भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश के कर्इ जिलों में अवैध शराब ßलधु उधोगß का रूप ले चुकी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को राज्य में अवैध शराब से हो रही मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होने कहा 29 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी की आजमगढ़ में प्रस्तावित रैली से पहले आजमगढ़ की जनता जिले में अवैध शराब पीने से हुर्इ लगभग चार दर्जन मौतों को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी से चाहती है।
प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव जो स्वयं आबकारी महकमें के भी मंत्री है की नीतिया राज्य में अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा दे रही है। पूरे राज्य में अवैध शराब बनाने का काम लघु उधोग के रूप में फैल रहा है। अपने चुनावी भाषणों में शाम की दवार्इ सस्ती होगी(शराब) का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने ऐसी नीतियां बनाकर लागू की कि वैध शराब का काम उनके अपने चहेतों को मिल गया। अब मुख्यमंत्री के चहेतों ने अधिक लाभ पाने के उददेश्य से अपने चहेतों को अवैध शराब के कारोबार में लगा दिया।
उन्होने कहा आजमगढ़ में हुर्इ मौतो में प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुर्इ। राज्य का गृह विभाग इस प्रकरण में यह कहता है कि इधर तीन-चार दिन से छुटटी चल रही है इसलिए पता नही चल पाया। घोर अपतितजनक है, यह दर्शाता है कि सरकार संवेदनशील मामलों पर कैसे टालू रवैया अपनाती है। क्या अब घटनाएं यह देखकर होगी की सरकारी अवकाश का दिन तो नही है। अपने राजनैतिक नफे नुकशान के लिए छुटटी के दिन देर रात निलंबनस्थानांनतरण सहित प्रशासनिक कार्य कर रही अखिलेश सरकार इस गंभीर मामले पर कैसा टालू रवैया अपना रही है।
श्री पाठक ने कहा कि आजमगढ़ में हुर्इ लगभग चार दर्जन मौतों में गरीब आदमी की मृत्यु हुर्इ। सस्ती शराब के चक्कर में परिवार के परिवार उजड़ गये। प्रशासनिक मशीनरी ने अराजकता का एैसा वातावरण बनाया कि कर्इ लोगों ने तो अपने परिजनों के तो बगैर सूचना दिये, अंतिम संस्कार तक कर दिये गये। घटना की सूचना मिलने के बाद भी स्थानीय प्रशासन लगातार टालू रवैया अपनाये हुए है। लोगों में दहशत का वातावरण बनाया गया।
उन्होने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरी घटना के पीछे कहीं न कहीं सत्तारूढ दल के नेताओं का भी संरक्षण है। कठपुतलियों को पकड़कर खानापूर्ति की जा रही है। असल आरोपियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। आजमगढ़ की जनता को सरकार 29 अक्टूबर को बड़े जोर शोर से अपनी नीतियां तो बताने जा रही है पर लगभग 4 दर्जन हुर्इ मौतों से उजड़े परिवारों को राहत कौन देगा? कुण्डा सहित अलग-अलग प्रकरणों में मुआवजे की रााशि का वितरण कर रही अखिलेश सरकार आखिर यह हुर्इ मौतों पर कोर्इ अनुग्रह राशि क्यों नही दे पा रही है? भाजपा ने इस घटना के असल दोषियों पर कठोर कार्यवाही, मौत के इस मंजर की वजह से उजड़ गये परिवारों को बसाने तथा मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये की सहायता राशि दिये जाने की मांग की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ो के खैरखाह होने का ढीढोरा पीट रही समाजवादी पार्टी से सवाल किया की आखिर अखिलेश सरकार द्वारा संचालित ßहमारी बेटी उसका कलß योजना में पिछड़े वर्गो की भी हिस्सेदारी क्यों नही? प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने समाजवादी पार्टी पर पिछड़ों के प्रति घडि़याली आंसू बहाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण पिछड़े वर्ग के नौजवान नौकरियों के लिए परेशान है। राज्य के कर्इ विभागों में हजारों-लाखों की संख्या में पद रिक्त है। नौजवान इन रिकितयों की प्रत्याशा में रोजगार दफ्तारों में मारे-मारे फिर रहे है।
