राज्य सरकार द्वारा आज आहूत कैबिनेट बैठक के एजेण्डे में न तो बेहाल गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान, बीपीएल परिवारों को कम्बल वितरित करने के मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकी। यह वर्तमान प्रदेश सरकार की गरीबों और किसानों के प्रति असंवेदनशीलता की पुष्टि करता है।
प्रदेश कांगे्रस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज यहां जारी बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी बार-बार आरोप लगाती रही है कि वर्तमान समाजवादी पार्टी सरकार गरीबों, किसानों, छात्रों और नौजवान विरोधी सरकार है, इस बात की पुष्टि हो गयी जब कैबिनेट बैठक में उक्त मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी बल्कि गन्ना किसानों के बकाये का तुरन्त भुगतान कराये जाने पर गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए था। किन्तु गन्ना किसानों के लगभग 3300 करोड़ रूपये बकाया भुगतान को दरकिनार रखते हुए चीनी मिल मालिकों को खुश करने के उद्देश्य से चीनी उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने की नीति जरूर बनी।
श्री अग्रवाल ने कहा कि विगत विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जहां बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात की वहीं 10वीं व 12 वीं के छात्रों को लैपटाप व टेबलेट दिये जाने का जोरदार वादा किया था। 10माह बीत जाने के बाद आज कैबिनेट बैठक में लैपटाप खरीद का मूल्य निर्धारित कर आपूर्ति के लिए इंडेन्ट जारी करने की बात हुई। मार्च माह में 10वीं व 12वीं के वर्तमान लैपटाप व टेबलेट पाने के पात्र छात्र परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे। राज्य सरकार को अब यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह छात्र जो आगामी मार्च में परीक्षा दे चुके होंगे वह भी लैपटाप व टेबलेट के पात्र होंगे अथवा नहीं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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