मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज उनके सरकारी निवास 5-कालिदास मार्ग, लखनऊ में भारत की माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री प्रकाश करात एवं पार्टी की राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य सुभाषिनी अली ने शिष्टाचार भेंटकर अदालतों द्वारा बरी किए गए आतंकवादी होने के अभियोग में गिरफ्तार नौजवानों के पुनर्वास और उचित मुआवजा तथा योग्यतानुसार रोजगार दिए जाने की मांग की। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री यादव ने आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले में गम्भीर है और निर्दोष लोगों को राहत दिलाने तथा केस वापस लेने में उसकी उचित भूमिका रहेगी। उन्होने कहा कि विधानसभा के चुनाव घोषणा पत्र-2012 में स्पष्ट तौर यह वायदा किया गया था कि “दहशतगर्दी के खिलाफ कार्यवाही की आड़ में उत्तर प्रदेश के जिन बेकसूर मुस्लिमों नौजवानों को जेलों में डाला गया है उन्हें फौरन रिहा ही नहीं कराया जाएगा बल्कि मुआवजे के साथ इंसाफ भी दिया जाएगा।“ श्री यादव ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र के सभी वायदों को पूरा करने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं। उन्होने कहा कि सरकार ने इस संबंध में कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी है।
माक्र्सवादी नेताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर ऐसे 9 नौजवानों के नाम और उनपर दर्ज मुकदमों का विवरण दिया जिनमें से वासिफ हैदर, शफाअत रसूल हाजी अतीक (सभी कानपुर निवासी) को 8-8 वर्ष का समय जेल में बिताना पड़ा। कानपुर के मुमताज अहमद को 9 वर्ष जेल में बिताने पड़े। बाद में अदालतों ने उन्हें बरी घोषित किया। उन्होने कहा कि आतंकवादी बताकर गिरफ्तार नौजवानों के मामलों में अदालत ने सख्त टिप्पणियां की हैं इससे धर्मनिरपेक्ष समाज की रचना कमजोर होती है और असली अपराधी बच जाते हैं। अब वे बेरोजगारी के शिकार हैं, उन्हें रेाजगार मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री यादव ने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी और इसकी सरकार अल्पसंख्यको को उनके सभी हक तथा रोजी रोटी और सम्मान दिए जाने के लिए प्रतिबद्ध रही हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने समस्त अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हुए उनकी भाषा, संस्कृति और पूजा पद्धति की रक्षा का भी वचन दिया है। अपने दलीय हित का बलिदान कर वृहद् अल्पसंख्यक हितों की रक्षा समाजवादी पार्टी की नीति का हिस्सा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास राज्यमंत्री श्री राममूर्ति वर्मा ने आज यहाॅ लाल बहादुर शास्त्री किसान गन्ना संस्थान डालीबाग में प्रादेशिक को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन द्वारा आयोजित गोकुल पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदेश के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले 109 दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार प्रदान किया। इनमें से 55 दुग्ध उत्पादकों को वर्ष 2010-11 एवं 54 को वर्ष 2011-12 के लिये पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2012-13 में गोकुल पुरस्कार के लिये बजट में 25 लाख रूपये की व्यवस्था कराने का भी आश्वासन दिया।
इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 97941 ग्रामों में से वर्तमान में 12160 ग्रामों में दुग्ध समितियाॅ/दुग्ध समूह कार्यरत हैं। गाॅव स्तर पर स्वरोजगार के लिये गाय एवं भैस पालकर दुग्ध उत्पादन व विक्रय को महत्वपूर्ण सहरोजगार के रूप में अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के गरीब दुग्ध उत्पादकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु अपने बजट में पहली बार उदार दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार द्वारा इतने अल्प अवधि में तीन बंद दुग्ध संघों (आगरा, मथुरा एवं फतेहपुर) का संचालन कराया गया। नेशनल डेरी प्लान के अंतर्गत दुग्ध संघ लखनऊ को रू0 6 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गयी। इस योजना के अंतर्गत फर्रूखाबाद दुग्ध संघ का भी आच्छादन कराये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि कन्नौज एवं आजमगढ़ में नई डेरी स्थापित कराये जाने हेतु व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही दुग्ध संघ कानपुर में दुग्ध उत्पादकों के बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान हेतु रू0 1.5 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गयी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान हेतु रू0 25 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गयी है तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन योजनान्तर्गत दुग्ध संघ लखनऊ को 3 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी गयी है।