पार्टी मुख्यालय पर मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्त विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में जबर्दस्त तनाव की सिथति है। पहले बिलावजह सामाजिक वैमन्स्य बढ़ाने के लिए त्रिस्तरिय आरक्षण फिर वह रदद होना सामाजिक तनाव का कारण बन गया। साथ-साथ रह रहे छात्र नौजवानों में वैमन्स्य की सिथतियों का निर्माण हुआ। अखिलेश सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश में छात्र दो गुटों में बट गये। आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी। नतीजा हुआ दोनो वर्ग के छात्रों को लगा उनका हक मारा गया। आरक्षण को लेकर आज भी मोर्चे बंदी जारी है।
उन्होने कहा कि इसी तरह नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में मा0 उच्च न्यायालय ने आरक्षण की व्यवस्था को लेकर अपनी राय रखी और सरकार से अपेक्षा की कि सरकार उन परिसिथतियों पर विचार करे जिनमें जो लोग आरक्षण पाने से वंचित रह गया उन्हे पहले आरक्षण का लाभ मिले इसकी व्यवस्था की जाये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने समाज में आरक्षण पाने से वंचित पिछड़े तबके  के लोगों को आरक्षण का समुचित लाभ मिल पाये इसके लिए समाजिक न्याय समिति का गठन किया। समाजिक न्याय समिति की संस्तुतियों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था से स्वाभाविक है आरक्षण की मूल अवधारणा को बल मिलता है और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों का जीवन स्तर उठ सके इसमें सहायता होती। पर राजनैतिक सवार्थो के नाते सामाजिक न्याय समिति की संस्तुतियों को लागू करने से बचती सरकारों ने आरक्षण के नाम पर राजनीति तो खूब करी, पर जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तो कहीं न कहीं आश्चर्यजनक चुप्पी की ओर अग्रसर हो जाती है।
श्री पाठक ने कहा कि जिन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की वकालत करते हुए समाजवादी पार्टी यात्राएं और रैलियों का आयोजन करने जा रही है। अखिलेश सरकार यह क्यों नही बताती कि अपने स्तर से इन जातियों का वर्तमान व्यवस्था में जीवन स्तर ऊचा उठ सके, उसमें इन्हें समुचित भागीदार मिल सके इसके लिए क्या प्रयास किए? केन्द्र की सरकार का तो समाजवादी पार्टी का समर्पण रूपी समर्थन है। फिर जिन विषयों को लेकर यात्रा और आंदोलन चलाने की बात की जा रही है उसके लिए क्या प्रयास किये?
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वास्तव में अखिलेश सरकार की नाकामियों से परेशान समाजवादी पार्टी लगातार आम जन से जुड़े विषयों का विषांतर करने में जुटी है। अब पिछड़ों के नाम पर यह राजनैतिक ढोंग उसी कड़ी का हिस्सा है। न तो ये पिछड़ों को उनका हक देना चाहती है न ही उन्हे भागीदारी देना चाहते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं कारागार मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ार्इ समाजवादी आंदोलन का मुख्य हिस्सा रही है जिसके लिए डा0 राम मनोहर लोहिया से लेकर श्री मुलायम सिंह यादव संघर्शशील रहे है। मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए श्री मुलायम सिंह यादव ने हर वर्ष जेल भरो आंदोलन किया था। आज भी उनकी प्रेरणा से सत्ता और सम्मान से वंचित पिछड़ी जातियों को चिनिहत कर उनमें जागृति पैदा करने के लिए Þअधिकार रथयात्राÞ और सामाजिक न्याय रथयात्राÞ शुरू की जा रही है।
श्री चौधरी ने पत्रकारवार्ता में आगे कहा कि नाइंसाफी को समाप्त करने और राष्ट्र रचना में पिछड़ों और वंचितों की क्षमताओं को सम्मानजनक अवसर मिले। समाजवादी पार्टी इस पर बराबर जोर देती रही है। प्रेसवार्ता को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने भी सम्बोधित किया। इस मौके पर सर्वश्री नरेश उत्तम, एमएलसी एवं अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, प्रदेश सचिव श्री एस0आर0एस0यादव, श्री सुनील यादव एवं डा0 राजपाल कश्यप (राज्यमंत्री) श्री रामसुन्दर दास निषाद, एमएलसी तथा श्रीमती विधावती राजभर (राज्यमंत्री दर्जा) एवं श्री लालता प्रसाद निषाद भी मौजूद थे।
