• प्रदेश के सभी छात्रावासों में शुद्ध पानी की सप्लाई हेतु आर0ओ0 सिस्टम लगाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के खेल-कूद एवं युवा कल्याण मंत्री श्री नारद राय ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद गाजीपुर में नये स्टेडियम की स्थापना हेतु राजकीय स्थान की भूमि के उपलब्धता को अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि खेल विभाग को भूमि हस्तानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव राजस्व विभाग में लम्बे समय से लम्बित है। इसे शीघ्र राजस्व विभाग से पैरवी कर निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये।
श्री नारद राय ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद गाजीपुर में बालीबाॅल के लिए बालिकाओं हेतु नये छात्रावास के निर्माण के लिए शीघ्र प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित किया जाये। उन्होंने कहा कि बालीबाल में अधिकतर खिलाड़ी पूर्वांचल से ही आते हैं, जबकि बालीबाल का एकमात्र स्टेडियम आगरा में है, जिसे खिलाडि़यों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्री राय ने ने कहा कि वाराणसी के तरण काल के जीर्णोद्धार के लिए नया एस्टीमेट बनाकर शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने बलिया के स्टेडियम का भी मरम्मत तथा निर्माणा कार्यों को शीघ्र करवाने के निर्देश दिये।
खेल कूद मंत्री ने प्रदेश के सभी स्टेडियम एवं छात्रावासों में शुद्ध पानी की सप्लाई हेतु नये आर0ओ0 सिस्टम लगाने के निर्देश खेल विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि छात्रावासों में रहने वाले छात्रों/छात्राओं को नास्ते में अंकुरित चने, केला आदि फल दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश मंे खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जायें। श्री राय ने खेल विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की देख-रेख के लिए टेक्निकल सेल की स्थापना के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस सेल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव खेल कूद, विशेष सचिव निदेशक, महानिदेशक युवा कल्याण, उप निदेशक खेल कूद विभाग तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• सभी परियोजनाओं को 31 दिसम्बर तक पूरा करने के दिये निर्देश

उत्तर प्रदेश नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री चितरंजन स्वरूप ने कानपुर शहर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत चल रहे अवस्थापना कार्यों के निरीक्षण के दौरान पाया कि अधिकांश कार्य अभी भी आधे-अधूरे हैं। उन्होंने सम्बंधित परियोजनाओं के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि सभी कार्यों को हर हाल में आगामी 31 दिसम्बर तक पूरा किया जाये और साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये।
विगत 13 अगस्त को नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में श्री चितरंजन स्वरूप ने कानपुर नगर की परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इस बात की जरूरत महसूस की कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की परियोजनाओं के लिये किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाना चाहिये ताकि कार्यों की प्रगति का निरंतर अनुश्रवण किया जा सके।
कानपुर शहर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत छः परियोजनायें चल रहीं हैं, जिनमें साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कानपुर सीवरेज, कानपुर पेयजल, कानपुर पेयजल पार्ट-।।, कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 और कानपुर सीवरेज पार्ट-।। परियोजनायें शामिल हैं। इनमें से कानपुर साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्रियान्वयन सी0 एण्ड डी0एस0 द्वारा किया जा रहा है, जबकि शेष परियोजनायें जलनिगम क्रियान्वित कर रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ख़्वाजा मुईनुदीन चिश्ती उर्दू अरबी-फ़ारसी युनिवर्सिटी के लिये 19 अगस्त 2013 का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा जब उसके पहले एकेडमिक सेशन का बाक़ायदा आग़ाज़ हुआ और बी0ए0 (उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिन्दी, अंग्रेज़ी, होमसाइंस, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, शारिरिक शिक्षा, मैनेजमेंट) बी0बी0ए, एम0बी0ए0, बी0जे0एम0सी0, एम0जे0एम0सी0, बी0काम, बी0सी0ए0 और एम0सी0ए आदि में पठन पाठन का कार्य शुरु हुआ। फिलहाल 16 विषयों मंे लगभग चार सौ विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। पठन पाठन के कार्य में 36 प्राध्यापक कार्य कर रहें हैं ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के विभिन्न विभागो द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ में अल्पसंख्यको को न्यायोचित हिस्सा अनुमन्य कराये जाने के लिए शासन द्वारा लिये गये निर्णय के बारे में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों से आज की गयी बातचीत के प्रमुख बिन्दु:

