आगामी पेरार्इ सत्र आने वाला है परन्तु प्रदेष सरकार गन्ना किसानों के प्रति उदासीन हैß यह आरोप लगाते हुये राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि अगला पेरार्इ सत्र प्रारम्भ होने वाला है परन्तु पिछले पेरार्इ सत्र का गन्ना किसानों का लगभग 2400 करोड़ गन्ना मूल्य मिल मालिकों पर बकाया है और सरकार भुगतान करा पाने में अक्षम है जबकि  गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु उच्च न्यायालय कर्इ बार प्रदेष सरकार को निर्देषित कर चुका है।
श्री चौहान ने बताया कि प्रदेष सरकार ने इस तरह चीनी मिल मालिकों के सामने घुटने टेक रखे हैं कि शासन द्वारा बुलार्इ गर्इ गन्ना अनुरक्षण बैठक मेंं चीनी मिल मालिकों ने भाग नहीं लिया फिर भी सरकार ने कोर्इ कार्यवाही नहीं की। आगामी पेरार्इ सत्र के लिए गन्ना मूल्य का निर्धारण भी प्रदेष सरकार नहीं कर रही है जिससे लगता है कि सरकार मिल मालिकों के दबाव में है। उन्हाेंंने आगे बताया कि हरियाणा में आगामी पेरार्इ सत्र के लिए 300 रू प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य निर्धारित किया जा चुका है और उ0प्र0 में चीनी मिल मालिक चीनी सस्ती होने का रोना रो रहे हैं। ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार ने चीनी मिल मालिको को रियायत देते हुये लेबी की चीनी का मूल्य बढ़ाया तथा चीनी स्टाक पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया तथा प्रदेष सरकार ने शीरे को नियंत्रण मुक्त करके चीनी मिल मालिको को कर्इ सहुलियतें प्रदान की है परन्तु चीनी मिल मालिक किसानों की जेब काटने में लगे हैं और प्रदेष सरकार उनका साथ दे रही है।
श्री चौहान ने कहा कि एक तरफ गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु किसान परेषान है दूसरी तरफ आगामी सत्र में गन्ना उत्पादन पर बढ़ी लागत के अनुरूप गन्ना मूल्य मिलने की चिन्ता भी किसानों को दिन रात सता रही है। उन्होंने प्रदेष सरकार से मांग की है कि गन्ना उत्पादन में बढ़े हुये डीजल, खाद व मजदूरी को समिमलित करके गन्ना का लाभकारी मूल्य घोषित किया जाये जिससे गन्ना किसान भविष्य की चिन्ता से मुक्त हो सके तथा चीनी मिलों मे पेरार्इ समय से प्रारम्भ करायी जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर में चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के संयोजक पी.एन. सिंह ने महानगर अध्यक्ष मनोहर सिंह की संस्तुति पर चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ के सहसंयोजक एवं सदस्यों की घोषणा की। चुनाव प्रबंधन प्रकोष्ठ में गोपाल अग्रवाल, देशदीपक, सोनू यादव, अरूण तिवारी, अनुज अग्रवाल, ललित दीक्षित सहसंयोजक एवं श्रीप्रकाश वर्मा, रामकृष्ण यादव, शकित सिंह, आनन्द सिंह को सदस्य बनाया गया है।     यह जानकारी महानगर के सहमीडिया प्रभारी श्यामजीत सिंह ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सांसद एवं समाजवादी चितंक राम नरेश कुशवाहा के निधन पर गहरे दु:ख का इजहार किया है।
एक संदेश में श्री आज़म खाँ ने कहा कि स्व0 कुशवाहा समाजवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण स्तम्भ थे। उनके निधन से इस आंदोलन को गहरा आघात पहुँचा है।
श्री आज़म खाँ ने दिवंगत आत्मा की शाँति तथा उनके परिजनों को इस असीम दु:ख को सहन करने की शकित प्रदान करने के लिये र्इश्वर से कामना की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री श्री अमिबका चौधरी, उधान एवं खाध प्रसंस्करण मंत्री श्री पारस नाथ यादव, पशुधन एवं लघु सिंचार्इ मंत्री श्री राज किशोर सिंह, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री चौधरी सुखराम सिंह यादव, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा, उ0प्र0राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा तथा लघु सिंचार्इ एवं भूगर्भ जल विभाग के सलाहकार (राज्य मंत्री स्तर) डा0 मोहम्मद मोहसिन खार्ँ ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सांसद व समाजवादी नेता एवं चिन्तक रामनरेश कुशवाहा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
मंत्रीगणों ने कहा कि स्व0 कुशवाहा ने पूरे देश में समाजवादी विचारधारा को फैलाने तथा आजीवन किसानों, पिछड़ों व गरीबों के हितों के लिए संघर्ष करते हुए अपना जीवन समर्पित किया है। इन्होंने दिवगंत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त उनके परिवार को इस मौके पर दु:ख सहन करने की शकित देने की र्इश्वर से प्रार्थना की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा से होकर वापस आये हों ऐसे 50 या़ित्रयों को सरकार द्वारा 25 हजार रुपये प्रति तीर्थ यात्री को आर्थिक सहायता उपलब्ध करार्इ जायेगी। आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। यह आवेदन 12 अक्टूबर 2013 तक पूरा करके प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन कक्ष संख्या-105 (प्रथम तल) बापू भवन लखनऊ को डाक के माध्यम से भेजा जाना आवश्यक है।
