किसान रबी की नकदी फसलों में वैज्ञानिक खेती को अपनायें
जनपद में लगेगी दुग्ध अवशीतन इकाई -कृषि उत्पादन आयुक्त

प्रदेश के किसानों को रबी की नकदी फसलों की वैज्ञानिक खेती के प्रति अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाय जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकंे तथा विकास की मुख्य धारा से अपने को जोड़ सकें।
यह जानकारी प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने आज ग्राम दौलतपुर, विकास खण्ड हरख, बाराबंकी में इफको द्वारा आयोजित रबी नकदी फसल विचार गोष्ठी एवं नेत्र चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करने के दौरान दी।
इस दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त ने श्री राम सरन वर्मा द्वारा अपनायी जा रही  नयी कृषि तकनीकी को किसानों से अपनाने की अपील की। उन्होंने जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये  कि किसानों को अधिक से अधिक वैज्ञानिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। उन्होंने जनपद में दुग्ध एवं पशुपालन विकास हेतु एक दुग्ध अवशीतन इकाई लगाने के लिए इससे संबंधित प्रस्ताव भेजने के भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने किसानों की मांग पर जनपद में मेन्था परिशोधन इकाई को खाद्य सुरक्षा मिशन में लाने का भी आश्वासन दिया।
श्री आलोक रंजन ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के प्रति सचेत किया तथा इस दिशा में इफको द्वारा किये जा रहे कार्यों की भी सरहना की। उन्होंने हाइटेक फार्म-हाउस पर नवीन कृषि यंत्रों एवं विभिन्न विभागों द्वारा लगायी प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा इसके साथ नेत्र चिकित्सा शिविर का भी भ्रमण किया।
गोष्ठी में कृषि निदेशक श्री डी0एम0सिंह, संयुक्त महाप्रबन्धक (विपणन) श्री आर0पी0सिंह, निदेशक  (एच0आर0डी0), राज्य विपणन प्रबन्धक श्री योगेन्द्र कुमार तथा जिले के संबंधित विभागीय अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला कार्यक्रम अधिकारी गम्भीर अनियमितता के आरोप में तत्काल निलम्बित

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी ने सख्त निर्देश के साथ कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में अनियमितता की सूचना मिलने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने मिर्जापुर की जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी0पी0ओ0) श्रीमती प्रेमलता गुप्ता को गम्भीर अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
श्री चैधरी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षु चयन की कार्यवाही गतिमान है। सरकार इस चयन प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने हेतु कटिबद्ध है। इसके लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े निर्देश दे दिये गये हैं।
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु चयन के कतिपय अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन पत्र कतिपय त्रुटियों के कारण निरस्त कर दिये गये हैं, की सहायतार्थ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर ‘‘शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ’’ का गठन कर दिया गया है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से अभ्यर्थियों की कठिनाइयों का निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यर्थी काउन्सिलिंग की अवधि में समस्त अभिलेखों के साथ अपना प्रत्यावेदन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करेंगे तथा प्रकोष्ठ अभिलेखों का भलीभाँति परीक्षण कर अभ्यर्थी के दावे को सही पाये जाने की स्थिति में उसके चयन पर विचार करेगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपने गुणांक का सही प्रकार से आगणन करने के उपरान्त उनकी श्रेणी में दर्शाये गये कटआॅफ अंक से ऊपर होने की दशा में सम्बन्धित जनपद में अपना प्रत्यावेदन निस्तरणार्थ ‘‘शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ’’ में प्रस्तुत करें।
श्री चैधरी ने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा फर्जी अथवा कूटरचित अभिलेख के माध्यम से चयन कराने का तथ्य संज्ञान में आता है तो इस प्रकार के अभ्यर्थी के विरुद्ध समस्त सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष मुख्यालय में प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता के महानायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती मनायी गयी।
