषय है इसलिएए आवासविहीन लोगों को आश्रय मुहैया कराना राज्या सरकार का प्रमुख दायित्वे है। तथापिए राज्यर सरकारों द्वारा की गई पहलों के संपूरण और अनुपूरण के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्री य शहरी आजीविका मिशन ;एनयूएलएमद्ध के घटक के रूप में शहरी आवास विहीन लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थाएयी आश्रय मुहैया करने के लिए ष्शहरी आवास विहीन लोगों के लिए आश्रय ;एसयूएचद्धष् नामक एक नई स्कीेम आरंभ की गई है।
यह स्की्म पूर्वोत्तकर राज्योंन सहित देश में सभी राज्यों  ध् संघ राज्योंव क्षेत्रों के लिए लागू है। केंद्र सरकार की भूमिका अवस्थारपना और सुविधाओं के सृजन में सहायता मुहैया कराना होगी। भारत सरकार आश्रयों की निर्माण लागत की वित्तसपोषण करेगी और राज्य  का अंशदान 25 प्रतिशत होगा। पूर्वोत्त र तथा विशेष श्रेणी राज्यों  ;अरूणाचल प्रदेशए असमए मणिपुरए मेघालयए मिजोरमए नगालैंडए सिक्किमए त्रिपुराए जम्मूम.कश्मी रए हिमाचल प्रदेश और उत्तसराखंडद्ध के मामले में यह अनुपात 90रू10 होगा। आश्रयों की प्रचालन और अनुरक्षण लागात भी प्रारंभिक 5 वर्षों के लिए 75रू25 ;पूर्वोत्त र और विशेष श्रेणी राज्यों  हेतु 90रू10द्ध के आधार पर भारत सरकार और राज्यों  के बीच शेयर की जाएगी। आश्रयों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धआ कराना राज्यर संघ राज्यब क्षेत्र की सरकारों का उत्तयरदायित्वक होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले दस वर्षों में सूचना प्रणाली को आकर्षित बनाने के लिए कई नीतिगत प्रयास किए है। इन प्रयासों का उद्देश्यं सूचना प्रसारणए और फिल्मए जगत के महत्वएपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े प्रधान संकेतकों में प्रतिमानी बदलाव लाना है। मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए इन प्रयासों से ष्ष्भारत की कहानीष्ष् को बातचीत के जरिए विभिन्न  प्ले टफार्मो तक पहुंचाया गया है।
मंत्रालय ने प्रसारण क्षेत्र में तकनीकों को फायदा उठाने के लिए कई नीतियों को अपनाया है ताकि देश में प्रसारण के परिदृश्य  में बदलाव एवं वृद्धि के ढांचे को सुनिश्चित किया जा सके। भारत पूरे विश्वृ में इस समय बड़े प्रसारण उद्योग में से एक है। वर्ष 2004 के 130 के मुकाबले वर्ष 2014 में टेलीविजन चैनलों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। भारत इस समय सबसे बड़ा टेलिविजन बाजार है और देश में 154 मिलियन घरों में टीवी सेट्स है। देश में टेलीविजन उद्योग में अभू‍तपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2006 में यह बाजार 18300 करोड़ रूपयों का था और वर्ष 2014 में इसके 50140 करोड़ रूपए तक पहुंचने का अनुमान है।
मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नीतिगत प्रयासों से भारत के प्रसारण उद्योग को काफी लाभ हुआ है। डिजिटाइजेशन प्रक्रिया ने इस क्षेत्र में बहुत महत्वकपूर्ण बदलाव किए है जिनसे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और इससे इस क्षेत्र की वृद्धि हुई है। केबल टीवी डिजिटाइजेशन के दो चरण पूरे हो चुके हैं। इन चरणों में कुल तीन करोड़ सैटअप बॉक्सा लगाए जा चुके हैं। बाकी अन्यन दो चरणों को इस वर्ष के अंत तक पूरा किए जाने की उम्मी द है। रेडियो में एफ एम घटक को बढ़ावा देने के मंत्रालय के प्रयासों से इस क्षेत्र की अभूतपूर्व वृद्धि सुनिश्चिित हुई है। वर्ष 2005 में 85 शहरों में 245 एफ एफ चैनल्सर शुरू किए गए हैं। तीसरे चरण में 294 शहरों में 839 चैनल्सर शुरू किए जाने की उम्मी द है। एफएम नीति को प्रोत्साुहित किए जाने से देश का रेडियो उद्योग वर्ष 2006 के 600 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2014 में 1540 करोड़ रूपये तक होने का अनुमान है। पिछले कई वर्षों में मंत्रालय