समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ार्इ को और ज्यादा धार देने के लिए 24 अक्टूबर,2013 को दो यात्राएं निकालेगी।  नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव    14 दिसम्बर,2013 को लखनऊ में पिछड़ों की विराट रैली को सम्बोधित करेगें। 24 अक्टूबर,2013 को Þ17 पिछड़ी जातियों की अधिकार रथयात्राÞ और समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में Þसामाजिक न्याय रथयात्राÞ को हरी झण्डी दिखाकर पार्टी कार्यालय, लखनऊ से विदा किया जाएगा। इनका उददेश्य पिछड़ों को एकजुट करना है। ये निर्णय समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक में किए गए।
समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक को सम्बोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उपेक्षित और वंचित समाज को आगे बढ़ाने और सामाजिक न्याय के लिए समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया हैं। पिछड़ों को मान-सम्मान और पहचान दिलाने में  समाजवादी पार्टी ने कोर्इ कसर नहीं छोड़ी है। इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी पार्टी ने चलाया है।
श्री यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव सामने है और भाजपा ने सांप्रदायिकता फैलाने का अभियान चला रखा है। कांग्रेस-भाजपा दोनों के विरूद्व जनमत है। समाजवादी पार्टी जातिवाद की विरोधी है और वह सामाजिक न्याय की पक्षधर है। उन्होने कहा कि भाजपा, कांग्रेस दोनों से जनता ऊबी हुर्इ है। इनका विकल्प तीसरी ताकतें हंै। उत्तर प्रदेश की इसमें बड़ी भूमिका होगी। समाजवादी पार्टी की लोकसभा में ताकत बढ़ाने का काम कार्यकर्ताओं पर है। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। बसपा के पांच सालों के शासनकाल में उसके काले कारनामों के खिलाफ संघर्ष भी समाजवादी पार्टी ने ही किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार से अच्छी कोर्इ दूसरे राज्य की सरकार नहीं हैं। इसने सबसे ज्यादा लोक कल्याणकारी कदम उठाए हैं।
इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने कहा कि समाजवादी सरकार ने ही पिछड़ों के हितों की रक्षा की है और उन्हें राजनीतिक तथा सामाजिक ताकत दी है। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू किया गया है। समाजवादी पार्टी सरकार ने बेकारी भत्ता, कन्या विधाधन, लैपटाप वितरण, गरीबों को कंबल तथा साडि़यां वितरण, किसानों की कर्ज माफी, मुफत दवार्इ, 108 इमर्जेन्सी समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, मुफत सिंचार्इ सुविधा के अतिरिक्त प्रदेश के विकास की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का काम किया हैं। 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की पहल भी नेता जी ने ही की थी। श्री अखिलेश यादव इस संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज चुके है।
बैठक में श्री मुलायम सिंह यादव की इस बात के लिए सराहना की गर्इ कि उन्होने बुनकरो के लिए भी किसानों की तरह बिजली की दरें निर्धारित की हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रति पावर लूम 65 रूपये महीना तथा ग्रामीण क्षेत्र में 37Û50 रूपए प्रति पावरलूम बिजली दरें रखी गर्इ है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गरीबों को बांटी जानेवाली साडि़यां 60 प्रतिशत बुनकरों से लेने की व्यवस्था की है।
बैठक में समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम, राज्यमंत्री श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, श्री रामसकल गुर्जर, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा सहित डा0 फिदा हुसैन अंसारी,डा0 हीरा ठाकुर, रमेश प्रजापति, सिद्धगोपाल साहू, राम दुलार राजभर, श्रीमती विधावती राजभर, श्रीमती जानकी पाल, श्रीनिवास जोगी, श्री सुरेन्द्र नायक, श्री नानकदीन भुर्जी, राम ललित चौधरी, संजय सविता, जगपाल गुर्जर, श्रीमती कौशल्या प्रजापति, कुलदीप वर्मा, श्रीमती कृष्णा दास लोधी और गोडवाना समाज के नेता हंसराज गोंड की उपसिथति रही।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में युवाओं को रोजगरपरक व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाने हेतु आगामी तीन वर्षो में प्रति वर्ष 20-20 राजकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा वर्तमान में स्थापित संस्थानो की प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार कराने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव आगामी 15 नवम्बर तक सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय। उन्होने कहा कि रिक्त 1700 अनुदेशको के पदों पर नियमानुसार भर्ती प्रकि्रया तत्काल प्रारम्भ करा दी जाय।  