धर्मार्थ कार्य एवं कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने बताया कि श्री कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्री जो उत्तर प्रदेश का मूल, निवासी एवं वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हों, इसके साथ-साथ निवास प्रमाण पत्र अथवा पासपोर्ट की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यह अनुदान उन्हें ही दिया जायेगा, जिन्होंने यह तीर्थ यात्रा पूर्ण की हो। अनुदान की धनराशि यात्रा के पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिपूर्ति योग्य होगी। उन्होंने कहा कि यह अनुदान किसी भी तीर्थ यात्री को जीवन काल में एक ही बार सीमित संख्या में एवं निर्धारित बजट के अनुसार दी जायेगी। तीर्थ यात्रा समाप्त होने के पश्चात तीन माह के अन्दर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार या चायना सरकार द्वारा बीजापासपोर्टप्रमाण पत्र के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी यात्री की मृत्यु होने की दशा में उसकी पत्नीपति अथवा आश्रित द्वारा आवेदन पर, अनुदान स्वीकृत के लिए विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
धर्मार्थ कार्य एवं कृषि मंत्री ने बताया कि आवेदन के लिए यात्री का नाम, पितापति का नाम, व्यवसाय, निवास स्थान का पूर्ण पता (दूरभाष नम्बर ) विदेश मंत्रालय द्वारा चयन का वर्ष-बैच क्रमांक एवं पासपोर्ट की प्रतिलिपि, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, यात्रा पर हुए व्यय का विवरण, कैलाश मानसरोवर की क्या प्रथम यात्रा है। (हाँनहीं) पहचान पत्र, स्थान, दिनांक का विवरण एवं आवेदक के हस्ताक्षर किये जायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के प्रमुख सचिव आबकारी श्री जे0पी0शर्मा कल 09 अक्टूबर को पूर्वान्ह 11:00 बजे से गन्ना किसान संस्थान डालीबाग लखनऊ के प्रेक्षागृह में सभी जिला आबकारी अधिकारियों, उप आबकारी आयुक्तों, संयुक्त आबकारी आयुक्तों तथा आबकारी आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आबकारी विभाग की जनपदवार समीक्षा करेंगे।
इस समीक्षा बैठक में आबकारी राजस्व की लक्ष्य के अनुरूप प्रापित की समीक्षा होगी। बैठक में आबकारी आयुक्त श्री अनिल गर्ग तथा विशेष सचिव आबकारी श्री मनोज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपसिथत रहेंगे।
चालू वर्ष 2013-14 में आबकारी से 12500 करोड़ प्राप्त करने के लक्ष्य के सापेक्ष माह सितम्बर 2013 तक 5150 करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं। यह धनराशि पिछले वर्ष 2012-13 में इसी अवधि तक वसूल की धनराशि 4458.96 करोड़ रुपये से 691.32 करोड़ रुपये अधिक है। आबकारी विभाग द्वारा माह सितम्बर 2013 में 12651 विभिन्न प्रकार के अभियो़ग तथा इससे संबंधित 113 वाहन भी पकड़े गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि जिन्होने कभी खेत नहीं देखा, उसकी मेड़ों पर चले नहीं उन्हें किसानों की चिन्ता होने लगी, यह किसी नये आश्चर्य से कम नहीं। अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने किसानों को फसल का उचित मूल्य न होने की बात कहीं और एक बड़े पंूजीघराने के मेगाफूड पार्क का शिलान्यास किया। चूकि खेत और फसल की उनकी समझ सुनी सुनार्इ और किताबी है इसलिए उन्होने आलू के बाजार भाव और पैकिंग में आनेवाले आलू चिप्स के दामों के अंतर पर दार्शनिक अंदाज में कुछ कह कर किसानों की हमदर्दी पाने की विफल चेष्टा की। कांग्रेस और इसके नेतृत्व की गलत नीतियों के चलते ही किसान बदहाल हुआ है और आत्महत्या करने तक को मजबूर रहा है।
कांग्रेस राज में किसान और गांव सर्वाधिक उपेक्षित रहे हैं। औधोगिकरण ने कृषि व्यवस्था को चौपट किया। किसान को उचित लाभकारी मूल्य तो मिला नहीं उल्टे खेती को मंहगार्इ की मार से बोझिल कर दिया गया। केन्द्र सरकार ने डीजल-पेट्रोल मंहगा कर दिया। किसानो को सस्ता कर्ज नहीं मिला। खाद, बीज, पानी के लिए किसान बेहाल रहा। उसकी कहीं सुनवार्इ नहीं हुर्इ। कांग्रेस की नीतियां पूंजीपरस्त और अमरीका परस्त होने के कारण किसानों की घोर उपेक्षा हुर्इ है। इसलिए कांग्रेस और इसके नेता को किसानों के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार कैसे हो सकता है?
