राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 (पंचायत एवं नगरीय निकाय) व्दारा जारी अधिसूचना के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (क्षेत्र पंचायत प्रमुख) हरनाम सिंह ने अवगत कराया है कि  16 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन होगा तथा  उसी दिन अपरान्ह 3 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच का कार्य होगा, 17 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उम्मीदवारी वापस लेने का कार्य होगा तथा मतदान 18 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक सम्पन्न होगा और उसी दिन 18 अगस्त को अपरान्ह 3 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना का कार्य सम्पन्न होगा।
उपर्युक्त उप निर्वाचन क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उपप्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख पद में प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र उक्त संदर्भित नियमावली की अनुसूची-1 में निर्धारित प्रपत्र-7 के अनुसार होेंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिये जायेंगे जिस क्रम में वे नियम-13 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हैं। नामांकन से मतगणना तक की समस्त प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी। उक्त निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी, बाह को निर्देश दिये है चॅंूकि समस्त कार्यवाही विकास खण्ड मुख्यालय पर ही सम्पन्न करायी जायेगी। अतः नामांकन से लेकर मतगणना तक के समस्त व्यवस्थापरक कार्यों को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि इस उपनिर्वाचन कार्यक्रम का अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार मुनादी व्दारा करायें तथा प्रपत्र-01 की प्रति समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी उपलब्ध करायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को उ0प्र0 सरकार पूरी तरह लागू करने में एक ओर जहां विफल रही, वहीं मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं में व्याप्त भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार के चलते  केन्द्रीय योजनाओं का भरपूर लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बार-बार मा0 न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना, राज्य सरकार के लिए शर्मनाक है।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मीडिया कोआर्डिनेटर अशोक सिंह ने आज यहां जारी बयान में कहा कि चाहे वह भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्तियों का मामला हो अथवा मनरेगा में हो रहे घोटाले के मामले हों, अवैध खनन हो, जमीनों पर जबरिया कब्जे हों, ऐसे तमाम मामलों में राज्य सरकार की जमकर किरकिरी हुई है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजना महात्मा गांधी नरेगा के धन में उ0प्र0 में हुई व्यापक अनियमितता, बंदरबांट और राज्य सरकार द्वारा मनरेगा की ईओडब्लू से करायी जा रही जांच पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा असंतोष जताये जाने एवं सरकार द्वारा पुनः ईओडब्लू से जांच कराये जाने के आदेश से यह साबित हो गया है कि मनरेगा में व्यापक धांधली हुई है।
उन्होने कहा कि उ0प्र0 के विभिन्न जिलांे में मनरेगा योजना के धन में हुई धांधली की शिकायतों पर कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यवाही भी हो चुकी है। किन्तु राज्य सरकारें केन्द्र की इस अतिमहत्वपूर्ण योजना को लागू करने में विफल रही है। जिसकी वजह से इस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल सका और मनरेगा का धन राज्य सरकार और सरकारी अधिकारियों और नेताओं की भेंट चढ़ गया।
श्री सिंह ने कहा कि बार-बार कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता रहा किन्तु केन्द्र के धन का जमकर दुरूपयोग किया गया। सोनभद्र, बलरामपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महोबा, गोण्डा, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर देहात, बांदा, औरैया, सिद्धार्थनगर सहित तमाम जनपदों में व्यापक पैमाने पर मनरेगा के धन का दुरूपयोग किया गया और इस योजना का लाभ आम जनता को नहीं मिल सका।
श्री सिंह ने कहा कि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में राज्य सरकार को आगाह किया जाता रहा है किन्तु राज्य सरकारों की केन्द्रीय योजनाओं के प्रति उदासीनता के चलते मनरेगा के धन में बंदरबांट जारी रहा। प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार की हीं भांति वर्तमान प्रदेश सरकार ने भी इस योजना में जमकर न सिर्फ बंदरबांट की बल्कि इस योजना को प्रदेश में बंद करने की भी साजिश रची।
श्री सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि उ0प्र0 में मनरेगा के धन में की गयी धांधलियों की निष्पक्ष जांच करायें और इस योजना में किये जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सख्त कदम उठायें, ताकि इस योजना का लाभ आम जनता को मिल सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में अवरोध कतई नहीं होनी चाहिए: जावेद उस्मानी
• नोयडा में समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु पांच नये पुलिस स्टेशन(थाना), इंटरनेट युक्त अपराधों के अनुसंधान एवं समाधान हेतु एक साइबर पुलिस स्टेशन, एक आधुनिक नियंत्रण कक्ष, तथा इंटेलिजेन्स ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना कराये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन आगामी सितम्बर माह के अन्त तक अवश्य प्राप्त किया जाये: मुख्य सचिव
• मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोयडा आगामी एक सप्ताह में उद्यमियों से विद्युत आपूर्ति की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर आगामी दो सप्ताह में प्रमुख सचिव ऊर्जा के साथ बैठक कर सुझाव प्रस्तुत करें: जावेद उस्मानी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि नोयडा में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए समुचित विद्युत आपूर्ति एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोयडा आगामी एक सप्ताह में उद्यमियों से विद्युत आपूर्ति की समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर आगामी दो सप्ताह में प्रमुख सचिव ऊर्जा के साथ बैठक कर सुझाव प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में अवरोध कतई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नोयडा में समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु पांच नये पुलिस स्टेशन(थाना), इंटरनेट युक्त अपराधों के अनुसंधान एवं समाधान हेतु एक साइबर पुलिस स्टेशन, एक आधुनिक नियंत्रण कक्ष, तथा इंटेलिजेन्स ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना कराये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन आगामी सितम्बर माह के अन्त तक अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे नोयडा में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्हांेने कहा कि नोयडा

उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब है। अतः इस क्षेत्र में अत्याधुनिक सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश रखने हेतु नोयडा क्षेत्र के फेज-3, एक्सप्रेस-वे, ईकोटेक-1, ईकोटेक-3, नोॅलेज पार्क आदि स्थानों पर नोयडा विकास प्राधिकरण द्वारा थाने की स्थापना हेतु चिन्हित भूखण्ड में नये थाने खोलने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि नोयडा की संवेदनशीलता तथा बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए नये थानों तथा औद्योगिक थानों की स्थापना के साथ साथ जिप्सी, मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट्स एवं अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि 90 पीसीआर वेैन, 94 मोटर साईकिलें 19 इनोवा, 109 वायरलैस स्टेटिक सेट, 218 उप निरीक्षक, 1590 हेड कान्सटेबल, 624 कान्सटैबल, 218 कान्सटैबल चाल, 390 हेड हैल्ट वायरलैस, 296 मोबाईल बैरियर का भी प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में बढ़ते साइबर अपराध को दृष्टिगत रखते हुए एक साइबर थाना एवं थाने हेतु एक साइबर लैब का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए सेक्टर 20 के निकटवर्ती किसी स्थान पर निहित मानकों के अनुसार भूमि एवं भवन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास डा0 सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोयडा श्री रमारमन, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अरूण कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही अखिलेश सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की अंधी दौड़ में सरपट दौड़ रही है। अब निकायों में मुसलमान कर्मचारियों की गिनती और तैनाती। मुस्लिम तुष्टिकरण की दिशा में उठाया गया एक और कदम है।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर मंगलवार को प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि नौकरी योग्यता के आधार पर मिली मजहब के आधार पर तो नौकरी मिली नही। फिर मजहबी आधार पर  नौकरी मिलने की न तो कोई व्यवस्था है और न ही संविधान इजाजत देता है। फिर निकायों में मजहब के आधार पर गणना के पीछे सरकार की मंशा क्या है? तुष्टिकरण की पराकाष्ठा में जुटी अखिलेश सरकार थानों में मजहब के नाम पर तैनाती की वकालत करती है। हमारी बेटी उसका कल का नारा देती है पर सहायता केवल अल्पसंख्यक बेटी को मिलती। क्या हमारी बेटी का मतलब केवल अल्पसंख्यक बेटियां ही है। तुष्टिकरण के ये फैसले समाज में विभेद की स्थिति पैदा कर रहे है। निकायों में मुस्लिम कर्मियों की गणना तथा उनकी तैनाती का स्थल जानना सरकार की मुस्लिम वोट बैंक की रणनीति का हिस्सा है। अपनी इसी नीति और व्यवहार के चलते प्रदेश का वातावरण सांप्रदायिक करने में जुटी समाजवादी पार्टी दंगाईयों को संरक्षण देती उनके पक्ष में खड़ी होती नजर आती है।
उन्होंने कहा अखिलेश सरकार अपना सामान्य काम-काज तक तो  कर नही पा रही है। लेकिन निकायों में मुस्लिमों की गिनती कराने का फैसला करती है। अल्पसख्यक कल्याण के लिये आवंटित धन का महज 6.57 प्रतिशत खर्च कर पाने वाली यह सरकार वोट बैंक की लालसा में झूठे दावे और जनता को गुमराह करने वाली कार्यवाही में जुटी है। मजहबी आधार पर आरक्षण की वकालत करने वाले लोग अपनी ही सरकार में जब अल्पसंख्यक छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति मामले पर सवाल होता है तो निरूत्तर हो जाते है।
श्री पाठक ने कहा अल्पसंख्यकों के हित और कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं  के नाम पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के हितों को ही अहमियत दे रही राज्य सरकार की हर नीति व योजना मुस्लिम समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। उन्होनें अखिलेश सरकार से कहा कि वह स्पष्ट करे कि राज्य के निकायों में कार्यरत मुस्लिम की गणना और तैनाती के फैसले के पीछे उसकी क्या मंशा है?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकर्स एवं कृषि विभाग के समन्वय से सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाने पर सरकार सहमत-आलोक रंजन

उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में कृषि ऋण /स्केल आफॅ फाइनेंस विषय पर व्यवसायिक/सहकारी/ग्रामीण बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों व फसल बीमा योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश में लगभग 30 प्रतिशत से भी कम कृषक संस्थागत वित्त से कवर होेने की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए अधिकाधिक किसानों को कवर किए जाने के सम्बन्ध में बैंकर्स के सुझाव आमंत्रित किए गये। बैंकर्स द्वारा अवगत कराया गया कि रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्तमान में बैंकों द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु ऋण सीमा स्वीकृत की जा रही है एवं यदि किसान के स्तर से ऋण की अदायगी समय से की जा रही है तो इस ऋण सीमा को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा तक स्वतः बढ़ा दिया जाता है अथवा जनपद स्तर पर फसलवार निर्धारित स्केल आफॅ फाइनेन्स की सीमा तक ऋण सीमा में वृद्धि की जा रही है।
कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने अधिक से अधिक किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु बैंकर्स एवं कृषि विभाग के समन्वय से सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किये जाने के लिए निर्देशित किया। उन्होने बैंकर्स को विश्ेाषकर मध्यम जोत वर्ग के कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किये जाने पर विशेष बल दिया। बैठक में बैंकर्स द्वारा प्रस्ताव किया गया कि औद्यानिकी फसलों व पशु किसानी को सम्मिलित करते हुए कम्पोजिट ऋण सीमा निर्धारित की जाए, जिसके अन्तर्गत टर्म लोन वर्किंग कैपिटल हेतु अलग-अलग ऋण सीमा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता हेतु सुझाव प्रस्तुत किया। इस सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा निदेशक, उद्यान के मार्गदर्शन में नाबार्ड व अन्य बैंकों, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग के समन्वय से नई योजना की संभावना पर कार्य किये जाने के निर्देश दिए गये।
बैठक में जनपदवार फसल विशेष हेतु निर्धारित स्केल आॅफ फाइनेंस में अत्यधिक भिन्नता को संज्ञान में लेते हुए इसे कम करने हेतु प्रमुख सचिव, कृषि की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों कृषि, उद्यान, मत्स्य, नाबार्ड व अन्य बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित समिति प्रत्येक मौसम में कृषि जलवायु क्षेत्रवार फसलों के स्केल आॅफ फाइनेंस हेतु एक माह के अन्दर अपने सुझाव देगी ताकि तद्नुसार जनपद स्तर पर फसलों के स्केल आफ फाइनेंस निर्धारित किये जायें।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन द्वारा प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के एक व दो जनपदों में गिरी इन्स्टीट्यूट के माध्यम से अधिकाधिक किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु अध्ययन पर सहमति व्यक्त की गयी। उन्होने प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के जनपदों में ग्रीन रिव्ल्यूशन के अन्तर्गत कृषकों को उपलब्ध कराये गये कृषि ऋण की समीक्षा हेतु बैंकर्स की नियमित बैठकों को आयोजित कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, कृषि को निर्देशित किया।
श्री आलोक रंजन ने फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत सभी पात्र ऋणी किसानों को अनिवार्य रूप से कवर किये जाने तथा बीमा क्षतिपूर्ति को निर्धारित समय सीमा में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होने इसकी नियमित समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति व नोडल बैंक स्तर पर किये जाने के भी निर्देश दिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 188 करोड़ रूपये व्यय होंगे