उन्होने कहा कि प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार हेतु आवश्यक वांछित पदों की स्वीकृति की कार्यवाही भी विचार हेतु प्रस्तुत की जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिए है कि वर्तमान में आर्इ.0टी0आर्इ0 के माध्यम से प्रशिक्षित कराये जा रहे 70 हजार प्रतिवर्ष युवाओं की क्षमता में प्रतिवर्ष 20 हजार सीटो की वृद्वि करने हेतु प्रस्ताव किया जाय ताकि अधिक से अधिक युवा प्रशिक्षित हो सकें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राजकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता विस्तार बढायें जाने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होने कहा कि एन0सी0वी0टी0(नेशनल काउनिसल फार वोकेशनल टेृ्रनिंग) की भाति एस0सी0वी0टी0(स्टेट काउनिसल फार वोकेशनल टेृ्रनिंग) को भी कि्रयाशील कराया जाय। उन्होने कहा कि प्रदेश के उन जनपदों में जहा प्रतिलाख आबादी पर आर्इ0टी0आर्इ0 की सीटे कम है,वहा प्रशिक्षण क्षमता में वृद्वि का कार्य यथाशीघ्र कराया जाय। उन्होने कहा कि समस्त निर्माणाधीन आर्इ0टी0आर्इ0 संस्थानों के भवनो को जनोपयोगी शीघ्र बनाया जाय। उन्होने कहा कि प्रतिवर्ष खोले जाने वाले आर्इ0टी0आर्इ0 के भवनो हेतु स्थल का चयन प्राथमिकता से सुनिशिचत कराया जाय।
प्रमुख सचिव,व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास श्री आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश की समस्त असेवित तहसीलोविकास खण्डो में आर्इ0टी0आर्इ0 की स्थापना कर प्रशिक्षण प्रदान कराने की पाच वर्षीय कार्ययोजना बनायी गयी है। र्उन्होने बताया कि इससे प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों में

कुल प्रशिक्षण क्षमता में एक लाख बीस हजार सीटो की वृद्वि होगी। उन्होने यह भी बताया कि आगामी तीन वर्षो में 56 नये आर्इ0टी0आर्इ0 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रो में खोले जायेग, जिनमें 12 टृ्रेडो की प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी ।  उन्होने बताया कि वर्तमान में 217 राजकीय आ0टी0आर्इ0 तथा 1392 निजी आर्इ0टी0आर्इ0 स्थापित है।
बैठक में प्रमुख सचिव,नियोजन,श्री संजीव मित्तल, सचिव,अल्पसंख्यक,श्री देवेश चतुर्वेदी, निदेशक,प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,श्री अनिल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013-14 से दशमोत्तर छात्रवृतित योजना को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने के उददेश्य से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृतितशुल्कप्रतिपूर्ति योजना में पात्र छात्रछात्राओं द्वारा आन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगी और इसके पश्चात उसकी हार्इ कापी विधालयों के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आवेदन पत्र का परीक्षण कर जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात एन0 आर्इ0 सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। अपलोड सूचना के आधार पर पात्र छात्रछात्राओं के व्यकितगत नाम से खुले बैंक खाते में धनराशि अन्तरित की जायेगी।
सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्री देवेश चतुर्वेदी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में निर्धारित समय सारिणी को संशोधित कर दिया गया है। अब आन लाइन आवेदन भरने की तिथि 30 नवम्बर 2013 निर्धारित की गर्इ है। आवेदन पत्र सबमिट होने पर अभ्यर्थी को एस0 एम0 एम0 से सूचना दे दी जायेगी। अभ्यर्थी  द्वारा भरे गये आन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड काफी संलग्नों सहित संस्था में जमा करने की अनितम तिथि 7 दिसम्बर 2013 है। शिक्षण संस्था द्वारा अभ्यर्थी के विवरण की जांच एवं आन लाइन सत्यापन कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजने की अनितम तारीख 15 दिसम्बर 2013 निर्धारित की गयी है, जिसकी सूचना अभ्यर्थी को एस0एम0एस0 से भेज दी जायेगी। इसी प्रकार संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा पर जनपदीय शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था, पाठयक्रम एवं वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता के संबंध में अपनी संस्तुति छात्रवृतित समिति को 31 दिसम्बर 2013 तक प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि जनपदीय छात्रवृतित स्वीकृति समिति द्वारा छात्रवृतित एवं शुल्क  प्रतिपूर्ति स्वीकृत कर वेबसाइट पर 15 जनवरी 2014 तक अपलोड कर दी जायेगी और 15 फरवरी 2014 तक अभ्यर्थी के खाते में धनराशि भेज दी जायेगी। इसकी सूचना छात्रों को एस0एम0एस0 द्वारा समय-समय पर भेजी जायेगी।