रथयात्रा कार्यक्रम के संयोजक श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा कि बसपा, भाजपा और कांग्रेस ये भी पिछड़ी जातियों को उनके हक देने के पक्ष में नहीं हैं। जिन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने की पहल समाजवादी पार्टी और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने की है उसका संदेश गांव-घर तक पहुचाने के लिए 24 अक्टूबर,2013 से पार्टी कार्यालय से रथयात्राएं शुरू होगी जिन्हें नेताजी तथा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेगें। ये यात्राएं 07 दिसम्बर,2013 तक चलेगी और 14 दिसम्बर,2013 को लखनऊ में सामाजिक न्याय की विशाल रैली होगी जिसे नेताजी, मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता सम्बोधित करेगें।
प्रेस कान्फ्रेस में कहा गया कि देश में कुछ ऐसी पिछड़ी जातियां है जिनकी आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक सिथति अनुसूचित जातियों से भी दयनीय है। राजकीय सेवाओं, निजी संस्थाओं में इनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। राजनैतिक सत्ता में भागीदारी बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश की 17 जातियों को सम्मानजनक जीवन यापन एवं सभी क्षेत्रों में भागीदारी सुनिशिचत करने के उददेश्य से समाजवादी पार्टी की सरकार में इनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया था जिसको 2007 में बसपा की सरकार के आते ही निरस्त कर दिया गया था। प्रदेश में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या इस समय लगभग 60 प्रतिशत है परन्तु उनको 27 प्रतिशत आरक्षण तक ही सीमित कर दिया गया है। इसके कारण इनकी अधिकांश आबादी आर्थिक दृषिट से बहुत कमजोर है और उनकी सामाजिक एवं राजनैतिक सिथति भी अच्छी नहीं है।
जब तक समाज के सभी वर्गो को विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्राप्त नहीं होते तब तक समाज में विषमता बनी रहेगी। ऐसी सिथति में पिछड़ी जातियों को समाज में बराबरी का हक मिलना चाहिए। इसलिए ऐसे समाज को अपनी आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक सिथति को आगे बढ़ाने हेतु जागरूक होना पड़ेगा। इसी उददेश्य से 17 पिछड़ी जातियों को केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कराने तथा अन्य पिछड़ी जातियों को समाज में उत्थान हेतु समान अवसर देने के उददेश्य से निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में रथ यात्राओं के माध्यम से जगह-जगह पहुचकर लोगों को अपने कर्तव्यों एवं अधिकारो के प्रति जागरूक किया जाय।
दिनांक 24 अक्टूबर,2013 से 17 पिछड़ी जातियों की ÞअधिकारÞ रथयात्रा पिछड़ी जातियों के सम्मेलनों के संयोजक श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, (राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार) डा0 राजपाल कश्यप, अध्यक्ष मत्स्य विकास निगम (राज्यमंत्री दर्जा) तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सामाजिक न्याय रथयात्रा श्री नरेश उत्तम, सदस्य विधान परिषद एवं प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और श्री राम आसरे विश्वकर्मा अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग (राज्यमंत्री दर्जा) के नेतृत्व में प्रारम्भ होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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देश की जनता कांगे्रसनीत यूपीए सरकार से ऊब चुकी है। चाहे बात सपा की हो या बसपा की ये लोग केन्द्र में कांगे्रस का समर्थन देते हैं और प्रदेश में उनके विरोध का नाटक करते हंै। प्रदेश में आये दिन दंगे हो रहे है। बेगुनाह मारे जा रहे हंै और प्रदेश सरकार ट्रान्सफर पोसिटंग में व्यस्त है। बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए कोर्इ योजना केन्द्र व प्रदेश सरकार के पास नही हैं। उक्त उदगार भाजपा के प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता ने आज भाजपा कार्यालय पर छात्रों, इंजीनियरों एव डाक्टरों की सदस्यता पर आयोजित कार्यक्रम में कही।
