प्रदेश के हस्तशिलिपयों को विपणन सुविघा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजनान्र्तगत जनपद लखनऊ के हस्तशिल्प पहचान पत्र धारक हस्तशिलिपयों को विभाग द्वारा जारी मेलेप्रदर्शनियों में भाग लेने पर कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक माल भाड़े पर आने वाले व्यय तथा स्टाल  किराये के प्रतिपूर्ति के रुप में रु0 10,000- राज्य सहायता प्रदान की जायेगी। यह सुविधा एक वर्ष में एक शिल्पकार को एक बार ही प्राप्त होगी। इसके लिए  हस्तशिल्पी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। हस्तशिल्पी का पहचान पत्र होना आवश्यक है। मेले में सहभगिता किये जाने हेतु सहभागिता पत्र जनपद के महाप्रबन्धक जिला उधोग केन्द्र से प्राप्त करना होगा। स्टाल किराए की रसीद एवं माल भाड़े व्यय के सत्यापित बीजक मेला के प्रभारी महाप्रबन्धक द्वारा होना अनिर्वाय है। शिल्पकार के परिवार के एक सदस्य को ही इसका लाभ प्राप्त होगा। भारत सरकार अथवा अन्य किसी सरकारी योजनान्र्तगत इस मद में उस वर्ष शिल्पकार लाभानिवत नही हुआ हो। राष्ट्रीयकृत बैंक में 14 डिजीट का बैंक एकाउन्ट होना अनिर्वाय है।
इच्छुक हस्तशिल्प पहचान पत्र धारक हस्तशिलिपयों जो विभाग द्वारा जारी मेलेप्रदर्शनियों में भाग लेना चाहते हैं, किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उधोग केन्द्र, लखनऊ में सम्पर्क कर आगामी मेलेप्रदर्शनियों में प्रतिभाग हेतु जा सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन श्री सदाकान्त की अध्यक्षता में  कल दिनाँक 20 फरवरी 2014 को पूवान्ह 11:00 बजे से उ0प्र0 आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग परिषद के सभाकक्ष में होगी। इस बैठक में में आवास आयुक्त एम0के0एस0 सुन्दरम सहित आवास, वित्त सहित कर्इ विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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17-18 फरवरी,2014 को नेपाल की दो दिवसीय यात्रा पूर्ण सदभावना और सौहार्द के वातावरण में सम्पन्न हुर्इ। प्रतिनिधिमण्डल ने नेपाल के राष्ट्रपति श्री राम बरन यादव तथा प्रधानमंत्री श्री सुशील कुमार कोर्इराला से भेंट की और पारस्परिक हितों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमण्डल में मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त विधानसभाध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय, लोक निर्माण एवं सिंचार्इ मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव, कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के साथ प्रतिनिधिमण्डल ने नेपाल की राजधानी काठमांडो के मुख्यालय सिंह दरबार में 17 फरवरी,2014 को प्रधानमंत्री श्री सुशील कुमार कोर्इराला से भेंट की। मुख्यमंत्री जी ने श्री कोइराला को प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचन के लिए बधार्इ दी। श्री कोर्इराला ने देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सफलता और नेपाल में विकास की धारा को गति देने संबंधी अपनी चिन्ता तथा संकल्प को जताया। उन्होने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का स्वागत करते हुए उनके साथ 5-कालिदास मार्ग पर नेपाल चुनाव पूर्व भेंट का स्मरण किया।
18 फरवरी,2014 को श्री अखिलेश यादव के साथ प्रतिनिधिमण्डल ने राष्ट्रपति महामहिम श्री राम बरन यादव से भेंट की। राष्ट्रपति महोदय ने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के प्रति शुभकामना जतार्इ और आशा व्यक्त की कि नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के रिश्ते प्रगाढ़ होगें। उन्होने श्री मुलायम सिंह यादव का कुशल क्षेम पूछा और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया।
महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता में दोनों पक्षों द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाएं परस्पर मिलती है। सीमा पर सदभावपूर्ण शांति बनी रहे यह दोनो के हित में हैं। उनके बीच सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक रिश्ते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए दोनो ही संघर्शशील रहे है।  सीमा पर सड़को के विकास से व्यापार, पर्यटन और आवागमन में सुविधा होगी। बांध और विधुत क्षेत्र में परस्पर सहयोग दोनो के लिए लाभकारी होगा। प्रतिनिधिमण्डल के साथ वार्ता में शिक्षा के विकास से दोनों और बच्चों के भविष्य के उज्जवल होने की उम्मीदें जतार्इ गर्इ और इसमें सहयोग की सम्भावनाओं पर प्रारमिभक चर्चा हुर्इ।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नेपाल में संविधान लागू हो और सरकार सुचारू रूप से चले, विकास की गति तेज हो, यह उनकी शुभकामना है। रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ सकता है।
उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमण्डल से नेपाल यात्रा के दौरान तरार्इ मधेश सदभावना पार्टी के अध्यक्ष श्री महेन्द्र यादव, सासद, मधेशिया समाज के नेता श्री कृष्ण यादव, चित्रलेखा (सासद) रामबाबू दास तथा वीरेन्द्र मिश्र और मधेश नागरिक समाज के अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री डा0 डम्बर नारायण यादव आदि ने भी भेंट की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज दिनांक 18.02.2014 को जिला निर्वाचन अधिकारियों को लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2014 की तैयारियों की समीक्षा एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशोंनियमों आदि से अवगत कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के सभा कक्ष में एक बैठक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण सत्र में 18 जनपदों  यथा-फिरोजाबाद, मथुरा, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्वनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर आदि के जिला निर्वाचन अधिकारीरिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में  भारत निर्वाचन आयोग में प्रशिक्षित स्टेट लेविल मास्टर ट्रेनर एवं सेवा निवृत्त आर्इएएस अधिकारी सर्व श्री मधुकर द्विवेदी, श्री आर0एन0 सिंह व श्री मधुसूदन रायजादा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
उक्त बैठक द्वितीय सत्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियोंरिटर्निंग आफिसर के साथ निर्वाचन सम्बन्धी तैयारियों यथा-सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयराज्यीय राजनैतिक दलों के जनपद स्तरीय प्रतिनिधियों को राजनैतिक दलों से सम्बनिधत आयोग के निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराने, जनपद का डिस्ट्रक्ट इलेक्शन मैनेजमन्ट प्लान, संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील मतदेय स्थलों के निर्धारण, र्इ0वी0एम0 की आवश्यकता का आंकलन, जनपद में हल्के भारी वाहनों की उपलब्धता, वीडियोंकैमरों की उपलब्धता तथा जनपद वोटर हेल्प लाइन की स्थापना से सम्बनिधत कार्यों की समीक्षा की गयी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की वजह से जनपद फतेहपुर जिले की दो सूखी नदियों को पुर्नजीवन मिला है। इन नदियों का नाम  ससुर और खदेड़ी था, इन्हे ससुर खदेड़ी-प्रथम तथा ससुर खदेड़ी-द्वितीय कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अब खुदार्इ, प्रवाह वेगों का विस्तार, गहरा करने, नदियों के सूखे पडे़ं स्वरुप को सवारने का कार्य करके उनमें जल प्रवाह में किये जाने की व्यवस्था की गर्इ जिससे वहां के लोगों को पर्याप्त लाभ मिले। फतेहपुर जनपद में इन दोनो नदियों का विस्तार 04 ब्लाकों में है। प्रवाह वेग की लम्बार्इ 46 किमी0 है। आस-पास के क्षेत्रों में नदियों के सूख जाने के कारण ही पानी में कमी आ गर्इ थी। अब मनरेगा के अन्तर्गत इन नदियों का पुर्नजीवित किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविंद कुमार सिंह गोप के निर्देशन में