श्री चैहान ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्र्यापण करते हुये कहा कि सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस को नौजवानों को संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए। सुभाष चन्द्र बोस ने आई0सी0एस0 की परीक्षा पास करने के बाद भी इस पद को ग्रहण नहीं किया। उनका मानना था कि जब तक देष गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहेगा तब तक अगें्रजों द्वारा दी गयी आई0सी0एस0 के खिताब को ग्रहण नहीं करूँगा। उन्होंने देष की आजादी के लिए “आजाद हिन्द फौज” का गठन किया। देष के हजारों नौजवानों, महिलाओं को जोड़कर आजादी की जंग में कूद गये। उन्होंने काॅगे्रेस के अध्यक्ष पद की लड़ाई जीतने के बाद भी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजी की असहमति पर तुरन्त इस्तीफा देकर देष के नौजवानों को लामबन्द्व करके आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया।
इस अवसर पर श्री चैहान ने प्रदेष के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, अकलियतों, दलितों, तथा अतिपिछड़ों का आव्हान किया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक नेता सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिन पर हम सब संकल्प लें कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महसचिव व सांसद जयन्त चैधरी के हाथों में सूबे की बागडोर सौंपे जिससे प्रदेष का चैमुखी विकास हो तथा माफियाओं, गुण्डों, भ्रष्टाचारियों व अपाराधियों को जेल भेजा जा सके।
राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने बताया कि इस अवसर पर राकेष कुमार सिंह मुन्ना, अनिल दुबे, वसीम हैदर, प्रो0 यज्ञदत्त शुक्ल, आरिफ महमूद, रमावती तिवारी, अनिल सिंह, सफीक सिददीकी, हरपाल यादव, मनोज सिंह चैहान, शषांक सिंह, आदि मुख्य रूप उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य सरकार द्वारा आज आहूत कैबिनेट बैठक के एजेण्डे में न तो बेहाल गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान, बीपीएल परिवारों को कम्बल वितरित करने के मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकी। यह वर्तमान प्रदेश सरकार की गरीबों और किसानों के प्रति असंवेदनशीलता की पुष्टि करता है।
प्रदेश कांगे्रस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज यहां जारी बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी बार-बार आरोप लगाती रही है कि वर्तमान समाजवादी पार्टी सरकार गरीबों, किसानों, छात्रों और नौजवान विरोधी सरकार है, इस बात की पुष्टि हो गयी जब कैबिनेट बैठक में उक्त मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी बल्कि गन्ना किसानों के बकाये का तुरन्त भुगतान कराये जाने पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए था। किन्तु गन्ना किसानों के लगभग 3300 करोड़ रूपये बकाया भुगतान को दरकिनार रखते हुए चीनी मिल मालिकों को खुश करने के उद्देश्य से चीनी उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने की नीति जरूर बनी।
श्री अग्रवाल ने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जहां बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात की वहीं 10वीं व 12 वीं के छात्रों को लैपटाप व टेबलेट दिये जाने का जोरदार वादा किया था। 10माह बीत जाने के बाद आज कैबिनेट बैठक में लैपटाप खरीद का मूल्य निर्धारित कर आपूर्ति के लिए इंडेन्ट जारी करने की बात हुई। मार्च माह में 10वीं व 12वीं के वर्तमान लैपटाप व टेबलेट पाने के पात्र छात्र परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे। राज्य सरकार को अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह छात्र जो आगामी मार्च में परीक्षा दे चुके होंगे वह भी लैपटाप व टेबलेट के पात्र होंगे अथवा नहीं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा हिन्दुओं को आतंकवादी बताए जाने पर शिवाजी वाहिनी के तमामों कार्यकर्ताओं ने विधान सभा के समक्ष धरनास्थल पर शिवाजी वाहिनी के अध्यक्ष दिलीप साहू के नेतृत्व में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का पुतला फूँका और ‘हिन्दु भगवा का अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान‘ व पाक आंतकवादी समर्थक सुशील, दिग्विजय मुर्दाबाद के नारे लगाए।