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उत्तर प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने कहा है कि स्टाम्प शुल्क की चोरी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु यह आवश्यक है कि जिलाधिकारी सहित सभी सम्बनिधत अधिकारी बड़े लेख पत्रों का प्रतिमाह स्थलीय निरीक्षण सुनिशिचत करें। उन्होंने कहा कि प्राय: यह देखा जा रहा है कि शासन स्तर से निर्देश दिए जाने के बाद भी न तो जिलाधिकारी तथा अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) और न ही सहायक आयुक्त स्टाम्प निर्धारित संख्या के अनुसार स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, जो अत्यन्त ही खेदजनक है।
बड़ी सम्पतितयों का जिला निबंधन अधिकारी (ए0 डी0 एम0 वित्त एवं राजस्व) द्वारा धारा 31 के तहत कम मूल्यांकन किए जाने की शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन मंत्री ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध नियुकित विभाग को कड़ी कार्रवार्इ करने के लिए लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी न केवल राजस्व की क्षति करा रहे हैं, बलिक सरकार को स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए उच्च न्यायालय में वाद दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा रहा है। इस प्रकार दो तरह से राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने सभी जिला निबंधन अधिकारियों से कहा है कि वे अपनी अद्र्धन्यायिक शकितयों का कार्यहित में सदुपयोग करें न कि राजस्व हानि पहुंचाने में दुरूपयोग।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अवस्थापना एवं औधोगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में आज पशिचमी उत्तर प्रदेश में ैंउचतेंी डमहं थ्ववक च्ंता की स्थापना सम्बन्धी बैठक सचिवालय, एनेक्सी सिथति उनके कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुर्इ। बैठक में सम्प्रास के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदेश में महत्वकांक्षी फूड पार्क के स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
इस प्रस्ताव के द्वारा इस क्षे़त्र में जूस, पल्प, कन्सन्ट्रेटस, डिहाइड्रेशन यूनिट (आलू, प्याज, लहसन अन्य सबिजयां ) के आर्इ0क्यू0एफ0 लाइन (हरी मटर, पपीता, आम, कार्न तथा सबिजयां) मक्का प्रसंस्करण इकार्इ, दाल मिल तथा अन्य बेकरी एवं कन्फेक्शनरी यूनिटस के साथ पशु फीड की इकाइयां लगार्इ जानी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 3 लाख व्यकित लाभानिवत होंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रदेश में रू0 600 से 700 करोड की धनराशि का निवेश संभावित है।
अवस्थापना एवं औधोगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन द्वारा इस परियोजना को मूर्तरूप देने के लिए सम्प्रास कं0 को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। उन्होने कहा कि यू0पी0एस0आर्इ0डी0सी0 द्वारा इस परियोजना के लिए 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। श्री आलोक रंजन ने सम्प्राश को इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव सरकार को शीघ्र उपलब्ध करोय जाने हेतु निर्देशित किया और उस पर तत्परता से विचार  किए जाने का आश्वासन दिया।
बैठक में प्रमुख साचिव उधान श्रीमती जूथिका पाटड़कर, सचिव, औधोगिक विकास श्री धीरज साहू, उप निदेशक, मण्डी परिषद डा0 एच0एस0 त्रिपाठी, विशेष सचिव-हार्टीकल्चर श्री लोकेश एम0, निदेशक, हार्टीकल्चर श्री एस0पी0 जोशी एवं सम्प्रास मेगा फूड पार्क के सी0एम0डी0 श्री सी0एन0 कुचरू, श्री संजय अग्रवाल, -निदेशक, सम्प्रास मेगा फूड पार्क श्री एच0सी0 लाल, प्रोजेक्ट फाइनेन्स मैनेजर-सम्प्रास मेगा फूड पार्क श्री सुमित जैन,एवं अन्य अधिकारीप्रतिनिधि उपसिथत थे।

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विज्ञान एंव प्रौधिगिकि राज्य मंत्री  प्रो0 अभिषेक मिश्र कल दिनांक 11.10.2013 को सांय 4:30 ”लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में सिथत फैजुल्लागंज के नवनिर्मित विधुत सब-स्टेशन का लोकार्पण करेगें।
प्रो0 मिश्र के विशेष प्रयासों से लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को विधुत समस्या से छुटकारा दिलाने हेतु यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 ने इस विधुत सब-स्टेशन का निर्माण कराया है। इस विधुत सब-स्टेशन के बन जाने से इसके आस-पास के इलाकों में रहने वाले निवासियों को भी विधुत की सुुचारू सप्लार्इ की जा सकेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत जनमानस के आवेदन पत्रों का निस्तारण एक निशिचत समय के अन्दर हो सके इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के लिए समय सारिणी जारी की है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री प्रभात कुमार सारंगी द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग में सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेकिनक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशनग्रेच्युटी व अन्य देयों का भुगतान आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 60 दिनों के अन्दर सुनिशिचत किया जायेगा।