श्री गुप्ता ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को आशा भरी निगाहों से देख रही है। नरेन्द्र मोदी आम जनमानस के उम्मीदों के दीपक है। हमने अपना काम कर दिया है अब भाजपा को आने वाले लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत दिलाकर नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री आपको बनाना है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए भाजयुमों के प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेन्द्र तिवारी ने कहा कि कांगे्रस के युवराज राहुल गांधी को नवजवानों की रत्तीभर चिन्ता नहीं है। वह कभी उत्तर प्रदेश के युवाओं को भिखारी बताते हैं, तो कभी देश को हिन्दू आतंकवाद से त्रस्त बताते है। शायद उन्हें नहीं पता है कि आज इस प्रदेश का युवा जाग गया है। वह अखिलेश यादव द्वारा बांटे जा रहे बेरोजगारी भत्ते, टैबलेट एवं लैपटाप की लालच में नहीं आने वाला है। वह विकास चाहता है, सुरक्षा चाहता है। इसलिए नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना अब हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है।
भाजयुमों के प्रदेश मंत्री सोनू सिंह ने चर्चा करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी की रैलियों में युवाओं की भीड़ इस बात की गवाह है नौजवान परिवर्तन चाहता है। अब यह परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा यह तय करना आपका काम है। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करिए, जागरूक बनिये, और देश में चल रहे षड़यंत्रों को रोकने में जुट जार्इये, जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकें।
कार्यक्रम में राजन साहू, राजेश साहू, अंकज तिवारी, प्रशांत, जगत यादव, गौरव शुक्ल, शैलेश रावत, मंदीप सिंह, सहित 200 से अधिक युवाओं ने भाजयुमों की सदस्यता ग्रहण की।
कार्यक्रम का संचालन भाजयुमों के प्रदेश कार्यालय प्रभारी विक्रम सिंह सिकरवार ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी लखनऊ मध्य क्षेत्र के विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा के नेतृत्व में व्यापारियों के हुये जबरदस्त विरोध प्रर्दशन के कारण नगर निगम के बुलडोजरों एवं अधिकारियों को अमीनाबाद क्षेत्र में बगैर दुकान गिराये वापस लौटना पड़ा।
झन्डे वाले पार्क ज्वैलर्स मार्केट के पास भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम ने बुलडोजरों से दुकानें तोड़नी शुरू की दुकाने तोड़ने की कार्यवाही शुरू होते ही व्यापारियों ने क्षेत्रीय विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा को सूचना दी, जो तुरन्त मौके पर पहुँच गये।
विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा के अमीनाबाद पहुंचते ही व्यापारियों ने उनके नेतृत्व में प्रर्दशन कर नगर निगम द्वारा बुलडोजरों से दुकानें तोडने की कार्यवाही का विरोध शुरू कर दिया। जिसपर नगर निगम ने दुकानें तोड़ने की कार्यवाही बन्द कर दी।
समाजवादी पार्टी के विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा ने मौके पर उपसिथत नगर निगम के अपर गनर आयुक्त जिला प्रशासन एवं पुलिस के वरीष्ठ अधिकारियों से बातकर बिना किसी वैकलिपक व्यवस्था के दुकानों को तोड़ने की कार्यवाही बन्द करने की मांग की।
श्री मेहरोत्रा ने कहा कि करवा चौथ के व्यौहार पर बिना किसी वैकलिपक व्यवस्था के दुकानों को तोड़ने से हजारो परिवार के सामने रोजी-रोटी की गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी।
सपा विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा ने मौके पर उपसिथत अपन नगर आयुक्त जोनल अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस के क्षेत्राधिकारी सहित पुलिस एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। जिसके बाद दुकानें तोड़ने की कार्यवाही रूक गयी।
अधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में यह कार्यवाही हो रही है। श्री मेहरोत्रा एवं नगर निगम एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत के बाद निर्णय हुआ कि सभी दुकानदार पुलिस द्वारा खीचीं गर्इ पीली रेखा के अन्दर दुकान लगायेगें और जनता को यातायात में किसी प्रकार की कोर्इ परेशानी एवं असुविधा नहीं होगी।