ऽ    प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के संर्वागीण विकास के लिये प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से विभिन्न आयोगों द्वारा विचार किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति के दृष्टिगत यह आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि उन्हें भी समाज के अन्य वर्गों की भांति अवसर उपलब्ध कराते हुये सभी प्रकार की सुविधायें इस प्रकार सुलभ करायी जाय कि इन समुदायों को भी पिछड़ेपन से मुक्त करते हुये समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। अतः अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदेश की विकास योजनाओं में उनका वाजिब हक़ दिलाये जाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकृत किये जाने हेतु यह योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
ऽ    इस योजनान्तर्गत प्रदेश के 30 विभागों में संचालित 85 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।
ऽ    इस योजनान्तर्गत स्थानीय क्षेत्र विशेष के विकास हेतु ऐसी योजनायें जो किसी विशेष आबादी क्षेत्र/वार्ड/ग्राम/बसावट को लाभान्वित करती है, में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी को दृष्टिगत रखते हुये मात्राकरण किया जायेगा। इस हेतु मात्राकृत अंश से योजना ऐसे क्षेत्र में लागू की जायेगी, जहाॅं पर अल्पसंख्यक आबादी का अनुपात कम से कम 25 प्रतिशत है।
ऽ    इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजनायें जिसके अन्तर्गत व्यक्ति विशेष को आर्थिक लाभ अथवा विकास का अवसर प्रदान किया जाता है, को भी सम्मिलित किया गया है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनायें, ग्रामीण एवं शहरी ग़रीबों के लिए आवास, कन्या विद्या धन, निःशुल्क बोरिंग आदि।
ऽ    इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिये किसी भी योजना के मानदण्डों/मानकों तथा पात्रता शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा उसमें किसी छूट की परिकल्पना नहीं की गयी हैं। ये योजनायें कार्यक्रम में शामिल मूल योजनाओं के रूप में ही रहेंगी।
ऽ    योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर मुख्य सचिव तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जायेगा।
ऽ    जिला स्तर पर गठित समिति योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों के लिये मात्राकृत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन/क्रियान्वयन के साथ-साथ यह भी  सुनिश्चित करेगी कि योजनाओं का लाभ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अल्पसंख्यकों को प्राप्त हो सके।
ऽ    योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर एक अतिरिक्त वेबसाइट हिन्दी एवं उर्दू भाषा में निर्मित की जायेगी। नई योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभों को प्रचारित करने के लिये केवल कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं समाचार-पत्रों के माध्यम से ही नहीं बल्कि सार्वजनिक भवनों जैसे- स्कूल, अस्पताल, तहसील, बस अड्डों तथा रेलवे स्टेशन पर आकर्षक एवं गुणवत्ता परक पोस्टर तथा हैण्डबिल के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

योजनाएँ एवं कार्यक्रम:
क्र0    विभाग का नाम    योजनाएं/कार्यक्रम
1.    कृषि    1.    प्ैव्च्व्ड योजना
2.