प्रदेश के लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भगवत सरन गंगवार ने कहा है कि प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। इसलिए प्रदेश में उद्योगों की स्थापना में कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार के सहयोग से जो भी योजनाएं चल रही है। उनके प्रोत्साहन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी दण्डित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करायेगी।
श्री गंगवार आज यहां बापू भवन स्थिति सभाकक्ष में प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशक (उद्योग) आयुक्त एवं निदेशक (उद्योग) निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के अधिकारियों तथा प्रमुख सचिव लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 188 करोड़ रूपये भारत सरकार से प्राप्त हुए हंै। इससे प्रदेश में 44 हजार परिवारों को रोजागर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कलस्टर योजना से भी प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार सृजन होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, जिससे प्रदेश की जनता इसका लाभ उठा सके, एवं प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्राप्त हो सके।

श्री गंगवार ने कहा कि प्रदेश में जिन औद्योगिक इकाइयों की मशीने घिस गयी हैं, उन्हें ठीक करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उन इकाइयों को 05 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से देने की योजना है, जिस पर प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि इकाइयों एवं योजनाओं पर व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भेजा जाय, जिससे उस योजना पर आगे धनराशि की मांग की जा सके।
श्री गंगवार ने कहा कि चालू वर्ष में प्रदेश में 100 करोड़ रूपये के नये प्रोजेक्ट लगाने की योजना है। इससे प्रदेश में उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग विभाग को पी0 एम0 जी0 एस0 वाई योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं लेकिन उसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।
श्री गंगवार ने कहा कि आगामी माह तक जिन योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शून्य होगी उनके प्रभारी अधिकारी को दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के 26 चयनित जनपदों में राज्य सरकार, निजी क्षेत्र के संकर बीज निर्माता कम्पनियों एवं किसानों के सहयोग से 1.50 लाख हे0 में विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत कम्पनियों द्वारा 25 प्रतिशत किसानों द्वारा तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा संकर मक्का के बीजों का मूल्य वहन किया जायेगा।
कृषि निदेशक श्री देवमित्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ में धान के बाद मक्का प्रदेश की मुख्य फसल है एवं इसकी मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। मक्का की खेती लघु, सीमान्त एवं सीमित साधनों वाले कृषकों द्वारा की जाती है। उन्होंने बताया कि मक्का की औसत पैदावार 14 कु0 प्रति हे0 है जबकि संकर मक्का की सम्भावित पैदावार 70 से 75 कु0 प्रति हे0 तक है, लेकिन संकर मक्का के बीज के दाम अत्यधिक होने के कारण कृषकों के मध्य इसका व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि संकर मक्का के आच्छादन से उत्पादन एवं उप्तादकता में वृद्धि आयेगी। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से 50 लाख कु0 अतिरिक्त मक्का का उत्पादन होगा तथा लाभार्थी कृषकों को 10 हजार रूपये प्रति हे0 लाभ प्राप्त होगा।
कृषि निदेशक ने बताया कि संकर मक्का के उत्पादन में वृद्धि के लिए  चयनित 26 जनपदों में बलिया, मऊ, गोण्डा, बहराइच श्रावस्ती, बलरामपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, फर्रूखाबाद, कन्नौज कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, देवरिया, कुशीनगर, बुलन्दशहर, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, सोनभद्र एवं बदायू शामिल हंै। उन्होंने बताया कि इन जनपदों में क्षेत्र के आधार पर एक ग्राम पंचायत अथवा दो या तीन ग्राम पंचायतों में प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के लिए फसल के प्रारम्भ एवं परिपक्वता होने पर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

1. लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्यमंत्री श्री भगवत सरन गंगवार 13.08.2013 को बापू भवन के सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए।
चि0 सू0 वि0