सपा विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा ने बाद में अमीनाबाद झन्उे वाले चौराहे के पास हुयी विशाल सभा में कहा कि बिना किसी वैकलिपक व्यवस्था के दुकानों को उजाड़ना उचित नहीं है। उन्होनें सभी दुकानदारों से पुलिस द्वारा खीची गयी पीली रेखा के अन्दर दुकाने लगाने की अपील की।
श्री मेहरोत्रा ने कहा कि वह दुकानदारों एवं व्यापारियों के हितो की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगें और किसी भी सिथति में दुकानदारों एवं व्यापारियों पर उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगें देगें।
प्रर्दशन में विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा के साथ फुटपाथ दुकानदारों के नेता श्री गोकुल प्रसाद, श्री राजकुमार सोनकर, श्री मुकेश राजपूत, श्री अजय सिंह, श्री अंचल अग्रवाल, श्री तौसिफ अन्सारी, मो0 रिजवान सहित हजारों की संख्या में दुकानदारों एवं व्यापारी शामिल थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने आजमगढ़ में जहरीली शराब के कारण हुर्इ मौतों के सम्बन्ध मेंं गृह सचिव के बयान को गम्भीरता से लेते हुये इसे गैर जिम्मेदाराना और अर्कमण्यता की पराकाष्ठा की संज्ञा दी है।
श्री दुबे ने आज लखनऊ में कहा कि उ0प्र0 के गृह सचिव के इस बयान से प्रदेष की कानून व्यवस्था का अन्दाजा स्वत: लग जाता है जिस प्रदेष के गृह सचिव को अवकाष के कारण प्रदेष की गतिविधियों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। जब कि असलियत यह है कि प्रदेष के गृह विभाग का कन्ट्रोल रूम अनवरत कार्य  करता रहता है और सभी जनपदों में हो रही घटनाएं कन्ट्रोल रूम से आदान प्रदान होती रहती हैं जिसके बावजूद एक जिम्मेदार अधिकारी को आजमगढ़ और मुरादाबाद में घटित घटनाओं की जानकारी न होना सरकार की संवेदनहीनता का परिचायक है। उन्होेने कहा कि संवेदनषील घटनाएं अवकाष की प्रतीक्षा नहीं किया करती है अगर सरकार और उसके अधिकारी व कर्मचारी जागरूक रहते तो मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ में साम्प्रदायिक दंगे न होते।
श्री दुबे ने कहा कि प्रदेष में बड़े पैमाने पर अवैध जहरीली शराब का धन्धा जोरो पर चल रहा है तथा पूर्व में भी जहरीली शराब के कारण लोगों की मौते हुयी हैं परन्तु उन घटनाओं से सरकार ने कोर्इ सबक नहीं लिया अगर सरकार ने उन घटनाओं से सीख लेकर कठोरता से कार्यवाही की होती तो आजमगढ़ में इतनी बड़ी सख्ंया में लोग न मारे जाते।
श्री दुबे प्रदेष में चल रहे अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती से अंकुष लगाने तथा गृह जैसे महत्वपूर्ण विभाग में चल रहे गैर जिम्मेदाराना कार्योे की सख्ती से जांच कराने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आगरा जनपद के दीवानी न्यायालय में आगामी 23 नवम्बर को आयोजित वृहद राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद के राजस्व तथा चकबन्दी से संबंधित अधिकतम वादों का निस्तारण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्रवाइयों को सफल बनाने के लिए इस हेतु नामित नोडल अधिकारी अपर जिला न्यायाधीश जे0के0 सिंह ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के चकबंदी आयुक्त एल0 वेंकटेश्वर लू ने जिलाधिकारी व जिला उप संचालक चकबन्दी व बन्दोबस्त अधिकारियों को एक परिपत्र भेजकर इस दिन चकबन्दी के अधिकतम वादों का निपटारा किये जाने पर बल दिया है। परिपत्र में न्यायमूर्ति जी0एस0 सिंघवी, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय से हुर्इ बैठक में रखे गये उनके दृषिटकोंण का संदर्भ दिया गया है जिसके अनुसार 23 नवम्बर 2013 को बड़ी संख्या में वादों का निस्तारण करके एक आदर्श स्थापित किया जा सकता है। साथ ही इससे विवादों के निपटारे के वैकलिपक उपाय के असितत्व के साथ-साथ जनता के मसितष्क में न्यायपालिका के लिए एक सकारात्मक प्रभाव पडे़गा। न्यायमूर्ति सिंघवी जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, ने समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले व उपयुक्त वादों को चिनिहत कर राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं।