शिवाजी वाहिनी के अध्यक्ष दिलीप साहू ने उक्त अवसर पर कहा कि क्या जयपुर में कांग्रेस के चिन्तन शिविर में कांग्रेस के नेताओ ने हिन्दुओं के खिलाफ किस प्रकार दुष्प्रचार किया जाए, क्या इस मुद्दे पर चिन्तन किया था ? स्वयं हिन्दु होकर सुशील शिंदे का हिन्दुओं के प्रति दिया गया बयान हिन्दुओं की भावनाओं के साथ क्रूर मजाक है, इसकी जितनी भी कटु शब्दों में आलोचना की जाए, कम ही है। भारत सरकार के गृह मंत्री जैसे पद पर रहते हुए सुशील शिंदे द्वारा हिन्दुओं को आंतकवादी कहे जाने पर एवं कांगे्रस के नेता दिग्विजय सिंह द्वारा लश्कर-ए-ताइबा के संस्थापक हाफिज सईद को ‘साहब‘ कहे जाने से पाकिस्तान के आंतकवादियों के हौंसले को बढ़ाने व पाकिस्तान सरकार एवं हाफिज सईद को खुश करने व इनका प्रवक्ता होने का कार्य किया है और उल्टा भारत पर ही आरोप लगाने का अवसर प्रदान कर दिया है।
श्री साहू ने कहा कि ऐसे मंद बुद्धि व्यक्ति को भारत के गृह मंत्री जैसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को चाहिए कि ऐसे अविवेकपूर्ण बयान देने वाले मंत्री को तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री के पद से हटाया जाए। श्री साहू ने आगे कहा कि भारत की सीमा के अंदर घुसकर पाक सैनिक भारत के सैनिक का सिर काटकर ले जाते हैं और हम सैनिक कार्यवाही करने के बजाय सिर्फ चेतावनी देकर ही चुप हो जाते हैं। और जब भारत के सेनाध्यक्ष द्वारा पाकिस्तान को सख्त चेतावनी व जवाबी कार्यवाही किए जाने वाला बयान आया तब हमारे देश के मौनी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुहँ से चेतावनी देने वाली आवाज निकलती है।
उक्त अवसर पर मुख्य रूप से माँ कर्मा बाई सेवा समिति के मंत्री महेश साहू ‘दद्दू‘ हरिश्चन्द्र धानुक, अशोक कुमार गुप्ता, लाल बाबू गिरी, देवेन्द्र सिंह, कमल सैनी, अजय पाल, प्रकाश, गोविन्द मोदी, गिरीश चन्द्र पाण्डेय, मनोज, गिरिजा शंकर जायसवाल, अनिल जैन ‘गिरीश‘ आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय स्वतन्त्रा संग्राम के अप्रतिम सेनानी, आजाद हिन्द फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती के अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री श्री अम्मार रिज़वी ने की। कार्यक्रम का संचालन पूर्व एम.एल.सी. तथा मा0 अध्यक्ष-उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम प्रभारी श्री हरीश बाजपेयी ने की। कार्यक्रम का प्रारम्भ नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ तथा इस अवसर पर उपस्थित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेसजनों ने नेताजी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला और स्वतन्त्रता संग्राम में उनके अप्रतिम योगदान की चर्चा की।
इस मौके पर श्री अम्मार रिज़वी ने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का पूरा जीवन भारत के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि आई.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद देशभक्ति से ओत-प्रोत होने के कारण नेताजी ने अंग्रेजों के अधीन नौकरी करने से मना कर दिया। नेताजी का जीवन साम्प्रदायिक सौहार्द का अप्रतिम उदाहरण है। श्री रिज़वी ने कहा कि हमंे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि हम व्यक्तिगत स्वार्थ तथा चापलूसी छोड़कर कांग्रेस पार्टी के उत्थान के लिए कार्य करें तो निश्चित ही पार्टी की उन्नति होगी।
प्रवक्ता श्री अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व एम.एल.सी. हाजी सिराज मंेहदी, पूर्व एम.एल.सी. श्री हरीश बाजपेयी, पूर्व विधायक श्री माधव प्रसाद, श्रीमती शबनम पाण्डेय ने भी नेताजी के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए।
इस मौके पर पूर्व मेयर श्री दाउजी गुप्ता, श्री वीरेन्द्र मदान, डाॅ0 आर.पी. त्रिपाठी, श्री राजीव बक्शी, श्री विनोद मिश्रा, श्री विजय सक्सेना, श्री विजय बहादुर, श्री वीरेश्वर सिंह, श्री इरशाद अली, श्री सुभाष श्रीवास्तव, श्री अवधेश सिंह, श्री नसीम खान, श्री बृजेन्द्र सिंह, श्री शिव पाण्डेय, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री रामचन्द्र एवं श्री शिव कुमार कौशल, महिला कांग्रेस की श्रीमती सिद्धिश्री, श्री विकास श्रीवास्तव, श्री चन्द्रभूषण सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेसजन मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। जनता को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो खुले मन से सबसे मिलता है। पांच साल तक जनता की कोई बात नहीं सुनी गई। गरीब आदमी की तो बात ही क्या बसपा के मंत्री और विधायक तक तत्कालीन मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते थे। सत्ता का दुरूपयेाग कर पंचम तल के निर्देश पर कलेक्टर से लेकर लेखपाल और डी0जी0से लेकर दारोगा तक के जरिए ब्लाक और जिला पंचायतों पर कब्जा किया गया। स्थानीय निकायों में बसपा सरकार द्वारा जिन प्रत्याशियों को अध्यक्ष पद पर जिताने का नाटक किया गया था। उनके प्रति सदस्यों का भी विश्वास नहीं था।