वर्ष 2010-11 में श्रीमती रोशनी जोकि गाजियाबाद जनपद की पेंगा महिला नामक दुग्ध समिति की सदस्य हैैैं द्वारा 72154 ली0 दुग्ध उत्पादन करके प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 में श्रीमती लक्ष्मी देवी जोकि गाजियाबाद कनकपुर  महिला दुग्ध समिति की सदस्य हैं, ने प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन करके गोकुल पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त किया।
प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में उक्त दोनों वर्षों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन बस्ती स्थित फुलवरिया पाण्डेय दुग्ध समिति के सदस्य श्री राममणि द्वारा किया गया।
मध्य उ0प्र0 में वर्ष 2010-11 में लखनऊ स्थित कासिमपुर गढ़ी दुग्ध समिति की सदस्य श्रीमती बिटाना देवी द्वारा 47071 ली0 दूध उत्पादित करके यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। श्रीमती बिटाना देवी ने विगत छः वर्षों से लगातार लखनऊ जनपद में प्रथम स्थान पर रहते हुये यह पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्ष 2011-12 में मध्य उ0प्र0 की श्रीमती संतोष राठौर जोकि फर्रूखाबाद जनपद की धीरपुर समिति की सदस्य हैं, द्वारा 62639 ली0 दुग्ध का उत्पादन करके प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है।
इन समस्त विजेता दुग्ध उत्पादकों को रू0 11,000.00 का ड्राफ्ट, प्रमाण पत्र तथा कृष्ण एवं गाय बछड़े वाली काॅस्य की प्रतिमा (प्रतीक चिन्ह) पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ट्रिनीडाॅड और टोबैगो के उच्चायुक्त श्री चन्द्रदत्थ सिंह पिछले दिनों कुम्भ दर्शन के लिए प्रयाग पहुंचे जहाॅं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न संस्कृतियों का संगम ‘थीम पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात उन्होंने अपनी अनुभूति को कुछ इस ढंग से व्यक्त किया। वहीं उच्चायुक्त के साथ पधारी श्रीमती अनीता चन्द्रदत्थ सिंह ने उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक व आध्यात्मिक समृद्धि के सुव्यवस्थित प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी को कुम्भ मेले का सुफल बताया। ‘विभिन्न संस्कृतियों का संगम’ थीम पर निर्मित इस प्रदर्शनी में देश-विदेश की संस्कृतियों का संगम देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनी में आकर्षक चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित उत्तर प्रदेश और कुम्भ नगरी प्रयाग के विविधतापूर्ण आकर्षणों से रूबरू होकर श्रद्धालु, पर्यटक और विशिष्टजन एक दूसरी ही दुनिया में खो जाते हैं।
प्रदर्शनी में प्रदर्शित ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, बृजभूमि, बुन्देलखण्ड, बौद्ध तीर्थ स्थल, वाराणसी, विन्धक्षेत्र, लखनऊ, नैमिषारण्य, बृहमावर्त, देवाशरीफ, अयोध्या तथा कुम्भ नगरी प्रयाग के आकर्षक चित्रों की झांकी को देखकर इजरायल की सुश्री चाना कूपर, चीन के पीटर बेरी और झेझियान्ग जैन्गजिन हाई और यू. के. की सुश्री अन्ना किमटी अभिभूत हो गये। उन्होंने उत्सुक्तापूर्वक इन सभी स्थानों के बारे में विस्तृत जानकारी पर्यटन विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की।
प्रदर्शनी में पर्यटकों का स्वागत क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी श्री अमित ने किया। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारीगण श्री वृतशील शर्मा, श्रीमती दीपिका सिंह श्री दीपांकर चैधरी आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जे.एम.एन.यू.आर. कार्यक्रम के यू.जी.आई. कार्यान्श के तहत दस परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष कुल 24253.52 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस धनराशि में 6287.88 लाख रूपये सेंटेज के रूप में शामिल है।
नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस धनराशि में से 4504 लाख रूपये इलाहाबाद सीवरेज ज़ोन डी फेज-1 के लिए, 3236.70 लाख रूपये लखनऊ स्टाॅर्म वाटर ड्रेनेज के लिए, 1796.55 लाख रूपये लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 (पार्ट-1) के लिए, 1635.44 लाख रूपये कानपुर (एस.टी.पी.210एम. एल. डी.) के लिए, 585.21 लाख रूपये कानपुर जलापूर्ति पार्ट-2 के लिए, 2936.60 लाख मेरठ जलापूर्ति के लिए, 2722.38 लाख रूपये मेरठ सीवरेज ज़ोन 5 व 7 के लिए, 1108.96 लाख रूपये वाराणसी सीवरेज ट्रान्स वरूणा एरिया के लिए, 4347.70 लाख रूपये वाराणसी स्टार्म वाटर ड्रेनेज के लिए और 1379.98 लाख रूपये मथुरा स्टाॅर्म वाटर ड्रेनेज के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में किसानों को कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिये ग्रीष्मकालीन मूॅगफली के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन जनपदों में फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, काशीराम नगर, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरेय्या, कानपुर नगर, लखनऊ एवं हरदोई शामिल हैं।