यदि उक्त 60 दिनों के अंदर आवेदन का निस्तारण नहीं होता है तो संबंधित कर्मचारी की इस संबंध में प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिनों के अन्दर तथा दूसरी अपील का भी निस्तारण 30 दिनों के अन्दर करना होगा। इसी प्रकार सामान्य भविष्य निधि के अनितम भुगतान के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिन के अन्दर निस्तारण करना होगा। इस संबंध में प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिनों में तथा द्वितीय अपील का निस्तारण 15 दिनों में सुनिशिचत करना होगा।
पालीटेकिनक संस्थाओं के अध्ययनरत अनितम वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय 90 दिनों के भीतर हो। इसके लिए प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिनों के अन्दर तथा दूसरी अपील का निस्तारण 15 दिनों के अन्दर अवश्य किया जाये।
छात्रों की काशनमनीसिक्योरिटी मनी वापस किये जाने का निर्णय 30 दिनों के अन्दर एवं प्रथम अपील 30 दिनों के अन्दर तथा द्वितीय अपील 15 दिनों के अन्दर निस्तारित की जायेगी। इसी तरह छात्रों के बैक पेपर तथा स्क्रूटनी के परिणाम की घोषणा 60 दिनों में यदि नहीं की जाती है तो छात्रों की इस संबंध में प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिनों में तथा दूसरी अपील का निस्तारण 15 दिनों में अवश्य किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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यूनियन केबीसी म्युचुअल फंड की ओर से जल्द ही यूनियन केबीसी टि्रगर फंड - सिरीज 1 इस क्लोज्ड एन्डेड इकिवटी योजना की शुरूआत की है। इस में इनबिल्ट प्राफिट बुकिंग की विशेषता दी गर्इ है इससे निवेशकों को शुरूआत से ही लाभ मिलना आसान होगा तथा योग्य निवेश का मौका भी मिलेगा।
इसकी न्यु फंड आफर (एनएफओ) 14 अक्टूबर 2013 से हो रही है तथ 25 अक्टूबर 2013 के दिन समाप्त होगी। एनएफओ आफर कीमत रू. 10 यूनिट होगी। इसमें कम से कम 5000 रूपयों का निवेेश करना होगा तथा उस के बाद 10 रूपयों की संख्या में आगे निवेश किया जा सकता है।
इस योजना में शेयर तथा उनसे संबंधित सिक्युरिटीज में निवेश किया जाएगा और एसएन्डपी बीएसर्इ 200 इंडेक्स में सहभागी कंपनियों का समावेश किया जाएगा। इस योजना का एक भाग होने के नाते कर्ज और वितित बाजार के उपकरणों में निवेश कर पोर्टफोलियो मजबूत किया जाएगा।
इस योजना में प्राफिट बुकिंग पर्याय उपलब्ध है जिससे निवेशकों को शुरूआत से ही अपना मुनाफा समझना आसान होगा। योजना शुरू होने के तीन साल के कालावधि में डायरेक्ट प्लान का एनएवी अगर 13 रूपये प्रति यूनिट (टि्रगर लेवल) प्राप्त करता है तो यह योजना एनएवी के 10वें व्यावसायिक दिन अपने आप बंद होकर 13 रूपयों के अनुसार 10 व्यवसायिक दिन पैसे निवेशकों को वापस दिए जाएंगे। अगर डायरेक्टर प्लान की एनएवी शुरूआत के 3 साालों में 13 तक नहीं पहुच पाता तो एस एनएवी के मुताबिक पैसे दिए जाएंगे।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह योजना अपने आप अपना निवेश विशिष्ट बढोत्तरी के बाद निवेशकों को वापस कर देता है। अगर तीन सालों के अंतराल में योग्य बढोत्तरी नहीं हुर्इ तो यह योजना 3 सालों में खत्म हो जाएगी और उस समय के एनएवी के अनुसार पैसे दिये जाऐंगे।
इस समय बोलते हुए यूनियन केबीसी एएमसी के सीर्इओ जी प्रदीप कुमार ने कहा, यह उत्पादन सचमुच निवेशकों को फायदा देने के लिए प्रयास करता है, जिसके कारण विशिष्ट बढोत्तरी प्राप्त करने के बाद निवेशकों को फायदा होता है। सर्वसाधारण एनएवी योजना अच्छे स्तर तक चली जाती है और कुछ समय के बाद नीचे आती है। यह समस्या इस के कारण दूर होगी क्योंकि कुछ विशिष्ट स्तर तक जाने के बाद यह अपने आप बंद होगी।
यह योजना स्टाक एक्सचेंज मे पंजीकृत है इसलिए अगर कोर्इ इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो वह निवेशक स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से बाहर निकल सकता है।
निवेश टीम की ओर से एकिटव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का उपयोग किया जाएगा तथा स्टाक का चयन करते समय बाटम अप एप्रोच का प्रयोग किया जाएगा।
इस योजना का व्यवस्थापन श्री आशीष रनावडे द्वारा किया जाएगा।

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