उपरोक्त समस्याओं के दृशिटगत जनपद फतेहपुर में मनरेगा योजनान्तर्गत जिलाधिकारी, फतेहपुर के नेतृत्व में जिले की टीम द्वारा इन दोनों नदियों एवं थिथौरा झील को रीक्लेम करने की परियोजना तैयार की गयी। इस परियोजना की परिकल्पना का मुख्य उदेश्य इस झील एवं दोनों नदियों का संरक्षण, आस-पास के गाँव को जलमग्न होने से बचाना एवं ऐसे परिक्षेत्रों के जलस्तर में, जहाँ पर जलस्तर में गिरावट हो रही है, गुणात्मक सुधार लाना था। ऐसे उददेष्य की पूर्ति के लिए जनपद स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि दोनों नदियों के 38 कि0मी0 के क्षेत्र को डी-सिल्ट करके एवं नयी खुदायी करके नदी के बहाव के लिए उपयुक्त गहरार्इ तैयार की जायेगी एवं नदी व झील के दोनों तरफ पौधा रोपड़ इत्यादि करके उसके पाटों को दृढ़ता प्रदान की जायेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरुप जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए रू0 12.08 करोड़ की परियोजना तैयार की गयी है। परियोजना के वृहत आकार को देखते हुए इसके लिए जनपद स्तर पर विस्तृत प्लानिंग की गयी एवं परियोजना को अलग-अलग चरणों में क्रियानिवत करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए पूरी वर्क-साइट को कर्इ भागों में चिन्हांकित कर पृथक-पृथक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये। परियोजना के विस्तार का अनुमान इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि इसमें प्रतिदिवस 1000 से 1500 श्रमिकों द्वारा कार्य किया गया। झील से सम्बनिधत परियोजना पर अब तक लगभग 38000 मानव दिवस सृजित किये जा चुके है एवं लगभग 78,200 क्यूबिक मी0 मड को बाहर निकाला जा चुका है। इसी प्रकार नदी से सम्बनिधत परियोजना पर लगभग 96,900 मानव दिवसों का सृजन किया गया है एवं 186400 क्यूबिक मी0 मिटटी की खुदायी की जा चुकी है। मनरेगा के अन्तर्गत इतने विस्तृत परिक्षेत्र में कार्य कराये जाने का समस्त भारत में यह एक विशिष्ट उदाहरण है एवं इसकी सराहना भारत सरकार के स्तर पर भी की जा रही है।
इस परियोजना के क्रियान्वयन से विस्तृत प्रभाव छोड़ने वाले लाभ हुए है यथा- जनपद के ऐसे गाँव जो पिछले वर्षों में जलमग्न हो जाते थे, में इस वर्ष सामान्य जीवन निर्वहन किया गया। ऐसे कर्इ गाँव देखे गये हैं जहाँ जलाभाव के कारण धान की खेती नहीं की जा सकती थी वहा इस वर्ष धान की पौध लगायी गयी है एवं क्षेत्र में अच्छी खेती दिखायी पड़ रही है। झील में जल के ढहराव के कारण स्थानीय जल स्तर में भी प्रभावी सुधार हुआ है। झील में इस वर्ष वर्षा ऋतु में लगभग 90,000 क्यूबिक मी0 पानी संरक्षित हुआ है। मनरेगा योजनान्तर्गत ऐसी परियोजनाओं को अन्य जनपदों में भी क्रियानिवत करने के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देषितप्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे सामान्यजन के लाभार्थ एवं दूरगामी स्थायी परिणाम देने वाले ऐसी परियोजनाओं को अधिक-अधिक से स्थानों पर क्रियानिवत किया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक श्री प्रभात मित्तल के मार्ग निर्देशन के अनुपालन में सूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ मुख्यालय में पंजीकृत प्रदेश के हुनरमंद सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को समाजवादी पेंशन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला में प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा 20 से 24 फरवरी तक पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर इस पेंशन योजना का प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जायेगा।