कृषि मंत्री श्री आनंद सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना के अंतर्गत किसानों को नवीनतम् फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिये खण्ड प्रदर्शनों के प्रत्येक 10 हे0 के क्षेत्र के आयोजन पर प्रति हे0 10 हजार रूपये मात्र प्रति हे0 अनुदान की सुविधा किसानों को अनुमन्य करायी जायेगी। बीज पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम् 6 हजार रूपये, तृणनाशी/ पेस्टीसाइड पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत, अधिकतम् 2 हजार रूपये एवं जिप्सम/ रसायनिक खाद/सूक्ष्म तत्व पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 20 हजार रूपये उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसानों को तकनीकी हस्तान्तरण एवं जागरूकता के लिये कृषकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक 25 कृषकों के समूह को दो दिवसीय प्रशिक्षण के लिये 25 हजार रूपये प्रति प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है। इस योजना में प्रशासनिक व्यय के लिये लेखन सामग्री एवं कार्यालय के लिये 120 हजार रूपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।
श्री सिंह ने बताया कि मूॅगफली के उत्पादन में वृद्धि होने से, खाद्य तेलों के प्रति आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तथा लाभार्थी कृषकों को आर्थिक लाभ भी होगा। फसली ऋण लेने वाले कृषकों को बीमा कराना अनिवार्य है। यद्यपि फसली ऋण न लेने वाले कृषक भी बीमा योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिये पात्र हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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यद्यपि विश्व के विशालतम कुम्भ मेले का आयोजन तीर्थराज प्रयाग में भव्यता के साथ हो रहा है किन्तु उसकी दुर्लभ छवियों का नजारा इस वर्ष प्रदेश की राजधानी में भी देखने को मिला। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इस वर्ष गणतन्त्र दिवस के अवसर पर ‘‘कुम्भ महापर्व विभिन्न संस्कृतियों का संगम’’ विषय पर आधारित झांकी का प्रदर्शन किया गया, जिसमें अत्यन्त आकर्षक ढंग से कुम्भ-महापर्व के विभिन्न पक्षों को दर्शाया गया था जिसे लखनऊवासियों ने अति उत्साह, उमंग और दिलचस्पी के साथ देखा और समझा है।
झांकी में प्रदर्शित समुद्र मंथन के पौराणिक कथानक एवं पूजन भजन करते साधु, संतों और श्रद्धालुओं का जीवन्त प्रदर्शन दर्शकों के आकर्षण का केन्द्र बना रहा। इसके साथ ही कुम्भ पर्व पर विभिन्न संस्कृतियों का परिचय देते आकर्षक दृश्यों ने लखनऊ की सड़कों पर कुम्भ नगरी प्रयाग की अनूठी लघु छवि प्रस्तुत की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव प्रदेश की जेलों में बन्द बन्दियों द्वारा बनायी गयी पेंटिंग्स की दो दिवसीय प्रदर्शनी ‘‘काराकृति’’ का उद्घाटन कारागार मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ की उपस्थिति में दिनांक 30 जनवरी 2013 को पूर्वाह्न 11ः00 बजे  करेंगे।
प्रदर्शनी का आयोजन कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं द्वारा राज्य ललित कला अकादमी के सहयोग से किया जा रहा है। प्रदर्शनी 30 व 31 जनवरी को पूर्वाह्नः 11ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक राज्य ललित कला अकादमी लाल बारादरी भवन, कैसरबाग (निकट हाई कोर्ट) में जन सामान्य के अवलोकनार्थ खुली रहेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि विकासकर्ताओं द्वारा विकसित किए जा रहे भवनों/भूखण्डों के सापेक्ष निर्धारित संख्या मेें ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के भवन/भूखण्ड के निर्धारित लक्ष्य को प्रत्येक दशा में पूरा करना होगा। उन्हांेने कहा कि सम्बन्धित विकासकर्ताओं द्वारा निर्माण कार्याें की वचनबद्धता के अनुसार पूर्ण कराए गए ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के भवन/भूखण्ड की रिपोर्ट प्राधिकरणवार 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को भी निर्देश दिए कि वे अपने स्तर से ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के निर्माण की मासिक रिपोर्ट अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि विकासकर्ता कम्पनियों को निर्गत लाइसेन्स की तिथि के अनुसार किए गए ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के कार्याें के लक्ष्य के अनुसार प्रगति की जानकारी प्राप्त की जाए तथा यह भी ज्ञात किया जाए कि निर्गत लाइसेन्स की वैधता कब तक प्रभावी होगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत विभिन्न हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ताओं के सम्बन्ध में गठित उच्च स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विकासकर्ताओं को भूमि क्रय करने की अनुमति निर्धारित शर्त पूर्ण करने के उपरान्त ही दी जाए, ताकि उनके द्वारा अनुबन्ध में किए गए शर्ताें का अनुपालन समय से पूरा हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आवास विकास विभाग द्वारा एजेण्डा में उठाए गए बिन्दुओं पर स्पष्ट विभागीय प्रस्ताव प्रस्तुत करे, ताकि समिति द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों का दायित्व होगा कि उनके अधीनस्थ विकासकर्ताओं द्वारा विकसित कराए जा रहे भवनों/भूखण्डों के सापेक्ष निर्धारित संख्या मेें ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के भवन/भूखण्ड के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कराना होगा।