प्रमाणित बीजों पर अनुदान
संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देना।
संकर बीजों के प्रोत्साहन की योजना
विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
मृदा में सूक्ष्म तत्व को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण
भूमि सेना योजना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2.    गन्ना विकास    1.    ग्रामीण मार्गों का निर्माण।
2.    उन्नत गन्ना बीज का वितरण।
3.    लघु सिंचाई    1.    निःशुल्क बोरिंग।
2.    गहरे नलकूप हेतु अनुदान।
3.    बोरिंग/पम्पिंग सेट हेतु अनुदान।
4.    उद्यान    1.    सूक्ष्म सिंचाई।
2    राष्ट्रीय उद्यानीकरण मिशन।
3.    पान की खेती।
4    ढाबा/फास्ट फूड/रेस्तरां हेतु प्रशिक्षण।
5    राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन।
6    राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन योजना
7    फल पट्टी योजना
8    हरबल गार्डेन योजना
9    राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम
5.    पशुपालन    1.    पैरावेट स्कीम।
2.    गाय एवं भैंस में कृतिम गर्भाधान एवं पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना।
3.    पशुपालकों की प्रशिक्षण योजना।
6    मत्स्य विकास    1.    मोबाइल फिश पार्लर।
7.    कृषि विपणन    1.    13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मण्डी शेड (।हतपबनसजनतंस उंतामजपदह ीनइ) का विकास।
2.    (।हतपबनसजनतंस उंतामजपदह ीनइ) में निर्मित दुकानों एवं चबूतरों का आवंटन।
3    मण्डी परिषद के निधि से निर्मित मण्डी एवं उप मण्डियों में स्थित दुकानों एवं चबूतरों की प्रक्रिया
4    मण्डी परिषद निधि से संचालित मा0 जानेश्वर मिश्र ग्रामों का चयन
8.    ग्राम्य विकास    1.    स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना।
2.    अंबेडकर विशेष रोजगार योजना।
3.    ग्रामीण पेयजल योजनाएं।
4.    हैण्डपम्प।
5.    इंदिरा आवास योजना।
6.    लोहिया ग्रामीण आवास योजना।
9    पंचायती राज    1.    पंचायत भवन का निर्माण।
2.    पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि।
3.    ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान)।
10    चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य    1

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।
ए0एन0एम0 सेण्टर।
अरबन हेल्थ पोस्ट।
11    लोकनिर्माण        ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण।
12    सिंचाई        डा0 राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना।
13    ऊर्जा        निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण।
14    लघु उद्योग    1.    कारीगरों को विपणन हेतु सहायता।
2.    कारीगरों के कौशल विकास के लिए डिजाइन वर्क शाॅप।
3    महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना
15    खादी ग्रामोद्योग    1
2    मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना।
कौशल सुधार योजना
16    रेशम विकास    1    जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना।
2    कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत बेनीकफशयरी इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम तथा लाभार्थीपरक अनुदान सहायतित सूक्ष्म योजनायें।
3    कैटेलिटी विकास योजना(सी0डी0ई0)
17    पर्यटन        कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
18    बेसिक शिक्षा        कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना छात्राओं का नामांकन।
19    माध्यमिक शिक्षा    1

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण।
माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. ;प्ब्ज्द्ध कार्यक्रम।
असेवित न्याय पंचायत में कन्या विद्यालयों की स्थापना के लिए निजी संस्थाओं को अनुदान।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (नये विद्यालयों की स्थापना/उच्चीकरण, माॅडल स्कूलों की स्थापना/ निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का निर्माण)
उच्च शिक्षा    1

नये उच्च एवं माध्यमिक राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना/निर्माण।
वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण।
असेवित क्षेत्रों में निजी महाविद्यालयों की स्थापना।
36 माॅडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।
21    युवा कल्याण        पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के तहत पी0ए0 आई0सी0सी0ए0 केन्द्र की स्थापना।
22    नगर विकास    1
2
3    शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की योजनाएं।
न्प्क्ैैडज् योजना।
नया सवेरा नगर विकास योजना
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन    1

स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम-कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (ऋण/ अनुदान), शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम(आर्वती निधि), शहरी मजदूरी कार्यक्रम।
आसरा योजना।
रिक्शा योजना।
शहरी स्लम में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बुनियादी सेवायें।
24    पिछड़ावर्ग कल्याण    1
2    बीमारी एवं पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान।
व्यावसायिक प्रशिक्षण।
25    व्यावसायिक शिक्षा    1