2. नगर विकास मंत्री मो0 आजम खाॅ योजना भवन लखनऊ में 13 अगस्त को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए।
चि0 सू0 वि0
3. राज्यपाल श्री बी0 एल0 जोशी, राजभवन में दिनांक 13 अगस्त 2013 को परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड के निदेशक एवं अन्य छात्र/छात्राओं के साथ।
चि0 सू0 वि0
4. राज्यपाल श्री बी0 एल0 जोशी, राजभवन में 13 अगस्त 2013 को जम्मू एवं कश्मीर के पूॅंछ और राजौरी जिलों के धार्मिक भ्रमण पर निकले सदस्यों के साथ।
चि0 सू0 वि0
5. स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह 13 अगस्त 13 को अपने आवास पर जम्मू कश्मीर से सद्भावना भ्रमण पर आये प्रतिनिधि मण्डल से भेंट करते हुए।
चि0 सू0 वि0
1. लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्यमंत्री श्री भगवत सरन गंगवार 13.08.2013 को बापू भवन के सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए।
चि0 सू0 वि0

2. नगर विकास मंत्री मो0 आजम खाॅ योजना भवन लखनऊ में 13 अगस्त को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए।
चि0 सू0 वि0
3. राज्यपाल श्री बी0 एल0 जोशी, राजभवन में दिनांक 13 अगस्त 2013 को परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड के निदेशक एवं अन्य छात्र/छात्राओं के साथ।
चि0 सू0 वि0

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव के निर्देश पर प्रमुख सचिव सिंचाई ने संतकबीर नगर के अधिशासी अभियन्ता श्री उमेश कुमार यादव, अधीक्षण अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय, गंडक बाढ़ मण्डल गोरखपुर तथा श्री चन्द्र कुमार वर्मा वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी गंडक को बांध के रख-रखाव में लापरवाही बरतने के आरोप में जनहित/कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुये कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• अधिक से अधिक मरीजों का परीक्षण कर दवा देने के निर्देश

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री प्रो0 अभिषेक मिश्र ने आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राधाग्राम ठाकुरगंज, मल्लाही टोली प्रथम वार्ड में लगाये गये स्वास्थ्य शिविर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय जनता से कहा कि स्वास्थ्य शिविर उनके स्वास्थ्य तथा जीवन रक्षा के लिए आयोजित किये गये हैं। अधिक से अधिक संख्या में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर शिविर का लाभ उठायें।
प्रो0 अभिषेक मिश्र ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा डाक्टरों को निर्देश दिये कि बारिश के मौसम में डेंगू तथा मलेरिया जैसी गम्भीर बीमारियों की ज्यादा सम्भावना रहती है। इसलिए गरीब तथा मलिन बस्तियों में लगातार एक निश्चित अन्तराल पर अलग-अलग स्थानों पर कैम्प लगाये जायें। उन्होंने डाक्टरों को निर्देश दिये कि आने वाली क्षेत्रीय जनता का ध्यान रखें तथा अधिक से अधिक परीक्षण कर निःशुल्क दवाओं का वितरण करें जिससे उन्हें भटकना न पड़े। प्रो0 मिश्र ने स्थानीय पार्षद श्री अनुराग पाण्डेय तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं डाक्टरों के प्रयास की सराहना की तथा उनका उत्साहवर्धन भी किया। स्वास्थ्य शिविर में लगभग 500 लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया तथा निःशुल्क दवायें प्राप्त कीं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• सद्भावना दल स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शरीक होगा
• दल 15 अगस्त को आगरा के लिए रवाना होगा

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टेन श्री एस0सुब्रमणि के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के पुंछ जनपद का एक 30 सदस्यीय सद्भावना दल आज यहां स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह के सरकारी आवास पर मिला। इस दल में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के अलावा 50 से 75 वर्ष के 12 दम्पत्ति शामिल हैं। यह दल यहां के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेगा तथा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शरीक होगा।
राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टेन श्री एस0सुब्रमणि ने बताया कि यह दल 11 अगस्त को जम्मू से चला था तथा 19 अगस्त को आगरा से जम्मू के लिए प्रस्थान करेगा। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान के तहत यह दल 15 अगस्त को यहां से आगरा के लिए प्रस्थान करेगा।
स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने अपने आवास पर सद्भावना दल का स्वागत किया तथा उनके सम्मान में मध्याह्न भोज दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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