प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री सुनील कुमार ने समाजवादी पेंशन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रशिक्षित किये गये सांस्कृतिक टीमों के कलाकारों की अच्छी प्रस्तुतियों की सराहना की हैं। प्रमुख सचिव ने समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गये शासनादेश में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये हैं। सूचना विभाग द्वारा प्रशिक्षित किये गये प्रचार-प्रसार के लिये भेजे जा रहे सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को पूर्ण सहयोग देने के निर्देश दिये हैं।
यह जानकारी सांस्कृतिक दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशाला के इंचार्ज तथा उप सूचना निदेशक श्री अशोक कुमार बनर्जी ने दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित किये गये सभी 323 सांस्कृतिक दलों के कलाकार लोकगीत, आल्हा, कव्वाली, नाटक, लघु नाटिकाओं, नुक्कड़ नाटकों, जादू, भजन, नौट़ंकी, कठपुतली, वृहद सांस्कृतिक दल, गीत नृत्य, बिरहा, संवाद आदि विधाओं के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से सरल, सहज, क्षेत्रीय भाषाओं में जनता को उन्हीं की बोलचाल की भाषा में समाजवादी पेंशन योजना की जानकारी देकर उन्हें जागरूक करेंगे। पेंशन योजना का फार्म भरने, उसे प्राप्त एवं जमा करने के बारे में जानकारी देंगे।
उप निदेशक श्री ए0के0 बनर्जी ने बताया कि उ0प्र0 सरकार ने एक अनोखी जन कल्याणकारी योजना समाजवादी पेंशन योजना की शुरूआत की है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुरू हो जायेगी। इस योजना का लाभ 40 लाख ऐसे परिवारों के व्यकितयोंमुखिया महिला अथवा पुरूषों को मिलेगा जिन्हें अभी तक किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल सका है। इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को मिलेगा। इसके लिए आवेदन पत्र भरने और 31 मार्च 2014 तक जमा करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। इसका  लाभ 01 अप्रैल 2014 से मिलना शुरू हो जायेगा। इसके अन्तर्गत लाभार्थी को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से समाजवादी पेंशन दी जायेगी। दूसरे वर्ष निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने पर 50 रुपये की वृद्धि होगी प्रतिमाह पेंशन 550 रुपये मिलेगी। प्रत्येक वर्ष 50 रुपये की वृद्धि के साथ अधिकतम पेंशन 750 रुपये तक लाभार्थी के खाते में र्इ-पेमेंट के माध्यम से भेजी जायेगी।
उप सूचना निदेशक श्री बनर्जी ने कहा कि सांस्कृतिक दलों के कलाकार योजना के लाभार्थियों को भारतीय स्टेट बैंक अथवा उन सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलने के लिए बतायेंगे जिनमें सी0बी0एस0 प्रणाली की व्यवस्था हो। लाभार्थियों का खाता जीरो बैलेन्स पर खोला जायेगा। गरीब लाभार्थी का खाता खुलवाने की जिम्मेदारी जिला अधिकारीसी0डी0ओ0 की निर्धारित की गयी है। सभी बैंकों के महाप्रबंधकों को भी शासनादेश भेजा गया है।
उप सूचना निदेशक श्री अशोक कुमार बनर्जी ने प्रशिक्षित कलाकारों से कहा कि वे प्रचार के समय जन सामान्य को यह भी बतायें कि इस पेंशन योजना के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी यह देश की प्रथम योजना वर्तमान सरकार ने चलायी है जिससे अनका उत्थान एवं उद्धार होगा।
सूचनाधिकारी बी0एल0 मौर्य ने भी कलाकारों से अपेक्षा की है कि वे जनपदों के जिलाधिकारीमुख्य विकास अधिकारी तथा जिला सूचना कार्यालयों के उप निदेशकसहायक निदेशकजिला सूचना अधिकारीप्रभारी सूचना अधिकारियाें से मिले और योजना के प्रचार-प्रसार कार्यों में स्थानीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने जनपदों में प्रचलित समाचार पत्रों के कार्यालयों में भी योजना के प्रचार-प्रसार कार्यों  के विषय में सूचना कार्यालयों के माध्यम से प्रेसनोट भिजवाने का सुझाव भी समस्त प्रशिक्षित कलाकारों को दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उधोग श्री राहुल भटनागर ने बताया कि पेरार्इ सत्र 2013-14 में किसानों को उनके गन्ना मूल्य का कुल बकाया 8470 करोड़ रुपये के सापेक्ष 3055.50 करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किसानों को कर