ने समुदाय रेडियो आंदोलन के जरिए स्‍थानीय समुदायों को सशक्तिकरण करने की दिशा में काफी ध्यानन दिया है। वर्ष 2009 में 64 समुदाय रेडियो स्टेेशन थे और वर्ष 2013 में इनकी संख्याड बढ़कर 163 हो गई है। प्रधानमंत्री डॉण् मनमोहन सिंह और संयुक्तष प्रगतिशील गठबंधन अध्य क्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने 24 अगस्तन 2013 को राजधानी दिल्ली् में नेशनल मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया था। इसका मुख्यद मकसद अत्या‍धुनिक संचार तकनीकों से युक्तउ ऐसे केंद्र की स्था2पना हैए ताकि सरकार और मीडिया के बीच बृहत संवाद कायम किया जा सके।
इसी तरह प्रिंट मीडिया की गुणवत्ताद परक वृद्धि तथा इस क्षेत्र को उदार बनाने के लिए कई महत्वंपूर्ण नीतियां जारी की गईए एवं इन्हेंक क्रियान्वित भी किया जा चुका है। इसी तरह फिल्मड सेक्टयर में सिनेमेटोग्राफ कानून 1952 के तहत सर्टिफि‍केशन से जुड़े विषयों की जांच करने के लिए मंत्रालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्‍च न्यानयालय के मुख्यष न्यारयाधीश सेवा निवृत श्री मुकुल मुदगल की अध्य्क्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी हैए जो मंत्रालय के विचाराधीन है।
फिल्मा क्षेत्र की एक महत्वेपूर्ण विशेषता ष्ष्भारतीय सिनेमा का राष्ट्री य म्यू।जियम एनएमआईसी रहा हैए जिससे भारत के बीते सौ वर्षों के सिने इतिहास के विभिन्नक पहलुओं की जानकारी मिलती है।

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विधि और न्या‍य तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्ल्ा   ने लोकसभा में एक प्रश्नय के लि‍खि‍त उत्त र में जानकारी दी कि‍ निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि लोक प्रतिनिधित्वल अधिनियमए 1951 की धारा 33 क के अनुसार और तारीख 13ण्03ण्2003 के रिट याचिका संण् 490ध्2002 और संबद्ध याचिकाओं में माननीय उच्चहतम न्या यालय के निर्णय के अनुसरण में किसी अभ्यारर्थी को अपने आपराधिक पूर्ववृत्त2ए आस्तियों दायित्वोंस के ब्यौयरोंए ;जिसके अंतर्गत पति या पत्नि और आश्रित बालकों की आस्तियांध्दायित्वक भी हैंद्ध और शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में जानकारी शपथपत्र के प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथए निर्वाचनों का संचालन नियमए 1961 के प्रारूप के 26 में देनी होती है। निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया है कि उस शपथ पत्र में किसी अभ्या र्थी द्वारा की गई घोषणाओं के व्या पक प्रसार के लिए एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर ;आरओद्धध्सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ;एआरओद्ध के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जाती है। आरओ और एआरओ दोनों के कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के बाहर होने की दशा मेंए शपथपत्रों की प्रतियों के एक सैट को निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के भीतर एक प्रमुख सार्वजनिक स्था न पर प्रदर्शित किया जाता है। जो कोई प्रतियों के लिए अनुरोध करता है उसको भी प्रतियां निरूशुल्कत प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्तकए सभी अभ्यतर्थियों द्वाराए चाहे मान्य्ताप्राप्त। राजनैतिक दलों या गैर मान्यअताप्राप्ति राजनैतिक दलों द्वारा खडे किए गये हों या स्वातंत्र होंए फाइल किए गए शपथ पत्र की स्कै्न की गई प्रतिए अभ्यार्थियों द्वारा उनको फाइल किए जाने के पश्चाैत शीर्ष्‍ ही और किसी भी दशा में चौबीस घंटे के भीतर वेबसाइट पर डाल दी जाती है। यदि कोईए अभ्य र्थी के किसी शपथ पत्र में मिथ्यार विवरणों को इंगित करते हुए प्रति –शपथपत्र फाइल करता है तो उसको भी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। मंत्री