नोडल अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश के चकबन्दी आयुक्त के निर्देशों के क्रम में जनपद आगरा में अधिकतम चकबन्दी वादों के निस्तारण की कार्रवार्इ हेतु उन्हें चिनिहत करने की प्रकि्रया आरम्भ हो गयी है। इसी प्रकार आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 ने भी जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सभी प्रकार के चिनिहत राजस्व वादों को इस वृहद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्रस्तुत कर निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं।
आयुक्त, राजस्व परिषद के अनुसार अविवादित दाखिल खारिज के मामले, भू-राजस्व अधिनियम की धारा 28, 3339, 33 ए एवं 41 तथा जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 176 के वाद इस हेतु उपयुक्त हैं। उनके अनुसार उपयर्ुक्त प्रकार के वादों में मुख्य विवाद पक्षकारों के मध्य ही होता है तथा ऐसे वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जा सकते हैं। उक्त वादों के लमिबत रहने के कारण न केवल जन सामान्य को अनावश्यक रूप से विभिन्न न्यायालयों में भाग दौड़ करनी पड़ती है वरन कृषि प्रधान देश में राष्ट्र को अन्यथा अपूर्णनीय क्षति भी सम्भाव्य होती है।
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य-सचिव ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक राजस्व वादों को नियत व निस्तारित किये जाने हेतु मण्डलायुक्त से भी अनुरोध किया है कि वह इस हेतु राजस्व अधिकारियों को भी उचित निर्देश दें।
उल्लेखनीय है कि विभिन्न न्यायालयों व प्राधिकरणों में चल रहे ऐसे वादों जिन्हें आपसी सुलह   व मध्यस्थता    के माध्यम से निपटाया जा   सकता है, की संख्या में कमी करने की

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर व उनकी मानीटरिंग में की जा रही है। एक अभियान के रूप में 23 नवम्बर 2013 को यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी। यधपि आगरा में दीवानी कचहरी न्यायालयों में समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन तथा वादों का निस्तारण किया जाता रहा है लेकिन इस बार 23 नवम्बर 2013 को लगभग 50 हजार लंबित वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। जनपद न्यायाधीश शशिकांत के अनुसार इन चिनिहत वादों में सिविल, कि्रमिनल, पारिवारिक, राजस्व, मोटर एक्ट, आयकर, चकबन्दी आदि विभिन्न प्रकृति के चिनिहत वादों को निस्तारित  किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के मंत्री रामगोविन्द चौधरी 23 अक्टूबर को अवध एक्सप्रेस व्दारा प्रात: 4 बजे आगरा फोर्ट स्टेशन आकर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। मा0 मन्त्री पूर्वान्ह 11 बजे से 12 बजे तक सर्किट हाउस में बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय अधिकारियों के साथ बैठक करंेंगे तथा रात्रि 9-55 बजे अवध एक्सप्रेस व्दारा लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह ने अवगत कराया है कि आगरा खण्ड स्नातक वं शिक्षक निर्वाचक नामावलियों में नाम समिमलित कराने हेतु फार्म 18 (स्नातक) एवं फार्म 19 (शिक्षक) निर्दिष्ट मतदेय स्थलों पर 30 अक्टूबर तक पदाभिहित अधिकारियों व्दारा प्राप्त किये जायेंगे। उन्होंने अर्ह स्नातक एवं शिक्षक नागरिकों से अपील की है कि उनके व्दारा यदि फार्म भरकर निर्वाचक नामावली में नाम समिमलित कराने हेतु पदाभिहित अधिकारियों को अभी तक जमा नहीं किया गया है तो वह अपना फार्म 1819 जो भी लागू हो भरकर संबंधित मतदेय स्थलों पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारियाें को 30 अक्टूबर के पूर्व जमा कर दें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भारत सिंह ने सूचित किया है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण-2014 के लिए नियुक्त किए गये मतदेय स्थलवार बूथ लेविल आफिसरोंपदाभिहित अधिकारियों की सूची एवं मतदाता सूची-2013 की सूची जनपद के डीर्इओ पोर्टल की बेवसाइट ीजजचरूध्ध्ंहतंण्दपबण्पद (जिला निर्वाचन कार्यालय लिंक पर बीएलओ एवं मतदाता सूची-2013) सर्वसाधारण के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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