2    असेवित विकास खण्डों में आई.टी.आई. का निर्माण/ स्थापना।
कौशल विकास मिशन।
26    समाज कल्याण        रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना।
27    विकलांग कल्याण    1

2    नेत्रहीन मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को भरण पोषण हेतु अनुदान (विकलांग पेंशन)
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुर्नवासन हेतु दुकान निर्माण योजना
28    महिला कल्याण        निराश्रित महिलाओं के लिए भरण पोषण अनुदान।
29.    दुग्ध विकास    1

कृषकों का प्रशिक्षण
दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण पुनर्जीविकरण का विस्तार एवं विस्तार योजना
दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी निवेश योजना
सघन मिनी डेरी परियोजना
नेशनल मिशन फार प्रोटी सप्लीमेण्ट (एन0एम0पी0एस0)
30    समग्र ग्राम विकास    1.
डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्ति हेतु वही व्यक्ति पात्र होंगे जो विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, जन सम्पर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन से सम्बन्धित विषयों में से किसी एक में डिग्रीधारक (स्नातक) हों। इसके अलावा वे इन विषयों का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जन-जीवन में प्रख्यात व्यक्ति हों।
प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग श्री प्रभात कुमार सारंगी ने यह जानकारी दी है। उन्हांेने बताया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए मापदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में अपना पूरा विवरण विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिन के अन्दर संयुक्त निदेशक प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश दरबारी लाल शर्मा भवन लखनऊ को पंजीकृत डाक से अथवा कार्य दिवस में दस्ती जमा कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि इसका विज्ञापन विभिन्न समाचार पत्रों में 15 से 17 अगस्त के मध्य प्रकाशित हो चुका है।
श्री सारंगी ने बताया कि प्रार्थना पात्र के साथ अभ्यर्थी को नोटरी से सत्यापित 10 रुपये के नान-ज्युडिशियल स्टैम्प पर यह शपथ-पत्र देना अनिवार्य है कि जो भी सूचनाएं एवं प्रमाण-पत्र वह प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं, वह सत्य हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्येक द्वारा 2000 रुपये का आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के रूप में जो प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पक्ष में देय होगा, संलग्न किया जायेगा। उन्हांेने बताया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति पद ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये होगी।
श्री सारंगी ने बताया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट ww.adminreform.up.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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प्रदेश के लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भगवत सरन गंगवार ने कहा कि प्रदेश में एम0डी0ए0 योजना के लिए पारदर्शी व्यवस्था एवं समय की बजत के लिए उनके आवेदन पत्रों के ‘‘आन लाइन फाइलिंग’’ की व्यवस्था की गई है। इससे निर्यातकों को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि निर्यातकों, उद्यमियों, उद्यमी संगठनों के लाभार्थ एवं ज्ञानवर्धन की दृष्टि से पूर्व में प्रत्येक माह न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जा रहा था। गत वर्षों से कतिपय कारणों से उसका प्रकाशन नहीं हो पा रहा था। उसकी उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मैगजीन को 1 जून से प्रारम्भ किया गया है तथा ई-मेल द्वारा समस्त निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यातक संघों, प्रमुख निर्यातकों, सम्बन्धित अधिकारियों को भेजने के साथ सभी ब्यूरो की वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जा रहा है।