दिया गया है यह कुल बकाया का 36 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार पेरार्इ सत्र 2012-13 का किसानों को कुल बकाया का 97.80 प्रतिशत भुगतान चीनी मिलाें द्वारा किसानों को कर दिया गया है। केवल 494 करोड़ रुपये अवशेष बचा है। उन्होंने कहा कि सभी चीनी मिलों को निर्देशित किया गया है कि वह किसानों को उनके बकाया गन्ना मूल्य का प्राथमिकता के अनुसार शीघ्र भुगतान करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा मुजफ्फरनगर दंगो के बाद 12000 से अधिक दंगा पीडि़त अपने घरों को नही लौट सके यह अखिलेश सरकार की नाकामी का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा पहले दंगों में सरकार की भूमिका और अब राहत के नाम पर की जा रही बड़ी-बड़ी घोषणाओं के विपरीत सच यह है कि आज भी 12,681 दंगा पीडि़त मुजफ्फरनगर में अलग-अलग जगहों पर रह रहे है। दंगों को रोक पाने में नाकाम अखिलेश सरकार दंगों के बाद भी पीडि़तों को राहत पहुंचाने के नाम पर लगातार भ्रम फैलाकर अपने राजनैतिक एजेण्डे को पूरा करने में लगी है।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान अखिलेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि विस्थापितों को लेकर अखिलेश सरकार लगातार संवेदनहीन बनी हुर्इ है। मंचों से दंगों के बाद हुए राहत कार्यो पर डींगे मारते सपा नेता बड़े-बड़े दावे करते है पर सच्चार्इ यह है कि अपने ही जिले में आज भी 12,681 लोग विस्थापित हो अलग-अलग जगहों पर रहने को मजबूर है। सरकारी महकमा सरकार के लाख दावों के बावजूद इन्हें अपने घरों तक वापस नहीं लौटा पा रहा है।
उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर में हुए साम्प्रदायिक दंगों में अखिलेश सरकार की भूमिका शुरू से ही संदेहास्पद रही। दंगों में अखिलेश सरकार के मंत्रियों-अधिकारियों और सपा नेताओं की भूमिका को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे। आखिर 63 मौतों का कोर्इ तो जिम्मेदार होगा। अपनी नाकामी का ठिकरा दूसरो पर फोड़ बचने की कवायद मे जुटे सपा नेता कभी शणार्थी शिवरों में रह रहे लोगों को षड़यंत्रकारी, कभी भाजपा कांगे्रस का ऐजेण्ट तो कभी भिखारी कह उनकी बेबसी का मजाक बनाते। सरकार ने अपने राजनैतिक ऐजेण्डे को साधने में भाजपा के विधायकों को आरोपी बना डाला। न्यायालय से विधायक रिहा हुए, एक ही तरह के आरोपों में भाजपा विधायकों को जेल और मौलाना नजीर को राज्य अतिथि बना विमान से लखनऊ बुला उन्हें शानित दूत के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गयी।
श्री पाठक ने कहा कि जाति और मजहब देख फैसले लेती अखिलेश सरकार की नीतियों की वजह से अपने ही जनपद में 6 माह से ऊपर व्यतीत हो जाने के बावजूद बारह हजार से ऊपर लोग अलग-अलग जगहों पर रह जीवन यापन करने में जुटे है। पेंशन से लेकर राहत राशि के वितरण का थोक में दावे करती सरकार आखिर वहां के आवाम को यह भरोसा क्यों नही दिला पर रही है कि सब कुछ ठीक है? उन्हें नागरिक मानते हुए उनके साथ न्याय होगा इसका भरोसा कौन दिलायेगा? आज भी फर्जी मुकदमों के कारण वहां के लोग पुलिसिया कार्यवाही से त्रस्त है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शासन द्वारा लखनऊ में बहुमंजिला पुलिस भवन बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गर्इ है। लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में इसका निर्माण कराया जायेगा। इस भवन के लिए भूमि खरीदने हेतु 63 करोड़ 5 हजार रूपये से अधिक की धनराशि स्वीकृति  प्रदान की गर्इ है, जिससे 10 एकड़ जमीन खरीदी जायेगी।
प्रमुख सचिव गृह श्री अनिल कुमार गुप्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस भवन में एक ही स्थान पर पुलिस की विभिन्न शाखाओं के स्थापित होने से पुलिस की विभिन्न शाखाओं को आपस में सूचनाओं के आदान-प्रदान में तीव्रता आयेगी और प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। उन्होने बताया कि पुलिस भवन के निर्माणार्थ शासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से धन का आवंटन किया जायेगा। प्रथम चरण में 47.50 करोड रू0 की धनराशि शासन द्वारा प्रदान की गयी है।