तत्कालीन बसपा सरकार के आतंक से जबरन चुने गए बसपाई दबंगों के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सका था। श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार के गठन के बाद जब लोकतंत्र की बहाली हुई और भयमुक्त वातवारण बना तब ब्लाक और पंचायत सदस्यों के भी विरोधी स्वर मुखर हुए। इसके परिणाम स्वरूप नए निर्वाचन हुए हैं।
जिला पंचायत अध्यक्षों के रिक्त पदों के लिए 21 जनवरी,2013 को हुए चुनावों में प्रदेश के 28 जनपदो में समाजवादी पार्टी के 25 प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। इनमें 17 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वाराणसी में चुनाव स्थगित हो गया है।
जिला पंचायतों में जीते समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के नाम हैं सर्वश्री गणेश यादव (आगरा), रमेश चंचल (फिरोजाबाद), विजय बहादुर यादव (लखनऊ), देवेन्द्र कुमार कटियार (कानपुर नगर), श्रीमती सुनीता दोहरे (कन्नौज), श्रीमती मीरा राय (झाॅसी), महेन्द्र वर्मा (बांदा), श्रीमती गौरी मिश्रा (हमीरपुर), श्रीमती रेखा सिंह (इलाहाबाद), श्रीमती शारदा चैधरी (जौनपुर), श्रीमती पंचरत्न देवी धोबी (गाजीपुर) श्रीमती अनीता राकेश (सोनभद्र), श्रीमती मीरा यादव (आजमगढ़), श्रीमती पूजा यादव (सिद्धार्थनगर), श्रीमती ज्ञानमती दुषाध (संतकबीरनगर), पृथ्वीपाल सिंह यादव (सुल्तानपुर), श्रीमती कमलपाल (लखीमपुर खीरी), श्रीमती रूकय्या रियाज (पीलीभीत), श्रीमती नीतू (शाहजहाॅपुर), श्रीमती प्रीति यादव (सम्भल), श्रीमती मंजूदेवी (मुरादाबाद), श्रीमती नसरीन जैदी (बिजनौर), अजीतपाल त्यागी (गाजियाबाद), श्रीमती सुनीता यादव (हापुड़) एवं मनीश चैहान (शामली)
इसके पूर्व दिनांक 04 जनवरी,2013 को 104 स्थानों पर ब्लाक प्रमुख के चुनाव हुए जिनमें 08 स्थानो पर चुनाव स्थगित हो गए। 96 में से समाजवादी पार्टी के 58 स्थानों पर निर्विरोध ब्लाक प्रमुख निर्वाचित हुए थे तथा 31 ब्लाक प्रमुख चुनाव जीते। इस प्रकार 96 में समाजवादी पार्टी के 89 ब्लाक प्रमुख जीते हैं।
समाजवादी पार्टी ने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है और इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के निर्वाचन से बसपा कुशासन और सत्ता के दुरूपयोग का निराकरण हुआ है। जिला पंचायतों एवं ब्लाक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव बधाई के पात्र है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

मे0 एचपी इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0 को 15 लाख लैपटाॅप की आपूर्ति हेतु लेटर आॅफ इन्डेन्ट जारी करने की अनुमति
मंत्रिपरिषद ने 10वीं पास छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट एवं 12वीं पास छात्र-छात्राओं को लैपटाॅप प्रदान किए जाने की योजनान्तर्गत लैपटाॅप की आपूर्ति हेतु मेसर्स एचपी इण्डिया सेल्स प्रा0 लि0 को 15 लाख लैपटाॅप की आपूर्ति हेतु लेटर आॅफ इन्डेन्ट (एल0ओ0आई0) जारी करने की अनुमति उ0प्र0 इलेट्राॅनिक्स कार्पाेरेशन लि0 (यू0पी0एल0सी0) को प्रदान कर दी है।

टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर लैपटाॅप की विशिष्टियां निर्धारित करते हुए निविदा आमंत्रित करने के लिए कहा गया था। टैबलेट/लैपटाॅप योजनान्तर्गत प्राप्त निविदाओं के तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण तथा मूल्यांकन आदि समस्त कार्यांे के निष्पादन हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग द्वारा निविदा मूल्यांकन/तकनीकी समिति का गठन किया गया। इस संबंध में क्रमशः मे0 ऐसर इण्डिया प्रा0लि0, मे0 एच0सी0एल0 इन्फोसिस्टम लि0, मे0 एचपी इण्डिया सेल्स प्रा0लि0 तथा मे0 लिनोवो इण्डिया प्रा0लि0 की निविदायें प्राप्त हुई। चारों निविदायें तकनीकी रूप से योग्य र्पाइं गईं। इसके पश्चात् वित्तीय निविदाओं को समिति द्वारा खोला गया जिनमें लैपटाॅप की यूनिट दरें तथा आपूर्ति संख्या क्रमशः निम्न प्रकार थी।
(1) मे0 एच0पी0 इण्डिया सेल्स प्रा0लि0 रु0 19,058.00 (समस्त कर सहित) 15 लाख यूनिट।