श्री गंगवार ने कहा कि प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ निर्यातकों को ‘‘श्री जनेश्वर मिश्रा निर्यात पुरस्कार योजना’’ के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के पुरस्कारों हेतु 120 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका चयन इसी माह पूर्ण कराकर विगत वर्षों के पुरस्कारों के साथ इसका वितरण शीघ्र किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की निर्यात में भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश का एक प्रतिनिधि मण्डल जापान गया तथा कोबे में इण्डिया मेला मंे भाग लिया था। जापान के उच्च स्तरीय व्यावसायिक स्टोर संगठनों से सम्पर्क करते हुए उन्हें प्रदेश के साथ व्यापारिक सम्बन्ध प्रारम्भ करने का आमंत्रण दिया गया। इसके परिप्रेक्ष्य में जापानी व्यावसायिक गतिविधि से जुड़ा एक दल का प्रदेश में भ्रमण प्रस्तावित है तथा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के चर्म, हस्तशिल्प व कालीन क्षेत्र के उद्यमियों को जापानी एजेन्सियों के साथ निर्यात सम्बन्ध स्थापित हो सके। निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर अभी तक कोई ऐसा फोरम नहीं था जहाँ निर्यात के लिए आवश्यक विभिन्न सुविधाओं, संरचनाओं की वर्तमान व्यवस्था, उनके अधिक विस्तार के अवरोधों को आपसी सहमति से दूर किया जा सके तथा आवश्यकतानुसार नीतियों व आदेशों में परिवर्तन, परिवर्धन के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके। इस उद्देश्य से प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन की अध्यक्षता में निर्यात स्टेक होल्डर्स की निर्यात बैठक के आयोजन की व्यवस्था की गई है।
श्री गंगवार ने बताया कि भारत सरकार की एसाइड योजना के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन की अवस्थापना सुविधाओं को सृजित किये जाने वाली परियोजनाओं का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 12 परियोजनाओं हेतु रु0 2460.31 लाख की धनराशि एसाइड फण्ड से उपलब्ध करायी गयी है। राज्य स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन संवर्धन समिति की बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) हेतु विभिन्न क्षेत्र एवं उत्पादों से सम्बन्धित 36 परियोजनाओं की बास्केट का अनुमोदन किया गया है। वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में क्रियान्वित की जाने वाली बास्केट परियोजनाओं का चयन स्क्रीनिंग समिति के माध्यम से कराया गया है। वर्ष 2012-13 में केंद्र सरकार से रु0 1895.00 लाख की धनराशि एसाइड फण्ड में प्रदेश के लिए प्राप्त की गयी है। एसाइड योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन परियोजनाआंे को पूर्ण कराते हुए कई परियोजनाओं का शुभारम्भ किया गया है।
श्री गंगवार ने कहा कि भौगोलिक संकेतकों (जी0आई0) के पंजीकरण के सम्बन्ध में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। प्रदेश के 17 उत्पादों के जी0आई0 (भौगोलिक संकेतक) पंजीकरण का कार्य ब्यूरो द्वारा प्रारम्भ किया गया जिसमें से 03 उत्पादों- आगरा दरी, फर्रुखाबाद काटन प्रिंट तथा लखनऊ जरी जरदोजी को जी0आई0 रजिस्ट्री द्वारा पंजीकृत किया गया है तथा शेष उत्पादों हेतु पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी0आई0 रजिस्ट्री की प्रेक्षा के अनुरूप उत्पाद, उत्पादक समूह, कारीगरों व शिल्पकारों के हितों की सुरक्षा एवं संरक्षा तथा उच्च गुणवत्ता के साथ उत्पादन के उद्देश्य से प्रदेश में द्विस्तरीय - संरक्षी संस्था का गठन भी कराया गया है। निर्यातकों की क्षमता का विकास योजना के अन्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन की सम्भावनाओं के साथ उद्यमियों को प्रेरित किये जाने सम्बन्धी कार्यक्रम विभिन्न जनपदों में आयोजित कराये जा रहे हैं। त्वरित निर्यात प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में रु0 6 करोड़ का बजट आवंटन हुआ था व इसके पूर्व वर्षों में भी इस योजना का बजट आवंटन इसी सीमान्तर्गत था परन्तु प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप निर्यात के संवर्धन व निर्यातकों के प्रोत्साहन के उद्देश्यों को सर्वोपरि मानते हुए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में तीनगुना अधिक बजट अर्थात रु0 17 करोड़ प्राविधान किया गया है। क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों से प्राप्त क्लस्टर प्रस्तावों का परीक्षण किये जाने हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी के सचिवालय के रूप में कार्य निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• रू0 32 करोड़ की परियोजनाओं को कृषि उत्पादन आयुक्त का अनुमोदन