महोदय ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि दिल्लीत उच्चो न्यारयालय के एक आदेश के अनुसार अभ्य र्थियों द्वारा सरकारी आवासए जल आपूर्तिए विद्युतए टेलीफोन और परिवहन विभागों को देयों यदि कोई होए के ब्यौोरों को दो समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। तदनुसार निर्वाचन आयोग के निर्देश दिया है कि ऐसी सूचना को उसके द्वारा विहित प्रारूप में स्थावनीय परिचालन वाले दो समाचारपत्रों मेंए जिसमें से एक स्था नीय भाषा का समाचारपत्र होना चाहिएए प्रकाशित किया जाना चाहिए। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यसर्थियों की सूची के निश्चित हो जाने के दो दिनों के भीतर ऐसा करना अपेक्षित है। जब सरकारी देयों के विषय में स्था नों को वर्णित करते हुए एक टिप्प णए मुख्यद निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट सहित जहां अन्यि ब्यौ रे अर्थात् निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्य्र्थियों की आपराधिक पृष्ठाभूमिए आस्तियांए दायित्वे और शैक्षिक अर्हता पाई जा सकती है। समाचारपत्र में जानकारी प्रकाशित की जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा संवादहीनता से ग्रस्त अखिलेश सरकार में आखिर फैसले ले कौन रहा है? पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि नगर विकास मंत्री की पत्नी डा0 तजीन फातिमा को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, किन्तु उन्होंने अपने निजी कारणों से अध्यक्ष पद संभालने से इंकार कर दिया, क्या इतने जिम्मेदार पद पर उनकी तैनाती के पहले उनसे कोर्इ चर्चा नही हुर्इ थी क्या? उच्च शिक्षा के प्रति लापरवाह सरकार के नजरिये का प्रगटिकरण है कि वह इस विधिक पद को कितने हल्के ढ़ंग से ले रही है।
प्रवक्ता श्री पाठक ने कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जैसे जिम्मेदार पद पर नियुकित की पूरी प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया का प्रारम्भ करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिसे इस महत्वपूर्ण पद पर तैनात किए जाने का फैसला सरकार ले रही है उसकी सहमति है अथवा नही। यहां सहमति ली गर्इ अथवा नही यह तो सरकार जाने पर जिस तरह की संवादहीनता की सिथति है वह प्रकट हुर्इ है। सरकार के ताकतवर मंत्री के परिवार का प्रकरण बगैर सहमति, बगैर बातचीत के यह कैसे हो गया, कि निजी कारणों से पद लेने से इन्कार करना पड़ा।
उन्होने कहा शिक्षा का क्षेत्र पूरे तौर पर बदहाली झेल रहा, सरकार के लाख दावों के विपरीत शिक्षा के मंदिरों में शिक्षकों के अभाव में पठन-पाठन के दायित्वों का ढ़ंग से निर्वाहन नही हो पा रहा है। चाहे माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड हो अथवा अब यह आयोग सरकार की लापरवाही के कारण पदों की रिकितता के बावजूद उन्हे भरा नही जा पा रहा है। सरकार एक ओर बेरोजगारी भत्ता बांटने का दावा करती है पर इन बेरोजगारो के लिए कैसे रोजगार का सृजन हो इसके प्रति पूरी तौर पर वह लापरवाह है।
श्री पाठक ने कहा आपसी खीचातानी और संवादहीनता के कारण महत्वपूर्ण पदों पर नियुकितयों के असमंजस के चलते राज्य का विकास भी प्रभावित हो रहा है। इस पूरे प्रकरण में सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए है। राज्य में राजनैतिक प्रभाव के कारण हो रही नियुकितयों मे किस कदर संवादहीनता है यह इसका जीता जागता नमुना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने तथा उनके निर्माता निर्देशकों में विश्वास की भावना बढ़ाने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा फिल्मों की शूटिंग के दौरान समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी।