(2) मे0 एच0सी0एल0 इन्फोसिस्टम लि0, रु0 21,983.85 (समस्त कर सहित) 04 लाख यूनिट।
(3) मे0 लिनोवो इण्डिया प्रा0लि0 रु0 23,919 (समस्त कर सहित) 05 लाख यूनिट।
(4) मे0 ऐसर इण्डिया प्रा0लि0 रु0 25,199 (समस्त कर सहित) 08 लाख यूनिट।

निविदा मूल्यांकन/तकनीकी समिति द्वारा मे0 एच0पी0 इण्डिया सेल्स प्रा0लि0 द्वारा उपलब्ध कराई गई यूनिट दर को रु0 19,058 (समस्त कर सहित) निर्धारित करते हुए 15 लाख लैपटाॅप की आपूति आदेश प्रदान करने की संस्तुति की गई, जिसे मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर अग्रेतर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
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सौर ऊर्जा नीति-2013 स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने सौर ऊर्जा नीति-2013 को स्वीकृत प्रदान कर दी है। यह नीति 31 मार्च, 2017 तक प्रभावी रहेगी तथा इसके तहत न्यूनतम 05 मेगावाट क्षमता की कुल 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादित परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति के क्रियान्वयन हेतु यूपीनेडा नोडल एजेन्सी नामित की गई है।
ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना स्वयं की चिन्हित एवं क्रय भूमि पर की जा सकेगी। सरकारी भूमि पर सोलर पावर प्लाण्ट परियोजनाओं की स्थापना हेतु विकासकर्ता का चयन पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। नीति की संचालन अवधि में स्थापित एवं कमीशन सौर ऊर्जा ग्रिड संयोजित परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा का विक्रय उत्तर प्रदेश पावर कार्पाेरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) को 10 वर्ष के लिए निष्पादित पी0पी0ए0 के आधार पर अथवा थर्ड पार्टी को विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगी। उत्तर प्रदेश पावर कार्पाेरेशन लिमिटेड को उत्पादित ऊर्जा को विक्रय करने हेतु इच्छुक विकासकर्ताओं को कुल मेगावाट क्षमता के लिए आमंत्रित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग में भाग लेना होगा। सफल बिडर का चयन आरोही क्रम में न्यूनतम कोटेड टैरिफ के आधार पर होगा। बिडिंग में प्राप्त टैरिफ यूपीईआरसी के अनुमोदन के अधीन होगा।
प्रदेश में ऐसे स्थापित एवं कमिशण्ड प्रथम 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट के टैरिफ जिस पर पीपीए हस्ताक्षरित किए जाएंगे एवं यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा केस-1 बिडिंग में प्राप्त टैरिफ के अन्तर को, नोडल एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार के बजट मद ‘सौर स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना’ से प्राप्त फण्ड से वहन किया जाएगा। राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी/राज्य पारेषण कम्पनी के पारेषण सिस्टम में ग्रिड संयोजन प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता का होगा या फीड इन सबस्टेशन अर्थात इण्टरकनेक्शन प्वाइंट तक पारेषण लाइन का व्यय परियोजना विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा, परन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए पारेषण लाइन एवं सबस्टेशन के निर्माण पर व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक नीति-2012 के अन्तर्गत प्राविधानित समस्त सुविधाएं सौर ऊर्जा विद्युत इकाईयों पर लागू होंगी तथा सोलर फार्म जहां कई सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र एक स्थान पर स्थापित किए जाएंगे एवं कुल निवेश 500 करोड़ रु0 से अधिक का होगा उन पर राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन केस-टू-केस के आधार पर दिया जाएगा। नीति में उत्पन्न विभिन्न प्रकरणों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समाधान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।
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कुक्कुट पालन को अवस्थापना एवं औद्योगिक