राज्य में वित्तीय रूप से कमजोर 17 मण्डी समितियों द्वारा प्रस्तावित रू0 1.00 करोड़ से अधिक लागत की 23 परियोजनाओं को केन्द्रीय मण्डी निधि (सेस) से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव को कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने आज अनुमोदित किया। उन्होने केन्द्रीय मण्डी निधि (सेस) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लगभग 32 करोड़ की 23 परियोजनाओं को संचालित किए जाने की मंजूरी दी।
श्री आलोक रंजन ने कहा कि प्रस्तावित सभी कार्य सम्पर्क मार्गो के हैं और सभी कार्य 01 करोड़ से ऊपर के हैं, जिनके निर्माण से किसानों और मण्डी समितियों से जुड़े अन्य व्यवसायियों को आवश्यक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इसलिए मण्डी नियमावली के नियम 128-सी के प्राविधानों का प्रयोग करते हुए वित्तीय रूप से 17 कमजोर मण्डियों द्वारा सड़क निर्माण के 23 प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा रहा है। वित्तीय रूप से कमजोर बहराइच, कुरारा (हमीरपुर), सैदपुर (गाजीपुर), इटावा, जसवन्त नगर (इटावा), कन्नौज, बेवर (मैनपुरी), मैनपुरी, शिकोहाबाद, सिरसागंज, फिरोजाबाद (फिरोजाबाद जनपद), मुरादाबाद, बहजोई, सम्भल (संभल), दिबियापुर (औरैया), उझानी (बदायूं), आवागढ़ (फिरोजाबाद) मण्डियों के सड़क निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। कुल 66.16 कि0मी0 सड़कों को निर्माण किया जायेगा और इस पर लगभग 32 करोड़ रूपये अनुमोदित किया गया।
कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिया है कि अनुमोदित कार्यो के लिए स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपयोग करते हुए निर्धारित अवधि में कार्य को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराया जाये। उन्होने आगाह किया है कि गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता न किया जाय।
बैठक में प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन सुश्री जूथिका पाटणकर, विशेष सचिव, वित्त डा0 सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं डा0 अनूप यादव, निदेशक, मण्डी परिषद एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिगम्बर जैन समाज द्वारा पहली बार प्राचीन बड़े जैन मंदिर जी - बानपुर में विदुषी माता पत्ती देवी जैन की 15वीं पुण्य तिथि पर प्रसिद्ध कवि श्री कैलाष मड़बैया  भोपाल द्वारा रचित बंुदेली भक्तामर की अखण्ड और सफल प्रस्तुति सम्पन्न हुई। उल्लेखनीय है कि अभी तक मूल भकतामर के साथ हिन्दी के किसी अनुवाद, का गायन होता था पर अब समझ में आने वाली और लोकप्रिय धुन में रचित अभिनव बंुदेली भक्तामर की प्रस्तुति पुरुष और महिला बर्ग की टीमों द्वारा गायन की परम्परा षुरु हो चुकी है जो हर जगह लोकप्रिय हो रही है और इस सदी की अभिनव देन मानी ला रही है। इसके पूर्व भारत भवन भोपाल में भी पच्चीस जून को बंुन्देली भक्तामर की प्रारंभिक प्रस्तुति का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री और म.प्र. के राज्यपाल द्वारा किया जा चुका है। प्रासंगिक यह है कि  बानपुर कस्बे में सम्पन्न उक्त प्रस्तुति में जैन विद्वानों के साथ अनेक जैनेतरों द्वारा भी बंुदेली भक्तामर की सांगीकित प्रस्तुति में योगदान दिया गया। बानपुर में पं. बाबूलाल द्विवेदी बानपुर, प्रांे अतुल गुप्ता पिछोर आदि के साथ श्री केामल मास्साब, श्री प्रकाष सिघई दम्पत्ति ,पं.राजू बानपुर आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। महत्वपूर्ण यह है भी है कि इसी लोकप्रियता के कारण बंुदेली भक्तामर ग्रंथ का पहला संस्क्रण हाथों हाथ बिक चुका है अतः द्वितीय संस्करण की तैयारी की जा रही है और जगह जगह इसकी सांगीतिक प्रस्तुतियाॅं लोकप्रिय होतीं जा रहंी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• एनएमडीसी पावर लिमिटेड और आईईडीसीएल संयुक्त  उद्यम में बिजली संयंत्र स्थापित करेगी

