प्रदेश के विभिन्न विभागो द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ में अल्पसंख्यको को न्यायोचित हिस्सा अनुमन्य कराये जाने के लिए शासन द्वारा लिये गये निर्णय के बारे में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों से आज की गयी बातचीत के प्रमुख बिन्दु:

ऽ    प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के संर्वागीण विकास के लिये प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से विभिन्न आयोगों द्वारा विचार किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति के दृष्टिगत यह आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि उन्हें भी समाज के अन्य वर्गों की भांति अवसर उपलब्ध कराते हुये सभी प्रकार की सुविधायें इस प्रकार सुलभ करायी जाय कि इन समुदायों को भी पिछड़ेपन से मुक्त करते हुये समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। अतः अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदेश की विकास योजनाओं में उनका वाजिब हक़ दिलाये जाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकृत किये जाने हेतु यह योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
ऽ    इस योजनान्तर्गत प्रदेश के 30 विभागों में संचालित 85 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।
ऽ    इस योजनान्तर्गत स्थानीय क्षेत्र विशेष के विकास हेतु ऐसी योजनायें जो किसी विशेष आबादी क्षेत्र/वार्ड/ग्राम/बसावट को लाभान्वित करती है, में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी को दृष्टिगत रखते हुये मात्राकरण किया जायेगा। इस हेतु मात्राकृत अंश से योजना ऐसे क्षेत्र में लागू की जायेगी, जहाॅं पर अल्पसंख्यक आबादी का अनुपात कम से कम 25 प्रतिशत है।
ऽ    इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभार्थी परक योजनायें जिसके अन्तर्गत व्यक्ति विशेष को आर्थिक लाभ अथवा विकास का अवसर प्रदान किया जाता है, को भी सम्मिलित किया गया है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनायें, ग्रामीण एवं शहरी ग़रीबों के लिए आवास, कन्या विद्या धन, निःशुल्क बोरिंग आदि।
ऽ    इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिये किसी भी योजना के मानदण्डों/मानकों तथा पात्रता शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा उसमें किसी छूट की परिकल्पना नहीं की गयी हैं। ये योजनायें कार्यक्रम में शामिल मूल योजनाओं के रूप में ही रहेंगी।
ऽ    योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर मुख्य सचिव तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जायेगा।
ऽ    जिला स्तर पर गठित समिति योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों के लिये मात्राकृत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन/क्रियान्वयन के साथ-साथ यह भी  सुनिश्चित करेगी कि योजनाओं का लाभ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अल्पसंख्यकों को प्राप्त हो सके।
ऽ    योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर एक अतिरिक्त वेबसाइट हिन्दी एवं उर्दू भाषा में निर्मित की जायेगी। नई योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभों को प्रचारित करने के लिये केवल कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं समाचार-पत्रों के माध्यम से ही नहीं बल्कि सार्वजनिक भवनों जैसे- स्कूल, अस्पताल, तहसील, बस अड्डों तथा रेलवे स्टेशन पर आकर्षक एवं गुणवत्ता परक पोस्टर तथा हैण्डबिल के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।

योजनाएँ एवं कार्यक्रम:
क्र0    विभाग का नाम    योजनाएं/कार्यक्रम
1.    कृषि    1.    प्ैव्च्व्ड योजना
2.