निवेश नीति का लाभ प्रदान करने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने कुक्कुट पालन में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 30,000 पक्षी क्षमता अथवा इससे अधिक के कामर्शियल लेयर्स/ब्रायलर्स फार्म तथा 10,000 पक्षी क्षमता अथवा इससे अधिक के पैरेन्ट ब्रायलर/लेयर्स फार्म विथ हैचरी की स्थापना को उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत लाभ प्रदान करने का फैसला लिया है। इन योजनाओं के लाभार्थियों को किसी भी स्रोत से भूमि क्रय करने पर स्टैम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कुक्कुट आहार उत्पादन हेतु आहार इनग्रेडिएन्टस को 04 प्रतिशत प्रवेश कर से मुक्त रखा जाएगा। कुक्कुट पालन में आवश्यक प्लान्ट, मशीनरी व स्पेयर पार्टस में 02 करोड़ रुपए या इससे अधिक के पूंजी निवेश होने पर कच्चे माल के क्रय पर 05 वर्ष के लिए मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में स्थापित की जाने वाली ऐसी कुक्कुट पालन इकाईयों को निवेश प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा। कुक्कुट पालन इकाईयों को प्रारम्भिक 10 वर्षों तक, उनके द्वारा उपयोग की गई वास्तविक विद्युत पर विद्युत शुल्क देय नहीं होगा। प्रस्तावित योजना में प्रदेश के समस्त जनपदों में लाभार्थियों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज की दर पर 10 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति किया जाना प्राविधानित है। यह प्रतिपूर्ति प्लान्ट, लाइवस्टाक एवं मशीनरी हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर होगी।
योजना के तहत 05 वर्षों में 410 लेयर्स फार्म तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की 60 इकाईयां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
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चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति, 2013 स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति, 2013 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नीति के तहत प्रदेश के चिन्हित जनपदों - देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, अमेठी, रायबरेली, बदायूं, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, एटा, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर में नई चीनी मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। को-जनरेशन इकाई एवं डिस्टलरी की स्थापना प्रदेश में कहीं भी की जा सकेगी।
नीति के अन्तर्गत निवेश करने वालों को छूट एवं रियायत दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसमें ऋण पर 05 प्रतिशत ब्याज उपादान, गन्ना क्रयकर पर छूट, सोसाइटी कमीशन की प्रतिपूर्ति, देशी मदिरा हेतु शीरा आरक्षित करने से छूट, शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट की सुविधा शामिल है। इसके अलावा शीरे का प्रथम क्रय/विक्रय की तिथि से 05 वर्ष तक भुगतान किए गए वैट व केन्द्रीय विक्रयकर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतिपूर्ति/छूट/ऋण अधिकतम 05 वर्ष हेतु अनुमन्य होगा।
छूट एवं रियायतें कतिपय शर्तों के अधीन होंगी। कम्पनी/इकाई द्वारा नई चीनी मिल की स्थापना राज्य सरकार द्वारा चिन्हित जनपदों में की गई हो। निर्माण कार्य नीति घोषित होने के उपरान्त प्रारम्भ किया गया हो, नीति घोषित होने के 03 वर्षों के अन्दर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो, को-जनरेशन/आसवनी नीति घोषित होने के 02 वर्षों के अन्दर व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाएगा, कम्पनी/इकाई द्वारा सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान ससमय किया गया हो। 05 वर्षों में दी गई छूट एवं रियायतें प्रति इकाई 75 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। कम्पनी/इकाई द्वारा त्रुटिपूर्ण सूचना/अभिलेखों के आधार पर प्राप्त की गई छूट एवं रियायतों की धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।
ज्ञातव्य है कि चिन्हित जनपदों में चीनी उद्योग को प्रोत्साहित करते हुए नई चीनी मिलों की स्थापना की आवश्यकता है। इससे किसानों की खुशहाली बढ़ेगी और प्रदेश का विकास भी होगा। इसके अलावा प्रदेश की बिजली आवश्यकता को देखते हुए 750 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन करने हेतु, स्थापित चीनी मिलों तथा नई लगने वाली चीनी मिलों में, को-जनरेशन प्लांट स्थापित कर अतिरिक्त विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना भी आवश्यक है।
प्रदेश में 61 आसवनी स्थापित हैं, जिनकी कुल क्षमता 135.06 करोड़ लीटर प्रति वर्ष है। वर्तमान में प्रदेश में गन्ना उत्पादन 59.34 टन प्रति हेक्टेयर है, जिसके 70 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ने की आशा है। फलस्वरूप चीनी परता, शीरे के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार घरेलू उपयोग से उत्पादन अधिक होने के कारण गन्ने के रस से एथोनाॅल व अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जिससे न केवल चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि गन्ना मूल्य भुगतान सही समय पर होने से गन्ना किसानों को भी लाभ प्राप्त होगा तथा पेट्रोल में एथोनाॅल ब्लेंडिंग के कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा।