इससे राज्य में संस्कृति व पर्यटन विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी और लोग राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर शूटिंग से ऐसे स्थलों के भ्रमण के लिए प्रेरित होंगे। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
प्रमुख सचिव गृह श्री अनिल कुमार गुप्ता ने उक्त जानकारी देते हुए आज यहां बताया है कि प्रदेश में फिल्म शूटिंग के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने के लिए सभी मण्डलायुक्तों, जोनल पुलिस महानिरीक्षकों, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों, जिला मजिस्ट्रेटों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को शासन द्वारा आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं।
निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश में की जाने वाली फिल्मों की शूटिंग निर्बाध एवं सकुशल सम्पादित कराने हेतु आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिशिचत की जाए, ताकि भविष्य में फिल्मों की शूटिंग करने हेतु निर्माता निर्देशक प्रोत्साहित हों।
प्राय: यह देखा गया है कि फिल्म शूटिंग के दौरान शूटिंग स्थलों पर काफी भीड़ एकत्रित हो जाती है, जिससे नगरीय क्षेत्राें में यातायात की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यातायात की व्यवस्था को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि फिल्म शूटिंग के दौरान शूटिंग के कलाकारों, जनसामान्य को यातायात सम्बन्धी कोर्इ असुविधा न होने पाए।
शासन द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि राज्य में फिल्मों की शूटिंग के सम्बन्ध में निर्माता निर्देशकों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर प्राथमिकता पर विचार करते हुए शूटिंग स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिशिचत किया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लचर कानून व्यवस्था का खामियाजा छात्राओं को अस्मत लुटाकर चुकाना पड़ रहा है। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक् ने कुण्डा(प्रतापगढ़) तथा करतल कस्बा(नरैनी बांदा) की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि आखिर शोहदो के आतंक से मुकित के लिए बनायी जा रही सरकार की योजनाए कामयाब क्यो नही हो रही है। अराजक हो रहे वर्ग के लोगों पर कठोर कार्यवाही में रोड़ा कौन बन रहा है।
उन्होने कहा कि अभी 6 माह पहले कवाल के बवाल से उपजे असंतोष की आग के कारण जो घटनाएं हुर्इ। उनसे प्रदेश शर्मशार हुआ। अब जो घटनाएं छेड़छाड, चलती कार में गैंगरेप, शाहदो के आतंक से परेशान सुसार्इट की हो रही है। उनमें कठोर कार्यवाही नही होने से लगातार जनाक्रोश पनप रहा है। अभी पिछले दिनों बुलन्दशहर मे र्इट भठठे पर काम करने वाली महिला के साथ मालिक ने दुराचार किया किन्तु जब शिकायत की बात की तो दरिंदगी का इंतहा करते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। इसी तरह बहराइच में 14 वर्षीय बालिका के साथ नशे का इंजेक्शन लगा-लगा दरिंदे दुराचार करते रहे। थाने में प्राथमिकी तक नही दर्ज हुर्इ।
श्री पाठक ने कहा कि करतल कस्बे में दिनेश गुप्ता के परिजन दहशत में है। शोहदे के आतंक की वजह से सुसार्इट कि इस घटना के कारण कस्बे में भी तनाव व्याप्त है। पीडि़त परिवार के लोगों की पर्याप्त सुरक्षा की मांग करते हुए उन्होने कहा कि उन्हे शस्त्र लाइसेन्स भी प्रथमिकता पर दिये जाये। साथ ही घटना के विरोध में शानित मार्च पर हुए लाठी चार्ज की निंदा करते हुए श्री पाठक ने कहा कि शानित बहाली के लिए निष्पक्ष हो पुलिस काम करने की बजाय निरीहों पर तो कहर बन कर टुटती है किन्तु यही जाबांजी वह अराजक हो रहे लोगो पर करती तो शायद राज्य की कानून व्यवस्था का हाल यह नही होता।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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