प्रमाणित बीजों पर अनुदान
संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देना।
संकर बीजों के प्रोत्साहन की योजना
विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
मृदा में सूक्ष्म तत्व को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण
भूमि सेना योजना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2.    गन्ना विकास    1.    ग्रामीण मार्गों का निर्माण।
2.    उन्नत गन्ना बीज का वितरण।
3.    लघु सिंचाई    1.    निःशुल्क बोरिंग।
2.    गहरे नलकूप हेतु अनुदान।
3.    बोरिंग/पम्पिंग सेट हेतु अनुदान।
4.    उद्यान    1.    सूक्ष्म सिंचाई।
2    राष्ट्रीय उद्यानीकरण मिशन।
3.    पान की खेती।
4    ढाबा/फास्ट फूड/रेस्तरां हेतु प्रशिक्षण।
5    राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन।
6    राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन योजना
7    फल पट्टी योजना
8    हरबल गार्डेन योजना
9    राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम
5.    पशुपालन    1.    पैरावेट स्कीम।
2.    गाय एवं भैंस में कृतिम गर्भाधान एवं पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना।
3.    पशुपालकों की प्रशिक्षण योजना।
6    मत्स्य विकास    1.    मोबाइल फिश पार्लर।
7.    कृषि विपणन    1.    13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत मण्डी शेड (।हतपबनसजनतंस उंतामजपदह ीनइ) का विकास।
2.    (।हतपबनसजनतंस उंतामजपदह ीनइ) में निर्मित दुकानों एवं चबूतरों का आवंटन।
3    मण्डी परिषद के निधि से निर्मित मण्डी एवं उप मण्डियों में स्थित दुकानों एवं चबूतरों की प्रक्रिया
4    मण्डी परिषद निधि से संचालित मा0 जानेश्वर मिश्र ग्रामों का चयन
8.    ग्राम्य विकास    1.    स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना।
2.    अंबेडकर विशेष रोजगार योजना।
3.    ग्रामीण पेयजल योजनाएं।
4.    हैण्डपम्प।
5.    इंदिरा आवास योजना।
6.    लोहिया ग्रामीण आवास योजना।
9    पंचायती राज    1.    पंचायत भवन का निर्माण।
2.    पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि।
3.    ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान)।
10    चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य    1

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।
ए0एन0एम0 सेण्टर।
अरबन हेल्थ पोस्ट।
11    लोकनिर्माण        ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण।
12    सिंचाई        डा0 राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना।
13    ऊर्जा        निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण।
14    लघु उद्योग    1.    कारीगरों को विपणन हेतु सहायता।
2.    कारीगरों के कौशल विकास के लिए डिजाइन वर्क शाॅप।
3    महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना
15    खादी ग्रामोद्योग    1
2    मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना।
कौशल सुधार योजना
16    रेशम विकास    1    जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजना।
2    कैटालिटिक विकास योजनान्तर्गत बेनीकफशयरी इम्पावरमेन्ट प्रोग्राम तथा लाभार्थीपरक अनुदान सहायतित सूक्ष्म योजनायें।
3    कैटेलिटी विकास योजना(सी0डी0ई0)
17    पर्यटन        कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम
18    बेसिक शिक्षा        कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना छात्राओं का नामांकन।
19    माध्यमिक शिक्षा    1

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण।
माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. ;प्ब्ज्द्ध कार्यक्रम।
असेवित न्याय पंचायत में कन्या विद्यालयों की स्थापना के लिए निजी संस्थाओं को अनुदान।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (नये विद्यालयों की स्थापना/उच्चीकरण, माॅडल स्कूलों की स्थापना/ निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का निर्माण)
उच्च शिक्षा    1

नये उच्च एवं माध्यमिक राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना/निर्माण।
वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का उच्चीकरण/ सुदृढ़ीकरण।
असेवित क्षेत्रों में निजी महाविद्यालयों की स्थापना।
36 माॅडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना।
21    युवा कल्याण        पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के तहत पी0ए0 आई0सी0सी0ए0 केन्द्र की स्थापना।
22    नगर विकास    1
2
3    शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की योजनाएं।
न्प्क्ैैडज् योजना।
नया सवेरा नगर विकास योजना
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन    1

स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम-कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (ऋण/ अनुदान), शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम(आर्वती निधि), शहरी मजदूरी कार्यक्रम।
आसरा योजना।
रिक्शा योजना।
शहरी स्लम में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बुनियादी सेवायें।
24    पिछड़ावर्ग कल्याण    1
2    बीमारी एवं पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान।
व्यावसायिक प्रशिक्षण।
25    व्यावसायिक शिक्षा    1

2    असेवित विकास खण्डों में आई.टी.आई. का निर्माण/ स्थापना।
कौशल विकास मिशन।
26    समाज कल्याण        रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना।
27    विकलांग कल्याण    1

2    नेत्रहीन मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को भरण पोषण हेतु अनुदान (विकलांग पेंशन)
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुर्नवासन हेतु दुकान निर्माण योजना
28    महिला कल्याण        निराश्रित महिलाओं के लिए भरण पोषण अनुदान।
29.    दुग्ध विकास    1

कृषकों का प्रशिक्षण
दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण पुनर्जीविकरण का विस्तार एवं विस्तार योजना
दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु तकनीकी निवेश योजना
सघन मिनी डेरी परियोजना
नेशनल मिशन फार प्रोटी सप्लीमेण्ट (एन0एम0पी0एस0)
30    समग्र ग्राम विकास    1.
डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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