समाजवादी पार्टी डा0 राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलती रही है। गांधी जी ने जिस ग्राम स्वराज का सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए श्री मुलायम सिंह यादव प्रतिबद्ध रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने केन्द्रीय वित्तमंत्री के रूप में कृषि पर बजट का 70 प्रतिशत धन खर्च किया था। श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में गांव-गरीब और खेती किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही किसान और कृशि पर आधारित बजट पेश किया। किसानेां का 50 हजार तक का कर्ज माफ करने के साथ मुफत सिंचार्इ की सुविधा दी। वृद्ध किसानों को पेंंषन और आपदाग्रस्तो को बीमा का लाभ भी समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया है। किसानों को समय से बीज, खाद भी उपलब्ध कराया गया। किसानों को, लाभकारी समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है।
सच तो यह है कि किसान का दर्द वही जानेगा जो खुद किसान रहा है। श्री मुलायम सिंह यादव स्वयं किसान रहे है और वे बखूबी जानते है कि किसान किन मुशिकलों के दौर से गुजरकर अन्न उपजाता है। श्री यादव ने गांव-गरीब की जिन्दगी को बहुत नजदीक से जिया है और उन्हें एहसास है कि वह कैसे अपना जीवनयापन करता है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव भी उसी परिवार से हैं और आज भी खेत-खलिहान से उनका निकट सम्पर्क बना हुआ है। समय-समय पर वे अपने पैतृक गांव सैफर्इ जाते रहे हैं। वे ऊपर से थोपे हुए नेता नहीं, जमीनी संघर्ष से उभरे नेता हैं जो प्रदेश की कायापलट के लिए र्इमानदारी से लगे हैं। प्रदेश में वह केन्द्रीय योजनाओं के लिए भी जमीन और अन्य सुविधाएं दिलाते रहे हैं। कांग्रेस के नेता को अभी बहुत कुछ सीखना होगा। राज्य सरकार की आलोचना करनेवाले पहले यह बताएं कि उन्होने राज्य की प्रगति के लिए क्या किया है?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय खेलाें का आयोजन आगामी 2016 में कराये जाने हेतु आगामी 15 दिन में विस्तृत कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जाय। उन्हाेंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की विस्तृत कार्ययोजना का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाय। खेलोें के आयोजन हेतु प्रदेश के छ: नगरों सैफर्इ, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद व नोएडा को चयनित किया गया है। जिसमें सैफर्इ में वांटर पोलो, डाइविंग, स्वीमिंग, जूडो, कुश्ती, कराट,े ट्राइथलोन व बेसवांल खेलों का आयोजन, लखनऊ में जिमनासिटक्स, हेण्डबांल, नेटबांल, वूशु, एथेलेटिक्स, हाकी महिला व पुरूष, सार्इकलिंग, बासकेट बांल, वालीबांल, स्कूवेश, राइफल शूटिंग, बांकिसंग, वेटलिफिटंग, शेपक टेकरा, तवाइक्वांडो, फेनसिंग, बैडमिन्टन, टेबिल टेनिस, आर्चरी, टेनिस व हार्स राइडिंग तथा इलाहाबाद में वांटर स्पोर्टस, कानपुर में फुटबाल, वाराणसी में कबडडी, खो-खो, बीच बालीबांल, बीच हेंडबांल व नोएडा में गोल्फ खेलों का आयोजन कराया जायेगा। 15 दिवसीय राष्ट्रीय खेल में लगभग 6724 एथलीटस, 1630 टेकिनकल आफिशियलस, 1391 मीडिया पर्सनस एवं 169 आर्इ0ओ0ए0 डेलिगेशनस के भाग लेने की सम्भावना है। संभावित आयोजित होने वाले खेलों की कुल संख्या 36 हैं, जिसमें 17 इनडोर गेम्स एवं 19 आउटडोर गेम्स शामिल हैं।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खेलो का आयोजन आगामी 2016 में कराये जाने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बडे़ प्रदेश में भी अन्य प्रदेशों से बेहतर राष्ट्रीय खेल कराये जाने चाहिए।
बैठक में श्री आनन्देश्वर पांडेय महासचिव, उत्तर प्रदेश ओलमिपक संघ ने बताया कि मणिपुर, असम, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, नवनिर्मित झारखण्ड छोटे-छोटे प्रदेश राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर चुके हैं, जबकि केरल में राष्ट्रीय खेल 2014 का आयोजन होना तय हो चुका है। उन्होंने बताया कि स्टेडियम के अपग्रेडेशन और निवनिर्माण में लगभग 485.5 करोड़ रुपये व अन्य मदों में लगभग 227.65 करोड़ धनराशि कुल 763.15 करोड़ रुपये लगभग खर्च होने की सम्भावना है।