बैठक में प्रमुख सचिव आवास श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व श्री के0एस0 अटौरिया, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री एम0के0एस0 सुन्दरम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सहारनपुर जनपद के गंगोह कस्बे में अनुबंधित बसों का  डिपो बनेगा: परिवहन मंत्री

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने बताया है कि वर्ष 2013-14 में परिवहन निगम के बस बेड़े में 980 नई बसें सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। छः माह पश्चात निगम की वित्तीय स्थिति के आधार पर 500 और नई बसें सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव निगम बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
परिवहन मंत्री ने परिवहन निगम बोर्ड की आज की बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में बताया कि सहारनपुर जनपद में हरियाणा सीमा के निकट गंगोह कस्बे में नागरिकों की मांग पर परिवहन सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से अनुबंधित बसों का डिपो बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस डिपो से 40 बसें सम्बद्ध होंगी, जिन्हें गंगोह-शेरमऊ-नकुड-सहारनपुर,गंगोह-खेड़ा-सहारनपुर,गंगोह-लखनौती-बसी,गंगोह-ननौता-देवबन्द-रूड़की,गंगोह-तीतरों-जलालाबाद-शामली तथा गंगोह-अम्बेहटा-नकुड- सहारनपुर मार्गों पर चलाया जायेगा। उन्हांेने बताया कि निगम की संचालन आय से अतिरिक्त आय अर्जन के लिये बस बाडी पैनल तथा बस स्टेशन पर होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापन अधिकार प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के माध्यम से दिये जाने की कार्यवाही का निर्णय लिया गया। इसके अलावा निगम में इन्वेन्ट्री कन्ट्रोल के लिये अत्याधुनिक उपायों का प्रयोग किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।
परिवहन मंत्री ने बताया नवम्बर, 2006 में नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा से प्राप्त पूंजी से बसें क्रय कर नोएडा क्षेत्र का संचालन प्रारम्भ किया गया जिसमें प्रथम तीन वर्षों में संचालन से हुई हानि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति नोएडा, ग्रेेटर नोएडा द्वारा परिवहन निगम को किये जाने की व्यवस्था थी, जो नहीं की गई। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2010 से वर्ष 2013 (अप्रैल-दिसम्बर) की अवधि में संचालन हानि 12.79 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति के लिये नोेएडा विकास प्राधिकरण को बिल भेजा जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जल निगम को अधूरी योजनायें 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश
सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता हेतु पेयजल स्रोतों की  जांच हेतु किट वितरण के निर्देश

प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, श्री राजीव कुमार द्वारा आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में ग्रामीण पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गयी। उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य अभियन्ता को अधूरी योजनाओं को विशेष प्रयास करके आगामी 31 मार्च तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये। जल निगम द्वारा आगामी मार्च तक 699 सामान्य योजनायें पूरी करने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा 343 जल की खराब गुणवत्ता वाली योजनाओं को भी प्राथमिकता पर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। साथ ही 4000 तक की आबादी वाले डा0 लोहिया समग्र ग्रामों में भी प्राथमिकता पर पेयजल योजनाएं क्रियान्वित करने पर बल दिया गया।
समीक्षा बैठक में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता हेतु ग्रामीण समुदाय द्वारा अपने पेयजल स्रोतों की जांच फील्ड टेस्ट किट से स्वयं किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत से प्रधान, ए0एन0एम0, आॅगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति, विज्ञान स्नातक अथवा स्थानीय स्कूल के विज्ञान अध्यापक आदि में से किन्हीं तीन व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु चिन्हित करने का कार्य आगामी फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। बैठक में समुदाय हेतु प्रशिक्षण का कार्य प्रत्येक दशा में आगामी 01 मार्च से प्रारम्भ कराने तथा प्रशिक्षणोपरान्त फील्ड टेस्ट किट वितरण किये जाने के भी निर्देश प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को दिये गये।
बैठक में प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम तथा शासन के अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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