माननीय इस्पापत मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा और माननीय ऊर्जा राज्य  मंत्री ;स्वजतंत्र प्रभारद्ध श्री ज्योीतिर्आदित्यां सिंधिया की उपस्थिति में आज विज्ञान भवन में एनएमडीसी पावर लिमिटेड और आईईडीसीएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्तावक्षर हुए। एनएमडीसी पावर लिमिटेड इस्पातत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्नए उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड की एक पूर्ण स्वा्मित्व् वाली कंपनी है और आईईडीसीएलए मैसर्स आईएलएफएस की सहायक कंपनी है। समझौता ज्ञापन के अनुसार गोण्डा में सन्युक्त उद्यम के तहत एक 2ग250 मेगा वाटए थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा।

इस अवसर पर बोलते हुए श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहाए श्गोण्डाी में बिजली संयंत्र की स्थाकपना से क्षेत्र में संभावित कृषि आधारित उद्योग को प्रोत्सा हन मिलेगा और बेहतर जीवन और औद्योगिक वृद्धि सुनिश्चित होगी।श् उन्होंोने आगे कहा कि इस परियोजना से गोण्डा् के तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्तच होगा और यहां के लोगों के लिए रोज़गार के नए अवसर तैयार होंगे।

माननीय इस्पात मंत्री ने आशा व्य क्तक की कि एनपीएल और आईईडीसीएल के बीच साझेदारी से गोंडा में तेज व कुशल बिजली संयंत्र आएगा। उन्होंने बताया कि प्म्क्ब्स् इस परियोजना का संचालन करेगा और संयुक्त उद्यम अत्यंत सफल साबित होगा।

अपने संबोधन के दौरान श्री सिंधिया ने कहा कि बिजली भारत जैसे विकासशील देश का आधार है। श्री सिंधिया ने आगे कहा कि भारत में अभूतपूर्व क्षमता वृद्धि हुई है और एनएमडीसी पावर लिमिटेड और आईएलएफएस जैसे दो दिग्गेजों के साथ आने से देश के विकास में काफी योगदान मिलेगा। उन्होंेने कहा कि उत्तर प्रदेश में 13ण्6ः बिजली की कमी है जिसके लिए विभिन्न ग्रिडों को जोड़ने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

आईएलएफएस के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकए श्री हरि शंकरण और एनएमडीसी पावर लिमिटेड के अध्यक्षए श्री एन के नंदा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ता क्षर हुए। लगभग 3ए000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से परियोजना तीन साल के भीतर पूरा हो जाने का अनुमान है।

इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव व वित्तीय सलाहकारए श्री वीण्केण् ठकरालए एनएमडीसी के सीएमडीए श्री सीण्एसण् वर्मा और ऊर्जा मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
आज यहाँ जारी एक सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि रक्षा बंधन भाई-बहन के अटूट रिश्ते व स्नेह का त्यौहार है। यह पर्व कर्तव्य, प्रेम, आत्मीयता और आपसी विश्वास की भावना का प्रतीक है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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