बैठक में श्री चन्द्र प्रकाश, प्रमुख सचिव खेल विभाग द्वारा पांवर प्वाइंट, प्रजेंटेशन दिया गया। बैठक में वित्त , नगर विकास, लोक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन, आवास, ऊर्जा, नियोजन, परिवहन विभागो के प्रमुख सचिवसचिवों सहित श्री एस0के0सिंह निदेशक खेल व श्री आनन्देश्वर पांडेय, महासचिव, उत्तर प्रदेश ओलमिपक संघ उपसिथत थें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि चयनित लोहिया ग्रामों में कोर्इ भी पात्र व्यकित विधवा, विकलांग, पिछड़ा वर्ग आदि किसी भी पेंशन योजना से छूटने न पाए। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर पात्र व्यकितयों को सम्बनिधत पेंशन तत्काल स्वीकृत करायी जाय। उन्होंने कहा कि लोहिया ग्रामों के पात्र समस्त छात्रों को लैपटाप प्राथमिकता पर उपलब्ध करा दिये जायें। उन्होंने कहा कि इन ग्रामों में वैकलिपक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु एल0र्इ0डी0 शत-प्रतिशत लगाये जायें। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि पूर्व में आवंटित जनपदों के भ्रमण के दौरान लोहिया ग्रामों में वैकलिपक मार्ग प्रकाश व्यवस्था का भी निरीक्षण कर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि लोहिया ग्रामों में अवस्थापना सृजन के कार्यों में और अधिक तेजी लायी जाय तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के प्रगति की तथ्यात्मक आख्या आगामी दो दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाय। उन्होंने कहा कि विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत 08 लाख पात्र व्यकितयों को 280 करोड़ रुपये पेंशन वितरित करायी गयी है।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विकास एजेण्डा के अन्तर्गत  समग्र ग्राम विकास योजना के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष 2012-13 के अवशेष 241 सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य आगामी 30 नवम्बर तक तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्षित 945 सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य 31 मार्च, 2014 तक अवश्य पूर्ण करा दिये जायें। उन्होंने कहा कि ग्राम विधुतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1470 लक्षित ग्रामों में कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करायें जायें। उन्होंने कहा कि 1061 गांवों में 246 करोड़ रुपये व्यय कर आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 16 लाख स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें चयनित 2101 लोहिया ग्रामों में से 2096 लक्षित ग्रामों में 461095 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि इनिदरा आवास एवं लोहिया आवास योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्षित 1943 ग्रामों में 82103 आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराये जायें।
श्री उस्मानी ने यह भी निर्देश दिये कि लोहिया ग्रामों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, तालाबों का जीर्णोद्धार, पशुओं का कृ़ित्रम गर्भाधान, टीकाकरण, आवास हेतु भूमि का आवंटन, किसान क्रेडिट कार्ड वितरण, मछली पालन हेतु तालाब सुधार कार्यक्रम, कुम्हारीकलां हेतु भूमि का आंवटन आदि कार्य लक्ष्य के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण करा लिये जायें। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित 2045 ग्रामों में 159425 व्यकितयों को लाभानिवत कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि कौशल विकास योजनान्तर्गत 2108 लक्षित ग्रामों में 17378 व्यकितयों को प्रशिक्षित कराया जाय। उन्होंने कहा कि विगत अगस्त माह तक लक्षित 1816 ग्रामों में 16869 बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता वितरित कराया जा चुका है।
बैठक में प्रमुख सचिव पंचायती राज श्री अशोक कुमार, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अरुण सिंघल, सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री एस0पी0 गोयल, सचिव वित्त श्री बी0एम0 जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि सामान्य वर्ग के ऐसे व्यकित, जिनकी आय शहरी क्षेत्र में रू0 25546-से कम एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884- से कम है, एवं जिनकी पुत्री की शादी सम्पन्न होने वाली हो, वह अपनी पुत्री की शादी अनुदान हेतु रू0 10,000-एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु रू0 5,000- प्राप्त करने हेतु निर्धारित रूप पत्र पर पूर्ण औपचारितकताओं सहित आवेदन पत्र अपनी सम्बनिधत तहसील में उपलब्ध कराना सुनिशिचत करें। विस्तृत जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, संजय प्लेस, आगरा के कार्यालय से की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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