पुलिस भवन में उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न पुलिस इकाइयों एवं कार्यालयों यथा पुलिस मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक कार्यालय, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, रूल्स एवं मैनुअल, पी0ए0सी0 मुख्यालय, पीएसी मध्य एवं पूर्वी जोन, प्रशिक्षण निदेशालय, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, यातायात, एस0आर्इ0टी0, फायर सर्विस, विशेष जांच, रेलवे, मानवाधिकार, तकनीकी सेवायें, आर्थिक अपराध अनुसंधान, सहकारिता, अभियोजन, एस0सी0आर0बी0, खाध प्रकोष्ठ, विशेष सुरक्षा वाहिनी, सी0आर्इ0डी0 एवं सुरक्षा मुख्यालय आदि के कार्यालयों को स्थापित कराया जायेगा।
पुलिस भवन के निर्माण की कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के माध्यम से सिगनेचर विलिडंग अथवा विशिष्ट भवन के रूप में कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उच्च स्तरीय पुलिस भवन के निर्माण सिगनेचर विलिडंग हेतु वास्तुविद ”मेसर्स स्टुप कन्सल्टेंटस प्रा0 लि0, नवी मुम्बर्इ को चयनित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। चयनित वास्तुविद द्वारा पुलिस भवन का डिजाइन (एनिमेशन) प्रस्तुत किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हमीरपुर जिले के सुमेरपुर में आयोजित किये जा रहे तीन दिवसीय भारत निर्माण जन-सूचना अभियान के दूसरे दिन आज खाध सुरक्षा, नशा उन्मूलन, Ñषि, वानिकी, पर्यावरण, पेय जल तथा स्वच्छता, ग्रामीण दूर संचार विभाग, विधुतीकरण, सामान्य सेवा केन्द्र, ग्रामीण सिंचार्इ, ग्रामीण सड़क, पथ विक्रेता विधेयक, रीयल इस्टेट विधेयक एवं सम्बनिधत विषयों पर विस्तार से चर्चा की गयी।
अभियान के  दूसरे दिन आज निरन्तर ग्रामीणों की भीड़ बनी रही। अभियान में लगाये गये स्टालों पर भारी संख्या में हर आयु वर्ग के लोग अपनी रूचि के अनुसार जानकारिया प्राप्त करते हुए देखे गये।  अभियान में लगाये गये केन्द्रीय राज्य व सामाजिक संगठनों के स्टालों पर पर्याप्त मात्रा में अपने-अपने विभागों से सम्बनिधत प्रचार सामगि्रया वितरित की गयी। ग्रामीणों ने अधिकतर भूमि अधिग्रहण और सीधा लाभ हस्तान्तरण योजना से सम्बनिधत पुसितकाओं की मांग की।
रिजर्व बैंक कानपुर के सहायक प्रबन्धक हरि मोहन त्रिपाठी ने कहा कि किसान, किसान क्रेडिट कार्ड, फसली ऋण, टै्रक्टर लोन, एवं Ñषि यन्त्रों और शिक्षा पर  ऋण देने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र वासियों को असली-नकली नोटों की पहचान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि कटे-फटे नोट अब किसी भी बैंक से बदले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।  उन्होंने बताया कि 50, 100, 1000 के नोट यदि 65 प्रतिशत कटे-फटे, जले नोटों की शत-प्रतिशत वैल्यू दी जाती है। उन्होंने कहा कि यदि नोट 45 प्रतिशत से कम जले-कटे या क्षतिग्रस्त हो तो उसकी कोर्इ वैल्यू नहीं मिलेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर के सहायक महाप्रबन्धक श्री एम.यू. खान ने कहा कि बैंकों की निगरानी रखने एवं ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए बैंकिंग लोकपाल का गठन किया गया है जिसका कार्यालय कानपुर में है। है। श्री खान ने बताया कि सभी बैंकों को लोकपाल कार्यालय के पते एवं फोन नम्बर लिखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने ने कहा कि रिजर्व बैंक आफ इणिडया ने बैंकिंग लोकपाल के तहत वित्तीय अनियमितता से सम्बनिधत नुकसान होने पर वादी को दस लाख तक का भरपार्इ करने का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि बैंकिग लोकपाल की सुविधाए पूरी तरह से नि:शुल्क हैं।