वर्तमान समय में लगभग 18 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की पूंजी ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ना मूल्य के रूप में प्रवाहित हो रही है। प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना से इस पूंजी प्रवाह में और वृद्धि होगी एवं किसानों की आर्थिक स्थिति में आशातीत सुधार होगा। शासन की नीति गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर दोनों के हितों का सम्यक ध्यान रखते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।
अतः प्रदेश में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु नई चीनी मिलों की स्थापना तथा को-जनरेशन प्लाण्ट एवं आसवनी स्थापित करने को प्रोत्साहित करने हेतु निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति, 2013 स्वीकृत की गई है।
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लघु उद्यमियों, विशिष्ट हस्तशिल्पियों तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु
प्रादेशिक पुरस्कार योजनाओं के नाम में परिवर्तन एवं विशिष्ट हस्तशिल्पियों की पुरस्कार राशि बढ़ाने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के लघु उद्यमियों, विशिष्ट हस्तशिल्पियों तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजनाओं के नाम में परिवर्तन करने एवं विशिष्ट हस्तशिल्पियों को दिये जाने वाले पुरस्कार की धनराशि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार, बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार तथा मान्यवर श्री कांशीराम निर्यात पुरस्कार भविष्य में क्रमशः डाॅ0 राम मनोहर लोहिया लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु प्रादेशिक पुरस्कार योजना, डाॅ0 राम मनोहर लोहिया विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार योजना तथा श्री जनेश्वर मिश्र निर्यात पुरस्कार योजना के नाम से प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा वर्तमान में विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 10 राज्य स्तरीय और 10 विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनकी क्रमशः पूर्व निर्धारित पुरस्कार की राशि 20 हजार रुपए के स्थान पर 25 हजार रुपए तथा 10 हजार रुपए के स्थान पर 15 हजार रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अन्य दो योजनाओं में पुरस्कार की संख्या एवं धनराशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
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सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को
यथा स्थल पर बनाए रखने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को यथा स्थल पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षण संस्थान में प्रशासनिक भवन, विभिन्न छात्रावास तथा शैक्षिण भवन बने हैं, जो मात्र 15-20 वर्ष ही पुराने हैं। इनकों ध्वस्त कर नये स्थल पर भवन बनाने में अनावश्यक व्ययभार आएगा तथा प्रशिक्षणार्थियों तथा प्रशिक्षकों को अनेक कठिनाईयां उत्पन्न होंगी।
ज्ञातव्य है कि मंत्रिपरिषद ने 07 दिसम्बर, 2007 को जनपद लखनऊ स्थित कारागार संस्थाओं को शहर की घनी आबादी के बाहर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया था तद्नुसार कारागार प्रशिक्षण संस्थान को छोड़कर शेष संस्थाओं को शहर से बाहर स्थानान्तरित किया जा चुका है।
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जिला मजिस्ट्रेट को 72 घण्टे तक का पैरोल स्वीकृत करने का अधिकार
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2012 को अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत सिद्धदोष बंदियांे को 72 घण्टे तक की अवधि के लिए पैरोल स्वीकृत करने का अधिकार बंदी से संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है। अब बंदियों के माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन की मृत्यु एवं पुत्र-पुत्री, भाई अथवा बहन के विवाह के मामलों में समय से जिला मजिस्ट्रेट ही पैरोल स्वीकृत कर सकेंगे।
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