भूमि अधिनियम विधेयक पर चर्चा करते हुए निदेशक पत्र सूचना कार्यालय (प.सू.का.) लखनऊ श्री अरिमर्दन सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने लगभग सवा सौ साल पुराना भूमि अधिगृहण कानून में संशोधन करके भूमि मालिकों को उनकी भूमि के लिए उचित मुआवजा पाने का कानूनी अधिकार दे दिया है। इस कानून से किसी भी भूमि मालिक की भूमि अधिगृहण करने से पूर्व उसे पूर्ण रूप से अधिग्रहण कार्ताओं द्वारा संतुष्ट करना होगा। उन्होने कहा कि भूमि विधेयक के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी ग्राम सभा, पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के लिए यह जरूरी है कि वे लोगो को जानकारी दें और लोगी की राय जाने। यह जरूरी है कि जिनकी भूमि ली जानी है उनमें से 80 प्रतिशत लोग परियोजना के लिए सहमत हों। ऐसी परियोजना के बारे में जहाँ निजी कम्पनिया शामिल हैं वहा 70 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति जरूरी है। किसी भी परियोजना के लिए यदि जमीन का अधिग्रहण किये जाने की दशा में जमीन मालिक को बाजार दर से चार गुना मुआवजा दिये जाने और भूमि मालिक को हर तरह से संतुष्ट होनेे का प्रावधान विधेयक में किया गया है।
कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक पत्र सूचना कार्यालय, कानपुर श्री ए.पी. सोनी ने लोगों को मतदान के प्रति लोंगो को जागरूक करने और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान करना देश के हर नागरिक का अधिकार है। उन्होंने ग्रामिणों से अपील की कि जिनका मतदाता पहचान पत्र नहीं बना है वे ग्राम प्रधान के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराये। श्री सोनी ने कहा कि अब केन्द्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकार लोगों को सीधा लाभ पहुँचाने की योजना बनायी है और सभी लोगों से आधार कार्ड बनवाने पर जोर दिया। इसके अलावा छात्र जितेन्द्र कुमार गुप्ता ने मतदाता जागरूकता पर एक कविता सुनार्इ।
पेयजल एवं स्वच्छता पर बोलते हुए सहायक निदेशक पत्र सूचना कार्यालय, लखनऊ, श्री सुधीर कुमार पाण्डेय ने बताया कि हमारे जीवन के लिए स्वच्छ जल के साथ स्वच्छता भी अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 80 प्रतिशत बिमारियों की जड़ गंदगी है। स्वच्छता लिए भातर सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल और निर्मल भारत अभियान नामक योजना चला रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पेयजल योजना के तहत आर्सनिक के तहत फ्लोराइड आदि बिमारियों से बचाने के लिए गावों में हैंण्ड पम्प लगवाये हैं। उन्होंने बताया कि निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण कराया गया है।
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की झांसी और बांदा की इकार्इयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रश्नोत्तरी प्र्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें केन्द्र सरकार की योजनाओं से सम्बनिधत प्रश्न पूछे गये। जिसमें सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों ने पुरस्Ñत किया।
जन सूचना अभियान में कंचन मधुर कला संगम लखीमपुर खीरी, रविन्द्र जादूगर इलाहाबाद की टीम ने अपने-अपने मनोरंजक, सूचना व शिक्षाप्रद कार्यक्रमों की सूचना एवं शिक्षाप्रद प्रस्तुति दी जिससे लोग  काफी उत्साहित हुए।
इस अवसर पर निदेशक पत्र सूचना कर्यालय लखनऊ श्री अरिमर्दन सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी व सहायक निदेशक पत्र सूचना कार्यालय कानपुर, आनन्द प्रकाश सोनी, सहायक निदेशक पसूका लखनऊ सुधीर कुमार पाण्डेय, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी प्रभारी बांदा के राजीव चतुर्वेदी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी प्रभारी झांसी, सूचना सहायक तारिक अजीज़ सहित कर्इ गणमान्य उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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